अमेरिकामा तेलको मूल्य बढ्नुमा जिम्मेवार को ?

सम्बन्धित सामग्री

पाकिस्तान टाट पल्टने जोखिम नजिक : अन्तरराष्ट्रिय जगतले नपत्याउँदा सकस

काठमाडौं । संकटग्रस्त पाकिस्तानी अर्थतन्त्र टाट पल्टने जोखिम बढ्दै गएको छ । स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानको वेबसाइटअनुसार यतिबेला पाकिस्तानसँग ४ दशमलव ६ अर्ब अमेरिकी डलरमात्र सञ्चिति छ । तर, त्यहाँका स्थानीय तथा अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले विदेशी मुद्रा सञ्चिति ४ देखि ४ दशमलव ३ अर्ब डलरबीचमा रहेको बताइरहेका छन् । अहिलेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले पाकिस्तानलाई २२/२३ दिनको मात्रै आयात धान्न पुग्छ । २३ करोडभन्दा बढी जनसंख्या रहेको पाकिस्तानले पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्नसँगै आफ्ना कतिपय आवश्यकताका सामग्री आयात गर्नुपर्छ । पाकिस्तानमा अधिकतर ऊर्जा उत्पादन पनि आयातित जीवाश्म इन्धनबाटै हुन्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम हुँदै गएपछि पाकिस्तानले सहयोगी राष्ट्रका साथै अन्तरराष्ट्रिय संस्था गुहारिरहेको छ । केही समयअघि उसले जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षति पुनःस्थापनाका लागि भन्दै जेनेभामा सम्मेलन गरेको थियो । सम्मेलनमा विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय संस्था र राष्ट्रले पाकिस्तानलाई ९ अर्ब डलरभन्दा बढी सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । साउदी अरेबिया र यूएईले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री सहबाज सरिफको भ्रमणका क्रममा सहयोग गर्ने वचन दिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका थिए । पाकिस्तानी पत्रिका डनका अनुसार साउदी अरेबिया एक्लैले अवस्था हेरेर १० अर्ब डलरसम्म पाकिस्तानलाई सहयोग गर्ने बताएको थियो । तर, यी दुवै सहयोग प्राप्त भएको छैन । वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, डाबोसमा बोल्दै साउदी अरेबियाका अर्थमन्त्रीले विश्व बैंक र अन्य संस्थासँग कसरी ‘त्यो सहयोग प्रदान गर्न थप रचनात्मक’ हुन सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेको बताएको डनले लेखेको छ । डाबोसमा साउदी अर्थमन्त्रीले अनुदान र ऋण दिने साबिकको तरीका परिवर्तन गरी बहुपक्षीय संस्थासँग काम गर्ने अभिव्यक्ति दिएसँगै साउदी अरेबियाबाट सीधै आर्थिक सहयोग प्राप्त हुने पाकिस्तानको आशामा तुषारापात भएको देखिन्छ । साउदी अरेबियाको यो अडानसँगै यूएईबाट पनि उस्तै प्रतिक्रिया आउन सक्ने चिन्ता पाकिस्तानलाई छ । पाकिस्तानले लामो समयदेखि खाडी मुलुकबाट आर्थिक सहयोग पाइरहेकोमा पछिल्लो समय त्यो घट्दो क्रममा छ । कतिपयले खाडी मुलुकसँग भारतको नजिकिँदो सम्बन्धले पाकिस्तानलाई अप्ठ्यारो परेको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् । साउदी अरेबियाको नीति परिवर्तनमा पनि भारतीय आर्थिक कूटनीतिले भूमिका खेलेको हुनसक्ने अनुमान छ । अर्थराजनीतिका जानकार एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल भारतको भूमिकालाई नकार्न नसकिने बताउँछन् । ‘अर्थ–कूटनीतिले काम गर्छ । भारत ठूलो बजार हो । खाडी देशले पनि ठूलो बजारसँगको व्यापारलाई हेर्छन् । भारत हावी भयो र पाकिस्तानले कूटनीतिक कौशल देखाउन सकेन भने स्वाभाविक रूपले त्यसको प्रभाव पर्छ,’ पोखरेलले भने । अन्यत्र सहयोगी नपाउँदा पाकिस्तानको ध्यान अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) तिर सोझिएको छ । आईएमएफले पाकिस्तानलाई ऋण दिनुपूर्व आफ्ना शर्त पालना गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । पाकिस्तानसामु उसले विद्युत्को अनुदान फिर्ता लिनुपर्ने, ग्यासको मूल्यलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारसँग जोड्नुपर्ने, डलरलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने, एलसी रोक्न नहुनेलगायत शर्त राखेको छ । पोखरेलका अनुसार आईएमएफले आफ्ना शर्त पूरा नगरे ऋण दिँदैन । ‘अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूले सबै कुरालाई गहन तरीकाले अध्ययन गरेर आफ्नो पैसा फिर्ता हुन सक्ने अवस्थामा मात्रै लगानी गर्छन्,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका अर्थ–राजनीतिका विज्ञ दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री आईएमएफको ऋण नपाउनुमा भूराजनीति पनि जिम्मेवार हुनसक्ने बताउँछन् । ‘आईएमएफलगायत संस्थामा यूरोपेली र अमेरिकीको वर्चस्व हुन्छ । पाकिस्तान चीनसँग अलि नजिक छ । इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनसँग नजिक भएका देशलाई अलग्याउने रणनीतिअनुरूप पाकिस्तानलाई ऋण नदिएर अल्झाइरहेको हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने । पाकिस्तान सरकार आईएमएफका शर्त स्वीकार्न हिचकिचाइरहेको देखिन्छ । पहिलेदेखि नै महँगीको चर्को मार खेपिरहेका जनतामा बोझ थप बढ्ने चिन्ताका साथै आगामी केही महीनाभित्रै आमचुनाव हुन लागेकाले अलोकप्रिय हुने र चुनावमा क्षति बेहोर्नुपर्ने डरले सत्तारूढ दलहरू आईएमएफका शर्त स्वीकार्न हच्केका हुन् । पाकिस्तानमा अहिले खाद्यान्नको मूल्य निकै बढेको छ । महँगोमा गहुँको पिठो किन्न मानिसले तँछाडमछाड गरेका तस्वीर र भिडियोहरू पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमले निरन्तर देखाइरहेका छन् । ऊर्जाका लागि जीवाश्म इन्धनमा निर्भर पाकिस्तानको डलर सञ्चिति कम हुँदै जाँदा ऊर्जासंकट देखिन लागेको छ । केही समयअघि पाकिस्तान सरकारले राति ८ ः ३० बजेपछि बजार बन्द गर्नुपर्ने आदेश जारी गरेको थियो । सोमवार त पाकिस्तान अन्धकारमै बस्नुपर्‍यो । सरकारले प्राविधिक समस्याका कारण यस्तो भएको बताएको छ । तर, सर्वसाधारणमा आसन्न संकटलाई लिएर डरको माहोल देखिएको बीबीसीले बताएको छ । केही दिनअघि पाकिस्तान सरकारले रूससँग सस्तो मूल्यमा कच्चा तेल किन्ने सम्झौता भएको बताएको थियो । रूस तेलको भुक्तानी मित्रराष्ट्रहरूको मुद्रामा लिन सहमत भएको छ । डनका अनुसार दुवै पक्षले मित्रराष्ट्रको मुद्रामा भुक्तानी गर्न सकिने सैद्धान्तिक सहमति गरेका छन्, यद्यपि यो मुद्दा अझै चर्किरहेको छ । मित्रराष्ट्रका मुद्रामा पाकिस्तानले चीन, भारत, साउदी अरब र इरानको मुद्रा प्रयोग गर्न सक्छ । भारत र पाकिस्तानबीच कश्मिर मुद्दालाई लिएर लडाइँ भइसकेको छ । अहिले पनि त्यो क्षेत्रमा विवाद कायमै छ । यस्तोमा भारतले पाकिस्तानलाई आफ्नो मुद्रा चलाउन दिने सम्भावना देखिँदैन । साउदी अरब र इरान आफैले पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन र निर्यात गर्छन् । उनीहरूले आफ्नो पेट्रोलियम पदार्थलाई महँगो भनेर रूसबाट कच्चा तेल किन्न खोज्ने पाकिस्तानलाई विनिमयका लागि आफ्ना मुद्रा चलाउन दिने सम्भावना नगन्य छ । त्यही भएर पाकिस्तानले रूसबाट कच्चा तेल ल्याउन चीनको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । डलर संकटको सामना गर्दै आएको पाकिस्तानले आपूर्ति शुरू भएपछि आफूले किनेको तेलको मूल्य भुक्तानी गर्न चिनियाँ युआन प्रयोग गर्न सक्छ । तर, चीनले पहिलादेखि नै चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर (सिप्याक) अन्तर्गत पाकिस्तानमा धेरै लगानी गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पाकिस्तानलाई चीनले कहिलेसम्म र कति दिने भन्ने प्रश्न रहने अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको भनाइ छ । जानकारहरू अहिलेको स्थितिमा कतैबाट छिटो आर्थिक सहयोग नपाए पाकिस्तान टाट पल्टिने बताउँछन् । पाकिस्तान टाट पल्टियो भने त्यसको असर दीर्घकालीन र निकै गम्भीर हुनेमा नजिकबाट नियालिरहेका विज्ञहरू एकमत देखिन्छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

