सम्पत्ति सार्वजनिक अपरिहार्य

सम्बन्धित सामग्री

बीमा व्यवसायको विकास क्रममा बीमा प्राधिकरण

नेपालमा संगठित रूपमा बीमा व्यवसाय बैंकिङ व्यवसाय सँगसँगै स्थापित भएको पाइन्छ । विसं २००४ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडको अग्रसरता र स्वामित्वमा पहिलो बीमा कम्पनीका रूपमा नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनीको स्थापना भयो । यो कम्पनीको स्थापनाभन्दा अगाडिको समयमा भारतीय बीमा कम्पनीमार्फत नेपालमा ल्याइने वस्तु वा सामानको बीमा गर्ने गरिन्थ्यो । व्यापारको विस्तार सँगसँगै बीमा व्यवसायको आवश्यकता बढ्दै जाने क्रममा २०२४ सालमा कम्पनीका रूपमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रालिको स्थापना भयो । तर, यी कम्पनी स्थापना हुँदा कानून बनेको भने पाइँदैन । विसं २०२५ मा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन ल्याई राष्ट्रिय बीमा संस्थानको संस्थापना भयो । राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ ले राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रालिलाई राष्ट्रिय बीमा संस्थानका रूपमा परिवर्तन गर्‍यो । राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रालिले १ वर्ष काम गरे पछि २०२५ पुस १ गतेदेखि राष्ट्रिय बीमा संस्थानका रूपमा कार्य गर्न थाल्यो । राष्ट्रिय बीमा संस्थान स्थापना गर्ने मुख्य उद्देश्य देशको आर्थिक विकासका लागि आन्तरिक साधन र पूँजीको परिचालन गर्न तथा विदेशी मुद्राको व्ययभार रोक्नु रहेको छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानको संस्थापनापश्चात् बीमा व्यवसायको शुरुआत नेपाली कम्पनीबाट भई वर्षेनि लाखौं रुपैयाँ विदेशिने कार्य क्रमश: कम हुन पुग्यो । राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ सँगसँगै तत्कालीन सरकारले बीमा ऐन, २०२५ समेत जारी गरेको थियो । बीमा ऐन, २०२५ मा बीमा व्यवसायको व्यवस्था तथा नियन्त्रणका लागि श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अध्यक्षसहित बढीमा पाँचजना सदस्य भएको एक बीमा समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । बीमा समिति ऐन, २०२५ ले बीमा समितिलाई छुट्टै कानूनी व्यक्तित्वका रूपमा स्वीकार गरेको थिएन । बीमा समिति, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको एउटा शाखा वा एकाइका रूपमा रहेको थियो । मिति २०४९/१२/१७ देखि बीमा ऐन, २०४९ लागू भई बीमा ऐन, २०२५ लाई खारेज गर्‍यो । बीमा समितिलाई स्वशासित संगठित संस्थाका रूपमा गठन गरी बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, विकसित तथा नियन्त्रित गर्न बीमा ऐन, २०४९ ल्याइएको हो । बीमा ऐनले बीमा समितिलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्थाका रूपमा मान्यता प्रदान गरेको छ । बीमा समितिलाई बीमा ऐन, २०२५ ले स्वशासित संगठित रूपमा मान्यता प्रदान गरेको थिएन । योग्य व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले एक जना महिला सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । तर, महिलाको प्रतिनिधित्वका बारेमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई नेपाल सरकारले हालसम्म बेवास्ता गरेको छ । बीमा ऐन, २०७९ मिति २०७९ असोज २३ गते प्रमाणीकरण भई उक्त मितिले ३१ दिनदेखि लागू भयो । बीमा ऐन, २०७९ ले साविकको बीमा ऐन, २०४९ र राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ लाई खारेज गरेको छ । साविकको बीमा ऐन, २०४९ ले गरेको बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकाय बीमा समितिको चल अचल सम्पत्ति वा दायित्व स्वत: प्राधिकरणमा परिणत भएको र पदाधिकारी, कर्मचारीहरू समेत प्राधिकरणमा सर्ने व्यवस्था गरेको छ । बीमा प्रणाली तथा बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाई त्यसको विकास गर्नुका साथै बीमा व्यवसायको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दाे बीमासेवा उपलब्ध गराउन एवम् बीमा व्यवसायको प्रभावकारी रूपमा नियमन गरी बीमितको हकहित संरक्षण गर्नका लागि बीमा ऐन, २०७९ लागू गरिएको पाइन्छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ बमोजिम गठन भएको राष्ट्रिय बीमा संस्थान बीमा ऐन, २०७९ लागू भएको १ वर्षभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा परिणत गरिने व्यवस्था रहेको र उक्त प्रावधानअनुसार परिणत भएपश्चात् सम्पत्ति, दायित्वलगायत कर्मचारीसमेत कम्पनीमा सर्ने व्यवस्था गरेको छ । बीमा ऐन, २०७९ ले नेपाल बीमा प्राधिकरण एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था भई कानूनी व्यक्तित्व धारणा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बीमा ऐन, २०७९ ले बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने बीमकको दर्ता, दर्ताको नवीकरण, दर्ता खारेज गर्नेलगायत बीमकलाई बीमा व्यवसायमा रोक लगाउन सक्नेलगायत नियमनकारी अधिकार नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई दिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमक, बीमा मध्यस्थकर्ता, अन्य बीमा सेवाप्रदायक वा त्यस्तो बीमक, बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवाप्रदायकसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा संस्थाको कामकारबाहीको सम्बन्धमा नियमन, निरीक्षण वा अनुगमन गर्ने अधिकार दिइएको छ । यसरी नियमन, निरीक्षण वा अनुगमन गर्दा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा स्थापित सिद्धान्त, मान्यता, मापदण्ड तथा असल अभ्यास तथा प्रचलनलाई आधारको रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । नेपालको सम्पूर्ण बीमा व्यवसायको नियमन गर्ने अख्तियार प्राप्त निकाय बीमा प्राधिकरण रहेको छ । बैंकिङ प्रणालीको नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन, सुपरिवेक्षण, तथा स्वायत्तताको विषयमा अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंकलगायत संस्थाले सूक्ष्म निगरानी गरी नेपाल सरकारलाई खबरदारी गर्ने गर्छन् । त्यस्तै बीमाक्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न ढिलै भए पनि बीमा ऐन, २०७९ ल्याई बीमा प्राधिकरणको स्थापना गरिएको छ । बीमा ऐनमा बीमा प्राधिकरणमा पाँच सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । जीवन बीमा व्यवसाय वा निर्जीवन बीमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्तिमध्येबाट एक/एक जना गरी दुई जनालाई नेपाल सरकारले बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको सदस्यमा नियुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ । ऐनको दफा ६(२) मा स्पष्ट साथ यी दुई सदस्य नियुक्त गर्दा कम्तीमा १ जना महिला रहने गरी गर्नु पर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै बीमा ऐन, २०७९ को दफा ८(१) मा बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष वा सदस्यका लागि योग्यता तोकेको छ । योग्य व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले एक जना महिला सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । यसबारेमा थप उल्लेख गर्दै बीमा ऐनको दफा ७(५) मा नेपाल सरकारले ऐनको दफा ८(१) बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमका सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ । त्यसरी नियुक्त गर्दा कम्तीमा एक जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी नियुक्ति गर्नु पर्नेछ भनी उल्लेख भएको छ । यसरी बीमा ऐन, २०७९ को दफा ६(२), ७(५) मा महिलाको प्रतिनिधित्वका बारेमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई नेपाल सरकारले हालसम्म बेवास्ता गरेको हो वा सञ्चालक बन्न योग्य महिला नभएको हो सो बारेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । ऐनमा योग्यताका बारेमा बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी सम्बद्ध क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको, उच्च नैतिक चरित्र भएको र ऐनको दफा ८ (३) बमोजिम अयोग्य नभएको महिला नेपाली नागरिकलाई नेपाल सरकारले हालसम्म फेला नपरेको हो वा अन्य कारणले त्यस सम्बन्धमा नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनुपर्छ । नियमनकारी निकायको सञ्चालक समितिको गठन कानूनसंगत रहनुपर्छ अन्यथा नियमनकारीको अनुकरण अन्य बीमक कम्पनीलगायतले गर्न सक्ने हुँदा यस विषयमा नेपाल सरकारको धारणा सार्वजनिक हुनुपर्छ । अन्त्यमा बीमा ऐन, २०७९ लागू भएको १ वर्ष पूरा भइसकेको छ तर पनि उक्त ऐनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम बीमा नियमावली हालसम्म बनाइएको छैन । बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा समेत महिलाको प्रतिनिधित्व हालसम्म पनि हुन सकेको छैन । बीमा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, बीमा प्राधिकरणले समयमा नै चासो देखाउन जरुरी रहेको छ । बीमा प्राधिकरणले जारी गर्ने कार्यविधि, निर्देशन तथा आदेशहरू बीमकलगायत संस्थाले पालना गरी नेपालको बीमा व्यवसायलाई मर्यादित बनाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । लेखक बैंकिङ अपराधसम्बन्धमा विद्यावारिधिप्राप्त अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

