बुटवलमा गर्भवती महिलालाई निःशुल्क भिडियो एक्सेर सेवा
बुटवल उपमहानगरपालिकाले गर्भवती महिलाको निःशुल्क भिडियो एक्सेर सेवा शुरु गरेको छ। बुटवल– ९ र ११ का लागि बुद्धनगरस्थित शहरी स्वास्थ्य केन्द्रबाट उपमहानगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयले सेवा शुरु भएको घोषणा गरेका...
दैलेख : दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाका नव निर्वाचित अध्यक्ष रीता शाहीले नागरिकको यातायात सहजताका लागि नगर बस सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेकी छन्।उनले शुक्रबार गाउँपालिकाको अध्यक्ष पद ग्रहण गर्दै गाउँपालिका १ देखि ७ सम्मका नागरिकलाई गाउँपालिका केन्द्रसम्म सहज पहुँचका लागि दुई वटा नगर बस सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेकी हुन्।उनले गाउँपालिका भित्रका गर्भवती महिला तथा नवजात शिशुको अकालमा हुने मृत्युदरकाे जोखिम न्यूनीकरण गर्न गाउँपालिका भित्रका स्वास्थ्य चौकीको सुविधा अपर्याप्त भई बिरामीलाई बाहिर रिफर गरिएमा न
वैशाख २८, वीरगञ्ज । औद्योगिक तथा व्यापरिक घराना क्याल समूहले सञ्चालमा ल्याएको वीरगञ्जको नारायणी सेन्ट्रल अस्पतालले यही जेठ १ गतेदेखि आमा सुरक्षा कार्यक्रम शुरू गर्ने भएको छ ।
सो अस्पतालले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी गर्भवती महिलाहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि आम सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिएको हो ।
सरकारले सो अस्पताललाई आमा सुरक्षाको कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिएपछि कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर प्राडा प्रमोदकुमार सर्राफले बताए ।
गर्भावस्थामा स्वास्थ्य परीक्षणको अभावमा आमा र शिशुको स्वास्थ्यमा हुन सक्ने जटिलता कम गर्दै सुरक्षित मातृत्व निश्चित गर्न यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको प्राडा सर्राफले जानकारी दिए ।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत गर्भवती महिलाले गर्भावस्थामा कम्तीमा ४ पटक आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गराई सुरक्षित प्रसुति सेवा लिन सक्ने अस्पतालले बताएको छ । आमा र शिशुको स्वास्थ्यको उचित हेरचाह गर्दै सुरक्षित मातृत्व ग्यारेन्टी गर्न यो कार्यक्रमको निर्देशिकाअनुसारका सेवाहरू निःशुल्क हुने र यसबाट गर्भवती महिला, सुत्केरी र शिशुको स्वास्थ्यमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण भई आमा र बच्चाको असल स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी हुने अस्पतालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बिस २०७४ कात्तिकदेखि सञ्चालमा आएको अस्पतालले वरिष्ठ विशेषज्ञहरूसहित दक्ष चिकित्सक, नर्सिङ्ग स्टाफ र पारामेडिक्सहरूले सेवा दिइरहको सर्राफले बताए । अस्पतालमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला र मोडुलर अप्रेशन थिएटर रहेको अस्पतालले बताएको छ ।
आधुनिक प्रविधबाट शल्यक्रिया, वीरगञ्जमै पहिलो अत्याधुनिक प्रविधियुक्त इन्डोस्कोपी सेवा उपलब्ध भएको सर्राफले बताए । छारे रोगको उपचारको लागि ईईजी सेवा प्रदान गर्दै आएको पनि उनले बताए । अहिले कोरोनाविरुद्धको खोपका साथै नियमित खोप कार्यक्रममा पनि सञ्चालन भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
बुटवलमा गठबन्धनका तर्फबाट उपमेयरका उम्मेदवार चिन बहादुर गुरुङले उपमेयरको गाडी अशक्त र असहायका लागि एम्बुलेन्सका रूपमा प्रयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले आफू जनप्रतिनिधि भए पनि जनताको लागि सेवा गर्न जाने भएको सुविधामुखी नहुने बताएका हुन् । सोमबार बुटवलमा मतदाताहरू भेटघाट गर्दै गुरुङले उपमेयरका लागि प्रयोग हुने गाडी ज्येष्ठ नागरिक,गर्भवती महिला, बालबालिका तथा विपन्न समुदायका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्सका रूपमा प्रयोगमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए । उनले बुटवल उपमहानगरलाई न्या
