जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित घातक तापलहरले भारतको विकासलाई खतरामा पारेको र गरिबी उन्मूलन, स्वास्थ्य र आर्थिक वृद्धिमा देशको प्रगतिलाई उल्ट्याइरहेको एक नयाँ अध्ययनले दर्साएको छ । तापलहरले यसअघि नै देशलाई गम्भीर रूपमा असर...
द्रव्य–शोधन (मनी लन्डरिङ) सम्बन्धी प्रावधानहरूको परिपालनामा कमजोरी तथा अन्य विविध कारणले भारतको ‘पेटीएम पेमेन्ट बैंक लिमिटेड’ (पीपीबीएल) माथि भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले कडा कारबाहीको अस्त्र चलाएपछि एकैपटक धेरै क्षेत्रमा तरंग पैदा गरेको छ र आम रूपमा पेटीएम बैंकको भविष्यका बारेमा सर्वत्र चासो व्यक्त हुन थालेको छ ।
साथै बैंकिङ जगत्मा वित्तीय अपराध नियन्त्रणका सम्बन्धमा विकास गरिएका संयन्त्रहरूको परिपालनाको महत्त्वलाई पनि यो घटनाले अझ टड्कारो रूपमा उजागर गरेको छ ।
कस्तो बैंक हो पीपीबीएल ?
यो एक प्रकारको डिजिटल बैंक हो । यसमा २ लाख रुपैयाँसम्म जम्मा गर्न सकिन्छ र आफ्नो खातामा जम्मा रहेको रकम बैंकले जारी गर्ने डेबिट कार्ड वा एटीएम कार्डमार्फत निकाल्न सकिन्छ । साथै यसको वालेटमार्फत डिजिटल भुक्तानी गर्न पनि यो रकम उपयोग गर्न सकिन्छ । यो बैंकमा रकम जम्मा मात्र गर्न मिल्ने भएकाले यहाँबाट कर्जा लिन भने सकिँदैन । विभिन्न प्रकारका भुक्तानी गर्न बैंकले पेटीएम वालेट, सडक दस्तुर विमानस्थल तथा अन्यत्र गरिने गाडी पार्किङबापतको रकम तिर्न मिल्ने ‘फास्ट्याग’ कार्डजस्ता नवीनतम प्रविधिहरू भित्त्याएर भारतीय बजारमा विद्युतीय बैंकिङको विकासमा अग्रगामी भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । बैंकले ८० लाख जति यस्ता फास्ट्याग कार्ड जारी गरिसकेको दाबी गरेको छ । फास्टट्याग इकोसिस्टममा कारोबारको आधारमा यो बैंकलाई तेस्रो ठूलो बैंक मानिन्छ । यसका अलावा आन्तरिक विप्रेषणमा पनि यो बैंकको महत्त्वपूर्ण उपस्थिति रहेको छ ।
आफूलाई सबैभन्दा स्वच्छ भएको दावी गर्ने यो बैंकले भारतमा डिजिटल क्रान्ति ल्याउने बैंकका रूपमा समेत आफूलाई परिचय दिँदै आएको छ । बैंकमा ३५ करोडभन्दा बढी वालेट खोलिएका र ३ करोडको हाराहारीमा बैंक खाता खोलिएका कारण यसले भारतमा वित्तीय समावेशितालाई प्रवर्द्धन गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको बैंकको दाबी छ । तर, ३५ करोडको हाराहारीमा रहेको पेटीएम वालेटमध्ये करीब ३१ करोडजति निष्क्रिय अवस्थामा रहेको बताइन्छ ।
खाता खोल्न कुनै कागजी प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने मात्र होइन, खातामा न्यूनतम मौज्दातको प्रावधान पनि नराखेर चौबीसै घण्टा सेवा उपलब्ध गराउने विशेषताका कारण समेत यो बैंक आमरूपमा लोकप्रिय रहँदै आएको थियो ।
सन् २०१७ मा स्थापना भएपछि दिन प्रतिदिन लोकप्रिय हुँदै गएर बैंक सञ्चालनमा आएको २ वर्षमै ५ करोड खाताहरू सञ्चालनमा आएका थिए । एक प्रकारले भन्ने हो भने भारतमा नोटबन्दीको अवस्थालाई अवसरका रूपमा लिएर यो बैंकले डिजिटल बैंकिङमा छोटो समयमा नै समग्र भारतलाई नै पछि पछि लगाउने सामथ्र्य विकास गरेको देखिन्छ । यति ठूलो, यति लोकप्रिय र आम रूपमा भिजेको बैंक पनि अनुपालनामा कमजोर देखिएपछि अहिले आएर आफ्नो जीवनकै सबैभन्दा कठिन अवस्थाको सामना गर्न बाध्य भएको छ ।
बैंकमा विजय शेखर शर्मा नामका व्यक्तिको ५१ प्रतिशत र वान ९७ कम्युनिकेशन्सको ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ । वान ९७ कम्युनिकेशन्समा पनि विजय शेखर शर्माकै अत्यधिक शेयर रहेका कारण यो बैंक पनि प्रत्यक्ष रूपमा उनकै नियन्त्रण र स्वामित्वमा रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
बैंकले भोगेका नियामकीय झट्काहरूको शृंखला
त्यसो त सञ्चालनमा अएको १ वर्षभित्रै यो बैंकले नियामकीय सजायको पहिलो झट्का पाइसकेको थियो । खास गरी ग्राहक पहिचान प्रक्रियामा कमजोरी देखिएको, दैनिक मौज्दात रकमसम्बन्धी व्यवस्थाको परिपालना नगरेको जस्ता कारण केन्द्रीय बैंकले २०१८ मै यो बैंकलाई ६ महीनाका लागि नयाँ खाता खोल्न रोक लगाएको थियो । बैंकले सम्पूर्ण नियामकीय निर्देशनहरूको पूर्ण परिपालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि उक्त प्रतिबन्धबाट बैंकलाई मुक्त गरिएको थियो ।
पछि फेरि २०२१ मा बैंकले सर्टिफिकेट अफ अथोराइजेशन लिने क्रममा गलत प्रतिवेदन र सूचना पेश गरेको पाए पछि केन्द्रीय बैंकले दोस्रो झट्का स्वरूप बैंकलाई १ करोड भारतीय रुपैयाँको जरीवाना लगाएको थियो । सोही वर्षको अन्त्यमा फेरि केन्द्रीय बैंकले गरेको निरीक्षणको क्रममा प्राविधिक, साइबर सुरक्षा एवं ग्राहक पहिचान पद्धतिमा गम्भीर कमजोरी पत्ता लाग्नुका साथै बैंकको प्रवद्र्धक कम्पनी वन ९७ कम्युनिकेशन्स र बैंकले एकै कार्यस्थलको प्रयोग गरेको मात्र होइन, सर्भरसमेत एउटै सञ्चालन गरेको पाइएपछि केन्द्रीय बैंकले मार्च २०२२ मा बैंकलाई नयाँ ग्राहक बनाउन रोक मात्र लगाएन अपितु सिस्टमको बृहत् परीक्षण गर्न कुनै तेस्रो स्वतन्त्र आईटी लेखा परीक्षक नियुक्त गर्न निर्देशनसमेत दियो । बैंकले नियामकबाट पाएको यो तेस्रो झट्का थियो ।
भारतको सर्वाधिक लोकप्रिय पेटीएम र उसकै बैंकले अहिले भोगेको संकटबाट यदि पाठ नसिक्ने हो र संस्थागत सुशासन, नियामकीय अनुपालन र सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति ध्यान नदिने हो भने कुनै पनि वित्तीय संस्था तथा फिन्टेक कम्पनीहरूले आजको विरासतको आधारमा मात्र भविष्य सुरक्षित बनाउन नसक्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
सोही वर्षको अन्त्यतिर लेखा परीक्षकले दिएको प्रतिवेदनअनुरूप बैंकले सुधारका लागि कुनै गम्भीर प्रकारको अग्रसरता नलिएको पाएपछि फेरि चौथो झट्का स्वरूप बैंकलाई केन्द्रीय बैंकले २०२३ को अन्त्यतिर ३९ करोड रुपैयाँको हर्जाना तिरायो । यसपटक हिताधिकारी पहिचान गर्न नसकेको, कारोबारको निगरानी नगरेको, नियामकले तोकेको सीमाभन्दा बढी कारोबार गर्न दिएको, ढिलो प्रतिवेदन पेश गरेको जस्ता कारणले उसले हर्जाना तिर्नु परेको केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको थियो ।
अहिलेको संकटको स्वरूप के हो ?
