NepalJapan

मंसिर २०७९

भ्रष्टाचार निवारण गर्ने निकायका अधिकारी नै भ्रष्टाचारी

मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारण गरी सुशासन कायम गर्ने निकायका रुपमा रहेको संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकलाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गर्दै तीन वर्ष तीन महिना कैद फैसला गरिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीशहरू यमुना भट्टराई र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले आज पाठकलाई दोषी ठहर गर्दै उक्त कैद सजाय र रु ३९ …

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

भ्रष्टाचारले गाँजेको अर्थतन्त्र, लागत बढाउँदा प्रतिस्पर्धी क्षमता गुम्यो

एक दिनमा एउटा सुनको अण्डा पार्ने कुखुरीलाई मारेर एकै पटक पेटका सबै अण्डा हात पार्ने लोभले कुखुरी मार्दा उक्त व्यक्तिलाई निकै पश्चात्ताप भएको कथा हामीले सुनेकै विषय हो । त्यस्तै, ‘लोभले लाभ, लाभले विलाप’ एवम् ‘अति गर्नु, अतिसार नगर्नु’ भन्ने उखान पनि नेपालमा निकै प्रचलनमा रहेका छन् । राज्य व्यवस्था सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेका कतिपय लोभीपापीले अर्थतन्त्रले असीमित रूपमा प्रतिफल दिइरहन्छ र यसको उचित स्याहारसम्हारविना निरन्तर दोहन गरिरहनुपर्छ भन्ने धारणा लिई अर्थतन्त्रप्रति निर्दयी व्यवहार अवलम्बन गर्दा अर्थतन्त्र उदाङ्गो हुन पुगेको हो । राज्यका तलदेखि माथिसम्म हरेक तहमा अत्यधिक भ्रष्टाचारका कारण अर्थतन्त्र अद्यापि अविकसित अवस्थामा रहेको छ । देशका राजनीतिक खेलाडीहरूको वास्तविक साधन, साध्य र अभीष्ट भ्रष्टाचार भएको छ । भ्रष्टाचारको भष्मासुरले अर्थतन्त्र निसास्सिएको छ । भ्रष्टाचार निवारणका लागि स्थापित राज्यका निकाय र संयन्त्रहरू भने निष्प्रभावी बनेका छन् । उच्च–लागत भएको अर्थतन्त्र बन्नुको कारण पनि यही भ्रष्टाचार हो । हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको न्यून आर्थिक वृद्धिदर र उच्च मूल्य वृद्धिको मुख्य कारण पनि यही भ्रष्टाचार रहेको छ । बगैंचामा फूलहरू लटरम्म फुलाउन माटो, पानी, मल, कीटनाशक औषधिलगायत उचित व्यवस्था गरी उपयुक्त वातावरण बनाउन मालीले अथक प्रयास गर्नुपरेजस्तै अर्थतन्त्रको क्रमिक विकास, विस्तार, सुदृढीकरण, सामाजिक न्याय र स्थिरताका लागि निकै ठूलो प्रतिबद्धता, पहल, अनुशासन र इमानदारी निरन्तर आवश्यक पर्छ । ट्यांकीमा निरन्तर जुन गति र परिमाणमा पानी आपूर्ति हुने व्यवस्था हुन्छ त्यो भन्दा बढी गति र परिमाणमा ट्यांकीबाट पानी वितरण हुँदा केही समयपछि ट्यांकीमा पानी अभाव हुन जान्छ । त्यस्तै, अर्थतन्त्रमा परिचालन हुने साधनस्रोतभन्दा अर्थतन्त्रबाट बाहिरिने गति र परिमाण बढी हुँदा अर्थप्रणालीमै असन्तुलन आई समस्या विकराल बन्दै जान्छ । अत्यधिक व्यापारघाटा, चालू घाटा, भुक्तानी असन्तुलन, विनिमयदरमा अवमूल्यन, निरन्तर तरलता समस्या र ब्याजदरमा असहज वृद्धि, आर्थिक वृद्धिमा न्यूनता वा ऋणात्मकता, रोजगारीको संकुचन, निरन्तर चर्को मूल्यवृद्धि, उच्चदरको सार्वजनिक वित्त घाटा एवम् तीव्र गतिले बढेको सार्वजनिक ऋण दायित्व तथा ऋण सेवाबापतको उच्च खर्चजस्ता असन्तुलन सृजना भई अर्थतन्त्र निरन्तर कमजोर भई आर्थिक विकासको प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन जान्छ । हाल नेपाली अर्थतन्त्र यी र यस्तै समस्याले आक्रान्त भएको छ र तिनीहरूको यकीन पहिचान र सम्बोधन हुनु आजको अपरिहार्य हो । अर्थतन्त्र अस्थिर, असन्तुलित र ह्रासोन्मुख हुनुमा मुख्यतया भ्रष्टाचार कारण रहेको छ । उदाहरणका लागि, भ्रष्टाचारले गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रबाट रू. १० अर्थतन्त्रमा लगानी भयो भने रू. ५ भ्रष्टाचारमा गएमा रू. ५ मात्र वास्तविक लगानी हुन जान्छ । भ्रष्टाचारबापतको रकम सार्वजनिक क्षेत्रबाट भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूमा अथवा निजीक्षेत्रमा त्यो पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा जाने, त्यो रकम पूँजी पलायन भई विदेशिने सम्भावना रहेको छ तर त्यसबापतको राष्ट्रऋणको दायित्व भने रू. १० र त्यसको ब्याज एवम् अवमूल्यनसहित ऋणसेवा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कम लगानीको प्रतिफल पनि त्यसैअनुसार कम हुने निश्चित छ । सार्वजनिक क्षेत्रबाट प्रदान हुने सेवामा पनि भ्रष्टाचार व्याप्त रहेकाले जनतालाई