बेलायत सरकारले चिसो मौसमको सामना गरिरहेका युक्रेनीहरूलाई राहत दिन ३ करोड ५० लाख पाउन्ड सहयोगको घोषणा गरेको छ । बेलायत सरकारको विवरणअनुसार २ करोड पाउन्ड विद्युत् सञ्जाल पुनःस्थापना र युक्रेनी पूर्वाधार संरक्षणमा खर्च गरिनेछ । थप १ करोड ५० लाख पाउन्ड ‘तापक्रम घट्दै गएको बेला सबैभन्दा बढी आवश्यकता भएकाहरूलाई जीवनरक्षक मानवीय सहयोग’ प्रदान गर्न उपलब्ध […]
विकास शब्द आफैमा एउटा पूर्ण हो । मानव जीवन र जगत्मा आएको सकारात्मक परिवर्तनको अवस्थालाई विकास भनिन्छ । सामान्य अर्थमा परिवर्तनलाई प्रकृतिको नियमित तरंगका रूपमा बुझिन्छ । मानवीय क्रियाकलापको आर्थिक, भौतिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक पक्षमा परेको आन्तरिक तथा बाह्य तत्त्वको प्रभावको समग्र अवस्था नै विकास हो । विभिन्न परिभाषाअनुसार आर्थिक रूपमा विकास भन्नाले प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा वृद्धि, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि हो भने सामाजिक रूपमा सामाजिक सुधार, सद्भाव, एकता तथा सामाजिक न्यायलाई समाजशास्त्रले विकासको परिभाषामा राखेको पाइन्छ । शिक्षा, प्राविधिक जनशक्ति, रोजगार तथा मानवीय सभ्यता नै मानव विकासका रूपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ । त्यस्तै यातायात, सञ्चार, खानेपानी, विद्युत्लगायत संरचना भौतिक विकास हो । यसलाई समग्रमा मानिसले प्रत्यक्ष छुन, देख्न र महसूस गर्न सक्ने परिवर्तनको साधनका रूपमा लिइन्छ । यसले मानिसको नियमित र आकस्मिक क्रियाकलाप सरल र सहज तरीकाले सम्पन्न गर्न सहयोग गर्छ । आधुनिक समयमा मानव विकास, पूर्वाधार विकास, दिगो विकास सहभागितामूलक विकास गरी विभिन्न आयाममा विभाजन गरी यसको अध्ययन गर्ने गरिन्छ ।
विश्वमा योजनाबद्ध विकासको शुरुआत सन् १९२८ मा तत्कालीन सोभियत संघको ‘पापातिलेक’ योजनामार्फत भएको थियो । सोभियत संघले समयको आधारमा तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाको वर्गीकरण गरी लागू गरेर सन्तुलित, उच्च र फराकिलो आर्थिक सामाजिक विकासको लक्ष्य प्राप्त गरेको पाइन्छ । सोही सफलता नै विश्वका अन्य पूँजीवादी, समाजवादी र साम्यवादी मुलुकले पनि अनुुसरण गरेर विकासको दिगो सफलता प्राप्त गर्ने मामिलामा आफूलाई उच्च विन्दुमा स्थापित गरिसकेका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा प्राचीन समयमा विभिन्न कालखण्डको अधिकांश समय जहानियाँ शासन सत्ता प्राप्त गर्न र त्यसलाई टिकाउन खर्च गरिएको पाइन्छ । उक्त अवधिमा राज्यको आर्थिक विकास बलियो भए तापनि दरबारबाहेकका स्थानमा भौतिक, सामाजिक र मानवीय विकासमा लगानी भएको पाइँदैन । प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै मुलुकलाई अन्य मुलुकसरह प्रतिस्पर्धी विकासको दाँजोमा उभ्याउने उद्देश्यले २०१३ सालमा नेपालमा योजना आयोगको नामबाट प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना निर्माण गर्ने निकाय गठन भएको थियो । योजना आयोगले हालसम्म पाँचओटा त्रिवर्षीय योजना र १० ओटा पञ्चवर्षीय योजना गरी कुल १५ ओटा योजना निर्माण गरी लागू गरिसकेको छ । पहिलो