काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा भोटेचौर पर्यटन पूर्वाधारमा खर्च गर्न सहमति

पाथीभरामा केबलकार निर्माण शुरू गर्न स्थानीयको माग, शुरू भए १३ महिनामा सम्पन्न गर्छौं : अध्यक्ष ढकाल

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

‘गोल्ड मेडलिस्ट’ उपसचिव घुस प्रकरणः खैरो डायरीमा भ्रष्टाचारको दररेट, थप ३ कर्मचारी पनि डामिए

Bizpati आषाढ २०७९

पर्यटनलाई ८१ करोड बजेट प्रस्ताव

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ का लागि पर्यटन मन्त्रालयलाई ८१ करोड ३२ लाख रुपैयाँको बजेट छुट्याएको छ । अर्थ मन्त्रालयले यही बजेटसीमा भित्र रहेर कार्यक्रम तयार गर्न पर्यटनलाई आग्रह गरेको छ । दुवै मन्त्रालयबीच भएको छलफलमा अर्थले यो सीमा प्रस्ताव गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले पर्यटन वर्ष २०११ का लागि २३ करोड रुपैयाँ दिने सैद्धान्तिक सहमति गरेको छ । पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मणप्रसाद भट्टराईका अनुसार पर्यटन वर्षका लागि ७ करोड रुपैयाँ सिलिङ बजेटबाट प्राप्त हुन्छ । बाँकी १७ करोड रुपैयाँ प्रस्तावित बजेटभन्दा बाहिरबाट उपलब्ध गराउन मन्त्रालय सहमत भएको हो । ‘अहिले हामी छलफलकै चरणमा छौं,’ भट्टराईले भने । प्रस्तावित बजेटमा पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि ५५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । बाँकी पर्यटन वर्ष र विकासका लागि खर्च हुनेछ । मन्त्रालयसमक्ष पर्यटन वर्ष २०११ को सचिवालयले पर्यटन वर्षका लागि ३२ करोड रुपैयाँ आवश्यक भएको जानकारी दिएको छ । यो रकम अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्द्धनमा खर्च गर्न माग गरिएको हो । अहिले नेपाल पर्यटन बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक प्रवर्द्धनमा वार्षिक करिब १८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । यो खर्च बोर्डले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट गर्दै आएको थियो । तर, पर्यटन वर्षमा व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन गरिने हुँदा आन्तरिक स्रोतमात्र नपुग्ने सचिवालयको भनाइ छ । दश लाख पर्यटक भित्र्याउन अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्द्धनमा पनि ठूलै लगानी गर्नुपर्छ । वर्ष ५, अंक ४२, २०६७, असार ७–१३

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

कामपाद्वारा भोटेचौर पर्यटन पूर्वाधारमा खर्च गर्न सहमति

मेलम्ची नगरपालिकाको गौरवको योजनाका रुपमा रहेको निर्माणाधीन ग्रिनसिटी उद्यान गत असार १ गते आएको मेलम्ची इन्द्रावती बाढीले बगाएपछि अहिले बगरमा परिणत भएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरी महानगरकै सहयोगमा निर्माण हुन लागेको सो उद्यान बाढीले बगाएपछि अहिले उद्यानमा गर्ने लगानी महानगरले मेलम्ची–१ भोटेचौरको पर्यटन पूर्वाधारमा खर्च गर्न सहमति प्रदान गरेको छ।