भारतीय केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले आगामी फागुन १७ गते (फेब्रुअरी २९) पछि उक्त बैंकले सञ्चालन गरेको वालेट पेटीएमदेखि लिएर बचत तथा चल्ती खातामा समेत रकम जम्मा गर्न तथा लोड गर्न रोक लगाएको छ । ती खाताहरूमा रहेका रकम भने मौज्दात बाँकी रहुन्जेल खर्च गर्न पाउने पनि केन्द्रीय बैंकले बताएको छ । कतिपय मिडियाले भारतीय केन्द्रीय बैंकको यो कारबाहीलाई लिएर पीपीबीएललाई मृत्युदण्डको सजाय दिइएको समेत भनेका छन् ।
कारक तङ्खव
भारतीय केन्द्रीय बैंकले गरेको कारबाहीका लागि अन्तर्निहित कारणहरू उसले स्पष्ट रूपमा खुलाएको त छैन, तर पनि मिडियाहरूका अनुसार पीपीबीएल बैंकलाई यस्तो कारबाही गर्न सुशासन र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा रहेको उसको कमजोरीलाई प्रमुख कारणका रूपमा लिन सकिन्छ । साथै बैंकले नियामकीय निर्देशनहरूको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको बताइन्छ । यसबाट उसका ग्राहक स्वयं पनि आफ्नो व्यक्तिगत विवरणदेखि लिएर रकमसम्मको गोपनीयताको सन्दर्भमा जोखिममा रहेका देखिन्छन् । यसअतिरिक्त यो बैंकले प्रवद्र्धकहरूका सम्बन्धमा दर्शाउनुपर्ने पारदर्शिता कायम गर्न नसकेको मात्र होइन, धेरैपटक नियामक निकायलाई समेत गलत प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गरेको जस्ता आरोप खेप्नुपरेको छ ।
त्यसै गरी लाखौं ग्राहकको पहिचानमा कमजोरी रहेको, गलत प्यान नम्बर प्रयोग भएको र एकै प्यान नम्बरमा लाखौं खाता खोलिएको जस्ता गम्भीर आरोपहरू बैंकले सामना गर्नु परेको छ । र यस्ता खाताहरूबाट स्वीकृत सीमाभन्दा बढीको करोडौंको कारोबार गर्ने स्वीकृति दिएर बैंकले द्रव्य–शोधनमा समेत सघाउ पुर्याएको नियामकको आशंका छ । यसका अलावा बैंकको यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै कतिपय व्यक्तिहरूले वालेटको माध्यमबाट डिजिटल ठगी गरेको कारण कैयौं यस्ता खातालाई विभिन्न कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले रोक्का गरेको समेत नियामकीय निरीक्षणका क्रममा उजागर भएको थियो ।
साथै आफ्नो प्यारेन्ट कम्पनीसँगको आर्थिक तथा गैरआर्थिक कारोबारसमेत एकै ठाउँमा मिसाएर गर्नुका साथै उसैको प्राविधिक पूर्वाधारमा निर्भर भएर ग्राहक–सम्बद्ध विवरणको गोपनीयता कायम नगरी इजाजतअनुरूप कार्य नगरेको कारणले समेत अहिले यस्तो मृत्युदण्डको सजाय भोग्नुपरेको बताइन्छ । बैंकका ग्राहकले प्यारेन्ट कम्पनीकै एप प्रयोग गरी कारोबार गर्ने गरेको गम्भीर तथ्यसमेत पत्ता लागेको थियो । त्यसै गरी प्यारेन्ट कम्पनीसँगको कारोबार र उसलाई तिर्नुपर्ने रकम सम्बन्धमा नियामकलाई पेश गरेको प्रतिवेदनमा गलत तथ्यांक समावेश भएको पनि बताइन्छ ।
अहिले यो बैंकमा करीब ४० अर्बको हाराहारीमा सर्वसाधारणको बचत रहेको र आगामी २९ तारीखपछि नयाँ बचत गर्न नपाइने र निकाल्न मात्र पाइने भएपछि स्वाभाविक रूपमा ग्राहकबाट बचत निकाल्ने चापका कारण बैंकले पर्याप्त तरलताको व्यवस्था गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
पेटीएम बैंकको संकटबाट पाठ
यो घटनाले एकातिर सम्बद्ध बैंकलाई त पाठ पढाएकै छ, साथसाथै आम सर्वसाधारणले समेत अनुपालनामा कमजोर देखिएका बैंकहरूसँग कारोबार गर्दा कस्ता प्रकारका झन्झट र तनाव बेहोर्नुपर्ने रहेछ भन्ने शिक्षा पनि प्रदान गरेको छ । यसबाट बैंकहरूको अनुपालनाको अवस्था र उसले अवलम्बन गर्ने सुशासन–प्रवृत्ति सम्बद्ध बैंकको मात्र चासोको विषय नभएर त्यसमा आम चासो र निगरानी हुनुपर्ने आवश्यकतालाई पनि उजिल्याएको छ ।
साथै यो घटनाले नियामकले दिएका निर्देशनहरूको अवज्ञा गर्दा भोग्नुपर्ने परिणामको गाम्भीर्य महसूस गर्दै यस्तै भुक्तानी सञ्चालन गर्ने अन्य संस्था, वालेट तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समेतलाई सजग गराउन सशक्त भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
एकपटकको भारतको सर्वाधिक लोकप्रिय पेटीएम र उसकै बैंकले अहिले भोगेको संकटबाट यदि पाठ नसिक्ने हो र संस्थागत सुशासन, नियामकीय अनुपालन र सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति ध्यान नदिने हो भने कुनै पनि वित्तीय संस्था तथा फिन्टेक कम्पनीहरूले आजको बिरासतको आधारमा मात्र भविष्य सुरक्षित बनाउन नसक्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
लेखक सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त बैंकर हुन् ।
महेन्द्रनगर । कुनै बेला भौगोलिकरुपले अत्यधिक विकट थियो महाकाली पारीको दोधारा चाँदनी । महाकाली नदीमा झोलुङ्गे पुल नहुँदा आफ्नै देशका विभिन्न ठाउँ जान भारतको बनबासा भएर आवतजावत गर्नुपर्थ्यो । भारतीय सुरक्षाकर्मी र भन्सार कर्मचारीले बेलाबखतमा दुःख पनि दिने गरेका थिए । तर महाकाली नदीमा झोलुङ्गे पुल बनेपछि दोधारा चाँदनीका बासिन्दालाई धेरै राहत मिलेको छ ।
अहिले महाकालीमा झोलुङ्गेसँगै चार लेनको पक्की पुल समेत बनेपछि चहलपहल ह्वात्तै बढेको छ । अझ प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह बन्ने प्रक्रियाको अघि बढ्दा दोधारा चाँदनीवासीलाई थप राहत मिल्ने छ । महाकाली नदीमा पुल नहुँदा भारतीय बाटो प्रयोग गरेर गड्डाचौकी हुँदै महेन्द्रनगर आउनुपर्ने विगतको बाध्यता अब इतिहासमा सीमित भइसक्यो । तर अहिले पनि दोधारा चाँदनीको सीमा बस्तीका बासिन्दा भने विभिन्न दुखः कष्ट सहेर जीवनयापन गरिरहेका छन् ।
दोधारा चाँदनी–१० कुतियाकवरका बासिन्दालाई विभिन्न समस्याबाट पीडित छन् । दोधारा चाँदनीको दक्षिण सीमामा पर्ने भारतसित जोडिएको उक्त गाउँमा २०२२ सालको सेरोफेरोमा बस्ती बसेको हो । कुतियाकवरमा कुनै बेला एक सय ४५ परिवारको बसोबास रहे पनि हाल ४२ परिवार मात्रै बस्दै आएका छन् । उक्त गाउँ महाकाली नदी र जोगबुढा नदीको दोसाँधमा पर्छ । दुवै नदीका कारण बर्सेनि यहाँ बाढीको खतरा रहन्छ । हरेक बर्सातमा गर्ने नदी कटानका कारण बस्ती साँघुरिन पुगेको छ । तटबन्ध निर्माणका लागि ठोस पहल अझै नभएको स्थानीय टेकबहादुर सुनारले बताए ।
“अहिले पनि जोगबुढा र महाकालीको मिलन बिन्दु छेउछाउमा बाढीले कटान गरेर धान खेती बगाइरहेको छ”, उनले भने, “सीमाको पहरेदारका रुपमा अभाव सहेर बस्यौँ । बाढीले कटान गर्दा बस्ती नै जोखिममा छ ।”
दलित र विपन्न समुदायका नागरिकको बसोबास रहेको कुतियाकवरमा पक्की संरचनामा नाममा अहिले दातृ निकाय र नगरपालिकाको सहयोगमा बाढीबाट बच्न ‘सेफ हाउस’ बन्दै छ । यहाँ प्रायः घर कच्ची छन् ।
“हामीलाई बस्तीमा बालबालिका पढाउन प्राविसम्मको स्कुल भइदिए पनि सहयोग पुग्थ्यो”, स्थानीय भीमसिंह सुनारले भने, “अहिले पनि झोलुङ्गे पुल तरेर जाँदा बाटो छेउको उखुबारीमा बाघ र स्यालको त्रास बालबालिकालाई जहिल्यै रहन्छ ।”
