कान्तिपुर

पौष २०७८

अर्धवार्षिक समीक्षा: वार्षिक लक्ष्यको ६० प्रतिशत कर्जा प्रवाह

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा विस्तार गरेका छन् । यो राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि तय गरेको वार्षिक लक्ष्यको करिब ६० प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले ३ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा १९ प्रतिशतका दरले निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

वर्ष २०७९ लाई फर्केर हेर्दा : तरलता अभावदेखि ब्याजदर विवादसम्म

काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्रका लागि २०७९ साल सुखद हुन सकेन । कोभिड–१९ (Covid-19) को महामारी, रुस युक्रेनको युद्ध (Russia-Ukraine War) सँगै शुरू भएको महँगी र आर्थिक गतिविधिमा कमी आउनुका साथै नेपाल राष्ट्र बैंक (Nepal Rastra Bank) ले लिएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण वर्षभरि नै वित्तीय क्षेत्र तरलता अभावको दबाबमा रह्यो । तरलता अभाव (Liquidity Crisis) सँगै बढेको ब्याजदरका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विवादमा तानिए भने उनीहरूविरुद्ध संगठित रूपमा आन्दोलन समेत भयो । गभर्नर विवादमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजनीति पार्टीमा संलग्नता, उनलाई सरकारले गरेको कारबाही तथा अदालतको आदेशबाट भएको पुनर्बहालीको घटनाले वित्तीय क्षेत्रमा चर्चा पायो । मन्त्रिपरिषद्ले चैत २४ गते गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरेसँगै उनी स्वत: निलम्बनमा परेका थिए । सरकारको निर्णयविरुद्ध गभर्नर अधिकारीले वैशाख ४ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे । वैशाख १७ गते अदालतको आदेशले उनलाई पुनर्बहाली गरिदियो । यसैगरी असारमा नेकपा एमाले (CPN UML)ले सार्वजनिक गरेको विभागीय सदस्यहरूको सूचीमा योजना विभाग सदस्यमा ‘एम अधिकारी, खोटाङ’ नाम सार्वजनिक भएपछि गभर्नर विवादमा तानिए । उक्त व्यक्ति गभर्नर अधिकारी नै भएको भन्दै सडकदेखि संसद्सम्म राजीनामाको माग भए पनि उनले त्यसलाई बेवास्ता गरे । एम अधिकारी को हो भन्ने पुष्टि नभई यो विषय सेलायो । तरलता अभाव वर्षभरि वित्तीय क्षेत्रले लगानीयोग्य पूँजी (तरलता) अभावको दबाब खेप्यो । शुरुआती महीनाहरूमा आक्रामक कर्जा विस्तार भए पनि असोजयता निक्षेप वृद्धिदर सुस्त भएपछि बैंकहरू कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे, जसले गर्दा बैंकहरू कर्जा प्रवाह खुम्च्याउँदै निक्षेप विस्तारमा केन्द्रित भए । वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा भने निक्षेपमा सुधार आउँदा तरलताको अवस्था सहज बन्न थालेको संकेत देखिएका छन् । ब्याजदर विवाद यो वर्ष वित्तीय क्षेत्र ब्याजदर (Interest Rate) विवादका कारण चर्चामा रह्यो । तरलता अभावको कारण देखाउँदै वाणिज्य बैंकको निक्षेपको ब्याजदर १२ दशमलव ३३ प्रतिशतसम्म पुग्यो । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि कर्जाको ब्याजदरमा पनि दबाब भयो । तर, कर्जाको ब्याजदर उच्च भएपछि बैंक (Bank)विरुद्ध आन्दोलनको समेत घोषणा भयो । कतिपय जिल्लामा बैंकका कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण समेत भयो । फागुनदेखि भने निक्षेपमा वृद्धि भएपछि ब्याजदर पनि घट्दो क्रममा छ । कसिलो मौद्रिक नीति कोभिड–१९ को महामारी र रुस युक्रेन तनावले विश्वभर आर्थिक मन्दी हुन थालेपछि अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब बढ्न थाल्यो । उच्च शोधनान्तर घाटा र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति जारी गर्दै कर्जा घटाउने नीति लियो । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरू बढाउँदा बैंकको लागत बढेर ब्याजदर पनि महँगो भयो । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दासम्म केन्द्रीय बैंक कसिलो नीतिमा अडिग छ । चालू पूँजी मार्गदर्शन विवादमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने चालू पूँजी कर्जालाई कडाइ गर्न भदौमा जारी गरेको चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन–२०७९ विवादित भयो । कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा आएको मार्गदर्शनले अप्ठ्यारो पारेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले विरोध गरेपछि साढे २ महीनामै संशोधन गरेर लचिलो बनाएको थियो । बढ्दो खराब कर्जा आर्थिक गतिविधि घट्दा कर्जा असुली प्रभावित भई बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । खराब कर्जा दोब्बर वृद्धि हुन वित्तीय क्षेत्र पनि आत्तिएको छ । यसैगरी बैंकको ब्याज नतिर्ने, ऋण नतिर्ने घोषणा गर्दै संगठित आन्दोलन हुनुका साथै बैंकमाथि भौतिक आक्रमण हुन थालेपछि वित्तीय क्षेत्र त्रस्त भएको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

