काठमाडौं । यो वर्षको मनसुन शुरू भएसँगै काठमाडौं उपत्यकासहितका विभिन्न ८ जिल्लामा सडक खन्न तथा सडकसम्बन्धी कुनै पनि कार्य गर्न रोक लगाएको छ । सडक विभागअन्तर्गतको संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयले असार १ गतेदेखि योे निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्बद्ध सडक डिभिजन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
आइतवार सूचना जारी गर्दै कार्यालयअन्तर्गतका काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, हेटौंडा, खुर्काेट, नुवाकोट, भरतपुर र चरिकोट सडक डिभिजनअन्तर्गत रहेका सडकहरू खन्न रोक लगाएको हो । कार्यालयका सुपरिटेन्डिङ इन्जिनीयर कैलाशकुमार श्रेष्ठले वर्षायाम शुरू भएसँगै विभिन्न प्रयोजनका लागि सडक खन्दा तत्काल नै मर्मतसम्भार गर्न नसक्ने हुँदा असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म सडक खन्ने कार्य नगर्न भनिएको जानकारी दिए ।
खानेपानी÷धारा, ढल, बिजुली र टेलिफोनजस्ता प्रयोजनका लागि सडक खन्दा पीच गर्न नसकिने, सडकमा पानी जाम हुँदा सडक बिग्रने हुँदा सडक खन्ने कार्यमा रोक लगाइएको उनको भनाइ छ । वर्षामा कालोपत्र वा सडक पिच गर्न नसकिने र पानी परिरहने हुँदा काम गर्न समस्या हुने भएकाले सडक खन्ने कार्य बन्द गरिएको हो ।
कार्यालयले निर्देशनविपरीत सडक खनेको पाइएमा कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । कार्यालयअन्तर्गत रहने कुनै पनि सडक खन्न नदिने र कसैले जबरजस्ती खनेको पाइएमा सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ अनुसार कारबाही गरिने कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कार्यालयअन्तर्गत यी जिल्लमा ३ हजारभन्दा बढी सडक सञ्जाल विस्तार भइसकेको छ ।
निर्माण व्यवसायी/श्रमिकलाई खोप दिन माग
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विकास निर्माणमा अग्रपंक्तिमा रहेर साइटमा खटिने निर्माण व्यवसायीहरूसहित तीनका कामदार तथा श्रमिकहरूलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । आइतवार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री उमाशंकर अरगरियालाई भेटेर महासंघले खोपको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा समसामयिक विषयमा महासंघले मन्त्रीसमक्ष धारणा पेश गर्दै आयोजनाहरूको ६ महीना मात्र म्याद थप हुने प्रावधान वैज्ञानिक नरहेको बताएको छ । महासंघले २०७८ वैशाख १६ गतेभन्दा अगाडि म्याद समाप्त भएका सबै आयोजनाहरूका लागि स्वतः १ वर्ष म्याद थप गर्न माग गरेको छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निकायहरूबाट भइरहेको बोलपत्र आह्वानलगायत सम्पूर्ण खरीदका प्रक्रिया स्थगित गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ । महासंघले निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तान हुन बाँकी रहेको भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । पुराना निर्माण कार्यहरूको भुक्तानीका लागि बजेटको व्यवस्था नभईकन नयाँ बोलपत्रहरूको आह्वान प्रक्रिया बन्द गर्न पनि महासंघले सुझाव दिएको छ ।