विसं २०७४ मा जोगबुढा नदीमा झोलुङ्गे पुल बनेको हो । त्यसपछि बस्तीमा बिजुलीको प्रबन्ध गरिएको थियो । यि दुई बाहेक अन्य विकास निर्माणका काम यहाँ हुन नसकेको सुनारको भनाइ छ । “यहाँको प्रमुख समस्या नै नदी कटान हो”, उनले भने, “नेताहरुको आश्वासनले मात्रै तटबन्ध बन्दैन् ।” शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र पूर्वाधारबाट पछि परेको कुतियाकवरका नागरिक मजदुरीका लागि भारतीय बजारमाथि निर्भर छन् ।
“सीमामा थिचोमिचो सहेर पनि दशकौँदेखि रक्षक भएरै बस्दै आयौँ”, सुनारले भने, “झोलुङ्गे पुल बनेपछि आवागमनमा सहज भएको छ ।” स्थानीयले भनेअनुसार नदी कटानको समस्या विगत पाँच दशकदेखिको हो । महाकाली नदीको दुवैतर्फ तटबन्ध निर्माण बेला बखतमा भए पनि कुतियाकवर क्षेत्रमा बाँकी नै छ ।
दोधारा चाँदनी–१० का वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर सिंहले कुतियाकवरवासी लामो समयदेखि राष्ट्रको सेवक भएर सीमा सुरक्षामा तैनाथ रहेको बताए । “त्यो बस्ती सीमा संरक्षणका लागि पनि महत्वपूर्ण छ, त्यहाँको विकास निर्माणमा ध्यान दिन जरुरी छ, सुविधा पाए पो सीमाका रुक्षकका रुपमा बस्लान, त्यसैले राज्यले यसमा ध्यान दिन जरुरी छ”, उनले भने, “तटबन्ध निर्माणका लागि बहुउद्देश्यीय ठेक्का गरिए पनि नदीमा पानीको सतह नघट्दा निर्माणमा समस्या छ ।”
कुतियाकवरतर्फ एक हजार सात सय घनमिटर तटबन्ध निर्माणको ठेक्का गरिए पनि निर्माण कम्पनीको ढुलासुस्तीले काम रोकिएको उहाँले बताए । “त्यहाँ निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न समस्या छ”, वडाध्यक्ष सिंहले भने, “यस क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्य रमेश लेखकले कुतियाकवर जान पक्की पुल नै बनाउने बाचा गर्नुभएको छ ।”
अझै पनि बस्तीमा अभावका बिच स्थानीयवासी आफ्नो दैनिकी चलाइरहेको वडाध्यक्ष सिंहले बताए । “बस्ती मात्रै नभएको भए त्यो भूमि संरक्षण हुनेमा आशङ्का नै थियो”, उनले भने, “धेरै कष्ट झेलेर पनि कुतियाकवरवासीले बस्ती कुरिरहेकै छन् । उनीहरु सीमा स्तम्भ बनेर बसेका छन् ।” बस्ती कटान र बर्सातका बेला डुबानमा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै वडाध्यक्ष सिंहले कतिपय बेला बाढीबाट जोगिन आम्भोजतर्फ बसाइँ सर्ने गरेका छन् ।
कुतियाकवरका बालबालिकालाई अध्ययनका लागि धेरै समस्या छ । उनीहरु पढ्न जोगबुढा नदी पारीको ओमकार आधारभूत विद्यालय धाउँछन् । बालबालिका आधी घण्टा हिँडर आउजाउ गर्छन् । सोही विद्यालयमा कक्षा–७ मा अध्ययनरत मानव सुनारले घरबाट विद्यालय पुग्न निकै समस्या हुने गरेको बताए ।
“जोगबुढा नदी पारी वन्यजन्तुको डर त्रास रहन्छ, बाघ र स्यालको बढी डर हुन्छ”, उनले भने, “झोलुङ्गे पुल नहुँदा त झन ढुङ्गा चढेर स्कुल आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।” अभिभावकका भरमा विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता रहेको सुनार बताउनुहुन्छ । रासस
रूस–युक्रेन तनावले विश्वको खाद्य सुरक्षामा रहेका छिद्रहरूलाई उजागर गरिदिएको छ । विशेषगरी शीतयुद्धको समाप्तिसँगै उदारवादलाई धर्मका रूपमा अंगीकार गर्ने नेपालजस्ता मुलुकलाई यस घटनाले नराम्ररी झस्काएको छ ।
सन् १९९० पछि भारतको खाद्य सुरक्षा प्रणालीसँग नेपालको खाद्य सुरक्षा प्रणालीलाई जोड्ने प्रवृत्ति देखा पर्यो । भारतको खाद्यान्न भण्डारण नेपालका लागि पनि संकटमा उपयोगी हुन सक्छ भन्ने सोचका कारण मुलुक खाद्यान्नमा परनिर्भर हुँदै जाँदा पनि नेपाललाई केही फरक पर्दैन भन्ने भाष्य स्थापित गरियो । यही पृृष्ठभूमिमा सैद्धान्तिक रूपमा कृषिमा आत्मनिर्भरताको नीति अंगीकार गरे तापनि नेपालले व्यावहारिक रूपमा खाद्यान्नमा परनिर्भरताको नीति अंगीकार गर्दै आएको छ । शहर विकास, वैदेशिक रोजगार, भूमिमा हदबन्दी, सडक निर्माण तथा कृषिको आधुनिकीकरणका नाममा कृषिजन्य उत्पादनमा परनिर्भरता ल्याउने गरी थुप्रै क्रियाकलाप मुलुकमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष भनेको कृषिमा आत्मनिर्भर हुुनपर्छ भन्ने विचारलाई नीतिनिर्माण तहमा पूर्णतया निषेध गरिएको छ । तर, संकटमा विदेशको खाद्यान्न आकाशको फल हुने वर्तमान महामारी र युक्रेन संकटले प्रमाणित गरिसकेको छ । संकटमा काम लाग्ने भनेको आफ्नै देशको खाद्यान्न हो भन्ने विषयमा विश्वभरि नयाँ भाष्य स्थापित हुन थालेको छ । त्यसैले कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने दिशामा विश्वका सबै देश एकमत हुन थालेका छन् । तदनुकूल स्वदेशभित्र नीतिगत परिवर्तन गर्न थालेका छन् ।
नेपालले पनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने नीति अंगीकार गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि देहायका क्षेत्रमा तत्काल कार्यारम्भ हुनुपर्ने देखिन्छ ।
सुधारिएको बीउबिजनको नाममा रैथाने बीउहरू विस्थापित भई वर्षेनि ठूलो परिमाणमा बीउहरू नै आयात गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । रासायनिक मल, विषादी र पोषकतङ्खव तथा औषधि आयातमा अर्बौं रुपैयाँ बाहिर गइरहेको छ ।
खाद्यान्नलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको आधारस्तम्भका रूपमा आन्तरिकीकरण
राष्ट्रिय सुरक्षाका भौतिक पक्षहरूमा पाँचओटा आधारस्तम्भहरू (खाद्यान्न, हतियार, ऊर्जा, प्रविधि र जनशक्ति) रहेका हुन्छन् । खाद्यान्न राष्ट्रिय सुरक्षाको त्यो महत्त्वपूर्ण हतियार हो जसको अभावमा देशको निर्णय गर्ने क्षमता नै समाप्त हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने पहिलो प्राथमिकतामा रहेको हुन्छ । यस पक्षलाई नेपालमा कहीँ कतै पनि चासो दिएको पाइँदैन । नीतिनिर्माता, विज्ञ, विद्वान्, विचारनिर्माता, रणनीतिकार, सुरक्षाविज्ञ, सुरक्षा निकाय, राजनीतिज्ञ तथा आमसञ्चार क्षेत्रमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता सरोकारभन्दा बाहिरको विषयमा पर्ने गरेको छ । यस पक्षमा सुधार आउन आवश्यक छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तिम भरोसाको केन्द्रका रूपमा रहेको नेपाली सेनाले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताका नीति कार्यान्वयन गराउन नेपथ्यमा दिइने दबाबलाई तीव्र बनाउन आवश्यक छ ।
थप शहरीकरण र बस्ती विकासमा प्रतिबन्ध
कृषियोग्य भूमिको पवित्रताको रक्षा गर्नु हरेक सार्वभौम मुलुकको पहिलो कर्तव्य हुन आउँछ । त्यसैले कृषियोग्य भूमिको विनाश अतिक्रमण र अपवित्रीकरणलाई अपराध मान्ने गरिन्छ । नेपालमा भने कृषियोग्य भूमिको विनाशलाई विकासको पर्यायका रूपमा मानिएको देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाको कृषियोग्य भूमिको पूर्ण विनाश भइसकेको छ भने उपत्यकाको आवश्यकतालाई अलिकति भए पनि टेको दिइरहेको मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकका मलिला फाँटहरूमा सरकारले शहर विस्तारको नीति अंगीकार गरेको छ । हाल विकासको चरणमा रहेका दशओटा आधुनिक शहर पनि पूरै मलिला फाँटहरूमा अवस्थित छन् । सिँगो तराई शहरको रूपमा परिणत हुने तर्खरमा छ । यी गतिविधिहरूले कृषिभूमिको क्षेत्रफलमा वर्षेनि ठूलो परिमाणमा संकुचन ल्याइदिएको छ ।
