भैरहवा– देशकै पहिलो भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा भाडा मासिक ८ रुपैयाँ प्रतिवर्गमिटर हुने गरी कार्यविधि बनाउन उद्योग मन्त्री रमेश रिजालले निर्देशन दिएका छन् । भैरहवा सेजमा रहेका आठ उद्योगले मासिक प्रतिवर्गमिटर २० रुपैयाँका दरले भाडा बुझाउँदै आएका छन् । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा प्राधिकरणले उद्योग स्थापनाको पहिलो वर्ष भाडामा ५० प्रतिशत […]
हेटौँडा : हेटौँडाका उद्योगहरूले ८ बर्षदेखिको भाडा नतिरेको पाइएको छ।सरकारी जग्गामा उद्योग सञ्चालन गरेबापत बुझाउनुपर्ने भाडा ८ वर्ष अघिदेखिको बक्यौता रहेको पाइएको हो। कानुनतः असार मसान्तभित्र हरेक वर्ष औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर, हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगहरूले २०७१ सालअघि देखिकै जग्गा भाडा तिर्न बाँकी रहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको कार्यालय हेटौँडाले जनाएको छ।कार्यालयका अनुसार उद्योग सञ्चालन गरे बापतको जग्गा भाडा नतिर्नेमा बन्द भइ
नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगको बढाइएको जग्गा भाडा तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ ।परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको परिसंघ टोलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र उद्योग सचिव अर्जनप्रसाद पोखरेलसँग भेट गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बढाएको भाडा फिर्ता गर्न र दीर्घकालिन रुपमा समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ […]
नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरुको बढाइएको जग्गा भाडा तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको टोलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई भेटेर यस्तो अनुरोध गरेको हो ।भेटका क्रममा परिसंघको टोलीले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बढाएको भाडा फिर्ता गर्न र दीर्घकालिन रुपमा समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७५ मंसिर ५ को बैठकले सरोकारवालाहरूको असहमति हुँदाह
काठमाडौँ – नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगीहरुको बढाइएको जग्गा भाडा तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। पररसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको पररसंघ टोलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्त्री दिलेन्त्रप्रसाद बडू र उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई भेट गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले बढाएको भाडा फिर्ता गरी दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको हो। औद्योगिक […]
काठमाडौँ– नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगीहरूको बढाइएको जग्गा भाडा तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । पररसंघका कार्यवाहहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको परिसङ्घ टोलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्त्रप्रसाद बडू र उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई भेट गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले बढाएको भाडा फिर्ता गरी दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको हो । […]
नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरुको बढाइएको जग्गा भाडा तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको परिसंघ टोलीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र उद्योग सचिव अर्जन प्रसाद पोखरेललाई भेट गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बढाएको भाडा फिर्ता गर्न र दीर्घकालिन रुपमा समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको हो ।औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७५/८/५ को बैठकले सरोकारवालाहरूको असहमति हुँदा हुँदै २०७५ श्रावण १ गते देखि लागु हुने गरि अधिकतम ६८७% सम्म भाडा बृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । उद्योगीहरूको असहमती तथा विरोधपछि सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र त्यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न तत्कालिन उद्योग मन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए । तर २०७९ असर २२ गते बसेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले पुन: २०७५ श्रावण १ गते देखिकै भाडा असुल गर्ने निर्णय गरेको छ । उत्पादन मुलक उद्योगमा हुने लगानी नै प्रभावित हुने तथा निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने गरि भएको यस प्रकारको निर्णय फिर्ता लिन परिसंघले आग्रह गरेको छ ।औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योगमा रहेका उपकरणका आधारमा (भण्डारण रहेका समेत) विद्युतको डिमाण्ड चार्ज लिने, उद्योगलाई आवश्यक पानी उद्योग आफैले वोरिङ गरि निकालेको पानीमा समेत मिटर जडान गरि शुल्क लिने तथा अवान्छित तवरले जग्गाको भाडा बढाउने लगायतका कार्य प्रति परिसंघको गम्भिर आपत्ति रहेको जनाएको छ । कोभिड-१९ बाट थलिएका उद्योगहरू उठ्न नपाउदै ९८ प्रतिशत देखि ६८७ प्रतिशतसम्मको भाडा बृद्धी उद्योगहरुले थेग्न नसक्ने परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अधिकारीले बताए । उनले छिटो समस्या समाधान गरी उद्योगहरुलाइ सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत उनले बताए ।परिसंघले भनेको छ 'औद्योगिक विकास बिना मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव नरहेको स्पष्ट बुझाईबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा मौद्रिक नीतिबाट समेत उद्योग र उत्पादन मैत्री व्यवस्था कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरेको हालको सरकारकै पालामा यसरी भाडा बढाइनुले हामीलाई गम्भिर बनाएको छ । यस्तो निर्णयले संचालनमा रहेका उद्योगहरू धरासायी हुने, उत्पादन र उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनबाट आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने मुलुकको सपना अपुरो हुने हाम्रो बुझाई छ । 'औ.क्षे.व्य. लिमिटेडले गरेको निर्णयानुसार भाडा बढाउन उद्योगहरू सहमत नभएको अवस्थामा जग्गाको करार अवधि थप नगर्ने, बैकको कर्जा नविकरण गर्न सिफारिस नगर्ने वा उद्योगका लागि सो लिमिटेडले गर्नु पर्ने कुनै पनि कार्य अगाडी नबढाउने जस्ता कार्यप्रति आपत्ति रहेको परिसंघले जनाएको छ । संचालनमा रहेका उद्योगलाई यस प्रकारको पिडा दिइ उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाको श्रृजना हुनबाट रोक्न परिसंघले अनुरोध गरेको छ।परिसंघसँगको भेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भाडा बृद्धि सम्बन्धी विषयलाइ मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता राखेको र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । उद्योग सचिव अर्जन प्रसाद पोखरेलले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीकर्ताले सहज रुपमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै उद्योगी र औ.क्षे.व्य. लिमिटेडबीच छलफल गरी दीर्घकालिन रुपमा समस्या समाधान गरिने बताए ।उद्योग मन्त्री र सचिवसँगको भेटमा उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल, जिल्ला तथा प्रदेश समन्वय समिति सभापति लक्ष्मीप्रसाद सुवेदी, कर्णाली प्रदेश उद्योग परिसंघ सभापति पुर्णप्रसाद आचार्य, चितवन उद्योग संघका उपाध्यक्ष सुर्य प्रसाद न्यौपानेलगायत थिए।
हेटौंडा : उद्योग संघ मकवानपुर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडले जग्गा भाडा बढाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न लागेको भन्दै त्यसको विरोध गरेको छ।नयाँ भाडादर लागू गर्न लागेकोमा उद्योगी व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका हुन्। उद्योग संघ मकवानपुरका अध्यक्ष स्वागतराज प्याकुरेलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जग्गा भाडादर वृद्धिप्रति संघको पूर्ण असहमति रहेको बताएका छन्।विभिन्न उद्योग संघहरू र औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघको प्रयासमा तत्कालीन समयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीले बढेको भ
हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले २०७५ को निर्णय अनुसारको बढेको जग्गा भाडा भुक्तानीका लागि उद्योगीहरुलाई धमाधम पत्र काट्न थालेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडको २०७५ मंसिर ५ गतेको निर्णय अनुसारको भाडा तिर्नुपर्ने भन्दै ४ वर्ष पछि कार्यालयले उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई पत्र काटेको हो ।गत साउन २ गते औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयलाई २०७५ देखि नै बढेको भाडा भुक्तानीका लागि पत्र काटेपछि कार्यालयले उद्योग प्रतिष्ठानलाई दवाव
