राष्ट्रिय आर्थिक बहसका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा सुझाव माग

काठमाडौं,३ मंसिर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सदस्यहरूसमक्ष विद्यमान आर्थिक सङ्कटका समाधानका लागि सुझाव माग गरेको छ । विद्यमान सङ्कट समाधानका उपायहरू खोज्ने क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले अघि सारेको राष्ट्रिय आर्थिक बहसको शृङ्खलाअन्तर्गत महासङ्घले सुझाव मागेको हो । महासङ्घको तेस्रो कार्यकारिणी बैठकले प्रस्ताव गरेअनुसार विद्यमान आर्थिक सङ्घटको समाधानका उपाय खोज्ने क्रममा गत असोज २५ […]

सम्बन्धित सामग्री

होटल व्यवसायलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा वर्गीकरण गर्न माग

१९ पुस, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तरगतको पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ समक्ष होटल व्यवसायलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा वर्गीकरण गर्न माग गरेको छ । होटल क्षेत्रले ठूलो पूँजी लगानी गरी सोही अनुरुप रोजगारी दिनुका साथै अर्थतन्त्रमा टेवा दिने भन्दै सो क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै […]

आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन गर : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नो सदस्य नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघद्वरा विभिन्न माग राखि भइरहेको आन्दोलनप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै जायज माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।  महासंघले विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेको छ, 'कूल गार्हस्थ उत्पादनमा ठूलो योगदान रहेको यस क्षेत्रका जायज माग सुनुवाइमा भइरहेको ढिलाईले निर्माण मात्र नभइ अर्थतन्त्रमा नै समस्या पर्ने देखिएको छ । व्यवसायीले निर्माण कार्य सम्पन्न गरेपनि भुक्तानी नहुदा वित्तिय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक प्रभाव परेको हुदा त्यसतर्फ सरकार सम्वेदनशील हुनु जरुरी छ ।' बिकास निर्माण र सर्वसाधारणको जीवन यापनसँग समेत जोडिएका परियोजना रोकिंदा सरकारको पूँजीगत खर्च पनि हुन नसकेको तथा जनताले पनि सुविधा पाउन नसकेको बताएको छ । गत बर्ष पूजीगत खर्च जम्मा ६१ प्रतिशत भएको भन्दै यसले राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रियस्तरमा पनि सकारात्मक सन्देश नगएको  भनेको छ ।  'विभिन्न माग राखी आन्दोलित निर्माण व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल सरकार समक्ष आग्रह गर्दछ,' विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ । निर्माण, उद्योग र थोक व्यापार नकारात्मक रहदा अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको छ भने यसबाट बैंक वित्तिय संस्था, सिमेन्ट, छड जस्ता निर्माण सामाग्री उत्पादक र सरकारको राजश्वमा पनि गम्भीर असर परेको छ । राजस्व १३ प्रतिशतले घटेको छ भने उद्योगहरू करिब ३० देखि ३५ प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेको महासंघको भनाई छ ।

कास्कीमा राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला दस दिनसम्म

कास्की । पोखरामा ‘राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला २०७९’ आयोजना हुने भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्यमहासंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेश तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको संयुक्तआयोजनामा हुने मेला मंसिर १६ देखि २५ गतेसम्म पोखरा प्रदर्शनी केन्द्र नयाँबजारमा सञ्चालन हुनेछ । व्यापार मेला पोखरा महानगरपालिकाको सहयोग एवं नेपालकै प्रतिष्ठित व्यवसायिक घराना लक्ष्मी हाउसकोमुख्य प्रायोजनमा […]

विज्ञापन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरूको जोड

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र विज्ञापन बोर्डको संयुक्त तत्वावधानमा विज्ञापन आचारसंहिता र विज्ञापनको राष्ट्रिय नीतिका विषयमा गहन छलफल भएको छ । आइतवार महासंघ सचिवालयमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा महासंघ, बोर्डका पदाधिकारी, उद्यमी व्यवसायीहरू, विज्ञापनदाता र संचार माध्यमका व्यवस्थापकहरूको सहभागिता रहेको थियो ।विज्ञापन बोर्डले केही महिना अघिमात्र विज्ञापन उत्पादन, वितरण, प्रकाशन तथा प्रसारणसम्बन्धी आचारसंहिता, २०७९ सार्वजनिक गरेको थियो भने विज्ञापनको राष्ट्रिय नीतिको तयारीमा काम गरिरहेको सो अवसरमा जान

