ठेक्का मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैनौं : जाइका

तीनकुने–जडीबुटी फ्लाइओभर–सुरुङमार्ग : वर्षाैंदेखि बजेटमा, बल्ल ऋण सुनिश्चित

काठमाडौं । आम यात्रुको टाउको दुखाइ बन्दै आएको कोटेश्वरको ट्राफिक जाम न्यूनीकरण गर्न विगत वर्षहरूदेखि नै अध्ययन हुँदै आएको छ । सरकारले समेत विभिन्न आर्थिक वर्षका बजेटमा यो खण्डमा फ्लाइओभर र सुरुङमार्ग बनाउने योजना अघि सार्दै आएको छ । अहिले आएर सरकारले यो खण्डमा बन्ने यी संरचनाका लागि बजेट सीमा तोकेर सहुलियत ऋण लिन सक्ने निर्णय गरेको छ । माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘कोटेश्वर इन्टरसेक्शन प्रोजेक्ट’का लागि जापान सरकारबाट प्रस्तावित सहुलियत ऋण लिन वार्ताटोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त इन्टरसेक्शनका लागि जापानी येन (३४ अर्ब ४९) करोड तथा नेपाली ३१ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतासम्बन्धी मस्यौदा सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने सिलसिलामा जापान सरकारसँग वार्ता गर्न टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ । यससँगै अरनिको राजमार्गको उक्त खण्डमा बन्ने फ्लाइओभर र सुरुङमार्गका लागि बजेट स्रोत सुनिश्चित भएको छ । सरकारले पहिलोपटक आव २०७४/७५ को बजेट वक्तव्यमा यो आयोजना बनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यतिबेला यो आयोजना बनाउने कार्यलाई त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलसँग जोडिएको थियो । उक्त वर्षको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप स्तरोन्नति गरिनेछ, यसअन्तर्गत विमानस्थलसँगै कोटेश्वर–सूर्यविनायक सडकलाई सुरुङमार्गमा परिणत गरी विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार र पार्किङ वे थप गरी एयर ट्राफिक समस्या न्यून गरिनेछ ।’ पछि भने यो आयोजनालाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहत ल्याई अध्ययन शुरू गरिएको हो । आव २०७५/७६ मा पनि यस आयोजनालाई बजेट कार्यक्रममै राखिएको थियो । आव २०७६/७७ को बजेटमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख थियो । उक्त आवदेखि यो आयोजना बजेट कार्यक्रममा समावेश हुँदै आएको छ । रू. ३१ अर्ब २ करोडको सीमामा रहेर परियोजना बनाइने सन् २०२६ बाट ठेक्का शुरू गर्ने योजनामा सडक विभाग मुनिभैरव मन्दिरदेखि पुरानो सिनामंगलसम्म सुरुङमार्ग यो खण्डमा फ्लाइओभर र सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भने जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)मार्फत गराइएको छ । विभागको सहयोगमा जाइकाले विस्तृत अध्ययन गरेर ६ महीनाअघि विभागमा प्रतिवेदन पेश गरेको सडक विभागअन्तर्गतको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका उपमहानिर्देशक डा. विजय जैसीले जानकारी दिए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले वार्ताटोली गठन गर्ने अनुमति दिए पनि अहिलेसम्म आधिकारिक जानकारी पाइएको छैन,’ जैसीले भने, ‘कोटेश्वर जक्शनमा निकै जाम भएको हुँदा यसलाई न्यूनीकरण गर्न जाइकाले यो काम गरिरहेको हो, यसअन्तर्गत यी संरचना बनाइनेछ ।’ जाइकाले तयार गरेको सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार यो आयोजनाअन्तर्गत तीनकुनेस्थित मुनिभैरव मन्दिरपट्टिको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल छेउ हुँदै पुरानो सिनामंगलसम्म सुरुङमार्ग बनाइनेछ । उक्त सुरुङ ६१० मीटर लामो हुनेछ । मुनिभैरव मन्दिरबाट तीनकुनेको बागमती पुलसम्म ६३० मीटर लामो फ्लाइओभर बन्नेछ । सुरुङ मुनिभैरव मन्दिरबाट शुरू भएर जडीबुटी निस्कनेछ । यो सुरुङमार्ग सीधा नभई छड्के बन्ने बताइएको छ । मुनिभैरव मन्दिर हुँदै बन्ने सुरुङमार्ग र कोटेश्वरबाट चक्रपथ जोड्न दायाँबायाँ दुईओटा फ्लाईओभर बन्ने जैसीले बताए । ‘एयरपोर्टको जग्गामा फ्लाइओभर बनाउन पाइँदैन,’ जैसीले भने, ‘त्यसकारण सुरुङमार्ग बनाउने भनिएको हो । यस्तै यही परियोजनाभित्र रहेर जडीबुटीतर्फ २३० मीटरको फ्लाइओभर बन्छ ।’ यसमा ४ लेनको सुरुङमार्ग र ४ लेनकै फ्लाइओभर बन्ने पनि उनले जानकारी दिए । जाइकाले ६ महीनाअघि सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेको थियो । ३ वर्ष लगाएर यो क्षेत्रमा सुरुङमार्ग र फ्लाइओभर बनाउन सकिने सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ । उनले सन् २०२४ को फेब्रुअरीमा सहुलियत ऋणका लागि जाइकासँग सम्झौता हुने पनि जानकारी गराए । त्यसपछि बल्ल विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने, ठेक्का लगाउने काम अघि बढ्नेछ । ठेक्का लगाउन भने अझै २ वर्ष लाग्ने जैसीले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको ऋण रकम ती संरचना बनाउन पर्याप्त हुने पनि उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

