अनलाइनखबर

माघ २०७७

लामाबगरमा बन्ने सुरुङमार्गको लागि बजेट माग, अर्को वर्ष थप तीन वटाको ठेक्का गर्ने तयारी

२७ फागुन, काठमाडौं । सडक विभागले उत्तर-दक्षिण कोरिडर अन्तरगत दोलखाको लामाबगरमा बन्ने सुरुङमार्गको डिजाइन तयार गरेको छ । सो सुरुङमार्ग निर्माणका लागि बहुवर्षीय ठेक्का गर्न अर्थमन्त्रालयसँग बजेटको सहमति पनि माग गरेको छ । विभागको गुणस्तर, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका निर्देशक विजय जैसीका अनुसार यो सुरुङमार्ग निर्माण भएमा दोलखा हुँदै चीनसँग जोडिएको नाकासम्म सडक पुग्नेछ । […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

आयोजनामा कतै बजेट अभाव, कतै खर्च कम

काठमाडौं । पूँजीगत बजेटको उल्लेख्य अंश पाउने विकासे अड्डा सडक विभागले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ९ महीना (साउन–चैत) मा जम्मा ३१ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । आव सकिन २ महीना बाँकी हुँदा राष्ट्रिय गौरवका सडक र पुलको काममा विभागले ३१ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको हो । विभागले आफू मातहत गौरवका सडकदेखि अन्य सडक र पुल गरी ५७ ओटा आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ । तीमध्ये १ अर्बभन्दा बढी बजेटका कतिपय आयोजनाको खर्च राम्रो देखिएको छ । कतिपयको अत्यन्तै न्यून छ । यो वर्ष विभागले पूँजीगत बजेटतर्फ १ खर्ब २८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पाएको छ । शुरू विनियोजन १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर बजेटको आकार त्यति पुर्‍याइएको हो । विभागको तेस्रो त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार ९ महीनाको अवधिमा ३९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ । विभागका निमित्त महानिर्देशक शिवप्रसाद नेपालले यो वर्ष कुल पूँजीगत बजेट खर्च ६५ प्रतिशतसम्म पुग्ने बताए । यो वर्षको शुरूदेखि नै पूँजीगत बजेट खर्च निरन्तर कम छ । प्रतिस्थापन विधेयक, विभागीय मन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ, ३ ओटा डिभिजन सडक कार्यालय (ललितपुर, प्युठान र खुर्कोट) खारेजीपछि ती कार्यालयअन्तर्गतका विभिन्न आयोजनाको बजेट सरेर खापिए पनि खर्चमा समस्या हुँदा पूँजीगत बजेट खर्च कम हुन पुगेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा पटकपटक फेरबदल, म्याद थप र केही समयदेखिको ‘कन्स्ट्रक्शन होलिडे’का कारण यो आवमा खर्चको अवस्था कमजोर हुनेछ । ‘महँगीको कारण देखाउँदै निर्माण व्यवसायीले काम सुस्त बनाएका छन्,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कामदारहरू १०/१५ दिनअघि नै गाउँ फर्किंदा सिजनमै कामको गति घटेको छ ।’ यी कारणले पूँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार नहुने देखिएको नेपालले बताए । यो वर्ष तीनओटा सडक डिभिजन कार्यालय खारेज गरिए पनि तिनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, खारेज हुने भनेपछि कामको वातावरण नभएकाले बजेट खर्च प्रभावित भएको विभागको भनाइ छ । नेपालका अनुसार एशियाली विकास बैंक (एडीबी) र जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) जस्ता दातृ निकायको सहयोगमा बन्ने केही आयोजनामा अघिल्लो वर्ष खर्च हुन नसकेको रकम चालू वर्षको बजेटमा राखिएको छ । त्यस्तो रकम