ओलीले चासो नदेखाएपछि ठाकुर पक्षका मुद्दा ओझेलमा

सम्बन्धित सामग्री

आयात घट्नुको अ(न)र्थ

चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को साउनदेखि फागुनसम्मको ८ महीनामा वैदेशिक व्यापारमा नेपालको घाटाको ग्राफ ओर्लिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । आर्थिक अयिभान दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार व्यापारघाटा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करीब १८ प्रतिशतले घटेको छ । आयात १९ प्रतिशतले घट्दा निर्याततर्फ भने करीब ३० प्रतिशतले गिरावट आएको देखिन्छ । समग्रमा वैदेशिक व्यापारको आकार नै घटेको छ । स्मरण हुन्छ, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा सरकारले आयात घट्नुलाई ठूलो उपलब्धिको रूपमा प्रचार गरेको थियो । त्यतिबेला निर्यातमा खानेतेल निकासीको टेको थियो । र, आयात घटे पनि निर्याततर्फ खासै असर परेको थिएन । त्यो सहुलियतलाई सरकारले उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेको थियो । खासमा त्यतिबेला आयातमा आएको कमीलाई उपलब्धिका रूपमा बुझ्नुपर्ने अवस्था किन पनि थिएन भने आन्तरिक उत्पादन बढेर होइन कि सरकारले लिएको नियन्त्रणात्मक नीतिका कारण आयातमा गिरावट आएको थियो । आन्तरिक उत्पादन र उपभोग बढेर आयातमा कमी आएको भए त्यसलाई उपलब्धि मान्न सकिन्थ्यो । सरकारले आयातमा कडाइ गरेकाले आयात खुम्चिनु अर्थतन्त्रका लागि उत्साहित हुनुपर्ने कुरा होइन । आयात भइरहेका वस्तुको उत्पादन स्वदेशमै हुने हो र त्यस्ता वस्तुको आयात प्रतिस्थापन हुँदै जाने हो भने मात्रै त्यसलाई अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले लिएको नीतिगत सफलताका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यहाँ त औद्योगिक कच्चा पदार्थको खपतमा आएको कमीलाई समेत प्रचारबाजीको विषय बनाइन्छ र आत्मरति खोजिन्छ । यस्तोमा स्वस्थ अर्थतन्त्र निर्माणको उद्देश्य सधैं ओझेलमा परिरहेको हुन्छ । कृत्रिम उपलब्धिको प्रचारबाजी दिगो हुँदैन । बैंकहरूको चर्को ब्याजदर र आयात निरुत्साहनको नीतिले व्यापार घटेको हो । कृत्रिम सुधारका यस्ता तथ्यांकलाई देखाएर उपलब्धिको प्रचार गर्नुको तुक छैन । खासमा त्यतिबेलादेखि नै अर्थतन्त्रको उँधोगति शुरू भइसकेको थियो, जतिबेला उत्पादनलाई होइन, नियन्त्रणको परिणामलाई उपलब्धिको भ्रम छर्न सरकार नै उद्यत देखियो । अर्थतन्त्रका आधारहरू त्यतिबेलादेखि नै मक्किन शुरू भइसकेको थियो । कोरोना महामारीयताको वैश्विक परिस्थितिले त्यसलाई सतहमा ल्याइदिएको मात्रै हो । त्यसबेला आर्थिक क्षेत्र सुधारको आश पालेकाहरू छोटै समयान्तरमा अर्थमन्त्रीको बहिर्गमनको दिन कुर्ने अवस्था यसै आएको थिएन । अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाबबाट बाहिर निस्किन अपनाइएको व्यापार नियन्त्रणलाई बढाइचढाइ गरेर अर्थतन्त्र सुधारउन्मुख भएको देखाउन खोजिएको छ । यसले अर्थतन्त्रका सरोकारहरूलाई सकारात्मक बाटोतिर उन्मुख गराउँदैन । आयात घट्नुमात्र अर्थतन्त्र बलियो भएको प्रमाण हुन सक्दैन । हाम्रो आर्थिक, राजनीति र सामाजिक अवयवहरू जहिले पनि कृत्रिम चमकधमकको पछाडि दौडिएको भान हुन्छ । यस्ता आयाममा अप्राकृतिक र अस्वाभाविक प्रचारबाजीको बोलाबाला देखिन्छ । छोटै समयको अन्तरालमा पानीको फोका सावित हुन्छ । यसबाट पाठ सिक्नुको सट्टा हामी पुन: त्यस्तै प्रवृत्तिको पुनरावृत्तिको पछाडि दौडिइहेका हुन्छौं, विडम्बना नै यही हो । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न सरकारले व्यापार नियन्त्रणका अनेक उपाय अपनायो । अहिले सबै खालका प्रतिबन्ध र नियन्त्रणका शर्तहरू हटाइसकेको छ । तर, व्यापारले गति लिएको छैन । हालैमात्र एउटा तथ्यांक आएको छ, सरकारले लक्ष्यको तुलनामा केवल ४० प्रतिशतमात्रै राजस्व उठाएको छ । सरकार यो राजस्वबाट दैनिक प्रशासनिक खर्चसमेत चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको कुराहरू पनि चर्चामा आइरहेका छन् । यसबाट स्वत: बुझ्न सकिन्छ कि सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा आएको सुधारलाई होइन, ढुकुटीमा परेको दबाबलाई धान्न नसकेर आयातमा लगाएका नीतिगत नियन्त्रणलाई हटाएको हो । सरकारले प्रतिबन्ध हटाए पनि किन व्यापार बढ्न सकेको छैन ? एक समय १३/१४ महीनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति साढे ६ महीनामा झरेपछि अत्तालिएको सरकारले आयातमा रोक त लगायो, तर उत्पादन अभिवृद्धिका कुनै पनि योजना देख्न पाइएन । उल्टै, बजारमा त्यस्ता वस्तुको कालोबजारी र तस्करी व्यापक परिमाणमा देखियो । आयात प्रतिबन्ध अल्पकालीन उपाय बन्न पनि सक्ला, तर यसको दीर्घकालीन समाधान भनेको त उत्पादन नै हो । उत्पादनको वातावरण बनाउनेतर्फ सरकार सधैं उदासीन नै देखिएको छ । अहिले १० महीनाको वस्तु आयात धान्ने अवस्था बनिसकेको तथ्यांक सरकारले पेश गर्दै आएको छ । यो कसरी सम्भव भयो ? सोझो उत्तर छ– आयात रोकियो, विप्रेषण थुप्रियो । न उत्पादन बढ्यो, न निकासी व्यापार । केही महीनामात्रै व्यापार पुरानो लयमा फर्किने हो भने यो सञ्चिति पनि पानीको फोका हुनेमा आशंका आश्यक छैन । देशमा उद्योग र व्यापारको वातावरण बन्न नसक्नुमा अर्को मुख्य कारण भ्रष्टाचार हो । केही समयअघि निजीक्षेत्रको एउटा संस्थाले गरेको अध्ययनले उद्यमी व्यापारीले आफूले कमाएको आम्दानीमध्ये ४० प्रतिशतको हाराहारी घूसको रूपमा खर्च गर्नु परेको देखाएको थियो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले हालै प्रकाशित गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकले केही स्थान माथि उक्लिए पनि ५० अंकभन्दा मुनिको सूचकलाई भ्रष्टाचारको दृष्टिले गम्भीर समस्या मानिन्छ । प्रतिवेदनले नेपालले भ्रष्टाचार कम गर्न थुप्रै काम गर्न बाँकी रहेको तथ्य पनि बाहिर ल्याएको थियो । यस्ता तथ्यले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा गइरहेको छ कि तथ्यांकीय भ्रममात्र बढी छरिएको छ भन्नेमा स्वाभाविक सन्देह उत्पन्न भइराखेको छ । अर्थतन्त्रको चालक भनिएको निजीक्षेत्र सरकारी नियम र नीतिप्रति असन्तुष्ट मात्र होइन, आशंका र त्रासमा छ । अर्थतन्त्र कुन बेला धराशयी हुने हो भन्ने आशंका व्याप्त बन्दै गएको छ । यतिसम्म कि, एक समय देश लोडशेडिङमुक्त भएकोमा अहिले आएर उद्योगमा दैनिक ९/१० घण्टा विद्युत् कटौती भइरहेको छ । सरकार समाधानमा गम्भीर छैन । सरकारको ध्यान सत्ताको बचाउ र विघटनमै केन्द्रित भएको छ । राजनीतिले आर्थिक सरोकारलाई प्राथमिकतामा राखेकै छैन । समस्या देखिएपछि निकासका उपाय पहिल्याउनुको सट्टा नियन्त्रणलाई मात्र सहज हतियार बनाउने र बजार प्रणालीलाई अस्तव्यस्ता बनाउने परिपाटीको पुनरावृत्तिले अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा लैजाँदैन । यसले दुर्घटनातिर डोर्‍याउँछ । यस्ता समग्र समस्यामा निजीक्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको मात्र छैन, सुधारका उपायमा आग्रहसँगै अन्दोलनलाई अघि बढाएको छ । सरकार निजीक्षेत्रका जायज सुझावलाई समेत ठीक तरीकाले सुनुवाइ गरिरहेको छैन । स्वदेशमा उत्पादनको आकार बढेर आयात कम भएमात्रै त्यसले अर्थतन्त्रमा सुधारलाई बल पुर्‍याउने हो । सरकारले यो संकटमा खर्च घटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ पनि ल्यायो । तर, यसमा पानीको बोतल नकिन्ने, पत्रपत्रिका खरीद नगर्नेजस्ता सामान्य खर्चलाई प्रचारप्रसार गरियो । तर, सरकार आज पनि सरकारी खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएका सुझावको कार्यान्वयनमा किन उदासीन छ ? सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास बजेटको खर्च क्षमता अभिवृद्धि, विशिष्टका नाममा हुने फजु खर्च नियन्त्रणजस्ता सरकार खास आवश्यकताको सम्बोधनमा होइन, सस्तो लोकप्रियता र लाभका निम्ति टालटुले काम र त्यसैको बखानबाजीमा लागेको बुझ्न कठिन छैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

