न्यायालयको गतिरोध अन्त्यका लागि अग्रसरता लिन सरकार, संसद् र दलहरूलाई पत्रकार महासंघको अपिल
नेपाल पत्रकार महासंघले न्यायालयको गतिरोध अन्त्यका लागि अग्रसरता लिन सरकार, संसद् र राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ । गम्भीर विषयमा दलहरूले आश्चर्यजनक मौनता साँधेकोमा महासंघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
‘मुलुकको संवैधानिक निकाय...
राष्ट्रिय राजनीतिक दलबिच भएको दुई बुँदे सहमतिसँगै १० साउनदेखि अवरुद्ध सङ्घीय संसद् बैठक मङ्गलबारदेखि खुलेको छ । मङ्गलबार नै सात दलको बैठकमा साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच गरी बाहिर लगिँदै गर्दा बरामद भएको सुनको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गर्ने र बारम्बार हुने गरेको सुन तस्करीको अध्ययन अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति जुटेको थियो । दुई बुँदे सहमतिपछि संसद्को गतिरोध अन्त्य भई अब जनताका समस्यामाथि छलफल गर्ने र अत्यावश्यक विधायिकी कार्य अगाडि बढाउने वातावरण निर्माण भएको छ । यससँगै दलहरूबिच पुनः सहमति र एकताका साथ देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने परम्पराले निरन्तरता पाएको छ भने भ्रष्टाचार, तस्करीको कालो धब्बाबाट मुलुकको छवि उजिल्याउने अवसर पनि सिर्जना भएको छ तर अब सिआइबी र गठन हुने आयोगले कुनै किसिमका दबाब, प्रभावमा थिचिएर होइन, नितान्त राष्ट्रभक्तिभावले दायित्व पूरा गर्नुपर्ने छ । दुई बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै २ साउनमा बरामद भएको ‘ब्रेक सु’ मा लुकाएर ल्याएको ६० किलोभन्दा बढी सुन तस्करीको सिआइबीले नै अनुसन्धान गरेर अभियोजन गर्ने उल्लेख छ । सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा दर्ता गर्ने म्याद ६० दिन हुने व्यवस्था अनुसार ३० भदौभित्र यो मुद्दा अदालतमा पुग्नै पर्छ । त्यसको छ दिनपछि सरकारले आयोग बनाउने छ । सहमतिको दोस्रो बुँदा अनुसार जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार असोज ५ गते सरकारले बनाउने आयोगले यसअघिका विभिन्न दृष्टान्तसहित त्यसको नीतिगत र व्यावहारिक पक्षमाथि अनुसन्धान गर्ने छ । खास गरी विद्युतीय चुरोट ‘भेप्स’ मार्फत ल्याइएको करिब नौ किलो सुन र ब्रेक सु मार्फत भएको तस्करीको छानबिन अनुसन्धानबारे समेत आयोगले अध्ययन गर्ने छ । यसबाहेक उसले सुन तस्करी पूर्ण रूपमा रोक्न कानुनी र संरचनागत सुधारबारे सुझावसमेत दिने छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलका आआफ्ना दाबीबिच भएको यो सहमतिले राजनीतिक प्रचार बजारमा आफ्नो तर्कमाथि पार्न दुवै पक्षले कोसिस गर्नु अनौठो हुने छैन तर सिङ्गो प्रकरणमा अब प्रहरी अनुसन्धान, सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षीसमेत सार्वजनिक परीक्षणमा आउने छन् । सहमतिको मर्म अनुसार उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले कार्यादेश पाएर सुन तस्करी जरोटुप्पो केलायो भने आगामी दिनमा यस्ता तस्करी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न सकिने छ । आयोग गठन तत्कालको चिलाइ मार्ने उपायका रूपमा लिइनु हुँदैन । पछिल्ला सुन तस्करीमा राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरूको नाम जोडेर प्रचारित छन् । ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी जस्ता घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबी शक्तिको दबाबमा परेर आशङ्कित राजनीतिक नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिने ढङ्गले प्रतिवेदन बनाउन बाध्य हुने अवस्था चित्रित छ । तस्करी सम्बन्धमा सिआइबीको प्रतिवेदनको समेत अध्ययन गर्ने आयोगले गहिरो अनुसन्धान गरी प्रभावकारी सुझाव दियो र कार्यान्वयन भयो भने मुलुकमा सुशासनको आभा देखिन सक्ने छ ।
काठमाडौं, ३ भदौ । प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भएको छ । संसद् गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा एमालेसँग सहमति नजुटेसँग भदौ ५ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको हो । सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन समितिको माग गर्दै नेकपा (एमाले) ले तीन हप्तादेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । एमालेको माग बमोजिम सरकार छानविन समिति बनाउन तयार […]