स्पष्ट भाषामा भन्नुपर्दा नेपालमा खाद्यान्नमा परनिर्भरताको प्रमुख कारकतत्त्व भनेको कृषियोग्य भूमिउपरको अनियन्त्रित शहरीकरण र बस्ती विकास नै हो । जुन शैली र प्रवृत्तिमा नेपालमा शहरीकरण भइरहेको छ, यसले नेपालमा अफ्रिकी महादेशको जस्तो भोकमरी निम्त्याउने र उक्त भोकमरी नियन्त्रण गर्न आउने विदेशी सहायताका पृष्ठभूमिमा मुलुक धार्मिक र साम्प्रदायिक युद्धमा फस्ने देखिन्छ । त्यसैले नेपालले कृषियोग्य भूमिको संरक्षण गर्न कठोर कदम चाल्नु आवश्यक देखिन्छ । त्यो भनेको थप शहरीकरण र बस्ती विकासमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने, एक व्यक्तिले दुई स्थानभन्दा बढी स्थानमा घर बनाउन नपाउने र नयाँ घर निर्माणको अनुमति कृषि मन्त्रालयको सिफारिशमा गृह मन्त्रालय दिनुपर्ने तथा पहाडका टाकुराहरूलाई बस्ती विकासको नयाँ गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने नीति लिनु हो । मलिला फाँटमा निर्मित शहरहरूको विघटन गर्दै ती शहरलाई कृषियोग्य भूमिका रूपमा विस्तार गर्न आवश्यक कदम चाल्न पनि आवश्यक भइसकेको छ । वर्तमान समयको स्वैच्छिक बसाइँसराइलाई पनि नियमन गर्न ढिला भइसकेको छ ।
बेल्ट अवधारणाको कार्यान्वयन
तराईलाई प्रधान खाद्यान्न, पहाडलाई पशुपालन तथा नगदेबालीको बेल्टका रूपमा विकास गर्ने नेपालको मूल नीति हो । यस नीतिको कार्यान्वयन गर्ने गरी तराई र पहाडमा विकास प्राथमिकताहरू तय हुनु आवश्यक छ ।
कृषिलाई आकर्षक पेशाका रूपमा रूपान्तरण
नेपालको कृषि अभैm पनि निर्वाहमुखी प्रथामा सञ्चालित छ । अब कृषिको व्यवसायकरण गर्दै आकर्षक पेशाका रूपमा रूपान्तरण गर्न यस क्षेत्रमा अनुदान, प्रोत्साहन, सहयोग, छूट र संरक्षणमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ । कृषिजन्य भौतिक पूर्वाधार (सिँचाइ, यातायात सञ्जाल, भण्डारण गृह, सूचना) को विकास, सहज जीवनयापन, कृषिक्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच स्थापनाजस्ता कार्य पनि तीव्रतर गतिमा सञ्चालन हुनुपर्छ । यी क्रियाकलापले नेपाली उत्पादन विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी हुने तथा कृषि पेशा मुनाफामुखी पेशाका रूपमा विकास हुने र कृषि पेशा नयाँ पुस्ताको आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्ने देखिन्छ ।
रैथाने कृषिलाई प्राथमिकता
आधुनिक नेपालको कृषि विकासमा आयातित बीउ र प्रविधिलाई कृषिको आधुनिकीकरण भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ । यस भाष्यले मुलुकको कृषिक्षेत्रमा थुप्रै समस्या थुपारिदिएको छ । रैथाने बीउ र पशु वंशको विस्थापनसँगै कृषिजन्य वस्तुको आयातमा थप वृद्धि भएको छ । चरन र स्याउलामा आधारित पशुपालन खाद्यमा आधारित पशुपालनमा रूपान्तरण भएको छ । फलस्वरूप पशुआहारको आयातमा ज्यामितीय वृद्धि भइरहेको छ । सुधारिएको बीउबिजनको नाममा रैथाने बीउहरू विस्थापित भई वर्षेनि ठूलो परिमाणमा बीउ नै आयात गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । रासायनिक मल, विषादी र पोषकतत्त्व तथा औषधि आयातमा अर्बौैं रुपैयाँ बाहिर गइरहेको छ । त्यसैले पुनरुत्पादन हुने बीउ तथा रैथाने वंशमा आधारित कृषि र पशुपालनलाई पुन:स्थापित गर्न आवश्यक भइसकेको छ । यसले बीउ र वीर्यमा बढ्दो परनिर्भरतालाई कम गर्छ ।
सुरक्षा
नेपालमा कृषिक्षेत्र सबैभन्दा राजनीतीकरण गरिएको क्षेत्र हो । हदबन्दीका कारण यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी असम्भव जस्तै देखिएको छ । तुलनात्मक रूपमा बढी जग्गाजमीन भएका कृषकलाई शोषक र सामन्त भन्दै संगठित आक्रमण गरियो । यस्तै गरी ग्रामीण क्षेत्रमा लुटपाटका घटना पनि बढ्न थालेका छन् । दुर्गमका पहाडी भेगमा सम्पन्न कृषक बस्न सक्ने वातावरण नै छैन । वन्यजन्तुका कारण खेती गर्नु झन् जोखिमपूर्ण बन्न गएको छ ।
यी पक्षलाई सम्बोधन गर्ने गरी कृषक, कृषिमा लगानी र बालीनालीको सुरक्षाका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।
पहाडमा सडक सञ्जाल विस्तारमा प्रतिबन्ध
वर्तमान अवैज्ञानिक सडक निर्माणको होडबाजीले सिंगो पर्वतीय क्षेत्र पहिरोरूपी बारुदी सुुुरुङमाथि बसेको छ । कुन बस्ती कति बेला बग्ने हो थाहा छैन । यसले बेंशीमा बस्ने बस्ती र खेतीलाई समेत जोखिममा पारिरहेको छ । सडक निर्माणमा यही प्रवृत्ति कायम रहेमा केही दशकभित्रै नेपालमा पहाडहरू माटोविहीन चट्टाने ढिस्कामा परिणत हुने देखिन्छ । यस पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै पर्वतीय क्षेत्रमा रोपवे र केबलकारलाई यातायातको मूल प्रवाहका रूपमा विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले सिंगो पहाड सुरक्षित हुन जाने र कृषि उत्पादनमा पहाडको घट्दो योगदानमा रोक लागी भविष्यमा त्यस अनुपातमा वृद्धिसमेत हुने देखिन्छ ।
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।
विश्वका अधिकांश देशका पर्यटन व्यवसायी र सरकारका लागि कम लगानी र लगभग शून्य जोखिममा राम्रो आमदानी गर्ने स्रोतका रूपमा लिने गरिन्छ, पर्यटन उद्योगलाई । विश्वमा औपचारिक रूपमा पर्यटन व्यवासाय शुरू भएको लगभग १ सय ८२ वर्षको भइसकेको छ । सन् १८४१ मा बेलायती नागरिक थोमस कुकले व्यवस्थित र संगठित रूपले निश्चित रकम लिएर आफ्नै देशका नागरिकहरूलाई आन्तरिक पर्यटकका रूपमा घुमाउन शुरू गरेका थिए ।
नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकको संख्या बढ्ने क्रममा सन् २०१८ मा ११ लाख ७३ हजार ७२ जना (लगभग १२ लाख) विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।
त्यसअघि पनि विश्वका अधिकांश देशका मान्छेहरूले विश्वभरि नै अनेक खालका भ्रमण गर्ने गरेका थिए । तर, ती मान्छेहरूले गर्ने भ्रमणहरू अनेक स्वार्थ र उद्देश्य लिएर हुने गथ्र्यो । त्यस्तो भ्रमणलाई पर्यटकीय उद्देश्यले गरेको भ्रमण मान्ने गरिँदैन । त्यसैले बेलायती नागरिक थोमस कुकको भ्रमण टोलीलाई नै पहिलो पर्यटकीय भ्रमण टोली मान्ने गरिएको हो । थोमस कुकले शुरूमा आफ्नै देश बेलायतका पर्यटकलाई आफ्नै मुलुकको विभिन्न ठाउँको भ्रमण गराएर आन्तरिक पर्यटकका रूपमा भ्रमण व्यवसायको शुरुआत गरेका थिए । जुन टोलीको पर्यटकीयबाहेक अरू कुनै उद्देश्य थिएन । यसरी कुनै नाफा वा व्यक्तिगत स्वार्थ र उद्देश्य नलिई गराएको भ्रमण भएकाले उक्त भ्रमण टोलीलाई प्रथम ‘पर्यटकीय भ्रमण टोली’ मानियो । यसरी उनले ‘भ्रमण व्यवसाय’ अर्थात् भ्रमण व्यवसाय शुरू गरे । शुरूमा उनले दीर्घकालीन योजनाविना नै भ्रमण व्यवसाय शुरू गरेकाले उक्त व्यवसायबाट नाफा होइन, घाटा खाए । यसरी घाटाको व्यापार कति समयसम्म गर्न सकिन्छ र ? त्यसपछि उनले पाठ सिकेर फेरि निश्चित प्रतिशत कमिशन खाएर ‘भ्रमण व्यवसाय’को शुरुआत गरे । भनिन्छ, शुरूमा उनले लागत खर्चबाहेक ५ प्रतिशत कमिशन खान्थे । यसरी उनले सन् १८४५ मा कमिशनको आधारमा व्यवसाय शुरू गरेपछि कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्नु परेन ।