किन भेटिएन आर्थिक समृद्धि ?

राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि एकअर्काका पूरक हुन् । राजनीतिक रूपमा देश अस्थिर भएमा त्यहाँ आर्थिक विकासको बाटो सहज हुँदैन । आर्थिक विपन्नतामा राजनीतिक स्थायित्वको कल्पना गर्न सकिँदैन भन्ने त हामीकहाँ प्रत्येक दशकजसो समयान्तरमा भइरहने राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनले देखाइसकेको छ । स्मरण हुन्छ, २००७ सालको राजनीतिक उपलब्धिले १७ सालमा अलग मोड लियो । २०३६, २०४६, २०५२, २०६३, २०७२ हुँदै आजसम्म आइपुग्दा राजनीतिले अनेक आरोहअवरोह पार गरेको छ । यी सबै राजनीतिक परिवर्तन (अस्थिरता) का पछाडि आर्थिक विषमता नै कारणको रूपमा उभिएको जति स्पष्ट छ, यी घटना क्रमहरूबाट आर्थिक विकासका अवसरहरू कुण्ठित भएको पनि उत्ति नै सत्य हो । हरेकजसो राजनीतिक परिवर्तनपछि विकास र समृद्धिको सपना पनि देखाइयो । ती कहिल्यै पूरा भएनन् । जनताको आर्थिक सवाल र जीवनयापनसँग जोडिएका मुद्दालाई राजनीतिक दाउपेचको हतियारमात्र बनाउँदा स्थायित्व टाढिएको हो । आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्न सबैभन्दा पहिला संशयको चक्रव्यूहमा जकडिएको राजनीतिक अवस्थालाई किनारा लगाउनुपर्छ । जहाँ राजनीतिक स्थायित्व छ, त्यहाँ आर्थिक विकासले गति लिएको उदाहरणका लागि धेरै टाढा जानु पर्दैन । व्याप्त आर्थिक असमानतालाई नेतृत्वले बारम्बार राजनीतिक अभीष्ट (सत्ता) मा पुग्ने हतियारबाहेक अरू केही बनाएन । २०७२ सालमा संविधान जारी भएर त्यसपछिको आवधिक निर्वाचनमार्फत दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्दा अब आर्थिक विकासको अपेक्षा साकार हुने भयो भन्नेमा धेरै आशावादी बनाएको थियो । विडम्बना, दुई तिहाई बहुमतको सरकार अन्तरनिहित स्वार्थका कारण असफल भयो, पूरा कार्यकाल चल्न सकेन । राजनीतिको ध्यान सत्ताको निर्माण र विघटनबाट बाहिर आउन सकेन । अहिलेको राजनीति यसको अपवादका रूपमा आउन सकेको छैन । निश्चित रूपमा सत्ताको ध्यान सत्ता जोगाउने र विपक्षी राजनीतिको उद्देश्य सत्तालाई अप्ठ्यारो पार्ने तिकडममा मात्रै सीमित हुँदा जनजीविकासँग जोडिएका सरोकार प्राथमिकतामा पर्दैनन् । अहिले त्यही भइरहेको छ । जनतामा राजनीतिप्रति चरम निराशा छ । बितेको स्थानीय, संघ र प्रदेशको चुनावमा पनि यो निराशा मतमार्फत प्रकट भएकै हो । मूलधारका राजनीतिक दलहरूप्रति असन्तुष्टि चुलिइरहेको छ । यतिसम्म कि, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राम्ररी संस्थागत नहुँदै पुनः राजतन्त्र ब्यूँताउने अभियान थालिएका छन् । यस्ता अभियान जनस्तरमा व्याप्त गरीबी र आर्थिक असमानतासँगै जोडिएको मानवीय संवेदनालाई हतियार बनाउने प्रवृत्तिकै पुनरावृत्ति भएको छ । आर्थिक विकासलाई गति प्रदान गर्न सबैभन्दा पहिला संशयको चक्रव्यूहमा जकडिएको राजनीतिक अवस्थालाई किनारा लगाउनुपर्छ । जहाँ राजनीतिक स्थायित्व छ, त्यहाँ आर्थिक विकासले गति लिएका उदाहरणका लागि धेरै टाढा जानु पर्दैन । दक्षिण छिमेक भारतमै हेरौं, विगत १ दशकको अन्तरालमै भारतले उदाहरणीय आर्थिक समृद्धि पाएको छ । अबको केही वर्षमै भारत अहिले विश्वको नम्बर १ अर्थतन्त्रलाई पछि पार्ने दौडमा छ । त्यहाँ यो समयबीचमा भारतीय जनता पार्टी निरन्तर सत्तामा छ । अर्थात्, स्पष्ट बहुमतसहित प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहेका नरेन्द्र मोदी र उनको सरकारको ध्यान विकासमा केन्द्रित छ । सत्ता बचाउ र विघटनमा अलमलिनु परेको छैन । आर्थिक अग्रगतिमा अमेरिकालाई पछि पार्ने ध्याउन्नमा रहेको उत्तर छिमेकी चीनले राजनीतिक स्थायित्वलाई नै आर्थिक विकासको आधार बनाएको त्यहाँको सत्तामा राष्ट्रपति सी चिन पिङको निरन्तरताले पुष्टि गरेको छ । त्यहाँ राष्ट्रपति पिङलाई राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक शक्तिको स्रोतका रूपमा हेर्ने गरिएको छ । यसैले उनको सत्तायात्रालाई निरन्तरता दिन त्यहाँ कानून नै संशोधन गरिएको छ । तात्पर्य, राजनीतिक रूपमा स्थिर सरकारले मात्रै अपेक्षित विकासलाई सापेक्ष रूपमा अघि बढाउन सक्षम हुन्छ । अर्कातिर राजनीतिक अस्थिरता हुँदाहुँदै पनि आर्थिक विकासलाई सम्भव तुल्याएका धेरै मुलुक पनि छन् । आर्थिक विकासका एजेन्डामा न्यूनतम साझा अवधारणा तयार पारेर अन्य समस्याको निरूपण खोज्ने हो भने यो पनि सम्भव छ । आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुँदैनन् । राजनीतिको अभीष्ट जनताको सुख र समृद्धि नै हो भने आर्थिक विकासका साझा मुद्दाहरूलाई अघि बढाउनु सबैको समान दायित्व पनि हो । अर्थनीतिको जननी नै राजनीति भएकाले आर्थिक मुद्दाको असफलतामा राजनीतिक अव्यवस्था जोडिएर आउँछ । राजनीतिक अस्थिरता आर्थिक विकासका मुद्दामा निरन्तर उदासीनताको उपज पनि हो । आमजनताले समान आर्थिक अवसरको प्रत्याभूति नपाउनु नै सामाजिक र राजनीतिक द्वन्द्वको कडी हो । आज पनि आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दा अझ पेचिलो बन्दै गएको छ । राजनीतिले आर्थिक रूपान्तरणको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न चाहेको छैन । चुनावताका प्रत्येक राजनीतिक दलले आर्थिक प्रश्नहरू उठाए पनि चुनावपछि ती ओझेलमा पर्दै आएका छन् । यतिसम्म कि, अब राजनीतिक एजेन्डा सकिएकाले मूल मुद्दा निर्माण र विकास नै भएकोसमेत बताइएको थियो । अहिले पनि राजनीतिको ध्यान सत्ताबाट बाहिर छैन । यस्तो यथार्थबीच हामीले हाम्रा सम्भावनाहरूकै उपयोग गर्नुको विकल्प छैन । विगतका कमीकमजोरीबाट सिक्दै र आगतप्रति आशावादी बन्नु आवश्यकतामात्र नभएर एक प्रकारले बाध्यता पनि हो । राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकास एकअर्कासित अन्तर्सम्बद्ध छन् । यसैले राजनीति र अर्थनीतिलाई एकअर्काका पूरक मानिएको पनि हो । दुवै रिक्ततालाई पूर्णता दिने काममा राजनीतिक इमानदारीको खाँचो छ । स्वार्थी आग्रह र दुराग्रहको जगमा उभिएको अस्थिर राजनीतिमा दिगो आर्थिक विकास र समृद्धिको सपना पूरा हुन सम्भव छैन । राजनीतिक दाउपेचका बीचमा पनि आर्थिक विकासका मुद्दामा समान अवधारणा जरुरी देखिएको छ । आर्थिक विकासलाई राजनीतिक सकसको शिकार बनाइरहने नियत अब आत्मघाती हुनेछ । आर्थिक विकासको उद्देश्यमा सफल हुन अहिलेका लागि उत्पादन अभिवृद्धि र त्यसमार्फत अर्थतन्त्रको सबलीकरण मुख्य उद्देश्य हुनु आवश्यक छ । अहिलेको अर्थराजनीतिक परिदृश्य हेर्दा अर्थतन्त्रको उन्नयनका लागि दुई खालको रणनीतिको खाँचो छ । कोरोना महामारी र रूस–युक्रेन युद्धका कारण बिथोलिएको आर्थिक लयलाई फर्काउन अल्पकालीन, तर द्रुत योजना चाहिन्छ । अर्थतन्त्र चौतर्फी सकसमा रहेको अहिलेको अवस्थामा यसका अवयवहरूको रूपमा रहेको उद्योग व्यापारलाई राहतका कार्यक्रमहरूको आवश्यकता छ । उत्पादन र बजार करीब २५ प्रतिशतमा खुम्चिएको अवस्थामा त्यसलाई स्वाभाविक गतिमा लैजान सरकारले केही लचिलो र राहतमुखी नीति अवलम्बन नगरी हुँदैन । अर्को, स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिक रणनीतिका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । उत्पादनलाई बढावा दिनुको विकल्प छैन । तीव्र औद्योगिकीकरण आर्थिक उन्नतिको आधार हो । मूलतः कृषि, जडीबुुटी, खानी र जल विद्युत्जस्ता मौलिक क्षेत्रमा लगानी गर्दा प्रतिफल सहज हुन्छ । बाहिरबाट आउने वस्तुमा आधारित उद्यम दीर्घकालीन हुँदैन । यस्तो उत्पादनका क्षेत्रमा व्यापक परिमाणमा लगानी चाहिन्छ । स्वदेशको लगानीमात्र पर्याप्त हुँदैन । यसका लागि बाहिरको लगानी चाहिन्छ । बाहिरको लगानी आ≈वान गर्दैमा आउने होइन । नीतिगत रूपमै यस्तो लगानी आकर्षण हुने खालको वातावरण बनाउनुपर्छ । यसको कानूनी प्रत्याभूति हुनुपर्छ । सत्ताको निर्माण र विघटनमात्र राजनीतिको उद्देश्य हो भन्ने दूषित मानसिकताबाट राजनीति बाहिर निस्किने हो भनेमात्रै यो सम्भव छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