नेपालका पत्रपत्रिका, विद्युतीय छापा, रेडियो, टेलिभिजनबाट सम्प्रेषित समाचारका साथै घरघरमा गरिने गफ र गुनासो नै नेपालमा विकास हुन सकेन, भ्रष्टाचार बढ्यो, सर्वत्र बेथिति नै बेथितिमा देश चुर्लुम्म डुब्यो जस्ता विषयले आम नागरिकमा चिन्ता र चासो बढ्दै गएको छ । प्रजातन्त्र प्राप्तिको ७१ वर्ष, बहुदलीय व्यवस्थाको ३२ वर्ष र लोकतन्त्र आएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि देशले वाञ्छित विकास गर्न सकेको छैन बरु आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि यावत् क्षेत्रमा विकृतिका चाङ लागेका छन् । राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने शान्ति सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी , विद्युत्, सडक निर्माणजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा जनअपेक्षा र आवश्यकता अनुसार प्रगति हुन नसक्दा जनतामा तीव्र रोष र नैराश्य छाएको छ । विश्वका नेपालजस्तै अनि नेपालभन्दा निकै पछि परेका देशहरूले यही समय वरिपरि गरेको विकासबाट अहिलेको नेपाली समाज पूर्णतः जानकार छ । अहिले सञ्चारमाध्यममा भएको अभूतपूर्व प्रगति त्यसमा पनि सामाजिक सञ्जालको आम पहुँचले गर्दा गरीब, निमुखा र दुर्गम गाँउठाउँमा बस्ने नेपालीको चेतनाको स्तरमा अकल्पनीय वृद्धि भएको छ । आम नेपालीको चेतनाको स्तरवृद्धिले गर्दा जनताको चासो र सहभागितामा पनि त्यही अनुरूप वृद्धि भएको छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जन सरोकार र जनस्वामित्व रहनु विकास र समृद्धि पथको लागि कोसेढुंगा मानिन्छ ।
कुनै नेताको राजनीतिक लाभहानिको कुत्सित मनोकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्य राखेर योजना छनोट गरिन्छन् । कतिपय ठाउँमा त लक्षित ठेकेदार कम्पनीको चाहनाअनुरूप योजना छनोट हुने गर्छन् ।
योजना छनोटमा समस्या
नेपालमा यस्ता बिरलै निर्माण योजनाहरू छन् जुन समयमा सम्पन्न भएका हुन् । निर्माण योजना छनोटको प्रारम्भिक प्रक्रियामा उपभोक्ता, सेवाग्राही र स्थानीय जन प्रतिनिधिसँग घनीभूत छलफल गर्नुपर्ने पहिलो र अनिवार्य प्रक्रिया नै पूरा नगरी माथिबाट वा कुनै नेताको राजनीतिक लाभहानिको कुत्सित मनोकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्य राखेर योजना छनोट गरिन्छन् । कतिपय ठाउँमा त लक्षित ठेकेदार कम्पनीको चाहनाअनुरूप योजना छनोट हुने गर्छन् । नीतिगत तहमा हुने योजना छनोटको मनोमानीले गर्दा उपयुक्त योजना नपर्नु र उपभोक्ता/स्थानीय जनताले त्यस्ता योजनामा स्वामित्व नलिएका थुप्रै घटना पनि समाचार माध्यमले उजागर गरिरहेकै छन् ।
गैरजिम्मेवार ठेकेदार
अहिले पनि देशमा अनगिन्ती त्यस्ता योजना, परियोजना, निर्माण कार्यहरू छन् जहाँ ठेकेदारले वर्षौं अघिदेखि नियमअनुसार पाउने भन्दा धेरै रकम लिएपछि काम बीचमै छाड्ने अनि त्यही अग्रिम भुक्तानी लिएको रकमले अर्को ठेक्का लिने र एवम् रीतले ८–१० ठाउँमा ठेक्का लिने अनि त्यसरी जम्मा गरेको रकमले जग्गा किन्ने वा अरूतिर लगानी गर्ने गरेका छन् । ठेकेदारलाई दिइने अग्रिम भुक्तानी र अलिकति काम गरेपछि सम्बद्ध प्राविधिक र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा दिनुपर्नेभन्दा निकै बढी रकम भुक्तानी गर्ने र दुवै पक्ष मिलेर रकम बाँडफाँट गर्ने परिपाटीले विकास निर्माण कार्य धराशयी बन्न पुगेको छ । अहिले आम रूपमा ठेकेदारलाई मात्रै दोष देखाएर कर्मचारी र सम्बद्ध उपभोक्ता समितिहरू पानी माथि ओभानो बन्न खोजेको पाइन्छ । यस्तोमा पहिलो जिम्मेवारी सरकारी निकायको हुन्छ । ठेकेदार वा सप्लायरलाई दोष दिनुभन्दा पहिला कर्मचारीले गर्नु पर्ने सुपरिवेक्षण, नियमन, निर्देशन र गर्नुपर्ने प्राविधिक, आर्थिक अनुशासन पालना गर्यो गरेन भन्ने कुरा अहम् हो ।
त्यसपछि आउँछ, ठेकेदार वा सप्लायरको जिम्मेवारी । स्थानीय सरकारका हुन् वा माथिल्लो निकायका अधिकांश प्रतिनिधि र नेताहरू त्यस्ता सरकारी ठेक्कासँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष गाँसिएका छन् । त्यस्तो अवस्थामा योजना समयमा पूरा हुने, कामको गुणस्तर कायम हुने कुरा कसरी आशा गर्न सकिन्छ ?