झमेला, असुविधा र अनिश्चितता थपिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु र अनियमितताका असंख्य उदाहरण भेटिन्छन् । तर, त्यसको सम्बोधनतर्फ कुनै कार्य भएको छैन । हवाई जहाज किन्दा भएको घोटालाका कारण नेपाल वायु सेवा निगमको वासलातले निगमको सम्पत्ति अवमूल्यांकित भएको स्पष्ट हुन्छ । त्यस्तै, नेपाल आयल निगमको जग्गा किन्दा भएको भ्रष्टाचार काण्डले यसको सम्पत्ति पनि अवमूल्यांकित भएको छ । सार्वजनिक संस्थानमा भएका अन्य यस्ता भ्रष्टाचारले समेत सम्पत्ति अवमूल्यांकित गराएको छ, अनावश्यक दायित्व बढाएको छ, संस्थानको प्रतिफल दर घटाएको छ तथा समग्र अर्थतन्त्रको लागतको स्तर बढाएको छ । यी यावत् स्थितिले हाम्रो अर्थतन्त्र उच्च लागतले आक्रान्त भएको परिणामस्वरूप अर्थतन्त्र न्यून उत्पादकत्व, उत्पादनको शिथिलता र उच्च मूल्यवृद्धिबाट हिँडिरहेको छ । यही उच्च लागतको अवस्थाले हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अझै घट्दै गएको छ र आयात धान्ने क्षमता रसातलमा पुगेको छ । यसरी, सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानीको नाउँमा जनता र अर्थतन्त्रको अवस्था दिन परदिन खस्कँदै गएको स्पष्ट हुन्छ । भ्रष्टाचारका उपर्युक्त कारणहरूले गर्दा अर्थतन्त्र ह्रासोन्मुख वृद्धि र उच्च मूल्यवृद्धिको चपेटामा परेको हो । विश्व अर्थतन्त्रको सामान्य जानकारीको अभावमा हाम्रो अर्थतन्त्र मन्दीको बाटोमा हिँडिरहेको छ भनेर सरकारी अर्थशास्त्री र तिनका नेताहरू जानीनजानी हल्ला गर्दै छन् । प्रतिनिधि–सभाको चालु सत्रमा पनि केही सदस्यले अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको कुरा जोडतोडले उठाएका छन् । मन्दीको प्रसंग उठ्दा अमेरिकामा सन् १९२९–१९३३ मा भएको बृहत् मन्दीको अवधिमा ४ वर्षको अवधिमा मूल्यवृद्धि वार्षिक औसत ६ दशमलव १ प्रतिशतले घटेको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वृद्धि सोही अवधिमा वार्षिक औसत ८ दशमलव ७ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो । मुद्राप्रदायको वार्षिक औसत वृद्धिदर ७ दशमलव शून्य प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो भने ब्याजदर सन् १९२९ को ५ दशमलव ९ प्रतिशतबाट घट्दै गई सन् १९३३ मा १ दशमलव ७ प्रतिशतमा ओर्लेको थियो ( स्रोत: एन ग्रेगरी म्यान्क्यु, समष्टिगत अर्थशास्त्र, दोस्रो संस्करण, ओर्थ पब्लिशर्स, सन् १९९४, पेज संख्या २७६–२७७) । नेपालमा चालू आवको प्रथम ९ महीनामा ७ दशमलव ८ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि भएको छ जुन बजेटले अनुमान गरेको ७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिभन्दा बढी छ । मन्दीको समयमा मूल्यवृद्धि घट्छ, बढ्दैन । नेपालमा चालू वर्ष आर्थिक वृद्धि करीब २ प्रतिशत रहनेछ भने अमेरिकामा जस्तो ब्याजदर घटेर नभई ब्याजदर निकै बढेर सरोकारवालाहरूबाट विरोध भएको जगजाहेरै छ । नेपालमा संकुचित मुद्राप्रदाय २०७७ चैत–मसान्तको तुलनामा २०७८ चैत–मसान्तमा ३ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेकोमा २०७८ चैत–मसान्तको तुलनामा २०७९ चैत–मसान्तमा शून्य दशमलव २ प्रतिशतले ऋणात्मक भएकाले यस अवधिमा मौद्रिक विस्तार शिथिल भएको छ । त्यसैले, व्यावसायिक विश्वास बढाउनु अत्यन्त आवश्यक छ । यसका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणद्वारा अर्थतन्त्रको उच्च लागत–स्तर कम गरी व्यावसायिक वातावरण कायम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । निष्कर्षमा, दायित्व जति सार्वजनिक, प्रतिफल जति व्यक्तिगत गर्ने वर्तमान राज्य सञ्चालकहरूको भ्रष्ट रवैयाले गर्दा अर्थतन्त्रमा उच्च लागतको स्थिति सृजना भई अर्थ व्यवस्था प्रताडित बन्न पुगेको हो । भ्रष्टाचारले गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको विकासमा बाधा पुग्ने, वस्तु र सेवाको आपूर्तिकर्ता र मागकर्ता कम लाभान्वित हुने तथा बिचौलिया र भ्रष्टाचारी बढी लाभान्वित हुने बजार संयन्त्र प्रवद्र्धित हुँदा उत्पादन विस्तारमा अवरोध आउने हुन्छ । अतः हाम्रो अर्थतन्त्र अत्यधिक भ्रष्टाचारले गाँजिएकाले भ्रष्टाचार निवारण नहुँदासम्म अर्थतन्त्रमा कुनै सुधार नआउने स्पष्ट छ । लेखक नेपाल राष्ट्र बैंक, आर्थिक अनुसन्धान विभागका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अर्थ मन्त्रालयका पूर्व वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