गोरखापत्र माघ २०७८

बजेट खर्च गर्न चुकेका निकायहरूले देखाए अनेकौं समस्या

काठमाडौं । पछिल्लो समय समयमै बजेट खर्च गर्न चुकेका विकासे अड्डाहरूले बजेट खर्च नहुनुको कारण अनेकौं देखाएका छन् । सरकारले हालै गरेको चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ६ महीनाको बजेट मूल्यांकनले बजेट खर्च उत्साहजनक हुन नसकेको देखाएको थियो । बजेट खर्च नहुनुमा मन्त्रालयहरूले अनेकौं कारण अर्थ मन्त्रालयलाई बताएका छन् । खासगरी विकासे मन्त्रायल मानिएका शहरी विकास, भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जाजस्ता मन्त्रालयको खर्च कमजोर देखिएको हो । यो अवधिमा शहरी विकास मन्त्रालयमा रू. ३० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ७५ करोड ८३ लाख अर्थात् १८ दशमलव ७२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सघन शहरी विकास कार्यक्रम, शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको पूर्वतयारीको काम शुरू गर्न भएको ढिलाइले गर्दा खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको उक्त मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । यस्तै, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा रू. ४२ अर्ब १४ करोड ४९ लाख विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ४७ लाख अर्थात् १६ दशमलव ६२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारणलाइनको हकमा रूख कटान, क्षतिपूर्ति निर्धारण, जग्गा अधिग्रहणको समस्या रहेको, किमाथांका अरूण जलविद्युत् आयोजनाको टेस्ट अडिट टनेल खन्ने कार्यमा विस्फोटक पदार्थका लागि नेपाली सेनासँग एमओयू हुन नसकेकाले खर्च न्यून भएका कारण उक्त मन्त्रालयले देखाएको छ । खानेपानी मन्त्रालयमा रू. २३ अर्ब ९२ करोड २२ लाख विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब ६ करोड ५२ लाख अर्थात् १२ दशमलव ८१ प्रतिशत खर्च भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा बाढीका कारणले कार्य प्रभावित भई म्याद थपको निर्णय हुन भएको ढिलाइ तथा जग्गाप्राप्तिमा सृजना भएको समस्याले विनियोजित रकम कम खर्च भएको बजेटको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयमा रू. ५ अर्ब ९४ करोड २५ लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ६३ करोड ९० लाख अर्थात् २७ दशमलव ५८ प्रतिशत खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा १ खर्ब ५६ अर्ब २२ करोड ८४ लाख विनियोजन भएकोमा २६ अर्ब ७१ करोड १८ लाख अर्थात् १७ दशमलव १० प्रतिशत खर्च भएको छ । बजेट मूल्यांकनमा खासगरी जग्गाको मुआब्जा मूल्यांकनमा समस्या, जग्गाप्राप्ति र रूख कटानमा उत्पन्न हुने समस्यालगायतले गर्दा खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा रू. १० अर्ब ७३ करोड ९६ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ३१ करोड ३१ लाख अर्थात् २१ दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च भएको छ । औद्योगिक ग्रामको घोषणा समयमा नभएको, भौगर्भिक नक्सांकनको कार्यान्वयन मोडालिटी टुंगो नलागेको, नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा विकासका लागि बस्ती व्यवस्थापन हुन नसकेकोलगायत कारणले विनियोजित रकम कम खर्च भएको मन्त्रालयले बताएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा रू. ३६ अर्ब २६ करोड ६४ लाख विनियोजन भएकोमा ८ अर्ब ९७ करोड ३० लाख अर्थात् २४ दशमलव ७४ प्रतिशत खर्च भएको छ । शीतभण्डार गृहहरूको निर्माण कार्यमा कानूनी, आर्थिक र प्राविधिक जटिलताको कारणबाट निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएका कारण खर्च न्यून भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रू. १८ अर्ब ९५ करोड ६८ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ३० करोड २४ लाख अर्थात् १२ दशमलव १५ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रममा कार्यान्वयन मोडालिटी तय नभएको, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनातर्फ वनक्षेत्रको जग्गाप्राप्ति तथा रूख बिरुवाको व्यवस्थापन, उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रममा दाताबाट आयोजना स्वीकृतमा भएको ढिलाइका कारण अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रू. ४ अर्ब ८ करोड ९७ लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ५६ करोड ५१ लाख अर्थात् ३८ दशमलव २७ प्रतिशत खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा रू. ३८ अर्ब ४ करोड ६६ लाख विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ७३ करोड ८४ लाख अर्थात् २० दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा ६ अर्ब ७९ करोड ९९ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ९० करोड ६६ लाख अर्थात् ४२ दशमलव ७४ प्रतिशत खर्च भएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा ४८ करोड ७३ लाख विनियोजन भएकोमा १३ करोड १९ लाख अर्थात् २७ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा रू. १२ अर्ब २ करोड ८० लाख विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब २३ करोड ९८ लाख अर्थात् २६ दशमलव ९४ प्रतिशत खर्च भएको छ । वैदेशिक स्रोत (विश्व बैंक ट्रस्ट कोष) रहेको प्रकृतिमा आधारित पर्यटन कार्यक्रमको सम्झौता हुन नसकेकाले अपेक्षित रूपमा खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयमा रू. ७ अर्ब ७ करोड ५४ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब १५ करोड ९६ लाख अर्थात् ३० दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च भएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग भर्खरै गठन भएकाले समयमै काम शुरू गर्न नसकेकाले खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई रिपोर्टिङ गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा रू. ८५ करोड ७७ लाख विनियोजन भएकोमा १७ करोड ५३ लाख अर्थात् २० दशमलव ४४ प्रतिशत खर्च भएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा २ अर्ब १३ करोड ५१ लाख विनियोजन भएकोमा ३८ करोड ८२ लाख अर्थात् १८ दशमलव १८ प्रतिशत खर्च भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिवको नियुक्तिका विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको, घुम्ती कोषमा आधारित युवा उद्यम कार्यक्रमको कार्यविधि पारित नभएका कारण अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । रक्षा मन्त्रालयमा रू. ५१ अर्ब ५३ करोड ९५ लाख विनियोजन भएकोमा २४ अर्ब ६९ करोड २९ लाख अर्थात् ४७ दशमलव ९१ प्रतिशत खर्च भएको छ । गृह मन्त्रालयमा १ खर्ब ६४ अर्ब ५० करोड १५ लाख विनियोजन भएकोमा ६८ अर्ब २ करोड १६ लाख अर्थात् ४१ दशमलव ३५ प्रतिशत खर्च भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ५८ अर्ब २६ करोड ७७ लाख विनियोजन भएकोमा २० अर्ब ४७ करोड ५४ लाख अर्थात् ३५ दशमलव १४ प्रतिशत खर्च भएको छ । युनिसेफको नगद अनुदानमा सञ्चालित सबैका लागि शिक्षा शिशु विकास कार्यक्रमको रकम समयमा प्राप्त नभएकाले अपेक्षित रूपमा खर्च हुनसकेको छैन । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयमा रू. ७ अर्ब १८ करोड ९८ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब २३ करोड ४६ लाख अर्थात् ३१ द्यशमलव शून्य ८ प्रतिशत खर्च भएको छ । डिजिटल नेपाल पे्रmमवर्क कार्यान्वयनमा संलग्न निकायबीच समन्वयको अभावलगायत कारणले अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा रू. १ खर्ब ९७ करोड ४८ लाख विनियोजन भएकोमा १८ अर्ब ७७ करोड ५२ लाख अर्थात् १८ दशमलव ५९ प्रतिशत खर्च भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम र एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयनले गति लिन नसक्दा अपेक्षित रूपमा खर्च भएको छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा रू. ५ अर्ब ९७ करोड २७ लाख विनियोजन भएकोमा २७ करोड ५ लाख अर्थात् ४ दशमलव ५३ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्थानीय तहको न्यून प्राथमिकतामा पर्नु, विश्व बैंकको ऋण सहायतामा सञ्चालित युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना (युवारूप) को हरेक क्रियाकलाप कार्यान्वयनमा विश्व बैंकको सहमति लिनुपर्ने हुँदा ढिलाइ हुन गएकाले विनियोजित रकम खर्च कम भएको उक्त मन्त्रालयले कारण देखाएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