योजनादेखि सातौं योजनासम्म राज्यकेन्द्रित विकासको मान्यता अवलम्बन गरी गरीबी निवारण र विकेन्द्रीकरणमार्फत सन्तुलित विकासमा केही प्रगति भएको थियो । त्यस्तै आठौं योजनादेखि आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्नुका साथै विकासका साझेदार अवलम्बन र आन्तरिकीकरण गरिएको थियो । तेह्रौं योजनादेखि नेपालले गरेका अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता र दिगो विकासको मान्यतालाई योजनाबद्ध विकासमा आन्तरिकीकरण गरिएको थियो । चालू पन्ध्रांै योजनाले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को अवधारणा पूरा गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । २१०० सालसम्ममा विकासको चौतर्फी आयाम पूरा गरी सामाजिक न्यायमा आधारित सबैखाले विभेदमुक्त समाज निर्माण गर्दै समाजवादी शासन व्यवस्था निर्माण गर्ने लक्ष्य अंगीकार गरेको छ ।
नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको करीब ७ दशक पुगिसकेको छ । यस अवधिमा भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधार शिक्षा स्वास्थ्यमा उल्लेख्य प्रगति भए तापनि अन्य विकासोन्मुख राष्ट्रको तुलनामा नगण्य अवयवबाहेक कुनै पनि योजनाका लक्ष्य समयमा पूरा हुन सकेको देखिँदैन । योजना छनोट विधि वैज्ञानिक नहुनु, दाताको भर परेर योजना निर्माण गरिनु, कूटनैतिक सक्रियता तथा पहलकदमी लिन नसक्नु, बेलाबेलामा आइरहने राजनैतिक हलचल र प्राकृतिक विपत्तिजस्ता कारण विकास योजनाका अवरोधकका रूपमा रहेका छन् । त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण अवरोधक हाम्रो कानूनी र अदालती प्रणालीलाई लिन सकिन्छ । दोहोरो कानूनको निर्माण र प्रक्रियागत अस्पष्टताका कारण स्पष्ट कानूनको अभावमा आयोजनाको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, वातावरणीय प्रभावजस्ता विषय अदालतमा पुग्ने गर्छन् ।
देशका विकासका क्षेत्र हेर्दा सबैभन्दा बढी पूर्वधारतर्फका विवाद समाधानमा ढिलाइ हुने गरेको पाइन्छ । अदालतको प्रक्रियागत ढिलाइ, मुद्दामा प्राथमिकता निर्धारणको अभाव, क्षेत्राधिकारको अस्पष्टता, हकदैयामा विवादजस्ता कारणले ढिलाइ भएकाले विकासको काम प्रभावित भई विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन भएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजना, पोखरा विमानस्थल, काठमाडौंको सडक विस्तारअन्तर्गत बालाजु माछापोखरी एरिया, इच्छुमती नदी सार्वजनिक अभियान आदिमा अदालतले सोचविचार नगरी अस्पष्ट आदेश दिएर आयोजना प्रभावित भइरहेको छ ।
अर्कोतर्फ निजगढ विमानस्थललगायत आयोजना अदालतको आदेशका कारण शुरूसमेत हुन सकेका छैनन् । निजगढ विमानस्थलका बारेमा २०७९ असार १६ गते सार्वजनिक भएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठमा प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलसँग सम्बद्ध सबै काम खारेज गर्नु भन्दै सरकारले अघि सारेको निजगढ विमानस्थलको योजना स्थानीय वातावरणका लागि हानिकारक भएको उल्लेख छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनअघि नै विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय भएको भन्दै अर्कोतर्फ इजलाशले नेपालमा अर्को अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता बुझेको भन्दै अदालतले विमानस्थल कहाँ निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले नयाँ सम्भाव्यता अध्ययन गर्न उल्लेख गरेको छ । यही फैसला हेरेर मात्र थाहा हुन्छ कि अदालतले गर्ने फैसलाहरू कति अस्पष्ट र दोहोरो चरित्र बोकेका हुन्छन् ।