भ्रष्टाचारले गाँजेको अर्थतन्त्र, लागत बढाउँदा प्रतिस्पर्धी क्षमता गुम्यो

एक दिनमा एउटा सुनको अण्डा पार्ने कुखुरीलाई मारेर एकै पटक पेटका सबै अण्डा हात पार्ने लोभले कुखुरी मार्दा उक्त व्यक्तिलाई निकै पश्चात्ताप भएको कथा हामीले सुनेकै विषय हो । त्यस्तै, ‘लोभले लाभ, लाभले विलाप’ एवम् ‘अति गर्नु, अतिसार नगर्नु’ भन्ने उखान पनि नेपालमा निकै प्रचलनमा रहेका छन् । राज्य व्यवस्था सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेका कतिपय लोभीपापीले अर्थतन्त्रले असीमित रूपमा प्रतिफल दिइरहन्छ र यसको उचित स्याहारसम्हारविना निरन्तर दोहन गरिरहनुपर्छ भन्ने धारणा लिई अर्थतन्त्रप्रति निर्दयी व्यवहार अवलम्बन गर्दा अर्थतन्त्र उदाङ्गो हुन पुगेको हो । राज्यका तलदेखि माथिसम्म हरेक तहमा अत्यधिक भ्रष्टाचारका कारण अर्थतन्त्र अद्यापि अविकसित अवस्थामा रहेको छ । देशका राजनीतिक खेलाडीहरूको वास्तविक साधन, साध्य र अभीष्ट भ्रष्टाचार भएको छ । भ्रष्टाचारको भष्मासुरले अर्थतन्त्र निसास्सिएको छ । भ्रष्टाचार निवारणका लागि स्थापित राज्यका निकाय र संयन्त्रहरू भने निष्प्रभावी बनेका छन् । उच्च–लागत भएको अर्थतन्त्र बन्नुको कारण पनि यही भ्रष्टाचार हो । हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको न्यून आर्थिक वृद्धिदर र उच्च मूल्य वृद्धिको मुख्य कारण पनि यही भ्रष्टाचार रहेको छ । बगैंचामा फूलहरू लटरम्म फुलाउन माटो, पानी, मल, कीटनाशक औषधिलगायत उचित व्यवस्था गरी उपयुक्त वातावरण बनाउन मालीले अथक प्रयास गर्नुपरेजस्तै अर्थतन्त्रको क्रमिक विकास, विस्तार, सुदृढीकरण, सामाजिक न्याय र स्थिरताका लागि निकै ठूलो प्रतिबद्धता, पहल, अनुशासन र इमानदारी निरन्तर आवश्यक पर्छ । ट्यांकीमा निरन्तर जुन गति र परिमाणमा पानी आपूर्ति हुने व्यवस्था हुन्छ त्यो भन्दा बढी गति र परिमाणमा ट्यांकीबाट पानी वितरण हुँदा केही समयपछि ट्यांकीमा पानी अभाव हुन जान्छ । त्यस्तै, अर्थतन्त्रमा परिचालन हुने साधनस्रोतभन्दा अर्थतन्त्रबाट बाहिरिने गति र परिमाण बढी हुँदा अर्थप्रणालीमै असन्तुलन आई समस्या विकराल बन्दै जान्छ । अत्यधिक व्यापारघाटा, चालू घाटा, भुक्तानी असन्तुलन, विनिमयदरमा अवमूल्यन, निरन्तर तरलता समस्या र ब्याजदरमा असहज वृद्धि, आर्थिक वृद्धिमा न्यूनता वा ऋणात्मकता, रोजगारीको संकुचन, निरन्तर चर्को मूल्यवृद्धि, उच्चदरको सार्वजनिक वित्त घाटा एवम् तीव्र गतिले बढेको सार्वजनिक ऋण दायित्व तथा ऋण सेवाबापतको उच्च खर्चजस्ता असन्तुलन सृजना भई अर्थतन्त्र निरन्तर कमजोर भई आर्थिक विकासको प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन जान्छ । हाल नेपाली अर्थतन्त्र यी र यस्तै समस्याले आक्रान्त भएको छ र तिनीहरूको यकीन पहिचान र सम्बोधन हुनु आजको अपरिहार्य हो । अर्थतन्त्र अस्थिर, असन्तुलित र ह्रासोन्मुख हुनुमा मुख्यतया भ्रष्टाचार कारण रहेको छ । उदाहरणका लागि, भ्रष्टाचारले गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रबाट रू. १० अर्थतन्त्रमा लगानी भयो भने रू. ५ भ्रष्टाचारमा गएमा रू. ५ मात्र वास्तविक लगानी हुन जान्छ । भ्रष्टाचारबापतको रकम सार्वजनिक क्षेत्रबाट भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूमा अथवा निजीक्षेत्रमा त्यो पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा जाने, त्यो रकम पूँजी पलायन भई विदेशिने सम्भावना रहेको छ तर त्यसबापतको राष्ट्रऋणको दायित्व भने रू. १० र त्यसको ब्याज एवम् अवमूल्यनसहित ऋणसेवा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कम लगानीको प्रतिफल पनि त्यसैअनुसार कम हुने निश्चित छ । सार्वजनिक क्षेत्रबाट प्रदान हुने सेवामा पनि भ्रष्टाचार व्याप्त रहेकाले जनतालाई झमेला, असुविधा र अनिश्चितता थपिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु र अनियमितताका असंख्य उदाहरण भेटिन्छन् । तर, त्यसको सम्बोधनतर्फ कुनै कार्य भएको छैन । हवाई जहाज किन्दा भएको घोटालाका कारण नेपाल वायु सेवा निगमको वासलातले निगमको सम्पत्ति अवमूल्यांकित भएको स्पष्ट हुन्छ । त्यस्तै, नेपाल आयल निगमको जग्गा किन्दा भएको भ्रष्टाचार काण्डले यसको सम्पत्ति पनि अवमूल्यांकित भएको छ । सार्वजनिक संस्थानमा भएका अन्य यस्ता भ्रष्टाचारले समेत सम्पत्ति अवमूल्यांकित गराएको छ, अनावश्यक दायित्व बढाएको छ, संस्थानको प्रतिफल दर घटाएको छ तथा समग्र अर्थतन्त्रको लागतको स्तर बढाएको छ । यी यावत् स्थितिले हाम्रो अर्थतन्त्र उच्च लागतले आक्रान्त भएको परिणामस्वरूप अर्थतन्त्र न्यून उत्पादकत्व, उत्पादनको शिथिलता र उच्च मूल्यवृद्धिबाट हिँडिरहेको छ । यही उच्च लागतको अवस्थाले हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अझै घट्दै गएको छ र आयात धान्ने क्षमता रसातलमा पुगेको छ । यसरी, सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानीको नाउँमा जनता र अर्थतन्त्रको अवस्था दिन परदिन खस्कँदै गएको स्पष्ट हुन्छ । भ्रष्टाचारका उपर्युक्त कारणहरूले गर्दा अर्थतन्त्र ह्रासोन्मुख वृद्धि र उच्च मूल्यवृद्धिको चपेटामा परेको हो । विश्व अर्थतन्त्रको सामान्य जानकारीको अभावमा हाम्रो अर्थतन्त्र मन्दीको बाटोमा हिँडिरहेको छ भनेर सरकारी अर्थशास्त्री र तिनका नेताहरू जानीनजानी हल्ला गर्दै छन् । प्रतिनिधि–सभाको चालु सत्रमा पनि केही सदस्यले अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको कुरा जोडतोडले उठाएका छन् । मन्दीको प्रसंग उठ्दा अमेरिकामा सन् १९२९–१९३३ मा भएको बृहत् मन्दीको अवधिमा ४ वर्षको अवधिमा मूल्यवृद्धि वार्षिक औसत ६ दशमलव १ प्रतिशतले घटेको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वृद्धि सोही अवधिमा वार्षिक औसत ८ दशमलव ७ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो । मुद्राप्रदायको वार्षिक औसत वृद्धिदर ७ दशमलव शून्य प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो भने ब्याजदर सन् १९२९ को ५ दशमलव ९ प्रतिशतबाट घट्दै गई सन् १९३३ मा १ दशमलव ७ प्रतिशतमा ओर्लेको थियो ( स्रोत: एन ग्रेगरी म्यान्क्यु, समष्टिगत अर्थशास्त्र, दोस्रो संस्करण, ओर्थ पब्लिशर्स, सन् १९९४, पेज संख्या २७६–२७७) । नेपालमा चालू आवको प्रथम ९ महीनामा ७ दशमलव ८ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि भएको छ जुन बजेटले अनुमान गरेको ७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिभन्दा बढी छ । मन्दीको समयमा मूल्यवृद्धि घट्छ, बढ्दैन । नेपालमा चालू वर्ष आर्थिक वृद्धि करीब २ प्रतिशत रहनेछ भने अमेरिकामा जस्तो ब्याजदर घटेर नभई ब्याजदर निकै बढेर सरोकारवालाहरूबाट विरोध भएको जगजाहेरै छ । नेपालमा संकुचित मुद्राप्रदाय २०७७ चैत–मसान्तको तुलनामा २०७८ चैत–मसान्तमा ३ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेकोमा २०७८ चैत–मसान्तको तुलनामा २०७९ चैत–मसान्तमा शून्य दशमलव २ प्रतिशतले ऋणात्मक भएकाले यस अवधिमा मौद्रिक विस्तार शिथिल भएको छ । त्यसैले, व्यावसायिक विश्वास बढाउनु अत्यन्त आवश्यक छ । यसका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणद्वारा अर्थतन्त्रको उच्च लागत–स्तर कम गरी व्यावसायिक वातावरण कायम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । निष्कर्षमा, दायित्व जति सार्वजनिक, प्रतिफल जति व्यक्तिगत गर्ने वर्तमान राज्य सञ्चालकहरूको भ्रष्ट रवैयाले गर्दा अर्थतन्त्रमा उच्च लागतको स्थिति सृजना भई अर्थ व्यवस्था प्रताडित बन्न पुगेको हो । भ्रष्टाचारले गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको विकासमा बाधा पुग्ने, वस्तु र सेवाको आपूर्तिकर्ता र मागकर्ता कम लाभान्वित हुने तथा बिचौलिया र भ्रष्टाचारी बढी लाभान्वित हुने बजार संयन्त्र प्रवद्र्धित हुँदा उत्पादन विस्तारमा अवरोध आउने हुन्छ । अतः हाम्रो अर्थतन्त्र अत्यधिक भ्रष्टाचारले गाँजिएकाले भ्रष्टाचार निवारण नहुँदासम्म अर्थतन्त्रमा कुनै सुधार नआउने स्पष्ट छ । लेखक नेपाल राष्ट्र बैंक, आर्थिक अनुसन्धान विभागका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अर्थ मन्त्रालयका पूर्व वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

