पर्दामा चलिरहेका चित्रहरू कथा बोलिरहेका छन्। हरियो पहाड, मैदानमा चरिरहेका भेडा, बाटोमा भारीसँगै सुस्ताइरहेको बटुवा, स्वीटर बुन्दै कसैलाई पर्खिरहेकी युवती! गतिशील र सजीव चित्रसँगै पृष्ठभूमिमा गुन्जिरहेका छन् गायक सुजन चापागाईं- ‘तिमी विना तिमी हुनु नछोएरै हरदम छुनू भेटिरहनु नपर्खेर रुझाइरहनु नबर्सेर…’ गीत सकिनासाथ सुजन आफ्नो सांगीतिक टोलीसँगै स्टेज चढ्छन्। त्यसपछि संगीत गुन्जन्छ। अनि लाइभ प्रस्तुतिबाट […]
ईशापूर्व ६ सय २० वर्ष पहिले प्राचीन ग्रीकमा प्रसिद्धि कमाएका ‘इशप’का अनगिन्ती दन्त्य कथामध्ये एउटा कथा प्रसिद्ध छ– ‘ब्वाँसो आयो भनी मिथ्या गुहार गर्ने केटो’ । अंग्रेजीमा यो कथा ‘अ बोय हू क्राइड वूल्फ’ को नाममा पेरी इन्डेक्समा २१० नम्बरमा सूचीकृत छ । यद्यपि विभिन्न कालखण्डमा यो कथालाई विभिन्न लेखकले भिन्नभिन्न शीर्षकमा प्रस्तुत गरेका छन् तापनि यस आलेखको प्रयोजनका लागि माथि उल्लिखित शीर्षक नै प्रयोग गरिएको छ ।
कथाअनुसार एउटा भेडा गोठालो केटो गाउँलेहरूलाई मूर्ख बनाउने सोचले ब्वाँसो नआएको बेलामा पनि ‘गुहार गुहार, ब्वाँसो आएर मेरा भेडाहरू खान लग्यो’ भन्दै चिच्याउने गर्दथ्यो । साँच्चै ब्वाँसोले भेडा खान लागेछ भन्ने लागेर गाउँलेहरू दुई चारपटक मद्दत गर्न पनि गएछन् । तर, जति पटक गाउँलेहरू उसको मिथ्या गुहार सुनेर मद्दतका लागि गए, त्यति नै पटक त्यो केटो भने उनीहरूलाई मूर्ख बनाउन आपूm सफल भएको भन्दै तिनै गाउँलेलाई गिज्याउने गर्दोरहेछ ।
यस्तो धेरैपटक भएपछि स्वाभाविक रूपमा गाउँलेहरूले उसको गुहारमा विश्वास गर्न छोडेछन् । तर, एक दिन साँच्चै त्यो केटोका भेडा खान भनेर ब्वाँसो आएछ र केटोले पनि पहिलाजस्तै ‘गुहार गुहार, ब्वाँसो आएर मेरा भेडाहरू खान लाग्यो’ भन्दै चिच्याउन थालेछ । धेरैपटक मिथ्या गुहारको शिकार भएका गाउँलेहरूले यो ‘सच्चा गुहार’ लाई विश्वास गरेनन् र उनीहरू सहयोग नगरी चुपचाप बसेछन् । गाउँलेहरूको मद्दत नपाएपछि ब्वाँसोले केटोका सबै भेडा खाइदिन्छ र कथा समाप्त हुन्छ ।
यदि कसैले बारम्बार मिथ्या सूचना दिने गर्छ भने उसले दिने सही सूचना पनि कसैले पत्याउँदैनन् भन्ने साधारण शिक्षा यो कथाले दिएको छ । तर, यही साधारण शिक्षालाई अहिलेको राजनीतिक, आर्थिक एवं बैंकिङ परिवेशसँग जोडेर व्याख्या गर्न सकिन्छ ।
यसै कथालाई आधार मानेर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विद्यमान कार्य सम्पादन प्रणालीलाई सन्दर्भमा राखेर हंगेरियाली अर्थशास्त्री एवं बैंक अफ इन्टरनेशनल सेटलमेन्टका वरिष्ठ अर्थशास्त्री इलोड तकासले ‘ब्वाँसो–गुहार : सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आचरणको अर्थशास्त्र’ शीर्षकमा एशियाली विकास बैंकद्वारा प्रकाशित एक कार्यपत्रमा यो ऐतिहासिक दन्त्य कथालाई सामयिकीकरण गरेका छन् ।
उनका अनुसार बैंकिङ क्षेत्र र वित्तीय अपराधसँग सम्बद्ध विषयलाई यससँग जोड्ने हो भने विशेष गरी वित्तीय जानकारी एकाइलाई शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी सूचना दिने क्रममा यदि बैंकहरूले अधिक मात्रामा कम महत्त्वका कारोबारहरूसँग सम्बद्ध सूचनाहरू समावेश गर्ने अभ्यास गरेका छन् भने वित्तीय जानकारी एकाइले आम रूपमा प्राप्त हुने यस्ता शंकास्पद सूचनाहरूलाई आवश्यक गम्भीरताका साथ अनुसन्धान नगर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । ब्वाँसोसम्बन्धी मिथ्या गुहारले साँच्चैको ब्वाँसो आएको घटनालाई गाउँलेहरूले बेवास्ता गरेझैं, वित्तीय जानकारी एकाइले पनि अधिकांश मिथ्या शंकास्पद सूचना दिने संस्थाबाट प्राप्त हुने अधिक महत्त्वको जानकारीलाई समेत निगरानी र अनुसन्धानको दायरामा नराख्ने जोखिम रहन्छ ।