यसरी कुकले आन्तरिक रूपमा शुरू गरेको भ्रमण व्यवसायले राम्रो प्रगति गरेपछि उनले सन् १८७२ मा दशजना बेलायती नागरिकलाई लिएर पर्यटकीय उद्देश्यका साथ विश्वका विभिन्न देशमा भ्रमण गर्न निस्किए । यसरी हेर्दा लगभग १ सय ८२ वर्षअघि थोमस कुकले दशजना पर्यटक लिएर विश्वको विभिन्न देशमा पर्यटकीय उद्देश्यले घुम्न निस्किए यता विश्वका अधिकांश मुलुकका अर्बौं मानिसले विश्वका अधिकांश देशको पर्यटकीय स्थलको भ्रमण गरिसकेका छन्, पर्यटकीय उद्देश्यका साथ ।
नेपालमा १०४ वर्षे राणा शासनकालमा विदेशीलाई (कूटनीतिक उद्देश्यबाहेक) नेपालको भ्रमण गर्न बन्देज लगाएकाले गर्दा पयर्टनले फस्टाउने अवसर पाएन । त्यसो त विसं २००७ सालमा आएको राजनीतिक परिवर्तनदेखि २०१५ सालसम्मको संक्रमणकालीन अवस्थामा पनि नेपालमा अपेक्षित रूपमा पर्यटनले फस्टाउने अवसर पाएन । राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा गरेको ‘कु’ पछि केही विदेशीहरू अघि सरेर नेपालमा पर्यटन व्यवसायको शुरुआत गरे । त्यसमा पनि बेलायती, जर्मन, जापानी, स्वीस, रूसी, फ्रान्सेली आदि विदेशी नागरिकले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्घन गर्नमा शुरूमा धेरै नै योगदान दिएका थिए । ती विदेशीहरू, जो नेपाल आएर बसेका थिए, उनीहरू शुरूमा शुद्घ पर्यटन व्यवसायीका रूपमा भन्दा पनि कुनै न कुनै उद्देश्यले नेपाल आएर बसेका थिए । जे भए तापनि नेपालको पर्यटनको विदेशमा प्रचारप्रसार र विश्व पर्यटन बजारमा नेपालको पर्यटकीय उत्पादनहरू बेच्न जस्तै पदयात्रा, पर्वतारोहण, जलयात्रा, जंगल सफारी, एथ्निक ग्रूप चिनाउने, नेचर, कल्चर, वन्यजन्तु आदिको बजार विस्तार गर्नमा विदेशी पर्यटन व्यवसायीहरूबाटै शुरू भएको हामीले स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ । तीसवर्षे पञ्चायती कालमा पनि नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा जति प्रगति हुनुपर्ने हो, त्यति भएन ।
सन् १९८९/९० मा आएको प्रजातान्त्रिक परिवर्तनसँगै नेपाल आउने विदेशी पर्यटकहरूको संख्याले लाखको संख्या नाघ्न थाल्यो । सन् १९८९/९० मा नेपालमा आएको प्रजातन्त्रसँगै पर्यटनले पनि केही बढी महत्त्व पाउन थाल्यो भन्न सकिन्छ । बीचको प्रजातान्त्रिक भनिएको सरकारले पनि नेपालको पर्यटन विकास र विस्तारका लागि खासै गर्व गर्नलायक कामचाहिँ केही गरेन । तर, हिमाल आरोहण गर्न आएका विदेशी पर्वतारोहीबाट सक्दो सलामी दस्तुर लिने, पदयात्रा (ट्रेकिङ) र जलयात्रा (र्याफ्टिङ) मा जाने पर्यटकलाई अनुमति दिएबापत उनीहरूबाट मनग्गे शुल्क असुल्ने काममा भने हेरविचार गरिएन । बरु उल्टै निषेधित क्षेत्रबाट झनै महँगो शुल्क लिने गरियो । सरकारले अहिले पनि निषेधित क्षेत्रबाट त मनग्गे शुल्क असुली रहेकै छ । हो, पर्यटन क्षेत्रमा त्यो बेलाको सरकारले गरेको काम जसलाई बाहिरबाटै देख्न सकिन्छ, त्यो भनेको ‘पर्यटन बोर्ड’को गठन हो ।
समग्रमा हेर्दा विसं २०६२/६३ को तेस्रो जनआन्दोलनपछि नेपाल आउने विदेशी पर्यटकहरूको संख्या लगातार बढिरहेको थियो । त्यसो भए तापनि विदेशी पर्यटकले नेपालमा आएर गर्ने दैनिक खर्च र उनीहरूको प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन नेपाल बसाइ भने बढ्नुको सट्टा घट्दै गएको देखिन्छ । त्यस्तै, सन् २०१५ मा आएको प्राकृतिक विपत्ति (भूकम्प) र भारतको अघोषित नाकाबन्दीले नेपाली पर्यटन अरू थिलथिलो भएको थियो । तथ्यांक हेर्ने हो भने, सन् २०१४ मा सातलाख ९० हजार ११८ जना विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए भने सन् २०१५ मा जम्मा ५ लाख ३८ हजार ९७० जना विदेशी पर्यटक मात्रै नेपाल आएका थिए । तर, सन् २०१५ को भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीपछिका वर्षहरूमा जस्तै सन् २०१६, सन् २०१७, सन् २०१८, सन् २०१९ मा भने नेपाल भ्रमण गर्न आउने विदेशी पर्यटकको संख्या लगातार रूपमा बढ्दो क्रममा रहेको थियो । यसरी नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकको संख्या बढ्ने क्रममा सन् २०१८ मा ११ लाख ७३ हजार ७२ जना (लगभग १२ लाख) विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए भने, सन् २०१८ मा एक विदेशी पर्यटकले दैनिक ४४ अमेरिकी डलर मात्रै खर्च गरेका थिए ।
लेखक पर्यटनकर्मी हुन् ।
अर्थतन्त्रका समग्र सूचक र प्रभावहरू नकारात्मक देखिएकोमा यतिबेला चिन्ता र चिन्तन बाक्लिएको छ । आयात बढेको छ भने निर्यातमा सुधार देखिएको छैन । शोधनान्तर स्थितिमा घाटा बढेको अवस्था छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य आधार विप्रेषण खस्किएको छ । वैदेशिक अनुदान घटेको छ, ऋणको परिमाण बढेको छ । यस्तोमा वैदेशिक लगानीमा पनि उत्साह देखिएको छैन । बाह्य लगानीका दृष्टिले भारत नेपालका लागि यस्तो लगानीको मुख्य स्रोत हो । केही वर्षयता भारतीय लगानी अपेक्षित बढ्न सकेको छैन ।
हामीले नेपालको उत्पादन र बजारलाई आफैमा स्वतन्त्र नबनाई भारतमा निर्भर राख्दासम्म त्यो हाम्रा लागि समस्याको विषय हो । भारतमात्र होइन, उत्तर छिमेकी चीनको विशाल अर्थतन्त्र नेपालका लागि अवसरभन्दा चुनौती बढी हुन् । त्यहाँ हुने उत्पादनको सस्तो लागत हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि नै समस्या हो । वैश्विक बजारमा ठूलो अंश भएका देश हाम्रो उत्पादनका दृष्टिले अवसर बन्न सक्दैनन् । यो हाम्रो औद्योगिकीकरणका सन्दर्भमा पनि सकस बनेको छ ।
नेपालको उत्पादन र यसका अवसरको उपयोगलाई स्वतन्त्र रूपमा विकसित गर्नुपर्छ । जस्तो कि, नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत निकासीमा जोड दिएर हुँदैन । यसलाई हामीले आन्तरिक ऊर्जाका रूपमा मात्र हेर्ने हो भने त्यो अर्थतन्त्रको ताकत हो । ऊर्जाबाट विकास गर्न हामीलाई भारतीय बजार चहिँदैन । तर, भारत निकासीमा केन्द्रित ऊर्जा विकास सम्भव हुँदैन । भारतको विहारजस्तो राज्यमा ५ हजार मेगावाटको खपत छ भने हामी १४/१५ सय मेगावाटमा रमाइरहेका छौं । ऊर्जालाई भारत निकासीको रूपमा हेर्दा त्यो चुनौती हुन्छ । पर्यटनमा हामी भारतको मात्र भर पर्नु पर्दैन । यसमा भारतले गरे हुने, नगरे नहुने भन्ने हुँदैन ।
भारतबाहेक पनि सम्भावना हुन सक्छ । हाम्रो जीवनयापनमा अधिकांश सामान भारतबाटै आएको छ ।
नेपालको उत्पादन छ भने पनि कच्चा पदार्थ उतैबाट आएको छ । नेपाल भारतको मुख्य १० निर्यात गन्तव्यमा पर्छ । सार्क देशमा नेपाल बंगालादेशपछि दोस्रोमा छ । बंगलादेशले उत्पादन बढाइरहेकाले नेपाल पहिलोमा जाने तरखरमा छ । नेपाल र भारतको खुला सीमा, सहज मुद्रा, आवागमन, स्थिरता विनिमयजस्ता कारणले झन् सजिलो छ । भौगोलिक कारणले पनि भारतलाई सहज छ । बंगलादेश र चीनका बन्दरगाह सफल भएनन् । हामीले व्यापार विविधीकरणमा गरेका प्रयास यसकै कारण त्यति प्रभावकारी हुन सकेनन् । हामी व्यावहारिक रूपमा भारतकै भरमा छौं । यसरी भारतबाट सबै मालसामान सहज रूपमा आएकै छ भने भारतीय लगानीकर्ता नेपालमा किन आउने ?
