थाहा खबर

चैत्र २०७४

सरकारले खानेपानीकाे दीर्घकालीन योजना बनाउँदै छ : मन्त्री मगर

कामीडाँडा (काभ्रे) : खानेपानी मन्त्री विना मगरले खानेपानी समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले दीर्घकालीन योजना बनाइरहेको बताइन्। काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिका- ५ कामीडाँडामा आयोजित कपेर महांकाल खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको उद्घाटन गर्दै गाउँका महिलाले अनेक कठिनाइका बीच आधारभूत खानेपानी जुटाउनुपरेको बताइन्। ...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोग उच्च प्राथमिकतामा : मन्त्री शर्मा

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन् । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको २०औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित समारोहमा उनले सूचना प्रविधिको आधारभूत पूर्वाधार दूरसञ्चार भएको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘सरकारको डिजिटल नेपालको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न अप्टिकल फाइभर विस्तार गरी सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने, मुलुकका सबै क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको पहुँच र गुणस्तर वृद्धि गर्नेतर्फ कम्पनीका कार्यक्रम परिलक्षित छन् ।’ उनले टेलिकमबाट वितरण भएका सम्पूर्ण सेवालाई नमुना दूरसञ्चार सेवाका रूपमा विकास गर्नका लागि यस वर्ष १९ जिल्लालाई छनोट गरी पूर्वाधार विस्तार, सेवाको पहुँच, सेवाको गुणस्तर, मर्मत सम्भार, सेवाको वितरण प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था मिलाइएको बताइन् । मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘सबै राजमार्गमा पहुँच र गुणस्तरीय सेवा पु¥याउने विषयलाई कार्यक्रममा राखिएको छ । यस वर्षदेखि सस्तो दरमा इन्टरनेटको अन्तरराष्ट्रिय ब्याण्डविथ सेवा खरीद भएको छ ।’ साथै उनले हासिल हुन नसकेको बाँकी उपलब्धिको कारण पहिल्याई कमिकमजोरीमा सुधार गरी थप कार्ययोजना र ऊर्जाका साथ एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न आग्रह गरिन् । उनले कम्पनीमा भइराखेका अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्न र कम्पनीको हालको अवस्थाअनुसार कम्पनीले आगामी दिनमा लिने पहलमा सुक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर बजारको अवस्था र आगामी दिनमा आइपर्ने कुरालाई ध्यानमा राखी प्रविधि, व्यापार, आर्थिक र सञ्चालन मोडेलबारे दीर्घकालीन व्यावसायिक योजना तयार गर्न आग्रह गरिन् । मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘समग्र दूरसञ्चारको क्षेत्रमा देखिने बेथिति र अन्योल हटाउन मन्त्रालयले नीतिगत र प्रशासनिक दुवै खालका काम अघि बढाएको छ । लाइसेन्स खारेज भएका कम्पनीका सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने कानुन संशोधनदेखि एनसेलको शेयर खरीदविक्री प्रकरणमा छानबिन गरी प्रतिवेदन लिनेलगायतका काम सरकारले गरेको छ ।’ यस वर्ष मात्रै नयाँ फ्रिक्वेन्सी नीति, २०८० जारी गरेर नेपालको विकासमा अत्यावश्यकीय र राष्ट्रलाई महत्त्वपूर्ण योगदान दिने दूरसञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी गराउँदै उनले अब जतिसक्दो चाँडो डिजिटलाइजेसनमा जानुपर्ने उल्लेख गरिन् । ‘त्यसका लागि डिजिटल पूर्वाधार अनिवार्य शर्त हो । दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासले मात्र डिजिटलाइजेसनमा योगदान दिने भएकाले पनि यसलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भनिन् । दूरसञ्चारको राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय व्यावसायिक क्षेत्रमा देखिएका वर्तमान चुनौतीको असर नेपाल टेलिकममा पनि देखा पर्न थालेको बताउँदै मन्त्री शर्माले यस्तो विषम परिस्थितिमा कर्मचारी, शेयर लगानीकर्ता, कम्पनी सबैको हित रक्षा गर्दै कम्पनी सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था उल्लेख गरिन् । साथै उनले कर्मचारीको सेवा सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्न व्यवस्थापनबाट पहलकदमी भएको उल्लेख गर्दै योगदानमा आधारित पेन्सन योजना कार्यान्वयनमा गएको बताइन् । कार्यक्रममा मन्त्रालयलका सचिव एवं टेलिकमका अध्यक्ष रामकृष्ण सुवेदीले टेलिकमले राष्ट्र र जनताका लागि पु¥याएको सेवाको सरहाना गर्दै प्रतिपर्धी युगमा आफ्ना सेवा थप गुणस्तरीय र सुलभ बनाउने चुनौती रहेको बताए । साथै उनले टेलिकमले नाफासँगै सेवालाई पनि थप गुणस्तरीय बनाउँदै लैजानुपर्ने बताउँदै आफ्ना सेवाको विस्तारमार्फत सरकारको डिजिटल नेपालको अवधारणमा सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । सचिव सुवेदीले टेलिकमलाई आन्तरिक कार्यवातावरणलाई चुस्त बनाउन आग्रह गर्दै नेपाल सरकारका तर्फबाट टेलिकमललाई आवश्यक सहयोग हुने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यबाहक अध्यक्ष नवराज अधिकारीले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा टेलिकमको अहम भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै प्रविधिमा छिटोछिटो हुने विकाससँगै देखा परेका चुनौतीको सामना गर्न तयार रहिरहनुपर्ने बताए । उनले यसका लागि क्षमता विस्तारलगायत कामको आवश्यकतामा जोड दिँदै नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणका तर्फबाट हुने आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

