प्रकाश थापामगर/गोविन्दकुमार शर्मा,
काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता दुर्गा पौडेलले जङ्गे बोल्यो त बोल्यो भने झैँ गरेर जननिर्वाचित संसद विघटन गर्न नपाइने बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अधिनायकवादी, स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश प्रवृत्तिप्रति इङ्गित गर्दै उहाँले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा काठमाडौँको एकमहिने अयिभानअन्तर्गत २०७७ माघ ३० गते शान्तिवाटिकामा आयोजित अन्तिम विरोधसभामा प्रमुख अतिथिको रूपमा मन्तव्य राख्दै उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीमा यस्तो प्रवृत्ति देखा परेको ठोकुवा गर्नुभयो ।
‘पार्टीमा उहाँप्रति अविश्वास देखा परेको भए पार्टीको बैठकमै टुङ्गो लगाउनुपर्दथ्यो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘पार्टीको बहुमतले उहाँप्रति अविश्वास व्यक्त गरेको भए राजीनामा दिनुपर्दथ्यो ।’
उहाँले प्रजातान्त्रिक पार्टीमा यो सामान्य प्रक्रिया भए पनि ओलीमा देखा परेको अधिनायकवादी प्रवृत्तिका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘जङ्गे बोल्यो त बोल्यो भने झैँ गरेर केपी ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो । यस्तो गर्ने छुट २०७२ सालको संविधानले उहाँलाई दिन्न ।’
प्रतिनिधि सभाका सांसदसमेत रहनुभएका पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीले आफू प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमा कायमै रहनका लागि त्यसको बदलामा जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्ने गरेको ताजा जनादेशको तर्कप्रति राजमो नेतृ पौडेलले प्रश्न उठाउनुभयो ।
‘ताजा जनादेश भनेको के हो ?’ उहाँले भन्नुभयो– ‘जनताले ढुक्कसँग पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार चलाउन २०७४ सालको निर्वाचनबाट दुईतिहाइको हाराहारीमा बहुमत दिनु पुरानो जनादेश हो ?’
प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति जनादेशप्रति अपमान भएको बताउँदै उहाँले संसद पुनःस्थापना हुँदै हुन्न भन्ने तर्क पनि अदालतलाई प्रभावित पार्ने तरिका भएको बताउनुभयो ।
‘प्रधानमन्त्री एउटा संस्था हो’ पौडेलले अगाडि भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्रीजस्तो सर्वोच्च संस्थाले संसद पुनःस्थापना हुँदै हुन्न भनेर सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित गर्न मिल्छ ?’
राजमो उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता पौडेलले संविधानको प्रावधान विपरीत गरिएको विघटनलाई सच्याउन प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सशक्त जनान्दोलन अपरिहार्य भएको बताउनुभयो ।
अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष अधिवक्ता पदम रोकाले २०७२ सालको संविधानले नागरिक सर्वोच्चता कायम गरेको बताउँदै त्यसको रक्षा गरिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
‘२०७२ सालको संविधानले सम्पूर्ण अधिकार जननिर्वाचित संसदमा प्रत्याभूत गरेको छ’ उहाँले भन्नुभयो– संविधान र ...