कारोबार दैनिक

जेष्ठ २०७९

बजेटभन्दा बढी व्यापारघाटा हुँदा सरकार मौन

केन्द्रीय बैंक तथा सरकारले आयात नियन्त्रण तथा निषेध गरे तापनि नेपालमा आयात भने बढ्दो क्रममा नै छ । आयात नियन्त्रण गरेर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको चाप न्यून गर्न खोजे तापनि यसको प्रभाव भने देखिएन । आयात बढेको बढ्यै गरेका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पनि बढेको बढ्यैै छ, जसका कारण नेपालको वैदेशिक व्यापारघाटा ११ महिनामै […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

काठमाडौँमा फोहर सङ्कटकालको स्थिति आईसक्यो : भिम रावल

नेकपा एमालेका सांसद डा भीमबहादुर रावलले काठमाडौँको फोहर व्यवस्थापन नहुँदा फोहर सङ्कटकालको स्थिति उत्पन्न भइसकेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत विविध शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।उनले फोहर व्यवस्थापनको विषयलाई महानगरको टाउकामा थोपरेर सरकारले दायित्वबाट पन्छिन नहुने बताए । उनले जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड नगर्न पनि अनुरोध गरे । सांसद रावलले काठमाडौँको फोहर सफा गरेर देखाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले अर्थ मन्त्रालयसँगको शीर्षकमाथि प्रश्न राख्दै संसारमा असफल भइसकेको नवउदारवाद र पूँजीकरणको बाटोमा राज्य हिँडिरहेको भन्दै आलोचना गरे ।पूर्वमन्त्री रावलले व्यापारघाटा उच्च रहेको, चालु खातामा घाटा वृद्धि भइरहेको, भुक्तानी असन्तुलन तीव्र रहेको र बाह्य ऋण बढ्दो क्रममा रहेको तथा नेपालीका टाउकामा रु ६० हजारभन्दा बढी ऋण भइसकेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रलाई सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्दै जवाफ माग गरेका छन् ।रक्षा मन्त्रालयसँगको विषयमा प्रश्न राख्दै उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा सरकार मौन बस्नुले स्वाधिनता र स्वतन्त्रताको सुरक्षा नहुने बताए । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ताला लागेको १३९ दिन हँुदासमेत कुनै पहलकदमी नहुने मुलुकमा उत्कृष्ट विश्वविद्यालय हुन्छ भनेर विश्वास गर्न नसकिने बताए ।

Bizpati बैशाख २०७९

अर्थतन्त्र सुधार्ने कसले ?

