बीमा पहुँच ३३.३३% पुर्‍याउने लक्ष्य

किन खस्कँदैछ बीमा पहुँच ?

काठमाडौं– एक वर्षयता बीमाको पहुँच विस्तारमा सरोकारवाला निकाय चुकेका छन् । सरकार तथा सम्बद्ध संस्थाहरूले पहुँच वृद्धिका लागि विभिन्न उपाय लगाइरहँदा पनि पछिल्ला वर्षहरूमा बीमाको पहुँच विस्तार अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन । कृषि बीमा, कोरोना बीमा लगायतको दाबी भुक्तानी रोकिनुका साथै अन्य बीमामा पनि दाबी भुक्तानीमा कम्पनीहरूले ढिलाइ गर्दा बीमाप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको हो […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०८०

बीमामा पहुँच वृद्धिका लागि सहकार्य गर्न बीमा समिति तयार

बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा क्षेत्रको विकास, विस्तार र बीमामा पहुँच वृद्धिका लागि बीमा कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्न बीमा समिति तयार रहेको बताएका छन् । विजया दशमी, शुभ दीपावली र छठ लगायतका पर्वहरूको उपलक्ष्यमा बीमा समितिले ललितपुरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष सिलवालले समितिले समस्याहरू समाधान गरिसकेपछि पुनः समस्या नदोहोरिने गरी कम्पनीहरूले काम गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष सिलवालले बीमा कम्पनीहरूले बैंकहरूमा मात्र लगानी केन्द्रित नगरी लगा

Ratopati भाद्र २०७९

४१ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा बीमाको पहुँच

चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को साउनसम्ममा ४१ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा बीमाको पहुँच पुगेको छ । सर्वसाधारणमा बीमाप्रति बढेको आकर्षण, कम्पनीहरूको सेवा विस्तार र नयाँ योजनाका कारण पहुँच बढेको बीमा समितिले जानकारी दिएको छ।समितिले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार २०७९ साउन मसान्तसम्ममा कुल जनसङ्ख्याको ४१ दशमलव १५ प्रतिशत बीमाको दायरामा समेटिएको छ । २०७८ साउनको तुलनामा बीमाको पहुँच १३ दशमलव ६४ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि भएको हो। २०७८ साउनसम्ममा बीमाको पहुँच २७ दशमलव ५१ प्रतिशत जनतामा थियो। समितिले बीमा कम्प

Ratopati श्रावण २०७९

बीमाको पहुँच दुर्गम क्षेत्रमा पुर्याउन आवश्यक छ : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बीमाको पहुँच दुर्गम क्षेत्रमा पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।सुर्खेतमा बिहीबार बीमा समितिको प्रादेशिक कार्यालय उद्घाटन गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले दूरदराजसम्म बीमाको पहुँच पुर्‍याउन बीमा समितिलाई निर्देशन दिएका हुन्।कर्णालीका अधिकांश नागरिक बीमाको पहुँचबाहिर रहेको भन्दै उनले बीमाको सेवा विस्तार गर्न आग्रह गरे। नयाँ विधेयकमा सरकारले बीमा प्राधिकरण, बीमा प्रतिष्ठान, बीमा सूचना केन्द्रजस्ता संरचनाको प्रस्ताव गरेको भन्दै उनले जनशक्ति व्यवस्

थाहा खबर श्रावण २०७९

बीमाको पहुँच दुर्गम क्षेत्रमा पुर्याउन आवश्यक छ : अर्थमन्त्री शर्मा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बीमाको पहुँच दुर्गम क्षेत्रमा पु¥याउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । बिहीबार कर्णाली प्रदेशस्थित सुर्खेतमा बीमा समितिको प्रादेशिक कार्यालय उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले दूरदराजसम्म बीमाको पहुँच पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउँदै सोही अनुसार क्षेत्र विस्तारमा लाग्न बीमा समितिलाई निर्देशन दिए । कर्णालीका अधिकांश नागरिक बीमाको पहुँच बाहिर रहेको भन्दै उनले बीमाको सेवा विस्तार गर्न आग्रह गरेका छन् । नयाँ विधेयकमा सरकारले बीमा प्राधिकरण, बीमा प्रतिष्ठान, बीमा

