दाङमा बढ्दो छ सङ्क्रमणको सकस

बेलायतद्वारा अध्यागमनमा कडाइ, अब अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई परिवार ल्याउन सकस हुने (भिडियो)

Shilapatra कार्तिक २०८०

झापामा फोहोर व्यवस्थापनको सकस

बिर्तामोड– पछिल्लो समय झापामा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकस भएको छ । जिल्लामा ठूलो परिमाणमा फोहोर उत्पादन हुने भए पनि त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा झापा फोहोरी जिल्लाको रुपमा दरिन थालेको छ । बढ्दो सहरीकरणसँगै फोहोर फाल्ने स्थानको अभाव, सहरमा उत्पादित फोहोरका कारण वातावरणमा पर्ने प्रभाव तथा डम्पिङ साइट आसपासका स्थानीयले विरोध गर्ने गरेका कारण झापामा […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०८०

२५ कुरा, जसलाई अपनाए जीवन सरल बनाउन सकिन्छ

बढ्दो आधुनिकतासँगै मानिसको जीवन अरु जटिल बन्दै गइरहेको लाग्छ । करिअरका लागि भागदौड, डिजिटल प्रविधिको लत, आधुनिक जीवनशैली जस्ता कुराले जीवनलाई सरल बनाउन निकै सकस भइरहेको छ । तर यसभित्र पनि जीवनलाई सरल र सहज बनाउने उपाय छन् । यसका लागि अव्यवस्था हटाएर, सन्तुलित रहेर, आफ्नो सम्बन्धलाई सरल बनाउन धैर्यता पनि राख्नुपर्ने हुन्छ । अनावश्यक […]

अनलाइनखबर श्रावण २०८०

बढ्दो व्यापारघाटासँगै निर्यात वृद्धिका सकस

नेपालको निर्यात व्यापार अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि भइरहे पनि समग्रमा भने सन्तोषजनक छैन । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को ११औं महिना अर्थात् साउनदेखि जेठसम्म वैदेशिक व्यापार २० खर्ब नजिक पुगे पनि निर्यात भने एक खर्ब ८५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँमा सीमित छ । १७ खर्ब ६३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको आयात र १५ खर्ब […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

अर्थतन्त्रमा बढ्दो सकस

अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक छैनन् । शोधनान्तर घाटा, विदेशी विनिमयको न्यून सञ्चिति, व्यापार घाटा, विप्रेषणको आप्रवाह, लगानीयोग्य रकमको अभावजस्ता अर्थतन्त्रका नकारात्मक सूचकबीच सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणको चटारोमा छ । हुन त, अर्थतन्त्रको यो अवस्था अचानक आएको होइन । तथापि, सरोकारको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ताको रूपमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको चर्को आलोचना भइरहेको छ । आलोचनाभित्र कति रचनात्मक पक्ष छ वा आग्रह बढी छ, यो अलग विषय हो । तर, पदमा बसेकाले अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगाउँदै अगाडि बढाउने दायित्व वर्तमान अर्थमन्त्रीकै हो । यस सन्दर्भमा आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट सार्थक चिन्तनको खाँचो छ । हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाउन नसक्नु नै व्यापारघाटा, सञ्चितिमा ह्रास, विप्रेषणमाथिको गहिरिँदो निर्भरता, तरलता र ऊर्जा अभावजस्ता समस्याको जननी हो । सरकारले अहिलेसम्म स्वदेशमा उत्पादन अभिवृद्धिको आधार नै बनाउन सकेको छैन । अर्थतन्त्रका सूचकहरूले आसन्न संकटलाई संकेत गरिरहेको अवस्थामा आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ ? यसमा आम सरोकार स्वाभाविक छ । यसो त सरकारले बजेट पूर्वतयारीको क्रममा सरोकारका पक्षसित बजेटबारे सुझाव संकलनको काम गरिसकेको छ । विभिन्न सञ्चार र समाचार माध्यमहरूबाट बजेटका अपेक्षा मुखरित भइरहेकै छन् । तर, सरकारले ती सुझाव र अपेक्षाहरूलाई कत्तिको र कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने चाहिँ मुख्य कुरा हो । विगत बजेटका अभ्यास हेर्ने हो भने सुझाव सम्बोधनको अभ्यास सुखद छैन । सरकारले सुझाव सुन्ने तर त्यसलाई सम्बोधन नगर्ने प्रवृत्तिलाई दोहोर्‍याउँदै आएको छ । अर्थतन्त्रको समसामयिक सकसको मूल कारण आयातमा आधारित आपूर्ति व्यवस्था नै हो । उत्पादनका आयामहरू शिथिल हुँदै गएको छ । बजारमा बाहिरका मालसामानको आधिपत्यले वर्षेनि व्यापारघाटा बढ्दै गएकोमा कोरोना महामारीले त्यसलाई उत्कर्षमा पुर्‍याइदिएको हो । कोरोना महामारीले विश्वकै आपूर्ति व्यवस्थामा उचारचढाव आएकै बेला शुरू भएको रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको हो । कोरोनाका कारण विश्वव्यापी रूपमै उत्पादनमा आएको कमी, वस्तु र सेवाको मूल्यवृद्धि, इन्धनको मूल्यमा आइरहेको व्यापक वृद्धिजस्ता पक्षले पूर्णतः आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमाथि यो खालको संकट अस्वाभाविक पनि होइन । यसैबीच चुनावको याम आएको छ । यस्तोमा सरकारले लोकप्रियतालाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउने हो कि भन्ने आशंका पनि छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि चुनावी खर्च र प्रबन्धनमात्र नभएर कोरोना महामारीको सम्भावित जोखिमलाई पनि ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । लोकप्रियतालाई ध्यानमा राखेर ल्याइएका प्रत्येक वर्षको बजेटमा कार्यक्रम एकातिर कार्यान्वयन अर्कैतिर भएका उदाहरणहरूको कमी छैन । यही कारण अधिकांश बजेट अपेक्षाअनुरूप कार्यान्वयनमा जान सकेको हुँदैन । अगामी बजेट लोकप्रिय होइन, यथार्थ आवश्यकतामा आधारित भएर आउनुपर्छ । जनता रिझाउन जथभावी योजना बाँड्ने, तर हुनै पर्ने काम अघि नबढ्ने हो भने त्यो विडम्बना हुन्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको कोराना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रको उत्थान, उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि नै हो । यी कुरामा जोड दिएर आर्थिक नीति अगाडि बढाउने हो भने अहिले सतहमा देखिएका अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा स्वतः सुधार आउनेछ । तर, यसका लागि आगामी वर्षको बजेटमात्र पर्याप्त हुने छैन, कम्तीमा आगामी वर्षबाट शुरुआत भयो भने आउँदो ५ वर्षमा त्यसका सकारात्मक परिणाम देखिन थाल्ने छन् । संकट समाधानका लागि भन्दै सरकारले आयातमा कडाइ गरेको छ । चालू वर्षको पहिलो त्रैमासबाटै नियन्त्रण थाले पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएन । ३०० हाराहारी वस्तुहरूको आयातमा कडाइ गरिएको छ । यसबाट एकातिर आयातमा आधारित राजस्वबाट चलेको सरकारको स्रोत खुम्चिएको छ भने अर्कातिर बजारमा वस्तुको अभावले मूल्य आकाशिएको छ । हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाउन नसक्नु नै व्यापारघाटा, सञ्चितिमा ह्रास, विप्रेषणमाथिको गहिरिँदो निर्भरता, तरलता र ऊर्जा अभावजस्ता समस्याको जननी हो । सरकारले अहिलेसम्म स्वदेशमा उत्पादन अभिवृद्धिको आधार नै बनाउन सकेको छैन । उत्पादनको टुंगो नै छैन, व्यापक निकासी प्रवद्र्धनको सपनामा सुत्ने परिपाटीले आज हामी दिन प्रतिदिन परनिर्भर भइरहेका छौं । यतिसक्म कि, कुन वस्तु आयात गर्ने, कुन निर्यात गर्ने, कस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना नै छैन । हामीकहाँको उत्पादन तथ्य र योजनाका आधारमा नभएर देखासिकीका आधार भइरहेको छ । कुनै खोज र अनुसन्धानविनै सरकार लगानीकर्तालाई आग्रह गरिरहेको हुन्छ । आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक देखिएको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर सरकारी आयबाट चालू खर्च धान्न कठिन भएको अवस्थामा विकास खर्चका लागि ऋण र अनुदानको भरपर्ने अवस्था छ । राजस्व, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट स्रोत जुटाउने गरिएको छ । यो वर्ष सरकारको आन्तरिक ऋण १० खर्ब ४० अर्बभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो ऋणको ब्याज बढी भएकाले धेरै लिन नहुने विज्ञहरूको मत देखिन्छ । जीडीपीको आकारको अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म यस्तो ऋण लिन उचित हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । अहिले नेपाली अर्थतन्त्रको आकार ४२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुगेको छ । बाह्य ऋण लिने क्षमता भए पनि खर्च गर्ने क्षमता छैन । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपाल अहिले कम ऋण लिने १७९ देशमध्ये १४७ औं स्थानमा छ । जीडीपीको ६४/६५ प्रतिशतसम्म ऋण लिँदा समस्या हुँदैन । तर, वित्तीय अनुशासनको पालना अनिवार्य शर्त हुनुपर्छ । यस्तो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ । तर, हामीकहाँ ऋण बढ्ने, त्यसको उपलब्धि नदेखिने रोग छ । यो अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर समस्या हो । पछिल्ला वर्षहरूका सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । २०७४ असारसम्ममा सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ (जीडीपीको २२ दशमलव ७ प्रतिशत) रहेकामा २०७८ आसारमा यो १७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ (जीडीपीको ४० दशमलव ५ प्रतिशत) पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋण ५९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तो रकम दुरुपयोग हुँदा देश ऋणको जालोमा फस्दै श्रीलंका पथमा अघि बढ्न सक्छ । यस्तो ऋणको सदुपयोग र उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च हुनुपर्छ । अन्यथा, यो संकटको सूत्राधार बन्नेछ । सरकारले कोरोना महामारीले विश्को अर्थराजनीतिमा पारेको प्रभाव र त्यसबाट स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई कसरी पार लगाउने भन्नेमै ध्यान दिन आवश्यक छ । उत्पादन अभिवृद्धिलाई बजेटले मूल आर्थिक नीतिको रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित बढी मूल्य अभिवृद्धि क्षमतामा उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएरै उत्पादन गर्ने हो भने पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि निकाल्न सक्ने उत्पादनलाई सहुलियतको प्रबन्ध मिलाउने हो भने यसबाट स्वदेशमा रोजगारी र यसका माध्यमबाट आय आर्जनमा सुधार आउन सक्छ । आयात निर्यातका प्रक्रियागत समस्याहरूलाई समाधान गरिनुपर्छ । बैंक ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुकलगायत सुविधाको उपयोगका प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिनुपर्छ । तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार महसुलमा कम्तीमा दुई तहको अन्तर हुनुपर्छ । यसो गरिरहँदा उपभोक्तामाथि शोषण नहोस् भन्नेमा पनि सतर्कताको खाँचो पर्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