लगानी ल्याउँदा केही विशेष फाइदा चाहिन्छ । जस्तो कि, सन् १९९६ को व्यापार सन्धिले केही फाइदा दियो । त्यसबेला केही कम्पनी आए । त्यसबेला भारतमा कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार दर बढी थियो । विश्व व्यापार संगठनको अवधारणामा भारतमा भन्सार दर घट्न थालेपछि यो फाइदा हराउन थाल्यो ।
त्यसअघि नेपालमा उत्पादन गरेर निकासी गर्दा फाइदा देखेर त्यसबेला ८/१० ओटा कम्पनी आए । तर, पछिल्लो समयमा पतञ्जली र ब्रिटानियाबाहेक अन्य आएका छैनन् । दुईओटा भारतीय बैंक आए । ती भारतमा बसेर नेपालको बजार नपाउने भएकैले यहाँ आएका थिए । यस कारण अब कुनै पनि भारतीय लगानी यहाँ उत्पादन गर्दा तुलनात्मक फाइदा हुने देखेमात्रै आउने हो ।
भारतीय अधिकांश उद्योग पश्चिम क्षेत्रमा छन् । उत्तरपूर्वमा उद्योग छैनन्, त्यसकारण नेपालमा उत्पादन गरेर निकासी गर्न सहज छ भन्ने तर्क एक समयमा थियो । अहिले भारतका प्रत्येक राज्य उद्योगमा प्रतिस्पर्धी भएका छन् । रोजगारीका लागि उद्योग विस्तार भएको छ । विहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश यी सबै राज्य हाम्रो निकट छन् भए पनि औद्योगिकीकरणमा अघि बढिससकेका छन् । यसकारण अब त्यता आपूर्तिका लागि यहाँ उद्योग लगाउने तर्क पनि काम लाग्दैन । एक समय अतिविपन्न देशको नाताले निकासीमा नेपाललाई फाइदा थियो । त्यो फाइदा उठाउन सकिएको छैन । नेपाल विकासशील देशमा उक्लिने भएप्छि अब भविष्यमा त्यो आकर्षण पनि छैन । त्यसो भए अब भारतीय लगानी भित्र्याउन के गर्ने त ?
नेपालमा उत्पादनको लागत घटाएर लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । हामीले नीतिगत सुधारका कुरा गर्दै आएका छौं । तर, आज पनि डुइङ बिजनेशमा खासै सुधार आएको छैन । यो गणित त यताउता गरेर सुधार्न पनि सकिन्छ । यसलेमात्र लगानी आउँदैन । पारदर्शितामा हामी कमजोर छौं । गभरनेन्स इन्डिकेटर पनि त्यति राम्रो छैन । यी सब हुँदाहुँदै पनि लगानीकर्ताले पहिला प्रतिफल हेर्छ । लगानीकर्ताको मनोविज्ञान प्रतिफल र जोखिमसँग जोडिएको हुन्छ । बढी जोखिममा लगानी आए प्रतिफल बढी खोज्छ । जोखिम भएको ठाउँमा लगानीकर्ताले जोखिम घटाउन स्थानीय लगानीकर्तासँग हात मिलाउँछ भने आउँदा पनि अन्यसँग मिलेर आउँछ । जोखिम कम भएमा एक्लै आउन चाहन्छ । यस्तोमा प्रतिफल बढी चाहँदैन । तर, लामो समय बस्न चाहन्छ । लगानीकर्ताले बजारको आकार हेर्छ । हामीकहाँ जोखिम बढी छ । बजार पनि सानो छ । प्रतिफल पनि कम छ । यस्तोमा भारतीय लगानीकर्ताका लागि आफ्नै देशमा उत्पादन गरेर पठाउन सहज भएपछि लगानीकर्ता आउन चाहँदैनन् । अर्को, नेपालको आन्तरिक राजनीति र भारतसँगको राजनीतिक सम्बन्ध उतारचढावपूर्ण छ । भारतीय मनोविज्ञानमा नेपाल चीनतिर ढल्किएको बुझाइ छ । भारतसँगको सम्बन्धमा समस्या भएको बुझाइले पनि भारतीय लगानीकर्तालाई प्रभाव पारेको हुन्छ । यो सन्देह हटाउन आवश्यक छ ।
विश्व अर्थतन्त्रमा हिजोसम्म राजनीतिबाट व्यापार निर्धारण हुन्थ्यो । तर, सन् १९९५ पछि व्यापार मुख्य विषय बनको छ । राजनीतिक कुरा नमिलेपछि नाकाबन्दी पनि भएका छन् । यो उपनिवेशवादको रूप त होइन भन्ने पनि परेको छ । भारत र चीनको राजनीति सम्बन्ध त्यति सुमधुर नभए पनि ती मुख्य व्यापार साझेदार हुन् । चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा व्यापार हतियार भएको छ । तर, नेपाल र भारतबीचको व्यापारमा आज पनि राजनीतिक आग्रह बढी छ । हामीले भारतलाई बजार दिएर पनि त्यसको उपयोग गर्न सकेनौं । भारतको राजनीतिले यसलाई उपयोग गरेको छ । सरकारले जबसम्म यसमा सकारात्मक सन्देश दिँदैन, भारतीय लगानी आउँदैन ।
अब कस्ता क्षेत्रमा भारतको लगानी आउन सक्छ ? त्यस्ता सम्भावित क्षेत्र कुनकुन हुन सक्दछन् ? उत्पादन अब त्यति आकर्षणको क्षेत्र नहुन सक्छ । नेपालको खेल क्षेत्र भारतीय लगानीका लागि सम्भावना बोकेको क्षेत्र हुन सक्दछ । खेल क्षेत्रको लगानीमा नोक्सान छैन । फुटबल, क्रिकेट खेल आज लगानीको क्षेत्र भइसकेको छ । खेलमा लगानी भइरहेको छ । मनोरञ्जनमा नेपाल संगीत क्षेत्र अगाडि छ । नेपालको प्राकृतिक सुन्दरतालाई विश्वस्तरको मनोरञ्जन उद्यमको क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । प्राविधिक र व्यवस्थापन शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार, औषधि उत्पादनलाई रिसर्च सेन्टरको रूपमा विकास गरेर लगानी ल्याउन सकिन्छ । कृषि पनि लगानीको क्षेत्र हो । जस्तो कि, नेपालको इलामलाई चियाको रिसर्च सेन्टर र पर्यटनको केन्द्रको रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ । तरलता अभावको समस्या बारम्बार दोहोरिएको अवस्थामा भारतीय बैंक र अन्य वित्तीय सहयोगहरूलाई भित्र्याउन किन पहल नगर्ने ?