एउटै कार्यक्रममा खाद्यको महानिर्देशक दाबी गर्दै राय र जोशी पुगेपछि…

१३ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा पेश भएको खाद्य स्वच्छता ऐनबारे छलफल गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघ र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले मंगलबार संयुक्त कार्यक्रम राखे । उद्योग वाणिज्य महासंघको हलमा दिउँसो साढे दुई बजेदेखि शुरु भएको कार्याक्रममा व्यवसायीहरु जम्मा भए । केही बेरमा विभागको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै महानिर्देशक उपेन्द्र राय कार्यक्रम स्थल पुगे […]

उद्योग वाणिज्य महासंघ र राप्रपा नेतृत्वबीच छलफल

काठमाडौँ– राष्ट्रिय आर्थिक रुपान्तरणसम्बन्धी भिजन पेपरलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाने ध्येयका साथ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले राजनीतिक दलसँगको छलफल शुरु गरेको छ । सोही क्रममा आज महासङ्घले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षसँग छलफल गरेको हो । छलफलमा महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षहरू कमल थापा, पशुपतिशमसेर जबरा र डा प्रकाशचन्द्र लोहनी, महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद […]

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र पूँजी बजार फोरम

दैनिक गुजारा चलाउन आवश्यक पर्ने सबै चिज आफैले जुटाउन सकिँदैन । आफूसँग नभएका चिज छरछिमेक र आफन्तसँग पैंचो वा सरसापट गरी चलाइन्छ । खेतीपातीमा पाखुरा साटासाट अर्थात् पर्म पनि लाइन्छ । पैंचो, सरसापट र पर्मबाट नचल्ने चिज बजारबाट प्राप्त गरिन्छ । बजारको उपलब्धता र सहजता दुवै सधैं नहुन पनि सक्छ । यस्तो अवस्थामा बजारजस्तै स्वरूपको विशेष किसिमको बजारबाट आपूर्ति गरिन्छ । यस्तो बजारलाई ‘हाट’ भनिन्छ । मुख्यतः ग्रामीण र शहरोन्मुख क्षेत्रमा हाट लाग्ने गर्छ । हाट साप्ताहिक रूपमा (बार), पाक्षिक र तिथिअनुसार लाग्छ । मानिसका दैनिक आवश्यकता हाटले पूरा गरे जस्तै उद्योग र वाणिज्यका लागि ‘पूँजी’ जुटाउने पनि बजार हुन्छ । यस्ता बजारबाट जुनसुकै प्रकारका औद्योगिक र वाणिज्यिक गतिविधिका लागि पूँजी उपलब्ध हुन्छ । यस्तो हाटलाई ‘पूँजीबजार’ भनिन्छ । औद्योगिक र वाणिज्यिक गतिविधिका लागि प्रशस्त पूँजी चाहिने हुँदाहुँदै पनि औद्योगिक र वाणिज्यिक संस्थाको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यसलाई बेवास्ता गरेझैं स्थिति थियो । यसैलाई पूरा गर्न महासंघले आफ्नो स्थापनाको ५६ वर्षपछि ‘पूँजी बजार फोरम गठन’ गरेर पूँजी बजार विकासका लागि संस्थागत प्रयास शुरू गरेको छ । वर्षाैंसम्म शेयर धारण गर्ने र छोटो समयमा किनबेच गर्नेलाई एकै दरमा पूँजीगत लाभकर लगाउनु न्यायोचित नहुने हुँदा अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई फरकफरक दरको पूँजीगत लाभकर निर्धारण गर्ने सुझाव पेश गरिएको थियो । फोरम गठन र संरचना महासंघले ११ ओटा कार्य गर्न कार्यादेश दिएर गठन गरेको पूँजी बजार फोरममा पूँजी बजारसँग सम्बद्ध सबै प्रकारका संस्था, विषयविज्ञ र लगानीकर्ताको सहभागिता छ । फोरम महासंघका कार्यकारिणी सदस्य श्री अम्बिकाप्रसाद पौडेल (पंक्तिकार) को सभापतित्वमा गठन भएको छ । फोरममा पूर्ण, आमन्त्रित, विशेष आमन्त्रित र सल्लाहकारसमेत १४ सदस्य छन् । उद्योग र वाणिज्यको क्षेत्रमा सक्रिय श्री रामशरण थपलिया सहसभापति छन् । पूँजीबजारमा