भारतको तमिलनाडुमा दुलहा र दुलहीलाई साथीहरुले उपहारमा दिए पेट्रोल र डिजेल

रसिया युक्रेन युद्धका कारण अहिले विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य बढेको छ। दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा पनि इन्धनको मूल्य बढ्दो छ। माग बमोजिम इन्धन आयात हुन सकेको छैन। जसकारण पेट्रोल र डिजेल पाउन सकस छ। भारतमा पनि पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढ्दो छ। इन्धन भर्न पेट्रोल पम्पमा लाइन लागेको छ। कहिँकतै त…

पहिलो पोस्ट फाल्गुन २०७८

रुस–युक्रेन युद्धको बहानामा उपभोक्ताको ढाड सेकिदै, चुलो बाल्नै सकस

काठमाडौं,फागुन २५ । बढ्दो मूल्यवृद्धिका कारण सर्वसाधारणलाई दैनिक भान्सा चलाउनै मुस्किल हुँदै गएको छ । तर, पनि सरकारले अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि कुनै पहल गरेको छैन । अहिले व्यापारी तथा बिचौलियाहरूले विभिन्न बहाना बनाएर आमउपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम गरिरहेका छन् । व्यापारीहरूले सात समुद्रपारिको युक्रेन र रसियाबीचको द्वन्द्वलाई बहाना बनाएर पेट्रोलियम पदार्थ, सुन र खाने […]

Reporters Nepal माघ २०७८

दिनदिनै बढ्दो महँगीको मार, चुलो बाल्नै सकस

काठमाडौं । अनामनगर बस्दै आएकी काभ्रेकी फुलमाया तामाङलाई रातभर निद्रा लाग्दैन । दैनिक ज्याला–मजदुरी गरेर ५ सय आम्दानी हुन्छ । कोठा भाडा मासिक ७ हजार तिर्नुपर्छ । दुई बच्चा छन्, श्रीमान् साथमा छैनन् । फुलमायासँग दैनिक ज्याला–मजदुरीबाहेक अरू आयस्रोत स्रोत छैन । अरूका घरमा भाडा माझ्छिन्, लुगा धुन्छिन् । मासिक मुस्किलले १५ हजारसम्म कमाइ हुन्छ […]

Image Khabar आश्विन २०७८

दिनदिनै बढ्दो महँगीको मार, चुलो बाल्नै सकस

काठमाडौं । अनामनगर बस्दै आएकी काभ्रेकी फुलमाया तामाङलाई रातभर निद्रा लाग्दैन । दैनिक ज्याला–मजदुरी गरेर ५ सय आम्दानी हुन्छ । कोठा भाडा मासिक ७ हजार तिर्नुपर्छ । दुई बच्चा छन्, श्रीमान् साथमा छैनन् । फुलमायासँग दैनिक ज्याला–मजदुरीबाहेक अरू आयस्रोत स्रोत छैन । अरूका घरमा भाडा माझ्छिन्, लुगा धुन्छिन् । मासिक मुस्किलले १५ हजारसम्म कमाइ हुन्छ […] The post दिनदिनै बढ्दो महँगीको मार, चुलो बाल्नै सकस appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक आश्विन २०७८

काठमाडौंमा बढ्दो कोरोना कहर : अस्पताल भरिँदा बिरामीलाई सकस

काठमाडौं: काठमाडौं उपत्यकामा तीनै जिल्लामा वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। कोभिड १९ को संक्रमण ह्वात्तै बढेपछि प्रशासनले संक्रमणको 'चेन ब्रेक' गर्न भन्दै निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। सरकारले यसअघि नै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न र २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक लगाएको थियो। तर सरकारी निकालयबाट नै स्वास्थ्य मापदण्ड…

पहिलो पोस्ट चैत्र २०७७

दाङमा बढ्दो छ सङ्क्रमणको सकस

सम्बन्धित सामग्री