चन्द्र नहर पुनर्निर्माण हुने

सप्तरीस्थित मुलुककै सबैभन्दा पुरानो चन्द्र नहरको पुनर्निर्माण छिटै सुरु हुने भएको छ । आवश्यक मर्मत सम्भार नहुँदा जीर्ण बन्दै गएको नहर जापान सरकारको सहयोगमा पुनर्निर्माण हुने भएको हो । यसका लागि नेपाल सरकारलाई जापान सरकारले करिब दुई अर्ब रुपियाँ आर्थिक सहयोग गर्ने विषयमा सम्झौता भएको चन्द्र नहर सिंचाइ प्रणाली जल उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष बद्रीनारायण महत्मान यादवले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष यादवका अनुसार जापान सहयोग नियोगबाट (जाइका) ले जापानकै हाज्मा कम्पनीलाई नहर निर्माणको ठेक्का दिएको छ ।

गोरखापत्र पौष २०८०

१४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको पाँच वर्षको प्रगति ४६ प्रतिशत

दमौली । तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति ४६ प्रतिशत पुगेको छ । आयोजनाले तीन खण्ड (प्याकेज) मा गरी ४६ दशमलव ३५ प्रतिशत प्रगति भएको जनाएको छ । तीन खण्डमा काम तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको आयोजना प्रमुख राजभाइ शिल्पकारले बताए। उनका अनुसार प्याकेज एकमा २५, प्याकेज दुईमा ४७ र प्याकेज तीनमा ६९ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । आयोजनाले विसं २०७५ देखि काम शुरू गरेको थियो । शिल्पकारले भने, 'तीनवटै प्याकेजको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक रहेको छ ।' आयोजनाको कामलाई निर्धारित मिति सन् २०२६ मै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित कामलाई अगाडि बढाइएको उनको भनाइ थियो । आयोजनाको महत्वपूर्ण काम रहेको बाँध निर्माण सोमबारदेखि शुरू गरिएको शिल्पकारले जानकारी दिए । 'त्यसका लागि सेती नदी फर्काइएको छ । ऋषिङ गाउँपालिका–१ र व्यास नगरपालिका–५ सीमाना भएर बग्ने सेती नदीलाई एक सय ४० मिटर अग्लो कङ्क्रिट मुख्य बाँध निर्माणस्थलभन्दा माथिल्लो तटीय क्षेत्रबाट छ सय २६ दशमलव ९२ मिटर लामो शुरूङ निर्माण गरी फर्काइएको छ', उनले भने । डाइभर्सन शुरूङमार्फत फर्काइएको पानीलाई मुख्य बाँध निर्माणस्थलबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुनः सेती नदीमा खसालिएको आयोजना प्रमुख शिल्पकारले बताए। 'बाँध निर्माणका लागि नदी फर्काउने कामलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । सन् २०२१ बाट निर्माण शुरू भएको डाइभर्सन टनेल हालै निर्माण सम्पन्न भएपछि नदी फर्काउने काम गरिएको हो । सेती नदी अब सोही डाइभर्सन टनेलभएर बग्नेछ', उनले भने । मुख्य बाँध निर्माण अवधिसम्मका लागि नदी फर्काउनका लागि करिब ४० मिटर अग्लो अस्थायी कङ्क्रिट बाँध (कफर ड्याम) निर्माण गरिने छ । उक्त बाँध आगामी मनसुन शुरू हुनुभन्दा पहिले नै निर्माण सक्ने गरी काम भइरहेको आयोजना प्रमुख शिल्पकारले बताए। उनले भने, 'नदी फर्काइएपछि अब बाँध निर्माणका लागि काम गर्न सहज हुन्छ । बाँध निर्माणका लागि जग खन्ने काम पनि अब शुरू हुन्छ ।' आयोजनाको मुख्य निर्माण कार्यलाई तीन