'१२ बजे राति म मन्त्रालयमा थिइन, कुनै पनि बेला ढोका बन्द थिएन', अर्थमन्त्रीको अन्तर्वार्ता

Bizpati जेष्ठ २०७९

'इन्धनको मुल्य, नाफा-नोक्सान, राजश्व र राजनीति' : बैंकर मनोज ज्ञवालीको विचार

इन्धनको मुल्य बढ्छ, केहि चर्चा परिचर्चा शुरु हुन्छ। कहि कतै धर्ना र जुलुस प्रदर्शन हुन्छन, विज्ञप्ति निकालिन्छ। तथ्य र तथ्याङ्क बुझि नबुझि सामाजिक सञ्जाल वा लेख वा छलफल मार्फत हामी पनि आफ्नो धारणा राख्छौ नै। तेलको मुल्य घटबढ ले हरेक नागरिकलाई असर पर्छ यसैले चर्चा स्वभाविक हो नै। नेपालमा तेलको मुल्य संग सम्बन्धित केहि तथ्य र तथ्याङ्क निम्नानुसार छन:१. युक्रेनमाथि रूसी आक्रमणपछि अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा ठूलो प्रभाव परेको छ। कच्चा तेलको मूल्य उकालो लागेसँगै पेट्रोल लगायत इन्धनको भाउ बढेको छ। यो मुल्य बृद्दिसंगै बस्तु तथा सेवाको लागत मा बृद्दि हुनगई मुद्रास्फिति मा बृद्दि भएको छ।२. रसिया र युक्रेन को युद्ध पछि बजारमा प्रतिब्यारल तेलको मूल्य तीन सय डलरसम्म पुग्न सक्ने चेतावनी रसीयाले दिए संगै यो मुल्य US$ १२० नाघेको थियो र हाल कच्चा तेल प्रति ब्यारल US$ ११० हाराहारी छ । अहिलेसम्मको सबैभन्दा उच्च मुल्य जुन ०२, २००८ मा प्रति ब्यारल US$ १४० सम्म पुगेको थियो। आगामी दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य नसोचेको उचाईमा पुग्न सक्ने आशंका समेत गरिएको थियो तर साउदी अरब लगायत तेल उत्पादक देशहरूले आपूर्ति कम हुन नदिने बताएपछि कच्चा तेलको मुल्य बिस्तारै घटेको पनि छ। यसले आगामी दिनमा आइओसीबाट आउने मूल्यसूची कम हुने पनि अनुमान गर्न सकिन्छ। अनुमान जे भएता पनि मे २०२० मा प्रति ब्यारल US$ २१.६० रहेको मुल्य २ बर्षमा ५ गुणा भन्दा बढिले बढेको छ। एक ब्यारल बराबर ११९. २५ लिटर हुन्छ।३.नेपाल भित्र तेल र ईन्धन आयात र बिक्री गर्ने अधिकार नेपाल आयल निगम संग मात्रै छ र आयात पनि भारतीय आयल निगमसँग मात्रै गर्दछ र पाँच बर्षको लागी सम्झौता गरिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्या घटबढ हुँदा भारतीय आयल निगमले हरेक अंग्रेजी महिनाको १ र १६ गते नेपालमा नयाँ मूल्य दर पठाउने गर्छ। यही मूल्यको आधारमा आयल निगमले मूल्य समायोजन गर्दछ।४.पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मुल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि २०७१ (तेस्रो संसोधन) अनुसार नेपालमा आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री मूल्य परल मूल्य बमोजिम महिनामा २ पटकसम्म समायोजन गर्न सक्ने अबस्था छ।५.इण्डियन आयल कर्पोरेसनसँग नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चलेको मूल्यको आधार खरिद गर्नुपर्ने सम्झौता रहेको छ। भारतमा हाल पेट्रोल प्रतिलिटर स्थान हेरि भारु ९५.२ देखि भारु १०८.६ सम्म बिक्री हुन्छ भने डिजेल भारु ८९.७ देखि भारु ९६.२० सम्म बिक्री हुन्छ।६. सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोलमा रु. ४२.७३, डिजेलमा रु.२६.१५ , मट्टीतेलमा रु. २.८८ , हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ रु. २१.५० , हवाई इन्धन अन्तराष्ट्रियतर्फ रु. ११ .१८ र एपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर रु.२०३.२४ आयात कर भन्सार बिन्दुमै असुल गर्छ। नेपाल सरकारले यस बाहेक मुल्य अभिबृद्ध कर (मट्टितेल वाहेकमा), पुर्वाधार विकास कर, भन्सार सेवा शुल्क, सडक सम्भार शुल्क, वातावरण शुल्क लगाएतका कर तथा शुल्कहरु समेत लगाउछ। यसरी पेट्रोल मा रु ६३ प्रतिलिटर र डिजेलमा रु ४५ प्रतिलिटर हाराहारी कर तथा शुल्क सरकारले असुली गर्दछ भने ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर रु ३०० को हाराहारी कर असुलिन्छ।७. ढुवानी भाडा तथा बीमा शुल्क पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ भन्दा बढि र डिजेलमा ३.५ रुपैंया भन्दा बढि लाग्ने गर्छ। निगमको प्रशासचिक खर्चमा पेट्रोल तथा डिजेलमा एक रुपैया हाराहारी लाग्दछ।८.प्रज्वलनशील पदार्थ भएकोले प्राविधिक नोक्सानी पेट्रोलमा ८ पैसा र डिजेलमा ४६ पैसा बराबरको हुने गरेको छ। त्यस्तै डिलर कमिसनको लागि पेट्रोलमा ४ रुपैयाँ ४९ पैसा र डिजेलमा ३ रुपैयाँ ४३ पैसा हुने गरेको छ।९. पेट्रोल र डिजेलमा परल मूल्यमा कम्तीमा ५ प्रतिशत र बढीमा १५ प्रतिशत नाफा राखी सोको मूल्य निर्धारण समितिले गर्नेछ। यसैगरी ग्यासमा २ प्रतिशतसम्म नाफा राख्न सकिने व्यबस्था छ। पेट्रोलियम पदार्थको आधार मूल्यको दुई प्रतिशत सम्मको घटीबढी अन्तरसीमा रहने हुन्छ भने ग्यासको मूल्य अन्तरसीमा आधार मूल्यको प्लस माइनस रु २५ रहने हुन्छ। सोहीअनुसार नै निगमले खुद्रा मूल्य निर्धारण गरिने नीति रहेको छ। तर अहिले निगमले रु १९४.६४ प्रतिलिटर मुल्य लागतको पेट्रोल रु १८० प्रतिलिटर, रु १८९. ८२ प्रतिलिटर मूल्यको डिजेल रु १६३ प्रतिलिटर, रु .२,६८९ .७५ प्रतिसिलिण्डर मूल्यको ग्याँस लाई रु.१,८०० प्रतिसिलिण्डर मा बिक्री गरिराखेको छ। हवाई इन्धन र मट्टीतेल भने केहि नाफा मा बिक्री गरेको छ।१०. कोभिड को कारण तेलको मुल्य अन्तराष्ट्रिय बजारमा राम्रै संग घटेको थियो र २०७५ को असार मसान्तमा एक लिटर पेट्रोलको भाउ रु.