मझगाउँ विमानस्थलका लागि चाँडै बजेट पास हुन्छ : पर्यटनमन्त्री आले

महेन्द्रनगर । लामो समयदेखि बन्द रहेको कञ्चनपुरको मझगाउँ विमानस्थल पुनः सञ्चालनमा ल्याउन चाँडै बजेट विनियोजन गरिने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले विमानस्थल निर्माणका लागि बजेट चाँडै स्वीकृत गरिने बताएका हुन् । बुधवार मझगाउँ विमानस्थलमा आयोजित एक कार्यक्रममा पर्यटनमन्त्री आलेले विमानस्थल पुनः सञ्चालनका लागि ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको बताए । सेनाको ब्यारेकको दक्षिणतर्फ ५०० मिटर धावनमार्ग बढाएर क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटनमन्त्री मानबहादुर धामीले पनि सहमति अनुसारको बजेट प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । भीमदत्त नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले नगरपालिकाले विमानस्थल सञ्चालनका लागि हालसम्म ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको खातामा जम्मा गरिसकेको जानकारी दिए । विमानस्थल सञ्चालनका लागि तीन तहको सरकारबीच भएको लगानी साझेदारी विकासमा लागि उदाहरणीय भएको उनले बताए । विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन लगानीको सम्बन्धमा गत फागुन ३ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र मन्त्रालयबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो, जसअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २५ प्रतिशत, भीमदत्त नगरपालिकाले १५ प्रतिशत र दोधारा–चाँदनीले १० प्रतिशत खर्च बेहोर्ने भएका छन् । विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक ५० प्रतिशत खर्च प्राधिकरण आफैले बेहोर्नेछ । २०५६ सालमा बन्द विमानस्थल पुनः सञ्चालनका लागि काम अघि बढेको छ । तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले प्राविधिक समिति बनाएर विमानस्थल पुनः सञ्चालनमा ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । त्यसपछि विमानस्थल संरक्षणका लागि तारबार गरिएको थियो । स्थानीय तहसहितले खर्च बेहोर्ने साझेदारी गरेपछि प्राधिकरणले ठेक्का आह्वान गरी पुनः सञ्चालन कार्य अघि बढाएको हो । विमानस्थल सञ्चालनका लागि १ हजार २०० मिटरको धावनमार्ग १ हजार ६८५ मिटर पु¥याउनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

बजेट वितरणमै केन्द्रित

गठबन्धन सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको आर्थिक अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गरी १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको छ । पुराना केही कार्यक्रमको खारेजी र केही नयाँ कार्यक्रम अघि सारिएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकले अर्थतन्त्रमा तात्त्विक परिवर्तन ल्याउने खालको कार्यक्रम भने ल्याएको छैन । तर, लोकरिझ्याइँका लागि वितरणमुखी कार्यक्रम भने थपेको छ । यद्यपि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट उत्पादनमुखी भएको दाबी गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा गरीबलाई निःशुल्क खाना खुवाउनेजस्ता अनुत्पादक कामसमेत बजेट कार्यक्रममा परेका छन् जसले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन सहयोग गर्दैन । सरकारले जेजस्तो दाबी गरे पनि बजेट वितरणमुखी नै हो । विगतको सरकारले जुन किसिमले वितरण गरेको थियो त्योभन्दा शीर्षक र विषय फरक भए पनि वितरणमार्फत जनताको क्षणिक प्रशंसाको लोभ लिएको देखिन्छ । वितरणमुखी कार्यक्रमले दीर्घकालीन दायित्व बढाउने र यस्तो कार्यक्रम शुरू भइसकेपछि हटाउन नसकिने भएकाले सरकारले सामाजिक सुरक्षा वा अन्य नाममा बजेट वितरण गर्दा निकै कन्जुस हुन आवश्यक हुन्छ । तर, नेपालमा बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्रीहरूले यो तथ्यलाई जानेर वा नजानेर बेवास्ता गर्ने गरेको पाइन्छ । द्वन्द्वपीडित, दीर्घरोगीहरूका लागि प्रस्ताव गरिएको भत्ता यसको उदाहरण हो । २०५१ सालमा १ सय रुपैयाँबाट शुरू गरिएको वृद्धभत्ता अहिले ४ हजार पुगिसकेको छ जसका लागि १ खर्बले समेत भ्याउन मुश्किल हुने अवस्था आएको छ । तत्कालका लागि ताली पाइने यस्ता कार्यक्रमका लागि दीर्घकालीन स्रोतको जोहो हुन नसक्दा मुलुक भेनेजुएलाको नियति भोग्ने अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिन्न । काठमाडौं उपत्यकामा गरिबलाई निःशुल्क खाना खुवाउनेजस्ता अनुत्पादक कामसमेत बजेट कार्यक्रममा परेका छन् जसले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन सहयोग गर्दैन । त्यसो त बजेटले उत्पादनमूलक कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नेगरी व्यवस्था नगरेको होइन । जलाशय तथा अर्धजलशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई १५ वर्षसम्म आयकर छूट दिइएको छ । त्यस्तै कोरोना प्रभावित पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रका लागि पनि आयकरमा छूट दिइएको छ । स्टार्ट अप कम्पनीहरूलाई ५ वर्षसम्म आयकरमा शतप्रतिशत छूट दिनु पनि सकारात्मक छ । तर, यस अघिका सरकारहरूले स्टार्ट अपका लागि ल्याएको अनुदान वा कर्जासम्बन्धी कार्यक्रम नपर्नु चाहिँ उपयुक्त देखिँदैन । त्यस्तै कृषि बाली तथा पशुको बीमामा लाग्ने प्रिमियम शुल्कमा दिइँदै आएको अनुदान रकम पनि बढाइएको छ । यसले कृषिक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ । त्यस्तै गाडी एसेम्बल गर्ने कम्पनीहरूलाई छूट दिनु पनि सकारात्मक हो । तर, यस्तो छूटको फाइदा उपभोक्ताले नपाइरहेको अवस्थामा त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले चालू बजेटले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन सहयोग गर्ने भन्दै सकारात्मक मानेका छन् । तर, उनीहरूको कतिपय मागलाई बजेटले सम्बोधन भने गरेको पाइँदैन । बजेट अध्यादेशमा भन्दा प्रतिस्थापन विधेयकमा बजेटको आकार केही सानो भए पनि आर्थिक वृद्धिदर भने केही बढी हुने लक्ष्य लिइएको छ । आर्थिक अध्यादेशले ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान गरेकामा संशोधित बजेटमा ७ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । पूँजीगत खर्च पनि बढाइएको छ तर यस्तो खर्च हुने र यसका लागि स्रोत जुटाउने विषयमा चाहिँ पत्याउन सक्ने आधारमा देखिँदैन । हो पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका स्रोतको जोहो विनाका कार्यक्रमलाई हटाउने काम भने सकारात्मक देखिन्छ । जेहोस्, लामो समयदेखि बजेट अध्यादेश के हुन्छ भन्ने अन्योल हटेको छ । यद्यपि विधेयक संसद्बाट सहजै पारित होला भन्न सकिँदैन । विधेयक प्रस्तुत गर्दा जसरी अवरोध गरियो यसलाई पारित गराउँदा पनि त्यो हट्ने सम्भावना कमै देखिन्छ । यस्तोमा संसद्भित्र बलजफ्ती गर्नुभन्दा संवाद र सहमति कायम गराएर बजेट पारित गर्नेतिर लाग्नु बुद्धिमानी हुन्छ । अहिलेका लागि भने यो बजेट आउनु नै सन्तोषको विषय देखिन्छ । बजेटमा सकारात्मक नकारात्मक जेजस्ता भए पनि यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुन सक्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

पर्यटन बिदाले आन्तरिक पर्यटनलाई जोगाउला ?

आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराउने नीति आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले लिएको छ । त्यस्तै निजीक्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समेत सोही अनुसारको सुविधा प्रदान गर्न प्रेरित गर्ने भनी बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । तर, नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भइसकेको छ र यो बजेट ल्याउने सरकार पनि हटिसकेको छ । यस्तोमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन होला कि नहोला वा भएमा कसरी होला भन्ने जिज्ञासा छ । खासगरी आन्तरिक पर्यटनबाट आफ्नो व्यवसाय जोगाउने रणनीतिमा लागेका पर्यटन व्यवसायीहरू यसबारे बढी चासो लिइरहेका छन् । कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको उत्थान गर्न तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले सातामा २ दिन सार्वजनिक विदा दिने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, यो बिदाको दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले निर्णय गरेको थिएन । त्यो कार्यक्रम जस्तै १० दिने पर्यटन बिदा पनि कार्यान्वयनमा आउनेमा आशंका नै छ । यो कार्यक्रम नयाँ पनि होइन । विगतमा पनि ल्याइएको हो । तर, कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनुका साथै त्यो व्यापक भएन । सरकारले छनोट गरिएको कर्मचारीहलाई मात्र पर्यटन बिदामा पठाउने नीति ल्याएको थियो । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशले त बिदा पर्यटन कार्यविधि २०७६ नै ल्याएको छ । तर, यी सबैको अवस्था हेर्दा अहिले ल्याइएको नीतिप्रति त्यति सकारात्मक हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यो असफल भएको कुराबाट पाठ सिकेर नीति बनाउँदामात्रै यो कार्यक्रम सफल हुन सक्छ । बिदा पर्यटन नीति कुन निकायले बनाउँछ त्यसमा यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता निर्भर हुन्छ । सामान्य प्रशासन वा अर्थ मन्त्रालयले बनाएमा त्यसमा पर्यटन व्यवसायलाई लाभ पुग्ने भन्दा पनि कर्मचारीलाई सहज हुने र लाभ हुने गरी कार्य विधि बन्ने निश्चित छ । विगतमा बिदा पर्यटनका लागि भनेर आफन्तकहाँ बसेर बिलभर्पाइ बुझाएको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय हुन्छ । पर्यटन बोर्डले यसको कार्यविधि बनाउन पाएमा भने उसले पर्यटन गतिविधिमा केन्द्रित हुने गरी नीति बनाउँछ । त्यसैले बोर्डलाई यसको मस्यौदा बनाउने जिम्मा दिइनुपर्छ । कार्यविधिमा विदा कसरी दिने, खर्च, भत्ता कसरी दिनेलगायत कुरा समेट्नुपर्ने हुन्छ । साथै कस्ताकस्ता पर्यटन क्षेत्रमा जानुपर्नु हो र त्यसबाट सरकारको कुन लक्ष्य पूरा हुने हो त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यस्तै १० दिन भ्रमणका लागि कति खर्च लाग्छ, भत्ता कति दिए पुग्नेलगायत कुराहरू पनि तोक्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति र राय पनि आवश्यक हुन्छ । आन्तरिक पर्यटनलाई टेवा पुर्‍याउने मात्र यसको लक्ष्य हो भने खर्च र बिलभपाइबारे नीति बनाए पुग्छ । तर, नक्कली बिल बनाएर बिदाको रकम पर्यटन क्षेत्रमा खर्च भएन भने बजेटको लक्ष्य पूरा हुँदैन, राज्यलाई आर्थिक भार मात्रै थपिन सक्छ । बिदा पर्यटनको उद्देश्य आन्तरिक पर्यटनलाई टेवा पुर्‍याउनु नै हो । कोरोनाका कारण पर्यटन क्षेत्र यति नराम्ररी थलिएको छ कि यसमा सरकारले ठूलै नीतिगत र आर्थिक सहयोग गर्नैपर्ने अवस्था छ । अहिले पर्यटन व्यवसायी मुटु माथि ढुंगा राखी हाँस्नु पर्‍या छ भन्ने गीतको अवस्थामा छन् । आन्तरिक पर्यटन बाह्य पर्यटनको पनि जग हो । पर्यटन वैदेशिक मुद्रा आर्जनको माध्यम पनि हो । अहिले शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक बनेको छ भने विदेशी विनियम सञ्चिति पनि घटेको छ । पर्यटनलाई उकास्ने नसके आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा समस्या थपिन सक्छ । त्यसैले आन्तरिक पर्यटनबाट पर्यटन व्यवसाय जोगाउनैपर्छ । विभिन्न राष्ट्रहरूबाट कुनै राष्ट्र वा राष्ट्रहरूमा विभिन्न व्यक्तिहरू अनेक उद्देश्यका साथ भ्रमणमा आउनु बाह्य पर्यटन हो भने एउटै राष्ट्रभित्रका अनेक स्थानहरूबाट भ्रमण उद्देश्यका साथ त्यस राष्ट्रका विभिन्न स्थानहरूमा व्यक्तिहरू पुग्नु आन्तरिक पर्यटन हो । नेपालमा आन्तरिक पर्यटनको अवधारणाको विकास धेरै पछि मात्र भएको हो । नेपालमा बाह्य पर्यटनले मात्र महत्त्व पाएको थियो । त्यसैले ठूलाठूला होटल, सूचनात्मक एवं मनोरञ्नात्मक गन्तव्य स्थल, एवं अन्तरराष्ट्रिय स्तरको विमानस्थलको विकास केवल काठमाडौ–केन्द्रित हुन पुगे नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ डोर्याउन आन्तरिक पर्यटनले उल्लेखनीय भूमिक खेल्न सक्छ । नेपालमा अहिले हुनेले पैसा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने धारणाको विकास हुन थालेको छ । त्यसैले आफूसँग रहेको बचत मनोरञ्जन, किनमेल, घुमफिरमा खर्च गर्न थालेका छन् । राम्रो आर्थिक हैसियत हुनेहरू विदेशमा घुम्ने प्रवृत्ति बढेको छ । कोरोनाका कारण विदेश घुम्न मिल्न जाने अवस्था छैन । त्यही वर्ग अहिले नेपालका पर्यटकीय स्थलमा पुग्न थालेका छन् । पर्यटन व्यवसायीले पनि यस्तालाई सेवा दिएर व्यवसायलाई जोगाउने अवसर उपयोग गरिरहेको अवस्था छ । सरकारले ल्याएको विदा पर्यटनले यो प्रवृत्तिलाई व्यापक बनाउनेछ । अन्यलाई पनि घुमघाम गर्न प्रेरित गर्नेछ । अहिले नेपालमा पनि आन्तरिक पर्यटनको विकासको लागि थप अवसरहरू सृजना भएको छ । यो अवसरको प्रयोग दिगो आन्तरिक पर्यटनका लागि हुनुपर्छ । नेपालमा आन्तरिक पर्यटनको व्यवस्थित किसिमले विकास हुने सक्ने सम्भावना चुलिएर गएको छ । यो सम्भावना र अवसरको बलियो उपयोग गर्न बिदा पर्यटन ठूलो सहयोगी हुनेछ । आन्तरिक पर्यटनले यातायातका साधन, होटेल, रेस्टुराँ, पसल, सिनेमा हल आदिको प्रयोग बढ्छ । यी सुविधाहरू स्थानीयले आन्तरिक पर्यटकहरूलाई उपलब्ध गराएछन् जसबाट रोजगारी सृजना हुन्छ । शहर वा केन्द्रको पैसा स्थानीयको हातमा पुग्छ जसले गर्दा राष्ट्रिय आय वितरण कार्य प्रभावकारी हुन पुग्छ । आन्तरिक पर्यटनले गर्दा देशका कुनाकुनामा रहेका स्थानहरूमा पनि व्यापारिक अवसर सृजना हुन्छ । स्थानीय उत्पादनले बजार पाउँछ । त्यसैले आन्तरिक पर्यटनलाई दिगो बनाउ व्यवसायीले नयाँ रणनीति लिनु त पर्छ नै सरकारले पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ जसका लागि बिदा पर्यटनको सही र उपयुक्त नीति बन्नु आवश्यक छ । लेखक नेपाल एसोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