यो कुरा पुष्टि गर्न उनले अमेरिकाको वित्तीय जानकारी एकाइ ‘फिनसेन’ ले प्राप्त गरेका शंकास्पद कारोबारसँग सम्बद्ध विवरण र त्यसको आधारमा दायर भएका मुद्दाहरूको संख्यालाई उल्लेख गरेका छन् । अमेरिकामा पनि यूएसएप्याट्रियोट एक्टको कार्यान्वयनपछि शंकास्पद कारोबार एवं गतिविधिसम्बन्धी सूचना सम्बन्धमा सूचक संस्थाहरूलाई ठूलै मात्रामा जरीवानाको व्यवस्था गरियो । जरीवाना रकम अत्यधिक मात्रामा वृद्धि गरिएको सन्दर्भमा त्यहाँको नियामक ‘फिनसेन’ मा पनि गत १० वर्षको अवधिमा शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदनको संख्यामा त उल्लेख्य वृद्धि भयो तर जुन अनुपातमा शंकास्पद कारोबारको विवरण बढेको देखियो, त्योभन्दा बढी अनुपातमा चलाइएका मुद्दाको संख्यामा ह्रास आएको थियो ।
यसरी बैंकहरूको हकमा यस्तो कम प्रभावी शंकास्पद कारोबार वा गतिविधिसम्बन्धी सूचनाको अत्यधिक प्रवाह हुनुमा नियामकले उनीहरूलाई लगाउने उच्च राशिको हर्जानाको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताइन्छ । यदि यस्तै प्रकारका जरीवाना कायम हुने हो भने एक दिन बैंकहरूले आफ्ना सम्पूर्ण कारोबारलाई शंकास्पद भनी रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन आउने र त्यसले शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी अवधारणामाथि नै कुठाराघात हुन सक्ने आशंका उनले उक्त कार्यपत्रमा व्यक्त गरेका छन् ।
अहिले नेपालमा पनि बैंकहरूले सूचित गरेको शंकास्पद कारोबार वा गतिविधिसम्बन्धी विवरणको तुलनामा दायर भएका मुद्दाहरूको संख्या हेर्दा कतिपय सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि ‘ब्वाँसोको नाममा मिथ्या गुहार’ नै गरेको देखिन आउँछ । नेपालमा पनि नियामकले जरीवानाको प्रावधान कार्यान्वयन गरेपछि यस्तो ‘गुहार’ बढेको देखिन्छ ।
जोखिममा आधारित रहेर शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी सूचना दिनुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको खण्डमा यस प्रकारको ‘मिथ्या गुहार’बाट मुक्ति पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र होइन अर्थ–राजनीतिक क्षेत्रमा पनि अहिले यस्तै ब्वाँसोसम्बन्धी मिथ्या गुहारका स्वरहरू सुनिन थालेका छन् । राजनीतिक क्षेत्रमा २०४६ सालदेखि नै शिशु प्रजातन्त्रमाथि मात्र होइन, देशकै स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तामा समेत संकट आएको भन्दै नेताहरूले बारम्बार मिथ्या गुहार माग्दै आएको जनताले सुनिरहेका छन् । यस्ता मिथ्या प्रलापका कारण ‘गुहार’ मागिरहेका नेताहरूको विश्वसनीयता यति क्षीण भइसकेको छ कि कुनै दिन देशको अस्तित्वमाथि साँच्चै संकट आइलाग्यो र त्यो कुरा तिनले भने पनि त्यसलाई जनताले विश्वास नगर्ने जोखिम बढेको कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