११३ हुदा पनि निगमसँग पेट्रोलियम बेचेर नाफा हुँदा रु. २५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बचेको थियो । निगमको मौज्दात २१ अर्ब ५० करोड र मूल्य स्थिरीकरण कोष ३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ थियो । अर्थात् निगमले कमाएको पैसा जोगाएरै राखेको थियो । यस्तो मौज्दान २०७६ को असारमा ३८ अर्ब ४३ करोड, २०७७ असारमा २९ अर्ब २९ करोड र २०७८ कात्तिकमा आइपुग्दा १६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहन पुग्यो । कात्तिकमा निगमसँग जम्मा ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्र थियो, त्यो पनि घट्दै गएर , मूल्य स्थिरीकरण कोषको रु १० अर्ब समेत प्रयोग भइसकेको अबस्था छ भने हाल को अवस्थामा सबै प्रकारका इन्धनबाट हुने घाटाको समायोजन गर्दा नयां मूल्यअनुसार निगमलाई अब १५ दिनमा रु ३ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ घाटा हुन्छ। हाल नेपाल आयल निगम ले भारतीय आयल निगम लाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम रु २२ अरब नाघिसकेको छ भने यसै आ.ब. मा निगमको नोक्सानी रु ४७ अर्ब नाघिसकेको छ।११. सरकारले राजस्वको दर परिवर्तन गरी कर बढी उठाउनुपर्‍यो भने पेट्रोलियमलाई पहिलो सूचीमा राख्ने गर्छ । आव ०७१/७२ सम्म पेट्रोलमा प्रतिलिटर २७ रुपैयाँ राजस्व थियो । तर, आव ०७२/७३ को बजेटबाट बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी जुटाउन पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर थपीएको थियो। प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले करिब ५ वर्षसम्म कर उठाउँदा निगमले यो शीर्षकबाट करिब रु.४१ अर्ब संकलन भयो । त्यसपछि २०७३/७४ देखि लागू हुने गरी यो शीर्षकमा थप ५ रुपैयाँ जोडेर कुल १० रुपैयाँ पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलबाट कर उठाउन थालेको थियो । रु. १० प्रतिलिटर कायम भएपछि मासिक रु.२ अर्ब कर उठेकै हो । तर, बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा उक्त रकम खर्च हुन नसकेपछि सरकारले १३ फागुन ०७६ देखि पूर्वाधार कर शीर्षकमा रकम उठाउन थालेको छ ।उल्लेख बृद्धि को भार कम गर्न केहि करहरु समायोजन गर्न सकिन्छ की भनेर सरकारले विचार गर्न सकिरहेको छैन।१२.हरेक सरकारले राजस्व वृद्धि गर्ने उपाय पेट्रोलियमलाई देख्दै आएका छन् । कर लगाइदियो, असुल भैहाल्छ- सजिलो पनि । भन्सारमा न्यून बिजकीकरण गरेर राजस्व चुहावट भएको तर्फ सबै संयन्त्र जानकार हुँदा पनी कसैलाई हेर्न मतलब नभए झै हुन्छ। सरकारले राजस्वको लक्ष्य लिन्छ - तेल आयात बाट राम्रै उठिहाल्छ। हरेक सरकारलाई भ्यु टावर बनाउन, भोट बैंक का लागी गरिने बजेट बिनियोजन र बांडफांड गर्न, चुनाब जित्न वा वाहवाही पाउन कनिका छरेजस्तो बजेट छर्नुपर्ने बाध्यता छदैछ। यसरी हुने खर्च मिलाउन लाई करको दर र दायरा दुबै बढाउनु पर्छ नै - करको संकलनको विकल्प पनि कम मात्रै छन। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले भन्सार दर बढाएको थियो । तत्कालीन समयमा कोभिड–१९ महामारीको पहिलो लहरका कारण विश्वभर इन्धनको प्रयोगमा कमी आई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा गिरावट आएको र नेपाली बजारमा पनि मूल्यमा कमी आएको अवस्था थियो यहि मौका छोपेर सरकारले कर बढायो तर समयान्तरमा मूल्य समायोजनसँगै तत्कालीन समयमा वृद्धि गरिएको यो भन्सारको दर समायोजन गरिएन। यस आर्थिक बर्षको ९ महिनामा नेपालले २१८.३५ रुपैया को इन्धन आयात गरिसकेको छ र यो रकम कूल आयातको १५% हाराहारी हुन्छ र सोहि अनुसारको कर सरकारले असुल गरेको छ भने निगमले घाटा बेहोरेको छ।सरकारले कर उठाउने अनी नेपाल आयल निगमले लागत मुल्य समेत असुल नगरेर गाली खादै पेट्रोलियम पदार्थ घाटामा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थालाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ नै। भारत सरकारले बढिरहेको ईन्धन मुल्यमा राहत दिन पेट्रोलमा भारु ८ र डिजेलमा भारु ६ अन्त:शुल्क घटाएको छ। त्यसैगरी उज्ज्वल कार्यक्रमअन्तर्गत निःशुल्क रूपमा एलपी ग्यासको जडान पाएका मानिसहरूले भारु २०० सहुलियत पाउने झोषणा गरेको छ तर हाम्रोमा यस्तो विषयमा छलफल सम्म हुदैन। सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ, राजश्व संकलन सरकारको खर्च भन्दा बढि भइरहेको बेला इन्धन को चर्को मुल्य बुद्धिबाट नागरिकलाई राहत दिन सक्ने सम्भावनालाई हेर्नुपर्दछ अनी नागरिकहरु पनि एकोहोरो सरकार र संयन्त्र लाई सराप्दै बसेर हुदैन- बजार र मुल्य को जानकार हुनुपर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तर मै मुल्य बढेर नेपाल आयल निगमले घाटा खादै बढाएको मुल्यमा समेत हामी उफ्रिन्छौ तर मुल्य घट्दा घटेको मुल्य मा पेट्रोलियम पदार्थ पाउनुपर्छ भनेर न आन्दोलन न प्रतिक्रिया। एकोहोरो यसरी घाटामा गएको निगमले भोली मागलाई पूर्ति गर्न आयात कसरी गर्छ ? एकोहोरो बढिरहेको ईन्धन को मुल्य यो मुल्य बुद्धिबाट नागरिकलाई हुने असहजतालाई सरकारले कसरी समाधान गर्दछ? निगमले ईन्धन घाटामा बेचेर अनी बैकहरुबाट कर्जा लिएर कहिले सम्म इन्धनको आवश्यकता पूर्ति गर्दछ? सांच्चै सम्वेदनशील बिषय छ।सरकार, संयन्त्र र नागरिक सबैजना जानकार रहौं, जिम्मेवार बन्नुपर्दछ नै!! ज्ञवाली नबिल बैंकका महाप्रबन्धक हुन् ।

