काठमाडौं (अस) । शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले परिमार्जित शहरी नीति २०६४ दीर्घकालीन खालको बनाइने बताएकी छिन् । शहरी विकास मन्त्रालयद्वारा शुक्रवार राजधानीमा आयोजित राष्ट्रिय शहरी नीति तथा हरित उत्थानशील र समावेशी विकास विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री झाँक्रीले परिमार्जित शहरी नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन् ।
मन्त्रालयले संघीयताको मर्मअनुसार शहरी नीति परिमार्जन गर्न लागेको भन्दै उनले परिमार्जनपछि उक्त नीतिले सबैको आवश्यकता समेट्ने बताइन् । ‘राष्ट्रिय शहरी नीति दीर्घकालीन हुने खालको बनाउँछौं,’ उनले भनिन्, ‘देशैभर छलफल गरेर शहरी नीति परिमार्जन र शहरी विकास ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरण पुर्याएका छौं ।’
मन्त्रालयका सचिव डा. रमेश सिंहले बसाइसराइ बढ्दो शहरीकरणका लागि चुनौती बनेको बताए । शहरी नीतिमा सुशासन र सुरक्षाको विषयलाई प्रमुखताका साथ समेटिने उनको भनाइ छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको अधिकार क्रमसँगै वितरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेपाल नगरपालिका संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कलानिधि देवकोटाले परिमार्जित शहरी नीति कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए । यस विषयमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई समेत प्रशिक्षण दिएर अघि बढ्न उनले सुझाव दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. पुष्परमण वाग्लेले स्वच्छ, सफा र पहिचानसहितको शहरको विषयलाई परिमार्जित नीतिले समेट्नुपर्ने बताए । शहरी विकासका लागि तीन तहका सरकार र अन्तरमन्त्रालय सहकार्य जरुरी रहेकाले नीतिमा यस्ता विषय समेट्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
सुन्दर शहर निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग सधैं सहयोग र सहकार्य गर्न तयार रहेको समेत डा. वाग्लेले बताए । कार्यक्रममा शहरी विज्ञ डा. महेन्द्र सुब्बाले नेपालमा शहरीकरणका क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । मन्त्रालयका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर रोशन श्रेष्ठले कार्यक्रममा राष्ट्रिय शहरी नीतिको मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा मन्त्रालयका अधिकारीसहित यूएन ह्याबिटेट नेपाल, एशियाली विकास बैंक, नेपाल नेशनल अर्बन फोरमका प्रतिनिधिलगायतको लगायतको सहभागिता थियो ।