त्यस्तै, अर्को उदाहरणका रूपमा यूटीएलले अड्काएको सूचना महामार्ग, ठेकेदारले हालेको मुद्दा, बागमती सभ्यता विकास आयोजना तथा काठमाडौंका मेयर बालेन शाह र सुकुमबासी विवादलगायत मुद्दा अदालतमा प्रवेश गरेका छन् । यी मुद्दामा पनि अदालत अलमलिएको कुरालाई लिन सकिन्छ । धेरै जस्तो कानून हचुवाको भरमा निर्माण हुने र कालान्तरमा अव्यावहारिक सिद्ध हुने गरेका छन् । अस्पष्ट कानूनको क्षेत्राधिकारबारे व्याख्या गर्दा अदालतसमेत भावनामा बहकिने समस्याले गर्दा विगतदेखि वर्तमानसम्मका विकास लक्ष्य पूरा हुन सकेका छैनन् ।
मानव सभ्यतासँग जोडिएको विकासको सम्पूर्ण लक्ष्य पूरा गर्न जुनसुकै चुनौतीको सामना एकजुट भएर गर्नुको विकल्प छैन । यसका लागि सर्वप्रथम स्पष्ट र एकीकृत न्यायिक दृष्टिकोण आवश्यक छ । आयोजनाको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, वातावरणीय प्रभावजस्ता कानूनी समस्या तुरुन्त समाधान गर्न र कानूनी व्यवधान पन्छाउन एउटा शक्तिशाली पूर्वाधार अदालत निर्माण गर्न सकिन्छ । हरेक जिल्ला अदालतमा पूर्वाधारसम्बन्धी मुद्दाको छुट्टै इजलाश गठन गरी विकासका काममा हुने कानूनी विवाद छिटोछरितो र सरल ढंगले समाधान गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र केन्द्रीयस्तरका विकास योजनाको कानूनी समस्या पूर्वाधार अदालतद्वारा निवारण गर्ने र स्थानीय स्तरका विकास योजनाको कानूनी र नीतिगत समस्याको समाधान हरेक जिल्ला अदालतमा गठन हुने पूर्वाधार इजलाशमार्फत समाधान गर्न सकिन्छ । वाणिज्य इजलाशले बैंकिङ क्षेत्रका मुद्दामा छिटो फैसला दिँदा धेरै सहज भएको छ । त्यस्तै उल्झनमा परेका आयोजनामा छिटो निर्णय दिन पू्र्वाधार इजलाश अबको आवश्यकता हो ।
न्यायपालिकाले खेल्ने भूमिकाले विकासका अनेक आयाममा अदालत र कानूनप्रति जनविश्वास आर्जन हुन पुग्छ । यसो गर्न सके नेपाल सरकारले अंगीकार गरेको वितरणात्मक न्यायमा आधारित ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को सपना साकार पार्न मद्दत पुग्छ अन्यथा उही खान्दानी विकासको चक्रले हामीलाई पछ्याइरहनेछ ।
अशोक राउत (राउत अधिवक्ता हुन्)
इरानमा १९७९ इस्लामिक क्रान्तिपछिको सबैभन्दा लामो सरकारविरोधी प्रदर्शनले शासनलाई हल्लाएको छ तर जनताले भने ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ । सरकारविरोधी प्रदर्शन १०० दिन पुगेको छ । प्रदर्शनका क्रममा ठूलो मानवीय क्षति भएको छ ।प्रदर्शनका क्रममा ६९ बालबालिकासहित ५०० जनको मृत्यु भएको मानवअधिकार अभियन्ताको समाचार एजेन्सी (एचआरएएनए)ले जनाएको छ । दुई प्रदर्शनकारीलाई मृत्युदण्ड दिइएको छ र कम्तीमा २६ अन्यले उस्तै नियतिको सामना गरिरहेका छन्, जसलाई एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले ‘लज्जस्पद मुद्दा’ भनेको छ ।यद्