चुनौतीको घेरामा अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं । नवगठित मन्त्रिपरिषद्मा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालन आएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ । अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ बजेट ल्याउने भन्ने पहिलो समस्या अर्थमन्त्रीलाई देखिन्छ । त्यस्तै सबै नागरिकलाई खोप लगाउन पर्याप्त खोपको व्यवस्था, पूँजीगत खर्च बढाउने, महामारीका कारण अप्ठ्यारोमा परेका नागरिक र व्यवसायलाई राहत र सहुलियत दिनेलगायत कामको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने जिम्मेवारीमा अर्थमन्त्री शर्मामाथि रहेको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चलिरहेको संसद् विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटका बारेमा निर्णय गर्न शर्मालाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट आज (साउन १) देखि कार्यान्वयनमा गए पनि अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटको भविष्य अनिश्चित छ । संविधानतः अध्यादेश संसद्को बैठक बसेको ६० दिनभित्र टेबल गरेर पास गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, सर्वोच्चले समेत अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइसकेकाले नवगठित सरकारले यो बजेट अघि बढाउन इच्छा देखाएको देखिँदैन । संसद्मा यो बजेट अध्यादेश टेबल नै गरे पनि वर्तमान सरकारसँग स्पष्ट बहुमत नभएका कारण पास हुनेमा विश्वस्त आधार पनि छैन । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको यो बजेट खारेज हुन सक्ने प्रबल सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले नयाँ पूरक बजेट ल्याउनसक्छ । तर, यस्तो नयाँ बजेट संसद्बाट पारित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने पनि अनिश्चित छ । सत्तारूढ दलहरूभन्दा प्रमुख प्रतिपक्षी बलियो दल भएकाले सरकारको नयाँ बजेटको विपक्षमा संसद्मा उभिने सम्भावना देखिन्छ । कमजोर जगमा बनेको वर्तमान सरकारलाई बजेट पारित गर्नै कठिन हुने खतरा छ । अर्थमन्त्री शर्मालाई अर्थव्यवस्था ‘ट्र्याक’ मा राख्न कठिन पर्ने देखिन्छ । तर, अर्थविद् तथा पूर्व अर्थमन्त्रीले अन्तरपार्टी नेतृत्वको सरकारले भएकाले यो सबै चुनौती पार गर्न बलियो रूपमा दलीय सहमति आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार कोभिड–१९ महामारीका कारण गतवर्ष २ दशमलव २१ प्रतिशतले खुम्चिएको अर्थतन्त्रको वृद्धिद्धर चालू आर्थिक वर्षमा पनि शून्य प्रतिशत वरिपरि रहने जोखिम रहेको छ । त्यसैले यो सरकारले दलीय सहमतीका आधारमा अबको अर्थतन्त्र र नागरिकको ज्यान जोगाउन विवेकपूर्ण ढंगले उचित कदम चाल्नुपर्छ । अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकुर्‍यालले महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्र थिलोथिलो पारेका कारण तत्काल अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको पछिल्लो अर्थतन्त्रको अवस्थाको वास्तविकता बताउन श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘पूर्ववर्ती सरकारले महामारीको प्रवाह नै नगरी वितरणमुखी, अघि नै बढ्न नसकेका आयोजना, कार्यक्रमहरूलाई छुट्याएर ठूलो आकारको बजेट ल्याएकाले यो बजेट जस्ताको तस्तै कुनै हालतमा कार्यान्वयनमा गरिनुहुँदैन,’ उनले भने । श्वेतपत्र जारी गरेर पछिल्लो अवस्था चित्रण गरि पुनः प्राथमिकीकरण गरेर बजेट पुनर्लेखन गर्नेगरी नवनियुक्त अर्थमन्त्री अघि बढ्नुपर्ने प्याकुरेलको भनाइ छ । अन्तरपार्टी मिलेर गठन भएको सरकार भएकाले पहिला बृहत् समझदारी गरी यो सरकारका योजना, कार्यक्रम सहमतिका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने प्याकुरेलको भनाइ छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको खर्चलाई जतिसक्दो न्यून गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च वृद्धि गर्न सरकारलाई उनको सुझाव छ । उनका अनुसार पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेटका आधारमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याइहाल्नु हुँदैन । ‘अहिलेको बजेटका आधारमा मौद्रिक नीति ल्याइयो भने देश ठूलो संकटमा फस्छ,’ प्याकुरेलले भने । पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत पनि अघिल्लो सरकारले विधि मिचेर बजेट ल्याएकाले यो बजेट कार्यान्वयन गर्न नहुने पक्षमा देखिन्छन् । ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट सर्वाेच्च अदालतले नै अवैधानिक भनिसकेकाले नयाँ सरकारले नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ । साउन १ गतेदेखिको खर्च अहिलेकै बजेटलाई निरन्तरता दिए पनि नयाँ बजेट यो सरकारले ल्याउनुपर्ने र ल्याउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । कामचलाउ बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्न सकिने अवस्था नरहँदा नरहँदै पनि ओली सरकारले बलमिच्याइँ गरेर सपना बाँड्ने बजेट ल्याएकाले अहिलेको बजेटको अर्थ नरहेको महतको बुझाइ छ । मुलुकको सन्तुलित र दीर्घकालीन प्रकृतिको दिगो विकास, कोरोना महामारी नियन्त्रण, आर्थिक गतिविधिहरूको पुनरुत्थान, रोजगारीका अवसरको सृजना, कृषि, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय आदि क्षेत्रको पुनःस्थापना, पूर्वाधारको विकास, शिक्षाका साथै विभिन्न प्राथमिकताका क्षेत्रको अध्ययन गरेर आवश्यता भएको ठाउँमा मात्रै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याउने बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश मोरले कांग्रेस नेतृत्वको नयाँ सरकारबाट निजीक्षेत्रले ठूलो अपेक्षा राखेको बताउँछन् । उनका अनुसार यो सरकारले उदार आर्थिक नीति लिएर कोभिडले अस्तव्यस्त बनाएको अर्थतन्त्रलाई सही गतिमा अघि बढाउनेमा निजीक्षेत्र आशावादी छ । ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा आयातमुखी अहिलेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी उत्पादनमुखीतर्फको नीतिलाई अंगीकार गरेकाले नयाँ सरकारले त्यो नीतिलाई फेरबदल नहुने गरी काम गर्नुपर्ने मोरको भनाइ छ । उनका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च हुने प्रवृत्तिले समग्र अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव नपारेकाले समयमै बजेट खर्च गर्ने परिपाटीलाई यो सरकारले सिस्टममा ल्याउनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

