मतदान गोप्य नै हुनुपर्छ भन्ने कुनै सिद्धान्त छैनः बाबुराम भट्टराई

बाँदर आतंक रोक्न अनुकूलन सिद्धान्त

बाँदर मार्नका लागि कानूनी अवरोध भएको भन्दै स्थानीयहरूले कानून सुधारको माग गरेका छन् । नेपालभरि नै अहिले बाँदर आतंकका कारण किसानहरू मर्कामा परेका छन् । फसल जति बाँदरले खाइदिने हुनाले जमीन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिसमेत देखापरेको छ । त्यसैले बाँदर नियन्त्रणका लागि बाँदर निर्यात गर्नेदेखि बाँदर धपाउन कर्मचारी राख्नेसम्मका कुरा आएका छन् । तर, यी कुनै उपायले काम गर्ने देखिँदैन । बाँदर नियन्त्रणका बारेमा संघीय संसद्देखि स्थानीय तहसम्म कुरा उठेको छ । यसको नियन्त्रणको कुरासँगै जोडिएर आउने कुरा हो, कसरी अहिले बाँदर आतंक बढ्यो त ? यसमा बाँदर विज्ञका अध्ययनले देखाउने विषय विशेष होला तर सामान्य अनुभवका आधारमा हेर्दा भने नेपालको बस्ती र खेतीपातीमा आएको परिवर्तन नै बाँदर आतंकको कारण हो । बाँदर वनजंगलमा नै रमाउने जनावर हो । विगतमा वनमा विभिन्न किसिमका फलफूलका रूख हुन्थे । वरलगायत फल लाग्ने रूख यत्रतत्र पाइन्थे । अर्थात् बाँदरलाई आहारको खोजी गर्न वनजंगल नै पर्याप्त थियो । तर, अहिले गाउँबस्ती खाली हुन छाडेसँगै धेरै खेतबारी जंगलमा परिणत हुन थालेको छ । यस्तो ठाउँमा फल लाग्ने बोट छैनन् । त्यस्तै गाउँबेँशी सबैतिर खेतीपाती हुन्थ्यो । ती ठाउँमा फाट्टफुट्ट बाँदर आउँथे । तिनलाई त्यहीँका आहाराले पुग्थ्यो । तर, अहिले यसरी खेती हुन छाडेको छ । कि त गाउँमा बस्ती बाक्लिएको छ, कि त बस्ती बेंशीतिर बाक्लिएको छ । यस्तोमा बाँदरले आहारा खोजीका लागि जहाँ बस्ती छ त्यहाँ जानु स्वाभाविक हो । त्यसैले बाँदर आतंक कम गर्ने हो भने पारिस्थितिक प्रणाली जोगाउन र त्यसैअनुसार अनुकूलन हुन आवश्यक देखिन्छ । बाघचितुवा भएका ठाउँमा बाँदर बस्दैन भन्ने मानिन्छ । जंगलमा बाघचितुवा पर्याप्त हुन त्यसको आहारा पनि हुन आवश्यक छ । अर्थात् पारिस्थितिक प्रणालीअनुसार हरेकको आहारा वनजंगलमा हुनु आवश्यक छ । अहिले जेजस्तो वनस्पति छन्, जीवजन्तु छन् तिनको सहअस्तित्व हुनुपर्छ । अर्थात् सबैले आआफ्नो आहारा पाउनुपर्छ । प्रकृतिको अनुकूलन हुन सकेमा यो समस्या समाधान हुन सक्छ । त्यसैले अहिले बाँदर नियन्त्रणका लागि जेजस्ता कुरा चर्चा भएका छन् तिनले दिगो समाधान दिँदैन । बाँदरलाई समाप्त पार्ने भन्ने हुँदैन । त्यसैले बाँदरसँगै अनुकूलन भएर मानिसको जीवनशैली अघि बढ्नुपर्छ । वनजंगलमा फल लाग्ने वनस्पतिको संख्या बढाउन सकियो भने बस्तीमा बाँदर आउने कारणै रहँदैन । यसो गर्न केही समय लाग्छ । तर, चाँडै फल लाग्ने वनस्पतिहरू वनजंगलमा हुर्काउन सकियो भने बाँदरलाई त्यहीँ रोक्न सकिन्छ । त्यसैले बाँदर मार्ने, धपाउने वा अन्य विकल्पका पछि लाग्नुभन्दा बाँदर बढ्नुको कारण पत्ता लगाएर त्यहीँबाट समाधान निकाल्नु बुद्धिमानी हुनेछ । यसमा बाँदरविज्ञको सल्लाहसमेत लिन सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