मिथ्या गुहारसम्बन्धी यस्तै जोखिम इमेल आदि माध्यमबाट गरिने व्यक्तिगत पत्राचारको हकमा वा कुराकानीमा पनि लागू हुन्छ । जुनसुकै महत्त्वको विषयलाई पनि इमेलमार्पmत वा अन्य माध्यमबाट अत्यधिक मात्रामा संवाद सन्देश दिने प्रवृत्ति रह्यो भने सन्देश प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा निकायले त्यस्ता सन्देशहरूप्रति पर्याप्त ध्यान दिने गर्दैनन् । यस्तो अवस्थामा धेरै अत्यधिक सन्देश पठाउने व्यक्तिले पठाएका एकदमै महत्त्वपूर्ण सन्देशहरू पनि बेवास्तामा पर्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ ।
त्यस्तै आफू अर्थमन्त्री भएको दिनसम्म ठीकठाक रहेको अर्थतन्त्र अर्थमन्त्रीबाट निवृत्त भएको भोलिपल्टै संकटग्रस्त छ भन्नेदेखि लिएर पदमा रहँदा सबै ठीक बताउने र पदबाट निवृत्त भएको भोलिपल्टै खराब देख्ने मिथ्या आलापले पनि आर्थिक संकटको सत्यापनमाथि नै शंका उत्पन्न गरेको छ ।
यी सब कारणले गर्दा बैंकिङ, आर्थिक र राजनीतिकदेखि व्यक्तिगत संचारमा समेत व्याप्त ‘ब्वाँसोसम्बन्धी मिथ्या गुहार’ माग्ने आम प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु जरुरी देखिन्छ । अन्यथा मिथ्या प्रलाप र गुहारले कुनै दिन समग्र राष्ट्रलाई नै साँच्चै ब्वाँसोले आक्रमण गरेको खण्डमा इशपका कथामा गाउँलेहरूले बेवस्ता गरेझैं देश बचाउने मामलामा जनताले पनि बेवास्ता नगर्लान् भन्न सकिँदैन ।
लेखक बैंकर हुन् ।
चालू आर्थिक वर्षको ७ महीनामा खाद्यान्न आयात ३१ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत साउनदेखि माघ मसान्तसम्म ३४ अर्ब ६७ करोड ८४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको देखिन्छ । ती खाद्यान्नमा चामल, मकै, धान, गहुँ, जौ, कोदो आदि रहेका छन् । यसरी आयात कम हुनुका कारणमध्ये पहिलो धान उत्पादन वृद्धि हुनु हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन आयातमा गरेको कडाइ र आयातमा एलसी अर्थात् प्रतीतपत्र खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण पनि खाद्यान्न आयात प्रभावित भएको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन आयातमा गरेको कडाइ र एलसी खोल्दा जुन व्यवस्था गरियो त्यसकै कारण आयातमा कमी आएको भन्ने तर्क व्यवसायीहरूको रहेको छ । छिमेकी देश भारतले गहुँ निर्यातमा भन्सार शुल्क बढाएका कारण खाद्यान्न आयातमा कमी भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । गत असोजमा भारतले धान र चामल निर्यातमा २० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाएको थियो । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ७ महीनाको अवधिमा १० अर्ब ६६ करोड ८० लाख ७ हजार रुपैयाँको चामल आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १९ अर्ब ९२ करोड ४३ लाख ५५ हजार रुपैयाँको चामल आयात भएको थियो । त्यसैगरी ७ महीनामा १० अर्ब ४० करोड ११ लाख रुपैयाँको मकै आयात भएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १३ अर्ब ४४ करोड ३६ लाख १ हजार रुपैयाँको मकै आयात भएको थियो । हाम्रो देशमा खासगरी कुखुरा पालन गर्ने व्यवसायीहरूले दाना बनाउन मकैको उपयोग गर्ने गर्छन् । यस वर्ष धान आयात भने सामान्य मात्रामा बढेको छ । चालू ७ महीनामा १३ अर्ब ४७ करोड ८४ लाख रुपैयाँको धान किनेको देखिन्छ । गतवर्ष सोही अवधिमा १२ अर्ब ४६ करोड ३४ लाख ११ हजार रुपैयाँको आयात भएको थियो ।