कोरोना प्रभावितलाई सहुलियत : १७ हजारभन्दा बढी लाभान्वित

काठमाडौं । कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिमार्फत दिएको नीतिगत सहुलियतबाट १७ हजारभन्दा बढी ऋणी प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रदान गरेको सहुलियत दरको पुनर्कर्जा सुविधाका साथै कर्जा भुक्तानी अवधि थप, पुन:संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणलगायत सुविधाबाट सर्वसाधारणले लाभ लिएका हुन् । तर, मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट यसलाई हटाउँदै सामान्य अवस्थामा फर्कने संकेत गरेपछि उद्योगीहरूले आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले कोभिड प्रभावित व्यवसायलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा दिएको विशेष पुनर्कर्जा सुविधा १ हजार ६८७ ऋणीले पाएका छन् । उनीहरूले चालू आवको पुससम्म ८ खर्ब ७९ अर्ब पुर्नकर्जा सुविधा लिएका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीमध्ये कोभिड–१९ का कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त सुविधाबाट २०७८ पुस मसान्तसम्म १ हजार ५५८ ऋणीको ५ अर्ब २८ करोड कर्जाको भुक्तानी अवधि थपिएको थियो । निषेधाज्ञा अवधिको २०७८ असारसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने ईएमआई/ईक्यूआई वा अन्य साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकलाई बैंकहरूले मूल्याङ्कन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेपछि २०७८ पुस मसान्तसम्म १२ हजार ३ सय ऋणीको १३ अर्ब ८८ करोड कर्जाको भुक्तानी अवधि थप भएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षाक्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्ममा पुन:संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्थाअन्तर्गत १ हजार ५२३ ऋणीको ८ अर्ब ४५ करोड कर्जाको पुन:संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । कोभिड–१९ को महामारी तथा संक्रमण रोक्न गरिएको बन्दाबन्दीलगायतका कारण अर्थतन्त्र प्रभावित भएपछि राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याज घटाउनुका साथै ब्याजमा समेत छूट दिन निर्देशन दिएको थियो । यसैगरी मौद्रिक नीतिबाट विभिन्न नीतिगत सहुलियतको व्यवस्था गरेपछि उद्योगी व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणसम्मले मौद्रिक नीतिको प्रशंसा गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र अब सामान्य अवस्थातर्फ लाग्न थालेको संकेत गरेको छ । ‘कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न हामीले नीतिगत सहुलियतका सुविधाहरू दियौं’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले भने, ‘अब कोभिडको प्रभाव कम भएसँगै हाम्रा नीति पनि त्यतिअनुसार परिवर्तन हुनेछन् ।’ मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले बैंकदर, स्थायी तरलता सुविधा दर, रिपो दर, निक्षेप संकलन दर पुनर्कर्जाको ब्याजदरसमेत वृद्धि गरेको छ । नीतिगत सहुलियतपछि बैंकहरूको कर्जा वृद्धि भए पनि त्यो लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको विश्लेषणसहित कडाइ गर्ने राष्ट्र बैंकले संकेत गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा : अनुत्पादक कर्जामा कडाइ