Ratopati श्रावण २०७९

बीमा कम्पनीहरू खेतबारीसम्म पुग्नुपर्छ : अर्थमन्त्री शर्मा

सुर्खेत – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दूरदराजसम्म बीमाको पहुँच पुर्‍याउन बीमा समितिलाई निर्देशन दिनुभएको छ । आज बिहीवार सुर्खेतमा रहेको बीमा समितिको प्रादेशिक कार्यालय उद्घाटन गर्दै उहाँले कर्णालीका धेरैजसो नागरिक बीमाको पहुँच बाहिर रहेकाले सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । अर्थमन्त्री शर्माले बीमा समितिको अधिकार प्रदेशसम्म विस्तार गर्न कार्यालय खोलिएकाले बीमा सेवा सहर–बजारमा सीमित नभइ गाउँ–गाउँसम्म पुग्नुपर्ने बताउनुभयो । बीमा सेवा समग्र आर्थिक क्रियाकलापसँग जोडिएकाले विश्वसनीय वात...

उज्यालो अनलाइन श्रावण २०७९

निजी क्षेत्रलाई दिएको स्वास्थ्य बीमा, बीमा नै रहँदैनः गगन थापा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारले स्वास्थ्य बीमा निजी क्षेत्रलाई दिन नमिल्ने बताउनुभएको छ । आज शनिबार काठमाडौंमा भएको शहरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमा दिए त्यो बीमा नै नरहने जिकिर गर्नुभयो । स्वास्थ्य बीमाको पहुँच सबैमा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम ल्याएको भन्दै उहाँले स्वास्थ्य बीमा भनेको […]

Image Khabar आषाढ २०७९

बैतडीमा पनि मनाइयो स्वास्थ्य बीमा दिवस

स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच भन्ने नाराका साथ शुक्रबार बैतडीमा पनि विभिन्न कार्यक्रमका गर्दै छैटौँ स्वास्थ्य बीमा दिवस मनाइएको छ।...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७८

प्रदेश सरकार र बीमा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

बीमा समितिको आयोजनामा आइतवार विराटनगरमा प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रीहरुको उपस्थिति र सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरूको सहभागितामा प्रदेश सरकार र बीमा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । देशमा बीमा क्षेत्रको समग्र विकासका साथै बीमाको पहुँच विस्तारका लागि बीमा समितिले प्रदेश सरकारहरुसँग छलफल एवम् अन्तरक्रिया गर्ने क्रममा प्रदेश नं. १ मा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । चरणमा भए पनि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका सम्पत्ति लगायतका विभिन्न बीमा गर्न प्रोत्साहित गर्ने खालका कार्यक्रमहरु ल्याउने बताए । शुरुवाती ...

