नेपाल समाचारपत्र

मंसिर २०७९

संविधान अनुसार सम्मान व्यवहार नभएको दष्टिविहिनको गुनासो

काठमाडौं। नेपालको संविधानमा सबै नागरिकको समान अधिकार रहने उल्लेख गरिएको छ तर व्यवहारिक रूपमा पहुँचवालाहरूलाई गरिने व्यवहार र पहुँच नभएका व्यक्तिलाई गरिने व्यवहार भिन्न रहेको दष्टिविहिन, श्रवणदृष्टिविहिन, बहिरा, सुस्त मनस्थिति भएका बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, महिलाहरूलाई गर्ने व्यवहारले प्रस्ट देखिन्छ । यस्तै व्यक्तिहरुको अधिकारको विषयमा सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराउने र नेपालमा छरिएर रहेका श्रवण दृष्टिविहीन व्यक्तिहरू […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

द्वन्द्वपीडितको माग स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगारी

द्वन्द्वप्रभावितले राज्यबाट अझै न्याय, सम्मान र संरक्षण नपाएको गुनासो गरेका छन् । तीन तहकै सरकारले द्वन्द्वमा मारिएका, बेपत्ता पारिएका, अङ्गभङ्ग बनाइएका, यातना दिइएका र विस्थापित पारिएका परिवारलाई सम्हाल्ने ठोस योजना नबनाएको द्वन्द्वपीडितको आरोप छ । सङ्घीयता र संविधान निर्माणपछिका वर्षमा समस्या समाधानमा ठोस कदम नचालिएको बरु नेताले ‘खोलो तर्ने लौरो बिर्सने’ गरेको गुनासो द्वन्द्वपीडितको छ ।

गोरखापत्र 25 दिन पहिले

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : मुलुकको विकासमा संघीयताको सहभागिता

२०७२ मा संविधान जारीपछि २०७४ को निर्वाचनपछि मात्र संघीयताको विधिवत् कार्यान्वयनमा गयो । संघीयता कार्यान्वनमा गएपछि जनताले गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको अनुभूति गर्न पाइरहेका छन् भने मुलुकको अर्थतन्त्र माथि उठाउनसमेत संघीयताले मद्दत गर्न थालेको छ । दुई दशकको अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्रले काँचुली फेरेको छ । अहिले हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) करीब ५० खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । २० वर्षअघिसम्म जीडीपी हालको भन्दा एक चौथाइमात्रै थियो । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारका पालामा स्थानीय निकायको अनुदान ३ लाख रुपैयाँबाट थालिएको थियो । अहिले स्थानीय तहले १ अर्बभन्दा बढी अनुदान पाउँछन् । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आएको स्पष्ट पार्छ । दुई दशकको अवधिमा ठूलो द्वन्द्वको सामना गरेर मुलुकअघि बढेको अवस्था छ । १० वर्षे द्वन्द्वबाट शान्तिप्रक्रियामा आएको डेढ दशकभन्दा बढी भएको छ । यसबीचमा जातीयदेखि मधेश आन्दोलनसम्म भएको देखिन्छ । यी आन्दोलन केन्द्रीकृतलाई विकेन्द्रीकृत गर्न भएका थिए । २०५८/५९ तिर स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आइसकेपछि पनि ‘निक्षेपण सोच’ ल्यायौं, जसमा आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, हुलाकहरू राखिएको थियो । स्थानीय निकायसँग समानान्तर हुने गरी कतिपय निकायहरू जस्तै, कृषि, शिक्षा, सडक, खानेपानीलगायत जिल्ला सदरमुकाममा भएका कार्यालयहरू जिविस मातहत ल्याउने, गाविसको गाउँपालिका मातहत ल्याउने र नगरपालिकाको नगरपालिका मातहत ल्याउने नीति ल्याएर कार्यान्वयन गरिएको थियो । २०४६ सालपछि र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आइसकेपछि यो प्रयास गरिएको थियो । तर, यो पनि लामो समय टिकाउन सकेनौं । देशमा २० वर्षसम्म स्थानीय तहको चुनावै भएन । विभिन्न द्वन्द्व भए । यसले गर्दा हामी संघीयतामा जान बाध्य भयौं । मुलुकमा संघीय गणतन्त्र आइसकेपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुग्यो, खासगरी २० वर्षको अवधिमा यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । पञ्चायतकालमै शासन व्यवस्थालाई छरितो बनाउन डा. हर्क गुरुङले २५ जिल्लाको अवधारणा ल्याएका थिए । अहिले संविधानले धेरै अधिकार र जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको छ । साबिक एकात्मक व्यवस्थामा नेपाल सरकारले गर्ने काममध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत तल गएका छन् । जिम्मेवारीसँगै स्रोतसाधन (राजस्व/बजेट, कार्यालय, कर्मचारी आदि) पनि जानुपर्छ भन्ने हो । सिंहदरबारमै हालीमुहाली गर्ने स्रोतसाधन जनताका घरदैलोसम्म लैजाने काम संघीयताले गरेको छ । सिंहदरबारको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई जनता नजिक पुर्‍याउन हिजो एकात्मक व्यवस्थामा प्रयास नभएका होइनन् । २०४६ सालकै परिवर्तनपछि पनि साबिक स्थानीय निकायको संख्या घटाउने एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामिण सडक, खानेपानी आदि विषयगत निकायसँग सम्बद्ध कार्यालय स्थानीय निकायमा निक्षेपण गर्नेजस्ता प्रयास भएका थिए । तर, कार्यान्वयन भएनन् । पाँच विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय कार्यालयहरू पनि प्रभावकारी भएनन् । सचिवको दरबन्दी भएको ठाउँमा सचिव भेट्न त कता हो कता, उपसचिव भेट्नसमेत मुश्किल थियो । अहिले नेपाल सरकारका सचिवलगायत वरिष्ठ कर्मचारीहरू सिंहदरबारबाट तल झरेका छन् । वरिष्ठ कर्मचारीहरू तल जानुको अर्थ जनताका घरदैलोसम्म सेवा पुग्नु पनि हो । संघीयता आइसकेपछि जनताका आकांक्षा पूरा भइरहेको छ/छैन यो पक्ष फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो । स्थानीय सडककै तुलना गर्दा २० वर्षअघि र अहिलेमा उथलपुथल नै आएको देखिन्छ । सडक नहुँदा त्यतिबेला हाम्रो जनजीवन र सडक पुग्दाका बखत अहिलेको अवस्था हेर्दा मुहारै फेरिएको देखिन्छ । दुई दशकमा हामी भूमण्डलीकरणमा जान सफल भएका छौं । बैंकिङ, सञ्चार, श्रम, शिक्षाक्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आएको छ । स्वास्थ्यतिर पनि उस्तै परिवर्तन आएको छ । यो क्षेत्रमा कमीकमजोरी प्रशस्त छन्, तिनलाई सुधार्न अवश्य पर्छ । तर, २ दशकमा आएको विकासलाई महत्त्वपूर्ण हिसाबले लिनुपर्छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा संघीयता कार्यान्वयनपछि धेरै उदाहरणीय काम भएको देखिन्छ । अधिकांश पालिकाले गरेका काम साझा प्रकृतिका छन् । जस्तो, सबै वडाको केन्द्रसम्म सडक बाटो, प्रत्येक वडामा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, एक घर–एक धारा अभियानअन्तर्गत खानेपानी, सबै वडा कार्यालयको भवन, सबै वडामा विद्युतीकरण, प्रत्येक वडामा बर्थिङ सेन्टर, बाँझो जमीनमा खेती गर्ने किसानलाई विभिन्न खालका अनुदान, गर्भवती महिलाका लागि नि:शुल्क एम्बुलेन्स सेवा आदि । केही गाउँपालिकाले गरेका उदाहरणीय काम छन्– बाँझो जमीनलाई खेतीयोग्य बनाउन किसानलाई अनुदान (धुर्काेट, गुल्मी र रैनादेवी छहरा, पाल्पा), दुई छोरी जन्माएर स्थायी वन्ध्याकरण गरेका दम्पतीलाई सम्मान (रैनादेवी छहरा, पाल्पा), एक घर एक करेसाबारी अभियान (त्रिवेणी, पश्चिम रूकुम), खानेपानी लिफ्ट गरेर हाइड्रोपावर निर्माण (चौकुने, सुर्खेत), पशुपालन तथा कृषि व्यवसायलाई व्यावसायिक बनाउन पकेट क्षेत्र निर्धारणका साथै लक्षितसमूहलाई लिजमा जग्गा (जोरायल, डोटी), किसानको दूधमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले अनुदान, उच्च उत्पादन क्षमतायुक्त बोयर बाख्रा उत्पादन गरी किसानका घरघरमा वितरण गर्न तीनओटा स्रोत केन्द्र स्थापना गरी कार्यारम्भ, प्रदेश सरकारसँगको लागत सहभागितामा अस्ट्रेलियाबाट ८ बोका र १६ पाठी ल्याएको र पशुमा उत्कृष्ट लगानी (पाणिनी, अर्घाखाँची) । शून्य होम डेलिभरी सेवा, ‘सुत्केरीको घरमा हरियो झन्डा र हातमा अण्डा’ अभियान सञ्चालन, कोरोना प्रभावितलाई न्यूनतम ब्याजमा अनुदान (मालिका, गुल्मी), खरको छानामुक्त गाउँपालिका, काठको पोलमुक्त, दलित घर उज्यालो कार्यक्रम (छत्रदेव, अर्घाखाँची), फुसरहित गाउँपालिका र पूर्ण संस्थागत सुत्केरी कार्यक्रम (बगनासकाली, पाल्पा) निजी विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमा समावेश, ८० वर्षमाथिकालाई घरघरमा उपचार (पूर्वखोला, पाल्पा), बोटेमाझी एकीकृत बस्ती निर्माण (सत्यवती, गुल्मी), मासुमा आत्मनिर्भर, वार्षिक करीब ३ करोड रुपैयाँको निर्यात, नांगो पहाडमा अम्रिसो बगान (निस्दी, पाल्पा), छोरीबुहारी उच्च शिक्षा कार्यक्रम (मदाने, गुल्मी), विद्यार्थीको दुर्घटना बीमा तथा विद्यार्थीसँग करेसाबारी कार्यक्रम (रम्भा, पाल्पा), छोरी जन्माउने दम्पतीलाई ५ हजार रुपैयाँ, विपन्न वर्गका अपांग छात्रछात्रालाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययनको व्यवस्था (कालीगण्डकी, गुल्मी) आदि पनि गाउँपालिकाहरूका नमूनायोग्य काम हुन् । यहाँ प्रस्तुत असल अभ्यासहरू अन्य पालिकाका लागि अनुकरणीय छन्, प्रदेश र संघीय सरकारले पनि जनाधारस्तरका राम्रा कामहरूलाई पछ्याउन सक्छन् । महँगो शासन व्यवस्था मुलुकका लागि संघीय शासनप्रणाली साह्रै महँगो भयो भन्ने आम गुनासो फेरि शुरू भएको देखिन्छ । संघीयता प्रवेशको शुरुआती चरणमै पनि यस्ता गुनासा थिए, जुन अनुमानमा आधारित थिए । हिजो विकेन्द्रीकरण असफल भएपछि मुलुक संघीयतामा गएको हो । संघीयता नै असफल भएमा मुलुक असफल राष्ट्रका रूपमा चित्रित हुन्छ । यसपालि भने नागरिकको अनुभव बोलेको छ । यहाँ लुकाउनुपर्ने कुनै विषय छैन, नेपालले अंगीकार गरेको शासन व्यवस्था बिल्कुल महँगो हो । राजनीतिक दलहरूले नै आपसी सहमतिका आधारमा यसलाई स्वीकार गरेका हुन् । तर, संघीयता कार्यान्वयनप्रति उनीहरू नै इमानदार छैनन् । सरकारको नेतृत्वमा पुगेका शासकहरू स्वयंले नै प्रदेश र स्थानीय तह संघीय सरकारको प्रशासनिक एकाइ हो समेत भन्न भ्याएको अवस्था छ । हिजो विकेन्द्रीकरण असफल भएपछि मुलुक संघीयतामा गएको हो । संघीयता नै असफल भएमा मुलुक असफल राष्ट्रका रूपमा चित्रित हुन्छ । त्यसैले संघीयतालाई मलजल गर्नुको विकल्प छैन । संघीयताको उचित व्यवस्थापन गर्न जाने आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । सरकारले सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन गर्न सके संघीयता व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउने देखिन्छ । सरकारका सबै तहमा वित्तीय अनुशासन र सुशासनको समस्या छ । क्रमागत र बहुवर्षीय योजनाहरूको ठूलो चाङ संघमा मात्र होइन, प्रदेशमा पनि छ । स्रोतको सुनिश्चितताविना बहुवर्षीय दायित्व सृजना हुने गरी बजेट विनियोजन गर्ने, जथाभावी रकमान्तर गर्ने, अबन्डामा ठूलो रकम राख्ने, खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी नगर्ने, विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई अपारदर्शी तरीकाले अनुदान वितरण गर्ने, पूँजीगत शीर्षकको बजेट चालूमा लग्ने आदि समस्या रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले समेत देखाउने गरेको छ । गल्ती कमजोरीलाई सुधारेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । यस्ता समस्या निराकरणलगायतमा तीनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको ध्यान जानसमेत जरुरी छ । संघीय सरकार र प्रदेशले जे सिकाए, स्थानीय तहले सिक्ने र गर्ने त्यही हो । अन्त्यमा, स्थानीय तह जनताको सबभन्दा नजिकमा रहेर काम गर्ने तल्लो सरकार हो । संघीय सरकार र प्रदेशले जे सिकाए, स्थानीय तहले सिक्ने र गर्ने त्यही हो । संविधान र कानूनको पालना माथिल्लो निकायले गरे स्थानीय तहहरूले पनि गर्छन् । अझै पनि स्थानीय तहलाई सिकाउनुपर्ने र भन्नुपर्ने विषय धेरै छन् । कतिपय काम स्व:स्फूर्त रूपमा स्थानीय तहले आफै पनि गरेका छन् । तर, अनुभव तथा ज्ञानको कमीले केही काम हुन सकेका छैनन् । अधिकांश गाउँपालिकाले भिलेज प्रोफाइल, राजस्व सुधार कार्ययोजना, विभिन्न समितिको बैठक सञ्चालन कार्यविधि आदि बनाएका छैनन् । आवधिक योजना त धेरै परको विषय भयो । एकाधबाहेक कसैले पनि बनाएका छैनन् । अबन्डामा बजेट राख्ने, वडा तहमा बजेट सिलिङ नदिने, विषयगत समितिलाई क्रियाशील नतुल्याउने, कर राजस्व व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने, योजनाको प्राथमिकीकरण नगर्ने, टुक्रे आयोजनामा जोड दिने, योजना सम्पन्न गर्नुभन्दा थप्दै लाने, श्रमप्रधानभन्दा पनि डोजरमा ध्यान दिने, कर्मचारी र तल्ला तहका पदाधिकारीका लागि क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने, कार्यालय व्यवस्थापनमा ध्यान नदिनेलगायत समस्यासमेत देखिएका छन् । यसमा समेत ध्यान जान जरुरी छ । डा. खिमलाल देवकोटा (देवकोटा राष्ट्रियसभाका सांसद तथा संघीयताविद् हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

स्थानीय सामाजिक परिचालिकामाथि हदैसम्मको विभेद, 'महिलाका सवालमा सरकार अनुदार'

काठमाडौं । स्थानीय तहमा कार्यरत सामाजिक परिचालिकाहरूले आफूले पाउनु पर्ने सेवा सुविधामा सरकारले विभेद गरेको बताएका छन् । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गतका स्थानीय तहमा कार्यरत सामाजिक परिचालिकाहरूलाई फरक फरक सेवा सुविधा दिइएको साथै श्रम कानूनको न्युनतम मापदण्ड समेत अवलम्बन नगरीएको भन्दै उनीहरूले सम्बन्धीत मन्त्रालय र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । स्थानीय तहमा कार्यरत १५० बढी सामाजिक परिचालिकाहरूले केही दिन अघि महिला बालबालिका मन्त्री र सचिवलाई भेटेर आफूहरूलाई स्थानीय सरकारले तोकिएको मापदण्ड भित्र सेवा सुविधा नदिएको भन्दै ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । उनीहरूले आफूहरूको श्रम शोषण र विभेद समेत भएको भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत गुनासो गरेका हुन । बिगत २०६४ सालदेखि हालसम्मका सवै प्रधानमन्त्रीहरू र विषयगत मन्त्रीहरू सहित सचिवहरूलाई ध्यानाकर्षणपत्र र स्मरणपत्र समेत बुझाएतापनि त्यस उपर सुनुवाई भने कहिलेइ नभएको उनीहरूको गुनासो छ । संघीयता कार्यान्वयन पश्चात महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेजी सँगै स्थानीय तहमा महिला विकास कार्यक्रम हस्तान्तरण भई सामाजिक परिचालिकाहरूको सेवा समेत समायोजन भएको अवस्थामा केन्द्रबाट रकम बिनियोजन नगरी जिम्मेवारी मात्र हस्तान्तरण गर्नुले पनि स्थानीय तहले शक्ति र पहुँचको आधारमा आफ्नो मनोमानी गरेको देखिन्छ । कहाँ कहाँ छ विभेद ? बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकामा कार्यरत सामाजिक परिचालिका सरस्वती कार्की पाण्डेलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण पश्चात ०७६ सालबाट हाल सम्म निरन्तर हाजिर गरेर सेवा गरेपनि तलव भत्ता नदिएको अवस्था छ । यस्तै सिरहाको लाहान नगरपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखामा कार्यरत अनुराधा चौधरी ,शर्मिला चौधरी र रिता चौधरीलाई हटाई महिला विकास निरीक्षक पदमा आफ्नै ढंगले नयाँ नियुक्ति गरीएको छ भने सेवा अवधिको ८ महीनाको पारिश्रमिकसमेत नदिएको अवस्था छ । यस्तै भोजपुरको पौवादुम्वा गाउँपालिकामा कार्यरत मुनादेवी घिमिरेको ०७४ सालमै पाउनुपर्ने २ वर्षको पारिश्रमिकसमेत नदिई सेवाबाट हटाइएको छ । यस्तै मोरङको रंगेली नगरपालिकामा कार्यरत सारदा सिवाकोटी र सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाकी गंगा फूँयाल, कास्कीको मादि गाउँपालिकाकी राममायाँ आलेसहित ३ जनाको सेवामा पनि त्यस्तै समस्या छ । यसैगरी रामेछाप जिल्लाको दोरम्वा गाउँपालिकामा कार्यरत दिलकुमारी थिङ, विराटनगर महानगरपालिकाकी शर्मीला पाण्डे, गोर्खाकी सीता गुरुङलगायत थुप्रै जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा कार्यरत सामाजिक परिचालिकाहरू यस्ता सम्स्याहरूबाट पीडित छन् । विगत २० वर्षदेखि सामाजिक परिचारिका भएर काम गरेको र राज्यको जिम्मेवार निकायमा सेवारत रहेर जीवनको उर्जाशिल समय महिला विकास कार्यक्रम चिनाउँदै बिताएकोमा अहिले आएर आफै पीडित बनेको उनीहरूको गुनासो छ । २०५६/०५७ बाट महिला बालबालिका मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय तहमा सामाजिक परिचालिका राख्न शुरू गरिएको थियो । नयाँ संविधान लागू भएर स्थानीय सरकार बनेसँगै उनीहरूमाथि विभेद शुरू भएको पीडितको गुनासो छ । स्थानीय तहमा आफूहरूलाई तोकिएको सेवा सुविधा नदिएको साथै दिएकाहरूलाईसमेत विभेद गरीएको उनीहरूको भनाइ छ । तत्कालिन अवस्थामा महिला जागृति कार्यक्रम अन्तर्गतका ती सामाजिक परीचालिकाहरूलाई संघीयता लागू भएपश्चात जुन जुन स्थानीय तहमा पर्छन् सोही स्थानमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्ने मन्त्रालयको परिपत्रलाई समेत बेवास्ता गर्दै कतिपय स्थानीय सरकारले आफूहरूप्रति विभेद र अन्याय गरेको उनीहरूको गुनासो छ । एउटा मन्त्रालयले अर्कोलाई भन्ने र अर्कोले फेरि अर्कोलाई भन्ने मात्रै काम २०७४ साल चैत्र २९ को च.नं. ७४९ ले तत्कालिन अवस्थामा महिला जागृति कार्यक्रम अन्तर्गतका सामाजिक परिचालिकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न पत्राचार भएपनि उनीहरूलाई नयाँ प्रक्रियबाट नियुक्ति गर्ने, कतिपयले हाजिर मात्र गरेर तलव नपाएको र कतिको हाजिर समेत हुन नदिएको, कतिपयलाई न्युनतम पारिश्रमिक भन्दा कम सुविधा दिएको भन्दै सामाजिक परिचालिकाहरूको तर्फबाट सुर्खेतकी कविता सोडारीको नेतृत्वमा सवै ट्रेड युनियनहरूलाई समेत बोदार्थ दिएर ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको मिति २०७९ फागुन ३ गतेको च.नं. ३७१ को संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरवारलाई आवश्यक कार्वाहीको लागि पत्राचार गरीएको छ भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति ०७९ फागुन १४ को च.नं. ३३९ ले समेत पुनः महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई त्यहाँ मन्त्रालय अन्तर्गत सम्बन्धीत तत्कालिन समयमा त्यस मन्त्रालयबाट संचालीत महिला जागृति कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक परिचालिकाहरूको नियुक्ति भएको, त्यस मन्त्रालय अन्तर्गत च.नं. १३१७ मिति ०७४ असार २८ को परिपत्रबाट सामाजिक परिचालिकाहरूको व्यवस्थापन गर्ने सम्वन्धमा महिला तथा बालबालिका विभागलाई निर्देशन भएको देखिन्छ । साथै महिला तथा बालबालिका विभागको च.नं.१६९८ मिति ०७४ असार २८ को परिपत्रबाट ७५ ओटै महिला तथा बाललालिका कार्यालयलाई व्यवस्थापनको लागि पत्राचार समेत भएको र सो मन्त्रालयबाट नियुक्त सामाजिक परिचालिकाहरूको सन्दर्भमा नेपाल सरकारबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कुनै निर्देशन समेत नभएको भन्दै प्रचलित कानून बमोजिम तहाँ मन्त्रालयबाटै आवश्यक कार्वाही गर्नु भनी महिला मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ । पेशागत महासँघको पनि प्रतिवद्धता हालै सम्पन्न पेशागत महासंघ नेपालको ७ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पश्चात जारी समसामयिक विशेष प्रस्तावमा समेत सामाजिक परिचालिकाको यो मुद्दालाई उठान गरीएको महासंघका अध्यक्ष प्रेमलकुमार खनालले बताए । उनका अनुसार, नयाँ संविधान जारी भई संघीयता कार्यान्वयन भएपनि स्थानीय तहले उनीहरूको सेवा सुरक्षा नगरेको, पारिश्रमिक नदिएको, न्यूनतम पारिश्रमीक लागू नभएको, सेवा र पारिश्रमिकमा एकरुपता नगरी पाउनुपर्ने तलव भुत्तानी नगरेको तथा हाजिर गर्न नदिई सेवाबाट वञ्चित भएकाले उनीहरूको श्रेणी कायम गरी पद मिलान तथा पद स्थापना गरी सेवाको सुरक्षाको उचीत व्यवस्थापन गर्न यो नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । विभेद भएको देख्छन्, समाधान गर्दैनन् गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयकी महाशाखा प्रमुख उपसचिव जमुना पौडेल कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार सवै कर्मचारीहरूको समायोजन भएपनि कतिपय स्थानीय तहमा सामाजिक परिचालिकाहरूको समायोजन नभएको बताउँछन् । कर्मचारी र सामाजिक परिचालिकाहरूको समायोजनमा एकरुपता हुनुपर्नेमा महिला विकास चिनाउने महिला दिदीबहिनीहरू नै विभेदको सिकार भएको उनले स्विकारीन् । मानव अधिकारको संरक्षणको हिसावले पनि सरकारले उनीहरूको उर्जाशिल समय लिएपछि उनीहरूलाई सम्मान पूर्वक काम गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने अन्यथा कम्तिमा उपदान सहित सम्मान जनक विदाईसमेत दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । समुदाय तहमै अर्थात बस्ती स्तरमै पुगेर महिलाहरूको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका सामाजिक परिचालिकाहरूलाई यथोचित काम र सम्मान दिनु जरुरी रहेको पौडेलले बताइन् । सामाजिक परिचालिकाहरूलाई ७५३ ओटै स्थानीय तहका महिला तथा बालबालिका शाखा अन्तर्गत व्यक्तिगत कार्यविवरण दिई उनीहरूलाई काममा खटाउन नितीगत व्यवस्था गर्नुपर्ने गोदावारी नगरपालिका महिला तथा बालबालिका शाखामा कार्यरत महिला विकास अधिकृत सीता गुरुङ बताउँछन् । सामाजिक परिचालिकाहरूको उक्त समस्यालाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आवश्यक नीतिगत निणर्य सहित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने गुरुङको भनाइ छ । अदालतको आदेशको समेत पालना गरिएन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय लगायत ६ ओटा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई न्याय खोज्दै सर्वोच्च अदालत र सडक आन्दोलन गर्दै, आमरण अनसन बस्दै थुप्रै संघर्षहरू गरेका सामाजिक परिचालकाहरूको पक्षमा सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश समेत भएको थियो । तत्कालिन अवस्थामा अदालतले उनीहरूको पक्षमा निर्देशनात्मक आदेश दिँदै सरकारको जिम्मेवार निकायले यति थोरै पारिश्रमीकमा काम लगाउनु श्रम शोषण भएको मानिने र यसो गर्न नहुने भन्दै कम्तिमा न्यूनतम श्रमको मापदण्ड अनुसार प्रक्रिया पुर्‍याइ नियुक्त गरीसकेपछि आवश्यक व्यवस्था गर्न गराउन दिएको आदेशको समेत कतिपय स्थानीय तहले वेवास्ता गरी पारिश्रमिक समेत नदिएको गुनासो सुर्खेतकी सोडारीको छ । उनका अनुसार सेवा समस्यामा परेका ६३६ जना सामाजिक परिचालिकाहरूलाई विगतको जिविस र गाविस कार्यक्रम सरहका हाल स्थानीय तहमा सेवारत सहायक सामाजिक परिचालक र वरिष्ठ सामाजिक परिचालक पाँचौ र छैंटौ तह सरह सेवा सुविधा र परिश्रमिक दिएर विभेदको अन्त्य गर्दै सेवामा श्रेणि सहितको एकरुपता कायम गर्न नीतिगत पहल कदमी सम्बन्धीत मन्त्रालयले लिनुपर्ने धारणा सोडारीको छ । -लेखनाथ सिकारु

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

'१२ बजे राति म मन्त्रालयमा थिइन, कुनै पनि बेला ढोका बन्द थिएन', अर्थमन्त्रीको अन्तर्वार्ता

Bizpati जेष्ठ २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : अर्थतन्त्रले काँचुली फेर्‍यो

दुई दशकको अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्रले काँचुली फेरेको छ । अहिले हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) करीब ४५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । २० वर्षअघिसम्म जीडीपी हालको भन्दा एक चौथाइमात्रै थियो । मनमोहन अधिकारीका पालामा स्थानीय निकायको अनुदान ३ लाखबाट थालिएको थियो । अहिले स्थानीय तहले १ अर्बभन्दा बढी अनुदान पाउँछन् । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आएको स्पष्ट पार्छ । दुई दशकको अवधिमा ठूलो द्वन्द्वको सामना गरेर मुलुक अघि बढेको अवस्था छ । १० वर्षे द्वन्द्वबाट शान्तिप्रक्रियामा आएको १२/१३ वर्ष भएको छ । यसबीचमा जातीयदेखि मधेश आन्दोलनसम्म भएको देखिन्छ । यी आन्दोलन केन्द्रीकृतलाई विकेन्द्रीकृत गर्न भएका थिए । २०५८/५९ तिर स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आइसकेपछि पनि ‘निक्षेपण सोच’ ल्यायौं, जसमा आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, हुलाकहरू राखिएको थियो । स्थानीय निकायसँग समानान्तर हुने गरी कतिपय निकायहरू जस्तै, कृषि, शिक्षा, सडक, खानेपानीलगायत जिल्ला सदरमुकाममा भएका कार्यालयहरू जिविस मातहत ल्याउने, गाविसको गाउँपालिका मातहत ल्याउने र नगरपालिकाको नगरपालिका मातहत ल्याउने नीति ल्याएर कार्यान्वयन गरिएको थियो । २०४६ सालपछि र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आइसकेपछि यो प्रयास गरिएको थियो । तर, यो पनि लामो समय टिकाउन सकेनौं । देशमा २० वर्षसम्म स्थानीय तहको चुनावै भएन । विभिन्न द्वन्द्व भए । यसले गर्दा हामी संघीयतामा जान बाध्य भयौं । मुलुकमा संघीय गणतन्त्र आइसकेपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुग्यो, खासगरी २० वर्षको अवधिमा यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । पञ्चायतकालमै शासन व्यवस्थालाई छरितो बनाउन डा. हर्क गुरुङले २५ जिल्लाको अवधारणा ल्याएका थिए । अहिले संविधानले धेरै अधिकार र जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको छ । साबिक एकात्मक व्यवस्थामा नेपाल सरकारले गर्ने काममध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत तल गएका छन् । जिम्मेवारीसँगै स्रोतसाधन (राजस्व/बजेट, कार्यालय, कर्मचारी आदि) पनि जानुपर्छ भन्ने हो । सिंहदरबारमै हालीमुहाली गर्ने स्रोतसाधन जनताका घरदैलासम्म लग्ने काम संघीयताले गरेको छ । सिंहदरबारको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई जनतानजिक पुर्‍याउन हिजो एकात्मक व्यवस्थामा प्रयास नभएका होइनन् । पञ्चायतकालमै शासन व्यवस्थालाई छरितो बनाउन डा. हर्क गुरुङले २५ जिल्लाको अवधारणा ल्याएका थिए । २०४६ सालकै परिवर्तनपश्चात् पनि साबिक स्थानीय निकायको संख्या घटाउने एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण सडक, खानेपानी आदि विषयगत निकायसँग सम्बद्ध कार्यालय स्थानीय निकायमा निक्षेपण गर्नेजस्ता प्रयास भएका थिए । तर, कार्यान्वयन भएनन् । पाँच विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय कार्यालयहरू पनि प्रभावकारी भएनन् । सचिवको दरबन्दी भएको ठाउँमा सचिव भेट्न त कता हो कता, उपसचिव भेट्नसमेत मुश्किल थियो । अहिले नेपाल सरकारका सचिवलगायत वरिष्ठ कर्मचारीहरू सिंहदरबारबाट तल झरेका छन् । वरिष्ठ कर्मचारीहरू तल जानुको अर्थ जनताका घरदैलासम्म सेवा पुग्नु पनि हो । संघीयता आइसकेपछि जनताका आकांक्षा पूरा भइरहेको छ/छैन यो पक्ष फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण हो । स्थानीय सडककै तुलना गर्दा २० वर्षअघि र अहिलेमा उथलपुथल नै आएको देखिन्छ । सडक नहुँदा त्यतिबेला हाम्रो जनजीवन र सडक पुग्दाका बखत अहिलेको अवस्था हेर्दा मुहारै फेरिएको देखिन्छ । दुई दशकमा हामी भूमण्डलीकरणमा जान सफल भएका छौं । बैंकिङ, सञ्चार, श्रम, शिक्षाक्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आएको छ । स्वास्थ्यतिर पनि उस्तै परिवर्तन आएको छ । यो क्षेत्रमा कमीकमजोरी प्रशस्त छन्, तिनलाई सुधार्न अवश्य पर्छ । तर, २ दशकमा आएको विकासलाई महत्त्वपूर्ण हिसाबले लिनुपर्छ । उदाहरणीय कार्य अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा संघीयता कार्यान्वयनपछि धेरै उदाहरणीय काम भएको देखिन्छ । अधिकांश पालिकाले गरेका काम साझा प्रकृतिका छन् । जस्तो, सबै वडाको केन्द्रसम्म सडक बाटो, प्रत्येक वडामा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, एक घर–एक धारा अभियानअन्तर्गत खानेपानी, सबै वडा कार्यालयको भवन, सबै वडामा विद्युतीकरण, प्रत्येक वडामा बर्थिङ सेन्टर, बाँझो जमीनमा खेती गर्ने किसानलाई विभिन्न खालका अनुदान, गर्भवती महिलाका लागि नि:शुल्क एम्बुलेन्स सेवा आदि । ‘सुत्केरीको घरमा हरियो झन्डा र हातमा अण्डा’ केही गाउँपालिकाले गरेका उदाहरणीय काम हुन्– बाँझो जमीनलाई खेतीयोग्य बनाउन किसानलाई अनुदान (धुर्काेट, गुल्मी र रैनादेवी छहरा, पाल्पा), दुई छोरी जन्माएर स्थायी वन्ध्याकरण गरेका दम्पतीलाई सम्मान (रैनादेवी छहरा, पाल्पा), एक घर एक करेसाबारी अभियान (त्रिवेणी, पश्चिम रूकुम), खानेपानी लिफ्ट गरेर हाइड्रोपावर निर्माण (चौकुने, सुर्खेत), पशुपालन तथा कृषि व्यवसायलाई व्यावसायिक बनाउन पकेट क्षेत्र निर्धारणका साथै लक्षितसमूहलाई लीजमा जग्गा (जोरायल, डोटी), किसानको दूधमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले अनुदान, उच्च उत्पादन क्षमतायुक्त बोयर बाख्रा उत्पादन गरी किसानका घरघरमा वितरण गर्न तीनवटा स्रोत केन्द्र स्थापना गरी कार्यारम्भ, प्रदेश सरकारसँगको लागत सहभागितामा अस्ट्रेलियाबाट ८ बोका र १६ पाठी ल्याएको र पशुमा उत्कृष्ट लगानी (पाणिनी, अर्घाखाँची) । शून्य होम डेलिभरी सेवा, ‘सुत्केरीको घरमा हरियो झन्डा र हातमा अण्डा’ अभियान सञ्चालन, कोरोना प्रभावितलाई न्यूनतम ब्याजमा अनुदान (मालिका, गुल्मी), खरको छानामुक्त गाउँपालिका, काठको पोलमुक्त, दलित घर उज्यालो कार्यक्रम (छत्रदेव, अर्घाखाँची), फुसरहित गाउँपालिका र पूर्ण संस्थागत सुत्केरी कार्यक्रम (बगनासकाली, पाल्पा) निजी विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमा समावेश, ८० वर्षमाथिकालाई घरघरमा उपचार (पूर्वखोला, पाल्पा), बोटेमाझी एकीकृत बस्ती निर्माण (सत्यवती, गुल्मी), मासुमा आत्मनिर्भर, वार्षिक करीब ३ करोड रुपैयाँ निर्यात, नांगो पहाडमा अम्रिसो बगान (निस्दी, पाल्पा), छोरीबुहारी उच्च शिक्षा कार्यक्रम (मदाने, गुल्मी), विद्यार्थीको दुर्घटना बीमा तथा विद्यार्थीसँग करेसाबारी कार्यक्रम (रम्भा, पाल्पा), छोरी जन्माउने दम्पतीलाई ५ हजार रुपैयाँ, विपन्न वर्गका अपांग छात्रछात्रालाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययनको व्यवस्था (कालीगण्डकी, गुल्मी) आदि पनि गाउँपालिकाहरूका नमूनायोग्य काम हुन् । यहाँ प्रस्तुत असल अभ्यासहरू अन्य पालिकाका लागि अनुकरणीय छन्, प्रदेश र संघीय सरकारले पनि जराधारस्तरका राम्रा कामहरूलाई पछ्याउन सक्छन् । महँगो शासन व्यवस्था मुलुकका लागि संघीय शासन प्रणाली साह्रै महँगो भयो भन्ने आम गुनासो फेरि शुरू भएको देखिन् । संघीयता प्रवेशको शुरुआती चरणमै पनि यस्ता गुनासा थिए, जुन अनुमानमा आधारित थिए । हिजो विकेन्द्रीकरण असफल भएपछि मुलुक संघीयतामा गएको हो । संघीयता नै असफल भएमा मुलुक असफल राष्ट्रका रूपमा चित्रित हुन्छ । यसपालि भने नागरिकको अनुभव बोलेको छ । यहाँ लुकाउनुपर्ने कुनै विषय छैन, नेपालले अंगीकार गरेको शासन व्यवस्था बिल्कुल महँगो हो । राजनीतिक दलहरूले नै आपसी सहमतिका आधारमा यसलाई स्वीकार गरेका हुन् । तर, संघीयता कार्यान्वयनप्रति उनीहरू नै इमानदार छैनन् । सरकारको नेतृत्वमा पुगेका शासकहरू स्वयंले नै प्रदेश र स्थानीय तह संघीय सरकारको प्रशासनिक एकाइ हो समेत भन्न भ्याएको अवस्था छ । हिजो विकेन्द्रीकरण असफल भएपछि मुलुक संघीयतामा गएको हो । संघीयता नै असफल भएमा मुलुक असफल राष्ट्रका रूपमा चित्रित हुन्छ । त्यसैले संघीयतालाई मलजल गर्नुको विकल्प छैन । संघीयताको उचित व्यवस्थापन गर्न जाने आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । सरकारले सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन गर्न सके संघीयता व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउने देखिन्छ । वित्तीय अनुशासन र सुशासनमा जोड सरकारका सबै तहमा वित्तीय अनुशासन र सुशासनको समस्या छ । क्रमागत र बहुवर्षीय योजनाहरूको ठूलो चाङ संघमा मात्र होइन, प्रदेशमा पनि छ । स्रोतको सुनिश्चितताविना बहुवर्षीय दायित्व सृजना हुने गरी बजेट विनियोजन गर्ने, जथाभावी रकमान्तर गर्ने, अबन्डामा ठूलो रकम राख्ने, खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी नगर्ने, विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई अपारदर्शी तरीकाले अनुदान वितरण गर्ने, पूँजीगत शीर्षकको बजेट चालूमा लग्ने आदि समस्या रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले समेत देखाउने गरेको छ । गल्ती कमजोरीलाई सुधारेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । यस्ता समस्या निराकरणलगायतमा तीनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको ध्यान जानसमेत जरुरी छ । संघीय सरकार र प्रदेशले जे सिकाए, स्थानीय तहले सिक्ने र गर्ने त्यही हो । अन्त्यमा, स्थानीय तह जनताको सबभन्दा नजिकमा रहेर काम गर्ने तल्लो सरकार हो । संघीय सरकार र प्रदेशले जे सिकाए, स्थानीय तहले सिक्ने र गर्ने त्यही हो । संविधान र कानूनको पालना माथिल्लो निकायले गरे स्थानीय तहहरूले पनि गर्छन् । अझै पनि स्थानीय तहलाई सिकाउनुपर्ने र भन्नुपर्ने विषय धेरै छन् । कतिपय काम स्व:स्फूर्त रूपमा स्थानीय तहले आफै पनि गरेका छन् । तर, अनुभव तथा ज्ञानको कमीले केही काम हुन सकेका छैनन् । अधिकांश गाउँपालिकाले भिलेज प्रोफाइल, राजस्व सुधार कार्ययोजना, विभिन्न समितिको बैठक सञ्चालन कार्यविधि आदि बनाएका छैनन् । आवधिक योजना त धेरै परको विषय भयो। एकाधबाहेक कसैले पनि बनाएका छैनन् । अबन्डामा बजेट राख्ने, वडा तहमा बजेट सिलिङ नदिने, विषयगत समितिलाई क्रियाशील नतुल्याउने, कर राजस्व व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने, योजनाको प्राथमिकीकरण नगर्ने, टुक्रे आयोजनामा जोड दिने, योजना सम्पन्न गर्नुभन्दा थप्दै लाने, श्रमप्रधानभन्दा पनि डोजरमा ध्यान दिने, कर्मचारी र तल्ला तहका पदाधिकारीका लागि क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने, कार्यालय व्यवस्थापनमा ध्यान नदिनेलगायत समस्यासमेत देखिएका छन् । यसमा समेत ध्यान जान जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८