प्रत्येक क्षेत्रमा गम्भीर अध्ययन गरेर मात्रै बजेट ल्याऊ

कोरोना महामारीबीच सरकार आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेको छ । अबको दिनमा बजेटमार्फत सरकारले लिनुपर्ने नीति, पुनरुत्थानका कार्यक्रमका साथै चालू बजेटको कार्यान्वयन अवस्थाबारे नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार : मुलुक कोरोना महामारीको चपेटामा रहेको बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाइरहेको छ ? आउँदो बजेट कस्तो हुनुपर्ला ? गतवर्ष बजेट निर्माणको बेला कोरोना महामारीकै थियो । यस वर्ष पनि त्यही अवस्थाका बीच सरकारले बजेट बनाउनुपर्ने अवस्था छ । अघिल्ला वर्षहरूमा जसरी बजेट बनाइन्थ्यो, मुलुकले कोरोना संक्रमणको अवस्था सामना गरिरहँदा त्यो प्रवृत्तिमा सुधार गर्नु जरुरी छ । सरकारले प्रचारात्मक कार्यक्रम राखेर बजेट ल्याउनु हुँदैन । ठूला लक्ष्य राखेर बजेटको आकार बढाउने समय पनि यो होइन । मुलुकलाई अहिले यथार्थपरक बजेट चाहिएको छ । बजेट निर्माण गर्दा खासगरी कार्यान्वयनको क्षमतालाई समेत ध्यानमा राखिनुपर्छ । प्रत्येक क्षेत्रमा गम्भीर अध्ययन गरेर ल्याइएको बजेट मात्रै कार्यान्वयनमुखी हुन सक्छ । दिगो आर्थिक विकासको मूल लक्ष्य राखेर कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुनेखालको बजेट ल्याइनुपर्छ । बजेट वितरणमुखी हुनुहुँदैन । प्रत्येक क्षेत्रमा बजेट छुट्यायाइनु अघि सम्बन्धित क्षेत्रसँग गम्भीतापूर्वक छलफल गरी वास्तविक तथ्यांकको अध्ययन गर्नुपर्छ । जहाँ आवश्यक छ, जहाँ संकट छ, त्यस्तो क्षेत्रमा बजेट छुट्याइनुपर्छ । सरकारले ल्याउने बजेट उपलब्धिमूलक हुनुपर्छ । जहाँबाट बढी प्रतिफल निस्कन्छ, आयआर्जनका अवसर सृजना गर्न सकिन्छ, त्यस्तो क्षेत्रमा ठूलो बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय आय बढाउने क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा बजेट छुट्याउन सके त्यो सार्थक हुन्छ । राहत, आर्थिक पुनरुत्थान, पूर्वाधारको क्षेत्रमा आगामी बजेट केन्द्रित गराउनुपर्छ । सरकारले आगामी साउनदेखि लागू हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम तलब बढाएको छ । अहिलेको अवस्थामा यो जरुरी थियो ? महामारीले मुलुक आक्रान्त भइरहेको बेला मुलुकको स्रोत, साधन र क्षमताको अध्ययन नगरी, सम्बन्धित पक्षसँग छलफलविनै यस्तो निर्णय गर्नु उचित होइन । खासगरी दक्षिण एशियाली देशहरूमध्ये नेपालमा सामाजिक सुरक्षामा सबैभन्दा बढी अर्थात् जीडीपीको ४ प्रतिशत खर्च भएको छ । सामाजिक सुरक्षाका नाममा आर्थिक सहायता समेत वितरण हुँदै आएको छ । त्यस्तो सहायता आयस्रोत नभएका र विपन्नलाई दिइनुपर्छ । सबैलाई सामाजिक सुरक्षा बाँड्ने होइन, सामाजिक सुरक्षा वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था नै आएको हो भने पनि मूल्यवृद्धि दरको आधारमा गरिनुपर्छ । खासगरी आयआर्जन नभएका व्यक्तिहरूलाई यस्तो भत्ता दिइनुपर्छ । श्रमिकको पारिश्रमिकको सम्बन्धमा दक्षिण एशियाका अन्य देशसँग तुलना गर्दा भारत र बंगलादेशको भन्दा पनि नेपालमा सबैभन्दा बढी छ । सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेर निर्णय गर्नुअघि सरोकारवालासँग छलफल गरेर सहमति गराउनुपर्ने थियो । विनामापदण्ड, सरोकारवालाबीचको छलफलविना सस्तो लोकप्रियताका लागि पारिश्रमिक वृद्धि गरिँदा मूल्यवृद्धि हुनेदेखि यसको कार्यान्वयन नै नहुने अवस्था आउन सक्छ । आगामी बजेटमा सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्ने के हो ? कोरोना महामारीका बेला सरकारले बजेट बनाउँदै गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष जोड दिनुपर्छ । आइसोलेसन, बेड, अक्सिजनको समयमै व्यवस्थापनबारे बजेटमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य पूर्वाधारतर्फ पनि सरकारले पूँजीगत बजेट वृद्धि गर्नुपर्छ । अहिले महामारीसँग जुझ्न भन्दै दातृ निकायहरूले समेत ठूलो आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन् । आगामी बजेटले त्यस्तो बजेट चुहावट नहुनेगरी खर्च गर्न आवश्यक नीतिहरू अख्तियारी गर्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा भौतिक संरचना र सामाजिक पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले उचित