सर्वोच्च अदालतले आजबाट अत्यावश्यक मुद्दा मात्रै हेर्ने

सर्वोच्च अदालतमा बुधवारदेखि सेवा संकुचन गरिएको छ ।   केही न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रारलगायत ३१ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि माघ १८ गतेसम्मका लागि सेवाहरू कटौती गरिएको हो ।  सर्वोच्च अदालतको मंगलवारको पूर्ण बैठकले बुधवारबाट अत्यावश्यक मुद्दा मात्रै हेर्ने निर्णय गरेको हो ।  बन्दीप्रत्यक्षीकरण, सार्वजनिक महत्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूको नियमित सुनुवाइ गर्ने, मुद्दा फिर्ता तामेली तथा मिलापत्रसम्बन्धी कामकारवाही नियमित सञ्चालन गर्ने, थुनुवा भएका मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने, हेर्दाहेर्दै र निसुमा रहेका...

सम्बन्धित सामग्री

सर्वोच्च अदालत : मुद्दा फर्स्योटमा सुधार

सर्वोच्च अदालतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १५ हजार चार सय ८४ (३९ दशमलव ८४ प्रतिशत) मुद्दा फर्स्योट गरेको छ । विगत पाँच वर्षका तुलनामा यो सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै हो ।

दशैँमा पनि सर्वोच्चले मुद्दा सुनुवाइ गर्ने

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले बडादशैँमा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्ने भएको छ।सर्वोच्च अदालतले आज (आइतबार) जारी गरेको सूचनाअनुसार आजैदेखि लागू हुनेगरी कोजाग्रत पूर्णिमासम्म बिहान ११ देखि ३ बजेसम्म सर्वोच्च अदालत प्रशासन बन्द रहने भए पनि बन्दीको रिट निवेदन सुनुवाइका लागि अदालत खुला रहनेछ।शनिबार र विजया दशमीका दिनबाहेक अन्य दिनमा बन्दीका रिट निवेदन दर्ता तथा सनुवाइ गर्न अदालत खुला रहनेछ। अदालतले ती दिनमा न्याय सम्पादनका लागि न्यायाधीशहरुको पनि व्यवस्था गरिसकेको जनाएको छ।

५० प्रतिशत कैद भुक्तान भएका थुनुवा मुद्दामा छुट्टै सुनुवाइ गरिने

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले विचाराधीन थुनुवा रहेका मुद्दामध्ये ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका थुनुवाका मुद्दा पहिचान गरी त्यस्ता मुद्दालाई निश्चित दिन छुट्टै पेसी चढाई सुनुवाइ गर्ने भएको छ । अदालतले त्यस्ता मुद्दाको समूह स्थगित नहुने गरी अभियानका मुद्दासरह पेसी व्यवस्थापन गरी सुनुवाइ गर्ने प्रबन्ध मिलाउने निर्णय सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गरेको हो । सर्वोच्च अदालत […]

५० प्रतिशत कैद भुक्तान भएका थुनुवा मुद्दामा छुट्टै सुनुवाइ गरिने

सर्वोच्च अदालतले विचाराधीन थुनुवा रहेका मुद्दामध्ये ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका थुनुवाका मुद्दा पहिचान गरी त्यस्ता मुद्दालाई निश्चित दिन छुट्टै पेसी चढाई सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।       अदालतले त्यस्ता मुद्दाको समूह स्थगित नहुने गरी अभियानका मुद्दासरह पेसी व्यवस्थापन गरी सुनुवाइ गर्ने प्रबन्ध मिलाउने निर्णय सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गरेको हो ।सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ११३ बमोजिम गठित मुद्दा व्यवस्थापन समितिको सिफारिसबमोजिम यही कात्तिक १६ गते बसेको पूर्ण बैठक

शुक्रबार पनि पूरा समय प्रवाह गर्दै सर्वोच्च अदालत

सर्वोच्च अदालतले रहेको पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना–२०७९ लाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले शुक्रबार पूरा समय सेवा प्रवाह गर्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालत शुक्रबार पनि पूरै समय

साउन २० देखि शुक्रबारसमेत सर्वोच्च अदालतको इजलास पूरै समय चल्ने भएको छ । पुराना मुद्दा फर्स्योटलाई बढाउन शुक्रबार पनि अन्य बारसरह अदालत सञ्चालन हुने सर्वोच्च अदालतले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

स्थानीय चुनावबारे भंगहाका मेयरको रिट सर्वोच्चद्वारा दरपीठ

काठमाडौं, २६ माघ । स्थानीय चुनावबारे सत्तारुढ गठबन्धन जनता समाजवादी पार्टीकै जनप्रतिनिधिले रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे । भंगहाका नगरपालिकाका मेयर सञ्जीवकुमार साहले दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरेको छ । आज साहले ३० वैशाखमा निर्वाचन गर्दा आफूहरुको कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा नहुने भएको भन्दै कानूनी प्रश्न उठाउँदै मुद्दा दायर गरेका थिए । […]

जसपा आधिकारिकता विवाद- अरू मुद्दासँगै राखेर पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले जसपा आधिकारिकताबारे परेका मुद्दालाई लगाउमा राख्न आदेश दिएको छ ।  न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले बुधवार जसपा आधिकारिकताको मुद्दालाई यसै प्रकृतिका मुद्दासँगै राखेर पेश गर्न आदेश दिएको हो ।  उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध महन्थ ठाकुर पक्ष सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्चमा विचाराधीन त्यस्तै प्रकृतिका मुद्दा साथ राखेर पेश गर्ने आदेश भएको अधिवक्ता कृतीनाथ शर्माले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।  उपेन्द्र यादव पक्षले गरेको कारवाही तथा निर्वाचन आ​य...

जसपाका चार सांसदको रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएन

काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)ले कारबाही गरेका चार सांसदको रिट सर्वोच्च अदालतले फिर्ता गरेको छ। पार्टीको निर्णयविरुद्ध जसपाका सांसदहरू शुक्रबार रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। अदालतको प्रशासनले लकडाउन खुलेपछि मात्र रिट दर्ता गर्न आउन भनेर फिर्ता गरिदिएको हो। कोरोना महामारीको कारण सर्वोच्च अदालतले अत्यावश्यक विषय बाहेकका मुद्दा दर्ता र सुनुवाइ नगर्ने निर्णय गरेको छ।