विश्व बैंकिङ क्षेत्रमा मडारिएको कालो बादल : के नेपाली आकाश अछुतो रहन सक्ला ?

सिलिकन भ्याली बैंकको अवसानपछि शृंखलाबद्ध रूपमा अमेरिकामा मात्र होइन, अन्यत्र पनि एकपछि अर्को बैंकमा संकट देखापर्न थालेको छ । यस्तो संकटले कतै विश्वभरि नै बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र होइन, समग्र आर्थिक क्षेत्रमा नै संकट आउने त होइन भन्ने किसिमको आशंका उत्पन्न भएको छ । पछिल्लो समय अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नै प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएका २० ओटा बैंकहरू मध्येको एक स्वीट्जरल्यान्डको ‘क्रेडिट स्वीस बैंक’को अस्तित्व नै संकटमा परेको र अहिले आएर जर्मनीको अर्को ठूलो बैंक ‘ड्वेच बैंक’ पनि अवसानको सँघारमा रहेको भन्ने समाचारहरूले पनि यस्तो आशंकालाई झन् मलजल गरेको छ । ब्याज बढेपछि बोन्डजस्ता दोस्रो बजारमा रहेका लगानी उपकरणहरूको मूल्यमा ह्रास आउन गई बैंकहरूको लगानी डुब्न पुगेको देखिन्छ । अमेरिकाको सिलिकन भ्यालीदेखि स्वीट्जरल्यान्डको क्रेडिट स्वीससम्मको संकटको गहिराइ हेर्ने हो भने त्यही नै देखिन्छ । यो छोटो आलेखमा क्रेडिट स्वीस बैंक अवसानका कारणहरूमाथि विशेष चर्चा गर्दै बैंकहरूमा देखिएको यस्तो शृंखलाबद्ध संकटले विश्व बैंकिङ क्षेत्रमा नै संकट आउन सक्ने परिदृश्यमा नेपालजस्ता देशमा समग्र अर्थव्यवस्थालाई संकटबाट जोगाउन राज्यले नै केकस्ता सावधानी अपनाउनु पर्ला भन्नेबारे संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । चर्चाको शुरुआत आफ्नो अस्तित्व संकटको सँघारमा रहेको क्रेडिट स्वीस बैंकबाट नै गरौं । यो बैंक एकै दिनमा अकस्मात् संकटमा परेको होइन । विगत केही वर्षदेखि नै यो बैंकमा संकटका संकेतहरू देखिन थालिसकेका थिए । सन् १८५६ मा स्थापना भएको र १६७ वर्षे इतिहास भएको यो बैंकले सन् २०२१ मा करीब पौने २ अर्ब डलर बराबरको घाटा सहँदै सन् २०२२ मा आइपुग्दा ७ अर्ब डलरको हाराहारीमा घाटा बेहोरिसकेको थियो । यद्यपि बैंकको पूँजी पर्याप्तता प्राथमिक पूँजीकै टायर १ मा मात्र १४ प्रतिशत कायम थियो । यसबाट बैंकको संकटको प्रवेग कति तीव्र थियो भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर, क्रेडिट स्वीस बैंकको संकट अमेरिकामा सिलिकन भ्याली अनि पछि सिल्भर गेटजस्ता बैंकहरू एकपछि अर्को गर्दै धराशयी बन्दै गएपछि मात्र देखिएको सन्दर्भ जोडेर कतिपयले अमेरिकी बैंकको संकट यूरोपमा फैलिएको भनेर आंशिक रूपमा मात्र सही मान्न सकिने विश्लेषण गरेको पनि देखियो । विभिन्न प्रकारका घोटालाहरूमा फसेको मात्र नभई जासूसी संयन्त्रको आमन्त्रणसम्मले गर्दा र बैंकका प्रमुख अधिकारीहरूको बारम्बार परिवर्तन भइरहेको घटनाले समेत यसको संकटका लागि पर्याप्त भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । फेरि क्रेडिट स्वीसको संकटको मुख्य कारण यसको ‘अर्केगोज क्यापिटल म्यानेजमेन्ट’मा गरेको ऋण लगानीलाई मानिन्छ । पारिवारिक रूपमा सञ्चालित उक्त हेजिङ कम्पनी गतवर्ष उल्लेख्य घाटामा गएको थियो र क्रेडिट स्वीसजस्तै अन्य बैंकहरूले यसलाई मुख्य ब्रोकरेज सेवा प्रदान गरेका थिए । जब उक्त कम्पनीले क्रेडिट स्वीसको मार्जिन कल तिर्न सकेन अनि बैंक उल्लेख्य घाटा वहन गर्न विवश भएको थियो । यसरी कमजोर जोखिम व्यवस्थापन एवं उपयुक्त रणनीतिको अभाव पनि बैंकको दुर्दशाका लागि थप कारक सिद्ध भएको देखिन्छ । परिणामतः गत सेप्टेम्बरदेखि नै बैंकको संकटका बारेमा आम रूपमा हल्ला पैmलिन थालेपछि यसका ग्राहकहरूले तीव्रतर गतिमा बैंकबाट निक्षेप निकाल्न थालेका थिए । आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा मात्र बैंकबाट करीब सवा २ खर्ब डलर हाराहारीको निक्षेप निकालिएपछि र बैंक करीब ८ अर्ब डलर (७.२९ स्वीस फ्राङ्क) घाटामा गएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि यसको शेयर मूल्यमा ७५ प्रतिशतसम्मको तीव्र ह्रास आएको थियो । यस्तो अवस्थामा बैंकको प्रमुख लगानीकर्ता मध्येको एक ‘साउदी नेशनल बैंक’ले आफ्नो नियामक निकायको प्रतिबन्धात्मक प्रावधानका कारण थप लगानी/सहयोग गर्न नसक्ने जनाउ दिएपछि मात्र यो बैंकको चरम संकट मुखरित भएको थियो । बैंकिङका अतिरिक्त सम्पत्ति व्यवस्थापन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङमा समेत संलग्न रहेको र १५० भन्दा बढी कार्यालयहरू भएको यो बैंकसँग ५० हजारभन्दा बढी कर्मचारी र उच्च नेटवर्थ भएका हजारौं धनी व्यक्ति तथा संस्थाहरू ग्राहकको रूपमा आबद्ध थिए । अन्य जेजति कारण भए पनि अहिले देखिएको विश्वव्यापी बैंकिङ संकटलाई कोभिडजन्य संकट नै मान्न सकिन्छ । त्यसमा रूस–युक्रेन युद्धका बाछिटाहरू पनि मिसिएर संकटको भेललाई झन् ठूलो बनाएको छ । यस्तो संकटमा केन्द्रीय बैंकहरूले बढी तरलता प्रवाह गर्दा त्यसले मुद्रास्फीति निम्त्याएको र बढेको मुद्रास्फीतिले ब्याजदरलाई उकास्न मद्दत गरेको देखिन्छ । ब्याज बढेपछि बोन्ड जस्ता दोस्रो बजारमा रहेका लगानी उपकरणहरूको मूल्यमा ह्रास आउन गई बैंकहरूको लगानी डुब्न पुगेको देखिन्छ । अमेरिकाको सिलिकन भ्यालीदेखि स्वीट्जरल्यान्डको क्रेडिट स्वीससम्मको संकटको गहिराइ हेर्ने हो भने त्यही नै देखिन्छ । विश्वव्यापी प्रभाव प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएका विश्वका बैंकहरूमध्ये १८औं स्थानमा रहेको बैंकको पतनले पक्कै पनि विश्वभरि नै तरंग ल्याउने नै छ । त्यसैको प्रतिफल स्वरूप हुन सक्छ, अहिले जर्मनीको ठूलो बैंक ‘ड्वेच बैंक’ को सम्भावित अस्तित्व संकटका बारेमा पनि आशंकाहरू बढेका छन् । प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण भएकै कारण हुन सक्छ यसलाई जोगाउन स्वीट्जरल्यान्डको केन्द्रीय बैंक ‘स्वीस नेशनल बैंक’को मध्यस्थता र अग्रसरतामा अर्को ठूलो बैंक ‘युनियन बैंक अफ स्वीटजरल्यान्ड’ (यूबीएस) ले करीब सवा ३ अर्ब डलरमा यो बैंकलाई खरीद गरी यसको उद्धार गर्ने भएको छ । क्रेडिट स्वीसलाई खरीद गरेपछि यूबीएस बैंक अब आफ्नो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दोब्बर आकारको हुने बताइन्छ । जेजस्तो कारणले भए पनि अहिले बैंकहरूमा जसरी एक पछि अर्को संकट देखिन थालेका छन्, त्यसबाट स्वयं बैंकहरूका लागि त पाठ पढाएको छ नै । साथै, देशको समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने सम्भावित संकट टार्न सम्बद्ध देशका सरकारहरूले पनि यथेष्ट पाठ सिक्नु अपरिहार्य देखिन्छ । जसरी बारम्बारको नेतृत्व परिवर्तन पनि स्वीस बैंकको संकटका लागि कारक बन्यो, त्यसले अर्थराजनीतिक नेतृत्व पनि बारम्बार परिवर्तन हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमाथि गम्भीर आघात पर्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ । फेरि, यी सबै बैंकहरूको संकटका पछाडि कमजोर जोखिम व्यवस्थापन प्रमुख कारणका रूपमा रहेको देखिन्छ । यो कुरालाई पनि यथोचित मध्यनजर गरेर सम्बद्ध देशहरूले समग्र अर्थतन्त्रको जोखिम मूल्यांकन गर्दै यथोचित व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त मात्रामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै प्रतिफल र लाभ लागतको उचित विश्लेषणविना गरिने लगानीले पनि अन्ततोगत्वा संकटलाई नै निम्त्याउने हुनाले सरकारी खर्चको हकमा पनि यो मननयोग्य नै छ । यही आलोकमा नेपालमा पनि यदि सरकार र सम्बद्ध पक्षहरू सन्निकट संकटप्रति विमुख रही आवश्यक गृहकार्य नगरी केवल राजनीतिक जोड घटाउमा केन्द्रित भइरहने हो भने नेपाली आकाशमा पनि निकट भविष्यमै वित्तीय र आर्थिक संकटको कालो बादल नमडारिएला भन्न सकिँदैन । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंकको पहिचान : नियमनमा हुने विलम्बले अर्थतन्त्रमा जोखिम