बजेट छुट्याउनुपर्छ । त्यस्तै, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि सरकारले बजेटमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । कोभिडका कारण धेरैको रोजगारी संकटमा छ । त्यस्ता वर्गलाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ला ? कोरोना महामारीलाई विश्वलाई आक्रान्त पारिरहेको छ, जसकारण धेरै मानिसको रोजगारी संकटमा परेको छ । यो गम्भीर संकटलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले तत्परता देखाउनुपर्छ । जो अत्यन्त गरीब छन्, मजदूरी गरेर जीविका चलाउनुपर्ने छन्, त्यस्ता वर्गलाई सरकारले तुरुन्त निश्चित मापदण्डको आधारमा राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कोरोनाले संकटमा पारेको पर्यटन, उद्योग जस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै श्रमिकको रोजगारी खोसिएको छ । उनीहरूका लागि सरकारमा प्याकेज ल्याउनुपर्छ भने कोभिडको मारमा पारेका उद्योगहरूको पुनरुत्थान गर्ने खालको कार्यक्रम समेत ल्याउनुपर्छ । बन्द गर्नुपर्ने क्षेत्रमा मात्र निषेधाज्ञा गरेर रोजगारी सृजना गर्न सक्ने क्षेत्रलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराएर सञ्चालन हुन दिनुपर्छ, जसले गर्दा आयआर्जनका अवसर घट्न पाउँदैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि सरकारले अघि बढाइरहेको छ । यस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी हिसाबले कार्यान्वयनमा लगेर रोजगारी सृजनामा ध्यान दिनुपर्छ । आगामी बजेटमा सरकारले लिने करका दर र राजस्व नीति कस्तो हुनुपर्ला ? जहाँ कर बढाएर आर्थिक गतिविधि घटेको छ, त्यस्तो ठाउँको करका दर नियन्त्रण गर्नुपर्छ । कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुने खालका करका नीतिहरू लिनुपर्छ । यस्तो बेला निजीक्षेत्रलाई पेल्ने खालको करका दर तथा राजस्वका नीतिहरू सरकारले अंगीकार गर्नुहुँदैन । करमा रहेको दोहोरोपन हटाउनुपर्छ भने कोरोनाबाट असर परेका क्षेत्रहरूलाई कर तिर्न सहुलियतदेखि कर छूटसम्मको नीति सरकारले आगामी बजेटमार्फत लिनुपर्छ । उद्योग व्यवसायमा पूँजीको समस्या छ भने सरकारले त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । अहिले नेपालमा ऊर्जा उत्पादन बढिरहेको छ । त्यसको खपतका लागि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्नेखालको करको दर निर्धारण गर्नुपर्छ । कोरोनाबाट प्रभावित साना तथा मझौला व्यवसायलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ? साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समेत ब्याजहरू छूट दिनेसम्बन्धी घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । सरकारले यससम्बन्धी थप अध्ययन गरी आवश्यकताको आधारमा छूटहरू दिनुपर्छ । जो पीडित र अप्ठ्यारोमा छन्, उनीहरूका लागि मात्रै सरकारले राहत दिनुपर्छ । सरकारले लिएका नीतिहरूबाट दुरुपयोग हुने अवस्था आउन दिनुहुँदैन । ‘आफ्नो मान्छे र राम्रो मान्छे’को आधारमा नभई निश्चित मापदण्डका आधारमा साना तथा मझौला व्यवसाय गर्नेहरूलाई विभिन्न सहुलियत दिनेगरी आवश्यक नीतिहरू अख्तियारी गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय बजेट घाटा बढ्दो छ । ऋणको अंश समेत बढेको देखिन्छ ? यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा बजेट घाटा बढ्न पुगेको छ । सोहीकारण मुलुकलाई आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भार बढेको छ । म अर्थमन्त्री हुँदा आन्तरिक ऋण जीडीपीको २ प्रतिशतभन्दा बढी उठाइएको थिएन । तर अहिले ५–६ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । बाह्य ऋण पनि त्यसरी नै बढाइएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट कुल खर्चको झण्डै ३६ प्रतिशत स्रोत जुटाउने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ, जब कि विगतमा यो १६/१७ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदैनथ्यो । बजेटको आकार जति बढाइयो, राष्ट्र ऋणको बोझ उति बढ्ने हो । ५ वर्षअघि अर्थमन्त्रीबाट म मुक्त हुने बेलामा तिर्न बाँकी राष्ट्रिय ऋण जीडीपीको करीब २५ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो बढेर ३८–३९ प्रतिशत पुगेको छ । अत्यधिक ऋण बढाएर बजेट ठूलो