लजिस्टिक क्षेत्र जस्तै, बन्दरगाह, रेल, सडकजस्ता पूर्वाधारमा लगानीको सम्भावना छ । यसमा निजीक्षेत्र ल्याउन सकिन्छ । टाउनसिप नेपालका लागि पर्याप्त सम्भावना भएको क्षेत्र हो । भारतमा यस्ता ठाउँ धेरै विकास भएका छन् । यी क्षेत्रमा भारतीय लगानीकर्ता आएर काम गर्दा अतिरिक्त आय हुन सक्दछ । यी क्षेत्रमा लगानी आउने वातावरण तयार हुनुपर्छ ।
भारतसँग व्यापार सन्धि भए पनि अहिलेसम्म लगानीसम्बन्धी सन्धि हुन सकेको छैन । व्यापार सन्धिमा व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि तेस्रो देशबाट ल्याएर भारत पठाउने व्यवस्था मात्र छन् । व्यापारघाटा कम गर्ने आकांक्षामात्र भयो । अब यसको आधार फेरिइसकेको छ । नेपालमा भारतीय लगानी भिœयाउन यससम्बन्धी बेग्लै सन्धि हुन सक्यो भने त्यो भारतीय लगानी आकर्षणको एउटा बलियो आधार बन्न सक्छ । व्यापार सन्धिका प्रावधान अब असान्दर्भिक भइसकेकाले अब यसमा पुनरवलोकनको खाँचो छ ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतका १५/२० ठूला लगानीकर्ता बोलाएर माथि उल्लिखित क्षेत्रमा लगानी आह्वान गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले नै लगानीकर्तालाई बोलाएर आह्वान गर्दा त्यसको प्रभाव बढी हुन्छ । त्यस्तो समारोहमा भारतीय समकक्षीको समेत सहभागिता हुन सक्यो भने त्यो अझ प्रभावकारी हुन्छ । यसबाट राजनीतिक सम्बन्ध सुधारको पनि सन्देश मिल्छ । यी सबै गरेर पनि उत्पादन लगात कम हुनुपर्छ । यसका लागि पूँजीको लागत, ऊर्जा, श्रम, पारवहनलगायत प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । हामीकहाँ ब्याजदर भारतभन्दा कम हुनुपर्छ । भारत र चीनमा लगानीकर्तालाई त्यहाँका सरकारले जमीन उपलब्ध गराएका छन् । श्रमशक्ति प्रतिस्पर्धी बनाउन दक्षता प्राप्त जनशक्ति बढाउनुपर्छ । जापानले दक्षताप्राप्त जनशक्तिलाई आधार बनायो भने चीनले सस्तो जनशक्ति र सहज उत्पादन तथा निकासीलाई अपनाएको छ । हाम्रो जलविद्युत्मात्र यस्तो बस्तु हो, जसलाई हामी सस्तो गर्न सक्दछौं । विद्युत् सस्तो भएमा लगानी आउन सक्छ । विद्युत् आपूर्तिलाई यसको दरसँग जोड्नुपर्छ ।
हामीलाई चाहिएको लगानीको उद्देश्य अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । बाहिरको ऋण, सहुलियत र विनियमयका लागि लगानीकर्ता आउने होइनन् । लगानीका ठूला खेलाडी बोलाउन अर्थतन्त्रको आकार पनि ठूलो चाहिन्छ । नेपालमा टाटा र अम्बानी किन आउँदैनन् ? उनीहरू विश्व अर्थतन्त्रमा खेल्न थालेका छन् । अहिलेको तुलनामा ५ गुणा अर्थतन्त्र ठूलो भएमात्र ठूला लगानीकर्ता आउँछन् । त्यसका लागि विश्वको अर्थतन्त्रसँग जोडिनुपर्छ । भारतको लगानी आयो भने अन्य देशको लगानी पनि आउँछ । भारतीय लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन स्थानीय लगानीकर्तालाई अघि बढाउनुपर्छ ।
विश्व व्यापारको अवधारणासँगै सन् २००० को दशकमा खोलिएको अर्थतन्त्र फेरि बन्द गरिएको भान हुन थालेको छ । कानूनबाट होइन, राजनीतिबाट यसलाई संकुचित गर्ने काम भएको छ । यसमा निजीक्षेत्रको पनि दोष छ । निजीक्षेत्रले बाहिरको लगानीलाई खुशीसाथ स्वीकार गर्न चाहेको छैन । यो पनि लगानी नआउनुको कारण हो । ठूला लगानीकर्ताप्रति राजनीतिक सशंकित भएको पनि हुन सक्छ । भारतीय लगानी अपेक्षित रूपमा नभित्रिनुमा उल्लिखित समस्याहरूको निकास भएमात्रै नयाँ सम्भाव्यताको ढोका खोल्नेमा आशावादी बन्न सकिन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार शिशुमा देखिने मस्तिष्क विकास नहुने माइक्रोसेफाली समस्या दुर्लभ रूपमा देखिने र जसको आजसम्म कुनै उपचार विधि नै छैन । जिकाको संक्रमण भारतमा देखिए सँगै नेपालमा जोखिम बढे पनि सरकारले परीक्षणमा तदारुकता देखाएको छैन । भारतमा प्रकोपको रुपमा फैलिएसँगै नेपाल यसको मुख्य जोखिममा रहने गरेको छ ।
अहिले अर्थराजनीतिका दुईओटा कुरामा बढी चर्चा र चासो छ । पहिलो, सत्ता राजनीतिमा आएको उतारचढाव र यसबाट पर्ने दूरगामी असर । दोस्रो, कोरोना महामारीले अर्थसामाजिक दैनिकीमा पारिरहेको प्रभाव र यसको निकास । कोरोना महामारी केही नियन्त्रणमा आएको र सत्ता राजनीतिमा देखिएको गतिरोधले निकास पाएकाले सरोकारका क्षेत्रमा स्वाभाविक रूपमा केही आशाको सञ्चार भएको छ ।
खोपको सहज उपलब्धता, कोरोना प्रतिरोधी क्षमताको विकास र अर्थतन्त्रमा परेको असरको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेका लागि निकासको बाटो हो ।
करीब डेढ वर्षदेखि कोरोना महामारीको विपद् र त्यसै समय सेरोफेरोमा शुरू भएको सत्ता राजनीतिको आन्तरिक किचलोले जनताका खास सरोकार नराम्ररी गिजोलिन पुगे । सत्तासीन राजनीतिको आन्तरिक झगडाको मार जनताको दैनिकीले भोग्नुपर्यो । जनता कोरोनाको उपचारका निम्ति अस्पतालमा बेड, अक्सिजन र भेन्टिलेटर नपाएर ज्यान गुमाइरहँदा जनताको आडभरोसा बन्नुपर्ने सत्ता सञ्चालकहरूले कुर्सी फुत्काउने र जोगाउने रस्साकस्सीमा समय बिताए । यसले जनताको दैनिकीदेखि आर्थिक र सामाजिक सरोकारले चरम सकस झेल्नुपर्यो ।
सत्ता जोगाउन विधि र प्रक्रियामाथि जुन हिसाबले प्रहार भयो, त्यसबाट सत्ता सञ्चालकको ध्यान जसरी पनि शक्तिमा टिकिरहने भन्नेबाहेक अन्य केही प्रतीत भएन ।
महामारीका बेला सरकारको ध्यान जनताको ज्यान जोगाउन होइन, कुर्सी बचाउन एकोहोरियो । परिणाम, कोरोना संक्रमणको जटिलताभन्दा पनि उचित उपचार नपाएर पनि कैयौंले ज्यान गुमाए । जे होओस्, यतिखेर सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट राजनीतिक अन्योलले निकास पाएको छ । यो स्थिरतालाई कसरी अर्थसामाजिक क्षेत्रमा देखिएका समसामयिक जटिलताहरूको समाधानमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ भन्ने नै अहिलेको मुख्य उद्देश्य र कार्यभार बन्नुपर्छ ।
अन्योलपूर्ण राजनीतिले निकास पाइसकेको छ । अब कोरोना महामारीको नियन्त्रण र यसले आर्थिक र सामाजिक आयामहरूमा पारेको गम्भीर क्षतिको पुनरुत्थान कसरी गर्ने ? सरकार र सरोकारका पक्षको मुख्य ध्येय यही हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको पहिलो प्राथमिकता सबै नागरिकलाई खोप दिनु रहेको बताउनुभएको छ । उहाँको सरकार बनेपछि खोप अभियान र आपूर्तिले तीव्रता पाएकाले यसमा आशावादी हुने आधार पनि देखिएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणको एकमात्र उपाय खोप नै भएकाले सबै नागरिकलाई खोप दिएर सुरक्षित बनाउनुको अन्य विकल्प छैन । खोपको बलमा कोरोनालाई कमजोर तुल्याउनु नै जनतालाई कोरोनाबाट सुरक्षित राख्नु हो । करीब कोमाउन्मुख भइसकेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने आधार निर्माण गर्नु पनि हो । अहिले मानिस रोग र भोकबाट ग्रस्त छ । यस्तो अवस्थामा खोप रोगविरुद्ध लड्ने उपाय हो भने दैनिकीलाई सुचारु बनाउनु र यसको बलमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान भोकबाट जोगिने उपाय हो । यस कारण अहिलेको मूल प्राथमिकता खोप र कोरोनाबाट धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका आर्थिक सरोकारहरूलाई माथि उकास्नु हो ।
