४८ वर्षदेखि अलपत्र तिनकुने पार्क : वर्षैपिच्छे बजेट छुट्याउँछ महानगर, तर हुँदैन काम
बुद्ध पार्क बनाउने घोषणा गरिएको तिनकुनेको खाली जग्गा अहिले अलपत्र अवस्थामा छ । यहाँ पार्क त बनेन नै, बरु एउटा कुनामा भलिबल कोर्ट र चिया पसल खुलेका छन् । मान्छेको भिडभाड हुन...
नेपालमा वर्षेनि बजेट आउँछ विकासका कुरा बोकेर । देशका नागरिकले यो हुन्छ र त्यो हुन्छ भन्ने आशैआश गरिरहेका हुन्छन् । युवायुवती रोजगारी पाइने हो कि भनेर सपना देखिरहेका हुन्छन् । देश विकास भए न रोजगारी सृजना हुन्छ । विकासका लागि उचित नीतिनियमका साथै साधनस्रोतको आवश्यता पर्छ । विश्वका कुनै पनि मुलुकमा पर्याप्त मात्रामा स्रोतसाधन उपलब्ध हुँदैन । अर्थात् चाहनाहरू असीमित हुन्छन् तर तिनलाई पूरा गर्ने स्रोत सीमित हुन्छ । त्यस कारण सीमित स्रोतको उपयोगका लागि विवेकशीलताको आवश्यता पर्छ ।
फेरि भन्दा विवेकशीलता नै सीमित स्रोतको परिचालनका लागि अपरिहार्य तत्त्व हो । यसको अभावमा उपलब्ध सीमित स्रोतको सदुपयोग हुन सक्दैन र देश विकासले गति लिन पनि सक्दैन । उद्योग व्यवसायको अभावमा रोजगारी सृजना हुँदैन । यसका लागि निजीक्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा बढी हुन्छ र हुनु पनि पर्छ । निजीक्षेत्र उदासीन बन्दा उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सक्दैन र रोजगारीको सृजना पनि हुन सक्दैन । अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको सहभागिता गराउन नीतिगत सुधार एकातिर हुनुपर्छ भने अर्कोतिर पूर्ण खुला अर्थतन्त्रको आवश्यता पर्छ । यसका अतिरक्त प्रतिबद्धता, त्याग र स्वच्छताको आवश्यता पर्छ ।
अविवेकी समाजको उदय
देश विकासका लागि माथि उल्लिखित शर्तहरूको सशक्त आवश्यता पर्छ । तर, ती शर्तलाई नारामा मात्र सीमित राखिन्छ । लागू गर्न त परै जाओस् उच्चारणसम्म गरिँदैन । सन् २०२३–२४ को वार्षिक बजेटको कार्यान्वयनको शुरुआत यही जुलाई महीनाको आधाआधीबाट भइसकेको छ । अधिकांश नेपालीहरूले पहिचान गरेको कुरा के हो भने सीमित स्रोतको सदुपयोग विवेकशील ढंगले परिचालन गरिएको छैन । म आफैले पनि राम्ररी बुझेको छैन के हो सांसद विकास कोष ? हुन त बजेट प्रस्तुतकर्ताले नै उदाहरण दिएका छन्, भारतमा पनि सांसद विकास कोषको प्रचलन रहेको छ । त्यसैले हामीले पनि यसको अनुसरण गरेका हौं भनेर ।
के भारतमा पनि क्वीन्टलका क्वीन्टल सुन तस्कर भइरहेको छ ? यदि छ भने भारतमा सम्बद्ध जिम्मेवार निकायमा जिम्मा लिने व्यक्तिले नैतिक जिम्मेवारी लिने गरेको छ तर नेपालको जिम्मेवार निकायले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन ? हो, भारत नेपालको नजिकको छिमेकी हो, यसमा कसैको दुईमत छैन । भारतमा भएका राम्रा नराम्रा दुवै कार्यले नेपाललाई अछुत राख्न सक्दैन र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तरीकाले प्रभाव परिरहेको हुन्छ । भारतमा भएका प्रत्येक कार्यको अनुसरण गर्ने हो भने नेपाल स्वर्ग बनिसक्ने थियो होला । भारतमा विकास निर्माणका कार्यहरू भइरहेका छन् । उद्योगधन्दा पर्याप्त सञ्चालन छन् । रोजगारीका अवसरहरू पर्याप्त मात्रामा सृजना भइरहेका छन् । कृषिक्षेत्रको विकासले विश्वलाई नै खाद्यान्न वितरण गरिरहेको