झन्झटिलो सार्वजनिक खरीद नियमावली
अर्कोतिर झन्झटिलो र अपारदर्शी सार्वजनिक खरीद नियमावलीले गर्दा पनि योजना निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुन् गएको छ । हरेकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा किन हो कुन्नि खरीद नियमावलीको संशोधनको कुरा उठिहाल्छ । आम जनतामा शंका के छ भने आप्mनो अनुकूल खरीद प्रक्रिया मिलाउन नेतृत्व वर्गले नियमावली संशोधन गर्ने गर्छ । एक किसिमले यो झनै ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । नीतिगत भ्रष्टाचारका अनगिन्ती उदाहरण छन् । नियमावली होइन, गहन छलफल र विज्ञहरूको राय लिएर कानूनमै ठोस व्यवस्था भयो र त्यहीअनुरूप खरीद व्यवस्था हुन सके धेरै हदसम्म अनियमितता कम हुन सक्थ्यो । देशको तीव्र विकासका लागि सरकारको बजेटमा व्यवस्थित पूँजीगत खर्च समयभित्र खर्च हुन नसक्नाले राष्ट्रिय गौरवका योजनालगायत महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू समयमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । आम रूपमा पूँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात् असारमा हतारहतार झारा टार्ने किसिमले खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी गरिने काम कुनै पनि गुणस्तरीय र आर्थिक अनुशासन अनुरूप नहुने कुरा सर्वविदितै हुँदा पनि सरकारी कार्य सञ्चालन प्रक्रियामा सहजै नियमित प्रक्रियाझैं स्वीकार्य हुनु उदेकलाग्दो विषय बनेको छ ।
द्रुत न्याय सम्पादनको आवश्यकता
नेपालको न्याय प्रणालीलाई कसरी विकास र जनमुखी बनाउने भन्ने विषयमा पनि गहन छलफल हुनुपर्ने देखिन्छ । आजको दिनमा देशका थुप्रै आयोजना न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा समयमै फैसला नगरिएको कारणले विकास निर्माणका कामहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् । चक्रपथ निर्माण होस् या फास्ट ट्र्याक वा विद्युत् सबस्टेशन, हाइटेन्सन लाइन होस् वा गल्कोपाखा नयाँ बसपार्क बिस्तार होस् या यस्तै १०० औं अरू योजना छन् जहाँ अल्पकालीन आदेश भएको छ । तर, अन्तिम फैसला नआएकाले वर्षौंदेखि काम सुस्त, शुरू हुन नसकेको वा रोकिएको छ । आमनागरिकको हित, सुविधा र फाइदाका लागि सञ्चालित योजना/कार्यक्रममा यस्तो ढिलासुस्तीले गर्दा विकास निर्माण प्रक्रियामा गतिरोध पैदा भएको छ । विश्वका अरू देशमा यस्ता आम नागरिकको हितमा सञ्चालित योजनामा न्यायालयले फास्ट ट्र्याक अर्थात् द्रुत न्याय सम्पादनको व्यवस्था गरेका छन् । छिमेकी भारतमै यस्ता थुप्रै फास्ट ट्र्याक कोर्ट अर्थात् द्रुत न्याय निरूपण गर्ने गरेका छन् । फास्ट ट्र्याक कोर्टहरूले महिला, बालबालिका, अपहरणलगायत मुद्दासमेत आम सरोकार राख्ने विषयमा शीघ्र न्याय निरूपण गर्ने गरेका छन् । नेपालमा पनि त्यसरी फास्ट ट्र्याक कोर्टमार्फत देशको विकास प्रक्रियामा अहम् महत्त्व राख्ने मुद्दाहरूको शीघ्रातिशीघ्र फैसला गरेर विकासमा ठोस योगदान पुर्याउन जरुरी छ । त्यसको लागि नेपाल सरकारले अदालतलाई अनुरोध गर्ने या बिल पास गरेरै बाटो खोलिदिनुपर्ने देखिन्छ । विकास निर्माणबाहेक पनि १०० औं अरू जरुरी मुद्दा अदालतमा वर्षौंदेखि फैसला नभएर रोकिएका छन् । भनिन्छ, अन्तरिम आदेश भएका तर वर्षौैंदेखि अन्तिम फैसला नभएका थुप्रै मुद्दा थाती रहेका छन् । अदालतको नियम र कार्य सञ्चालन विधिमा कति समयसम्म कुन विषयका मुद्दाहरूमा अन्तरिम आदेश रहन सक्छ भन्ने कुरा निर्देशित हुन्छ होला नै । यस्तो जरुरी विषयमा कानूनी अड्चन यदि छन् भने सरकारले तत्काल कानून बनाउनु वा संशोधन गर्नुपर्ने भए गरिदिनु आवश्यक छ । देश विकासको अभियानमा सरकार मात्रै होइन, संसद्, अदालत, निजीक्षेत्र, पत्रकारलगायत आम नागरिकको महत्त्वपूर्ण सहभागिताको आवश्यकता पर्छ । गरीब जनताबाट संकलित कर र जनतामाथि नै थोपरिँदै गएको ठूलो स्वदेशी तथा विदेशी ऋण भारको समुचित र समयमै उपयोग गर्न नसकेमा योजना त असफल हुन्छ नै देश ऋणमा चुर्लुम्म डुब्न जानेछ । त्यसैले बजेटको उपयोगमा सबै पक्ष चनाखो, सहयोगी र जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ । एउटा पक्षले अर्को माथि दोष थोपारेर देश विकास सम्भव छैन ।