प्रत्यक्ष संलग्न संस्था मर्चेन्ट बैंकर र ब्रोकर एशोसिएशनका अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसका अतिरिक्त लगानी विश्लेषक, लगानीकर्ता, धितोपत्र तथा कम्पनी कानूनका अध्येता र पूँजी बजारका विविध पक्षका अध्येतासहित सात जना पूर्ण सदस्य छन् । पूर्ण सदस्यहरूमा श्री निर्माणकुमार श्रेष्ठ, श्री मेखबहादुर थापा (अध्यक्ष, मर्चेन्ट बैंकर एशोसिएशन), श्री सन्तोष मैनाली (अध्यक्ष, स्टक ब्रोकर एशोसिएशन), श्री प्रियराज रेग्मी, श्री विष्णुप्रसाद बस्याल, श्री राजन लम्साल र श्री ज्योति दाहाल (पंक्तिकार) छन् । गैरआवासीय नेपालीसँग प्रत्यक्षरूपमा संलग्न एवम् गैरआवासीय नेपालीद्वारा प्रवद्र्धन गरिएको एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री उषा खतिवडा र धितोपत्र व्यवसायी श्री अनन्तकुमार पौडेल आमन्त्रित सदस्य छन् । विशेष आमन्त्रित सदस्यको रूपमा नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एशोसिएशनका महासचिव श्री सुनील रिजाल छन् । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्थामा रहेर कार्य गरेका श्री कुमारकेशर बिष्ट, ऊर्जा विज्ञ एवम् ऊर्जा विकासकर्ता श्री ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री ध्रुव तिमिल्सिना सल्लाहकार छन् । बैठक र उपलब्धि अर्थतन्त्रको ऐनाका रूपमा रहेको पूँजी बजार सम्बन्धमा सरकार तथा तालुकी निकायलाई नीतिगत र कार्यगत विषयमा सल्लाह सुझाव दिन महासंघले पहिलोपटक फोरम गठन गरेको हो । पूँजी बजारको गुणात्मक विकास गर्न यसका सम्भावना र चुनौतीको विषयमा सरकार तथा तालुकी निकायलाई नीतिगत र कार्यगत सल्लाह र सुझाव दिन गठित फोरमको पहिलो बैठक ९ माघ २०७७ मा बसेको थियो र हालसम्म पाँचओटा बैठक बसिसकेको छ । फोरमले आफ्नो कार्यकालभित्र गर्न सक्ने कार्यक्रम पहिचान गरी त्यसलाई महासंघकै दस्तावेज बनाउन पूँजी बजारसँग सम्बद्ध समस्या, गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको पूँजी बजारमा सहज लगानी गर्न नीतिगत बाधाहरूको पहिचान र आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेटलाई लक्षित गरी पूँजी बजारसँग सम्बद्ध करका विषय पहिचान गरेको थियो । पूँजी बजारको सर्वोच्च नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से), सिडिएस एन्ड क्लियरिङ कम्पनी लिमिटेड, अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयलाई नीतिगत र कार्यगत सुधारका विषयमा सल्लाह र सुझाव पेश गरिएको थियो । लगानीकर्तालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा विभाजन गरी फरकफरक दरमा पूँजीगत लाभ कर लगाउन अर्थ मन्त्रालयमा सुझाव पेश गरिएको थियो । वर्षाैंसम्म शेयर धारण गर्ने र छोटो समयमा किनबेच गर्नेलाई एकै दरमा पूँजीगत लाभकर लगाउनु न्यायोचित नहुने हुँदा यस्तो सुझाव पेश गरिएको थियो । आव २०७८/७९ को बजेटले अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीको परिभाषा गरी फरकफरक दरमा पूँजीगत लाभकर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । साउन १ गतेदेखि अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ताले क्रमशः ७ दशमलव ५ र ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिरिरहेका छन् । पूँजीगत लाभकरसम्बन्धी यस्तो व्यवस्थाले लाभकर गणनामा रहेको वर्षौंदेखिको अलमल समाप्त भएको छ । आगामी लक्ष्य पूँजी बजारका अरू थुप्रै अपेक्षा पूरा हुन सकेका