प्याकेजमा विभाजन गरी काम भइरहेको छ । प्याकेज–१ अन्तर्गत एक सय ४० मिटर अग्लो बाँध निर्माणका लागि सोङ्ददा कर्पोरेसन, भियतनाम–कालिका कन्सट्रक्सन (प्र) लि नेपाल जेभीसँगको ठेक्का सम्झौता विसं २०७८ भदौ १४ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको थियो । निर्माण व्यवसायीले हाल अर्को डाइसर्भन शुरूङ र मुख्य बाँध निर्माणका लागि सेती नदीको दायाँ तथा बायाँतर्फबाट पहाड (स्लोप) काट्ने कार्य गरिरहेको छ । उक्त कार्यको प्रगति करिब ५४ प्रतिशत छ । आयोजनाको शुरूङ, विद्युत्गृह निर्माण र हाइड्रोमेकालिन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायतका प्याकेज–२ को निर्माण कार्यका लागि सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन, चीनसँग विसं २०७५ असोज १५ गतेखरिद सम्झौता भएको थियो । निर्माण सुपरिवेक्षण परामर्शदाताले खरिद सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्य शुरू गर्न कार्यादेश जारी गरेपश्चात सिनो हाइड्रोले विसं २०७५ माघ ६ देखि आयोजनास्थलमा परिचालित भई निर्माण कार्य जारी राखेको छ । भूमिगत विद्युत्गृह खन्ने कार्य सम्पन्न गरी कङ्क्रिटिङ तथा टर्वाइनलगायतका उपकरण जडान भइरहेको छ । टेलरेस शुरूङ निर्माण सम्पन्न भएको छ मुख्य शुरूङ खनिरहेको छ । यस प्याकेजको सिभिलतर्फको निर्माण प्रगति ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ भने समग्र प्रगति करिब ४७ प्रतिशत छ । प्याकेज–३ अन्तर्गत दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका केइसी इन्टरनेसनल लिमिटेड, भारतसँग विसं २०७५ पुस १० गते भएको खरिद सम्झौता विसं २०७५ फागुन १० मा कार्यान्वयनमा आएको थियो । ३४ दशमवल सात किमी प्रसारण लाइनमा पर्ने ९४ वटा टावरमध्ये ६९ टावरको जग हालिएको छ भने ३३ टावर खडा गरिएको छ । यस प्याकेजको समग्र निर्माण प्रगति ६९ प्रतिशत रहेको छ । आयोजनाको सामाजिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत तनहुँमा विद्युतीकरण गर्नका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमार्फत तनहुँ ग्रामीण विद्युतीकरण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना सम्पन्न भएको छ । यसअन्तर्गत स्थानीयरुपमा विद्युत् आपूर्तिका लागि घिरिङ गाउँपालिका–४ र बन्दीपुर गाउँपालिका–६ मा ३३/११ केभीका दुईवटा सबस्टेसन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । उक्त सवस्टेसनसम्म विद्युत् पुर्‍याउनका लागि ३३ केभी लाइन निर्माण गरिएको छ । तनहुँ जिल्लाको विद्युत् आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन विभिन्न ठाउँहरुमा विभिन्न क्षमताका वितरण ट्रान्सफर्मर जडान र ११ केभी लाइन निर्माण गरिएको छ । कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कूल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको लागि एडिबिले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर बेहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको आयोजना प्रमुख शिल्पकारले जानकारी दिए । रासस