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लिने कर्जाको ब्याजदर अर्थात् बैंकदर २ प्रतिशत विन्दुले थप गरेर ७ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीवार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि बैंकदर ५ प्रतिशत रहेको थियो । यस्तै, ब्याजदर कोरिडोरसँग सम्बद्ध स्थायी तरलता सुविधा दर, नीतिगत रिपो दर र निक्षेप संकलन दर पनि २/२ प्रतिशत विन्दुका दरले बढाइएको छ । स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर ३ दशमलव ५ प्रतिशतबाट ५ दशमलव ५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर २ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत् राखिएको छ । नयाँ व्यवस्थाबाट बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट लिने कर्जाको ब्याजदर बढ्ने पक्का भएको छ । फलस्वरूप बैंकहरूले ग्राहकबाट लिने कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको संकेतका रूपमा बैंकदर बढाएको बताए । ‘बढ्दो शोधनान्तर घाटा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेका छौं । सोही लक्ष्यमा नै सहयोग पुग्नेगरी बैंकदर बढाएका छौं,’ उनले भने । बैंकहरूले पुनर्कर्जामा ग्राहकबाट लिने ब्याजदर पनि २ प्रतिशत विन्दुले बढाएर ७ प्रतिशत पुर्‍याइने भएको छ । हालसम्म बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट ३ प्रतिशत ब्याजमा पुनर्कर्जा ल्याएर ग्राहकलाई ५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेका थिए । अब त्यस्तो कर्जामा बैंकहरूले ७ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । पछिल्लो समय बढ्दो मात्रामा भएको कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाइएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. भट्टले बताए । ‘पछिल्लो समय कम उत्पादनशील तथा आयात प्रयोजनमा बढी कर्जा प्रवाह भएको छ । त्यसमाथि बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट सस्तोमा कर्जा ल्याएर ग्राहकलाई दिने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने गरी बैंकदर, पुनर्कर्जाको ब्याजदरलगायत दर बढाएका हौं ।’ पछिल्लो समय आयात बढी हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेसँगै शोधनान्तर घाटा पनि बढ्दै गएको छ । सोही समस्या समाधान गर्ने गरी मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरिएको उनको भनाइ छ । डा. भट्टले कोभिड महामारीको अवस्थाभन्दा माथि गएर मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको बताए । ‘अब कोभिड अवस्थाको भन्दा माथि गएर मौद्रिक नीतिलाई नर्मललाइज गर्नुपर्ने छ । सोहीअनुसार नै हामीले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अब कोभिड महामारीमा आधारित सहुलियत विस्तारै कम गर्नै लगिनेछ ।’ कोरोना महामारीमा दिइएको सुविधाबाट निश्चित समूहले मात्र फाइदा उठाएको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै कोरोनासम्बन्धी सुविधा कटौती गरिएको जानकारहरू बताउँछन् । यस्तै, बाह्य क्षेत्र र तरलतामा विद्यमान चापको स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै बाह्यक्षेत्र स्थायित्वसहित समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्नेतर्फ मौद्रिक व्यवस्थापनलाई परिलक्षित गरिने भट्टले बताए । साथै, आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनलाई सुदृढ बनाउन वित्तीय साधनलाई उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा प्रवाह गराउने दिशामा जोड दिइने पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षात्मक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउने नीति ल्याए पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जाको छुट्टै ब्याजदर बनाउने नीति ल्याइने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जामध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्यको भन्दा कम गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो व्यवस्था आगामी त्रैमासदेखि कुनै एक क्षेत्रबाट नमूनाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकलाई ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न दिने व्यवस्था गर्ने बताइएको छ । बैंकहरूले ट्रस्ट रिसिटलगायत आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरवलोकन गरिने नीति पनि ल्याइएको छ । कोरोना महामारीको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी वाणिज्य बैंकहरूले आआफ्नो विशेषज्ञताको आधारमा तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमासम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गरिने पनि बताइएको छ । भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्ने नीति पनि मौद्रिक नीतिले ल्याएको छ । गैरआवासीय नेपालीको नाममा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सकिनेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पनि पुनरवलोकन गर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । विप्रेषण कम्पनीहरूले आफ्नो एजेन्ट र सब–एजेन्टमार्फत स्वदेशभित्र गर्ने रकम स्थानान्तरणको सीमालाई पनि पुनरवलोकन गरिने मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंकविज्ञ अनलराज भट्टराईले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा स्वागतयोग्य भएको बताए । यसले वित्तीय स्थायीत्वमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘पछिल्लो समय अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह भएको छ । त्यो अवस्थामा बैंकहरू बढाउँदा त्यस्ता क्षेत्रमा जाने कर्जा निरुत्साहित हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तै, उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको छुट्टै ब्याजदर बनाउने भनिएको छ । यसले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढ्छ र अर्थतन्त्रको विकासमा थप सहयोग पुग्छ र आयातलाई पनि निरुत्साहित गर्छ ।’ पछिल्लो समय कर्जाको माग उच्च भएको अवस्थामा कर्जालाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