विपत्तिपछि बिर्सिइएको जिम्मेवारी : टर्किएले सम्झाएको विपद् व्यवस्थापन

हजारौं मानिसको ज्यान जाने गरी टर्किए र सिरियामा गएका शक्तिशाली भूकम्पले ७ वर्षअघि नेपालको भूकम्पको स्मरण गराइदिएको छ । विपत्ति व्यवस्थापनका अनुसन्धानकर्ताहरूले टर्कीए र सिरियामा भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाहरूको अवस्था निकै खराब रहेकाले त्यहाँ हताहतीको संख्या अझ बढ्ने बताइरहेका छन् । हामीकहाँ २०७२ वैशाख १२ गते गएको र अहिले टर्किए र सिरियाले सामना गरिरहेको भूकम्पको मापन समान ७ दशमलव ८ रेक्टर गरिएको छ । भूकम्पको मापनमात्र समान होइन, प्रतिरोधी संरचना र प्रतिकार्यमा पनि यी दुई विपत्तिमा समानता देखिएको छ । भूकम्पको कुनै पूर्वानुमान अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । तर, प्रतिरोधी संरचना र विपत्पछिको प्रतिकार्यको पूर्वतयारी प्रभावकारी भएमा क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । भूकम्पपछि २४ घण्टाभित्रको उद्धार महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ती देशमा पनि अहिले भूकम्पछिको उद्धार प्रभावकारी हुन नसकेकोमा आलोचना भइरहेको छ । हामीकहाँ करीब ९ हजार मानिसको ज्यान लिएको त्यो प्रलय प्रभावितमध्ये कतिपयले अझै पनि राज्यबाट घोषणा गरिएको राहत नै पाएका छैनन् । मापन, व्यापक मानवीय तथा भौतिक क्षति, प्रतिरोधी संरचनाको कमजोर स्थिति, कमजोर पूर्वतयारी र प्रतिकार्यलगायत पक्षमा समानता देखिएको यो भूकम्पले २०७२ को त्यो विपत्तिको त्रासदीलाई मात्र स्मरण गराइदिएको छैन, त्यतिबेला निकै चर्चामा आएका तर पीडा मत्थर भएसँगै ओझेलमा परेका सुरक्षा र सचेतनाका विषयको चर्चालाई पनि सान्दर्भिक बनाइदिएको छ । २०७२ सालको भूकम्पलाई प्राविधिक रूपमा १९९० साल (८ दशमलव ४ रेक्टर) पछिको दोस्रो भनिए पनि जनधनको क्षतिमा हालसम्मकै ठूलो हो । २०७२ सालको प्राकृतिक विपद्ले संविधान निर्माणका सवालमा राजनीतिलाई एक ठाउँमा त उभ्याइदियो तर भूकम्प र अन्य यस्तै विपद्को जोखिम न्यूनीकरणको कार्यभारबाट राजनीति उदासीन देखियो । २०७२ को भूकम्पलगत्तै सरकारले विपत्तिबाट धनजनको कम क्षति होओस् भन्न गरिने पूर्वतयारी निकै कमजोर भएको भन्दै निकै आलोचना भएको थियो । त्यसबेला क्षति न्यूनीकरणका लागि स्रोत र संरचनाको पूर्वतयारीका बारेमा निकै मन्थन भए । तर, भूकम्पको पीडा केही मत्थर भएसँगै ती सबै चेतना हराएर गए । कुनै पनि आपत् आइलागेपछि त्यसमा चर्का चिन्तन र मन्थन हुने तर समस्या सहज बन्दै जाँदा त्यतिखेरका तत्परता हराएर जाने हामीकहाँ पुरानै रोग हो । यो पुनरावृत्तिमात्र भइरहेको छ । आपत् आइलाग्दा चर्का बहस गर्ने र सकस समाधान हुनासाथै प्राथमिकता बिर्सिने प्रवृत्ति समस्याको मूल जड हो । भूकम्पलगत्तै ५ वर्षभित्र भूकम्पीय प्रतिरोधका मापदण्डसहितको पुनर्निर्माणको तानाबाना बन्यो । त्यसका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण नै बनाइयो । तर, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनाइएको यो निकाय सत्तासीनमा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो नै बढी बन्यो । प्राधिकरण विघटन भइसक्यो, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कतिपय पुरातात्त्विक र पर्यटकीय महत्त्वका संरचनाहरू अहिले पनि टेकोमा उभिएका छन् । पुनर्निर्माणका लागि कति खर्च लाग्ने हो भन्नेमै अन्योलमा रुमलिएको सरकारबाट प्रभावकारी पुनर्निर्माणका अपेक्षा नै गलत हुन सक्छ । यो त भयो पुनर्निर्माणको कुरा, त्यतिबेला निकै चर्चामा आएको सुरक्षित आवास र बस्ती निर्माणको विषय सेलाएर गयो । त्यसबेला भूूकम्पबाट प्रभावित ३१ जिल्लामध्ये अधिक क्षतिग्रस्त १४ जिल्लाका जोखिमयुक्त १ सयभन्दा बढी बस्ती तत्काल स्थानान्तरण गरिनुपर्ने सुझाव संसदीय उपसमिति र स्थानीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिहरूले दिएका थिए । हामीकहाँ भूकम्पबाट बढी क्षति हुनुका पछाडि भौतिक संरचना प्रतिरोधी नहुनुमात्रै करण थिएन, भौगर्भिक अध्ययनविनै निर्माण गरिनु पनि क्षतिको कारणका रूपमा बुझिएको थियो । भौगर्भिक अध्ययनका साथै काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० ओटा र नगरपालिकाहरूमा प्रति २५ हजार जनसंख्याबराबर एउटा खुला स्थान निर्माण गरिने घोषणा गरेको थियो । ती सचेतना अहिले ओझेलमा परेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले भूकम्पीय क्षतिको पुनर्निर्माणसँगै जोखिम न्यूनीकरणको दीर्घकालीन योजना पनि बनाएको थियो, त्यो योजना कहाँ पुग्यो अत्तोपत्तो छैन । संरचना निर्माणमा भूउपयोग नीति र राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिताको कार्यान्वयनको कुरा पनि उठेको हो । यसका लागि त्यति बेला भवन निर्माणको स्वीकृतिमा रोक पनि लगाइएको हो । भूकम्पलगत्तै बाहिर आएको एक तथ्यले हामीकहाँ निर्माण भएका कुल घरमध्ये ९५ प्रतिशतले मात्रै निर्माण आचारसंहितालाई अपनाएको पाइएको थियो । २०७२ को भूकम्पछि भवनको प्रतिरोधी क्षमताका केही सतर्कता देखिए पनि त्यसको प्रभावकारी नियमन छैन । नियम बनाएरमात्र हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन मुख्य कुरा हो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउने भनिएको थियो । प्रत्येक ७० देखि १ सय वर्षमा ठूला भूकम्प दोहोरिने हाम्रो भौगोलिक जोखिममा एकीकृत बस्ती विस्तारलाई देशव्यापी तुल्याउनु आवश्यक भए पनि पछिल्लो समय त्यसमा चरम उदासीनता देखिएको छ । भूकम्पको कुनै पूर्वानुमान अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । तर, प्रतिरोधी संरचना र विपत्पछिको प्रतिकार्यको पूर्वतयारी प्रभावकारी भएमा क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । भूकम्पपछि २४ घण्टाभित्रको उद्धार महत्त्वपूर्ण हुन्छ । ४८ घण्टापछिको उद्धारबाट मानिसलाई जीवितै निकाल्ने सम्भावना कमजोर भएर जान्छ । तत्काल प्रतिकार्यका लागि पूर्वतयारी चुस्त हुन आवश्यक हुन्छ । भूकम्पको पूर्वानुमान नभए पनि आँधी, सुनामी, बाढी, प्राकृतिक विस्फोटजस्ता विपद्को पूर्वानुमान हुने गरेको छ । त्यसअनुसार सतर्कता अपनाइएमा क्षतिको सम्भावना कम हुन्छ । तर, हामीकहाँ अग्रिम तयारी र सतर्कताको अभावमा ससाना घटनामा पनि ठूलै तहसनहस निम्तिने गरेको छ । पछिल्लो समय मौसम पूर्वानुमान र बाढीबारे पूर्वजानकारी दिने गरिएको छ । तर, त्यस्ता सूचनाको विश्वसनीयतामा आम मानिस आश्वस्त हुन सकेको छैन । नेपाललाई मनसुनजन्य विपद्को उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र पनि मानिन्छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार १० वर्षमा बाढीपहिरोबाट १ हजार ८९६ जनाको ज्यान गएको छ । वर्षेनि बाढीपहिरोमा जनधनको क्षति हुन्छ । तर, सरकार उद्धार र राहतमा आलोचित हुन्छ । प्रभावितहरूले पाउने पाल र जस्तामा समेत भ्रष्टाचारका समाचार सञ्चारमाध्यममा आउँदा सामान्यजस्तो लाग्छ । स्मरण हुन्छ, कोरोना महामारीमा जनता उपचारका लागि छटपटिँदा सरकारमा बस्नेहरू औषधि र उपचार सामग्रीमा भ्रष्टाचार गर्न उद्यत देखिएका थिए । कोरोना महामारीका बेला स्वास्थ्य पूर्वाधारको आवश्यकतामा निकै चर्चा भयो । कोरोना विपद् मत्थर हुनेबित्तिकै ती आवश्यकता ओझेलमा परे । आइपर्ने विपत्तिबाट क्षति घटाउन पूर्वतयारी मुख्य शर्त हो । प्रत्येक वर्ष विपत्तिका बेला फितलो तयारी प्रकट भइरहेको हुन्छ । जोखिमको सही मूल्यांकन र बलियो तयारी भएमा विपत्तिको सामना सहज हुन सक्छ । तर, विपत्तिको क्षति घटाउने विषय मौसमी बहसजस्तो मात्र बन्नुचाहिँ विडम्बना बनिरहेको छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

पाल्पा–२ मा चेलाले गुरुलाई पछि पारे !

पाल्पा : पाल्पा–२ मा नेकपा एमालेका ठाकुर गैरेले अग्रता बढाएका छन्। पछिल्ले मतपरिणामअनुसार गैरेले पाँच हजार ६५७ मत ल्याएका छन्। दोस्रो स्थानमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सोमप्रसाद पाण्डे रहेका छन् । उनले चार हजार ३३६ मत ल्याएका छन्। पाण्डे र गैरेबीच गुरुचेलाको सम्बन्ध छ। पाण्डे एक वर्षअघिसम्म एमालेमै थिए। यसअघि पाण्डेले अवस पाउँदा गैरे ओझेलमा पर्ने गरेका थिए।

थाहा खबर कार्तिक २०७९

सोम पाण्डेले एमाले छाडेपछि ठाकुर गैरेलाई अवसर

२०५१ सालदेखि लगातार पाल्पा क्षेत्र नम्बर २ बाट सोमप्रसाद पाण्डेले टिकट पाइरहँदा ठाकुर गैरेले संसदीय अवसर पाएका थिएनन् । त्यसबेला उनी नेता हुनु भनेको सांसद् र मन्त्री हुनु मात्रै नभएको बताउने गर्थे । एमालेमा माधव नेपालसँगै विद्रोह गरेर पाण्डे एकीकृत समाजवादी पार्टीतिर लागेपछि गैरेले संसदीय प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाउने भएका छन् ।

अनलाइनखबर भाद्र २०७९

अर्थतन्त्रको संकट निकास कसरी ?