पहाड र तराईमा गहुँ उत्पादन भए पनि सामान्य घरायसी प्रयोजनका लागि मात्रै पुग्ने गरी उत्पादन भएकोले व्यावसायिक रूपमा स्वदेशी उत्पादनले धान्न सक्दैन । त्यसकारण यस वर्षको चालू आर्थिक वर्षको ७ महीनामा १० करोड १८ लाख ८५ हजार रुपैयाँको गहुँ आयात भएको छ । गतवर्षको सोही अवधिमा भने ४ अर्ब ६४ करोड ६१ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको गहुँ आयात भएको थियो । विगत १ वर्षभन्दा लामो समय अगाडिदेखि थालनी भएको रूस र युक्रेन युद्धका कारण देखाउँदै भारतले गहुँ निर्यातमा कडाइ गरेको थियो ।
भारत सरकारले गएको जेठ महीनादेखि गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले ६ दशमलव ९४ प्रतिशतले बढेर ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको बताएको छ । चामल, मकै, गहुँ, कोदो र फापरको उपभोग प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष करीब १८१ केजी हुने गरेको छ । चामलको उपभोग प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष करीब १३७ केजी भइरहेको छ । चामलको आवश्यकता वार्षिक ४० लाख मेट्रिक टन रहेकोमा ५५ लाख मेट्रिक टन धानबाट ३५ लाख २० हजार मेट्रिक टन चामल उपलब्ध हुने देखिएकाले वार्षिक ४ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चामल कमी हुने मन्त्रालयले बताएको छ ।
हाल नेपालमा विभिन्न देशहरूबाट खाद्यान्न आयात हुने गरेको देखिन्छ । ती देशमा भारत, चीन, अर्जेन्टिना, दक्षिण अफ्रिका, इन्डोनेशिया, मेक्सिको, थाइल्यान्ड, मलेशियालगायत पर्दछन् । स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसकेकै कारण हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात गर्न हामी बाध्य भइरहेको अवस्था छ । केही दशक अगाडि नेपालले भारतलगायत अन्य देशमा समेत धान निर्यात गर्ने गरेको विविध तथ्यांकले देखाएको छ । तर, पछिल्ला समय भने हामी हरेक उत्पादनमा परनिर्भर बन्दै गएका छौं ।
पहिले नेपालको वैदेशिक व्यापार भारतसँग मात्र सीमित रहेको थियो । वैदेशिक व्यापार तथा आयात र निर्यात विषयमा चर्चा गर्ने हो भने नेपालमा काजी भीम मल्लका पालामा नेपाल तिब्बत वाणिज्य सम्झौता भएपछि नेपाल र तिब्बतबीचमा वस्तु आयात र निर्यात हुन थाल्यो । त्यस बेला तिब्बतबाट नेपालमा भेडा च्याङ्ग्रा, सुन, उन, नुनजस्ता वस्तु आयात गरिन्थ्यो भने नेपालबाट चामल, पिठो, खुर्सानी, चिनीजस्ता वस्तुु निर्यात गरिन्थ्यो । विसं २०२० सालसम्म नेपालको वैदेशिक व्यापार भारतपछि चीनसँग मात्र सीमित रहेको थियो । विसं २०२१ देखि बल्ल नेपालले समुद्रपारका देशहरूसँग पनि आफ्नो व्यापार बढायो ।
आयात बढ्दा हामीलाई पर्ने असर भनेको विकास निर्माण कार्यमा बजेट अभावको समस्या हुनु हो । वस्तु आयातमा गरिने खर्चले गर्दा अत्यावश्यक निर्माणमा समेत बजेटको अभाव रहने गरेको दृष्टान्त नभएको होइन । अप्रशोधित र अर्धप्रशोधित कच्चा पदार्थभन्दा पनि प्रशोधित तयारी वस्तुको निर्यात गर्न सके वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा ठूूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ । हाल निर्यात भैरहेका उच्च कोटिका वस्तुहरूमा नेपाली कागज, गलैंचा, दाल, जडीबुटी, पिना, चिया, अलैंची, खयर, तयारी पोशाक, चाँदीका गहना, छालाका तयारी सामान, पश्मिना, हस्तकलाका सामान आदि रहेका छन् ।
देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन स्वदेशमा नै खाद्यान्न उत्पादनमा जोड दिन जरुरी छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्दा मात्र मासिक रूपमा विदेशिइरहेको करोडौं रकम बचत भई अर्थतन्त्र सबल बन्न सक्छ । यसका लागि राज्यले ज्यादा सजगता अपनाउन र आर्थिक जोखिमबाट बच्ने उत्तम उपायको खोजी गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले खाद्यान्नसम्बन्धी नीति बनाउँदा नीति निर्माताले दूरदर्शिता अपनाउन अत्यावश्यक हुन्छ ।
लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।
चैत १६, म्याग्दी । उत्तरी र पश्चिमी म्याग्दीको माथिल्लो क्षेत्रमा व्यावसायिकरुपमा भेडापालन हुँदै आए पनि भेडाको ऊन निकालेर कपडा बनाउने चलन भने हराउँदै गएको छ ।
गाउँघरमा चर्खा चलाउने र भेडाको ऊनबाट धागो निकालेर कपडा बनाउने जनशक्तिको अभावमा गतिलो आम्दानीको माध्यम बन्न सक्ने ऊनका कपडा गाउँघरबाट नै लोप हुन थालेका स्थानीयवासीले बताएका छन् ।
भेडापालनबाट गाउँलेले राम्रो आम्दानीसमेत गर्दै आएका भए पनि भेडा मासुका रुपमा मात्र प्रयोग गरिँदा ऊनबाट हुने व्यावसायिक फाइदातर्फ किसानहरुको ध्यान जान सकेको छैन ।
भेडाको रौँ निकालेर चर्खामा घुमाई ऊन (धागो) बनाउने सीप नहुँदा आम्दानीको गतिलो माध्यम बन्न सक्ने ऊनका कपडा गाउँघरमा समेत मुस्किलले देख्न पाइने मल्काबाङका पुनम छन्त्यालले बताए ।
भेडाको रौँबाट बनेका ऊनका कपडाको माग देश–विदेशमा समेत उच्च रहे पनि चर्खा चलाएर धागो निकाल्ने र तान लगाएर कपडा बुन्ने जनशक्तिको अभावमा दोहोरो आम्दानीबाट वञ्चित हुनु परेको भेडापालक कृषकहरुको भनाइ रहेको छ ।
ऊनबाट बन्ने कपडाहरू (हापदुला, काम्लो, बख्खु, घुम) को माग नेपाली तथा बाहिरी बजारमा निकै बढेको पाइन्छ । गाउँघरका बूढापाकाहरुले सीप हस्तान्तरण गर्न नसक्दा अहिलेका युवा पुस्तामा चर्खा चलाएर धागो निकाल्ने र तान फिजाएर कपडा बनाउने सीप नभएको र युवाहरु परम्परागत सीप सिकेर जीविकोपार्जन गर्नुभन्दा विदेश गएर केही वर्ष दुःख गरी पैसा कमाउनतर्फ लालायित हुने गरेकाले गाउँघरमा चर्खा चल्न छोडेका मालिका गाउँपालिका–५ देविस्थानका टेकबहादुर बुढाले बताए ।
धवलागिरि गाउँपालिका–५ की तेजमायाँ विक उमेरले ७१ वर्षकी भइन् । जान्ने भएदेखि नै चर्खा चलाएर भेडाको रौँबाट ऊन निकाली हापदुला र काम्लो बनाउने गरेकी उनले अहिले हातले भर दिन छोडेपछि चर्खा चलाउन पनि छोडिन् । उनले ४३ वर्षसम्म चलाएको चर्खा अहिले सिकुवामा थन्किएको छ ।
तेजमाँयाले ऊनबाट बन्ने कपडा सानैबाट बनाउँदै आएकी हुन् । उनले रौँबाट बन्ने कपडा बुन्न बजैबाट (हजुरआमा) सिकेकी हुन् । तर अहिलेका पुस्ताले यसप्रति चासो नराखेको उनले बताइन् । ‘मैले सानैदेखि बुन्दै आएकी हुँ, सानोमा बजैले बुनेको देखेँ, त्यसपछि मैले पनि बुन्न थालेँ, तीन वर्षअघिसम्म त बुन्दै आएकी थिएँ, अहिले हातगोडा दुख्न थाल्यो र बुन्न छोडेकी हुँ,’ उनले भने, ‘अहिलेका पुस्ताले यस्ता कामहरू गर्नै जान्दैनन्, चासो नै दिँदैनन्, हाम्रो शषपछि यी सबै कुरा हराएर जान्छन् ।’ ‘त्यतिबेला अहिलेको जस्तो सिरक, डसनाको जमाना थिएन,’ उनले भनिन्, ‘सबै भेडाको रौँबाटै बनेका घुम, काम्लो थियो, कपासको कपडा त धेरै पछि आएको हाम्रो ठाममा ।’
अहिलेका पुस्ताले परम्परागत सीप नसिकेकोप्रति उनी चिन्तित छिन् । उनीले भनिन्, ‘अहिलेका केटाकेटीहरु पुरानो जमानाका कुरालाई खुइले कुरा भन्छन्, चासै दिँदैनन्, हामी बाँचुन्जेल ओढ्ने, ओछ्याउने हो मरेपछि यी पुराना थाउनालाई हामीसँगै पोलिदिन्छन् ।’ ऊनबाट बुनेको कपडाको मूल्य न्यूनतम पाँच हजारदेखि ४०÷५० हजारसम्म पर्ने गरेको स्थानीय बूढापाकाहरुको भनाइ छ । न्यानो र पानीसमेत छेक्ने हुँदा यसको माग बढ्ने गरेको धवलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जाका वडाध्यक्ष झकबहादुर छन्त्यालले जानकारी दिए ।