Bizpati बैशाख २०७९

विश्वव्यापी खाद्य र इन्धन संकटको प्रभाव

स्थानीय निर्वाचनलगत्तै आयल निगमले एकैपटक पेट्रोल डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैया मूल्य वृद्धि गर्‍यो । त्यसको २ दिनपछि भारतीय आयल निगमले पठाएको मूल्यसूचीअनुसार यो मूल्यवृद्धि पछि पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ घाटा छ । डिजेल र अन्य इन्धनमा पनि अवस्था यस्तै छ । निगमको मूल्य स्थिरीकरण कोष रित्तिएर भारतलाई करीब २५ अर्ब रुपैयाँ उधारो पुगिसकेको छ । अब यो रकम या त सरकारले निगमलाई दिनुपर्छ होइन भने भाउ बढाउनुपर्छ । दुवै अवस्थामा यसको मार सर्वसाधारणलाई नै पर्ने हो । सरकारले दियो भने हाम्रो करबापतको रकम जाने हो । मूल्य बढ्यो भने उपभोक्ताले प्रत्यक्ष रूपमा तिर्ने हुन् । ब्याज बढेर निक्षेप बढेको छैन । ब्याज बढ्दै जाँदा मुद्रास्फीतिमा थप चाप पर्नेछ । यी विषय र मौद्रिक उपायबाट हाल बढ्न थालेको मूल्य नियन्त्रणका उपाय पनि खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । इन्धनको मूल्य बढ्दा ढुवानी र उत्पादनमा पनि केही हदसम्म लागत बढ्न गई यसै पनि बजार भाउ बढ्ने गर्छ । कोभिडपछि विश्व नै तंग्रिन खोज्दा बजारमा चाप पर्दै गएको थियो । यही बीचमा रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि मूल्य थप बढाइदियो । विश्वभर नै बजार भाउ निक्कै आकाशिएको छ । कच्चा तेलको मूल्य हाल प्रतिब्यारेल ११२ अमेरिकी डलर पुगेको छ । रूस–युक्रेन विवाद भएपछि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा ऊर्जा र खाद्यान्न संकटको संकेत देखिन थालेको छ । यसका कारण पनि विश्वका अधिकांश देशमा मुद्रास्फीति दर बढ्दै गएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा मुद्रास्फीति दर ८ दशमलव ३ प्रतिशत छ जुन ४० वर्ष पछिको उच्च दर हो । भारतमा सन् २०१४ यताकै उच्च मूल्य वृद्धिदर पुगेको छ । अप्रिलमा झन्डै ८ प्रतिशतका दरले बजारभाउ बढेको छ । हाल नेपालमा मुद्रास्फीति दर ७ दशमलव २ प्रतिशत पुगिसकेको छ । नेपालमा सन् २०२० मे महीनामा प्रतिलिटर ८५ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य निरन्तर वृद्धि भई हाल प्रतिलिटर १५३ रुपैयाँ पुगेको छ । यसका कारण ढुवानी खर्च, औद्योगिक एवं कृषि मेशिन उपरणको सञ्चालन खर्च वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी पेट्रोलको मूल्य पनि निरन्तर वृद्धि भएको छ । सन् २०२० मे महीनामा प्रतिलिटर ९६ रुपैयाँ रहेको पेट्रोल निरन्तर वृद्धि भएर हाल प्रतिलिटर १७० रुपैयाँ पुगेको छ । यो २ वर्षमा डिजेल ८५ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ भने पेट्रोल ७७ प्रतिशतले । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ९ महीनामा रू. १ खर्ब २० अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएकोमा चालू वर्षका ९ महीनामा रू. २ खर्ब १८ अर्बको पेट्रोलियम आयात भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको ९ महीनाको तुलनामा ८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । नेपाली रुपैयाँ कमजोर भएर अमेरिकी डलरको विनिमय दर पनि बढ्दो छ । यसले व्यापारघाटा झनै बढाउने देखिन्छ । नेपालको कृषि उत्पादनले बढ्दो खाद्यान्नको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकेको छैन । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक करीब ६ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ । करीब २० वर्ष अघिसम्म (सन् २००१ मा) नेपालले भारतबाट वार्षिक १ करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबरको खाद्यान्न आयात गरिरहेकोमा सन् २०२१ मा आयात ७८ गुणाले वृद्धि भएर १ अर्ब अमेरिकी डलर हुन पुग्यो । नेपाल प्रशोधित कृषि खाद्यवस्तु भारतबाट बढी मात्रामा आयात गर्ने सातौं स्थानमा छ । रूस र युक्रेन युद्धको कारण उक्त देशहरूमा गहुँको उत्पादनमा कमी आएको छ । विश्वको दोस्रो सबैभन्दा बढी गहुँ उत्पादन गर्ने देश भारतले गहँुको निर्यात रोक्ने सूचना जारी गरिसकेको छ । इजिप्टलगायत केही यूरोपेली मुलुकले पनि खाद्यान्न निर्यातमा कडाइ गर्न थालेका छन् । युक्रेनबाट नेपालमा कच्चा खाने तेल र खाद्यान्नलगायत वस्तु ठूलो मात्रामा आयात हुने गर्छ । हाल युक्रेनबाट हुने आयात प्रभावित भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्न आपूर्तिमा आइरहेको समस्याले समेत नेपालमा खाद्यान्न संकट निम्तिन सक्ने अवस्थालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । अहिले विश्वमा ऊर्जा संकट र खाद्यान्न संकट हुन थालेको छ । नेपालमा कोभिड–१९ को प्रभाव, रूस र युक्रेन युद्ध, अमेरिकी डलरसँगको विनिमय दरका कारण नेपालमा पनि मुद्रास्फीति, खाद्यान्न, ऊर्जा, वैदेशिक व्यापार र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्ने देखिन्छ । त्यसैले हामीले पूर्वतयारी गर्नु आवश्यक छ । इन्धन व्यवस्थापन हामी कुल आयातको करीब १५ प्रतिशत इन्धन आयात गर्छौं । यसको केही अंश हामी प्रतिस्थापन गर्न सक्छौं । साथै मूल्य समायोजन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ । हाल ७ हजार मेगावाट क्षमताका परियोजना निर्माणाधीन छन् र यस वर्षामा नै करीब ५ सय मेगावाट बिजुली बढी हुने देखिन्छ । आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिनुका साथै विद्युतीय उपकरणको उपयोग बढाउने योजना ल्याउनुपर्छ । भान्सामा प्रयोग हुने इलेक्ट्रिक सामानको आयातमा थप महसुल घटाउनुका साथै प्रयोग बढाउन वाणिज्य मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरणसमेतको समन्वयमा कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्नेछ । राजधानीको रिङरोडभित्र, बाक्लो बस्ती भएका रिङरोडबाहिर एवं तराईका जिल्लाहरूमा सफा टेम्पो एवं साना विद्युतीय सवारीसाधनलाई सार्वजनिक यातायातको मुख्य साधनका रूपमा प्रयोग बढाउनुपर्छ । आयात भएर रोकिएका ठूला बस सञ्चालन गरिनुका साथै इलेक्ट्रिक रेल एवं सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । भारतले हिजो मात्रै पेट्रोलियम पदार्थमा अन्तःशुल्क घटाएर इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ७ देखि ९ रुपैयाँ २५ पैसासम्म सस्तो बनाएको छ । यहाँ पनि इन्धनमा लाग्दै आएको उच्च करको दर घटाउनुपर्छ । कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना हरेक वर्ष सरकारले कृषिक्षेत्रका लागि विनियोजन गर्ने बजेटमा करीब आधा अनुदानलगायत कृषकलाई सहायताअन्तर्गत रहन्छ । कृषिको व्यवसायीकरणको कुरा गर्न थालेको दशकौं भइसकेको छ । कृषिजन्य उत्पादनको आयात कुल आयातको २५ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ । यसले देखाउँछ, हाम्रा प्रयासहरू निरर्थक हुँदै