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक तीन वर्षमा बन्ने

काठमाडौं : अरनिको राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको साँगाबाट धुलिखेलसम्मको सडक तीन वर्षभित्र विस्तार गरिने भएको छ। यसका लागि सूर्यविनायक–धुलिखेल, धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास सडक आयोजनाले बोलपत्र आह्वान गरेको हो।आयोजनाले केही दिनअघि मात्रै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) सकेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो। सरकारले सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक विस्तारको निर्माण आन्तरिक स्रोतबाटै गर्ने गरी हाललाई साँगाबाट धुलिखेलसम्मका लागि चार अर्ब ८९ करोड लागतमा ठेक्का आह्वान गरेको छ। यसअघि ज

थाहा खबर श्रावण २०७९

आयोजनामा कतै बजेट अभाव, कतै खर्च कम

काठमाडौं । पूँजीगत बजेटको उल्लेख्य अंश पाउने विकासे अड्डा सडक विभागले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ९ महीना (साउन–चैत) मा जम्मा ३१ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । आव सकिन २ महीना बाँकी हुँदा राष्ट्रिय गौरवका सडक र पुलको काममा विभागले ३१ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको हो । विभागले आफू मातहत गौरवका सडकदेखि अन्य सडक र पुल गरी ५७ ओटा आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ । तीमध्ये १ अर्बभन्दा बढी बजेटका कतिपय आयोजनाको खर्च राम्रो देखिएको छ । कतिपयको अत्यन्तै न्यून छ । यो वर्ष विभागले पूँजीगत बजेटतर्फ १ खर्ब २८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पाएको छ । शुरू विनियोजन १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर बजेटको आकार त्यति पुर्‍याइएको हो । विभागको तेस्रो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार ९ महीनाको अवधिमा ३९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ । विभागका निमित्त महानिर्देशक शिवप्रसाद नेपालले यो वर्ष कुल पूँजीगत बजेट खर्च ६५ प्रतिशतसम्म पुग्ने बताए । यो वर्षको शुरूदेखि नै पूँजीगत बजेट खर्च निरन्तर कम छ । प्रतिस्थापन विधेयक, विभागीय मन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ, ३ ओटा डिभिजन सडक कार्यालय (ललितपुर, प्युठान र खुर्कोट) खारेजीपछि ती कार्यालयअन्तर्गतका विभिन्न आयोजनाको बजेट सरेर खापिए पनि खर्चमा समस्या हुँदा पूँजीगत बजेट खर्च कम हुन पुगेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा पटकपटक फेरबदल, म्याद थप र केही समयदेखिको ‘कन्स्ट्रक्शन होलिडे’का कारण यो आवमा खर्चको अवस्था कमजोर हुनेछ । ‘महँगीको कारण देखाउँदै निर्माण व्यवसायीले काम सुस्त बनाएका छन्,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कामदारहरू १०/१५ दिनअघि नै गाउँ फर्किंदा सिजनमै कामको गति घटेको छ ।’ यी कारणले पूँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार नहुने देखिएको नेपालले बताए । यो वर्ष तीनओटा सडक डिभिजन कार्यालय खारेज गरिए पनि तिनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, खारेज हुने भनेपछि कामको वातावरण नभएकाले बजेट खर्च प्रभावित भएको विभागको भनाइ छ । नेपालका अनुसार एशियाली विकास बैंक (एडीबी) र जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) जस्ता दातृ निकायको सहयोगमा बन्ने केही आयोजनामा अघिल्लो वर्ष खर्च हुन नसकेको रकम चालू वर्षको बजेटमा राखिएको छ । त्यस्तो रकम विभागको कुल पूँजीगत बजेटको १५ प्रतिशत छ । उक्त बजेट पनि खर्च हुन नसक्दा विभागको कुल पूँजीगत खर्चमा कमी आएको निमित्त महानिर्देशक नेपालको भनाइ छ । यो वर्ष काम हुने मुख्य सिजनमै निर्माण व्यवसायीले ‘कन्स्ट्रक्शन होलिडे’ गरेकाले पूँजीगत खर्च झन् कम हुनेछ । त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार यो आवको ९ महीनामा ५ सय १५ किलोमीटर सडक कालोपत्र भएको छ । १ सय ५५ किलोमीटर नयाँ ट्र्याक निर्माण र २ सय ६५ किलोमीटर ग्राभेल सडक बनेको छ । सडक र रणनीतिक महŒवका गरी ८१ ओटा पुल बनेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको सडक आयोजना मध्यपहाडी राजमार्गमा आवको तेस्रो त्रैमाससम्म ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमा ७८ किलोमीटर कालोपत्र सडक र दुईओटा पुल बनेका छन् । हुलाकी राजमार्गमा पनि यो अवधिमा ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । विभागका अनुसार यस अवधिमा १ सय ३ किलोमीटर कालोपत्र सडक र १२ ओटा पुल बनेका छन् । नागढुंगा सुरुङमार्गमा भने ३० करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको विभागले उल्लेख गरेको छ । मदन भण्डारी राजमार्गमा चैत मसान्तसम्ममा ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमा ९ किलोमीटर कालोपत्र सडक थपिनुका साथै ४९ ओटा पुल निर्माणाधीन छन् । सडक सुधार आयोजनाका निर्देशक रोहित बिसुरालले भारतीय एक्जिम बैंकको ऋणबाट बन्ने सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिमा बजेट नै नआएको बताए । ‘सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको फाइल चारपटकसम्म फिर्ता भएको छ,’ बिसुरालले भने, ‘बजेट माग गर्दै पुनः अर्थमा फाइल पठाउने तयारी छ ।’ ४७ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक भए पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट नै नदिएको उनले बताए । मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजनाका निर्देशक अशोक तिवारीको गुनासो अर्कै छ । उनी बजेट नै कम भएको र यो राजमार्ग नै सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताउँछन् । विनियोजित पूँजीगत बजेटको ९१ प्रतिशत खर्च भइसकेको तर बजेट नहुँदा अन्य सडक खण्डको ठेक्का नै निकाल्न नसकिएको उनले बताए । मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजनाका निर्देशक हरिकुमार पोखरेलले मुआब्जाका लागि बजेट अभाव र साइट क्लियर नहुँदा खर्चमा समस्या आएको बताए । आयोजनाले हालसम्म ४८ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको भन्दै उनले मुआब्जाका लागि १८ करोड रुपैयाँ आवश्यक भएको बताए । कम खर्च गर्नेमा नारायणघाट–बुटबल सडकका पूर्वी र पश्चिमी खण्ड पनि परेका छन् । विभागको तथ्यांकअनुसार पूर्वी खण्डमा जम्मा ७७ करोड खर्च भएको छ । पश्चिममा ४३ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । कञ्चनपुर–कमला सडकमा पनि कम खर्च देखिएको छ । यो सडकको बजेट ३ अर्ब २१ करोडमध्ये १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

