जिल्ला अस्पताललाई ८० लाखका दरले रकम उपलव्ध गराउने प्रदेश सरकारको निर्णय

निर्वाचन आयोगको निर्देशन : कर घटाउने गण्डकी सरकारको निर्णय २४ घण्टाभित्र बदर गर्नू

अनलाइनखबर आश्विन २०७९

गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय आचारसंहिता विपरीत

निर्वाचन आयोगले करको दरमा छुट दिने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय आचारसंहिता विपरीत भन्दै २४ घण्टाभित्र बदर गर्न निर्देशन दिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले २७ असोजमा विभिन्न करका दरमा छुट दिनेगरी राजपत्रमा...

नयाँ पत्रिका आश्विन २०७९

कर घटाउने गण्डकी सरकारको निर्णय २४ घण्टाभित्र बदर गर्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन

काठमाडौं । करको दर घटाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय बदर गर्न निर्देशन दिइएको छ । निर्वाचन आयोगले करको दर घटाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय २४ घण्टाभित्र बदर गर्न निर्देशन दिएको हाे । आयोगको बुधबार बसेको बैठकले करको दर हेरफेर गर्ने निर्णय बदर गरी २४ घण्टाभित्र आयाेगलाई जानकारी गराउन निर्देशन समेत दिएको छ । गण्डकी प्रदेश […]

Image Khabar आश्विन २०७९

प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय

प्रदेश नंं १ सरकारले झापाको भद्रपुरस्थित प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने भएको छ। प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति गरी दुई सय शय्याको पु¥याउने निर्णय गरेको छ। बैठकले भोजपुर...

नयाँ पत्रिका भाद्र २०७९

बस नचलाउने मधेस प्रदेश सरकारको निर्णय

सर्वसाधारणको सहजताका लागि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न मधेस प्रदेश सरकारले खरिद गरेको पाँचवटा बस सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल समाचारपत्र माघ २०७८

बागमती सरकारको निर्णय धमाधम उल्टाउँदै अदालत

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारको निर्णय एकपछि अर्को गर्दै अदालतले धमाधम उल्टाउँदै गएको छ। अघिल्लो सरकारले गरेको नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारको निर्णय अदालतले धमाधम उल्टाइदिएको हो।गत माघ २१ गते बागमती सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका ८ अस्पतालका अध्यक्ष बर्खास्त गरी नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशले एक महिनाअघि हटाइएका बागमती प्रदेशका ८ जिल्लाका अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पुनर्बहाली भएका छन्।आफू बहाली छ

थाहा खबर माघ २०७८

सञ्चार प्रतिष्ठान खारेज गर्ने प्रदेश १ सरकारको निर्णय उच्च अदालतले गर्‍यो सदर

प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान खारेज गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय उच्च अदालत विराटनगरले सदर गरिदिएको छ । शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सञ्चार प्रतिष्ठान राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । अदालतका मुख्य न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले प्रतिष्ठान खारेजीविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारको निर्णय सदर गरिदिएको हो । प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान खारेज गर्ने प्रदेश १ मन्त्रिपरिषद्को सक्कल निर्णय झिकाउन उच्च अदालत विराटनगरले आइतवार ...

Lokaantar मंसिर २०७८

प्रदेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान खारेज गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय उच्च अदालतबाट सदर

प्रदेश १ सरकारले प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान खारेज गरेको विषयलाई उच्च अदालत विराटनगरले सदर गरेको छ । अदालतका मुख्य न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले प्रदेश सरकारको प्रतिष्ठान खारेजीको निर्णयलाई सदर गरेको हो ।अदालतका सूचना अधिकारी ओम सुवेदीले प्रतिष्ठान खारेजी विरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइपछि मंगलबार प्रतिष्ठान खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई सदर गर्ने आदेश दिइएको जानकारी दिए ।पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले गत मंसिर ९ गते प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान खारेज गर्

Ratopati मंसिर २०७८

पर्यटन बोर्ड खारेज गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णयमा उच्च अदालतबाट कारण देखाउ आदेश

उच्च अदालत विराटनगरले प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेज गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलकुमार श्रेष्ठको एकल इजलाशले बोर्ड खारेज गर्नुको कारण माग गर्दै प्रदेश सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रदेश पर्यटन बोर्ड र बोर्डमा मनोनित सबै पदाधिकारी समेतलाई खारेज गरी पर्यटन क्षेत्रलाई अन्याय गरिएको भन्दै प्रदेश सरकारको निर्णय खारेजीको माग गर्दै बोर्डका सदस्यद्वय देवी गौतम र उमेश घिमिरले आइतवार उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेद...

Lokaantar कार्तिक २०७८

सार्वजनिक बिदा थप्ने प्रदेश सरकारको निर्णय

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसअघि सरकारले तयार गरेको बिदाको क्यालेन्डरलाई संशोधन गरि केहि सार्वजानिक बिदाहरु समेत थपेको छ । यस अघि बिदाको क्यालेन्डरमा समावेश नगरिएको प्रदेश स्थापना दिवस, माघे सक्रान्तिको अर्को दिन (माघ-२), मुस्लिम धर्मालम्वीहरुको बकर इद पर्वका दिन तथा कृष्ण जन्मास्टमीमा पनि प्रदेश भरी बिदा दिने निर्णय गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषदको आजको बैठकले स्थानीयस्तरमा महत्व राख्ने भुम्या पूजाकादिन रुकुम, रोल्पा, भगवती पूजाकादिन पाल्पा तथा अटवारी पर्वका दिन तराईका ६ जिल्लामा बिदा दिने निर्णय गरेको छ । प्रदे...

Lokaantar फाल्गुन २०७७

जिल्ला अस्पताललाई ८० लाखका दरले रकम उपलव्ध गराउने प्रदेश सरकारको निर्णय

सम्बन्धित सामग्री