चालू आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै अधिकांश आर्थिक परिसूचकहरू नकारात्मक बन्दै गए पनि यसलाई सुधार गर्न सरकारले ठोस र परिणाममुखी नीति लिन सकेको छैन । बुधवार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक विवरणले अर्थतन्त्र झनै निराशामय भएको देखाएको छ । अब सरकारले यसको समाधान निकाल्न सक्दैन, आशा गर्ने ठाउँ पनि छैन । त्यसैले अब निजीक्षेत्र तात्नुपर्ने बेला आएको छ । निजीक्षेत्रले निजी स्वार्थ नहेरी सरकारलाई सुझाव र दबाब दिनुपर्ने हुन्छ । यसमा निजीक्षेत्र एकताबद्ध भएर सरकारलाई सुधारका काम गर्न बाध्य पार्नुपर्ने देखिन्छ । कोरोनाको महामारी शुरू हुनुअघि नै अर्थतन्त्र सही बाटोमा नहिँडेको विश्लेषण अर्थशास्त्रीहरूले गरिरहेका थिए । केपी ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको नेकपाको सरकारका अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र जारी गर्दै देशको अर्थतन्त्र भयावह अवस्थामा पुगेको र त्यस्तो अवस्थामा आफूले सरकारको नेतृत्व लिनुपरेको दाबी गरियो । धेरैको मतमा तथ्यांकहरूको चलाखीपूर्ण उपयोग गरेर जसरी अर्थतन्त्र खराब देखाइयो त्यसैबाट अर्थतन्त्रमा झनै समस्या थपिएको हो । तर, समस्याका समाधान खोज्नुभन्दा कोरोनालाई कारण देखाएर त्यसबाट पन्छिने प्रवृत्ति त्यसबेलाको र अहिलेको गठबन्धनको सरकारमा देखियो । कोरोनाबाट अर्थतन्त्र बौरिनै लाग्दा बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव निकै चर्किएको छ । तर, यो समस्यालाई नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनै चाहेको देखिँदैन । खालि, कोरोनाका कारण आयात रोकिएकामा अहिले त्यसको वृद्धि भएको भन्ने विश्लेषणमा नै सरकार रमाइरहेको देखिन्छ । बैंकमा किन निक्षेप बढ्न सकेन, पैसा कहाँ गइरहेको छ र सरकारी ढुकुटीमा रकम थुप्रिँदा समस्या झन् जटिल बनेको छ भन्नेतर्फ सरकारको चिन्ता र चासो देखिएन । त्यसैको परिणति अहिले बिस्तारै देखापर्ने थालेको छ । अहिलेको अर्थतन्त्रले देखाएको ठूलो समस्या भनेको विदेशी विनिमय सञ्चिति निकै घट्नु हो । यही गतिले आयात बढिरहे तथा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न नसके अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमसँग कर्जा लिनुको विकल्प रहनेछैन । यस्तो अवस्थामा आयो भने अहिले श्रीलंकाले भोगेको संकट नेपालमा पनि आउने निश्चित प्रायः छ । व्यापारघाटा उच्च दरले बढेको छ । आयात र निर्यातको अन्तर झनै फराकिलो हुँदै गएको छ । विप्रेषण आप्रवाह पनि घट्दो प्रवृत्तिमा छ । यस्तोमा अर्थतन्त्रलाई सही दिशा प्रदान गर्न विभिन्न उपकरण र नीतिहरूको सहायता लिनुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले आयात नियन्त्रणका झीनामसिना सामान्य नीतिबाहेक अन्य गम्भीर पाइला चालेको छैन । सरकारले विकास खर्च मात्रै बढाउने हो भने पनि अर्थतन्त्र केही खुकुलो हुन सक्छ । बैंकहरूमा तरलता बढ्न सक्छ र अर्थतन्त्रमा थप लगानी बढ्छ । तर, लगानी बढाउन नसक्ने अनि आर्थिक वृद्धिदरचाहिँ उच्च हुने अपेक्षा राख्ने विसंगति अहिले देखिएको छ । यसरी सरकार निरीह हुँदा निजीक्षेत्र मौन बस्नु उपयुक्त हुँदैन । समस्या समाधानमा निजीक्षेत्र नै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि उसले सघन किसिमले काम गर्न थाल्नुपर्छ । सरकारलाई सुझाव र दबाब दिनुपर्छ । यस्तो दबाब दिँदा कुनै कम्पनी विशेष वा समूह विशेषलाई फाइदा हुने गरी होइन, समग्र अर्थतन्त्र सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्ने गरी दिइनुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई गति दिनकै लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ । नवप्रवर्तनात्मक उद्योगहरू बढाउन उसले विभिन्न तालीम, सहजीकरण तथा लगानी जुटाइदिनेसम्मको काम गर्न थालेको छ । त्यस्तै बुधवार उसले नवउत्थान सम्मेलन गरेर अर्थतन्त्रलाई कसरी पुनर्जीवन दिन सकिन्छ भन्नेमा छलफल गरेको छ । निजीक्षेत्रले यस्ता सम्मेलनबाट निस्किएको निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई दबाव दिनुपर्छ । निजीक्षेत्र मुनाफामा मात्रै केन्द्रित रहेको भन्ने आरोप लागिरहेको सन्दर्भमा उसले मुनाफा र अर्थतन्त्रको गतिशीलताका लागि समेत काम गर्नु जरुरी छ । त्यसैले निजीक्षेत्रले निजी स्वार्थ नहेरी सरकारलाई सुझाव र दबाब दिनुपर्ने हुन्छ । यसमा निजीक्षेत्र एकताबद्ध भएर सरकारलाई सुधारका काम गर्न बाध्य पार्नुपर्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८