एकैपटक २१ सुरुङमार्गको अध्ययन हुँदै

काठमाडौं । सरकारले एकैपटक देशभरका २१ सुरुङमार्गको अध्ययन अघि बढाएको छ । यसअघि ११ सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिए पनि चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ (आव) मा त्यस्तो संख्या वृद्धि गरी २१ सुरुङमार्गको अध्ययन गर्न थालिएको हो । विकसित मुलुकमा सुरुङमार्ग निर्माण कार्यले तीव्रता पाए पनि नेपालमा सुरुङमार्ग निर्माणले गति लिन सकेको छैन । अहिलेसम्म थानकोट–नागढुंगा सुरुङमार्गको मात्र निर्माण कार्य भइरहेको छ । यद्यपि सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने आवाज आजको भने होइन । तत्कालीन सरकारले २०७६ मा ११ सुरुङमार्गको अध्ययन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सुरुङमार्ग निर्माणमा उच्च लागत र प्रविधि आवश्यक पर्छ । एक किलोमीटर (किमी) सुरुङमार्ग बनाउन न्यूनतम रू. ३ अर्ब ५० करोड आवश्यक पर्छ । तर, यस्तो निर्माण कार्यले भौतिक पूर्वाधारको विकास मात्र नभई अर्थतन्त्रलाई समेत टेवा पुर्‍याउने भएकाले निर्माण गर्नुपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । सडक विभागका प्रवक्ता शिव नेपाल सुरुङमार्गले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने भएकाले तीमध्ये केही जतिसक्दो छिटो निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । ट्राफिक व्यवस्थापन सहज बनाउने कोटेश्वर–जडीबुटी, दाउन्ने–बर्दघाट, खुर्काेट–चियाबारी र धरानको लेउती सुरुङमार्ग निर्माणलाई विभागले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ । अन्य सुरुङमार्गको पहिचान र प्रारम्भिक अध्ययन भइरहेको उनले बताए । नेपालका कुन–कुन भागमा सुरुङमार्ग आवश्यकता छ भनी पहिचान गरिएको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यकताअनुसार सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाइएको जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षमा सुरुङमार्गको अध्ययनका लागि प्रतिआयोजना रू. ३० लाखदेखि रू. ४० लाखसम्म बजेट विनियोजन गरिएको छ । अध्ययन लागत सुरुङमार्ग अनुसार फरक–फरक हुने नेपालले बताए । सुरुङमार्गको लम्बाइ, भौगोलिक अवस्थिति जस्ता पक्षलाई ध्यान दिएर अध्ययन बजेटको सीमा राखिएको छ । यिनको प्रारम्भिक अध्ययन मात्रै गरिने र बजेट तथा लगानी सुनिश्चित भएपछि आवश्यकताका आधारमा निर्माण अघि बढाइनेछ । आगामी पुसदेखि निर्माण शुरू गरिने सिद्धबाबा सुरुङमार्गसहित अध्ययन अघि बढाइएका सुरुङमार्गमा लामाबगर, धरान–लेउती, टोखा–छहरे–गुर्जेभञ्ज्याङ, कोटेश्वर–जडीबुटी, दुम्कीबास–बर्दघाट छन् । त्यस्तै हेम्जा–नयाँपुल, कुशेपाटन–ब्याउली ढुंगा–इमिलचाखोला, बाग्लुङ–ब्युँ–नरेठाँटी, कुलेखानी–भीमफेदी, खुर्कोट–चियाबारी, मझिम्टार–शक्तिखोर, थानकोट–चित्लाङ, प्रवास–जोर्ते सुरुङमार्गको अध्ययन अघि बढाइएको विभागले जानकारी दिएको छ । रसुवागढी–बेत्रावती, बबई–छिन्चु, ताथली–रबीओपी, गोदावरी–मानचौर, दुम्लिङ–वासपाङ (चेपाङमार्ग), फस्रेखोला–छोरेपाटन र राजदुवोल–सुनमाई सुरुङमार्गको अध्ययन पनि अघि बढेको छ । विभागअन्तर्गतको गुणस्तर, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका अनुसार यी सुरुङमार्गमध्ये अधिकांशको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन नेपालले नै गर्नेछ । केन्द्रका सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर (सीडीई) सौरभ वज्राचार्यले विभागले अघि सारेका सुरुङमार्गमध्ये केहीको चीन, जापान र स्वीस सरकारको सहयोगमा अध्ययन हुने बताए । रसुवागढी–बेत्रावती र टोखा–गुर्जेभञ्ज्याङको चीन, कोटेश्वर–जडीबुटी र खुर्काेट–चियाबारीको जापानको जाइका, थानकोट–चित्लाङ सुरुङमार्ग स्वीस सरकारले अध्ययन गर्ने उनले जानकारी दिए । हाल ठेक्का सम्झौताको तयारीमा रहेको सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माण भने आगामी पुसदेखि शुरू हुने भएको छ । वज्राचार्यका अनुसार चाइना स्टेटसँग यो सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अबको १ सातामा सम्झौता गरिने भएको छ । द्रुतमार्गमा सुरुङमार्ग बनाउने जिम्मा पाएको चाइना स्टेट कर्पाेरेशनले यसको ठेक्का पाएको छ । कम्पनीले ५ वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी प्रस्तावित बिडका १३ प्रतिशत कम कबोल गरी रू. ७ अर्ब ३४ करोडमा निर्माणको जिम्मा लिएको छ । कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको ९ महीनामा उसले डिजाइन, माटोको अनुसन्धान तथा अन्य अध्ययन गर्नेछ । ५ वर्षमा सुरुङमार्ग बनाइसक्नुपर्नेछ । केन्द्रको इस्टिमेट लागत रू. ९ अर्ब ४ करोड थियो ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

