सामुदायिक वनका उपभोक्ताको डढेलो तथा वन्यजन्तुको आक्रमणमा मृत्यु भएमा बीमा सुविधा पाउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गरिने भएको छ । यस्तो बीमा कार्यक्रम २०७४ सालदेखि सुरु भए पनि प्रक्रिया, मापदण्ड तथा कार्यविधिको अन्योलका कारण उपभोक्ताले राम्ररी यस्तो सुविधा पाउन सकेका छैनन् तर २०७७ सालदेखि भने बीमा कार्यक्रमबाट लाभ लिने उपभोक्ताको सङ्ख्या बढ्दै गएको र २०७८ देखि यसलाई थप प्रभावकारी बनाइने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले जनाएको छ । महासङ्घ र हरियो वन कार्यक्रमको संयुक्त पहलमा सञ्चालनमा रहेको बीमा परियोजनाअन्तर्गत २०७८ देखि देशका सबै ७७ जिल्लामा बीमा कार्यक्रम विस्तार हुनेछ । कार्यक्रमले २२ हजार ४१५ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा आबद्ध डेढ करोड उपभोक्ताले बीमाको सुविधा पाउने भएका छन् । यो सङ्ख्या नेपालको कुल जनसङ्ख्याको झण्डै आधा हुने भएकाले सबै नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउने सरकारको कार्यक्रमलाई यसले सहयोग गर्नेछ । अधिकांश वन उपभोक्ता समितिमा महिलाको सङ्ख्या उल्लेख्य मात्र छैन एकहजार एकसय जति सामुदायिक वन महिला समूहको स्वामित्वमा रहेकाले बीमाबाट ठूलो सङ्ख्याका महिलाहरू लाभान्वित र प्रेरित हुनेछन् ।
पछिल्ला वर्ष वनमा लागेको डढेलो निभाउने, गस्ती गर्ने र घाँस दाउराका क्रममा केही उपभोक्ताको जलेर वा वन्यजन्तुको आक्रमणमा मृत्यु हुने, गम्भीर घाइते हुने गरेको अवस्था हेर्दा यस्तो कार्यक्रम अति उपयोगी र अपरिहार्य देखिन्छ । वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी मृत्यु हुनेलाई सरकारले राहत प्रदान गर्दै आएको भए पनि परिवारका सदस्यलाई तत्काल राहत दिन बीमा सुविधा प्रभावकारी हुनसक्छ । बीमा व्यवसाय विश्वासको जगमा अडिने भएकाले यसका सर्त तथा मापदण्ड पहिले नै स्पष्ट हुनुपर्नेछ ।