उनले पछिल्लो समय ऊनका कपडाहरूको उत्पादन कम हुँदै गएको स्वीकार गरे । नयाँ–नयाँ प्रविधिका कारण र बजारमा आउने विदेशी कपडाले ऊनका कपडा ओझेलमा परेको उनको भनाइ छ । ‘पहिले पहिले दुःख पाउने (गरीब) मान्छेले मात्र लगाउने र ओढ्ने ऊनका कपडा अहिले धनीमानी र सौखिन मान्छेले मात्रै खोज्ने र लगाउने गरेको पाइन्छ,’ मालिका गाउँपालिका–७ बिमका कर्मबहादुर जुग्जालीले भने, ‘यस्ता कपडाहरु वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि अत्यन्तै फाइदाजनक हुने हुनाले बुझेका र किन्न सक्ने मानिसहरुले खोजी गर्ने गर्दछन् ।’ रासस
कम्युनिस्ट पार्टीको नेता भएकाले तपाईंलाई कमरेड भन्नैपर्यो तर तपाईंको ठालूपनले महाराजको चिन्तन र चरित्र बिर्साउने खालको हुँदा कमरेड भन्न पनि सकिएन। कमरेडले जेजे गरे पनि सदा मौन रहने पशुजस्तो असल मित्र त झन् हुन सकिएन। अलिबढी चेतना र विवेक हुनु नै यो नरपशु अर्थात् मानिसका लागि दुर्भाग्य भयो। भेडा भए भ्याभ्या गर्थेँ। भैँसी भए आइँ गर्थेँ। मान्छे भएकाले ऐय्या भन्दा कमरेड महाराजको चित्त दुःखेछ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले प्रभुजी मलाई भेडो बनाउ भन्
मुलुककै जेठो औद्योगिक तथा व्यापारिक संस्था मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा रिजालको पोलिट्यांक र रिजालको ग्यास उद्योगका सञ्चालक हुन नवीन रिजाल । मोरङ व्यापार संघको भदौ दोस्रो साता हुने निर्वाचनमा उनी अध्यक्षका दाबेदार समेत हुन् । मुलुकमा औद्योगिक विकास हुनुपर्छ र राज्यले आयातमुखी भन्दा निर्यातमुखी अर्थतन्त्र अँगाल्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने रिजालसँग उद्योग व्यवसायमा कोभिड प्रभाव, चालू आवको मौद्रिक नीति, निर्यात व्यापार लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका विराटनगर संवाददाता वेदराज पौडेलले गरेको कुराकानीको सार :
कोभिड रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका बेला उद्योगको उत्पादन घट्यो, निकासी घट्यो, बजार घट्यो तर राजस्व नघट्नुले के संकेत गर्छ ?
कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनमा केही महीना उद्योगहरू प्रभावित बनेका हुन् । तर वर्षभरि नै त्यो अवस्था रहेन, जसकारण उद्योगले साविक बमोजिम र समयमै कर तिर्न सकेका हुन् । सडकमा मानिस नै हिँड्न निषेध गरेको बेला भने उद्योगको उत्पादन २० प्रतिशतसम्म झरेको थियो । केही उद्योग बन्द पनि भए । तर वर्षभरि नै एउटै अवस्था भने रहेन । बीचबीचमा बजार खुल्दा उत्पादन बजारसम्म पुग्न पाएकाले उपभोक्ताले समेत उपभोग गर्न पाए, जसकारण बजारको ‘इको सिस्टम’ खल्बलिन पाएन ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले कोभिडको कारण थलिएको निजीक्षेत्रलाई कत्तिको सघाउ पुग्ने देखिन्छ ?
हामीले उठाइरहेको लकडाउनको अवधिको ब्याज मिनाहा, बैंकको स्प्रेडदर ३ दशमलव ५ कायम गरिनुपर्ने र अन्य केही मागहरू मौद्रिक नीतिले समेटेन । तर पनि मौद्रिक नीतिले गरेका अधिकांश व्यवस्था सकारात्मक छन् । यसको कार्यान्वयनको पाटो भने हेर्न बाँकी छ । मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए भने त्यसले निजीक्षेत्रलाई फाइदै पुग्ने देखिन्छ ।
आयात–निर्यात सन्तुलित बनाउन राज्यले कस्तो नीति लिनुपर्छ ?