बाँदर आतंक रोक्न अनुकूलन सिद्धान्त

बाँदर मार्नका लागि कानूनी अवरोध भएको भन्दै स्थानीयहरूले कानून सुधारको माग गरेका छन् । नेपालभरि नै अहिले बाँदर आतंकका कारण किसानहरू मर्कामा परेका छन् । फसल जति बाँदरले खाइदिने हुनाले जमीन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिसमेत देखापरेको छ । त्यसैले बाँदर नियन्त्रणका लागि बाँदर निर्यात गर्नेदेखि बाँदर धपाउन कर्मचारी राख्नेसम्मका कुरा आएका छन् । तर, यी कुनै उपायले काम गर्ने देखिँदैन । बाँदर नियन्त्रणका बारेमा संघीय संसद्देखि स्थानीय तहसम्म कुरा उठेको छ । यसको नियन्त्रणको कुरासँगै जोडिएर आउने कुरा हो, कसरी अहिले बाँदर आतंक बढ्यो त ? यसमा बाँदर विज्ञका अध्ययनले देखाउने विषय विशेष होला तर सामान्य अनुभवका आधारमा हेर्दा भने नेपालको बस्ती र खेतीपातीमा आएको परिवर्तन नै बाँदर आतंकको कारण हो । बाँदर वनजंगलमा नै रमाउने जनावर हो । विगतमा वनमा विभिन्न किसिमका फलफूलका रूख हुन्थे । वरलगायत फल लाग्ने रूख यत्रतत्र पाइन्थे । अर्थात् बाँदरलाई आहारको खोजी गर्न वनजंगल नै पर्याप्त थियो । तर, अहिले गाउँबस्ती खाली हुन छाडेसँगै धेरै खेतबारी जंगलमा परिणत हुन थालेको छ । यस्तो ठाउँमा फल लाग्ने बोट छैनन् । त्यस्तै गाउँबेँशी सबैतिर खेतीपाती हुन्थ्यो । ती ठाउँमा फाट्टफुट्ट बाँदर आउँथे । तिनलाई त्यहीँका आहाराले पुग्थ्यो । तर, अहिले यसरी खेती हुन छाडेको छ । कि त गाउँमा बस्ती बाक्लिएको छ, कि त बस्ती बेंशीतिर बाक्लिएको छ । यस्तोमा बाँदरले आहारा खोजीका लागि जहाँ बस्ती छ त्यहाँ जानु स्वाभाविक हो । त्यसैले बाँदर आतंक कम गर्ने हो भने पारिस्थितिक प्रणाली जोगाउन र त्यसैअनुसार अनुकूलन हुन आवश्यक देखिन्छ । बाघचितुवा भएका ठाउँमा बाँदर बस्दैन भन्ने मानिन्छ । जंगलमा बाघचितुवा पर्याप्त हुन त्यसको आहारा पनि हुन आवश्यक छ । अर्थात् पारिस्थितिक प्रणालीअनुसार हरेकको आहारा वनजंगलमा हुनु आवश्यक छ । अहिले जेजस्तो वनस्पति छन्, जीवजन्तु छन् तिनको सहअस्तित्व हुनुपर्छ । अर्थात् सबैले आआफ्नो आहारा पाउनुपर्छ । प्रकृतिको अनुकूलन हुन सकेमा यो समस्या समाधान हुन सक्छ । त्यसैले अहिले बाँदर नियन्त्रणका लागि जेजस्ता कुरा चर्चा भएका छन् तिनले दिगो समाधान दिँदैन । बाँदरलाई समाप्त पार्ने भन्ने हुँदैन । त्यसैले बाँदरसँगै अनुकूलन भएर मानिसको जीवनशैली अघि बढ्नुपर्छ । वनजंगलमा फल लाग्ने वनस्पतिको संख्या बढाउन सकियो भने बस्तीमा बाँदर आउने कारणै रहँदैन । यसो गर्न केही समय लाग्छ । तर, चाँडै फल लाग्ने वनस्पतिहरू वनजंगलमा हुर्काउन सकियो भने बाँदरलाई त्यहीँ रोक्न सकिन्छ । त्यसैले बाँदर मार्ने, धपाउने वा अन्य विकल्पका पछि लाग्नुभन्दा बाँदर बढ्नुको कारण पत्ता लगाएर त्यहीँबाट समाधान निकाल्नु बुद्धिमानी हुनेछ । यसमा बाँदरविज्ञको सल्लाहसमेत लिन सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