लेखक संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वकर्मचारी हुन् ।
बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री एवम् प्रदेशसभा सदस्य डोरमणि पौडेलले सरकारले चाहेमा छिटै नै संसदको गतिरोध अन्त्य हुने बताएका छन् । उनले बुधबार रातोपाटीसँगको कुराकानी गर्दै संसद् संचालनका लागि सरकार नै नचाहेका कारण प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित बनेको बताए ।पौडेलले सरकारको तर्फबाट संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि कुनैपनि पहल नभएको बताए । ‘हामी संसद् चलाउन तयार छौ । सरकारले चाहे सदन चल्छ । हामीले रोकेका छैनौ । सरकारको तर्फबाट कुनै पहल नै भएको छैन भने हामीले कसरी भन्ने यही दिन चल्छ भनेर,’ उनले भ
नेपाल पत्रकार महासंघले संसद्, सरकार र राजनीतिक दललाई न्यायालयको विवाद समाधानका लागि आवश्यक पहल र अग्रसरता लिन अपिल गरेको छ ।महासंघले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वप्रति गैरन्यायिक आचरणको प्रश्न उठाउँदै नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै प्रधानन्यायाधीशलाई उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्न र गतिरोध अन्त्य गरी अदालतको गरिमाको रक्षा गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।
नेपाली कांगेसका नेता प्रकाशमान सिंहले संसद् र न्यायालयमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि सरकारले पहल थाल्नुपर्ने बताएका छन् ।गणेशमान सिंहको १०७औं जन्मजयन्तीका अवसरमा भएको कार्यक्रममा उनले संसद् र न्यायालयमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि सरकारले पहल थाल्नुपर्ने बताए ।“सरकार जनताको अभिभावक हो, जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल थाल्नुपर्छ”, उनले भने, । उनले कांग्रेसले आगामी […]
काठमाडौं । दुई पटकसम्म अघिल्लो सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रभावित भएको कानून निर्माणको काम संसद् पुनःस्थापना भएको महीनौं बिते पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसद्मा लगातार गरिरहेको अवरोधका कारण कानून निर्माणको काम प्रभावित भएको हो । संसद्मा अहिले लगानी तथा विकाससँग जोडिएका दर्जनौैं विधेयक अलपत्र छन् । संसद् पुनःस्थापनापछि सरकारले रेलवे विधेयक फिर्ता लिएको छ भने अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई पुनःस्थापनासम्बन्धी विधेयक ल्याउनुबाहेक कानून निर्माणको अन्य कामलाई अघि बढाइएको छैन । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सभामुखले पदीय मर्यादाविपरीत काम गरेको आरोप लगाउँदै संसद् अवरोध गर्दै आएको छ ।
संसद् सचिवालयका अनुसार अहिले आर्थिक तथा सामाजिक विषयवस्तुसँग सम्बद्ध ५० ओटा विधेयक संसद्का दुवै सदनमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । यीमध्ये तीन दर्जनभन्दा बढी विधेयक प्रतिनिधिसभामा रहे पनि संसद्मा प्रतिपक्ष दलले गरेको अवरोधका कारण प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन ।