३० वर्षअघि हामी चामल निर्यात गथ्र्यौं । तर अहिले अर्बाैंको चामल भारतबाट किनेर ल्याउनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । अरू मुलुकले ३० वर्षमा हामीभन्दा धेरै फड्को मारिसके । तर हामी पहिलेको अवस्थाभन्दा खस्कँदै गएका छौं । यो किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्नको ठोस उत्तर खोजिनुपर्छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने बृहत् योजना लागू गरी कार्यान्वयन गरेर कृषिमा आत्मनिर्भर हुनैपर्छ । अब युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा होइन, कृषि क्रान्तिमा लगाएर खाडी मुलुकलाई खाद्यान्न विक्री गर्ने बनाउनु प¥यो । त्यहाँ भेडा चराउने होइन, यहाँबाट खाडी मुलुकमा खाद्यान्न लगायतको निर्यात गर्न सक्दा मात्र अर्थतन्त्र मजबूत हुन्छ । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा ‘ट्याक्स फ्री’ गरिदिनु पर्छ । विनाधितो कृषि उत्पादनका लागि ऋण दिनुपर्छ । जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई कार्यान्वयन गरेर ५ वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् विक्री गर्ने बन्न किन सकिँदैन ? सकिन्छ । तर सरकार योजना कागजमा बनाउँछ र कागजमै सम्पन्न गर्छ । अब त्यसो हुनु भएन । मुलुक बनाउन सबै दृढताका साथ लागिपरे अवश्य लक्ष्यमा पुगिन्छ ।
विराटनगरको आईसीपी सञ्चालनमा त आयो, तर रेल्वेबाट आउने कार्गाे आएको छैन । आईसीपीमा रेल्वे सेवा सुचारु भएपछि यसले उपभोक्ता र उद्योग व्यवसायीलाई कत्तिको फाइदा हुन्छ ?
विराटनगरको आईसीपी पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउँदा कुनै पनि वस्तुको मूल्य प्रतिकिलो ८ रुपैयाँसम्म सस्तो पर्छ । किनकि ढुवानी सस्तो पर्नेबित्तिकै त्यसले उत्पादन पनि सस्तो बनाउँछ । नेपाली उद्योगहरूको करोडौं रकम बचत हुन्छ । मुआब्जा विवाद लगायतका समस्या समाधान गरेर तत्कालै आईसीपीमा रेल चल्नुपर्छ ।
उद्योगहरू थपिने र थपिएका उद्योग बन्द नहुने वातावरण सृजना गर्न सरकारले कस्तोखाले नीति ल्याउन आवश्यक छ ?
सरकारले उद्योग र लगानीकर्ताका लागि लगानीमैत्री र औद्योगिक वातावरण बनाउनुपर्छ । उद्योग स्थापना गर्दाका लामा र झन्झटिला प्रक्रियालाई सरल र चुस्त बनाउनुपर्छ । लगानीकर्ताको लगानी कसरी सुरक्षित गर्ने विषयमा सरकारले आवश्यक नीति ल्याउनुपर्छ । पछिल्लो समय कोभिडको कारण उद्योगहरू थपिएका छैनन् । तर चलिरहेका केही उद्योगले क्षमता विस्तार गरेका छन् । अवस्था राम्रो भयो भने नयाँ उद्योगहरूमा लगानी थपिन्छ र उद्योगहरू स्थापना हुन्छन् । तर कोरोनाको कारण नयाँ उद्योगहरू अहिले तत्कालै थपिने अवस्था छैन ।
भुटान, बंगलादेश र भारतका उत्तरी राज्यहरू जुन नेपालबाट नजिक छन्, त्यहाँका उपभोक्ता लक्षित उद्योगहरू किन स्थापना हुन सकेका छैनन् ?
निर्यातमूलक उद्योगहरू आएका छन् । तर सरकारको नीति फेरिरहने भएकाले उद्योगीहरू निकासीमूलक उद्योगमा लगानी गर्न केही हच्किएका छन् । परिवर्तन भइरहने नीति र सरकारले परिवर्तन गरिरहने निकासी ट्याक्सका कारण पनि नयाँ उद्योग नथपिएका हुन् । यहाँ हुने उत्पादन बाहिरबाट पनि आएपछि यहाँ उत्पादित वस्तुलाई प्रोत्साहन हुने खालको नीति नहुँदा छिमेकी मुलुकका उपभोक्तासम्म्म पुग्न नसकिएको हो ।
मोरङ व्यापार संघको भावी अध्यक्षको दाबेदार पनि हुनुहुन्छ, विराटनगरको औद्योगिक शाख जोगाउन तपाईंको के भूमिका हुन्छ ?