देशहित सर्वोपरी नै विदेश नीति हुनुपर्छ : विज्ञ

काठमाडौं : परराष्ट्र मामिला विज्ञहरूले नयाँ विश्व परिस्थिति बन्दै गरेका बेला नेपालले असंलग्न सिद्धान्त कायम राख्दै देशहितका आधारमा वैदेशिक सम्बन्धका कदम चाल्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।नेपाल र एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास)को ५२औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा कीर्तिपुरमा आज पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा विज्ञहरूले असंलग्नताको अर्थ देशको हित हुने कुरामा मौन बस्नु भन्ने नभएको बताए।पूर्वमन्त्री सुजाता कोइरालाले राष्ट्रहितको पक्षमा विदेशीसँग प्रष्ट धारणा राख्न सक्नुपर्ने बताइन्। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप

थाहा खबर आषाढ २०८०

बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त सधैं एउटै

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलवार संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गरे । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि सरकारले संसद्मा पेश गर्ने बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त सधैं एउटै हुने गरेको छ । नयाँपन भेट्टाउनै मुस्किल हुन्छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटको सिद्धान्तमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उल्लेख छ । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न तथा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्नमा केन्द्रित हुनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह, रूपान्तरणकारी र ठूला पूर्वाधार निर्माण तथा सामाजिक क्षेत्रमा सरकारको लगानी वृद्धि गरिनेछ,’ बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ । तीन वर्षअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसद्मा पेश गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पनि यस्तै कुरा लेखिएको थियो । त्यसमा भनिएको थियो, ‘हामीले हासिल गरेको युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको प्रतिफल सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक विकास तथा नागरिकको जीवनस्तरमा प्रतिबिम्बित हुन थालेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा हामीले छोटो अवधिमै हासिल गरेको उपलब्धिबाट सुशासन, विकास र समृद्धिको दरिलो आधारशिला तयार भएको छ । यही आधारशिलाको जगमा उभिएर सामाजिक न्याय एवम् उच्च आर्थिक वृद्धिसहितको समाजवादउन्मुख राष्ट्रको रुपमा अघि बढ्ने दिशामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुनेछ ।’ यसरी हेर्दा जुनसुकै सरकार आए पनि बजेटको सिद्धान्त फेरिएको देखिन्न । कसरी समाजवादउन्मुख हुने भन्नेमा अझै पनि राज्यसत्ता चलाउनेहरू प्रस्ट भएका छैनन् । आगामी वर्षको बजेटका लागि सरकारले अघि सारेका प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्रको विकास, औद्योगिक विकास तथा प्रवर्द्धन, ऊर्जा क्षेत्रको विकास जस्ता कार्यक्रम राखिएका छन् । यी कुनै पनि नयाँ प्राथमिकताका क्षेत्र होइनन् । तीन वर्षअघि खतिवडाले संसद्मा पेश गरेको बजेटको प्राथमिकतामा पनि यस्तै लेखिएको थियो, जसमा भनिएको थियो, ‘लगानीमैत्री कानून र संरचना तयार गर्ने, गरीबी र पछौटेपनमा रहेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायको शीघ्र उत्थान, काम र रोजगारीमा वृद्धि, सबैको लागि सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत शिक्षा र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्‍याउने जस्ता कार्य उल्लेख्य रुपमा अघि बढाइनेछ ।’ यसले सरकारले हरेक वर्ष घोषणा गर्नकै लागि प्राथमिकता दाहोर्‍याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी प्रस्ट पारेको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले बजेटमा सिद्धान्त र प्राथमिकताका कुरा मात्रै गरेर हुँदैन । ती कसरी कार्यान्वयनमा जान सक्छन् भन्ने पनि प्रस्ट खुलाउनुपर्छ । ‘बजेटमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ । ती क्षेत्रमा राखिएका लक्ष्य के गरेर, कसरी हासिल गर्ने भन्नेमा राज्य गम्भीर भएको देखिन्न,’ उनले भने । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमा सत्तारूढ दलका नेता नै सन्तुष्ट छैनन् । सत्तारूढ गठबन्धनको एक घटक जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सधैं कागजमा प्राथमिकता र सिद्धान्तको कुरा लेखेर बस्न नहुने बताए । उनका अनुसार अब शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र ठूला पूर्वाधारमा राज्यको दायित्व हुनुपर्छ, कृषि, उद्योग, सेवा र पर्यटन निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्छ । नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता हेर्दा अर्थमन्त्री सिद्धान्तविहीन देखिएको बताए । प्रतिनिधिसभाको प्रि–बजेट छलफलमा भाग लिँदै उनले ‘गठबन्धन सरकारजस्तै बजेटको प्राथमिकता पनि सिद्धान्तविहीन’ भएको टिप्पणी गरे । ‘अर्थमन्त्री नै सिद्धान्तविहीन भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा प्राथमिकता र सिद्धान्त केही छैन ।’ भट्टराईले संविधानमा देश समाजवादउन्मुख भनिए पनि बजेटमा प्राथमिकता नदिइएको बताए । सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने कुरा उल्लेख नभएको उनले दाबी गरे ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