महिला अधिकारको विषयमा समय समयमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा आवाज उठ्ने गरेका छन् । यसैको परिणाम महिला सशक्तीकरण, उत्थान, संरक्षण तथा विकासका लागि कानून बन्ने गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षाको विषयमा महिलाका लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था हुने गरेको छ । अपांगता भएका महिलाको ज्ञान, शीप तथा क्षमताको उच्चतम उपयोगका लागि नेपाल सरकारले कानून बनाई आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्छ । महिला अधिकारभित्र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा महिलाको आर्थिक पक्ष पनि समेटिँदै आएको छ । अधिकारभित्र लुकेको विभिन्न आर्थिक पक्षलाई महिलाको आर्थिक अधिकारका रूपमा लिन सकिन्छ ।
महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गरिएमा कानूनबमोजिम लाग्ने उद्योग दर्ता दस्तूरमा ३५ प्रतिशत छूट हुने व्यवस्था छ । यस्ता उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति (ट्रेडमार्क) दर्ता गराउँदा दस्तूरमा पनि २० प्रतिशत छूट हुन्छ ।
शारीरिक रूपमा महिला र पुरूष फरक अवस्थाको भएकाले विभिन्न अधिकार प्रयोग गर्ने मामिलामा महिलालाई कानूनले नै विभिन्न सहुलियत र सुविधा प्रदान गरिएको छ । आर्थिक रूपले पछि परेका महिलाको उत्थान, सशक्तीकरण, संरक्षण र विकासको लागि विशेष लाभ पाउने हक नेपालको संविधानले दिएको छ । विभिन्न शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा कुनै किसिमको हिंसात्मक कार्यबाट पीडित महिलाले कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने कुरालाई संविधानमै स्वीकार गरेको छ । महिलाले मासिक रूपमा प्राप्त गरेको पारिश्रमिक रकममा १० प्रतिशत आयकर छूट दिएको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षभित्र मालपोत कार्यालयमा घरजग्गा रजिस्ट्रेशन गर्दा लाग्ने दस्तूरमा महिलालाई २५ प्रतिशत छूट दिँदै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि महिलाले तालीम लिएमा तालीमबापतको शुल्क शोधभर्नाका रूपमा पाउने व्यवस्था गरेको छ । अन्तरजातीय विवाह गर्ने महिलालाई नेपाल सरकारले ५० हजार रुपैयाँको आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । सरकारले छात्रवृत्तिका रूपमा ४५ प्रतिशत स्थान महिलालाई सुरक्षित गरिएको र यसलाई शत प्रतिशत मानी सामुदायिक विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने महिलालाई ३३ प्रतिशत स्थान सुरक्षित गरिएको छ ।
सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा ६० वर्ष नाघेका महिला ज्येष्ठ नागरिकले लाग्ने यात्रु भाडामा ५० प्रतिशत छूट पाउँछन् । साथै त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिकले नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्दा पनि ५० प्रतिशत शुल्क छूट पाउँछन् । सरकारले परिचयपत्र बनाई छूटको कार्यान्वयन गंर्दै आएको छ । सवारीसाधनको धनी वा सञ्चालकले कानूनले तोकिएको अपांगता भएको व्यक्तिलाई बस, रेल, हवाईजहाज जस्ता सार्वजनिक सवारीसाधनबाट यात्रा गर्दा यात्रु भाडामा ५० प्रतिशत छूट उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने मामिलामा महिलाप्रति नेपाल सरकार उदार हुँदै आएको छ । दलित र एकल महिला ज्येष्ठ नागरिकले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि भत्ता पाउँछ । अन्य ज्येष्ठ नागरिकले ७० वर्ष पूरा गरेपछि स्थानीय तहमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ । जीवन निर्वाह गर्न आयस्रोत नभएको, नेपाल सरकारले तोकेको आयभन्दा कम आय भएको, श्रम गर्न नसक्ने यस्ता महिलाले पनि यस किसिमको भत्ता पाउँछन् । अहिले स्थानीय तहबाट यस्ता महिलाको पहिचान गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्पmत सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था सरकारले गरिँदै आएको छ ।