श्रीलंका आफ्नो स्वतन्त्रता पछिको सबैभन्दा ठुलो आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ । यो एउटा पाठ पनि हुन सक्छ, विश्वभरिका मुलुकका लागि कि कसरी एउटा परिवारको राजनीतिक महत्वाकांक्षाले देशलाई नै जोखिममा पार्न सक्छ । व्यक्तिगत लाभबाट प्रेरित राजनीतिक निर्णयले कसरी देशमा आर्थिक र मानवीय संकट निम्त्याउँछ, त्यो श्रीलंकाको अहिलेको परिदृश्य र विगत १० वर्षको नीतिगत त्रुटिले दर्शाउँछ ।अहिले खाद्यान्न, दूध, ग्याँस, मट्टितेल, औषधि जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य अकाशिएको छ । १२–१३ घण्टा लोडसेडिङ हुने ग
९ कात्तिक, काठमाडौं । अफगानिस्तानले यतिबेला विश्वमै सबैभन्दा ठूलो मानवीय संकट सामना गरिरहेको छ । अगस्टमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि वैदेशिक सहयोग रोकिँदा अफगानिस्तान चरम आर्थिक संकट चुलिएको हो । सत्तामा आएको तालिबानको सामना कसरी गर्ने भनेर विश्व समुदायले छलफल गरिरहेको छ । तर कमजोर अर्थतन्त्रलाई ढाडस दिँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता रकम रोक्का भएपछि अफगानीहरु […]
एजेन्सी । संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रमले तत्काल उपयुक्त कदम नचालिए आउँदो जाडोयाममा २ करोड २० लाखभन्दा बढी अफगान नागरिकहरु तीव्र खाद्यान्न असुरक्षाको शिकार बन्ने चेतावनी दिएको छ । ३२ लाख बालबालिकाहरु कुपोषणबाट ग्रस्त हुन सक्ने तथ्य औंल्याइएको छ । पहिले नै अस्थिर अवस्थामा रहेको यस देशलाई विश्वको सबैभन्दा खराब मानवीय संकटको सामना गर्नुपर्ने डब्लुएफपीका […]
सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा समाज र राज्य विकासको क्रमसँगै थालनी भएको पाइन्छ । मानवीय सभ्यताको विकाससँगै मानिसहरू समूह–समूह निर्माण गरी सँगै बस्ने र जिउने क्रमसँगै समाजको स्थापना भयो । समाजको स्थापनासँगै राज्य र सरकारको आवश्यकता प¥यो । समाज त्यस्तो संस्था हो, जसमा निश्चित मूल्य मान्यता परिपालन गरी मानव सम्बन्धको जालोलाई संस्थागत गर्दै साझा प्रगति र उन्नतितर्फ उन्मुख हुन्छ । समाजको सदस्यको हैसियतमा विभिन्न जिम्मेवारी र दायित्व सृजना हुने र ती पूरा गरी समाजलाई चिरस्थायी, गतिशील र विकासोन्मुख बनाउन सकिन्छ । यिनै जिम्मेवारी र दायित्वहरूमध्ये सामाजिक सुरक्षा पनि एक हो ।
समाजले आफ्ना सदस्यहरूलाई आपत्विपत् परेका बेला प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरू नै सरल अर्थमा सामाजिक सुरक्षा हो । एकका लागि सबै र सबैका लागि एक हुँदै एकअर्कामा सहयोगी हात फैलाउने सिद्धान्तमा आधारित छ सामाजिक सुरक्षा । एकमा परेका जोखिम सबैको स्थायित्व र प्रगतिको बाधक हो । अर्कोमा रहेको गरिवी र दरिद्रता समाजका सबै सदस्यहरूका लागि हाँक हो । त्यसैले समाजका सबै सदस्यहरू एकआपसमा मिली कुनै पनि सदस्यको जीवन चक्रमा आइपर्ने गरिबी, दरिद्रता, जोखिम र क्षतिहरू सम्बोधन हुनेगरी ल्याइएको सामाजिक नीतिको एउटा पाटो नै सामाजिक सुरक्षा हो । अर्को शब्दमा समाजको सदस्य भएको नाताले समाजको कुनै सदस्यलाई पर्ने जोखिम र आधात त्यसभित्रका सम्पूर्ण सदस्यहरूको साझा प्रयासबाट निर्माण भएको थैलीबाट वितरण गरी सम्बोधन हुने भएकाले नै सामाजिक सुरक्षा भनिएको हो ।