राष्ट्र बैंकले थप्यो कर्जा भुक्तानीको समयावधि

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीहरुमध्ये कोभिड–१९ को कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने सुविधा प्रदान गरेको छ । बिहीबार चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसै व्यवस्थाअन्तर्गत २०७८ पुस मसान्तसम्म एक हजार ५५८ ऋणीको ५ अर्ब २८ करोड कर्जाको भुक्तानी अवधि थप गरिएको बैंकले जनाएको छ । निषेधा

Ratopati माघ २०७८

अपेक्षाअनुसारकै मौद्रिक नीतिको समीक्षा

विसं २०५९ बाट प्रारम्भ भएको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अभ्यासलाई परिष्कृत बनाउँदै नेपाल राष्ट्र वैंकले विसं २०६१ बाट अर्धवार्षिक समीक्षा र केही वर्ष अगाडिबाट त्रैमासिक समीक्षा गर्न प्रारम्भ गरेको थियो । विशेषतः मौद्रिक नीतिले सरकारको वार्षिक बजेटअनुसारको घोषित निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्त गर्न उचित भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । एक अर्थमा मौद्रिक नीति सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनको कार्ययोजनाको पूरक दस्तावेज पनि हो । नीतिको कार्यान्वयनसँगै अर्थव्यवस्था र वित्तीय क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीतिसँग धेरैको अपेक्षा जोडिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत अर्थतन्त्रमा देखिएका संकट समाधान गर्ने ध्येयका साथै वित्तीय स्थायित्वलाई सहज बनाउने मुख्य ध्येयसहित त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । पछिल्लो मौद्रिक नीतिको समीक्षासमेत बढ्दो आयातलाई निरुत्साहन गर्दै ब्याजदर, बजार मूल्य, तरलता र मुद्रास्फीतिको सहज व्यवस्थापन गर्ने मार्गचित्रसहित आएको छ । न्यूनतम १० प्रतिशत मार्जिन राखेमा प्रतीतपत्र खोल्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा १०० प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले वस्तु आयाततर्फ अबको परिस्थिति असहज हुने अवस्था आउँछ । मुलुकभर पछिल्लो समय आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिन थालेसँगै कर्जा प्रवाह र आयात उच्च दरले बढेको थियो । त्यसैअनुसार उत्पादनशील क्रियाकलापहरूमा स्रोतको अभाव हुने समस्या नीतिको समीक्षामार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । आयातमा अत्यधिक बढ्ने र विप्रेषणलगायत अन्य वैदेशिक स्रोतहरू कम भएसँगै त्यसको चाप शोधनान्तर स्थितिमा अत्यधिक परेको थियो । विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी वस्तुहरूको आयातमा अब अनिवार्य रूपमा नगद प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको असर आगामी दिनमा आयातमा पर्ने र बढ्दो आयात निरुत्साहित हुने अपेक्षा गरिएको छ । न्यूनतम १० प्रतिशत मार्जिन राखेमा प्रतीतपत्र खोल्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा १०० प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले वस्तु आयाततर्फ अबको परिस्थिति असहज हुने अवस्था आउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समीक्षामार्फत वित्तिय व्यवस्थामा हाल विद्यमान कुनै पनि मौद्रिक उपकरणमा फेरबदल गरेको छैन । समीक्षामार्फत विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत् राखिएको छ । साथै पछिल्लो समय कायम कर्जा–निक्षेप अनुपातलाई २०७९ असार मसान्तसम्मको निर्धारित सीमाभित्र पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्थाको थप सुनिश्चितता खोजेको छ । त्यसको लागि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने थप व्यवस्था गरेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा–निक्षेप अनुपातका कारण तरलता समस्या चुलिएको भन्ने मान्यतालाई अस्वीकार नेपाल राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था अनिवार्य कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने परिस्थिति बनाइदिएको छ । साथै, तरलता व्यवस्थापनका अन्य उपायको खोजी गर्दै क्रमशः त्यसमाथिको दबाबलाई मथ्थर पार्ने प्रयासमा नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको देखिन्छ । आयात प्रतिस्थापनको दिशामा वैंकले अन्य केही व्यवस्थामा समेत उल्लेख्य परिमार्जन गरेको छ । आयातकर्तामार्फत हुने भुक्तानीको निश्चितता वा निर्यातकर्तामार्फत प्राप्त गर्ने क्रेडिटको सुविधाको विद्यमान सीमाहरूलाई पुनरवलोकन हुने बताइएको छ । हालको व्यवस्थाअनुसार आयातकर्ताले सामानको भुक्तानी निश्चितता गरेपछि मात्र निर्यातकर्ताले वस्तु निकासी गर्ने वा निर्यातकर्ताले आयातकर्तालाई क्रेडिट अनुमति दिने र आयातकर्ताले तोकिएको मितिमा भुक्तानी गर्ने कबोलको विद्यमान सीमा १ लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । त्यसैगरी ड्राफ्ट वा टीटीको माध्यमबाट आयातमा प्राप्त हुने अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्न सुविधा प्रदान हुने व्यवस्था थप भएको छ । अहिलेसम्मको व्यवस्थाअनुसार चाँदीको आयातका लागि कुनै पनि किसिमको प्रतिबन्ध थिएन । उल्लिखित कतिपय व्यवस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले परिपत्र र एकीकृत निर्देशिकामा गर्ने संशोधनपछि मात्र लागू हुने भएकाले विद्यमान सीमामा केकस्तो परिमार्जन केही दिन पर्खनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा पछिल्लो समय बहुमूल्य धातुको आयातको अंश अत्यधिक बढेको थियो । गतवर्षको औसत प्रतिमहीना आयातबाट चालू वर्षको औसत प्रतिमहीना आयातमा बहुमूल्य धातुको आयात १५० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । बहुमूल्य धातुअन्तर्गत चाँदी अत्यधिक रहेकाले सरकारले पछिल्लो बजेटबाट समेत चाँदीको आयात रोक्न विद्यमान भन्सार शुल्कमा समेत २५ दशमलव ८८ प्रतिशत भन्सार बढाएको थियो । परिमार्जन गरिएको व्यवस्थाअनुसार चाँदीको आयात महसुलप्रति १० ग्राम ८५ रुपैयाँबाट १०७ रुपैयाँ पुगेको थियो । नेपाली चाँदीको सामानमा प्रयोग हुने डिजाइन, शीप, प्रविधि, गुणस्तर एकदमै राम्रो रहेकाले यसका गरगहनाहरू विश्व जगत्मा परिचित थियो । चाँदीको आयातमा अमेरिका सबैभन्दा ठूलो साझेदार रहेकाले यसको आयात दिगो हुने अपेक्षा पनि लिइएको थियो । यसर्थ सरकारले पनि यसको निर्यात बढ्ने अपेक्षामा विभिन्न प्रकारका सुविधासमेत दिएको थियो । तर, पछिल्लो औपचारिक माध्यमबाट चाँदीको आयात घटेपछि भारततर्फ अवैध रूपमा तस्कर हुन थालेको आशंका गर्न थालिएको थियो । भारतको तुलनामा नेपालमा चाँदी सस्तो हुनु र नेपालमा चाँदीको आयातमा उल्लेख्य वृद्धि हुनुमा अवैध रूपमा यसको तस्करी भइरहेको आशंका स्वाभाविक पनि हो । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिमार्फत निजीक्षेत्रले समेत विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । निश्चित प्रकारका फर्म वा कम्पनीहरू विशेषतः कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटन व्यवसायी तथा कम्पनीले वाणिज्य बैंकहरूले जमानतामा लिन ल्याउन सकिने प्रबन्ध गरिएको छ । यो व्यवस्थाले समग्रमा ऋणको अभाव खेपिरहेका स्वदेशी व्यवसायीहरूलाई वैदिशिक स्रोतबाट सस्तो ऋण उपयोग गर्न सक्ने सुविधा दिन खोजेको छ । साथै विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्कलगायत विद्यमान व्यवस्थामा समेत पुनरवलोकन गर्ने भनिएको छ । यी दुवै व्यवस्थाले स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पर्याप्त ऋण परिचालन गर्न नसकिरहेको विद्यमान अवस्था र बजारको तरलतालाई सहजीकरण गर्ने ध्येय लिएको देखिन्छ । नीतिको समीक्षाको मूल कार्यदिशा हाल वित्तीय क्षेत्रका संकटलाई विद्यमान मौद्रिक उपकरणबाहेक अन्य व्यवस्थामार्फत निरोपण गर्ने लक्ष्य लिएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । भरपर्दो बाह्य स्रोतका रूपमा रहेको विप्रेषणको योगदान घटिरहेको सन्दर्भमा त्यसको विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरिने बताइएको छ । त्यसअन्तर्गत गैरआवासीय नेपालीहरू तथा गैरआवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरूबाट त्यो प्रकारको निक्षेप अधिक संकलन हुने अपेक्षा लिएको देखिन्छ । विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेबल फरवार्ड अर्थात् निश्चित समयपछि वैदेशिक मुद्रामा भुक्तानी दिनेगरी अहिले गरिएको सम्झौतामार्फत हुने कारोवारको सीमासमेत पुनरवलोकन गर्ने बताइएको छ । विशेषतः फरवार्ड कारोबारहरूमा प्राप्त प्राथमिक पूँजीको ३० प्रतिशतको सीमामा कुन किसिमले पुनरवलोकन हुने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ । यद्यपि उल्लिखित व्यवस्थाबाट तरलतामा परोक्ष वा अपरोक्ष किसिमले तरलताको समस्या समाधान हुने राष्ट्र बैंकले अपेक्षा राखेको देखिन्छ । निकर्षमा, मौद्रिक नीतिको परिमार्जित व्यवस्थाहरू निश्चित वर्ग, लगानीकर्ता वा ठूला व्यवसायीहरू मात्र नभई समग्र बजार व्यवस्था र वित्तीय स्थायित्वका लागि महŒवपूर्ण छन् । कोभिड–१९ का कारण शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यसँगै कृषि, पर्यटन, औद्योगिक र पूर्वाधारका क्षेत्रमा थप पूँजी परिचालन गर्ने गराउने मान्यता राखेको देखिन्छ । यसर्थ मौद्रिक नीति आफैमा गतिशील दस्तावेज रहेको र यसको उद्देश्य अर्थतन्त्रमा आवश्यक पूँजीको जोहो एवं परिचालन गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको छ । सरकारको बजेट कार्यान्वयनका लागि समेत कार्ययोजनाका रूपमा मौद्रिक नीति रहने भएकाले प्रभावकारी रूपमा बजेटको कार्यान्वयनसँगै समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा यो नीतिले सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा लिन सकिन्छ । लेखक आर्थिक विकास अध्ययन केन्द्र (नारेक) नेपालमा निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