कोरोना महामारीले अवरुद्ध माग र आपूर्ति स्वाभाविक लयमा फर्किंदा अहिले अर्थतन्त्रमा त्यसको दबाब देखिएको छ । आय, उत्पादन र आपूर्ति शृंखला बिथोलिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर मूल्य र पूँजी व्यवस्थापनमा पर्ने नै भयो । यो वैश्विक समस्याको असरबाट नेपाल अछुतो रहन सक्ने कुरा पनि भएन । बा⋲य क्षेत्रमा दबाब बढेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात निरुत्साहनको नीति लिएको छ । यसले चौतर्फी आशंका र एक प्रकारको त्रास सृजना गरेको छ । शुरूमा ४७ वस्तुको आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था राखिएकोमा अहिले ३ सय वस्तुका लागि प्रतीतपत्र नखोल्न मौखिक रोक लगाएका समाचार आएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले त्यस्ता वस्तुका लागि प्रतीतपत्र खोल्न छाडेका छन् । यसले एकातिर व्यापारमा चरम अन्योल उत्पन्न गरेको छ भने अर्कातिर बजारमा त्यस्ता वस्तुको कृत्रिम अभाव शुरू भइसकेको छ । यसले मूल्य बढ्ने र त्यसले अन्ततः अर्थतन्त्रमै आघात पुर्‍याउने देखिन्छ । कहिले अन्धाधुन्ध आयात त कहिले नियन्त्रणका नाममा अन्धाधुन्ध रोकावटको तरीकाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर दुर्घटनालाई निम्तो दिइरहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलमा भएको मूल्यवृद्धि, डलरको भाउ बढ्नु, बढ्दो पारवहन खर्चलगायत कारण व्यापारघाटा तीव्र रूपमा बढेको छ । गत असारमा १३ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकोमा माघमा ११ खर्ब ७३ अर्ब २ करोडमा सीमित भएको छ । अहिले सञ्चितिमा रहेको विदेशी मुद्राले ६ महीनाको आयात धान्न सक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् । उनीहरूको कुरा पत्याउने हो भने अहिले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । सतर्कमात्र हुन भनिएको हो । तर, बजार अवस्था हेर्दा यस्तो लाग्छ, नेपाल श्रीलंकाकै पथमा अगाडि बढिसक्यो । सरकार यसमा तत्काल चनाखो नहुने हो भने ठूलो आर्थिक विपत्तिलाई संकेत गरिरहेको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहर मत्थर भएसँगै आयात बढेको थियो । यससँगै अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेको हो । कोरोनाका कारण रोकिएको आयात एकैपटक ⋲वात्तै बढ्दा कर्जाको माग बढ्यो । यहीबीचमा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणको आकार पनि घट्दै गयो । आउने रकम घट्दै जाने र आयातका लागि रकम बाहिरिने क्रम बढेपछि तरलतामा स्वाभाविक चाप पर्ने नै भयो । आयातमा गएको अधिकांश रकम विलासी वस्तु र दैनिक उपभोग्य सामानको खरीदमा खर्च भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासबाटै आयातमा कडाइ गरे पनि यसको प्रभाव देखिएको छैन । आन्तरिक उत्पादनलाई बलियो नबनाई आयात रोक्नु भनेको अभाव र यसको आडमा कालोबजारीलाई प्रवर्द्धन गर्नु हो । सरकारले विलासी वस्तुको आयात रोक्न खोजेको हो भने त्यस्ता वस्तुको स्पष्ट सूची तयार पारेर सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सरकारले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रश्रय दिनुको सट्टा आयातबाट आएको राजस्वको भरमा देश चलाउन खोज्नुको परिणाम नै अहिलेको अवस्था हो । भन्सारमा छेको हालेर कर असुल्न पाएसम्म स्वदेशी उत्पादन, रोजगारी र आय आर्जनका उपाय ओझेलमा पारियो । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनको तुलनामा बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर हुने उत्पादनले लाभ दिन सक्दैन भन्ने सामान्य ज्ञानलाई पनि सरकारी नीतिले आत्मसात् गर्न सकेको देखिएन । हामी उपभोगमा यतिसम्म परनिर्भर भएछौं कि, आज आफ्नै खेतबारीमा उत्पादन हुन सक्ने खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल आयातको रकम कुल आयातको करीब एक तिहाइ पुगेको छ । सबल अर्थतन्त्रको उद्देश्यलाई सरकारले सधैं उपेक्षा गर्दै आयो, परिणाम अहिले सतहमा प्रकट भइरहेको छ । कतिपयले यसलाई श्रीलंकाको अवस्थासित तुलना गर्न थालिसकेका छन् । सरकारले कहिल्यै पनि अर्थतन्त्र सुधारमा दीर्घकालीन रणनीति बनाएन । कुनै पनि समस्याको टालटुले समाधान खोज्ने अभ्यास समस्याको कडी हो । तरलता संकट अहिलेको समस्या होइन । करीब १ दशकदेखि यो समस्या बारम्बार दोहोरिँदै आएको छ । सरकारको पूँजीगत खर्च क्षमतामा सुधार नहुँदा तरलताको समस्या आएको भनिन्छ । भलै, यो मात्र कारण नहोला । तर, सरकार न आफ्नो खर्च गर्ने क्षमतालाई सुधार्छ, न समाधानका अन्य स्थायी औजारको खोजी गर्दछ । अहिले कोरोना महामारीमा अवरुद्ध भएको बजारले गति समातेपछि तरलतामा थप चाप परेकोमात्र हो । शुरुआतमै समस्याको उपचार गर्न सकेको भए अहिले यति अत्तालिनुपर्ने थिएन । अहिले आएर विदेशी बैंकबाट ऋण लिनेसम्मका कुराहरू आइरहेका छन् । सरकार अहिले पनि सजग भएर नीति निर्माण गर्नुको सट्टा अन्धाधुन्ध आयात नियन्त्रण गरेर त्रास निर्माण गरिरहेको छ । देशको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोगको बीचमा समन्वय होइन, प्रतिस्पर्धीजस्तो सम्बन्ध देखिएको छ । यसले समस्यालाई झन चर्काउने काम गरेको छ । सरोकारका निकायले एउटै दृष्टिकोण बनाएर सहकार्य गर्नुपर्छ । सरकार अहिले पनि बाह्य क्षेत्र दबाब कम गर्न आयात नियन्त्रणमै एकाहोरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुन नदिन आयातमा नियन्त्रण पहिलो प्राथमिकता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्र बैंकले नेपालको बाह्य क्षेत्रको विद्यमान अवस्था, समस्या र चुनौती तथा सुधारका उपाय नामक अध्ययनले यस्तो निचोड निकालेको हो । तर, यसले बढ्ने मूल्य र आम जीवनमा पर्ने असरसँग कसरी सामना गर्ने भन्ने कुनै योजना छैन । यतिसम्म कि, सरकार पेट्रोलियम पदार्थको आयातका लागि पैसा दिन नसक्ने अवस्थालाई संकेत गरिरहेको छ । इन्धन आयात रोक्ने होइन, प्रतिस्थापनको उपायमा जानुपर्ने हो । जलविद्युत्को खपत बढाएर यो सम्भव छ । तर, नेपालको जलविद्युत् विक्री गरे खर्बौं कमाउने सपनाको तानबना बुन्दै सरकार देशका उत्पादन केन्द्रमा अघोषित लोडशेडिङ गरिरहेको छ । अहिले हामीलाई विद्युत् निकासी आवश्यक छैन, विद्युत्मा पूर्ण आत्मनिर्भर हुन र पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापनका लागि पनि हामीले ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत गर्नुपर्ने हुन्छ । बरु, सरकारले आयात रोक्न चाहेकै हो भने आयातित इन्धनबाट चल्ने महँगा गाडीको आयातमा कडाइ गरोस् । विद्युतीय सवारीसाधनलाई सस्तो बनाउने नीतिगत व्यवस्था गरोस् । भन्सार महसुलको अन्तरको फाइदा उठाउन नेपाल भित्रिएर भारततिर अवैध रूपमा जाने केराउ, मरीच, छोकडा, सुपारीजस्ता वस्तुको आयात रोक्न सकिन्छ । सुन आयातमा कडाइमात्र होइन, आयात रोके पनि फरक पर्दैन । तर, जनतालाई दैनन्दिन आवश्यक पर्ने उपभोग्य वस्तुको आयात रोकेर अराजकता निम्त्याउनु घाउमाथि नुनचुक दल्नुजस्तै हो । नाममात्रको निकासी व्यापारको पृष्ठभूमिमा विदेशी मुद्रा आर्जनको माध्यम भनेको विप्रेषण नै बन्न पुगेको छ । यस्तो रकमलाई कसरी वैध माध्यमबाट भित्र्याउने ? यसमा तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक छ । एक समय अमेरिकी डलरको मूल्य सामान्य सटहीभन्दा आयातका लागि बढी थियो । यो संकटको समयमा बैंकिङ माध्यमबाट विदेशी मुद्रा पठाउनेलाई प्रतिडलर एक निश्चित रकम प्रोत्साहन दिन सकिन्छ । र, आयातका लागि दिने डलरमा यस्तो रकम जोडेर लिँदा बस्तुको मूल्य केही बढे पनि बजारमा कम्तीमा अभावको नाममा अराजकता त हुँदैन । यसै पनि डलरको अनधिकृत बजारमा प्रतिडलर मूल्य ४/५ रुपैयाँ बढी नै हुने अनुभवीहरू बताउँछन् । बेलाबेलामा उठ्ने गरेको सम्पत्ति अभिलेखीकरणको विषयलाई पनि यो समस्याको समाधानमा उपयोग गर्न सकिन्छ । एक निश्चित मापदण्ड तोकेर सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्दा अहिलेको आर्थिक दबाब समाधान सहज हुन सक्छ । हामीलाई थाहा छ, यो समस्या आपूर्तिमा चरम परनिर्भरताको परिणाम हो । तर, आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धिको योजना छैन । हामीले कस्ता बस्तु स्वदेशमै उत्पादन सक्छौं र कस्ता वस्तुको आयात गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका छैन । कहिले अन्धाधुन्ध आयात त कहिले नियन्त्रणका नाममा अन्धाधुन्ध रोकावटको तरीकाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर दुर्घटनालाई निम्तो दिइरहेको छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

