नीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले गरेको ब्यवस्था अनुरुप स्थानीय तहमा सञ्चालन भएका न्यायिक समितिहरुले समितिमा परेका मुद्दाहरु तीन महिना भित्रमै टुंग्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर न्यायिक समितिहरुले भने कार्यबिधिले तय गरेको अवधि भित्र उजुरी उपरको कारबही गर्न ...