छन् । त्यसैले अब कृषि इकोसिस्टमकै सुधारका लागि सबै क्षेत्रबाट पहल हुनुपर्छ । यसमा केही अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझाव यस प्रकार छन् : माटो परीक्षणदेखि कृषि उपजको बजारीकरणसम्मको प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन हुने गरी कृषि इकोसिस्टम विकास कार्यक्रम शुरू गर्नुपर्छ । प्रत्येक गाउँपालिकामा कम्तीमा एक कृषि बजार र चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । प्रत्येक गाउँ वा नगरपालिकाले मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत कृषि उपजको दैनिक मूल्य एवं अन्य जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्छ । कृषक कार्ड जारी गरी गैरमौद्रिक सहुलियत जस्तो कि बसमा आरक्षित सीट अन्य सरकारी सेवा लिन सहज हुनेलगायत व्यवस्था गर्नुपर्छ । कम्तीमा ३ वर्ष कृषि कर्म गरेको एवं उत्पादन र उत्पादकत्वको आधारमा मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कृषि कर्म शुरू गर्न चाहनेलाई शुरूका ३ वर्ष ब्याज अनुदानमार्फत बैंकबाटमात्र सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । दुरुपयोग भए नभएको हेर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । सम्बद्ध नगर एवं गाउँपालिकालाई अनुदानबारे जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमको पुनरवलोकन गरी उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने स्थान र वस्तुमा मात्र केन्द्रित गर्नुपर्छ, राजमार्ग छेउमा भेडाबाख्रा पालनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । छुर्पीको गुणस्तर निर्धारण गरी निर्यात प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । कृषिक्षेत्रमा उन्नति गरेका मुलुकहरूसँग नेपाली नागरिकले शीप, प्रविधि, तालीम लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ र उत्पादकत्व बढाउन हाइब्रिड (वर्णसंकर) अन्न उत्पादनसम्बन्धी तालीमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । करार खेती ऐन ल्याइनुपर्छ । समयमा मल, बीउको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्छ र सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई पनि सरकारी कम्पनीसरह आयात गरी विक्री वितरण गर्न दिइनुपर्छ । खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषिको व्यवसायीकरणका लागि भूमिको हदबन्दी हुनु हँुदैन । आयकर ५ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । खाद्यान्नको आवश्यक भण्डारणका लागि निजी सरकारी साझेदारीमा काम गर्नुपर्छ । यसबाहेक मुलुकको अर्थतन्त्रले तत्काल भोगिरहेको तरलता र बा⋲य क्षेत्रको चापको समाधानका लागि पनि केही विषय पेश गर्न चाहन्छु । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न पासपोर्ट, कन्सुलर एवं प्रशासनिक सेवामा छूट दिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवामध्ये ७४ प्रतिशत अदक्ष रहने गरेको सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रदेश च्याप्टरसँगको सहकार्यमा तालीमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार सहजीकरण वित्तीय प्याकेज आवश्यक छ । सहुलियतपूर्ण वैदेशिक रोजगार ऋण आवश्यक छ । त्यस्तै बालबच्चाको नाममा आकर्षक बचत योजना चाहिन्छ । औपचारिक रूपमा विप्रेषण पठाउने व्यक्तिको श्रीमान् वा श्रीमतीलाई पनि विदेशबाट फर्केपछि उद्यम गर्दा पाइने सरहकै सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । विदेशमा काम गरिरहेको प्रमाणपत्र र नियमित रकम पठाइरहेको रकमका आधारमा घरजग्गालगायतमा सहज कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्छ । विप्रेषण कार्ड बनाएर बैंकहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहकार्यमा नयाँ व्यापार रणनीति निर्माण आवश्यक छ । उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुहरू लक्षित प्रोत्साहन कार्यक्रम जरुरी छ । निर्यातमा हालको पुनर्कर्जाको समयावधि न्यूनतम ३ वर्ष हुनुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा १० प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिने, निर्यात र मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा प्रोत्साहन दिनेलगायत व्यवस्था हुनुपर्छ । भारत निर्यातमा पनि नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहकार्यमा एलडीसी स्तरोन्नति रणनीति बनाउनुपर्छ । यूरोपेली संघ, चीन र अमेरिकासँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्छ । उत्पादकत्व बढाउन र व्यापार लागत घटाउन नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रियस्तरको मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्र्छ । बढी निर्यात हुने मुलुकहरूसँग एमओयू गरी ती ल्याबको शाखा नेपालमा खोल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ वा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको सर्टिफिकेटलाई मान्यता दिनुपर्छ । हस्तकला र साना उत्पादकहरूको उत्पादनलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन निर्यात गृहको नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । निर्यातकर्तालाई हुने जोखिम कम गर्न ‘निर्यात क्रेडिट इन्स्योरेन्स’ को नीति बनाएर लागू गर्नुपर्छ । विश्व व्यापार संगठनमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार कृषिजन्य उत्पादनमा औसत ४२ र गैरकृषिजन्य उत्पादनमा २४ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउन सकिने हुँदा आयात प्रतिस्थापन हुने वस्तुमा दरबन्दी बढाउन सकिन्छ । एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका करीब २ सय सामान आयात भइरहेको सन्दर्भमा ती वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पर्यटनसँग जोड्नुपर्छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्नुपर्छ । भारत लक्षित उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुन सक्ने योजना ल्याउन निजी सार्वजनिक साझेदारी आवश्यक छ । बजेटलगत्तै मौद्रिक नीति पनि सार्वजनिक हुने भएकाले नीतिले पनि मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ । कोभिड पछिका २ वर्षमा मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेका नीतिले व्यवसाय तंग्रिन मद्दत पुगेको छ । नयाँ चुनौती आएकाले निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने विश्वास छ । ब्याज बढेर निक्षेप बढेको छैन । ब्याज बढ्दै जाँदा मुद्रास्फीतिमा थप चाप पर्नेछ । यी विषय र मौद्रिक उपायबाट हाल बढ्न थालेको मूल्य नियन्त्रणका उपाय पनि खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष गोल्छाले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