समाजको कुनै सदस्यले समाजमा गर्ने कुनै वित्तीय योगदानको निरपेक्ष भारबाट उसले सुविधा पाउने नभई परिभाषित जोखिमका आधारमा समाजमा जराधार तहका सदस्यहरूलाई समेत अधिकतम लाभ हुनेगरी सुविधा उपलब्ध गराई सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज स्थापित गरिने भएकाले नै वित्तीय÷आर्थिक सुरक्षा नभनी सामाजिक सुरक्षा भनिएको हो । आर्थिक पाटोबाट हेर्दा निश्चय पनि सामाजिक सुरक्षाले समाजका सदस्यहरूलाई मानवीय आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सार्वजनिक सेवा र वस्तुमा पहुँच राख्ने सामथ्र्य दिन्छ नै, त्यसभन्दा बढी सामाजिक स्तर कायम गर्ने, मानवीय मर्यादाको संरक्षण गर्ने, श्रमको सम्मान गर्ने समेत भएकाले बृहत् रूपमा सामाजिक सुरक्षा भनिएको हो ।
श्रम बजारमा सहभागी हुनेहरू अर्थात् रोजगारीमा हुनेहरूले आफ्नो आय/तलबको निश्चित प्रतिशत योगदान गरेर सामाजिक बीमा/योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामार्फत र रोजगारीमा नहुने तथा योगदान गर्न नसक्नेहरूले सामाजिक सहयोगमा रूपमा राज्यबाट वर्तमान र भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने पछिल्लो अवधारणा हो सामाजिक सुरक्षा । यस लेखमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका बहुआयामिक पक्षबारे संक्षिप्त चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
मानव अधिकारको आयाम
समाजको सदस्यको रूपमा सबैलाई सामाजिक सुरक्षाको अधिकार हुनेछ भनी सन् १९४८ को मानवअधिकारको सार्वभौम घोषणापत्र, धारा २२ मा उल्लेख गरिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनको फिलाडेल्फियाको घोषणामा सामाजिक सुरक्षा विश्वव्यापी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै सामाजिक सुरक्षा उपायहरूको विस्तारमार्फत सबैलाई आधारभूत आय प्रदान गर्ने र चिकित्सा/स्वास्थ्य उपचार सेवामा पहुँच पुर्याउने उद्देश्य राखेको पाइन्छ । यस किसिमको उद्घोषले सामाजिक सुरक्षाको विश्वव्यापी मान्यता तथा आईएलओको प्रतिबद्धता र सम्बन्धित देशहरूको आफ्ना नागरिहरूप्रतिको गहन दायित्व समेतलाई पुष्टि गर्दछ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र धारा ४२ ले सामाजिक सहयोगमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकको रूपमा समेटेको छ । २०५१ सालदेखि सामाजिक सहयोगको रूपमा शुरू भएको वृद्धभत्ता लगायतका कार्यक्रमहरू र सामाजिक बीमाको रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालनमा ल्याएका सुविधा योजनाहरूका अतिरिक्त विभिन्न कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुँदै आएका छन् ।
सामाजिक आयाम