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

केन्द्रीय बैंकको विद्युतीय मुद्रा

अहिलेसम्म विश्वका नौ देशका केन्द्रीय बैंकहरूले जारी गरिसकेका र अन्य अधिकांश देशका केन्द्रीय बैंकहरूले निष्कासन गर्ने योजना बनाएका कारण केन्द्रीय बैंकको विद्युतीय मुद्रा (सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी) विश्व वित्तीय क्षेत्रमा चर्चाको शिखरमा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नै विद्युतीय मुद्रा जारी गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन शुरू गर्ने घोषणा गरेपछि नेपालमा पनि यसले थप चर्चा पाउन थालेको छ । भौतिक मुद्राको कारोबारका लागि तिनको भौतिक उपस्थिति अनिवार्य नै मानिन्छ भने विद्युतीय मुद्राको सञ्चय र कारोबारका लागि भने इन्टरनेटजडित विद्युतीय उपकरणहरूको आवश्यकता पर्छ । त्यसो त फिनल्यान्डको केन्द्रीय बैंक ‘बैंक अफ फिनल्यान्ड’ ले सन् १९९० मै जारी गरेको ‘एभ्यान्ट कार्ड सिस्टम’ लाई अहिलेसम्मकै केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको पहिलो विद्युतीय मुद्राका रूप मानिन्छ । तर, अहिले व्याख्या गरिएका स्वरूपमा भने बहमासको केन्द्रीय बैंकले सन् २०२० को अक्टोबर महीनामा ‘सान्ड डलर’ नामक यस्तो मुद्रा राष्ट्रव्यापी रूपमा जारी गरी विद्युतीय मुद्रा सञ्चालन गर्ने पहिलो देश बनेको थियो । त्यसै गरी आजभन्दा ८ वर्षअगाडि अध्ययन प्रारम्भ गरेको चीनको ‘बैंक अफ चाइना’ले पनि डेढ वर्ष अगाडि मात्र ‘ई–युआन’ जारी गरेर यस्तो मुद्रा जारी गर्ने एशियाको जेठो केन्द्रीय बैंक भएको थियो । विद्युतीय मुद्रा जारी गर्ने सबैभन्दा कान्छो केन्द्रीय बैंकका रूपमा बैंक अफ नाइजेरियाले करीब ९ महीनाअघि ‘इ–नाइरा’ जारी गरेको थियो । बहमास र नाइजेरियाको बीचमा स्वीडेन, भारत, जमैका, रूसजस्ता देशका केन्द्रीय बैंकहरूले यस्ता विद्युतीय मुद्रा जारी गरिसकेका छन् । यूरोपेली केन्द्रीय बैंकले पनि आगामी वर्षको प्रारम्भदेखि ‘इ–यूरो’ जारी गर्ने जनाएको छ । अमेरिकामा पनि गत महीना राष्ट्रपति बाइडेनले अमेरिकी फेडेरल रिजर्भलाई विद्युतीय मुद्रा निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा विकासका गतिविधि अगाडि बढाउने गरी कार्यकारी आदेश जारी गरेका छन् । यसबाट अर्को वर्षसम्ममा त्यहाँ पनि केन्द्रीय बैंकको विद्युतीय मुद्रा जारी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । संक्षेपमा भन्ने हो भने अबका केही वर्षभित्रैै विश्वव्यापी रूपमा भौतिक मुद्राको कायापलट भई तिनले विद्युतीय स्वरूप ग्रहण गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यही परिप्रेक्ष्यमा यो सानो आलेखमा केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने विद्युतीय मुद्रा र प्रच्छन्न मुद्रासँगको त्यसको पृथक्ताका बारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । के हो केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने विद्युतीय मुद्रा ? विनिमयको माध्यम, मुद्राको अन्तर्निहित मूल्य, सञ्चय, मापन गर्ने एकाइजस्ता भौतिक मुद्राका आधारभूत विशेषताहरूलाई जस्ताको तस्तै प्रतिबिम्बित गर्ने गरी केन्द्रीय बैंकहरूले विद्युतीय रूपमा जारी गर्ने मुद्रालाई ‘केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने विद्युतीय मुद्रा’ भनिन्छ । यस अर्थमा भौतिक वा नगद मुद्राकै विद्युतीय स्वरूपको अर्थमा यसलाई बुझ्न सकिन्छ । भौतिक मुद्राको कारोबारका लागि तिनको भौतिक उपस्थिति अनिवार्य नै मानिन्छ भने विद्युतीय मुद्राको सञ्चय र कारोबारका लागि भने इन्टरनेटजडित विद्युतीय उपकरणहरूको आवश्यकता पर्छ । केन्द्रीय बैंकले खुद्रा तथा थोक रूपमा यस्तो विद्युतीय मुद्रा जारी गर्न सक्छन् । खास गरी कुनै पनि व्यक्तिले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि आफ्नो विद्युतीय खल्ती (डिजिटल वालेट) मार्फत प्रयोग गर्ने गरी खुद्रा विद्युतीय मुद्राको प्रयोग गर्न सक्छ भने बैंकहरूले ठूलो मात्रामा रकमहरूको कारोबारका लागि थोक विद्युतीय मुद्रा प्रयोग गर्न सक्छन् । बैंकहरूमार्फत नभई केन्द्रीय बैंकले व्यक्तिको वालेटमा सोझै स्थानान्तरण गर्ने गरी एकमुखे (वान टायर) विद्युतीय मुद्रा पनि सञ्चालन गर्न सक्छन् भने बहमास तथा चीनका केन्द्रीय बैंकहरूले जस्तै वाणिज्य बैंकहरूमार्फत व्यक्तिहरूको खल्तीमा स्थानान्तरण हुने गरी दुई मुखे (टू टायर) मुद्रा पनि सञ्चालनमा आउन सक्छन् । प्रच्छन्न मुद्रासँगको पृथक्ता वैधानिकता, मूल्य स्थिरता, निष्कासन, नियमन, नियन्त्रण, पारदर्शिता, आर्जन तथा स्थानान्तरण प्रक्रिया आदिका आधारमा केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने विद्युतीय मुद्रा र प्रच्छन्न मुद्राको बीच आधारभूत भिन्नता रहेको देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने विद्युतीय मुद्राजस्तै निजी रूपमा कम्प्युटरको ब्लक चेन प्रविधिमार्फत विकसित गरिने विद्युतीय मुद्रालाई प्रच्छन्न मुद्रा (क्रिप्टो करेन्सी) भनिन्छ । कतिपय अनलाइन सपिङ सम्बन्धी कम्पनीहरूले प्रच्छन्न मुद्रामा मात्र भुक्तानी स्वीकार्ने अवस्था रहेको र आम रूपमा यस्ता मुद्रालाई पनि एक प्रकारले विद्युतीय मुद्राकै रूपमा अंगीकार गर्ने गरिएको भए पनि अहिले आएर मूल्यमा आउने उतार चढावबाट फाइदा कमाउने उद्देश्यले सट्टेबाजीको साधनको रूपमा यस्ता प्रच्छन्न मुद्राहरूको प्रयोग व्यापक भइरहेको देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने विद्युतीय मुद्राको कानूनी हैसियत भौतिक मुद्राको जत्तिकै हुने भएकाले प्रच्छन्न मुद्राभन्दा यसलाई धेरै सुरक्षित मानिन्छ । केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने र प्रत्याभूति पनि हुने हुनाले विद्युतीय मुद्राको मूल्य अपेक्षाकृत स्थिर रहन्छ भने सट्टेबाजीको साधनका रूपमा आम रूपमा प्रयोग हुने कारणले प्रच्छन मुद्राको मूल्यमा तीव्र उतारचढाव आउने हुन्छ । नियन्त्रण र नियमनको दृष्टिले पनि केन्द्रीय बैंकको विद्युतीय मुद्राभन्दा विकेन्द्रित रूपमा ब्लक चेन प्रविधिमा आधारित प्रच्छन्न मुद्रा स्वतन्त्र हुन्छन् । वैधताको दृष्टिले पनि केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने विद्युतीय मुद्राको तुलनामा प्रच्छन्न मुद्राको वैधानिकता अहिले पनि प्रश्न चिह्नकै घेराभित्र रहेको देखिन्छ । विशेष गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता वित्तीय अपराध तथा आतंकवादी संगठनहरूको लागि आवश्यक वित्तीय सिञ्चनका लागि प्रच्छन्न मुद्राको व्यापक प्रयोग बढ्न थालेपछि विश्वका अधिकांश देशहरूले यसको कारोबारलाई अवैध घोषणा गरेका छन् । नेपालमा पनि प्रच्छन्न मुद्राको कारोबारलाई अवैध मानिन्छ्र तर कतिपय मुलुकहरूमा निर्धारित नीतिगत सीमा र कारोबारको प्रकृतिअनुसार यस्ता मुद्राको कारोबारलाई करको दायरामा समेटेर वैधानिकता समेत प्रदान गर्ने क्रम बढ्दो छ । भारतले हालै मात्र प्रच्छन्न मुद्रालाई वैधानिकता दिनुलाई यसैको एक कडीका रूपमा मान्न सकिन्छ । नियमनको दृष्टिले पनि केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने विद्युतीय मुद्रा प्रच्छन्न मुद्राको तुलनामा अत्यधिक नियमित हुन्छ । विकेन्द्रित रूपमा जारी हुने भएकाले र केन्द्रीय बैंकको नियन्त्रण नहुने भएकाले प्रच्छन्न मुद्रा नियमनको दृष्टिमा ‘स्वच्छन्द’ हुन्छन् । पारदर्शिताको दृष्टिले पनि विद्युतीय मुद्रा र प्रच्छन्न मुद्रा बीच भिन्नता पाउन सकिन्छ । प्रच्छन्न मुद्रासँग सम्बद्ध कारोबारहरू सार्वजनिक रूपमा पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक हुने भएकाले गोपनीयताको दृष्टिले प्रच्छन्न मुद्रालाई कमजोर मानिन्छ । अर्कोतिर पठाउने व्यक्ति, पाउने व्यक्ति र सम्बद्ध बैंकलाई मात्र कारोबारको बारेमा जानकारी हुने भएकाले विद्युतीय मुद्राले व्यक्तिगत गोपनीयताको पनि सम्मान गरेको देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकको विद्युतीय मुद्राको कारोबारको लागि बैंकहरू जस्ता मध्यस्थकर्ताहरूको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ भने प्रच्छन्न मुद्राको कारोबार व्यक्तिव्यक्ति बीच प्रत्यक्ष रूपमा हुने भएकाले बीचमा कुनै पनि मध्यस्थकर्ता सहभागी हुँदैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विद्युतीय मुद्रा जारी गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको परिप्रेक्ष्यमा देशमा त्यसका लागि विद्यमान चुनौतीहरूलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन । प्रविधि र पर्याप्त वित्तीय साक्षरताले अभावग्रस्त हाम्रो जस्तो देशमा विद्युतीय मुद्राको आम प्रयोगका लागि प्रविधियुक्त वित्तीय पहुँच र साक्षरतायुक्त वित्तीय जागरुकता अपरिहार्य देखिन्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : जनयुद्धको सामनादेखि आर्थिक समृद्धिको आधारसम्म