विराटनगरले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल र विशेष आर्थिक क्षेत्र हो । यी दुवैमा सरकार पक्षले झुलाउने काम बाहेक केही गरेको छैन । स्वामित्व दिन सकिँदैन भने लिजमा भए पनि दिएर सञ्चालन गर्न सकिन्छ नि । अमडुवामा रहेको ६ सय बिगाहा जमीनमा औद्योगिक क्षेत्र स्थपना गर्न सके ५ सय किलोमिटर क्षेत्रका करीब ३० करोड उपभोक्तालाई उत्पादन पुर्याउन सकिन्थ्यो । ती उपभोक्ता नेपाल, भुटान, बंगलादेश र भारतकै उत्तरी राज्यका हुन्, जसलाई लक्षित गरेर सरकारले तत्कालै विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्छ । यसका लागि पहल गरिरहेको छु । र, पछि पनि पहल गर्ने नै छु ।
मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले शुरू गरेको ‘मेरो देश : मेरै उत्पादन’ कार्यक्रमले स्वदेशी उत्पादनप्रति उपभोक्तालाई कत्तिको जागरुक बनाउँछ जस्तो लाग्छ ?
यो राष्ट्रिय भावनासँग गासिएको विषय भएकाले यसमा काम भइरहेको छ । उपभोक्ताहरूमा नेपालकै उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गर्ने उद्देश्यले नै यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । यसले मुलुकभित्र रोजगारी सृजना र उद्योगका लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्छ । पहिले पहिले कहाँको उत्पादन हा भन्ने नहेरीकनै किन्ने चलन थियो । तर यो अभियानपछि अहिले धेरैले नेपाली उत्पादन छानेर किन्न थालेका छन् । यो सकारात्मक परिवर्तन हो । तर यतिले मात्र पुग्दैन । यो अभियानलाई राष्ट्रव्यापी बनाउन आवश्यक छ ।
सरकारले निजीक्षेत्रको कुरा सुन्दैन, आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति नै लिँदैन भन्ने आम उद्योगी व्यवसायीको गुनासो हुन्छ । यसले मुलुक आत्मनिर्भर कहिले हुन्छ ?
आत्मनिर्भर हुन हामीमा राजनीतिक संस्कारको विकास गर्न आवश्यक छ । जस्तो कि कुनै पार्टीले आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिँदा नै आत्मनिर्भर कसरी हुने भन्ने बोध गराउनुपर्छ । विकसित र आर्थिक रूपमा समुन्नत मुलुक बनाउन राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता सहितको प्रशिक्षण दिन सकेमा मात्र हामी आत्मनिर्भर बन्ने बाटोतर्फ अघि बढ्छौं । राजनीतिक वृत्त र कर्मचारीतन्त्रबाट अठोट भएमा मुलुक आत्मनिर्भर हुन धेरै समय लाग्दैन । तर सबैको उद्देश्य देश विकास नै हुनुपर्छ ।
बंगलादेशले औद्योगिकीकरणमा फड्को मार्यो, भुटानले कृषिमा क्रान्ति नै गरिसक्यो । हाम्रोमा त्यो कहिले होला ?
हामी सबैको इच्छाशक्तिको कमीको कारण नै मुलुक आर्थिक रूपमा सबल हुन नसकेको हो । काम गर्नुपर्ने मान्छे हात बाँधेर बसेपछि विकास कसरी हुन्छ ? अनि मुलुकले कसरी आर्थिक फड्को मार्छ त ? त्यसैले राजनीतिक कार्यकर्तादेखि कर्मचारीतन्त्र र निजीक्षेत्र सबै मिलेर देश बनाउन अठोट गर्ने हो भने हामी पनि कृषि, बिजुली र पर्यटनमा फड्को मार्न सक्छौं । सरकारले नै साझा एजेण्डा ल्याउँदैन, ल्याए पनि कार्यान्वयन हुन पाउँदैन, जसकारण मुलुक जहीँको त्यहीँ रहन पुग्छ । सबैले संकल्प लिएर अघि बढ्ने हो भने ५ वर्षमै कायापलट गर्न सकिन्छ ।
गोरखा । युवाहरू रोजगारीका लागि धमाधम विदेशीन थालेपछि हिजोआज धेरै गाउँघर सुनसान देखिन्छन् । खाडी मुलुकमा गई भेडा बाख्रा चराउँदा पनि मनग्ये आम्दानी पाइने भएपछि पछिल्लो समयमा गाउँमा बेरोजगारीले बेकम्मा बनेका युवाहरू खाडी मुलुकमा गई काम गरिरहेका छन् । धेरै युवाहरू गाउँबाट बाहिरिन थाल्नु र कतिपय उतै पलायन हुनु अवश्य पनि हाम्रा लागि राम्रो पक्ष […]