छ । जस्तै : चिया, कफी, आटा, मैदा, आदि । भारतमा उत्पादन गरेर प्याकेजिङ भएका खाद्य वस्तु विश्वभरिका मानिसले उपभोग गरिरहेका छन् । उपलब्ध स्रोतसाधनको परिचालन विवेकशील तवरले भएका कारण भारतमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भइरहेको छ । उच्च छवि र नैतिकताको कसीमा रहेका नेताहरूले नेतृत्व सम्हालेको देश भएकाले आर्थिक अनुशासनले संस्थागत रूप लिइरहेको छ । अनगिन्ती यति धेरै राम्रा पक्षबाट नेपाल प्रभावित हुन किन नसकेको ? सिकेको चाहिँ किन सांसद विकास कोषबाट मात्र ? भारत र नेपालको आर्थिक परिवेश एउटै छ ? निश्चय पनि छैन । सन् २०२२ मा भारतको आर्थिक वृद्धिददर ७ प्रतिशत थियो भने नेपालको केवल ५ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र । प्रतिव्यक्ति आम्दानीको तुलना गर्दा सन् २०२२ मा भारतको २ हजार ३ सय ८७ अमेरिकी डलर हुँदा नेपालको केवल १ हजार ३ सय ३७ अमेरिकी डलरमात्र रहेको छ । नजिकको छिमेकीको प्रगतिले नेपाललाई प्रभाव पार्न किन सकेन ? कारण हुन् : इमानदारी, नैतिकता, प्रतिबद्धता र विवेकशीलताको अभावका साथै कमिशन र भ्रष्टाचारको जालो । यी जालो हटाउनभन्दा पनि त्यसलाई ढाकछोप गर्ने गरिएका कारण नेपाल ओरालो लागिरहेको छ । भारतको सिको गर्दा देश विकासका बारेमा सिको गरिँदैन । तर, आफू र आफ्नाहरूको उत्थान गर्न र गराउन सांसद विकास कोषका लागि राष्ट्रको ढुकुटीबाट रकम विनियोजन गर्न सिको गरिन्छ ।
वित्तीय खर्चका लागि कुल बजेटको १७ दशमलब ५५ प्रतिशत विनियोजित गरिएको छ भने पूँजीगत खर्चमा केवल कुल बजेटको १७ दशमलव ३५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा विनियोजित रकम
सांसद विकास कोषका अतिरिक्त यो बजेटले कुल रकमको ४५ दशमलव २ प्रतिशत रकम चालू खर्चका लागि विनियोजन गरेको छ । चालू खर्चको यो मात्रा झन्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको तथ्य यो आँकडाले प्रस्तुत गरेको छ । अझ अचम्मलाग्दो आँकडा त वित्तीय र पूँजीगत खर्चको देखिन्छ । पूँजीगत खर्च विनियोजन वित्तीय खर्चको भन्दा कम छ । वित्तीय खर्चका लागि कुल बजेटको १७ दशमलब ५५ प्रतिशत विनियोजित गरिएको छ भने पूँजीगत खर्चमा केवल कुल बजेटको १७ दशमलव ३५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । पूँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय खर्च बढी हुनका विभिन्न कारण छन् । यसरी वित्तीय खर्चमा वृद्धि हुनुमा सार्वजनिक ऋणमा वृद्धि हुनु हो । विगत ३ वर्षको आँकडाले के संकेत गर्छ भने सार्वजनिक ऋणमा वृद्धि भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष सन् २०२०/२१, २०२१/२२ र २०२२/२३ मा कुल बजेट रकममा सार्वजनिक ऋणको मात्रा २५ प्रतिशत, २८ प्रतिशत र ४५ प्रतिशत रहेको छ । सार्वजनिक ऋणको मात्रामा वृद्धि हुँदै जाँदा यसको साँवाब्याजमा पनि वृद्धि हुन्छ । सरकारले लिएको ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गरेको रकमलाई वित्तीय खर्च भनिन्छ । पूँजीगत खर्चको तुलनामा वित्तीय खर्च बढी हुनुको कारण सरकारले लिने ऋणको मात्रामा वृद्धि हुनु हो । प्रतिफलशून्य आयोजनाहरू जस्तै दुई ठूला विमानस्थलहरूको निर्माण, गोदावरीमा सभा भवनको निर्माण, चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह, काठमाडौंको बस पार्क र झापाको दमकमा भ्यूटावरहरूको निर्माण र संघीयतामा लगानी भएका कारण सार्वजनिक ऋणमा वृद्धि भएको हो भन्न सकिन्छ । यही र यस्तै कार्यले निरन्तरता पाउने हो भने निकट भविष्यमा नेपाल ऋणको पासोमा नपर्ला भन्न सकिँदैन ।