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

सार्वजनिक–निजी साझेदारीका चुनौती

निजीक्षेत्रमा रहेको साधन स्रोत, व्यावसायिक शीप तथा आधुनिक प्रविधि र व्यवस्थापकीय क्षमतालाई मुलुकको विकासमा आकर्षित गरी सार्वजनिक उपयोगका सम्पत्ति र सेवाको सञ्चालन मितव्ययी, प्रभावकारी र विश्वसनीय तुल्याउन सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणाको विकास र अभ्यास हुँदै आएको छ । नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि नीतिगत अस्थिरता, असामञ्जस्य र पृथक् कानूनको अभाव, सार्वजनिक–निजी साझेदारीका सम्भावना क्षेत्रहरू पहिचान हुन नसक्नु, लगानीकर्तामा विश्वासको संकट, सरकारको नियामक भूमिका कमजोर, सर्वत्र सरकारी संलग्नता आदि प्रमुख समस्या रहेका छन् । कल्याणकारी राज्यको अवधारणासँगै निजीक्षेत्रको बजारमुखी विसंगति र नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व कायम गर्न गरिएको पछिल्लो प्रयास हो, सार्वजनिक–निजी साझेदारी । बढ्दो जनसंख्याको आकार, मानवीय आवश्यताको वृद्धि, आधारभूत आवश्यतामा आएको पुस्तागत परिवर्तन र विश्वव्यापीकरणको प्रभावका कारण मुलुक र जनताका सबै आवश्यकता राज्य एक्लैले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था छ । त्यसैले सरकारी, निजी एवं गैरसरकारी क्षेत्रले आआफूले बृहत् क्रियाकलापमा संयुक्त प्रयास गर्ने साझेदारीको प्रचलन बीसौं शताब्दीको शुरूबाटै अभ्यासमा आएको हो । एक्काइसौं शताब्दीको सरकार व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र जनमुखी हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणा शुरू भएको हो । सामान्य अर्थमा अमुक कार्यमा सार्वजनिक क्षेत्र (सरकार) र निजीक्षेत्र (बजार) को संयुक्त प्रयासमा संयुक्त लाभ र संयुक्त जोखिम लिँदै अगाडि बढ्ने क्रियाकलापलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी भनिन्छ । अलि फराकिलो अर्थमा नागरिक हितका लागि गरिने सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यमा सरकार, निजीक्षेत्र र नागरिक समाजले आआफ्नो क्षमता र विशेषज्ञताका आधारमा लगानी, श्रम र परामर्शको माध्यमबाट लाभ र जोखिम वहन गर्न गरिने रणनीतिक सहकार्यलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी भनिन्छ । यो सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनको एउटा नवीनतम पद्धति हो जसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणात्मक र फलदायी बनाउँछ । सार्वजनिक क्षेत्रको वैधानिकता, निजीक्षेत्रको व्यावसायिकता र नागरिक समाजको सामूहिक ऊर्जा जस्ता आआफ्नो विशेषज्ञताको संयोजन गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारीले विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रतिफलमुखी बनाउने जमर्को गर्छ । यसबाट साझेदारहरूले लगानी, श्रम र परामर्शको माध्यमबाट विकास तथा सेवा प्रवाहमा सहभागिता जनाउने हुँदा राज्य सञ्चालनमा सामूहिक ऊर्जा प्राप्त हुन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, दक्षता, मितव्ययिता र समता अभिवृद्धि गर्न, निजीक्षेत्रको उद्यमशीलता र विशेषज्ञताको सदुपयोग गर्न, साझेदारहरू बीच लाभ तथा जोखिमको बाँडफाँट एवं न्यूनीकरण गर्न स्थानीय सम्भावनाहरूको पहिचान र प्रवर्द्धन गर्न, नागरिक सशक्तीकरणका माध्यमद्वारा शासकीय क्रियाकलापमा जनसहभागिता, पारदर्शिता र स्वामित्व बोध गराउन, गरीबी न्यूनीकरणमा सघाउ पुर्‍याउन सार्वजनिक–निजी साझेदारीले ठूलो महत्त्व राख्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि नीतिगत व्यवस्था, स्थिरता र प्रतिबद्धता, आर्थिक सामाजिक पूर्वाधारको व्यवस्था, सरकारको भूमिकाको स्पष्टता, निजीक्षेत्रको सक्षमता, साझेदारहरूमा सहकार्य संस्कृति, आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक स्थायित्व एवं लगानीको उत्कृष्ट वातावरण पूर्ण शिक्षित नागरिक समाज, अनुगमन र मूल्याङ्कनको प्रभावकारी व्यवस्था आदि पूर्वशर्तहरू अपरिहार्य हुन्छन् । पन्ध्रांै योजनाले सार्वजनिक–निजी साझेदारीको माध्यमद्वारा उत्पादनशील र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने सोचलाई साकार पार्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीको लगानी अभिवृद्धि गरी थप स्रोत एवं व्यवस्थापकीय शीप परिचालन गर्ने लक्ष्य र सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरी पूर्वाधार र सेवाका क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत लगानीको वातावरण तयार गरी त्यसको प्रविधियुक्त व्यवस्थापनबाट यस अवधारणालाई अगाडि बढाउन जरुरी छ । संघीयतामा तीन तहका सरकारका बीचमा स्रोतको बाँडफाँट तथा हस्तान्तरण गरिने हँुदा लगानीको स्रोत व्यवस्थापनका लागि अन्तरसरकारी तथा निजीक्षेत्र समेतको साझेदारीमा आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन आउँछ । तसर्थ तीनै तहका सरकारले सार्वजनिक तथा निजीक्षेत्रसँगको सहकार्य, साझेदारी र सहभागितालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा संवैधानिक, नीतिगत, कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्थाका भए पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रभावकारी रूपमा अगाडि आउन सकेको देखिँदैन । लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने, प्रभावकारी वित्तीय उपकरणको उपयोग, लगानी, प्रतिफल र जोखिमको पूर्वानुमानयोग्य साझेदारीको सुनिश्चितता जस्ता पक्षहरूलाई राज्य पक्षले सम्बोधन गर्न सकेमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सकिने हुन्छ । नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि नीतिगत अस्थिरता, असामञ्जस्य र पृथक् कानूनको अभाव, सार्वजनिक–निजी साझेदारीका सम्भावना क्षेत्रहरू पहिचान हुन नसक्नु, लगानीकर्तामा विश्वासको संकट, सरकारको नियामक भूमिका कमजोर, सर्वत्र सरकारी संलग्नता, सबैथोक सरकारले गरिदिनुपर्ने मान्यता, निजीक्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र जवाफदेहीको कमी, लगानीको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बन्न नसक्नु, सक्षम निजीक्षेत्र र नागरिक सचेतनाको अभाव, पुनर्वितरणको समस्या, सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने समन्वय समितिको अभाव आदि समस्या रहेका छन् । विश्व अर्थ व्यवस्थामा समयसमयमा आएका र आउने गरेका विसंगतिहरूबाट हामी पनि अलग रहन सकेका छैनौं । सन् २००८ को आर्थिक मन्दीले नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पूँजी र सञ्चालन प्रविधिमा सुधार ल्याउन बाध्य तुल्यायो । कैयांै वित्तीय संस्थाहरूलाई बजारमा टिकिरहन कठिन भएर मर्जरमा जानुपर्‍यो, मुलुकका दुई पुराना र ठूला नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकहरूको व्यवस्थापन नै विदेशीलाई व्यवस्थापन करारमा दिएर पुनरुत्थान गरियो । हालैको कोरोना महामारीले रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योगधन्दामा समेत ठूलो क्षति पुर्‍यायो । उद्योग, कृषि, रोजगारीका क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ठूलो स्रोतसाधनको आवश्यता छ, जसका लागि सरकारी, निजी, गैरसरकारी, स्वदेशी, विदेशी सबै तह तप्का एकजुट हुुन जरुरी छ । मुलुकले अंगीकार गरेका विकास लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गर्न यथेष्ठ रूपमा थप लगानीको परिचालन गर्न उत्तिकै आवश्यक छ । यसका लागि लगानीको उचित वातावरण सृजना गर्नु, निजीक्षेत्रको स्रोतसाधन, श्रम, शीप, प्रविधि, व्यावसायिक क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु र पूँजीगत लगानी वृद्धि गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ । विकासमा निजीक्षेत्रको भूमिका अभिवृद्धि गरी सरकार र निजीक्षेत्र बीचको सहकार्यद्वारा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको अवसर प्राप्त भएको छ । विकासका गतिविधिहरूमा निजीक्षेत्रलाई आकर्षण गर्ने लगानी मैत्री वातावरणको सृजना गरी लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न समय समयमा आउने मन्दी र विश्वव्यापी महामारी एवं तीव्र रूपमा भएको शहरीकरणले सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई चुनौतीसँगै अवसर प्रदान गरेको छ । आगामी दिनमा सार्वजनिक निजी साझेदारीका लागि नीतिगत, कानूनी र संस्थागत संरचनाको प्रबन्ध गर्दै तीनै तहका सरकारबाट सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रवर्द्धन गरी लगानी वृद्धि गर्न लगानीमैत्री वातावरण र लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्नुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीको लगानीमा स्वदेशी पूँजी परिचालनलाई प्रोत्साहन गरेर राष्ट्रिय आयोजना बैंकबाट सार्वजनिक–निजी साझेदारीका आयोजना कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिने विषयमा पहल कदमी गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकारलाई आवश्यक पर्ने साधनस्रोत जुटाउन, विश्वव्यापीकरणको प्रतिस्पर्धी दौडमा मुलुकलाई अघिल्लो पंक्तिमा दौडाउन, कोरोना, आर्थिक नाकाबन्दी, कृत्रिम अभाव, सिन्डिकेट, कार्टेलिङलगायत असामयिक परिस्थितिबाट मुलुकलाई मुक्ति दिलाउन विश्वमा कायम अन्तरनिर्भरतामा साथसाथ रहन सरकार एक्लैले सम्भव नहुने तथ्य स्पष्ट भइसकेकाले सार्वजनिक–निजी साझेदारीका कानूनी, संस्थागत, संरचनागत र व्यावहारिक कमीकमजोरी निराकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन अब विलम्ब गर्नु हुँदैन । अन्त्यमा नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी एउटा नौलो अभ्यास भएकाले यसले जनभावनाअनुरूप अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा भएका अभ्यासमध्ये सामुदायिक वन, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीको सफलतालाई उत्कृष्ट नमूनाका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । यिनै सफल अभ्यासलाई अबका विकास मोडेलहरूमा अनुसरण गर्न आवश्यक छ । अनिमात्र नयाँ नेपालको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियान सम्भव हुन्छ । लेखक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