अर्थतन्त्रप्रति राजनीति किन उदासीन ?

अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक छैनन् । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न सरकार आयात नियन्त्रणमा उत्रिएको छ । यसले बजारमा अराजकताको खतरा बढेकोमात्र होइन, संकेत देखा परिसकेको छ । तरलता संकट छ । आयातमा नगद मार्जिनले तरलताको संकटलाई अझ उचाल्ने देखिएको छ । समाधानका लागि अपनाइएका अल्पकालीन उपायहरू प्रभावकारी छैनन् । वित्तीय क्षेत्र र यसका उपकरणहरू ग्रस्त छन् । संसदमा राजनीतिक रङ जति पनि देखिन्छ तर अर्थतन्त्रका समस्या र यसको समाधानका उपायमा खासै बहस भएको देखिँदैन । आयात बढेको छ, निर्यात व्यापारमा सुधार देखिएको छैन । व्यापारघाटा बढेको बढ्यै छ । डलरको भाउ वृद्धिले उत्पादनको लागत र व्यापारघाटा थप चुलिने अवस्था देखिएको छ । ढुवानी भाडा र कच्चा पदार्थको भाउमा वृद्धिले लागत बढेको छ । यसबाट बा⋲य बजारमा निकासी र आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा दुवै कमजोर बन्दै छ । वैदेशिक रोजगारीबाट अउने आय घटेको छ । शेयरबजार र घरजग्गाको कारोबार थला परेको छ । घरजग्गा कारोबार र निर्माणमा आएको मन्दीले निर्माण र निर्माण सामग्रीका उद्योग प्रभावित छन् । नेपालमा आत्मनिर्भर भनिएका सिमेन्ट र फलामका उद्योगहरू बजार नपाएर खुम्चिएका छन्, मूल्य भने आकाशिएको छ । सरकारको पूँजीगत खर्च क्षमता दयनीय छ । सरकार यसमा सुधारको सट्टा आफ्नो कमजोरी ढाकछोपमा तल्लीन देखिएको छ । खर्च बढाउने सन्दर्भमा अर्थमन्त्री निरीह छन् । पूँजीगत खर्च बढाउन दबाब दिए पनि प्रगति छैन । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चले आर्थिक अराजकता दोहोरिनेमात्रै हो । खर्च नहुनुमा दोषारोपणमात्र भएको छ, समाधान खोज्ने काम भएको छैन । राजनीति अर्थतन्त्रप्रति कतिसम्म उदासीन छ भने अर्थमन्त्री फेर्नुपर्ने दबाब बढे पनि प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनमा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भन्दै अर्थमन्त्रीलाई प्रश्नसमेत गर्न नसकेका समाचार आएका छन् । खर्च प्रभावकारी बनाउन संविधानमै बजेट ल्याउने दिन तोकिए पनि प्रवृत्ति नफेरिएका कारण सुधार देखिन नसकेको हो । सरकारले साधारण खर्चका लागि आन्तरिक ऋण उठाउन थालेका खबर आएका छन् । अहिलेसम्म राजस्वबाट साधारण खर्च धानिएकोमा अब यो आधार पनि कमजोर देखिएको छ । सत्ताधारी, कर्मचारी, राष्ट्रसेवकको सुविधा र तलबका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था भनेको अर्थतन्त्रका निम्ति सुखद संकेत होइन । अहिलेको व्यापार नियन्त्रणको नीतिले राजस्व घट्ने र यो समस्यालाई आउँदा दिनमा अझ चर्काउने निश्चित छ । सरकार रोजगारी र आय बढाउने योजनामा उदासीन छ । अप्रत्यक्ष करको आयबाट खर्च चलाउने मानसिकतामा सुधारका खाँचो अहिले महसूस गरिएको होइन, तर यसमा राजनीति गम्भीर देखिएको छैन । कोरोना महामारीको असर जारी नै रहेकै बेला शुरू भएको रूस–युक्रेन युद्धका कारण बजारमा थप अन्योल र अराजकता देखा परेको छ । समग्र आर्थिक परिदृश्य कहालीलाग्दो देखिँदा पनि राजनीतिको ध्यान यसको समाधानमा आवश्यकता जति केन्द्रित नहुनु भने अप्रत्याशित विषय बनेको छ । राजनीति कहिल्यै पनि अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर नदेखिएको भान हुन्छ । कोरोना महामारीबाट वैश्विक अर्थतन्त्र चरम सकसमा गुज्रियो । विश्वका अनेक देशले अनेक उपाय लगाएर अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका काम गरे । हाम्रो राजनीति भने कोरोनाजस्तो जनताको जीवन र मरणसँग जोडिएको महामारीलाई पनि कमाउने मौका बनाउन उद्यत देखियो । औषधि र उपचारका सामग्रीसम्ममा कमिशनका खेल छताछुल्ल हुँदा राजनीतिले किञ्चित हीनताबोध गरेको आभाससम्म भएन । सत्ताका नाइकेहरू उल्टै ढाकछोपमा लागे । यतिसम्म कि, जनता जीवन जोगाउन खोपको व्यग्र प्रतीक्षामा रहँदा कमिशनमा कुरा नमिल्दा खोप आपूर्ति हुन नसकेकाजस्ता लज्जाजनक तथ्यसँग जनता साक्षात्कार हुनु पर्‍यो । कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहँदै देखियो, राजनीतिक जनताको जीवनप्रति कति असंवेदनशील छ भनेर । उपचार र यसका पूर्वाधारको बलमा होइन, जनतालाई घरमा थुनेर महामारी नियन्त्रणमा लागेको सरकार कर नउठेर साधारण खर्च नचलाउन नसक्ने भएपछि बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा हटाउन तयार भयो । कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधिलाई उकास्ने योजना र कार्यक्रम त कर्मकाण्डमात्रै भएको तथ्य अब विगत कोट्याइराख्नु पर्दैन । अहिले कोरोना महामारीको डर कम हुँदै गएको छ । तर, यसका असरहरू थप जटिल बन्दै गएको तथ्यलाई राजनीतिले किनारामा धकेलिरहेको छ । कोरोना महामारीकै कारण उत्पादन र आपूर्ति शृंखला बिथोलिनु र यसको चक्रीय प्रभाव अहिलेको अर्थतन्त्रका सूचकमा प्रकट भएकोमा विवाद आवश्यक छैन । तर, राजनीतिक दलको एजेन्डामा यो विषय परेकै छैन । कोरोना महामारीको बीचमा प्रमुख राजनीतिक दलका महाधिवेन पनि भए । अर्थतन्त्रको परिदृश्यमा देखिएको संकट समाधानमा स्पष्ट दृष्टिकोण र दीर्घकालीन योजनाहरू तिनका राजनीतिक दस्तावेजमा देख्न पाइएन । राजनीति दलीय लाभहानिमा खुम्चिएको छ । अर्थनीति बनाउने र हाँक्ने राजनीतिले नै हो । यस अर्थमा आर्थिक सरोकारमा राजनीतिको दृष्टिकोणले देशको आर्थिक भविष्यको मार्गचित्र निर्भर हुन्छ । हाम्रो राजनीतिले कहिल्यै पनि अर्थतन्त्रको उत्थान र प्रवद्र्धनलाई केन्द्रीय भागमा राख्दै राखेन । कर्मचारीतन्त्रले लिएका अल्पकालीन नीतिको टालटुले टेकोमा अर्थतन्त्र बलियो तरीकाले उभिन पनि सम्भव छैन । अहिले सतहमा देखिएका तरलता संकट, विदेशी विनिमयको दबाब, व्यापार नियन्त्रणजस्ता उपक्रम यस्तै टालटुले नीतिका नमूना र परिणाम हुन् । यस्ता उपायले अर्थतन्त्रलाई दरिलो गरी उभ्याउने सामथ्र्य त राख्दैनन् भने वैश्विक अर्थतन्त्रको लयमा गति मिलाउन सम्भव हुने कुरै भएन । जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर पठाएको संसद्मा राजनीतिक रङ जति पनि देखिन्छ । तर, अर्थतन्त्रका समस्या र यसको समाधानका उपायमा खासै बहस भएको देखिँदैन । बजेट पेश गर्ने समयमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा प्रकट हुने आग्रहबाहेक यो थलोमा अर्थतन्त्रका सरोकार अपवादकै रूपमा देखिन्छन् । निजीक्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण र निर्णायक सरोकार भए पनि कानून निर्माणमा निजीक्षेत्रप्रति पूर्वाग्रह देखिन्छ । निजीक्षेत्रसँग सम्बद्ध कतिपय कानूनबाट आज यो क्षेत्र त्रस्त छ । सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ । तर, त्यो आवाजको सुनुवाइ छैन । दुई दर्जनभन्दा बढी यस्ता कानूनमा संशोधनको आवश्यकता छ भनिएको छ । तर, यो आवश्यकतालाई ओझेलमा पारिएको अवस्था छ । राजनीतिक स्थायित्वपछि आर्थिक विषयले प्राथमिकता पाउने अपेक्षा थियो । यो अपेक्षा पनि दलीय आचरणका अगाडि असान्दर्भिकजस्तै भइआएको छ । खासमा राजनीतिक स्थिरताको आधार राजनीतिक नेतृत्वको व्यक्तिमुखी चरित्रकै कारण क्षयीकरण भइरहेको छ । बितेको ५ वर्षमा आर्थिक विकासका आधार खडा हुने अपेक्षा अस्वाभाविक थिएन । तर, यसबीचमा राजनीतिको ध्यान अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा कहिल्यै केन्द्रित भएन । राजनीति त वैयक्तिक लाभ र स्वार्थको प्रवद्र्धनमा उद्यत देखियो । परिणाम, स्थायित्व टाढा धकेलियो । अब अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भइरहेको अवस्थामा राजनीतिको ध्यान तहगत चुनावमा केन्द्रित भइसकेको छ । राजनीतिक गतिविधि चुनावलक्षित दाउपेच र सहकार्यका मोडेलमा दत्तचित्त भएको देखिन्छ । राजनीतिक लाभका निम्ति बन्ने गठबन्धन बन्छन्, तर यो प्रयास अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा किन सम्भव हुँदैन ? राजनीति अब यो प्रश्नमा घोत्लिनुपर्ने भएको छ । आर्थिक विकास र समृद्धिका सवालमा भएका एकाध प्रतिबद्धता भने कर्मकाण्डमात्रै प्रतीत भएका छन् । राजनीतिक स्थायित्व र यसको उद्देश्यका लागि पनि आर्थिक सबलीकरण उत्ति नै अनिवार्य र अकाट्य पक्ष हो भन्ने सत्यलाई राजनीतिले आत्मसात् गर्नुपर्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