विभागको कुल पूँजीगत बजेटको १५ प्रतिशत छ । उक्त बजेट पनि खर्च हुन नसक्दा विभागको कुल पूँजीगत खर्चमा कमी आएको निमित्त महानिर्देशक नेपालको भनाइ छ । यो वर्ष काम हुने मुख्य सिजनमै निर्माण व्यवसायीले ‘कन्स्ट्रक्शन होलिडे’ गरेकाले पूँजीगत खर्च झन् कम हुनेछ । त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार यो आवको ९ महीनामा ५ सय १५ किलोमीटर सडक कालोपत्र भएको छ । १ सय ५५ किलोमीटर नयाँ ट्र्याक निर्माण र २ सय ६५ किलोमीटर ग्राभेल सडक बनेको छ । सडक र रणनीतिक महŒवका गरी ८१ ओटा पुल बनेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको सडक आयोजना मध्यपहाडी राजमार्गमा आवको तेस्रो त्रैमाससम्म ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमा ७८ किलोमीटर कालोपत्र सडक र दुईओटा पुल बनेका छन् । हुलाकी राजमार्गमा पनि यो अवधिमा ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । विभागका अनुसार यस अवधिमा १ सय ३ किलोमीटर कालोपत्र सडक र १२ ओटा पुल बनेका छन् । नागढुंगा सुरुङमार्गमा भने ३० करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको विभागले उल्लेख गरेको छ । मदन भण्डारी राजमार्गमा चैत मसान्तसम्ममा ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमा ९ किलोमीटर कालोपत्र सडक थपिनुका साथै ४९ ओटा पुल निर्माणाधीन छन् । सडक सुधार आयोजनाका निर्देशक रोहित बिसुरालले भारतीय एक्जिम बैंकको ऋणबाट बन्ने सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिमा बजेट नै नआएको बताए । ‘सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको फाइल चारपटकसम्म फिर्ता भएको छ,’ बिसुरालले भने, ‘बजेट माग गर्दै पुनः अर्थमा फाइल पठाउने तयारी छ ।’ ४७ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक भए पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट नै नदिएको उनले बताए । मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजनाका निर्देशक अशोक तिवारीको गुनासो अर्कै छ । उनी बजेट नै कम भएको र यो राजमार्ग नै सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताउँछन् । विनियोजित पूँजीगत बजेटको ९१ प्रतिशत खर्च भइसकेको तर बजेट नहुँदा अन्य सडक खण्डको ठेक्का नै निकाल्न नसकिएको उनले बताए । मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजनाका निर्देशक हरिकुमार पोखरेलले मुआब्जाका लागि बजेट अभाव र साइट क्लियर नहुँदा खर्चमा समस्या आएको बताए । आयोजनाले हालसम्म ४८ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको भन्दै उनले मुआब्जाका लागि १८ करोड रुपैयाँ आवश्यक भएको बताए । कम खर्च गर्नेमा नारायणघाट–बुटबल सडकका पूर्वी र पश्चिमी खण्ड पनि परेका छन् । विभागको तथ्यांकअनुसार पूर्वी खण्डमा जम्मा ७७ करोड खर्च भएको छ । पश्चिममा ४३ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । कञ्चनपुर–कमला सडकमा पनि कम खर्च देखिएको छ । यो सडकको बजेट ३ अर्ब २१ करोडमध्ये १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गलाई मागभन्दा १० अर्ब घटीको बजेट सिलिङ