पेटेन्टको गोपनीयता र सार्वजनिक खुलासा

कुनै आविष्कार अथवा पेटेन्टको सार्वजनिक खुलासा गर्नु भनेको त्यसबाट उत्पादन हुने कुनै वस्तु वा उत्पादन प्रविधि सम्बन्धमा सम्बद्ध विषयको कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई अविष्कारले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारिदिनु हो । सामान्यतया आविष्कार असान्दर्भिक समयमा असान्दर्भिक व्यक्तिको अगाडि खुलासा गर्नु हुँदैन किनभने यसो गर्नाले आविष्कारको पेटेन्टशीलताका लागि हुनुपर्ने प्रमुख लक्षण नवीनता नै समाप्त हुन्छ । पेटेन्टशीलताका तीनओटा पक्ष वा लक्षणबारे पहिलेका अंकमा चर्चा गरिसकिएको छ । नवीनता नभएको आविष्कारलाई पूर्वजानकारी रहेको समूहमा (पूर्व कला) राखिन्छ र त्यस्ता आविष्कारको पेटेन्ट स्वीकृत हुँदैन । अतः आविष्कारकले आफ्नो आविष्कारको आवेदन पेटेन्ट अफिस (उद्योग विभाग) मा दाखिला गर्नुपूर्व पूर्ण रूपले गोप्य राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, हाम्रो मुलुकमा भने सृजनशील कार्यमा लागेका स्रष्टाहरूले आफ्नो आविष्कार पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक गर्न हतार गर्छन् । यसरी सार्वजनिक गर्दा आविष्कारको नवीनता समाप्त हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा उक्त अविष्कार वा पेटेन्ट दर्ता हुन वा संरक्षण पाउन ग्राह्य हुँदैन । आवेदकले पेटेन्ट विवरण खुलाउँदा सम्बद्ध पेटेन्ट अफिसको स्थानीय विज्ञले राम्रोसँग बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ र आविष्कारकले गरेको आविष्कारलाई व्यवहारमा उतार्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय पनि उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ । गोपनीयताको पूर्ण पालना पेरिस महासन्धिको कुनै एक मुलुकमा प्रथम आवेदन गर्दासम्म गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि अन्य मुलुकमा आवेदन गर्दा १ वर्षको ग्राह्यता मितिको सुविधा पाइने हुँदा प्रथम आवेदन गरेको मुलुकको प्रमाण देखाएपछि १ वर्षका लागि सबै सदस्य राष्ट्रमा सबै ठाउँमा सोही मिति नै आवेदनको पहिलो प्रमाणित मिति मानिन्छ । आविष्कारले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हरेक पेटेन्ट अफिसमा पूर्णरूपले खुलस्त पार्नुपर्ने हुन्छ । यसरी गरिएको सार्वजनिक खुलासाबाट गोपनीयता भंग भएको र नवीनता समाप्त भएको मानिँदैन । ग्राह्यता मिति भनेको उक्त महासन्धिका सदस्य राष्ट्रहरूले प्रथम आवेदनदेखि १ वर्षका लागि विश्वका विभिन्न सदस्य राष्ट्रमा आवेदनका लागि आवेदकलाई सहुलियत दिन सबै सदस्य सहमत भएको अवधि हो । यसो नगरेको भए अविष्कारकलाई एकै दिनमा विश्वका सबै मुलुकमा आवेदन गरी अविष्कारको नवीनता जोगाउन सम्भव हुने थिएन । पेटेन्टका लागि आवेदनको काम सम्पन्न भएपछि सम्बद्ध आविष्कारकबाट पेटेन्टको सार्वजनिक खुलासा गर्नु गराउनु पेटेन्ट कानूनको एउटा प्रचलित मान्यता हो । सरकारले पेटेन्ट अधिकार स्वीकृति पाउन एउटा प्रस्तावित पेटेन्टले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा अपरिहार्य रूपमा पूर्णरूपले खुलासा गर्नुपर्ने शर्त तोकेको हुन्छ । सरकारले निश्चित अवधिका लागि संरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने र निश्चित क्रियाकलापमा एकलौटी अधिकार दिनुपर्ने औचित्य पनि आविष्कारक वा पेटेन्ट धनीबाट पेटेन्ट प्रविधिको पूर्णरूपमा सार्वजनिक खुलासा गराउनु नै हो किनभने यसबाट प्रचुर मात्रामा सार्वजनिक हित अभिवृद्धि हुन्छ । जसै प्राविधिक ज्ञानको एउटा ढोका खुल्छ, त्यसैको आधारमा अडिएर थप हजारौं नयाँ सम्भावना उजागर हुन पुग्छन् । शैक्षिक, अनुसन्धानात्मक, प्रयोगात्मक र परीक्षणात्मक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न कसैको एकलौटी पेटेन्ट अधिकारले कुनै बाधा व्यवधान खडा गर्न पाउँदैन । एकलौटी अधिकार त कुनै वस्तुको उत्पादन पेटेन्टमा आधरित भए उक्त पेटेन्ट वा विधिको प्रयोग गरेर उत्पादन गरिएको वस्तु वा विधिको सम्बन्धमा त्यस्तो वस्तु उत्पादन गर्ने, आयात गर्ने, वितरण गर्ने, बेचबिखन गर्ने वा सार्वजनिक उपभोग वा खपत गर्नेबाहेक पेटेन्ट अधिकार अरू सार्वजनिक क्रियाकलापहरूमा आकर्षित हुँदैन । ट्रिप्स सम्झौताको दफा २९ अनुसार पूर्ण खुलासाको परीक्षण गर्दा सम्बद्ध प्राविधिक विषयमा सामान्य शीप भएको प्राविधिज्ञले प्रस्तावित पेटेन्ट डकुमेन्ट अध्ययन गरेर राम्रोसँग सम्झन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था भएमा सो पेटेन्टलाई पूर्ण