अर्थतन्त्र उत्थानमा अवसरको उपयोग

कुनै पनि विपत्ति वा राजनीतिक आवरणमा हुने घटनाक्रमबाट अर्थसामाजिक दैनिकीमा पर्ने प्रभाव अत्यन्तै सकसपूर्ण भए पनि त्यो क्षणिक हुन्छ । तर, त्यसको निकासमा अपनाइएको उपाय सही भयो भने त्यो विकासमा छलाङ मार्ने औजार सावित हुन्छ । विश्वको अर्थराजनीतिमा विपत्तिलाई उदाहरणीय विकासमा अघि बढ्ने प्रस्थानबिन्दु बनाइएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । हामीकहाँ भने संकटलाई उज्यालो भविष्यतिर बढ्ने बाटो होइन, बरु अवस्था सामान्य हुँदै जाँदा यस्तो समयमा उदाएका सीमित अवसर पनि गुम्दै गएका उदाहरणहरूको कमी छैन । जस्तो कि, कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि अन्तरराष्ट्रिय सिमाना बन्द गरिँदा स्वदेशी खाद्य वस्तु, जुत्ता चप्पल, कपडालगायतले राम्रै बजार पाएको थियो । बन्दाबन्दी खुलेसँगै बजारमा आयातित वस्तुको वर्चश्व बढ्यो । सेवाक्षेत्रमा पनि यो समस्या देखा परेकै छ । चीन र भारतजस्ता अर्थतन्त्रको बीचमा रहेर हाम्रो उत्पादनको लागत घटाउन सकेनौं भने आयात प्रतिस्थापन पनि सपनाको कुरामात्रै हुन्छ । उत्पादन लागतम घटाउन ऊर्जा, कर, ढुवानी, श्रम, पूँजीको लागतजस्ता कुुरामा ध्यान दिनुपर्छ । भारतले २०७२ सालमा लगाएको नाकाबन्दीताका ऊर्जा उत्पादनमा अग्रसरता देखिएको थियो । पेट्रोलियम उत्पादनदेखि चीनबाट खरीदसम्मका योजना बनेका थिए । घरघरमा ग्यासको पाइपलाइन लैजाने कुरा पनि आए । अवस्था सहज भएपछि ती सबै ओझेलमा परे । कोरोना महामारीले स्वास्थ्य सेवाको स्तर बढाउनुपर्ने र यस्ता महामारीसित जुध्न स्वास्थ्य सेवालाई सधैं तम्तयार अवस्थामा राख्नुपर्ने पाठ सिकायो । केही पूर्वाधार पनि बनेका छन् । तर, पर्याप्त छैनन् । अहिले पनि महामारीको जोखिम सकिएको छैन । तर, सतर्कता र पूर्वतयारीको योजना सकिएको आभास हुन्छ । खासमा यस्ता असहजतालाई उचित तरीकाले सामना गर्न सकियो भने मात्रै ती विकासको मौका बन्न सक्छन् । अन्यथा यी तत्कालका लागि आपत्, तर दीर्घकालका निम्ति अर्थसामाजिक विचलनका उत्पादक बन्छन् । अर्थतन्त्रकको विद्यमान अवस्थाका अगाडि हामीले लक्ष्यमा राखेका विकास लक्ष्य आकाशको फलजस्ता लाग्छन् । सरकारले अघि सारेको दीर्घकालीन सोचसहितको पन्ध्रौं योजनाले विसं २०८७ सम्ममा असमानता न्यूनीकरण गर्दै गरीबीलाई ५ प्रतिशतमा सीमित तुल्याउने लक्ष्य राखेको छ । अहिलेको २० प्रतिशत हाराहारीको गरीबीलाई अबको पुगनपुग दशकभित्रै ५ प्रतिशतमा सीमित गरेर विसं २१०० सम्ममा निरपेक्ष गरीबीमा रहेको जनसंख्या शून्यमा झार्ने योजना सुन्नमा कर्णप्रिय लागे पनि यथास्थितिको योजना र त्यसको कार्यान्वयनको बलमा सम्भवजस्तो लाग्दैन । अर्कातिर, अबको करीब ५ वर्षमा नेपाल अतिकम विकसित देशको सूचीबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुन गइरहेको छ । विकासशील हुँदै सन् २०३० सम्ममा मध्यम आयस्तरको देशको सूचीमा उभिनका लागि पनि विकास निर्माणका योजना र उत्पादनका आयामहरू विस्तार गरिनुपर्छ । यसका लागि अबको करीब १ दशकमा नेपालीको आयलाई ५ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउनुपर्ने छ । अहिले १ हजार डलरको हाराहारीमा रहेको प्रतिव्यक्ति आम्दानीलाई १० वर्षमा ५ हजार डलर पु¥याउन त्यति सहज छैन । असम्भव पनि होइन । तर, मौजुदा प्रवृत्तिले यो लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन । अल्पकालीन वा दीर्घकालीन विकास रणनीतिको अभाव नै हाम्रो पछौटेपनको कारण हो । । यति नै बेला कोरोना महामारीले यो उद्देश्यमा अवरोध हालेको छ । लक्ष्यमा पुग्न प्रभावकारी नीतिगत योजना र स्रोतको अभाव छ । तर, कोरोना महामारी त योजना कार्यान्वयनको तहमा बसेकाहरूको लागि आफ्नो अक्षमता ढाकछोप गर्ने बहानामात्रै बनेको छ । सरकार संकटपूर्ण अवस्थामा त थप जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ । कोरोना महामारीले गर्दा मानिसको दिनचर्या र दैनिक व्यवहार परिवर्तन भइरहेको छ । आर्थिक सरोकारहरूका पनि प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव देखिएको छ । कोरोना महामारी प्रविधिको उपयोग, उत्पादन र बजारीकरणका औजारहरूलाई प्रविधिमूलक बनाउने मौका हो । प्रविधिले उत्पादनको लागत र गुणस्तर अभिवृद्धि हुन्छ । आय आर्जनका सरोकारसमेत परिष्कृत हुन सक्छन् । यसमा अभाव रणनीतिक योजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मात्रै हो । कुनै पनि अवसरको रटमात्र लक्ष्यका निम्ति पर्याप्त हुँदैन । जेजसरी भए पनि आन्तरिक उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन हुँदै निकासी बढाउने योजना आजको आवश्यकता हो । यसबाटै उत्पादन बढ्नुका साथै अहिले भएका उत्पादनमूलक उद्यमको उन्नतिको आधार निर्माण हुन सक्छ । अहिले सिमेन्ट, डन्डी, खाद्यान्नलगायत उद्यम आक्रमक रूपमा आएको छ । तर, स्थायित्वमा ढुक्क हुने अवस्था छैन । केही वर्षअघि बिलाएका घ्यू, तामा, जिंकलगायत उद्योग नीतिगत र प्रवृत्तिगत अस्पष्टताकै उदाहरण हुन् । बजारको अनुसन्धान र अनुमानविना उद्यममा हामफाल्ने प्रवृत्तिले उत्पादनका क्षेत्र असुरक्षित बनेका छन् । अहिले प्रशोधित तेल निकासीमा देखिएको समस्या पनि यसैको उपज हो भन्न सकिन्छ । हामीले निकासीभन्दा पनि आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो । तर, निकासीको योजना बनाइएको छ । मूल्य र गुणस्तरलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्नेमा योजना छैन । उद्योग संरक्षणको नाममा आयातमा भन्सार नाकामा उच्च दरको राजस्व लगाएर उपभोक्तामाथिको शोषणको तारतम्य मिलाइएको छ । यस्तो गैर उद्यमशील र बजार अर्थतन्त्रको मान्यताविपरीत कामले उपभोक्तामाथि शोषण त भएकै छ, स्वयम् उद्यमीलाई पनि आश्रित बनाएको छ । उद्यमीमा प्रतिस्पर्धा र दक्षताको कमी देखिएको छ । मूल्य र राजस्व अन्तरमा चलखेलको प्रवृत्ति बढेको छ । अहिले तेल निकासीमा देखिएको दुर्दिन प्रतिस्पर्धी क्षमता नहुनुको परिणाम नै हो । निकासी प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनको कुरा गर्न थालेको दशकौं बितिसकेको छ । सरकार उत्पादन र निर्यात अभिवृद्धिमार्फत व्यापारघाटा न्यूनीकरणका तानाबाना सुनाउँछ । यो सकारात्मक पक्ष हो । यसको पूर्वाधार निर्माणमा अनपेक्षित उदासीनतामात्र देखिएको छैन, कतिपय सरकारी नीतिले भएकै आधार पनि सखाप हुने हो कि भन्ने चिन्ता स्वाभाविक बनेको छ । सबल अर्थतन्त्रका निम्ति आन्तरिक उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । तर, उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी नबनाएसम्म यसको औचित्य हुँदैन । नेपालको बजारमात्र ठूलो लगानीका निम्ति पर्याप्त हुँदैन । कम्तीमा सम्भाव्य निकट बजार मानिएको भारतीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमतामा दरिन सक्नुपर्छ । तर, भारतले कुन वस्तुमा आयात महसुल बढाउला र निकासी गरौंला भनेर उद्यमशीलता विकास हुन सक्दैन । विगतमा भारतले आफ्नो उत्पादनको संरक्षणका लागि लिएको राजस्व नीतिको फाइदा लिएर निकासी व्यापार भए पनि यो दीर्घकालीन हुने सम्भावनै थिएन । यस्तो मौका छोप्न करोडौं लगानी लगाउने प्रवृत्ति कम जिम्मेवार छैन । विश्वको कुनै पनि अर्थतन्त्र आफैमा सक्षम छैन । हाम्रो भूराजनीति र अर्थराजनीतिक स्थितिमा निर्यात नसके पनि आयात प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने उपलब्धि हुन्छ । यसका लागि स्वदेशी उत्पादनको लागत सस्तो भने हुनै पर्दछ । चीन र भारतजस्ता अर्थतन्त्रको बीचमा रहेर हाम्रो उत्पादनको लागत घटाउन सकेनौं भने आयात प्रतिस्थापन पनि सपनाको कुरामात्रै हुन्छ । उत्पादन लागतम घटाउन ऊर्जा, कर, ढुवानी, श्रम, पूँजीको लागतजस्ता कुुरामा ध्यान दिनुपर्छ । कुनै पनि उत्पादनका प्रारम्भिक लागत नै महँगो बनाएर प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र र यसका आधारमा समृद्धिको सपना पूरा हुन सक्दैन । कुनै पनि अवसरलाई रूपान्तरणका लागि दीर्घकालीन सोच र त्यसअनुसारका योजनाको कार्यान्वयनमा इमानदारीको खाँचो खट्किएको छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

ठाकुर पक्षका मुद्दा ओझेलमा

काठमाडौं, असार २७ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) महन्थ ठाकुर पक्ष सरकारबाट बाहिरिएपछि उसका माग सम्बोधन गर्नेतर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चासो देखाएका छैनन्। प्रधानमन्त्रीले माग सम्बोधन गर्ने सहमति गरेपछि ठाकुर पक्ष सरकारमा सहभागी भएको थियो। तर सहभागी भएको केही दिनपछि असार ८ गते सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशबमोजिम ठाकुर पक्षका ११ मन्त्री […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७८

ओलीको प्राथमिकतामा परेनन् महन्थ ठाकुर

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) महन्थ ठाकुर पक्ष ओली सरकारबाट बाहिरिएसँगै उसले उठाउँदै आएको माग पनि ओझेलमा परेको छ । जसपा नेता महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले आफ्नो मागका बारेमा कुरै गर्न छाडिसकेका छन् ।सरकारमा सहभागी हुनुअघि पटक–पटक बालुवाटार जाने गरेका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अहिले बालुवाटारतिर फर्केर पनि हेरेका छैनन् ।माग उधारोमा होइन, नगदमा प्राप्त गरेपछि मात्र सरकारमा सहभागी हुने भन्दै अध्यक्ष ठाकुरको पक्षबाट ११ जना सरकारमा सहभागी भएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनीहरु सरकारबाट बाहिर

Ratopati जेष्ठ २०७८