पैत्रिक सम्पत्तिमा पुरुषसरह महिलाको पनि समान हक लाग्ने कुराको सुनिश्चितता मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा कानूनी व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक रूपमा आप्mनो जीवनस्तर माथि उठाउन महिलाले पनि छुट्टै उद्योग दर्ता गरी उद्यमशील बन्न सक्छन् । महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गरिएमा कानूनबमोजिम लाग्ने उद्योग दर्ता दस्तूरमा ३५ प्रतिशत छूट हुने व्यवस्था छ । यस्ता उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति (ट्रेडमार्क) दर्ता गराउँदा दस्तूरमा पनि २० प्रतिशत छूट हुन्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ ले महिला उद्यमीले विनाधितो ६ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सहुलियतपूर्ण कर्जा सबैभन्दा बढी महिलामा प्रवाह भएको देखिएको छ ।
सरकारी, गैरसरकारी वा निजी संघसंस्थाले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत महिलाको जटिल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था आएमा अघि वा पछि कम्तीमा ३० दिनसम्मको तलबसहितको अतिरिक्त बिदा दिनुपर्छ । राज्यले महिलाको स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध गर्भवती, प्रसव, सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिनुपर्छ । रोजगारीको क्षेत्रमा महिला श्रमिकले पारिश्रमिकसहितको सार्वजनिक बिदा पाउने व्यवस्था श्रम ऐन, २०७४ ले गरेको छ । महिला श्रमिकले अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवससहित १४ दिन सार्वजनिक बिदा पाउँछ । पुरुषले सरह महिला श्रमिकले पनि आफूले काम गरेको अवधिको २० दिनको १ दिनको दरले घर बिदा र वार्षिक १२ दिन बिरामी बिदा पाउँछ । गर्भवती महिला श्रमिकले प्रसूतिको अघि वा पछि १४ हप्ताको प्रसूति बिदा पाउँछ । यस किसिमको विभिन्न बिदा महिला श्रमिकका लागि सहुलियतका रूपमा दिइएको छ ।
विभिन्न समयमा भएको आन्दोलन, अन्तरराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता, अदालती आदेश, संविधान, तथा प्रचलित कानूनले महिलाको अधिकार संरक्षित हुन पाएको छ । आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिलाका लागि ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४, श्रम ऐन २०७४, सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ जस्ता कानून आर्थिक अधिकार कार्यान्वयनको सवालमा महिला मैत्री नै छन् । यसैका कारण विभिन्न सहुलियत र सुविधामा महिलाको पहुँच पुग्न सफल भएको छ । अधिकारको कार्यान्वयनले महिलालाई सम्मानपूर्वक जीवन निर्वाह गर्न सजिलो भएको छ । श्रम, शीपको प्रयोग गर्न पाएको छ । शिक्षामा महिलाको अधिक पहुँच, स्वास्थ्य रक्षा तथा उचित रोजगार गर्न पाएको छ । यसले महिलालाई आर्थिक रूपमा सबल हुन मद्दत मिल्ने देखिन्छ । त्यसैले महिलाको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने विषयमा राज्यको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ । साथै महिलाले पनि आफ्नो अधिकारप्रति सचेत भई अधिकारको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
दमक नगरपालिकाले सुत्केरी आमालाई पोसिलो खाना उपलब्ध गराउने, गर्भवती महिला तथा नगरवासीका लागि निःशुल्क आकस्मिक एम्बुलेन्स सेवा दिने नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको छ। एक अर्ब ८४ करोड १२ लाख ३९ हजार रुपियाँ बराबरको बजेटसहितको नीति तथा कार्यक्रम दमक नगरपालिकाले ल्याएको हो। सुत्केरी तथा पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकालाई र नियमित रगत चढाउनु पर्ने बिरामीका लागि ल्याब परीक्षण गरेबापत लाग्ने रकम नपाले तिरिदिने नीति ल्याएको छ। रेडक्रसले ल्याब परीक्षणबापत भन्दै रगतको पैसा लिँदै आएको छ। यस्तै सरकारी दमक अस्पतालमा पोस्टमार्टम सेवा निःशुल्क गर्ने उल्लेख गरिएको छ। दमक नगरभित्र बसोबास गर्नेहरूले मात्र यो सुविधा पाउने छन्। यसै गरी दमक अस्पतालमा ‘जलन उपचार कक्ष’ बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। दमक नगरपालिकाका प्रमुख रामकुमार थापाले विपन्न तथा स्थानीय सरकारबाट अपेक्षा गर्ने समूह तथा नागरिकलाई नगरले दिने सेवालाई सहज बनाउने गरी नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो। “अति विपन्न तथा विपन्न वर्गका व्यक्तिले स्थानीय सरकार भएको अनुभूति गर्ने किसिमका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो।