काठमाडौं । बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको व्यवस्थापन गर्दै आएको नेपाली सेनाले माग गरेको रकममा १० अर्ब रुपैयाँ घटाएर आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को बजेट सिलिङ दिइएको छ । सेनाले मागे अनुसारको सिलिङ नपाएपछि आगामी आव २०७९/८० मा द्रुतमार्गको बजेट उल्लेख्य बढ्ने देखिएको छ । नेपाली सेनाले द्रुतमार्गका लागि वर्ष ४० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भन्दै सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गर्न माग गरे पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले ३० अर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएको हो । योजना आयोगले सेनाले माग गरेभन्दा कमको सिलिङ तोकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो । मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनजंग थापाले आगामी वर्ष द्रुतमार्गअन्तर्गत बनाउनुपर्ने सुरुङ, पुल र सडक कालोपत्रको पनि ठेक्का लगाउने योजना रहेकाले अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा बढी बजेट माग गरेको बताए । द्रुतमार्गलाई यो वर्ष आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष १५ अर्ब १ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यो आयोजनाको काम निर्बाध अघि बढाउने हो भने वार्षिक ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँसम्म बजेट आवश्यक पर्ने उनले बताए । ‘यो आयोजनामा करीब रू. १ खर्ब ५० अर्बको काम बाँकी छ । कतिपय कम्पनीले कम रकममै ठेक्का लिएकाले १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँसम्ममा काम सकिन सक्छ,’ सहसचिव थापाले भने, ‘३ वर्षमै आयोजना सम्पन्न गर्ने हो बजेट अभाव हुनु हुँदैन ।’ लक्षित समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न वार्षिक ४५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘आवश्यक भएमा थपौंला भनेर आयोगले ३० अर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएको छ,’ उनले भने । अघिल्ला आवमा भने सेनाले द्रुतमार्गमा पाएको बजेट खर्च गर्न नसकेर फिर्ता भएको थियो । यस वर्षका लागि विनियोजित बजेट भने सबै खर्च हुने सम्बद्ध अधिकारी दाबी गर्छन् । द्रुतमार्गका प्रमुख र महँगा संरचना– सुरूङमार्ग र विशेष पुल बनाउन बढी खर्च हुने तथा यसै वर्षदेखि ती कामको ठेक्का शुरू भएकाले थप बजेट आवश्यक देखिएको थापाले बताए । आगामी वर्षदेखि ३० अर्बमाथि बजेट विनियोजन नभए द्रुतमार्गको मुख्य काम नै प्रभावित हुने नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले बताए । सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ठेक्का भइसकेको र बाँकी प्याकेजको ठेक्का लागेको हुँदा आगामी आर्थिक वर्षका लागि अहिलेको भन्दा धेरै बजेट आवश्यक हुने उनले बताए । २०७८ पुसदेखि ३ वर्षभित्रमा सुरुङमार्ग निर्माण सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको र बाँकी प्याकेजको पनि सम्झौता हुने भएकाले बढी बजेट माग गरिएको उनले बताए । द्रुतमार्ग निर्माण भइसक्दा १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइसकेपछि द्रुतमार्ग सडक विभागलाई हस्तान्तरण हुन्छ । मर्मतसम्भार र अन्य काम विभागले नै गर्नुपर्ने भएकाले अहिले मन्त्रालय र सेनाबीच सहकार्य भएको सहसचिव थापाले जानकारी दिए । नेपाली सेनाले सुरुङमार्ग निर्माणको अनुभव बटुल्न नेपालमा पहिलोपटक बनिरहेको नागढुंगा सुरुङमार्गमा आफ्ना इन्जिनीयरहरूलाई सहभागी गराएको बताएको छ । द्रुतमार्ग विभाग मातहत आउने भएकाले त्यहाँका विविध कुराबारे जानकारी आवश्यक पर्ने र सिक्नु पनि पर्ने भएकाले विभागका कर्मचारी र सेनाबीच सहकार्य हुने उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