कुन दैवी शक्तिले नेपालको विकासमा जादू देखाउला ?
माथि उल्लेख भएअनुसार पूँजीगत खर्च कुल रकमको १७ दशमलव ३५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यसमा पनि विगतलाई केलाउँदा पूरै रकम खर्च नहुने परिपाटी नै बसिसकेको छ । फेरि कमिशन र भ्रष्टाचारको पोको पनि यही रकमले बोकेको हुन्छ । आर्थिक वर्ष सन् २०२०/२१, २०२१/२२ र २०२२/२३ मा पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजित कुल बजेट रकममा क्रमश: ६५ प्रतिशत, ५७ प्रतिशत र ५५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ । पूँजीगत खर्च भनेको देश विकासका लागि बजेटमा विनियोजन गरिएको रकम हो ।
पूँजीगत खर्चका लागि विनियोजित रकम एकातिर नगण्य रहेको छ भने अर्कोतिर उक्त रकमको खर्च ६० प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन । सोही अवधिमा चालू खर्चका लागि विनियोजित कुल बजेट रकममा क्रमश: ८८ प्रतिशत, ७३ प्रतिशत र ७७ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । यस अवस्थामा देश विकासले गति लिन्छ भन्नु दिवास्वप्न मात्र हो । चालु खर्च बढ्नुमा धेरै कारण छन् । त्यसमा प्रमुख संघीयता पनि हो । कर्मचारीलाई तलब नदिन मिल्दैन । जनप्रतिनिधिलाई नदिए अझ भ्रष्टाचारको जालो बढी फैलिन सक्छ ।
लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।
अन्य विकसित देशमा ओआइ भएका व्यक्तिले सामान्य जीवन बिताइरहेका छन्। तर हाम्रो देशमा सामान्य जीवन बिताउन घेरै गाह्रो छ। बालबालिकाको हाड बढी भाँचिने जोखिम भएकाले व्हिलचेयर प्रयोग गरिरहनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो समाजमा सबै स्कुल, कलेज पार्क तथा रेस्टुरेन्ट र होटेलमा ह्विलचेयर प्रयोग गर्ने मिल्ने गरी बनाइएको हुँदैन। जसले गर्दा यो अवस्थाका मानिसले सामान्य जीवनयापन गर्न गाह्रो छ।
काठमाडौँ,२४ कार्तिक । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा स्व गणेशमान सिंहको योगदान अतुलनीय रहेकामा जोड दिइएको छ । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता तथा २०४६ सालको जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमाण्डर स्व गणेशमानको १०८औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा गणेशमान अध्ययन एवं स्मारक पार्क संरक्षण समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा वक्ताहरुले स्व गणेशमानको योगदानलाई सधैँ सम्मान गर्नुपर्ने बताए । नेपाली कांग्रेसका नेता […]
पूर्व श्रम तथा रोजगार मन्त्री किसान श्रेष्ठले बारा क्षेत्र नं ४ को विकास निमार्णमा कुनै राजनीतिक घुसपैठ नहुने बताएका छन् । बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका भित्र सडक तथा पार्क शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व श्रममन्त्री श्रेष्ठले बारा क्षेत्र नं ४ ले विकास निमार्णको काममा पछाडी फर्केर हेर्नु नपर्ने बताएका छन् । ‘खोलामा पुल हाल्ने देखि सयौं पुल, बाटाघाटा, स्कुल निमार्णमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको छ, त्यसको नेतृत्व किसान श्रेष्ठले लिन्छ, गठबन्धनका दलहरुले लिन्छन्’ श्रेष्ठले भ