सामाजिक सुरक्षा मानवअधिकार मात्र नभई सामाजिक आवश्यकताको रूपमा समेत रहेको छ । एकातर्फ राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले आय सुरक्षा प्रदान गर्न, गरिबी र असमानता रोक्न तथा घटाउन, सामाजिक समावेशीकरण र मानवीय मर्यादा प्रवद्र्धन गर्न शक्तिशाली उपकरणको रूपमा कार्य गर्दछ । अर्कोतर्फ स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाएर, आय सुरक्षा प्रदान गरेर, शिक्षामा पहुँच पुर्याएर र बाल श्रम घटाएर श्रमिकहरू र परिवारका लागि लगानी र हितको रूपमा समेत गतिशील रहन्छ । यसैगरी सामाजिक सुरक्षालाई सामाजिक एकतालाई सुदृढ बनाउन, सामाजिक शान्ति, समावेशी समाज र सबैका लागि उचित जीवनस्तरको साथै उचित भूमण्डलीकरण निर्माण गर्न योगदान गर्ने औजारको रूपमा समेत लिइन्छ ।
आर्थिक आयाम
सामाजिक सुरक्षाले मानव अधिकार र सामाजिक आवश्यकताका अतिरिक्त आर्थिक आवश्यकताको रूपमा समेत कार्य गर्दछ । पूर्ण उत्पादक र सभ्य रोजगारी साथै आय सुरक्षाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्रोत हो सामाजिक सुरक्षा । दिगो विकासका लागि सामाजिक सुरक्षाले राम्रो स्वास्थ्य, पोषण र शिक्षा थप बल प्रदान गर्दछ । सामाजिक सुरक्षा, जसलाई कम उत्पादकता र निर्वाह स्तर गतिविधिहरूबाट अत्यधिक उत्पादक र सभ्य रोजगारीका साथै अनौपचारिकबाट औपचारिक अर्थव्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने साधनका रूपमा लिइन्छ ।
सबैका लागि प्रगतिको फलमा हिस्सा सुनिश्चित गर्न सामाजिक सुरक्षा साँचोको रूपमा रहेको हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा राम्रोसँग डिजाइन गरिएको र अन्य नीतिहरूसँग सम्बन्धित छ भने उत्पादकता, रोजगारी र आर्थिक विकासलाई समर्थन गर्ने सामाथ्र्य राख्दछ । पर्याप्त सामाजिक सुरक्षाले दुवै रोजगारदाताहरू र कामदारहरूका लागि मानवीय पूँजीमा लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने, कामदारहरूलाई परिवर्तन अनुकूल कार्य गर्न सक्षम गर्ने र भूमण्डलीकरणसँग सम्बन्धित समान र समावेशी संरचनात्मक परिवर्तनलाई सहजीकरण गर्ने कार्यमा योगदान गरेको हुन्छ ।
आर्थिक मन्दीमा आर्थिक र सामाजिक प्रभावलाई कम गर्न, लचिलोपना बढाउन, र समावेशी वृद्धितर्फ द्रुत रिकभरी प्राप्त गर्न योगदान गर्ने भएकाले सामाजिक सुरक्षा संकटको समयमा एक प्रभावकारी तथा स्वचालित स्टेबलाइजरको रूपमा रहेको हुन्छ । वित्तीय र रोजगार नीतिहरूले औपचारिक अर्थव्यवस्थामा सामेल हुन पर्याप्त प्रोत्साहन र औपचारिकीकरणको लागत घटाउने उद्देश्यले प्रशासनिक प्रक्रियाहरू सरलीकरण गर्ने लगायतका माध्यमबाट अनौपचारिकबाट औपचारिक अर्थव्यवस्थामा परिवर्तन एजेन्टको रूपमा समेत सामाजिक सुरक्षाले कार्य गर्दछ । पर्याप्त श्रम, कर र सामाजिक सुरक्षा निरीक्षणद्वारा जालसाजी घटाउने तथा अनौपचारिकता, अस्थिर रोजगारी, अघोषित व्यवसाय र अघोषित कामहरूलाई कानूनी संरचना र नियमनभित्र ल्याउन सहयोग गर्दछ । अर्थव्यवस्थाको औपचारिकीकरण दीर्घकालीन विकासका लागि एक महत्वपूर्ण आवश्यकता हो ।
मानवीय आयाम
