काठमाण्डाै - सरकारले आउँदाे असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म सडक खन्न स्वीकृति नदिने भएको छ ।भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभागले सूचना निकालेर आउँदो असार १ गतेदेखि कुनै पनि सडक खन्न अनुमति नदिने जनाएको हो ।वर्षायाममा धारा, ढल, बिजुली तथा टेलिफोन जस्ता प्रयोजनका लागि सडक खन्दा तत्काल मर्मत गरी यथास्थितिमा ल्याउन नसकिने र सडक पनि थप बिग्रिँदै जाने भएकाले असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म सडक नखन्न सडक विभागले निकालेको सूचनामा भनिएको छ ।कसैले अटेर गर्दै जबरजस्ती सडक खनेमा सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अनुसार ...
काठमाडौं– वर्षायाममा सडक खन्दा हिलो हुने तथा मर्मतमा कठिनाइ हुने भएपछि सरकारले १ असारदेखि भदौ मसान्तसम्म सडक खन्न रोक लगाएको छ । संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, बबरमहलका अनुसार रोक लगाउँदालगाउँदै पनि सडक निर्माणको गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने जनाएको हो । ‘वर्षायाममा धारा, ढल, बिजुली, टेलिफोन आदि प्रयोजनका लागि सडक खन्दा तत्काल मर्मत सम्भार […]
काठमाडौं : असार १ देखि भदौ मसान्तसम्म कुनै पनि बहानामा सडक खन्न नपाइने सूचना सडक विभागले जारी गरेको छ। वर्षायाममा धारा, ढल, बिजुली, टेलिफोन आदि प्रयोजनका लागि सडक खन्दा तत्काल मर्मत सम्भार गरि यथास्थितिमा ल्याउन नसकिने र थप बिग्रने भन्दै रोक लगाइएको हो।
सडक विभाग मातहतको संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा…
आगामी तीन महिना सडक विभाग मातहतमा रहेका सडक खन्न नपाइने भएको छ । सडक विभागले सूचना जारी गरी असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म सडक खन्न स्वीकृति नदिने र जबरजस्ती खनेमा कारबारी गर्ने चेतावनी दिएको हो । विभाग मातहतको संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयले सूचना जारी गरी बर्खायाम सुरु भइसकेकोले असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म […]
वर्षायाममा सडक खन्दा हिलो हुने तथा मर्मतमा कठिनाइ हुने भएपछि सरकारले १ असारदेखि भदौ मसान्तसम्म सडक खन्न रोक लगाएको छ । संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, बबरमहलका अनुसार रोक लगाउँदा लगाउँदै पनि सडक निर्माणको गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने जनाएको हो । ‘वर्षायाममा धारा, ढल, बिजुली, टेलिफोन आदि प्रयोजनका लागि सडक खन्दा तत्काल मर्मत सम्भार गरी यथास्थितिमा ल्याउन नसकिने र सडक थप बिग्रिँदै जाने भएकाले १ असार देखि २०७९ भदौ मसान्त (तीन महिना)सम्म सडक डिभिजनहरू मातहत रहेका कुनै
२५ जेठ, काठमाडौं । आगामी तीन महिना सडक विभाग मातहतमा रहेका सडक खन्न नपाइने भएको छ । सडक विभागले सूचना जारी गरी असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म सडक खन्न स्वीकृति नदिने र जबरजस्ती खनेमा कारबारी गर्ने चेतावनी दिएको हो । विभाग मातहतको संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयले सूचना जारी गरी बर्खायाम सुरु भइसकेकोले असार […]
सरकारले वर्षायामको तीन महिना सडक खन्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयले वर्षायाममा धारा, ढल, बिजुली, टेलिफोन आदिका लागि सडक खन्दा तत्कालै मर्मत सम्भार गर्न नसकिने र सडक पनि थप बिग्रँदै जान भएकाले असार १ देखि भाद्र मसान्तसम्म सडक खन्न नदिने जनाएको छ । कार्यालयले एक सुचना जारी गर्द...
काठमाडौं । यो वर्षको मनसुन शुरू भएसँगै काठमाडौं उपत्यकासहितका विभिन्न ८ जिल्लामा सडक खन्न तथा सडकसम्बन्धी कुनै पनि कार्य गर्न रोक लगाएको छ । सडक विभागअन्तर्गतको संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयले असार १ गतेदेखि योे निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्बद्ध सडक डिभिजन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
आइतवार सूचना जारी गर्दै कार्यालयअन्तर्गतका काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, हेटौंडा, खुर्काेट, नुवाकोट, भरतपुर र चरिकोट सडक डिभिजनअन्तर्गत रहेका सडकहरू खन्न रोक लगाएको हो । कार्यालयका सुपरिटेन्डिङ इन्जिनीयर कैलाशकुमार श्रेष्ठले वर्षायाम शुरू भएसँगै विभिन्न प्रयोजनका लागि सडक खन्दा तत्काल नै मर्मतसम्भार गर्न नसक्ने हुँदा असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म सडक खन्ने कार्य नगर्न भनिएको जानकारी दिए ।
खानेपानी÷धारा, ढल, बिजुली र टेलिफोनजस्ता प्रयोजनका लागि सडक खन्दा पीच गर्न नसकिने, सडकमा पानी जाम हुँदा सडक बिग्रने हुँदा सडक खन्ने कार्यमा रोक लगाइएको उनको भनाइ छ । वर्षामा कालोपत्र वा सडक पिच गर्न नसकिने र पानी परिरहने हुँदा काम गर्न समस्या हुने भएकाले सडक खन्ने कार्य बन्द गरिएको हो ।
कार्यालयले निर्देशनविपरीत सडक खनेको पाइएमा कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । कार्यालयअन्तर्गत रहने कुनै पनि सडक खन्न नदिने र कसैले जबरजस्ती खनेको पाइएमा सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अनुसार कारबाही गरिने कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कार्यालयअन्तर्गत यी जिल्लमा ३ हजारभन्दा बढी सडक सञ्जाल विस्तार भइसकेको छ ।
निर्माण व्यवसायी/श्रमिकलाई खोप दिन माग
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विकास निर्माणमा अग्रपंक्तिमा रहेर साइटमा खटिने निर्माण व्यवसायीहरूसहित तीनका कामदार तथा श्रमिकहरूलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । आइतवार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री उमाशंकर अरगरियालाई भेटेर महासंघले खोपको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा समसामयिक विषयमा महासंघले मन्त्रीसमक्ष धारणा पेश गर्दै आयोजनाहरूको ६ महीना मात्र म्याद थप हुने प्रावधान वैज्ञानिक नरहेको बताएको छ । महासंघले २०७८ वैशाख १६ गतेभन्दा अगाडि म्याद समाप्त भएका सबै आयोजनाहरूका लागि स्वतः १ वर्ष म्याद थप गर्न माग गरेको छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निकायहरूबाट भइरहेको बोलपत्र आह्वानलगायत सम्पूर्ण खरीदका प्रक्रिया स्थगित गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ । महासंघले निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तान हुन बाँकी रहेको भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । पुराना निर्माण कार्यहरूको भुक्तानीका लागि बजेटको व्यवस्था नभईकन नयाँ बोलपत्रहरूको आह्वान प्रक्रिया बन्द गर्न पनि महासंघले सुझाव दिएको छ ।
.jpg)