अहिले दिनचर्या खकुलो हुँदा यस्ता गतिविधिले गति लिने क्रममा भए पनि संक्रमणको जोखिम टरिसकेको छैन । पछिल्ला दिनहरूमा मापदण्डको स्वास्थ्य सतर्कता र सावधानीको पालनामा लापरबाही देखिएको छ । यसको परिणाम संक्रमित संख्यामा देखा परिसकेको छ । २/४ दिन यता कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या पुनः बढ्न थालेको छ । यसकारण आर्थिक सामाजिक दिनचार्यालाई लयमा लैजान र यसलाई खकुलो गर्दा अपनाउनुपर्ने सतर्कतामा सर्वसाधारण आफै सचेत र जिम्मेवार बन्न पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ ।
खोपको सहज उपलब्धता, कोरोना प्रतिरोधी क्षमताको विकास र अर्थतन्त्रको परेको असरको पुनरुत्थानका निम्ति प्रोत्साहनमूलक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेका लागि निकासको बाटो हो । सरकारी तथ्यांकले नेपाललाई ४ करोड ३० लाख मात्रा खोप आवश्यक पर्ने देखाएको थियो । अहिलेको उपलब्धता र तयारी हेर्दा १ करोड मात्राको व्यवस्थापन भइसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । भर्खरै सत्तामा आएको नेतृत्वले खोपमा देखाएको सक्रियता र प्रतिबद्धता सराहनीय छ ।
विगतका कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै खोप अभियानलाई तीव्र बनाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि ४ महीनाअघि खोपको पहिलो डोज लगाएका ६५ वर्षभन्दा बढी उमेरसमूहका साढे १३ लाख नागरिकले दोस्रो मात्रा पाएका छैनन् । दोस्रो मात्रा निश्चित नगरी अभियान चलाउँदा अहिले ती नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा धकेलिएको छ । सरकारको भर पर्दा ज्यान नै जोखिममा पर्ने देखिएपछि तीमध्ये कतिपयले आफ्नै स्रोत सम्पर्कबाट खोपको दोस्रो मात्रा लिएको भन्ने कुुराहरू पनि सुनिएका छन् । विगत सरकारको कमजोरीका कारण नागरिकले आफ्नो स्रोत उपयोग गरेर कुनै पनि तरीकाले खोप लगाए भने त्यो सरकारका लागि एक प्रकारको सहुलियत नै हो । अब सरकारले ती नागरिकले लगाएको खोपको मात्रालाई अध्यावधिक गरी रेकर्डमा राख्नुपर्छ । यसो गर्दा उनीहरूले बाह्य स्रोतबाट लगाएको खोपले आधिकारिकता पाउँछ भने त्यतिबेला खोप लगाएकालाई दोस्रो मात्रा दिन कति खोपको खाँचो छ भन्ने अनुमान गर्न सरकारलाई सहज हुन्छ । भुक्तानी दिएर आपूर्ति नभएको १० लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराउन अब यो सरकारले भारतसित तत्काल प्रभावकारी पहल अघि बढाउनुपर्छ ।
विगतमा स्थानीय एजेन्टको कमिशनको चक्करमा खोप आपूर्ति नै अवरुद्ध भएका खबर आएका थिए । जनताको जीवनसित जोडिएको विषयमा त्यस्ता प्रयासहरूको पुनरावृत्ति नहोओस् भन्नेमा यो सरकार चनाखो हुनुपर्छ । भारत आफै खोप आपूर्तिमा समस्यामा परेकाले यतिखेर भारतको भर परेर हुँदैन । र, अनुदानको आश पालेर पनि हुँदैन । अन्य देशसित जीटुजी र बीटुबी प्रक्रिया अगाडि बढाएर आपूर्तिलाई सहज बनाउनुपर्छ । यसमा निजीक्षेत्रलाई मापदण्ड तोकेर सहभागी गराउने हो भने सरकारका लागि स्रोत र साधनको दबाब पनि कम हुन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले कोरोनाको पहिलो लहरमै यसबाट विश्वभरका ५० करोड मानिस गरीबीको रेखामुनि धकेलिने बताएको थियो । यो महामारीलाई बितेको ३ दशकमै सबैभन्दा बढी गरीबी बढाउने महामारीका रूपमा लिइएको थियो । हाम्रा लागि यो वैदेशिक रोजगारीमा संकट र आन्तरिक उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन क्षेत्रमा संकटको कारण मानिएको थियो । यसबाट मानवीय जीवन र संवेदनामा पर्ने क्षतिको गणना आँकडामा सम्भव हुन सक्दैन । हुन त कोरोनायता विप्रेषणको आय जति कमी आउने अनुमान गरिएको थियो, त्यो तहसम्म असर पुगेको देखिँदैन । यसअघि नै अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्व अर्थतन्त्र मन्दी उन्मुख भएको बताएको थियो । विज्ञहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने कोरोना महामारी अझै २/४ वर्ष कुनै न कुनै स्वरूपमा रहिरहनेछ । अब हामी कोरोनासँगै हिँड्ने अभ्यासमा लाग्नुको विकल्प छैन ।
अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनले विश्वभर १ अर्ब २५ करोड मानिसको रोजगारी प्रभावित हुने प्रक्षेपण यसअघि नै गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि गरेको एउटा अध्ययनले नेपालमा औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा ३६ लाख रोजगारी संकटमा परेको देखाएको छ । वर्षमा करीब ५ लाख नयाँ श्रमशक्ति श्रम बजारमा आउने नेपालका लागि यो गम्भीर चुनौतीको विषय हो ।
एशियाली विकास बैंकले नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा कमी, आन्तरिक माग र खपतमा कटौती, विकास निर्माणका कामका गतिरोधजस्ता नकारात्मक प्रभावलाई कोरोनाकालमा अर्थतन्त्रका अवरोध भनेको छ । उद्योग, व्यापार, पर्यटन, कृषिलगायत आर्थिक सरोकारलाई चलायमान बनाएर आय आर्जनका अवसरको पुनर्बहाली गरिनुपर्छ । कृषि अहिले पनि अर्थतन्त्रको मुख्य अंश हो । कोरोनाका कारण यो क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित छ । यो संकटलाई अवसरमा बदल्ने हो भने कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने मौका बन्न सक्छ । अनुमान गरौं, निर्वाहमुखी भएर पनि अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान दिएको कृषिलाई व्यावसाकितासित जोड्न सकियो भने त्यसले अर्थतन्त्रका कस्तो परिवर्तन ल्याउला ?
आन्तरिक उत्पादन, आपर्ति, बजार र उपभोगलगायत उपक्रमहरू कोरोनाबाट ग्रस्त छन् । सरकारले यी क्षेत्रको पुनरुत्थानमा विशेष योजना ल्याउनुपर्छ । हालैमात्रै निजीक्षेत्रका संघसंस्थाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतबराबर प्रोत्साहन योजना ल्याउन सरकारलाई सुझाएको थियो । कोरोनाकालमा सरकारले महत्त्वाकांक्षी र तत्काल लाभ दिन नसक्ने योजनाहरूलाई थाति राखेर भए पनि यस्ता कार्यक्रममा जोड दिनुपर्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई स्वाभाविक बाटो र गतिमा फर्काउन सक्छ । अहिले जनताको जीवन र अर्थतन्त्रको दैनिकीलाई जोगाएर कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने नै मुख्य उद्देश्य बन्नुपर्छ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
हालै भारतको दक्षिणी राज्य केरेलामा जिका भाइरसका सङ्क्रमितहरू देखिएका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारका माध्यमहरूले जनाइरहेका छन । हुन त भारतमा योभन्दा अगाडि सन् २०१६/२०१७ तथा सन् २०१८ मा पनि देखिएको थियो । नेपाल–भारतबीच खुला लामो सीमा र हेल्थ डेस्कहरू पर्याप्त नहुँदा सङ्क्रामक रोगहरू एकअर्काको देशमा सहजै भित्रने गर्छन् । हाल नेपालमा देखिरहेको कोरोनाको डेल्टा भेरियन्ट पनि भारतमा विकास भई नेपाल भित्रिएको थियो । जिका सङ्क्रमितलाई लामखुट्टेले टोके लामखुट्टे सङ्क्रमित भई सो ठाउँमा भाइरस फैला
एजेन्सी। एसियाली विकास बैंक(एडीबी)ले कोरोनाका कारण भारतको अर्थतन्त्र जोखिममा पर्नसक्ने चेतावनी दिएको छ। एडीबीले भारतको अर्थतन्त्र ११ प्रतिशतले बढे पनि बढ्दो कोरोना संक्रमणका कारण आर्थिक सुधारमा जोखिम हुन सक्ने बताएको हो। कोरोनाले भारतजस्तो विशाल देशको समविकासको गतिमा गम्भीर असर पर्न सक्ने एडीबीले बुधबार जारी गरेको एसियाली विकास परिदृश्यमा उल्लेख छ। भारतको जीडीपी ७ प्रतिशतसम्म रहन सक्ने पनि परिदृश्यमा उल्लेख छ।