सुझाव लिँदै सहरी विकासमन्त्री चौधरी

काठमाडाैं : सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीले सुन्दर, सफा, हराभरायुक्त सहर र स्वस्थ मानव जीवन कसरी बनाउने भन्नेबारे सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद गरी सुझाव लिन थालेका छन्।सोही क्रममा मन्त्रालयको आयोजनामा शुक्रबार काठमाडौंको साँखुस्थित भगवती माविका विद्यार्थीसँग सुझाव तथा राय लिने कार्यक्रम तय भएको उनका प्रेस संयोजक सूर्य बिसीले जानकारी दिए।प्राप्त सुझावकै आधारमा कार्यशैली र कार्ययोजनामा सुधार गर्दै अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाउँदै सुन्दर सहर निर्माणको लक्ष्य हाँसिल गर्न सकिने सोचका साथ म

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

शहरी नीतिलाई दीर्घकालीन बनाउँदै छौं : मन्त्री झाँक्री

काठमाडौं (अस) । शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले परिमार्जित शहरी नीति २०६४ दीर्घकालीन खालको बनाइने बताएकी छिन् । शहरी विकास मन्त्रालयद्वारा शुक्रवार राजधानीमा आयोजित राष्ट्रिय शहरी नीति तथा हरित उत्थानशील र समावेशी विकास विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री झाँक्रीले परिमार्जित शहरी नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन् । मन्त्रालयले संघीयताको मर्मअनुसार शहरी नीति परिमार्जन गर्न लागेको भन्दै उनले परिमार्जनपछि उक्त नीतिले सबैको आवश्यकता समेट्ने बताइन् । ‘राष्ट्रिय शहरी नीति दीर्घकालीन हुने खालको बनाउँछौं,’ उनले भनिन्, ‘देशैभर छलफल गरेर शहरी नीति परिमार्जन र शहरी विकास ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरण पुर्‍याएका छौं ।’ मन्त्रालयका सचिव डा. रमेश सिंहले बसाइसराइ बढ्दो शहरीकरणका लागि चुनौती बनेको बताए । शहरी नीतिमा सुशासन र सुरक्षाको विषयलाई प्रमुखताका साथ समेटिने उनको भनाइ छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको अधिकार क्रमसँगै वितरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपाल नगरपालिका संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कलानिधि देवकोटाले परिमार्जित शहरी नीति कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए । यस विषयमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई समेत प्रशिक्षण दिएर अघि बढ्न उनले सुझाव दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. पुष्परमण वाग्लेले स्वच्छ, सफा र पहिचानसहितको शहरको विषयलाई परिमार्जित नीतिले समेट्नुपर्ने बताए । शहरी विकासका लागि तीन तहका सरकार र अन्तरमन्त्रालय सहकार्य जरुरी रहेकाले नीतिमा यस्ता विषय समेट्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । सुन्दर शहर निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग सधैं सहयोग र सहकार्य गर्न तयार रहेको समेत डा. वाग्लेले बताए । कार्यक्रममा शहरी विज्ञ डा. महेन्द्र सुब्बाले नेपालमा शहरीकरणका क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । मन्त्रालयका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर रोशन श्रेष्ठले कार्यक्रममा राष्ट्रिय शहरी नीतिको मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा मन्त्रालयका अधिकारीसहित यूएन ह्याबिटेट नेपाल, एशियाली विकास बैंक, नेपाल नेशनल अर्बन फोरमका प्रतिनिधिलगायतको लगायतको सहभागिता थियो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९