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले नाराले मात्रै विकासको सपना पूरा नहुने बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंको बुद्धनगरमा सामुदायिक भवन एवं सुवर्ण पार्क उद्घाटन गर्दै नेता सिंहले मुलुकको विकासका सपना पूरा गर्न नारा नभएर काममा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।उनले नारालाई काममा रुपान्तरण गर्न जनप्रतिनिधि र समुदायबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताए । नेता सिंहले राम्रा प्रतिनिधि चयन गर्दा त्यसको प्रतिफल कस्तो हुन्छ भन्ने उदाहरण काठमाडौंमा क्षेत्र नम्बर १ ले देखाएको दाबी पनि गरे । उनले समुदायमा काम गर्दा पारदर्श
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले नाराले मात्रै विकासको सपना पूरा नहुने बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौंको बुद्धनगरमा सामुदायिक भवन एवं सुवर्ण पार्क उद्घाटन गर्दै नेता सिंहले मुलुकको विकासका सपना पूरा गर्न...
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले नाराले मात्रै विकासको सपना पूरा नहुने बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंको बुद्धनगरमा सामुदायिक भवन एवं सुवर्ण पार्क उद्घाटन गर्दै नेता सिंहले मुलुकको विकासका सपना पूरा गर्न नारा नभएर काममा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।उनले नारालाई काममा रुपान्तरण गर्न जनप्रतिनिधि र समुदायबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताए । नेता सिंहले राम्रा प्रतिनिधि चयन गर्दा त्यसको प्रतिफल कस्तो हुन्छ भन्ने उदाहरण काठमाडौंमा क्षेत्र नम्बर १ ले देखाएको दाबी पनि गरे । उनले समुदायमा काम गर्दा पारदर्श
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले नाराले मात्रै विकासको सपना पूरा नहुने बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौँको बुद्ध नगरमा सामुदायिक भवन एवं सुवर्ण पार्क उद्घाटन गर्दै नेता सिंहले मुलुकको विकासका सपना पूरा गर्न नारा नभएर काममा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले नारालाई काममा रूपान्तरण गर्न जनप्रतिनिधि र समुदायबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताए । नेता सिंहले […]
‘रत्नपार्क यथावत् राखेर अर्कैतिर पार्क बनाएको भए सर्वसाधारणका लागि अर्को एउटा खुला ठाउँ पनि थप हुनेथियो र शंखधरको पनि पूर्ण सम्मान हुनेथियो। तर, अरू कसैको नाममा भएको पार्कलाई नाम मात्रै फेरेर शंखधरको सम्मानचाहिँ हुँदैन।’
२० असार, काठमाडौं । केशव स्थापितले कुनै समयमा बागमतीको सौन्दर्यकरणका लागि एउटा सपना देखाएका थिए, 'बागमतीलाई सफा बनाएर कलरफुल माछा हाल्ने अनि किनारमा पार्क-नै पार्क बनाएर पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने ।'
स्थापितले यसका लागि काम नै त गरेनन्, तर बागमती किनारमा पार्क बनाउने र नदी सफा गर्न सरकारले नै प्रयास थाल्यो । …