रूपले खुलासा गरेको मान्न सकिन्छ । अतः आवेदकले पेटेन्ट विवरण खुलाउँदा सम्बद्ध पेटेन्ट अफिसको स्थानीय विज्ञले राम्रोसँग बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ र आविष्कारकले गरेको आविष्कारलाई व्यवहारमा उतार्ने सबैभन्दा राम्रो उपाय पनि उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ । आविष्कारको पेटेन्ट लिने प्रक्रियामा त्यसलाई उपयोगमा ल्यउने व्यावहारिक जानकारी लुकाउन पाइँदैन । विवरण राम्रोसँग खुलासा नभएका कुराहरूको दाबी गर्न पनि पाइँदैन र त्यसमा संरक्षण पनि पाइँदैन । यो कुरा पेटेन्ट स्वीकृत भएपछि जानकारी हुन आएमा पनि तेस्रो पक्षले उजुरी गर्न सक्छ र पेटेन्ट खारेज हुन पनि सक्छ । सूक्ष्मजीव र जीववैज्ञानिक सामग्री सम्बन्धमा ट्रिप्स सम्झौताले पेटेन्ट दिनुपर्ने कुरा त गरेको छ । तर, तिनको परीक्षण र संरक्षणको दायरा कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने कुरा कुनै पनि उल्लेख गरेको छैन । किन भन्ने त्यस्ता वस्तु पेटेन्ट अफिसमा दाखिला गराउन व्यावहारिक हुँदैन र त्योे नभई यो कुरा यकिन हुन सक्दैन । त्यसैले यूरोपेली संघको कानूनमा बुडापेस्ट सन्धि, १९७७ को प्रवधानअनुसार आवेदन प्रकाशित गर्नुअघि त्यस्ता सामग्रीको नमूना दाखिला गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसरी आविष्कारको पेटेन्टका लागि आवेदन गर्दा आवेदन गर्नुपूर्व गोपनीयता कायम गर्ने र आवेदनपछि सार्वजनिक खुलासा गर्ने अनुशासनको पालना गर्नुपर्छ । दुवैको उत्तिकै महŒव छ । तर, प्रयोजन र समय भने फरक हुन्छ । कुनै पेटेन्ट अफिसले २० वर्षसम्म संरक्षण प्रदान गर्न किन तयार हुन्छन् त ? किनकि त्यो सार्वजनिक खुलासा गरिने ज्ञानबाट प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानमूलक व्यक्ति वा संस्थाले यथेष्ट फाइदा उठाउन सक्छन् र तुलनात्मक रूपले मुलुकले अझ धेरै सार्वजनिक लाभ प्राप्त गर्न सक्छ । अनि फेरि अविष्कारक र सृजनशील काम गर्ने व्यक्तिहरू पेटेन्ट अफिससमक्ष आफ्नो आविष्कारलाई पूर्णरूपले उजागर गर्न किन तयार हुन्छन् त ? किनकि आफ्नो मुलुकमा मात्र होइन, आवेदन गरेका अन्तरराष्ट्रिय जगत्का सदस्य राष्ट्रमा पनि २० वर्षसम्म कानूनी संरक्षण पाउन सक्छन् र कसैले उनीहरूको पेटेन्टको दुरुपयोग गर्न वा अधिकारको उल्लंघन गर्न पाउँदैन । पेटेन्टलगायत बौद्धिक सम्पत्तिको अन्तरराष्ट्रिय संरक्षणको आवश्यकता र महत्त्व सर्वप्रथम सन् १८७३ मा यूरोपेली मुलुकलाई बोध भयो । त्यस वर्ष अस्ट्रिया र हंगेरीले संयुक्त रूपमा भियनामा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको नवीनतम प्रविधिको प्रदर्शनी कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा धेरै मुलुकका वैज्ञानिक तथा प्राविधिज्ञले भाग लिए । तर, आफ्नो प्रविधि सार्वजनिक खुलासा हुने र अरूले नक्कल गर्ने डरले कसेले पनि प्रविधि प्रदर्शन गरेनन् । अनपेक्षित परिणाम किन आयो भनी यस सम्बन्धमा अध्ययन पनि भएको थियो । अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको त्यसको प्रमुख कारण थियो– आविष्कारकहरूको अविष्कारको नवीनता जोगाउन र उनीहरूको आविष्कारको संरक्षण गर्न अन्तरराष्ट्रिय पद्धतिको प्रत्याभूति नहुनु । अतः यस समस्याको निराकरणका लागि ती मुलुकको १० वर्षको अभ्यास र समझदारी तथा फ्रान्स सरकारकोे सक्रियतामा पेरिसमा आयोजित सम्मेलनमा सन् १८८३ मा शुरूमा ११ मुलुकका प्रतिनिधिको हस्ताक्षरबाट प्रारम्भ भयो । यो महासन्धि औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि पेरिस महासन्धि १८८३ नामले सुपरिचित छ । आज विश्वका सबै मुलुकको औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको प्रमुख कानूनी स्रोत र आधार भनेको यही महासन्धि हो र आविष्कारको गोपनीयता र खुलासाको अनुशासन पनि यही महासन्धिद्वारा निर्देशित छ । आविष्कारको सार्वजनिक खुलासा गर्दा चार तरीकाले गरिन्छ– प्रकाशनबाट, मौखिक रूपले विद्युतीय प्रसारण र क्रियात्मक तरीकाले । प्रकाशनबाट गर्दा पत्रपत्रिका र पुस्तिकाका रूपमा गरिन्छ । मौखिक तरीका भनेको कुराकानीबाट प्रस्ट्याउने हो । विद्युतीय प्रसारण भनेको मोबाइल, रेडियो, एफएम, टीभी, केबुल आदि विद्युतीय सामग्रीको साहयताबाट र क्रियात्मक भनेको प्रयोग वा सार्वजनिक प्रदर्शन गरेर नतीजा देखाउनु हो । आविष्कारको सार्वजनिक खुलासा पेटेन्ट अफिसहरूले पनि ग्राह्यता मिति समाप्त भएपछि खासगरी पहिलो विधिबाट र दोस्रो विधिबाट गर्छन् । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