नेपालमा ‘तेलक्रान्ति’ गरौं

नेपालले यो आवको पहिलो ८ महीनामा ४१.४० अर्बको भटमासको तेल र ३.६१ अर्बको सूर्यमुखी तेल निर्यात गरेको छ । यसैमा हाम्रो सम्पन्नताको सम्भावना छ । यिनै वस्तुको निर्यात बढाएर देशमा तेलक्रान्ति गर्न सकिन्छ । नेपाल भटमासको खेतीका लागि उपयुक्त भूमि हो । कहाँ कुन प्रजाति र कुन रंगको भटमास उत्पादन गर्न सकिन्छ त्यसबारे छिटोभन्दा छिटो जानकारी लिन कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका संयन्त्रलाई सक्रिय बनाऊँ । त्यसैको आधारमा प्रत्येक १८ देखि ६९ वर्षसम्मका बेरोजगारलाई काममा लगाई देशको तेलहन उत्पादन क्षमतालाई बढाएर निर्यातलाई कम्तीमा १० गुणा बढाऊँ । ४१ अर्बको १० गुणा बढाउँदा लगभग ४ खर्बको निर्यात हुन्छ । यसले नेपालीको आर्थिक अवस्था विश्वव्यापी मानकमा मध्यम तहमा स्तरोन्नति हुनेछ । भटमास, तोरी र सूर्यमुखीको उत्पादनलाई बाँदरले खाँदैन, ठूलो महामारी रोग यी फसलमा लाग्दैन । त्यसैले यसलाई राम्रो, आधुनिक र व्यावसायिक बनाउन प्रत्येक संयन्त्रलाई प्रयोग गर्ने गरी रणनीति बनाऊँ । नेपालीको जीवनस्तर आउँदो ३ वर्षमा अहिलेको भन्दा दोब्बर स्तरीय बनाउने हो भने तेलक्रान्ति अति आवश्यक छ । अहिले नेपाली जनता तेलको मूल्यमा भएको अचाक्ली वृद्धिबाट अत्तालिएका छन् । हुन त खनिज तेलको पनि मूल्य बढेको छ तर खानेतेलको मूल्य जुन अनुपातमा बढेको छ त्यसमा कुनै लगाम देखिएको छैन । खाने तेलको मूल्य घटाउन अब नेपालमा तेलक्रान्ति आवश्यक छ । हरेक व्यवसायमा जोखिम हुन्छ । तर, यो भटमास क्रान्तिमा जोखिम लगभग शून्य छ । सबै प्रकारका मूल्यवृद्धि रोक्ने प्रयास हुनुपर्छ तर खानेकुरा, शिक्षा र कपडाको मूल्य बढ्दा पूरै देश सचेत, संवेदनशील हुनुपर्छ र आकस्मिक तथा दीर्घकालीन रणनीतिबाट मूल्यवृद्धिलाई लक्षित सीमाभित्र राख्नुपर्छ । त्यसैले खानेतेलको मूल्यवृद्धि रोक्ने हो भने नेपालले तेलक्रान्ति गर्न जरुरी छ । नेपालको सम्पूर्ण खाली जग्गामा भटमास, तोरी, सर्स्यौं र सूर्यमुखीको उत्पादन बढाएर तेलका साथै एकातिर नुटेला र अर्कोतिर तोरीको खलीबाट पशुपालनलाई सहज बनाउने काम अविलम्ब शुरू गरौं । उत्पादन नबढाएसम्म मूल्यमा स्थिरता पनि आउँदैन, समग्र अर्थतन्त्रको कुनै ढाँचा नै तयार हुँदैन । त्यसैले नेपालमा अभियानकै रूपमा तेलक्रान्तिको अभियान चलाआंै । सम्म जमीनमा तोरी, सर्स्यौं र सूर्यमुखी फूल लगाऊँ र पहाडलगायत देशभरको खाली जमीनमा भटमास लगाऊँ । यसका लागि एउटा स्वचालित प्रणालीको विकास गरौं कुनै पनि खाली जमीनमा खेती गर्न पाउनेगरी नियम बनाऊँ । पहिलो अधिकार जमीन मालिकको, यदि मालिकले खेती नगरे अरू जोकोहीले स्थानीय निकायको रोहबरमा खेती गर्ने, उत्पादन आफूले बेच्ने र प्रयोग गर्ने भए सरकारले बीउमात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यदि सरकारलाई बेच्ने भए काम गर्नेले उत्पादन र श्रमघण्टाको आधारमा ज्याला पाउने व्यवस्था गरौं । यही तरीकाले कुनै पनि खेती सम्भव नभएको ठाउँमा भटमास लगाऊँ । सडकको बीचको खाली ठाउँमा फूल र दुवोको सट्टा तेलहन नै लगाऊँ । अभियानकै रूपमा उत्पादन बढाउने हो भने नेपालबाट गरीबी समाप्त हुन्छ । श्रम गर्न सक्नेले काम गर्ने वातावरण सृजना गरेर देशको मुहारलाई वास्तवमा फेर्न चाहने हो भने तत्कालका लागि तेलक्रान्ति सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम हो । अरू ठूला र नयाँ चिज पछि सोचौंला । अहिलेका लागि सबैले गर्न सक्ने, लगभग तराई र पहाडका ९० प्रतिशत खेतीयोग्य र खाली जमीनमा उत्पादन हुने, भुटेर खान हुने, तेल बेच्न हुने र नुटेला पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिने भटमास खेतीलाई अहिलेको अवस्थाबाट १० गुणा बढाऊँ, तोरी उत्पादनलाई ५ गुणा बढाऊँ । यसले हाम्रो आर्थिक जग नै बलियोसँग परिवर्तन हुनेछ र सबै वर्ग यसमा संलग्न हुन पाउनेछन् । खेत, खलियान, पहाडका खाली जमीन, हरेक ठाउँमा भटमास र तोरीको खेती गरौं । सरकारले सक्ने सहयोग र समन्वय गरेर जसले गर्छ उसलाई ज्याला दिने वा पूरै फसलको जिम्मा दिने निर्णय स्थानीय प्रतिनिधिबाट गराऊँ । जोत्ने ट्याक्टरको व्यवस्था गरेर मल जल आदि केके चाहिने हो जोहो गरौं । अहिले उपलब्ध प्राविधिकबाट नै सेवा दिने गरी ४ खर्बको खाने तेल ४ वर्षभित्र निर्यात गर्ने रणनीतिका साथ तेलक्रान्तिलाई अगाडि बढाऊँ । वास्तवमा यो काम लेख्नभन्दा गर्न सजिलो छ । कम्बाइन्ड हार्वेस्टर भन्ने एउटा मेशिन बनेको छ । केही करोडमा यो मेशिन किनेर भाडामा लगाएर गहुँ, भटमास, धान आदि सबै काट्ने छाँट्ने काम गर्नका साथै जमीनलाई जोत्न पनि सकिन्छ । भटमासको पातहरूलाई त्यहीँ कुहाएर जैविक मल बनाउन सकिन्छ । पहाड र सानो ठाउँमा यस्तो मेसिनले काम गर्दैन । त्यसका लागि नयाँ प्रविधि सोच्नुपर्छ । काम शुरू गरेपछि बुद्धि आउँछ । जब ४ खर्ब निर्यातको सपना देख्नेछौं बाँकी उपायहरू हाम्रो दिमागमा खेल्दै जानेछ । सबै राजमार्गको साइडको खाली ठाउँमा पनि भटमास नै रोपौं । एउटा खेतीबाट तेल र तरकारी दुवै उत्पादन हुन्छ भने त्यो मौका किन गुमाउने ? आखिर उत्पादन गर्ने त जमीन, हावापानी र घामले हो । हामीले त केवल व्यवस्थापन गर्ने मात्र त हो । आगामी बजेटमा नै बीउ, बिजन, हार्वेस्टर मेशिन, औषधि आदिका लागि केही बजेट विनियोजन गरी यसै वर्ष असार साउनमा लाखौं हेक्टर जमीनमा भटमास र असोजमा तोरी लगाउने विशाल ड्रिम प्रोजेक्ट अगाडि सारौं । प्रत्येक व्यक्ति निकाय यसका लागि जिम्मेवार बनौं । यदि सफल भइयो भने निर्यात ४ खर्बले बढ्छ असफल नै भइयो भने पनि २ खर्ब आउँछ आउँछ । अहिले हामी नयाँ प्रोडक्ट डिजाइन, गुणस्तर, छानेर विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैनौं । त्यसैले डिजाइन बनेको, रंग निश्चित भएको, बाटो खुलेको र माग बढेको भटमासको उत्पादन र निर्यातमा लागौं । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