परिणाममुखी मौद्रिक नीति (सम्पादकीय)

कोभिड–१९ (कोरोना) कहरले थिल्थिलिएको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत देखिएका छन् । अर्थतन्त्रका सबै अवयव चलायमान भएसँगै अर्थतन्त्रले पुनर्जीवन प्राप्त गरेको छ । सरकारले अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन विभिन्न आर्थिक राहत प्याकेज कार्यान्वयन गरेकाले यसका परिणाम क्रमशः देखिने गतिमा छन् । हाल निक्षेप र कर्जा परिचालन उत्साहजनक रूपले बढेको छ । सेयर मार्केटमा नयाँ भरोसा चुलिएको छ । अर्थतन्त्रका क्रियाकलाप करिब करिब पूर्ववत् अवस्थामा फर्केका छन् । राष्ट्र बैङ्कले चालू वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थतन्त्रमा देखिएका आशा लाग्दा परिदृश्य देखाएको छ । यसबीच सरकारले उपलब्ध गराएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको उल्लेख्य उपयोग भएको पाइएको छ । ब्याजदर क्रमशः घट्दै गएको र सर्वसाधारणमा वित्तीय पहुँच वृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा आगामी असार मसान्तसम्म थप गरेकाले अर्थतन्त्रलाई यसले सकारात्मक टेवा दिनेछ । अर्थतन्त्रलाई चुस्त र चलायमान बनाउन यी र यस्ता थप पहल र घोषित नीतिको कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ । राष्ट्र बैङ्कले २०७७ पुस मसान्तसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको एक खर्ब ३७ करोड रुपियाँ सहुलियतपूर्ण कर्जामा लगानी भएको त्यस्तो कर्जा ६० हजार आठसय ७९ ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएकाले केही समयपछि यस्ता कर्जाले अर्थतन्त्र वृद्धिमा सहयोग गर्नेछ । प्रवाह भएको सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत स्वरोजगार र आन्तरिक बजारमा सुखद परिणाम दिनेछ, जसबाट उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्नेछ । यस्तै सरकारले जारी गरेको ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७’ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम कोरोना प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरताका लागि कर्जा उपलब्ध गराएकाले सम्बद्ध व्यवसाय तथा व्यक्तिले कर्जाको अभावमा लगानी विमुख हुनुपर्ने छैन । अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा गएको भए पनि कोरोनाको असर पूर्णतः हट्न अझै केही समय लाग्ने देखिएकाले यसमा सचेतना अपनाउनुपर्नेछ ।

गोरखापत्र माघ २०७७

बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने ऋणिका लागि राष्ट्र बैंकले थप्यो ६ महिना समय

काठमाडौं । कोरोनाले पारेको प्रभाव अझै कायम रहेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा रहेका अधिकांश व्यवस्थालाई कायम राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज साँझ मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै कोरोनाका असर बाँकी रहँदासम्म नीतिमा परिवर्तन गरिहाल्ने अवस्था नभएको जनाएको छ । अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा केन्द्रित भए पनि कोरोनाको असर हट्न अझै केही समय लाग्ने केन्द्रीय बैंकको ठहर छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा आगामी असार मसान्तसम्म थप गरेको छ । उद्योग व्यवसायमा कोरोनाको असर अझै कायम रहेकाले एक पटकका लागि ऋणीलाई ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिइएको र समयावधि विस्तार गरेर २०७८ असार मसान्तसम्म कायम राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । गभर्नर अधिकारीले गत पुस मसान्तसम्म सक्रिय वर्गमा रहेकालाई पाँच प्रतिशत मात्रै ब्याज असुल गरी २०७८ साल असार मसान्तसम्मका लागि पुनः एक पटकका लागि ऋण पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिइएको बताउनुभयो । कोभिड–१९ ले प्रभावित पेशा, उद्योग र व्यवसायलाई संरक्षण गर्नुको साथै कृषि र साना तथा मझौला र घरेलु व्यवसायलाई सहुलियत दिने उद्देश्यले पुनःसंरचना गरिएको पुनःकर्जाको नयाँ व्यवस्थाबाट गत माघ मसान्तमा रु ८७ अर्ब ८७ करोड बराबरको कर्जा स्वीकृति भएको छ । उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले चालू आवमा परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा ल्याइएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमबाट गत पुस मसान्तसम्ममा ६० हजार ८७९ ऋणीलाई कर्जा प्रवाह भएको छ । यस्तै गत पुस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रु एक खर्ब ३७ करोड यस्तो कर्जा लगानीमा रहेको छ । यसमध्ये कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ३३ हजार ८१७ ऋणीलाई रु ७६ अर्ब ५९ करोड कर्जा रहेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकअन्तर्गत २७ हजार ६२ ऋणीको रु २३ अर्ब ७७ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७’ मा भएको व्यवस्था बमोजिम कोरोना प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय ...

Yug Darshan माघ २०७७