बनाउने, जथाभावी खर्च गर्ने, पूँजीगत खर्चमा होइन, चालू खर्च अनियन्त्रित बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान देखियो । यसरी सरकारले मनपरी बजेट बनाउनु हुँदैन । ऋण जति बढाइयो, भावी पुस्तालाई उति नै बोझ बढ्ने हो । यसमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ । चालू खर्च अनियन्त्रित बन्दै जानुको कारण के होला ? मुलुकमा तीन तहको सरकार रहेर उनीहरूले आआफ्नो अधिकार, जिम्मेवारी पाएको अवस्था छ । कतिपय ठाउँमा ‘डुब्लिकेशन’को समस्या छ । प्रदेशले गर्ने काम पनि केन्द्रले गर्ने, स्थानीय तहले गर्ने काम पनि प्रदेश, केन्द्रले गर्दा दोहोरोपन आइरहेको छ । यसले चालू खर्च ह्वात्तै बढाइरहेको छ । यसकारण पनि प्रशासनको पुनःसंरचना हुन जरुरी छ । प्रशासनिक पुनरवलोकन आयोगले दिएको रिपोर्टलाई पनि सरकारले सही रूपमा कार्यान्वयन गरेको देखिन्न । त्यसलाई कार्यान्वयन गरी दोहोरोपन भएका कार्यालय, मन्त्रालयभित्रका शाखा, महाशाखा, कर्मचारीको दरबन्दीमा हेरफेर गर्न जरुरी छ । यसले चालू खर्च नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुग्छ । त्यस्तै, सरकारले राजनीति स्वार्थ पूरा गर्न सामाजिक सुरक्षाका नाममा विभिन्न भत्ता, तलब सुविधा वृद्धि गर्ने, विभिन्न निकाय, समिति बनाउने गरेको छ । त्यसले खर्च बढाउने गरेको छ । मुलुकको स्रोत, साधन, क्षमता नहेरी विनाअध्ययन गरिने यस्ता गतिविधि रोकियो भने पनि चालू बजेट अनियन्त्रित हुने थिएन । पूँजीगत खर्च यो वर्ष पनि निराशाजनक देखियो । किन र कहाँ कमजोरी भयो ? खासगरी पूँजीगत क्षेत्रमा बजेट बनाउँदा नै कम राखिएको थियो । त्यो बजेट पनि राम्रोसँग खर्च हुन सकेको छैन । जति खर्च भएको छ त्यो पनि दक्षतापूर्ण ढंगबाट खर्च भएको छैन । र, त्यसको प्रतिफल अत्यन्त कम छ । विगत्मा भएका यस्ता कमीकमजोरीलाई गम्भीर अध्ययन गरी बजेट बनाइनुपर्छ । बजेट खर्च गर्न सरकारको इच्छाशक्ति पनि हुन जरुरी छ भने बजेट खर्चमा देखिएका अवरोधहरूलाई सरकारले सम्बोधन गरेको देखिन्न । कहाँकहाँ सधार्नुपर्ने हो, नीतिगत रूपमा सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । अर्कोतर्फ, विगतमा शुरू भएका हजारौं रणनीतिक आयोजनाहरू सरकारले जिम्मेवारी लिन नसक्दा अलपत्र परेर बसेका छन् । विगत्का सरकारले अघि बढाएका सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी जस्ता पूर्वाधारका आयोजना यो सरकारले अघि बढाएको छैन । संघीयता आउनुअघि घोषणा गरिएका त्यस्ता ५/७ हजार आयोजना अघि बढाउनुपर्नेमा अलपत्र परेका छन् । अधिकांश आयोजना केन्द्रको अधिकारभित्र नपर्ने र स्थानीय तहभित्र पर्ने भन्दै सरकारले त्यस्ता आयोजना अघि नबढाउनु गलत हो । पहिला केन्द्रले नै शुरू गरेका आयोजनाहरू केन्द्रबाटै निर्माण सम्पन्न गरिनुपर्छ । केन्द्रले नसक्ने नै हो भने पनि विधिवत् रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई रकम विनियोजन गरी हस्तान्तरण गरिनुपर्छ । नयाँ आयोजना शुरू गर्नुभन्दा अघि त्यस्ता चालू आयोजना सम्पन्न गर्न बजेटमार्फत सरकारले अग्रसरता लिनुपर्छ । स्रोतविनाका नयाँ आयोजनाहरू घोषणा गरेर सस्तो लोकप्रियता कमाउनेतिर ध्यान दिनु भएन । नयाँ आयोजना नै शुरू गर्नु छ भने विस्तृत अध्ययन गरेर दिगो विकासमा योगदान दिने खालका, प्रतिफल हेरेर र स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्छ । कोरोना महामारीले आर्थिक व्यावसायिक गतिविधि सुस्ताएको बेला यस वर्ष ४ प्रतिशत हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने दाबी सरकारी निकायबाटै गरिएको छ ? सम्भव देख्नुहुन्छ ? यो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमुखी कुनै पनि भएको छैन । चालू आवमा साढे ७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर हुने घोषणा बजेटमार्फत गरिएको थियो । तर अहिले ४ प्रतिशत वृद्धिदर हुने भनिएको छ । त्यो पनि हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा २–३ प्रतिशतभन्दा बढी हुने अवस्था छँदै छैन । यसरी हचुवाको भरमा भ्रम छर्न बजेटमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राख्नुको तुक छैन ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा भोटेचौर पर्यटन पूर्वाधारमा खर्च गर्न सहमति

सम्बन्धित सामग्री