सामाजिक सुरक्षा प्रणालीहरूका लागि गरिने योगदान खर्च नभई मानवीय पूँजीमा गरिएको एक दीर्घकालीन लगानी हो । सामाजिक सुरक्षामा लगानी नगर्ने समाजहरूले स्वस्थ र उत्पादनशील कार्यबलमा ह्रास, आर्थिक असुरक्षा र सामाजिक बहिष्करणको समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सामाजिक सुरक्षाले मानिसको जीवनयात्रामा आइपर्ने जोखिमहरू विरुद्धको रक्षा कवज मात्र नभई ती जोखिमहरूको प्रतिरोधात्मक र संरक्षणात्मक कार्य सहितको पूर्व–सक्रिय र भविष्यदर्शी औजारको रूपमा कार्य गर्दछ । क्रमशः यी चरण पार गर्दै जाँदा यसले वैयक्तिक र सामाजिक क्षमता तथा अवसरको विस्तार गर्दै सामाजिक र मानव पूँजी निर्माण गर्ने सामथ्र्य समेत राख्दछ । सामाजिक सुरक्षाले मानिसहरूलाई अर्थव्यवस्था र श्रम बजारमा भएका र हुने परिवर्तनहरूसँग समायोजन गर्न सशक्त बनाउन सहयोग गर्दछ । सामाजिक सुरक्षा प्रणालीहरूले स्वचालित सामाजिक र आर्थिक स्टेबलाइजर्सको रूपमा कार्य गर्दछ, जसले संकटको समयमा र बाहिरको समग्र मागलाई उत्प्रेरित गर्न मद्दत पु¥याउँछ र दिगो अर्थव्यवस्थालाई योगदान गर्दछ । सामाजिक सुरक्षा हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाज र समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थाको गन्तव्यसम्म पु¥याउने महत्वपूर्ण खम्बाको रूपमा रहेको छ ।
कोरोना भाइरस (सार्स)–कोभ–२) का कारण सिर्जित सङ्क्रामक रोग कोभिड–१९ लाई छिमेकी मुलुक चीनलगायत केही मुलुकले खोपको विकास गर्नुपूर्व नै नियन्त्रण गर्न सफल भएको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा भने यो रोगको प्रकोप मानवीय क्षतिका हिसाबले निकै महँगो साबित हुँदैछ । प्रारम्भिक चरणदेखि नै अर्थात् करिब १४ महिना अगाडि कोरोनाको सङ्क्रमण नेपालमा देखिनु पूर्वको तयारीमा पनि चुक्यौँ, त्यसपछिको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने सवालमा पनि चुक्यौँ । राज्यको उपल्लो तहमा गठित ‘कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थपन केन्द्र (सीसीएमसी)’ ले यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी योजना बनाएर काम गर्न नसकेको महसुस भयो । परिणामतः पहिलो चरणको ‘लकडाउन’ ले केही मत्थर भएको सङ्क्रमण फैलियो ।
अहिले मुलुक आम नागरिकको सुरक्षा र दैनिक जीवन–निर्वाहका दृष्टिकोणबाट गम्भीर सङ्कटमा छ । यतिबेला राज्यका सम्पूर्ण स्रोतसाधन, संयन्त्र तथा जनप्रतिनिधिहरूको विवेक र क्षमता स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर सङ्कटको सामना गर्ने कार्यमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, जनप्रतिनिधिहरू त्यो जिम्मेवारीबाट सम्पूर्ण रूपमा स्खलित भएका छन्, राजनीति ‘देख्नेलाई लाज’ को अवस्थामा पुगेको छ । यो अहिलेको सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो । विज्ञहरूले कोरोना विरुद्धको खोपमा संसारका सबै नागरिकको पहुँच नपुगेसम्म यो रोगबाट पूर्ण रूपमा उन्मुक्ति पाउन सकिन्न भनिरहेका छन् ।
कोरोना भाइरसका कारण नेपालसहित दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ४० वर्षयताकै सबैभन्दा कमजोर हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ । नोबल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले विश्व अर्थतन्त्रमा डामाडोल पारेको अवस्थामा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । मुलुकले कहिले लकडाउन, कहिले सटडाउन र अहिले स्थानीय स्तरको निषेधाज्ञाको सामना गरिरहेको छ । कोरोना भाइरसले मानवीय क्षति, जनस्वास्थ्यमा असर […]