छैनन् । पूरा नभएका अन्य विषयलाई आगामी दिनमा पूरा गराउन फोरम क्रियाशील रहेको छ । फोरमका आगामी लक्ष्यहरूमा (१) पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम भुक्तानीमा समावेश, (२) संस्थागत लगानीकर्तालाई १५ प्रतिशत आयकर, (३) संस्थागत लगानीकर्ता र धितोपत्र व्यवसायीलाई अग्रिम करबापत १ दशमलव ५ प्रतिशत, (४) म्युचुअल फन्डमा १ लाख रुपैयाँसम्मको लगानी गर्ने व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई सो बराबरको रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था, (५) सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लानमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई आयकरमा छूट, (६) नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएसको पुनःसंरचना, (७) विषयविज्ञ सम्मिलित टोलीले दिएको सुझावको आधारमा कम्पनी, धितोपत्र, ट्रस्टी र निक्षेपण (डिपोजिटरी) ऐन निर्माण, (८) निश्चितभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका पब्लिक कम्पनीले कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर जारी गरी सूचीकरणमा अनिवार्य आउनुपर्ने व्यवस्था मिलाई आयकर छूटको अवधि र दर बढाउने, (१०) कम्पनीसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइ गर्न कम्पनी न्यायाधिकरण र कम्पनी पुनरावेदन न्यायाधिकरण गठन गराउने, (११) निश्चितभन्दा बढी पूँजी भएका प्राइभेट कम्पनीलाई ओटीसी (ओभर द काउन्टर) मा सूचीकरण गराउने, (१२) धितोपत्रसम्बन्धी विवाद सुनुवाइ गर्न धितोपत्र न्यायाधिकरण गठन गराउने, (१३) अन्तरदिन (इन्ट्राडे) र अल्प विक्री (शर्ट सेल) कारोबार शुरू गर्ने, (१४) धितोपत्रसँग सम्बद्ध सम्पूर्ण नियमावली, निर्देशिका संशोधन वा नयाँ बनाउने, (१५) हकप्रदको निस्सा कारोबार गराउने, (१६) वित्तीय व्युत्पन्न (फाइनासियल डेरिभेटिव) उपकरण विकास गर्ने, (१७) नयाँ मानक इन्डेक्स बनाउने, (१८) भूमिमा आधारित रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट र पूर्वाधारमा आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट र ईटीएफ (एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड) जस्ता वित्तीय उपकरण बनाउने, (१९) ओटीसी बजारलाई विस्तार तथा स्वचालित बनाउने र (२०) अक्शन मार्केट सञ्चालन गराउने आदि जस्ता कार्यक्रम निर्धारण गरिएका छन् । यसका अतिरिक्त जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीका सम्बन्धमा विद्युत् नियमन आयोगसँग समन्वय गरी त्रैमासिक एवम् वार्षिक वित्तीय विवरणका लागि एकरूपता कायम हुने गरी मानक निर्धारण गराउने र शेयर संरचना अनुपात बैंकसरह बनाउने जस्ता कार्यक्रम रहेको छ । देशका विभिन्न स्थानमा महासंघका जिल्ला तथा नगर समिति र अन्य संस्थासँग समन्वय गरी लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तय गरिएका छन् । (लेखकद्वय पौडेल र दाहाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, पूँजीबजार फोरमका क्रमशः सभापति र सदस्य हुन्)

केन्द्रदेखि तहसम्म छिट्टै एकता हुन्छ : प्रचण्ड

काठमाडाैं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले कम्युनिष्ट पार्टी अझै सशक्त हुँदै जाने बताएका छन् । मंगलबार वीरगंजमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, जिल्ला तथा नगरस्तरीय उद्योग वाणिज्य संघहरूको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन ...