Khabarhub

भाद्र २०७८

माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण तत्काल अघि बढाउन माग

काठमाडौँ– एक हजार ६१ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण तत्काल अगाडि बढाउन स्थानीयवासीले माग गरेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको नेतृत्वमा बुधबार आयोजना स्थल भोटखोला गाउँपालिका–४ छोङ्ग्राक पुगेको अर्थ मन्त्रालय, विश्वबैंकका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीलाई स्थानीयवासीले जतिसक्दो छिट्टो आयोजनाको निर्माण सुरु गर्न आग्रह गरेका हुन् । उनीहरूले आयोजना निर्माणका लागि […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपाललाई दाताको वित्तीय सहयोग वितरण प्रणालीमा एकरूपता ल्याउने घोषणा

काठमाडौं । विभिन्न बहुपक्षीय विकास बैंक तथा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू नेपाललाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउँदा अपनाउने प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउन राजी भएका छन् । आधा दर्जन अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरू— विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक, इन्टरनेशनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट, ओपेक फन्ड फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट, एजेन्स फ्रान्से डे डेभलपमेन्ट र नेपाल सरकारबीच यस्तो समझदारी भएको हो । बुधवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी विश्व बैंकले दाताहरूले स्रोत वितरण (डिस्बर्समेन्ट) प्रक्रिया र अभ्यासमा तालमेल मिलाउँदा सञ्चालन प्रभावकारिता बढ्ने र नेपालको विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने बताएको छ । काठमाडौंमा नेपाल सरकार र अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकायहरूबीच सोमवार र मंगलवार भएको कार्यशाला गोष्ठीमार्फत उनीहरू यस्तो सहमतिमा पुगेका हुन् । ‘एकैखाले वितरण प्रणालीबाट स्रोतको व्यवथापन, सञ्चालन प्रभावकारिता र समयमै संवितरणका काम पूरा गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ,’ अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले भने । यसले वित्तीय सहयोग सञ्चालन प्रभावकारिता बढ्ने र नेपालको विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने विश्व बैंकको भनाइ विश्व बैंकका अनुसार सरकार र बहुपक्षीय दातृनिकायहरू मूलत: तीन क्षेत्रमा आपसमा मिलेर जान तयार भएका छन् । पहिलो– उनीहरूबीच तीन तहका सरकारलाई रकमको व्यवस्था, सरकारले गर्ने रिपोर्टिङको प्रक्रिया, कानूनी र वितरण प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउन सहमति भएको छ । दोस्रो– सरकारले गर्ने रिपोर्टिङको प्रारूप सबै दातृ निकायका लागि एकै मापदण्डको बनाउने उनीहरूको सहमति छ । त्यसो गर्दा सरकारको प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न सकिने उनीहरूको धारणा छ । तेस्रो– सरकारको वैदशिक सहयोग लिने र खर्च गर्ने प्रणाली यी बहुपक्षीय दाताका प्रणालीसँग मिल्दोजुल्दो बनाउने विषयमा पनि उनीहरू सहमत भएका छन् । विश्व बैंकका वित्तीय क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष पामेला ओ कोन्नेलले बैंकले आफ्नो काममा सञ्चालन प्रभावकारिता ल्याउन काम गर्दै गरेको र अन्य सहवित्तीय लगानीकर्तासँग संवितरण प्रणालीमा एकरूपता ल्याउने विषयमा सँगै काम गर्न तयार रहेको बताइन् । यो काम अघि बढाउन एउटा समझदारी तयार गरी त्यसको कार्यान्वयन चरणबद्ध रूपमा गर्न पनि उनीहरू तयार भएका छन् । केही वर्षयता दातृ निकायहरू आपसमा मिलेर नेपालका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन अगाडि बढेका छन्् । उनीहरूले २०७८ असोजमा नेपालमा हरित तथा समावेशी विकासका लागि मिलेर अगाडि बढ्न काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेका थिए । सरकारबाट अर्थ मन्त्रालय र दातृ निकाय तथा दाता राष्ट्रहरू— एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, संयुक्त राष्ट्रसंघ, अस्ट्रेलिया, यूरोपेली संघ, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, स्वीट्जरल्यान्ड, बेलायत र अमेरिकाले घोषणापत्र अनुमोदन गरेका थिए । त्यसै गरी गत मङ्सिरमा विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकबीच नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा योगदान गर्ने हिसाबले एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त समझदारीअनुसार यी दुई दाताले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना (१०६१ मेगावाट) र दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना (६३५ मेगावाटमा) मा मिलेर वित्तीय लगानी गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । शुरूमा ५ वर्षका लागि गरिएको यो समझदारीअन्तर्गत दुई दातृ निकाय नेपालकेन्द्रित सहकार्य, सहवित्तीय लगानी र जलवायु परिवर्तनमा मिलेर अघि बढ्न राजी भएका छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

नेपाललाई दाताको वित्तीय सहयोग वितरण प्रणालीमा एकरूपता ल्याउने घोषणा

काठमाडौं । विभिन्न बहुपक्षीय विकास बैंक तथा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू नेपाललाई वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउँदा अपनाउने प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउन राजी भएका छन् । आधा दर्जन अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरू— विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक, इन्टरनेशनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट, ओपेक फन्ड फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट, एजेन्स फ्रान्से डे डेभलपमेन्ट र नेपाल सरकारबीच यस्तो समझदारी भएको हो । बुधवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी विश्व बैंकले दाताहरूले स्रोत वितरण (डिस्बर्समेन्ट) प्रक्रिया र अभ्यासमा तालमेल मिलाउँदा सञ्चालन प्रभावकारिता बढ्ने र नेपालको विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने बताएको छ । काठमाडौंमा नेपाल सरकार र अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकायहरूबीच सोमवार र मंगलवार भएको कार्यशाला गोष्ठीमार्फत उनीहरू यस्तो सहमतिमा पुगेका हुन् । ‘एकैखाले वितरण प्रणालीबाट स्रोतको व्यवथापन, सञ्चालन प्रभावकारिता र समयमै संवितरणका काम पूरा गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ,’ अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले भने । यसले वित्तीय सहयोग सञ्चालन प्रभावकारिता बढ्ने र नेपालको विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने विश्व बैंकको भनाइ विश्व बैंकका अनुसार सरकार र बहुपक्षीय दातृनिकायहरू मूलत: तीन क्षेत्रमा आपसमा मिलेर जान तयार भएका छन् । पहिलो– उनीहरूबीच तीन तहका सरकारलाई रकमको व्यवस्था, सरकारले गर्ने रिपोर्टिङको प्रक्रिया, कानूनी र वितरण प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउन सहमति भएको छ । दोस्रो– सरकारले गर्ने रिपोर्टिङको प्रारूप सबै दातृ निकायका लागि एकै मापदण्डको बनाउने उनीहरूको सहमति छ । त्यसो गर्दा सरकारको प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न सकिने उनीहरूको धारणा छ । तेस्रो– सरकारको वैदशिक सहयोग लिने र खर्च गर्ने प्रणाली यी बहुपक्षीय दाताका प्रणालीसँग मिल्दोजुल्दो बनाउने विषयमा पनि उनीहरू सहमत भएका छन् । विश्व बैंकका वित्तीय क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष पामेला ओ कोन्नेलले बैंकले आफ्नो काममा सञ्चालन प्रभावकारिता ल्याउन काम गर्दै गरेको र अन्य सहवित्तीय लगानीकर्तासँग संवितरण प्रणालीमा एकरूपता ल्याउने विषयमा सँगै काम गर्न तयार रहेको बताइन् । यो काम अघि बढाउन एउटा समझदारी तयार गरी त्यसको कार्यान्वयन चरणबद्ध रूपमा गर्न पनि उनीहरू तयार भएका छन् । केही वर्षयता दातृ निकायहरू आपसमा मिलेर नेपालका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन अगाडि बढेका छन्् । उनीहरूले २०७८ असोजमा नेपालमा हरित तथा समावेशी विकासका लागि मिलेर अगाडि बढ्न काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेका थिए । सरकारबाट अर्थ मन्त्रालय र दातृ निकाय तथा दाता राष्ट्रहरू— एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, संयुक्त राष्ट्रसंघ, अस्ट्रेलिया, यूरोपेली संघ, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, स्वीट्जरल्यान्ड, बेलायत र अमेरिकाले घोषणापत्र अनुमोदन गरेका थिए । त्यसै गरी गत मङ्सिरमा विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकबीच नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा योगदान गर्ने हिसाबले एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त समझदारीअनुसार यी दुई दाताले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना (१०६१ मेगावाट) र दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना (६३५ मेगावाटमा) मा मिलेर वित्तीय लगानी गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । शुरूमा ५ वर्षका लागि गरिएको यो समझदारीअन्तर्गत दुई दातृ निकाय नेपालकेन्द्रित सहकार्य, सहवित्तीय लगानी र जलवायु परिवर्तनमा मिलेर अघि बढ्न राजी भएका छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

विद्युत् खपतलाई प्राथमिकता

काठमाडौं । सरकारले विद्युत् खपतलाई प्राथमिकतामा राखेर ऊर्जासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । विद्युत् उत्पादन बढ्दै गए पनि खपत बढाउने खास योजना सरकारबाट आउन सकेको थिएन । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले विद्युत् खपत बढाउने गरी विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । विद्युत् उत्पादन बढाउने, विद्युत् सम्बन्धी पूर्वाधारको विकास गर्ने, तथा विद्युत् व्यापारको दायरा बढाउने गरी सरकारले विभिन्न कार्यक्रम बजेटमा राखेको छ । सरकारले विद्युत् खपत बढाउन उद्योग, घरायसी, यातायात तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा विद्युत्को खपत बढाउने गरी नीति ल्याएको छ । यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीसाधनका प्रयोग बढाउने कार्यक्रम ल्याएको छ । ठूला शहरहरूको यातायात सेवालाई क्रमश: विद्युतीय प्रणालीमा परिणत गरिने बजेटमा उल्लेख छ । आगामी आवमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेशनहरू सञ्चालन गरिनेछ । पेट्रोल पम्प रहेका स्थानमा समेत चार्जिङ स्टेशनहरू स्थापना गरिनेछ । त्यसका लागि निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । घरेलु तथा सार्वजनिक निकायका भान्सालाई क्रमश: विद्युतीय प्रणालीमा परिणत गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । यसका लागि ‘एलपी ग्यास छोडौं : बिजुली जोडौं’ भन्ने अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । यस्तै एलपी ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान क्रमश: कटौैती गर्दै विद्युत् उपयोगमा अनुदान दिइने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले आगामी साउनभित्र सिंहदरबार परिसरबाट एलपी ग्यास सिलिण्डर विस्थापित गरी विद्युतीय चूलो उपयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी ३ महीनाभित्र महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्रका सबै सार्वजनिक कार्यालय र निवासलाई एलपी ग्यासमुक्त बनाउने सरकारको घोषणा छ । काठमाडौं उपत्यकामा ३ वर्षभित्र विद्युत् वितरण पूर्वाधार सबल बनाएर एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग घटाउने सरकारको योजना छ । साथै, सार्वजनिक निकायले विद्युतीय सवारीसाधन खरीद गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । परम्परागत इँटाभट्टालाई विद्युतीय इँटाभट्टाले क्रमश: विस्थापित गर्दै लग्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ । इँटाभट्टाको डिजेल बोइलरलाई क्रमश: विद्युतीय बोइलरले विस्थापन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, मासिक १० करोड रुपैयाँको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई १५ प्रतिशतसम्म छूट दिने व्यवस्था गरिएको छ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सिँचाइका लागि खपत हुने विद्युत्मा सहुलियत प्रदान गरिने बजेटमा उल्लेख छ । आगामी वर्ष घरेलु, औद्योगिक, यातायात, कृषि, सिँचाइ क्षेत्रमा ऊर्जा उपयोग र खपत वृद्धि गरी प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत वार्षिक ४०० किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३२५ किलोवाट घण्टा छ । आगामी २ वर्षमा सबै नागरिकमा विद्युत्को पहुँच पुर्‍याउने सरकारले घोषणा गरेको छ । सरकारले जलाशययुक्त आयोजनामार्फत विद्युत् उत्पादनमा जोड दिएको छ । नेपालमा नदीप्रवाहमा आधारित आयोजना बढी हुँदा सुक्खायाममा विद्युत् आपूर्ति असहज भएको छ । सोही विषयलाई दृष्टिगत गरी सरकारले जलाशययुक्त आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । ठूला, मझौला, लघु, जलविद्युत् आयोजना र नवीकरणीय ऊर्जालाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले जलविद्युत् आयोजनाहरू छनोट गर्दा नै कम्तीमा ५० प्रतिशत जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना रहनेगरी प्राथमिकताका साथ छनोट गर्ने बताएको छ । यसको निर्माणमा निजीक्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने सरकारले बताएको छ । निजीक्षेत्रले यस्ता आयोजनाको बाँध र विद्युत्गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट बनाउन सक्ने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले आगामी आवमा ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना र १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयन अघि बढाउने भएको छ । माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाका लागि रू. १ अर्ब र दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाका लागि रू. ९४ करोड विनियोजन गरिएको छ । १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी र ४१० मेगावाटको नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लगानीको मोडेल र स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण अगाडि बढाउने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ३०९ मेगावाटको सेती–६ जलविद्युत् आयोजनाको प्राविधिक तयारी गरी निर्माण अगाडि बढाउने बताइएको छ । साथै, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन नेपालको तर्फबाट गरिने तयारीलाई पनि तीव्रता दिइने बजेटमा उल्लेख छ । आगामी आवमा २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ४८० मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त फुकोट कर्णाली, १०६ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त जगदुल्ला, ९९ दशमलव ९ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौं, ७० दशमलव ३० मेगावाटको सिम्बुआ खोला तथा ७७ दशमलव ५ मेगावाटको घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लगिने बजेटमा उल्लेख छ । कर्मचारी सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ताको लगानी रहेको ४३९ मेगावाटको वेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गर्न खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । दाङको माडीखोला डाइभर्सन गरी ३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन अघि बढाउने बताइएको छ । उक्त आयोजनाबाट दाङ उपत्यकामा सिँचाइ सुविधासमेत उपलब्ध गराउने गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यसरी सरकारले बजेटमार्फत विद्युत् उत्पादनमा जोड दिएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रको विकास गर्न आमजनता, निजीक्षेत्र र वैदेशिक लगानीमार्फत स्रोत जुटाउने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले अन्तरदेशीय तथा विदेशी बजारमा विद्युत् व्यापार गर्ने विषयमा पनि उत्तिकै जोड दिएको छ । विद्युत् व्यापारलाई द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौता गरी आन्तरिक खपतबाट बचत भएको ऊर्जा निर्यात गरिने बजेटमा उल्लेख छ । नदी बेसिनमा आधारित ४०० केभी स्तरका कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर र अरुण कोरिडोर प्रसारण लाइनको सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण आरम्भ गर्ने पनि बताइएको छ । साथै, बुटवल–लमही–दोधारा खण्डको ४०० केभी एवं लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र रातमाटे–दमौली–बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढाउने बजेटमा उल्लेख छ । पूर्वपश्चिम ७६५ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन बनाउने विषयमा पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणका लागि रू. ४३ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको छ । विद्युत् प्रसारणलाइन विस्तार तथा निजीक्षेत्रलाई पनि बाटो खुला गरिएको छ । विद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धकले आयोजना स्थलदेखि सबस्टेशनसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशतसम्म शोधभर्ना दिने व्यवस्था गरिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का उपाध्यक्ष आशिष गर्गले ऊर्जासम्बन्धी व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको बताए । ‘यद्यपि यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

माथिल्लो अरुण तत्काल अघि बढाउन स्थानीयबासी तयार

संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा पहिचान भएको एक हजार ६१ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना तत्काल अघि बढाउने पक्षमा स्थानीयबासी देखिएका छन् ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँंचाइमन्त्री पम्फा भुसालको नेतृत्वमा बुधबार आयोजनाको स्थलगत अवलोकनमा गएको अर्थ मन्त्रालय, विश्व बैंकका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीलाई स्थानीयबासीहरूले आयोजनाको जतिसक्दो छिट्टो निर्माण सुरु गर्न आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका हुन् […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७८