विद्युत विधेयक-२०८० फिर्ता गर्न सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन् । संसद्को पूर्वाधार विकास समितिअन्तर्गतको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ उपसिमितिमा छलफलका क्रममा आइतबार २०४९ कै ऐन संशोधन गरेर विद्युत् व्यापार र संघीयताका कुरा थप गरी अहिलेको विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज उठेको हो ।