असारसम्म थप ५ स्थानमा ट्राफिक बत्ती जडान गरिने

काठमाडौं । सडक विभागले काठमाडौं उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनका लागि आगामी असार मसान्तसम्ममा थप पाँच स्थानमा ट्राफिक बत्ती जडान गर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षभित्रै उपत्यकाको जडीबुटी, कोटेश्वर, थापाथली, दरबारमार्ग र केशरमहलमा बत्ती जडान गरिने विभागले बताएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका बढी सवारी चाप र यात्रुले सडक पार गर्ने स्थान छनोट गरी बत्ती जडान भइरहेको विभागले बताएको छ । पाँच चोकमा र त्यहाँका आठ जेब्राक्रसिङमा जडान गरिने सवारी व्यवस्थापन तथा ट्राफिक शाखाका प्रमुख कृष्णनाथ ओझाले जानकारी दिए । ट्राफिक बत्तीका केही सामान आएको छ केही आउने क्रममा रहेको ओझाले बताए । उनका अनुसार सामान आएकामा त्यसको ‘प्रोजामिङ’ भइरहेको छ । विदेशबाट आउनुपर्नेमा केही सामान आउन अझै बाँकी छ । यी बत्ती जडानका लागि रू. १ करोड १५ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । ‘यस वर्षभित्रै यहाँ जडान सकिन्छ, अरू ठाउँमा पनि निरन्तर काम भइरहन्छ,’ उनले भने । विभागले अहिले बत्ती जडान गरिरहेका स्थानमध्ये थापाथली र जडीबुटीमा पहिले पनि बत्ती थियो । पहिले थापाथलीमा एउटा निजी सस्ंथाले परीक्षणका लागि आफ्नो खर्चमा बत्ती जडान गरेको थियो । त्यो सफल नभएपछि उसले बत्ती निकालेर लगेको उनले बताए । तीनकुने–सूर्यविनायक सडक विस्तार गरेको जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले जडीबुटीमा बत्ती जडान गरेको थियो । बत्तीले काम नगरेको र पुरानो प्रविधि भएकाले त्यसका ठाउँमा नयाँ प्रविधिको बत्ती जडान गर्न लागिएको उनले बताए । विभागले अहिलेसम्म उपत्यकामा १९ स्थानमा ट्राफिक बत्ती जडान गरिसकेको छ । ठाउँठाउँमा उपत्यकाका पालिकाले राखेका पनि बत्ती छन् । यी सबै बत्तीमा कुन बत्ती कति समय बल्ने भनी व्यवस्थापनको काम ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले गर्दै आएको छ । अरू निकायले जडान गरेको बत्ती पनि केही महीनामा विभागलाई नै हस्तान्तरण हुने प्रमुख ओझाले जानकारी दिए । विभागले थप अरू ६÷७ ठाउँमा बत्ती राख्ने योजना बनाएको छ । चक्रपथको कोटेश्वरबाट–कलंकी खण्डमा ट्राफिक बत्ती जडानको काम आगामी आवमा हुनेछ । काठमाडौं उपत्यका बाहिर पनि पोखरा नगरपालिकाले एक ठाउँमा ट्राफिक बत्ती जडान गरिसकेको छ । वीरगञ्जमा पनि जडान गरिने योजना बनाइएको छ । उपत्यकासँगै उपत्यका बाहिर पनि यसको माग भइरहेको प्रमुख ओझाले बताए । बत्ती जडान भएका स्थानमा ट्राफिक प्रहरीलाई सडक व्यवस्थापनमा सजिलो भएको छ । यात्रु र चालकबाट पनि राम्रो प्रतिक्रिया आइरहेको विभागले बताएको छ । अझै पनि कतिपय यात्रु र चालकले बत्तीको संकेत नबुझेर त कतिले बुझे पनि बेवास्ता गरेकाले त्यसको पालना गराउन ट्राफिक प्रहरी चोकचोकमा खटिएको देख्न सकिन्छ । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

ठेक्का मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैनौं : जाइका

सम्बन्धित सामग्री

तीनकुने–जडीबुटी फ्लाइओभर–सुरुङमार्ग : वर्षाैंदेखि बजेटमा, बल्ल ऋण सुनिश्चित

चन्द्र नहर पुनर्निर्माण हुने

१४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको पाँच वर्षको प्रगति ४६ प्रतिशत

सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक तीन वर्षमा बन्ने

आयोजनामा कतै बजेट अभाव, कतै खर्च कम

एकैपटक २१ सुरुङमार्गको अध्ययन हुँदै

असारसम्म थप ५ स्थानमा ट्राफिक बत्ती जडान गरिने