उत्पादनमूलक उद्योगलाई विषम परिस्थितिमा राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ

उद्योगी नन्दकिशोर राठी उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष हुन् । उनको नेतृत्वमा आधा दर्जन उद्योग सफल रूपमा सञ्चालित छन् । समाजसेवीको परिचय समेत बनाएका राठी विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा आबद्ध छन् । प्रस्तुत छ, उद्योग क्षेत्रका समस्या, चुनौती, समाधानका उपाय लगायत समसामयिक विषयमा आर्थिक अभियानका विराटनगर संवाददाता वेदराज पौडेलले राठीसँग गरेको कुराकानीको सार : रुस–युक्रेन द्वन्द्वले नेपालका उद्योगहरूमा कस्तो असर परिरहेको छ ? नेपालका उद्योगहरूले युक्रेनबाट मगाएको लाखौं टन कृषिउपज त्यहाँको संकटका कारण आउन सकेन । खासगरी युक्रेनले विश्वभरि तोरीको दाना, सूर्यमुखी र भटमासको कच्चा तेल, गहुँ, केराउ लगायत कृषिउपज निर्यात गर्दै आएको छ । तर अहिले युद्धका कारण त्यहाँबाट आउन पूर्णरूपमा बन्द भएकाले नेपालमा रहेका तेलमिलहरूलाई कच्चापदार्थको समस्या देखिएको छ । झन्डै डेढ महीनालाई पुग्नेगरी उद्योगहरूमा मौज्दात रहे पनि त्यसपछिका लागि माल मगाउन नसकिएकाले दुई महीनापछि तोरी, सूर्यमुखी र भटमासको तेल बजारमा अभाव हुने सम्भावना छ । युद्ध तत्काल रोकियो र त्यहाँबाट हुने निकासी सुचारु भयो भने बजारमा खासै अभाव देखिँदैन । तर युद्ध जारी रहेमा खानेतेल अभाव हुन सक्छ । उद्योग, कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम ल्याउन सके मुलुकको अर्थतन्त्रको दिगो विकास हुन समय लाग्दैन । सामान्य अवस्थामा सूर्यमूखी र भटमासको क्रुड आयलको मूल्य १ हजार ४०० डलर प्रतिटन रहेकोमा अहिले २ हजार डलर प्रतिटन पुगेको छ । ब्राजिल, अर्जेन्टिनाबाट भटमासको क्रुड आयल र क्यानडा तथा अस्ट्रेलियाबाट तोरी मगाए पनि अहिले विश्वबजारको माग ती देशहरूमा थुप्रिएकाले उनीहरूले भनेको समयमा सामान पठाउन सकेका छैनन् । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको छ । यसले पानीजहाजको भाडा बढेकाले खाने तेलको मूल्य पनि बजारमा विस्तारै बढ्दै जानेछ । पानीजहाजले पनि अहिले २० प्रतिशत भाडा बढाएका छन् । पहिले एलसी खोलेको १५ दिनमा सामान लोड हुन्थ्यो, तर अहिले २० दिन लाग्न थालेको छ । उद्योगहरूले सामान मौज्दात राखेर अभावको बेला बजारमा पठाउनुपर्नेमा अहिले नै सकिँदै गएको छ । भोलि बजारको माग कसरी पूरा गर्न सकिएला ? उद्योगहरूको अवस्था पहिलेको भन्दा अहिले निकै अफ्ठ्यारो छ । बजारको माग धान्न स्टक बढाउन बैंकहरूले कर्जा दिँदैनन् । ७ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको कर्जा अहिले बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । ठूलो रकमको एलसी खोल्न नै बैंकले आनाकानी गर्छ । यो बेलामा कच्चापदार्थको मौज्दात राख्न सकिएन भने बढी माग भएको बेला आपूर्ति पर्न सकिन्न । बजारमा चर्को अभाव हुन्छ । मानिसले पैसा तिरेर पनि वस्तु किन्न पाउने छैनन् । बैंकले एलसी खोल्न समय लगायो भने व्यापार साझेदारले मालको भाउ बढ्यो भनेर १ हजार डलरको माललाई १ हजार १०० डलर भन्न थाल्छन् । केही दिन ढिला हुनेबित्तिकै डिल रद्द गरिदिन्छन् । बैंकहरूले यो समस्या बुझिदिनुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई बैंकहरूले सहज कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ । कडाइ गर्नुपर्ने ठाउँमा गर्नु पनि पर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेकाले अहिले प्लाष्टिकको दानाको समेत मूल्य बढेको छ । पहिले प्लास्टिकको दाना प्रतिटन ९०० डलरमा आइरहेकोमा अहिले १ हजार ६०० देखि १ हजार ७०० डलर प्रतिटन पर्न थालेको छ । सरकारले आयात बढ्यो भने पनि आयातको परिमाण उत्ति नै छ । तर मूल्यवृद्धि भएकाले रकम चै दोब्बर भुक्तानी गर्नु परिरहेको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि पहिले सरकारले ठोस नीति ल्याउन आवश्यक छ । भाषणले भात्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन । अहिले पनि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव नै छ । यसको कारण के देख्नुहुन्छ ? सरकार अहिलेको आर्थिक संकटको जिम्मेवार आफै हो । किनकि पूर्व तयारी नगरी अघि बढेकाले बजारमा तरलता अभाव भएको हो । ६ महीना अघिसम्म त्यही बैंकका कर्मचारी घरघरमा आएर ७ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिनोस् भन्छन् । ६ महीनापछि तिनै बैंकहरू रकम अभावको कारण देखाउँदै १५ प्रतिशत ब्याजदर भयो भन्छन् । सरकार अथवा राष्ट्र बैंकसँग ६ महीनासम्मको समेत भिजन छैन । सरकारले अब यस्तो हुन नदिन दीर्घकालीन नीति लिन आवश्यक छ । बैंकहरूले लगानी गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा नजाओस् भनेर नीति किन बनाएनन् ? सरकारको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने रकम जम्मा भइरहेको छ । तर त्यो रकम बजारसम्म आइरहेको छैन । यसले पनि थप तरलता अभावको सामना गर्नु परिरहेको छ । सरकारलाई बुझाउने कर त्रैमासिक रूपमा सबैले बुझाइरहेका छन् । तर पनि तरलतामा सुधार नदेखिनु आश्चर्यको विषय हो । बजारमा महँगी बढिरहेको छ । उद्योगको उत्पादन क्षमता ५० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । पहिले १ हजार किलो सामान किन्नेले अहिले २०० किलो मात्र किन्छ । बजारमा भएको उधारो उठ्दैन । जमिन र शेयरमा हुने बढी लगानीलाई सरकारले नियमन गर्न आवश्यक छ । शतप्रतिशत नगद राखेर एलसी खोल्न ठूला उद्योगी व्यापारीले सके पनि सानाले नसक्ने भएकाले सरकारले यसलाई खुकुलो पार्दै लैजानुपर्छ । नत्र उत्पादन कटौतीसँगै उद्योगबाट मजदूरले समेत रोजगारी गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । लगानीका लागि तयार भएर बसेको नयाँ पुस्ता पनि विस्थापित हुने खतरा हुन्छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दो छ । विप्रेषण पनि घटिरहेको छ, सरकारले विकास खर्च गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा नेताहरूले भनेजस्तो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र आउला ? समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका लागि पहिले सरकारले ठोस नीति ल्याउन आवश्यक छ । भाषणले भात्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन । मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले सबैभन्दा खराब अवस्थामा पुगेको छ । हाम्रो अवस्था श्रीलंकाको जस्तो नहोस् भनेर सबै सरोकारवाला बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ । सरकारले अर्थतन्त्रलाई सुधार्न तत्कालै नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्छ । कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने नीति ल्याउनुपर्छ । नयाँ रोजगारीका लागि नयाँ उद्योगहरूको स्थापनामा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । एउटा अदक्ष कामदारको तलब पनि स्वदेशी उद्योगमा मासिक २० हजार पुगिसकेको छ । दक्ष कामदारले ३० देखि ४० हजारसम्म कमाउँछन् । उद्योग स्थापना भएमा यति पैसा कमाउन युवाहरू विदेश जानै पर्दैन । तर राज्यको नीति युवाहरूलाई मुलुकभित्र टिकाउने खालको छैन, जसकारण जहिले पनि उद्योगहरूमा जनशक्तिको अभाव छ । भोलिका लागि सरकारले दूरदर्शी नीति लिएर अघि बढेमा अहिलेका समस्या दोहोरिँदैनन् । शतप्रतिशत नगद राखेर एलसी खोल्न ठूला उद्योगी व्यापारीले सके पनि सानाले नसक्ने भएकाले सरकारले यसलाई खुकुलो पार्दै लैजानुपर्छ । ठूलो पूँजी भएका सरकारी निकायले बैंकमा ११ प्रतिशत ब्याजमा रकम निक्षेप राखेका छन् । त्यो रकम बजारमा आउने हो भने तरलता अभाव हट्छ भनेर विज्ञहरू भन्छन् । यसमा तपाईंको बुझाइ के हो ? सरकारका विभिन्न निकायहरू नेपाल प्रहरी, सेना, सञ्चयकोष लगायत निकायको झन्डै १८ खर्ब रुपैयाँ बैंकमा डिपोजिट रहेको, तर त्यो रकम कहिल्यै बजारसम्म आइनपुग्नाले बजारमा तरलता अभाव भएको छ । यो विषयमा राष्ट्र बैंक मौन बस्न हुँदैन । ती संस्थाहरूलाई ११ प्रतिशतको साटो ५ प्रतिशत दिएर भए पनि त्यो रकमलाई बजारमा ल्याएर तरलता अभाव हटाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ । नत्र बजारमा रकम अभाव हुने तर बैंकमा अर्बौं थन्किरहने हुन्छ । आयात घट्यो भने भन्सार, अन्त:शुल्क र भ्याटको समेत लक्ष्य पुग्दैन । राजस्व संकलनको लक्ष्य नपुग्नु भनेको मुलुकको सबै क्षेत्र प्रभावित हुनु हो । त्यसकारण बैंकमा त्यत्तिकै बसेको रकम एउटा नियम बनाएर बजारमा ल्याउनुपर्छ । पछिल्लो समय सरकारले आयात बढेको आँकडा देखाए पनि उति नै सामान आयात गर्दा महँगी र डलरको भाउ बढेकाले दोब्बर भुक्तानी गर्नुपरेको हो । मुलुकको अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि के गर्नुपर्ला ? उत्पादनमूलक उद्योगहरू अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले सरकारले पुराना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै नयाँ उद्योगहरू खुल्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । सरकारले कृषिलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्छ, ता कि किसानले आफ्नो उत्पादनको राम्रो मुनाफा पाऊन् । अचार, जाम, जेली बनाउने उद्योगहरू टमाटर लगायत वस्तु नपाएर बाहिरबाट मगाएर चलेका छन् । तर किसानले भने उत्पादनले भाउ पाएन भनेर सडकमा फालिरहेका छन् । यहाँ कृषि र उद्योग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको भए सडकमा फ्याँकिने टमाटर जस्ता कृषिउपज उद्योगले किनेर प्रयोग गर्थे । यसबाट किसान र उद्योग दुवैले नाफा कमाउँथे । अर्काेतर्फ, सरकारले निकासी हुने वस्तुको पहिचान गरी उनीहरूको गुणस्तर र उत्पादन बढाउनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम ल्याउन सके मुलुकको अर्थतन्त्रको दिगो विकास हुन समय लाग्दैन ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