‘बजेटको प्राथमिकता कृषिको आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरणमा हुनुपर्छ’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले गठबन्धन सरकारले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार समाजवाद उन्मुख बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आव २०७९-०८० का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले संविधानमा समावेश राज्यका निर्देशक सिद्धान्तका आधारमा आगामी बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिनुभयो । कृषिलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण गरेर […]

khasokhas.com बैशाख २०७९

मतदान गोप्य हुनुपर्छ भन्ने छैन, जसरी भोट हाले पनि हुन्छ : बाबुराम भट्टराई

काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले लोकतन्त्रको आधार भनेको व्यक्तिले आफ्नो विचार/मत खुला रूपमा व्यक्त गर्न र प्रचारप्रसार गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनले आफूले हालेको मत सार्वजनिक गरेपछि विभिन्न टीकाटिप्पणी भएपछि यस्तो बताएका हुन्। उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘लोकतन्त्रको आधार भनेको व्यक्तिले आफ्नो विचार/मत खुला रूपमा व्यक्त गर्न र प्रचारप्रसार गर्न पाउनु हो। मतदान गोप्य नै हुनुपर्छ भन्ने कुनै सिद्धान्त हुँदैन।&

थाहा खबर चैत्र २०७८

बाबुरामले भने- मतदान गोप्य हुनुपर्छ भन्ने कुनै सिद्धान्त हुँदैन

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मतदान गोप्य नै हुनुपर्छ भन्ने कुनै सिद्धान्त नरहेको दाबी गरेका छन् । आफूले गरेको गोप्य मतदान सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेपछि विवादमा तानिएकाले त्यसबारे प्रस्ट पारेका हुन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रस्टीकरण दिँदै लेखेका छन्, ‘लोकतन्त्रको आधार भनेको व्यक्तिले आफ्नो विचाररमत खुला रूपमा व्यक्त गर्न र प्रचारप्रसार गर्न पाउनु हो […]

Nepal Press चैत्र २०७८

मतदान गोप्य हुनुपर्छ भन्ने कुनै सिद्धान्त छैन् : बाबुराम भट्टराई

काठमाडौँ - जनता समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्ष बाबुराम भट्टराइले लोकतन्त्रमा आफ्नो विचार/मत खुला रूपमा व्यक्त गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन् । मतदान आफूले गरेको मतदान सार्वजनिक गरेका भट्टराइले एक ट्वीट गर्दै मतदान गोप्य हुनुपर्छ भन्ने कुनै सिद्धान्त नभएको जनाएका छन् । हेर्नुहोस उनको ट्वीट लोकतन्त्रको आधार भन...

ekagaj चैत्र २०७८

मतदान गोप्य हुनुपर्छ भन्ने कुनै सिद्धान्त छैन् : बाबुराम भट्टराई

काठमाडौँ - जनता समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्ष बाबुराम भट्टराइले लोकतन्त्रमा आफ्नो विचार/मत खुला रूपमा व्यक्त गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन् । मतदान आफूले गरेको मतदान सार्वजनिक गरेका भट्टराइले एक ट्वीट गर्दै मतदान गोप्य हुनुपर्छ भन्ने कुनै सिद्धान्त नभएको जनाएका छन् । हेर्नुहोस उनको ट्वीट लोकतन्त्रको आधार भन...

ekagaj चैत्र २०७८

मतदान गोप्य हुनुपर्छ भन्ने कुनै सिद्धान्त छैन् : बाबुराम भट्टराई

काठमाडौँ - जनता समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्ष बाबुराम भट्टराइले लोकतन्त्रमा आफ्नो विचार/मत खुला रूपमा व्यक्त गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन् । मतदान आफूले गरेको मतदान सार्वजनिक गरेका भट्टराइले एक ट्वीट गर्दै मतदान गोप्य हुनुपर्छ भन्ने कुनै सिद्धान्त नभएको जनाएका छन् । हेर्नुहोस उनको ट्वीट लोकतन्त्रको आधार भन...

ekagaj चैत्र २०७८

मतदान गोप्य नै हुनुपर्छ भन्ने कुनै सिद्धान्त छैनः बाबुराम भट्टराई

सम्बन्धित सामग्री