भ्रष्टाचारीलाई आजीवन जेल सजाय माग

काठमाडौं । भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक, २०७७ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले फरक मत राखेका छन् । भ्रष्टाचार गर्नेलाई आजीवन जेल सजाय हुने व्यवस्था नगरेर ५ वर्षे हदम्याद राखी सबै भ्रष्टाचारीलाई बचाउने प्रयास गरिएको भन्दै सत्तारुढदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदसम्मले विरोध गरेका हुन् । नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक, २०७७ मा भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र शिर निहुराएर हिँड्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याउने किसिमबाट कानून निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भ्रष्टाचारीलाई आवश्यक परे सर्वस्वहरण गर्ने गरी विधेयक नल्याइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘२–४ करोडदेखि २–४ अर्बसम्म भ्रष्टाचार गर्‍यो भने १४ वर्षभन्दा बढी जेलमा बस्नु नपर्ने प्रावधान राख्न खोजिएको छ, त्यो हुन सक्दैन । आजीवन जेल सजाय हुनुपर्छ त्योभन्दा बढी पनि कारबाही गर्नुपर्छ । सर्वस्वहरण गर्ने प्रावधान पनि राख्नुपर्छ,’ छलफलमा प्रमुख सचेतक गिरीले भने । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन ५ वर्षे हदम्यादको प्रावधानलाई भ्रष्टाचारी बचाउने प्रयास भन्दै विरोध गरे । भ्रष्टाचारमा ५ वर्षे हदम्यादको व्यवस्था कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने उनले बताए । ‘५ वर्षभित्र भ्रष्टाचारको कारबाही गर्नुपर्ने नत्र नगर्ने भन्ने कुरा सबै भ्रष्टाचारी बचाउनका निम्ति ल्याएको हो । यो कुनै हालतमा हुन्न,’ सांसद केसीले भने । भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयकको दफा १६ मा मुद्दा चलाउने अवधिसम्बन्धी व्यवस्थामा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले ५ वर्ष हुने उल्लेख छ । ५ वर्षे हदम्यादबारे सोही दफामा थप लेखिएको छ, ‘कुनै राष्ट्रसेवकले पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र तत्काल निजउपर मुद्दा चल्न सक्ने रहेनछ भने निजले जुनसुकै बेहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाश भएको मिति र निजले भ्रष्टाचार गरेको कुरा निज अवकाश भइसकेपछि थाहा भएकोमा थाहा भएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउन सकिनेछ ।’ सम्पत्ति हिनामिनासम्बन्धी कसुरमा भने हदम्याद राखिएको छैन । त्यसमा भनिएको छ, ‘सरकारी, सामुदायिक संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा मुद्दा चलाउन कुनै हदम्याद लाग्ने छैन ।’

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९