अमेरिकामा तेलको बढ्दो मूल्यका लागि को जिम्मेवार ?

रुस–युक्रेन युद्ध तेज हुनुका साथै अमेरिकामा तेलको मूल्य बढ्दै गइरहेको छ । अघिल्लो हप्ता पेट्रोलको मूल्यमा ११ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ ।युक्रेन संकट अघि पनि कोरोना महामारीका कारण तेलको मूल्य बढिरहेको थियो । तर अब यो मार झन् बढेको छ ।यस्तोमा अमेरिकी रेडियो र टिभी च्यानलमा रिपब्लिकन पार्टीका नेता ऊर्जा नीतिसहित राष्ट्रपति बाइडेनलाई घेर्नका लागि तयार छन् ।उनले अमेरिकी तेल उत्पादनमा भएको अवरोधका लागि प्रशासनलाई दोष दिएका छन् । पट्टा जारी नगर्दा र ड्रिल गर्न नदिँदा उत्पादन बन्द भएको उनीहर

Ratopati माघ २०७८

परनिर्भर निर्यात कहिलेसम्म ?

भारतले खाने तेल आयातमा आयात कर घटाएपछि भारत निर्यातलाई लक्षित गरी खुलेका नेपालका तेल उद्योगमा भएको लगानी जोखिममा परेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । खुला सिमाना र भौगोलिक सहजताका कारण भारतसित नेपालको दुई तिहाइ व्यापारमात्र निर्भर छैन, निकट र सहज बजार हुनाले निर्यात व्यापार पनि भारतमै आश्रित छ । भारतले आफ्नो वैदेशिक व्यापार नीतिमा आउने फेरबदलले नेपालको निर्यात प्रभावित हुँदै आएको छ । तेल निकासीमा देखिएको अप्ठ्यारो यस्तै भारतीय नीति परिवर्तनको उपज हो । र, नेपाली तेल उत्पादकले भोगेको यो समस्या पहिलो पनि होइन । भारतले आफ्नो उत्पादन र बजारलाई लक्षित गरी नीति निर्धारण गरी त्यहीअनुसारका कदम चाल्नु उसको स्वार्थका हिसाबले स्वाभाविकै हो । तर, हामीले आफ्नो उत्पादन र बजारलाई बलियो बनाउनेतर्फ फराकिलो सोच र दीर्घकालीन नीति तय गर्न किन सकेनौं ? विगतमा भारतले आफ्नो बजारलाई लक्षित गरेर पाम तेलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा भारतीय बजारलाई लक्षित गरेर सीमावर्ती औद्योगिक क्षेत्रमा खुलेको यस्ता उद्योगलाई समस्या भएको थियो । डेढ वर्षको प्रतिबन्धपछि भारतले पाम आयल आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाएपछि उद्योगीले केही राहत महसूस गरेका थिए । तर, ३ महीना नबित्दै भारतले खाने तेल आयातमा लगाइको उच्च दरको आयात करमा कटौती गरेपछि नेपाली तेल उद्योगको खराब दिनको पुनरावृत्ति भएको हो । भारत निकासीलाई लक्षित गरेर नेपालका १९ ओटा उद्योग अहिले अन्योलमा परेका छन् । कति उद्योगको तयारी उत्पादन र कच्चा पदार्थ अब के गर्ने भन्ने चिन्ताले उद्योगीलाई गाँजेका समाचार आएका छन् । आफ्नो आपूर्तिको २ तिहाइ परिमाण आयात गरिरहेको भारत नेपाली उद्योगका लागि मुख्य र आकर्षक गन्तव्य थियो । तर, भारतले तेल आयातमा लगाएको यसअघिको उच्च दरको सीमा र कृषि पूर्वाधार तथा विकास करमा व्यापक कटौती गरेपछि समस्या भएको हो । भारतमा उच्च दरको करलाई दृष्टिगत गरेर नेपालका अधिकांश तेल उद्योगले लगानी बढाएका थिए । नयाँ उद्योगमा लगानी पनि आएको थियो । । केही नयाँ उद्योग पनि खुल्ने योजनामा थिए । तर, भारतको पछिल्लो कदमले सबैतिर अन्योल देखिएको छ । भारतले कर पुनरवलोकन गरेपछि त्यहाँ अब अर्धप्रशोधित पाम तेलमा ८ दशमलव ५ प्रतिशत र भटमास र सूर्यमुखीमा ५ दशमलव ५ प्रतिशत आयात कर लाग्ने भएको छ । ती सबै खालका प्रशोधित तेलको आयातमा १९ दशमलव २५ प्रतिशत कर लाग्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका छन् । अब त्यहाँको बजारमै खाने तेलको मूल्य ८ देखि १५ भारतीय रुपयासम्म सस्तिने भएपछि यथाअवस्थामा नेपालबाट तेल निकासी असम्भव देखिएको छ । भारतले आफ्नो आन्तरिक बजार र उत्पादनलाई लक्षित गरेर यसअघि यस्तो तेलको आयातमा उच्च दरको कर लगाएको थियो । भारतले अयातमा ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म कर लगाउँदा नेपालमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल तिरेर आएको कच्चा तेल प्रशोधन गरी भारत निर्यातमा राम्रै कमाइ भइरहेको थियो । यही अन्तरका कारण नेपाली उद्यमीले इन्डोनेशिया र मलेशियाबाट पाम तथा अर्जेन्टिना, ब्राजिल, युक्रेन र रूसबाट भटमास र सूर्यमुखीको अर्धप्रशोधित तेल ल्याएर प्रशोधन गरी भारत निकासी गर्दै आएकामा अब यो रोकिने भएको छ । हुन त, भारतले यो नयाँ व्यवस्था आगामी मार्च ३१ सम्मका लागि भनेको छ । तर, तत्काल मूल्यका आधारमा नेपाली उत्पादनले भारतमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने देखिएको छ । साफ्टा सुविधाअन्तर्गत नेपालको कच्चा पदार्थको उपयोग भएको वा ३० प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि भएका उत्पादन नेपालबाट भारतमा निकासीमा त्यहाँ कुनै प्रकारको कर लाग्दैन । भारतीय आयातकर्ताले आफ्नो देशमा भित्र्याउँदा उच्च दरको कर लाग्ने, तर नेपालबाट कुनै प्रकारको कर नलाग्ने भएपछि स्वाभाविक रूपमा तेलको निकासी बढेको थियो । पछिल्लो ३ वर्षको निकासी व्यापारको आँकडा हेर्ने हो भने निकासी व्यापारको शीर्षस्थानमा तेल परेको छ । १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वैदेशिक व्यापारमा निकासीको परिमाण १ खर्ब पनि छैन । त्यसमा पनि तेल अधिकांश भरथेग तेल निकासीकै रहेको अवस्थामा अहिलको भारतीय नीति कायमै रहेमा यसले निर्यातमा नकारात्मक असर देखाउने निश्चित छ । भारतीय नीतिको मार खेप्ने तेल उद्योग पहिलो होइन । उत्पादन र निकासीका अन्य आयामहरू पनि भारतले बेलाबेलामा लिने नीतिका कारण समस्यामा पर्ने गरेका छन् । विगतमा पनि कैयौंपटक भारतीय नीतिका कारण नेपालका उद्योग धरापमा परेका छन् । दशकअघि भारत निकासीलाई लक्षित गरेरै मौलाएका वनस्पति घ्यू उद्योगमाथि संकट परेको थियो । भारतमा वनस्पति घ्यू निकासी गरेर मुनाफा कमाएका उद्योगहरूले शुरूमा राम्रै आर्जन गरेका थिए । आफ्नो बजार प्रभावित भएको भन्दै भारतले घ्यू निकासीमा नीतिगत अवरोध गर्न थालेपछि घीउ उद्योगले दुर्दिन सामना गर्नु परेको थियो । भारतले परिमाणात्मक बन्देज लगाएपछि संकटमा परेका उद्योगले आप्mनो अस्तित्व जोगाउनकै लागि तेल उत्पादनमा केन्द्रित भएका थिए । एक समय तामा, जिंकलगायत उद्योगले उल्लेख्य निकासी गरेका थिए । समयान्तरमा ती उद्योग इतिहास भइसके । यसो त नेपालका प्रत्येक उत्पादनमा भारतीय नीतिको प्रभाव देखिएको छ । ३ दशकअघिसम्म नेपालबाट खाद्यान्न निकासी हुन्थ्यो । अहिले उतैबाट वर्षेनि खर्बाैं रुपैयाँको खाद्यान्नमात्र आयात हुँदैन, आयातित खाद्यान्नका कारण स्वदेशको उद्योगमाथि बेलाबेलामा संकटको बादल मडारिने गरेको छ । विगतमा भारतले धान निकासीमा रोक लगाउँदा नेपालमा चामल उद्योग संकटमा परेका थिए । अहिले भारतबाट वैध अवैध रूपमा भइरहेको चामलको आयातले स्वदेशी उद्योगलाई सकस परेको छ । स्वदेशी बजारमा भारतीय चामलको वर्चस्व छ । स्वदेशका उद्योग न्यून क्षमतामा चलेका छन् । बितेको ५ वर्षमा छाला निकासी २० प्रतिशतमा खुम्चिएको समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो । नेपालबाट निकासी हुने अदुवा, अलैंची, चियालगायत उत्पादनमा भारतको नीतिगत, भन्सार र गैरभन्सारजन्य अवरोधहरूको शृंखला निरन्तर चलिरहेको छ । भारतले आफ्नो उत्पादन र बजारलाई लक्षित गरी नीति निर्धारण गरी त्यहीअनुसाका कदम चाल्नु उसको स्वार्थका हिसाबले स्वाभाविकै हो । तर, हामीले आफ्नो उत्पादन र बजारलाई बलियो बनाउनेतर्फ फराकिलो सोच र दीर्घकालीन नीति तय गर्न नसक्नु नै स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । हामीले अब क्षेत्रीय व्यापारका सहुलियत र छिद्रहरूको उपयोगमा मात्र कन्द्रित भएर हुँदैन । यसैमा अल्झिने हो भने उल्लिखित समस्याहरूको पुनरावृत्ति भइरहन्छ । यो स्वदेशी लगानीमा नभएर समग्र लगानी वातावरणकै निम्ति नकारात्मक संकेत र सन्देश दुवै हो । हामीले मूल्य र गुणस्तर दुवैमा प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई बलियो बनाउनुपर्छ । यसो नहुुनुमा सरकारी नीतिमात्र होइन, प्रावधानका कमजोरी केलाएर क्षणिक नाफामा रमाउने निजीक्षेत्रको नियत पनि उत्ति नै जिम्मेवार छ । निजीक्षेत्रले आफ्नो क्षमता बढाउनुभन्दा छिद्रमा खेलेर नाफा सुरक्षित गर्न खोज्दा समस्या भइरहेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्नु अति आग्रह हुन जान्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई मूल्यका आधारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन उत्पादनका आधारहरूको लागत घटाउन सरकारको नीति अवरोध बनेको छ । जस्तो कि, नेपालमा विद्युत् सस्तो गर्न सकिन्छ । यसमा कुनै गृहकार्य छैन । वैश्विक पारवहनको औसत खर्च १० प्रतिशत हुँदा हामीकहाँ यो ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म छ । पूँजीको लागत उच्च छ । उत्पादनका यस्ता अवयवहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने सम्भावना नभएका होइनन्, यसमा नीति र नियगत इमानदारीको अभाव देखिएको छ । यही अस्वाभाविक प्रवृत्तिका कारण स्वदेशी उत्पादन र लगानीले अस्वाभाविक सकस खेप्दै आउनु परेको छ । पटकपटक एकै खालको समस्याको पुनरावृत्ति भइरहँदा पनि नीतिगत निदानमा अग्रसर नहुनु नै समस्याको चुरो हो । खासको हाम्रो निकासी व्यापार प्रतिस्पर्धा र दक्षतामुखी नभएर राजस्व अन्तर तथा सहुलियतका छिद्र केलाउनेतिर केन्द्रित हुँदा बारम्बर संकट दोहोरिइरहेका छन् भन्न कुनै द्विविधा आवश्यक पर्दैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८