विश्वव्यापी वित्तीय अपराध नियन्त्रण कार्यक्रम

अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रमहरूका बारेमा विश्वव्यापी रूपमा भएका चर्चाको तुलनामा तत् प्रयोजनका लागि विकसित भएका नवीनतम प्रविधिका बारेमा झन् बढी चर्चा परिचर्चा भएको पाइन्छ । ट्युनिसियाको वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआईयू) ले ६ महीना अगाडि मात्र ‘हन्नीबल प्लेटफर्म’ नामक एक यस्तो प्रविधि प्रयोगमा ल्याएको छ जसले भौतिक रूपमा हुने सीमापार विदेशी मुद्राको स्थानान्तरणलाई निरन्तर अनुगमन गर्छ र तत् क्षण नै सम्बद्ध नियामक तथा अन्य कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूसमक्ष आवश्यक तथ्यांक सम्प्रेषण गर्ने गर्छ । नहुनुका कारण खोज्ने हो भने सबैभन्दा पहिला वित्तीय अपराध हुनसक्ने क्षेत्र तथा गतिविधिको उचित पहिचान हुन नसक्नु नै प्रमुख रूपमा देखिन्छ । यो अत्याधुनिक प्रविधिले ट्युनिसियाले अवलम्बन गरेको वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी तथा विश्वसनीय बनाएको आम धारणा रहेको छ । भारतमा पनि ‘इन्डिया स्ट्याक’ नामक प्रविधिले त्यहाँका सबै बैंकहरूमा भएका खाताहरूलाई एकीकृत रूपमा विश्लेषण गरी आधारकार्ड, ईकेवाईसी, डीजी लकरजस्ता पहिचानसँग सम्बद्ध सूचना तथा दस्तावेजहरूको एकीकृत विश्लेषण गरी वित्तीय अपराध नियन्त्रण कार्यक्रमलाई थप सबल बनाएको छ । यी र यस्तै प्रविधिको तीव्र रूपमा भइरेहेको विश्वव्यापी प्रयोगले पहिचान, अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि प्रविधिको अपरिहार्यतालाई नै थप उजागर गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा नीतिहरूको बरेमा विश्वव्यापी रूपमा मानक निर्धारण गर्ने वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)ले पनि २०१७ मा ब्युनर्स आयर्समा सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक प्रतिबद्धतापत्र (पब्लिक स्टेटमेन्ट) मा यस प्रयोजनका लागि नवीनतम प्रविधिको जिम्मेवारीपूर्वकको प्रवर्तन तथा प्रयोगको निरन्तरता माथि जोड दिनुपर्ने घोषणा गरेको थियो । यस्तै जिम्मेवार प्रवर्तनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता अन्य बहुराष्ट्रिय निकायहरूले पनि प्रोत्साहन गरेको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षापरिषद्ले २०१९ मा यही दिशामा पारित गरेको प्रस्ताव नम्बर २४६२ ले समेत सम्बद्ध राष्ट्रहरूलाई वित्तीय कारोबारको अवगम्यता, पारदर्शिता तथा उपयुक्तता पहिचान गरी प्रभावकारी रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता वित्तीय अपराध नियन्त्रणमुखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि नवीनतम प्रविधिको विकास तथा प्रयोगका लागि प्रेरित गरेको छ । झट्ट हेर्दा ग्राहक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मात्र प्रविधिजन्य फाइदा पुग्नेजस्तो देखिए पनि त्यसले नियमन कार्यलाई चुस्त बनाई श्रम तथा समयको दृष्टिले कम खर्चिलो तथा थप विश्वासिलोसमेत बनाउँछ । सुपरिवेक्षकको सुपरिवेक्षण क्षमता अभिवृद्धि गराई कम समयमा नै धेरै संस्थाहरू सुपरिवेक्षण तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू उपर तत् क्षण निरन्तर निगरानी गर्न पनि नियामकलाई नवीनतम प्रविधिले नै मद्दत गर्छ । यसका साथै सम्बद्ध पक्षसँग संवाद गर्नेदेखि लिएर प्रतिवेदनहरू सामयिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने क्षमता बढाउन समेत यसले प्रभावकारी भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा ब्राजिलको केन्द्रीय बैंकले अवलम्बन गरेको प्राकृतिक भाषा प्रशोधन प्रविधिले पुष्टि गरेको छ । मानव भाषालाई सजिलै पहिचान गरी प्रशोधन तथा विश्लेषणसहित तत् क्षण नतिजा दिने कृत्रिम प्रज्ञाको एक अंगका रूपमा यो प्राकृतिक भाषा प्रशोधन प्रविधि रहेको छ । पहिचान तथा निगरानीका लागि प्रविधि ग्राहकको पहिचान पत्र तथा दस्तावेजहरू मोबाइल तथा कम्प्युटरजस्ता उपकरणहरूमार्फत विद्युतीय माध्यममा भण्डारण हुने प्रविधिले अहिले व्यक्तिलाई मात्र होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत धेरै प्रकारका संस्थाहरूको कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्नमा उल्लेख्य योगदान दिएको छ । विशेष गरी बैंकहरूले आफ्ना ग्राहक स्वीकार गर्दा विद्युतीय पहिचानको माध्यम अवलम्बन गरेर उल्लेख्य मात्रामा स्थान, समय तथा रकम बचत गर्न सक्छन् । अझ भारतजस्ता देशमा शुरू भइसकेको अंकमा प्रतिबिम्बित हुने पहिचान पद्धतिले त झन् अझ एक कदम अगाडि बढेर यस दिशामा ‘थप’ सहजता प्रदान गरेको देखिन्छ । नेपालमा पनि ‘नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड’ले यस्तै विद्युतीय रूपमा व्यक्तिहरूको पहिचान दस्तावेज व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको सन्दर्भमा यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आपराधिक क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी पहिचान तथा नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने कुरामा कुनै सन्देह छैन । माथि उल्लेख भएझैं यो व्यवस्थाले यसले संस्थाहरूले एक्लाएक्लै ग्राहक पहिचान गर्दा बेहोर्नुपर्ने समय तथा श्रमलाई बचत गराई ती संस्थाको आम्दानी वृद्धि गराउनुका साथै सूचना तथा दस्तावेजको सम्पुष्टि गरिरहनु पर्ने झन्झटबाट समेत सबै पक्षलाई छुटकारा दिलाउँछ । संस्थाहरूका लागि मात्र होइन, यसले व्यक्तिलाई समेत आफ्नो पहिचान दस्तावेज सधैं भौतिक रूपमा नै बोकी हिँड्ने ‘झ्याउलो’बाट मुक्ति दिलाउने देखिन्छ । भौतिक रूपमा रहेका दस्तावेजहरूलाई जनाउने एक साधारण किसिमको ‘अंकीय पहिचान संकेत’ले सबै कुराको प्रतिनिधित्व गरी उपलब्ध गराउने ‘सहजता’ पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यो सहजताले स्वाभाविक रूपमा वित्तीय समावेशिता अभिवृद्धि गराउनसमेत अहं भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा पनि कुनै सन्देह छैन । नवीनतम प्रविधिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अवलम्बन गर्ने पहिचान प्रक्रियामा मात्र सहजीकरण गर्ने होइन अपितु ग्राहकका कारोबार तथा गतिविधिहरू माथि समेत निरन्तर अनुगमन गर्न पनि यसले महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ । प्रभावकारी जोखिम मूल्यांकनका लागि प्रविधि वास्तवमा वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू अहिले त्यतिविधि प्रभावकारी नहुनुका कारण खोज्ने हो भने सबैभन्दा पहिला वित्तीय अपराध हुनसक्ने क्षेत्र तथा गतिविधिको उचित पहिचान हुन नसक्नु नै प्रमुख रूपमा देखिन्छ । यस्ता क्षेत्रहरूको पहिचानका लागि सबल जोखिम मूल्यांकन पद्धति हुनु जरुरी हुन्छ । जोखिमको ठीक ढंगले पहिचान गर्न त्यसका व्यवधानका बारेमा उहापोह जानकारी हुनु त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ । कमजोर बुझाइको आडमा हुने जोखिम मूल्यांकन अनि त्यस्तो मूल्यांकनको आधारमा तय गरिने नीति र त्यही नीतिको आधारमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको प्रभावकारिता त्यसै पनि कम प्रभावकारी हुने नै भयो । त्यसैले वित्तीय अपराधसम्बन्धी जोखिम मूल्यांकन गर्न पनि नवीनतम प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य नै हुन आउँछ । चुनौतीको उदाहरण तर, यस्ता प्रविधिको प्रयोगले कतिपय अवस्थामा चुनौतीहरू पनि खडा गरेका छन् । उदाहरणका रूपमा अहिले विश्वव्यापी रूपमा व्यापक मात्रामा अवलम्बन गरिएको बायोमेट्रिक प्रणालीले मानवअधिकारको आधारभूत मान्यतालाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने अहं चुनौती खडा गरेको बताइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रले कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक गोपनीयताको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । तर, अहिले कतिपय निजी संस्थाहरूले समेत ग्राहक पहिचानको अभिन्न अंगका रूपमा बायोमेट्रिक प्रणालीलाई अवलम्बन गरेको अवस्थामा मानवअधिकारको यो आधारभूत पक्षप्रति सम्झौता हुन सक्ने तथ्यलाई मनन गरी यसरी संकलन गरिएको बायोमेट्रिकलाई भरपर्दो तरीकाले सुरक्षित राखिने प्रत्याभूति गरी कानूनी दृष्टिले समेत आफ्नो कार्यक्रमलाई पुष्ट बनाउनेतर्फ सम्बद्ध सबै पक्ष थप सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८