Lokaantar कार्तिक २०७८

बीमा पहुँच वृद्धिमा खोजिनुपर्ने आधारहरू

मानिसको आयस्रोतमा वृद्धि, जीवनशैलीमा परिवर्तन, क्रयशक्तिको बढोत्तरी, सहज विदेश भ्रमण, पूर्वाधार विकास, उद्योग, स्थापनामा सहजीकरण र सवारीसाधन प्रयोगको वृद्धिसँगै जीवनयापनमा सहजताको अतिरिक्त दुर्घटनामा वृद्धि भई जोखिम मात्रात्मक रूपमा बढ्दै गएको छ । यसबाट मानिसको जीवनमा नकारात्मक असर पर्नुका अतिरिक्त निर्माण भएका भौतिक पूर्वाधारहरूको क्षति एवम् आर्थिक जोखिममा वृद्धि भइरहेको छ । जोखिम न्यूनीकणको प्रमुख उपाय भौतिक संरचना तथा जीवनको बीमा गर्नु हो । तर, ग्रामीण भेकसम्म बीमाको पहुँच वृद्धि गर्न सरोकारवाला निकायको ध्यान केन्द्रित भएको देखिँदैन । कार्यरत कम्पनीहरूले विशेष गरी शहरी इलाकामा प्रमुखरूपमा कार्यस्थल बनाएको देखिन्छ । जीवन बीमा कम्पनीहरूले ग्रामीण इलाकामा बसोवास गर्ने जनतासम्म सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडविन डब्ल्यू पिटरसनको भनाइमा ‘बीमा एउटा करार हो, जसमा एउटा पक्षले निश्चित बीमा शुल्कको बदलामा अर्को पक्षको विशिष्ट जोखिमलाई ग्रहण गर्छ र भविष्यमा कुनै उल्लिखित घटना घटेमा उसलाई एक निश्चित रकम दिने वा क्षतिपूर्ति दिने वचन दिएको हुन्छ ।’ अर्थात् एक पक्षको जोखिम अर्को पक्षले ग्रहण गर्ने र घटना भएमा क्षतिपूर्ति प्रदान गरी जोखिमलाई न्यूनीकरण वा हस्तान्तरण गर्ने भन्ने बुझिन्छ । यसका लागि बीमा पँहुचको आवश्यकता पर्छ । सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ आयव्यय विवरण बुँदा ४५२ मा ‘बीमा सेवाको दायरा विस्तार गरी आगामी वर्ष एक तिहाई जनसंख्यामा बीमाको पहुँच पर्‍याइनेछ भनी उल्लेख छ । सार्वजनिक पूर्वाधार र सरकारी तथा निजी भवनको बीमा गर्ने व्यवस्थालाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । निजी घरको हकमा रू. ५ हजारसम्मको बीमा प्रिमियमलाई आयकर प्रयोजनका लागि खर्च कट्टी गर्न दिने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने पनि उल्लेख भएको छ । उक्त व्यवस्थाबमोजिम सार्वजनिक पूर्वाधार, सरकारी र निजी भवनको बीमा गर्ने प्रक्रियालाई वृद्धि गर्न निश्चित रकम आयकर गणनामा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्थाले सरकार बीमा पहुँचमा सकारात्मक देखिए पनि बीमाको पहुँच १ आर्थिक वर्षमा १ तिहाइ जनसंख्यामा वृद्धि गर्न सहज देखिँदैन । सरकार, नियामक निकाय र बीमा कम्पनीहरू रणनीतिक रूपमा योजना तयार गरी स्थानीय तहसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल बैंक लिमिटेडले प्रदान गरेको कर्जामा धितोको बीमा गर्ने उद्देश्यले विसं २००४ सालमा स्थापित नेपाल मालचलानी तथा बीमा कम्पनी लिमिटेडलाई बीमाको शुरुआतका रूपमा लिन सकिन्छ । बीमा व्यवसाय शुरू भएको ७४ वर्षमा २३ प्रतिशत जनसंख्यामा तथा वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमासमेत गणना गर्दा करीब २७ प्रतिशतमा बीमा पहुँँच विस्तार भएको तथ्याङ्क छ । १ आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतले कसरी बीमा पहुँच विस्तार हुन सक्छ ? बीमा बजारमा १९ जीवन, २० निर्जीवन र १ पुनर्बीमा गरी ४० ओटा बीमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् । कार्यरत कम्पनीहरूले विशेष गरी शहरी इलाकामा प्रमुखरूपमा कार्यस्थल बनाएको देखिन्छ । जीवन बीमा कम्पनीहरूले ग्रामीण इलाकामा बसोवास गर्ने जनतासम्म सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । यसका अतिरिक्त आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्ममा साविक गाविसहरूलाई समावेश गरी नगरपालिकाहरू बनाइएकाले शहरी जनसंख्या ६२ प्रतिशत पुगेको छ । पालिकाहरूको केन्द्र स्थान र अन्य शहरोन्मुख ग्रामीण इलाकाहरूमा वैदेशिक रोजगारीका कारण आधुनिक शैलीका भवनहरूको निर्माण र मूल्यवान् घरायसी सामानहरूको प्रयोग भइरहेको छ । ती इलाकाहरूसम्म जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको पहुँच विस्तार हुन नसकिरहेकाले अधिकांश जनतालाई बीमा के हो ? कसरी बीमा गरिन्छ ? दुर्घटना पछिको दाबी भुक्तानी प्रक्रिया के हुन्छन् ? भन्ने समेत जानकारी छैन । नेपाल सरकार बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरूले सर्वप्रथम बीमा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । बीमा समितिबाट सामाजिक उत्तरदायित्व र बीमा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वार्षिक खुद नाफाको २ प्रतिशत कम्पनीहरूले खर्च गर्ने गरी निर्देशन जारी गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । छुट्ट्याइएको रकमबाट बीमाको पहुँच ६० प्रतिशत नपुगेसम्म बीमा शिक्षामा खर्च गर्नुपर्ने र उक्त लक्ष्य पूरा भएपछि १ प्रतिशत बीमा शिक्षा र बाँकी १ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्ने गरी निर्देशन दिनुपर्छ । ६० प्रतिशत बीमा पहुँच वृद्धिपश्चात् १ प्रतिशत मात्रै सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । बीमा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, मोरङ, पर्सा, रूपन्देही, बाँके, कैलाली, सुर्खेत र कास्कीजस्ता ठूला शहर भएका जिल्लामा सबै बीमा कम्पनीहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र अन्य जिल्लामा आपसी छलफलबाट निक्र्योल गर्न सकिन्छ । स्थानीय निकायहरूको संलग्नतामा प्रत्येक विद्यालयका १०, ११ र १२ कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सहभागी गराउँदा प्रभावकारी हुने देखिन्छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा सोही क्षेत्रको स्थानीय युवालाई तालीम प्रदान गरी दैनिक रूपमा बीमा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा मासिक रूपमा प्रगति विवरण सम्बद्ध कम्पनीमा पेश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । योजनाबद्ध रूपमा बीमा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी सरोकारका विषयहरू सर्वसाधारणलाई जानकारी नगराएसम्म बीमा पहुँचमा विस्तार हुन सक्ने देखिँदैन । बीमासम्बन्धी सर्वसाधारणको धारणालाई परिवर्तन गर्ने सशक्त औजार बीमा शिक्षा नै हो । हालसम्म बीमा पहुँच २३ प्रतिशतमा पुगेको पनि बाध्यकारी व्यवस्थाले हो । कर्मचारीहरूको जीवन बीमा रोजगारदाता वा सरकारले गरिदिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिँदा अनिवार्य रूपमा बीमा गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा म्यादी जीवन बीमा गर्नुपर्ने, उद्योग, कलकारखाना, व्यापार व्यावसाय र परियोजना धितो राखी कर्जा लिँदा अनिवार्य रूपमा बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था नभएको भए कसैले पनि बीमा गर्ने थिएनन् । गाडी खरीद वा नवीकरणमा कर्जा बीमा वा तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गरिएकोले सहजै बीमाको प्रतिशतमा वृद्धि भएको हो । बीमा शिक्षा कार्यक्रमले बाध्यकारी व्यवस्थाविना स्वस्फूर्तरूपमा बीमा गर्नुपर्छ भन्ने आम मानिसको विचारमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । सरकारबाट बीमा पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गरिएको नीतिगत व्यवस्थाबाट पहुँच वृद्धि गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । नेपालमा आयकर गणना गर्दा बीमा गरेबापतको रू. ५ हजार कट्टी गरी लाभान्वित हुने संख्या कति छ यकिन गर्नुपर्छ । रू. ५ हजार छूट हुने आशले निजी घरको बीमा गर्न मानिसहरू अग्रसर हुन सक्ने देखिँदैन । निजी घरको बीमा गर्ने वातावरण तयार गर्न नेपालको कानूनी व्यवस्था र सरकारी धारणा कस्तो छ भन्ने महŒवपूर्ण विषय हो । सरकारले पूर्ण सुरक्षित घर निमार्णका लागि विभिन्न कानूनी र नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता, २०७७ (यसलाई भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण ढाँचा) पनि भनिन्छ । उक्त संहितामा भवन निर्माणसम्बन्धी स्ट्रक्चरल डिजाइनको व्यवस्था गरिएको छ । भवन ऐन, २०५५ दफा ११ देखि १४ सम्म, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा २७ (१) भवन नियमावली, २०६६ (पहिलो संशोधन २०७२) नियम ३ र ४ मा पालिकाहरूमा घर निर्माण गर्नुअघि नक्सा तयार गर्ने सोको स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत नगरी निर्माण गरेमा भत्काउन आदेश दिने वा रू ५० हजारसम्म जरीवाना गर्ने व्यवस्था छ । सोही आधारमा पालिकाहरूले नक्सा पास गरी घर निमार्णको स्वीकृति दिई राजस्व असुलउपर गरिरहेका छन् । नगरवासीहरूले घर निर्माण गरी सम्बद्ध पालिकाहरूबाट निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र वा उल्लिखित कानूनहरू कार्यान्वयन हुनुपूर्व विविध कारणबाट घर निर्माण सम्पन्न भएको रहेछ भने अभिलेखीकरणको प्रमाणपत्र लिइरहेका छन् । घर निर्माण सम्पन्न वा अभिलेखीकरणको प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा लिनुुपर्ने व्यवस्थाबाट पालिकाहरूले राम्रै आम्दानी गरिरहेका छन् । भवन नियमावली, २०६६ मा घर निर्माण सम्पन्न वा अभिलेखीकरण प्रमाणपत्र लिँदा बीमालेखको प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थप गर्नुपर्ने तथा बीमा समितिबाट बीमा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन जारी भएमा बीमाको पहुँच विस्तार भई जोखिम हस्तान्तरण हुने र बचतमा वृद्धि हुन गई लगानीको स्रोतमा समेत सुधार हुनसक्ने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ, बीमा तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

बीमा पहुँच ३३.३३% पुर्‍याउने लक्ष्य

सम्बन्धित सामग्री