निर्धारित मितिमा द्रुतमार्ग सक्न कठिन

काठमाडौं । गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)मा सरकारको उल्लेख्य सहयोग नभए निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न हुन कठिन देखिएको छ । आयोजनामा थप पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आवश्यक भएको र संशोधित डिजाइनले राइट अफ वेका लागि थप जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने औंल्याएकाले यी कार्यमा विलम्ब भए आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न कठिन हुने देखिएको हो । संशोधित डिजाइनले राइटअफ वेलाई बढाएर १०० मिटरसम्म कायम गर्न आवश्यक देखिएको बताएको छ । हाल द्रुतमार्गको राइट अफ वे ५० मीटर छ । तर, यसलाई सुरक्षाको हिसाबले १०० मीटरसम्म बढाउन आवश्यक देखिएपछि थप जग्गा अधिग्रहण र रूख पनि काट्नुपर्ने देखिएको हो । यसले गर्दा पहिला गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) मा पुनः थपघट गरी पूरक ईआईए गर्न आवश्यक हुने र त्यसका लागि बढीमा ७ महीना लाग्ने सेनाको भनाइ छ । वन, वातावरण तथा जग्गा अधिग्रहणका लागि अहिले देखिएको समस्या र राइट अफ वेका लागि काट्नुपर्ने रूखका साथै जग्गा अधिग्रहणमा सरकारले नसघाए निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्न कठिन हुने आयोजना प्रमुख तथा प्राविधिक सहायक रथी विकास पोखरेलले बताए । ‘पूरक ईआईए गर्दा सम्बद्ध निकायबाट ७ महीनासम्म पनि स्वीकृति नआएको अवस्था छ,’ पोखरेलले भने, ‘राइट अफ वे बढाउँदा काट्नुपर्ने रूख र जग्गा अधिग्रहणमा सरकारले सघाउन नसके र बजेटको सुनिश्चितता नभए निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने वातावरण बन्दैन ।’ सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्न नेपाली सेनालाई ठेक्का व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको थियो । थप राइट अफ वेका लागि वन, जग्गासम्बन्धी समस्याको समधान र खोकनाको ४११ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न तथा साइट क्लियरमा सम्बद्ध निकायले सहजिकरण गरिदिन सेनाले आग्रह गरेको छ । ‘आयोजनाको ठूलो प्याकेज र चुनौतीपूर्ण काम सुरुङमार्ग निर्माण हो,’ पोखरेलले भने, ‘निर्माण शुरू गरेको २०७८ पुसदेखि २०८१ को पुससम्म अर्थात् ३ वर्षमा सुरुङमार्ग सम्पन्न गर्नेगरी हालै चिनियाँ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको छ ।’ १ दिनमा ३ मीटर सुरुङ खनियो भने १ महीनामा ९० मीटर र १ वर्षमा वर्षमा १ किलोमीटर सुरुङ खन्न सकिने आकलन गरिएको उनको भनाइ छ । उक्त आधारमा ३ वर्षमा ३ किमी सुरुङ खन्न सकिने र दुवैतर्फबाट खन्दा ठेक्का सम्झौता अवधिमै खनिसक्ने अवस्था रहेको पोखरेलले बताए । यससँगसँगै द्रुतमार्गमा पर्ने पुलहरूको काम पनि सम्पन्न हुनेछ । बजेटको सुनिश्चितता भएमा र कुनै भवितव्य नआए निर्धारित समयमै द्रुतमार्गको काम सकिने उनले दाबी गरे । उनले भने, ‘खोकना पाँचओटा आयोजनाहरूको केन्द्र बनेकोले स्थानीय बासिन्दा यी आयोजनाका कारण खोकना नै विस्थापित हुने डरमा छन्, बाँकी चारओटा आयोजना यहाँ नबन्ने सुनिश्चित गरिदिए द्रुतमार्गलाई समस्या नपार्ने धारणा स्थानीयको छ ।’ यसको व्यवस्थापन सेनाबाट नहुने भएकाले राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत निकायलाई भनिएको उनको भनाइ छ । द्रुतमार्गका साथै उक्त क्षेत्रमा स्मार्ट सिटी, बाहिरी चक्रपथ, ट्रान्समिसन लाइन र बागमती कोरिडोर आयोजना जोडिएका छन् । यीमध्ये द्रुतमार्गलाई मात्रै इन्ट्री दिनका लागि त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले दुईओटा शर्त अघि सारेको उल्लेख गर्दै पोखरेलले भने, ‘एउटा जग्गाको मुआब्जा बढाउनुपर्ने र अर्काे अन्य चारओटा आयोजना नआउने सुनिश्चित गरिदिए द्रुतमार्गको शुरू विन्दुमा समस्या नहुने धारणा उनीहरूको छ ।’ वैशाखसम्ममा खोकनाको समस्या समधान नभए ७ किलोमिटरको उक्त प्याकेजलाई यथावस्थामै राखेर अन्य प्याकेजको काम शुरू गरिने सेनाले उल्लेख गरेको छ । ठेक्का सम्झौता भएका सुरुङमार्गको प्याकेज नम्बर १ को लागत रू. २१ अर्ब र प्याकेज २ को अनुमानित लागत रू. २८ अर्ब रहेको छ । कम रकम कबोल्नेलाई ठेक्का दिँदा ठेक्का आह्वान गर्दाको लागत रू. १ अर्बले घटेको छ । यी २ प्याकेजमा क्रमशः २५ प्रतिशत र १५ प्रतिशत कम कबोल गरेकालाई ठेक्का दिइएको हो । सुरुङमार्गको काम शुरू भएपछि द्रुतमार्गमा उल्लेख्य खर्च हुने भन्दै सेनाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि करीब रू. ४० अर्ब बजेट माग गरेको छ । सुरुङमार्गमा बढी खर्च तथा बजेट आवश्यक हुने भएकाले आगामी वर्षदेखि ठूलो मात्रामा बजेट आवश्यक हुने देखिएको छ । द्रुतमार्गमा हालसम्म सेनाले रू. २६ अर्ब खर्चिसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

सडक विभागको बेरुजू रू. २७ अर्ब

काठमाडौं । पूर्वाधार आयोजनाको ठूलो बजेट परिचालन गर्ने सडक विभागको बेरुजू उसले पाउने कुल बजेटको २० दशमलव ८९ प्रतिशत देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा सडक विभागले पाएको कुल रू. १ खर्ब ३३ अर्ब बजेटको उक्त प्रतिशत बजेट बेरुजू देखिएको हो । विभागको गत आवको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव २०७६/७७ मा रू. ४ अर्ब ६१ करोड थप भई विभागको बेरुजू रू. २७ अर्ब ७९ करोड पुगेको हो । यद्यपि त्यसभन्दा अघिल्लो वर्षसम्म विभागको बेरुजू रू. ३७ अर्ब ४८ करोड थियो । कुल उक्त बेरुजूलाई फर्छ्योट गरी रू. २३ अर्ब १८ करोडमा झारेको विभागको बेरुजू बढेको हो । त्यसो त विभागसँग आव २०५९/६० देखिका बेरुजू कायमै छन् । राष्ट्रिय राजमार्ग तथा सुरुङमार्गदेखि प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरू व्यवस्थापन गर्दै आएको विभागको ठूलो बेरुजू फछ्र्याेट हुनै बाँकी छ । विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा भने बेरुजू गलत तथा अनियमित खर्चका कारण नबढेको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘बेरुजू गलत खर्चका कारण भएको होइन कि केही प्रक्रियागत रूपमा तलमाथि हुँदा देखिएको हो, जस्तो की हामीले आर्थिक वर्षको फागुनमा बजेट माग गर्छाैं, तर बजेट असार २९ गते पाइन्छ, । तर, निर्माण व्यवसायीलाई त मागेको २८ दिनभित्र रकम दिनुपर्छ त्यो बेला अरू उस्तै कार्यक्रमको बजेट उक्त काममा निकासा गर्दा महालेखापरीक्षकको दृष्टिमा बेरुजू देखिएको हो ।’ विभागको ९९ प्रतिशत बेरुजू यस्तै कारणले भएको उनको दाबी छ । निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्दा जे योजना (पुल, सडक) हो, त्यसमै मात्रै खर्चिंदा बेरुजू देखिँदैन । तर, बजेट छिटै निकासा नहुँदा यता निर्माण व्यवसायीलाई बिल दिएको २८ दिनभित्र रकम नदिने हो भने त्यसको ब्याज सडक विभागले तिर्नुपर्छ । ‘भुक्तानी नदिएमा सम्बद्ध योजनाले नै ब्याज भुक्तानी दिनुपर्ने प्रावधान छ,’ थापाले भने, ‘सम्बन्धी आयोजनाले नै यस्तै ब्याज बेहोर्नुपर्ने हुँदा घरखेत बेचेर भुक्तानी दिने कुरा भएन, यसमा त्यस्तै समान योजनामा भएको बजेट त्यता निकासा गर्दा बेरुजू देखिएन्छ ।’ यसैगरी जग्गा अधिग्रहणको मुआब्जामा पनि पूँजीगत लाभ करका सम्बन्धमा पनि बेरुजू देखिएको हुन्छ । बेरुजूमा केही अव्यावहारिक अवस्था भएको भन्दै उनले महालेखापरीक्षकलाई विश्वस्त पार्न नसकेको र यही अवस्थाले थप बेरुजू बढ्न सक्ने बताए । महालेखाको अव्यावहारिकपन र अलिक वास्तविकताभन्दा बाहिर रहेर बेरुजू निकालिँदा विभागले गलत खर्च गरेको सन्देश गएको उनको दाबी छ । डिजाइन एन्ड बिल्ड पद्धतिका ठेक्कामा पनि बेरुजू देखाइन्छ । यही मोडलमा बनेका कर्णालीको कोठिया पुल र धोबीखोला पुलको पनि आजसम्म बेरुजू अहिलेसम्म कायम रहेको भन्दै उनले महालेखाको नियम र लेखापरीक्षण विधि नै अव्यावहारिक रहेको बताए । पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्यले बेरुजू स्पष्ट रूपमा अनियमितताको संकेत भएको बताए । यद्यपि उनले विकास निर्माणमा ठूलो बजेट हुने र काम गर्दै जाँदा स्वभाविक किसिमका फरक परिस्थिति र प्राविधिक अवस्था सृजना हुने हुँदा बेरुजूलाई नकारात्मक पनि भनिहाल्न नहुने बताउँछन् । ‘अर्काे संकेत भनेको विकास निर्माणका काममा स्वाभाविक किसिममा समस्या देखिने तर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने आर्थिक ऐन तथा कानूनहरू भने अनुदार छन् ।’ विकासे अड्डा तथा अन्य निकायमा बेरुजू हुँदा यसले वित्तीय प्रशासन र आयोजना व्यवस्थापनमा भने नकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ । यसैगरी उनले पूर्वाधार आयोजनामा हुने अनिश्चिततालाई सम्बोधन गर्न आर्थिक ऐनहरूमै स्पष्ट पारिनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारी निकायहरू र महालेखाले पनि आयोजना व्यवस्थापन तथा प्राविधिक अनिश्चितताको औचित्यलाई पनि आत्मसात् गर्नुपर्ने सुझाव दिए । विभागका प्रवक्ता शिव नेपालले विभागसँग जोडिने ऐन कानून, बीड डकुमेन्ट, आर्थिक ऐनको व्याख्या, भाषाको बुझाइ फरक हुँदा, अन्तरराष्ट्रिय ठेक्का व्यवस्थापनका स्थापित मापदण्डभन्दा हाम्रो देशमा फरक व्यवहार गरिने हुँदा पनि बेरुजू सृजना हुने बताउँछन् । ठेक्काका विभिन्न तरीकामध्ये डिजाइन एन्ड बिल्डका कारण पनि ठूलो बेरुजू देखिएको उनी बताउँछन् । ‘यो मोडलको ठेक्कामा मूल्य वृद्धि दिन पाइँदैन भनी महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भनेको छ,’ नेपालले भने, ‘विभागले यो अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास भएकाले हटाउँदैनौं भनिएको छ र यो बेरुजू यथावत् छ ।’ यद्यपि विभागसँग असुल्न पर्ने बेरुजूको अंश पनि ठूलो रहेको उनको भनाइ छ । केही आयोजना तथा योजना प्रमुख तथा अधिकारीको लापरबाही तथा कमजोरीले कागजात तथा प्रमाण नपु¥याई गरिएको भुक्तानीको भोलुम ठूलो रहेको उनले स्वीकार गरे । यस्तो कुल बेरुजूको २० प्रतिशत बढी भएको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८