प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको दु्रत निर्माण तथा विकाससँग सम्बद्ध विधेयक, निकासी पैठारी नियमन विधेयक, सार्वजनिक खरीद विधेयक, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण विधेयक, खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक, भन्सार विधेयक, कर्जा सुरक्षणलगायत विधेयक दर्ता भएका छन् र तिनलाई पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात विधेयक भने राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएको थियो । बीमा विधेयक, सूचनाप्रविधि विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा छलफलको चरणमा थिए । संसद् पुनःस्थापना पछि एक फेरमात्रै बीमासम्बन्धी विधेयक अर्थ समितिमा छलफल भएको थियो तर यो अझै टुंगोमा पुगेको छैन ।
अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल कानून निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेरै समितिले अब छलफल चलाउने बताउँछन् । संसद् विघटन, कोभिड, दशैंतिहारजस्ता चाडका कारण समितिमा विधेयकमाथि घनीभूत छलफल हुन सकेन ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले दलहरूबीच सहमति जुटाएर संसद् अघि बढाउनुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार कानून निर्माणलाई गति दिन समितिहरू तयार छन् । संसद्मा रहेको अवरोध दलीय सहमतिबाट छिट्टै हट्नुपर्छ ।
अहिले संसद्मा अध्यागमन विधेयक, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग सम्बद्ध दुई विधेयक, तथ्यांक विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान (तेस्रो संशोधन) विधेयक, सामाजिक सुरक्षा (प्रथम संशोधन) विधेयक राष्ट्रिय सभामा छन् । यी विधेयकसमेत अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीका अनुसार कानून निर्माण प्रभावित हुँदा लगानीको वातावरणलाई समेत असर गर्ने देखिएको छ । उनका अनुसार समयमा कानूनहरू नबन्दा सरकारले अघि सारेको राष्ट्रिय लक्ष्यहरू प्रभावित हुने देखिन्छन् भने लगानीमैत्री कानूनको अभावमा निजी तथा विदेशी लगानीकर्तासमेत थप लगानी गर्न हिचकिचाउने उनी बताउँछन् । ‘विदेशी लगानीकर्ता लगानीमैत्री कानून खोज्छन्, सहजै नाफा लैजाने वातावरण हेर्छन् । त्यसैले नीतिगत रूपमा सहज बनाइदिनुपर्ने बेलामा कानून निर्माणको काम प्रभावित हुनु दुर्भाग्य हो,’ उनले भने ।
संसद् हुँदाहुँदै कानून निर्माण नै प्रभावित हुने अवस्था आउनु विडम्बना भएको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार पहिले पार्टीभित्रको कलहका कारण प्रधानमन्त्रीले संसद् नै विघटन गरेर कानून निर्माणको कामलाई प्रभावित गरे, अहिले पनि सरकारले प्रभावकारी रूपमा सहमति जुटाएर कानून निर्माणको कामलाई अघि बढाउन नसकेको उनको बुझाइ छ । संसद्मा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दशैंअघि छुट्टाछुट्टै सर्वदलीय बैठक डाकेर प्रयास गरेका थिए तर एमाले ती बैठकमा सहभागी भएन । सर्वदलीय बैठक नभई एमाले अध्यक्ष ओली र सरकार–सभामुखबीच वान टु वान वार्ता हुनुपर्ने एमालेले अडान राख्दै आएको छ ।
काठमाडौँ– प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले लगातार संसदमा बिरोध हुँदा पनि सरकार तमासा हेरेर बसेको आरोप लगाएका छन् । सोमबार संसद् भवनमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै अधिकारीले आफुलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संसदमा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न कुनै भूमिका निर्वाह नगरेको र तमासा हेरेर बसेको आरोप लगाए । उनले सरकारले अहिले गैर […]
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का नेता खगराज अधिकारीले लगातार संसद्मा विरोध हुँदा पनि सरकार तमासा हेरेर बसेको आरोप लगाएका छन । सोमबार संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अधिकारीले आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संसद्मा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न कुनै भूमिका निर्वाह नगरेको र तमाशा हेरेर बसेको आरोप लगाए ।
उनले सरकारले...
