काठमाडौं । आगामी बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त वस्तुपरक र व्यावहारिक नभएको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले यसमा पुनर्लेखनको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका सांसदहरूले व्यावहारिक जटिलताका कारण संसद्मा निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पेश गरेको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि सदनमा छलफल गर्नुपरेको बताउँदै पुनर्लेखन गर्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई सुझाव दिए ।
बिहीवार प्रतिनिधिसभामा बजेटका प्राथामिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले छलफलमा रहेको अहिलेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताले मुलुकको अर्थतन्त्रका समस्या चिर्न र समाधानका लागि मार्गदर्शन गर्न नसक्ने बताए । ‘यो सिद्धान्त र प्राथमिकताका रूपमा आएको छैन,’ उनले भने, ‘यो विषयमा संसद्मा छलफल गर्न समयको अपव्यय गर्नु हो जस्तो लाग्छ । पेपर पोलुशन जस्तो भएको छ ।’
सांसदहरूलाई अलमल्याउने काम भएको भन्दै सांसद पौडेलले निवर्तमान अर्थमन्त्री महतले ल्याएको बजेटका सिद्धान्त पुनर्लेखन गर्न माग गरे । पौडेलका अनुसार मुलुक आर्थिक मन्दीमा गएको छ । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले यो कुरा स्वीकार्न सकेका छैनन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद जनार्दन शर्माले पनि अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीको समाधान हुने गरी संसद्मा छलफल गरेर बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र संकुचनमा परेको छ । अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुको कारण संरचनागत कमजोरी र संस्थागत अक्षमता भएको भन्दै उनले संरचना र संस्था बलियो बनाउन सके परिणाम निकाल्न सकिने बताए । एउटाले ल्याएको नीति र बजेट अर्काेले काट्ने गलत परम्पराबाट देश अगाडि बढ्न नसक्ने पनि शर्माले बताए । राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने हो भने देशको समृद्धि सम्भव भएको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा प्राथमिकता छरिएको र विकासको स्पष्ट सोच नभएको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार आगामी बजेटमा सरकारले विकासका स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ । आगामी आवको बजेट वस्तुगत धरातलमा आधारित भएर ल्याउन उनले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए । वाग्लेले पछिल्लो समय मुलुकको सार्वजनिक वित्तमा संकट देखिएको भन्दै त्यो विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
डा. वाग्लले चालू आवको ८ महीनाको वित्तीय अवस्था दयनीय रहेको बताए । यो वर्ष खर्च र राजस्व दुवैको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई वाग्लेले ८ महीनामा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने असफल अर्थमन्त्री भने ।
गतवर्ष आफूले अर्थमन्त्रीलाई भनेका कुरा सत्य सावित भएको भन्दै उनले सरकारको सार्वजनिक वित्तको अवस्था खराब भएकाले सुधारको लागि गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले दिगो विकासका लक्ष्यसहित मुलुक निर्माणको स्पष्ट गन्तव्य तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए । औद्योगिकीकरण र हरित अर्थतन्त्रमा ध्यान दिँदै अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि आँट र अठोट सरकारसँग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आशा जगाउने नयाँपन नभएको बताए । उनका अनुसार पुरातन शैलीमै बजेट बनाउने सिद्धान्त सरकारले बोकेको छ । उनले कुनै एउटा मात्रै क्षेत्रमा पनि सरकारले ‘बिग र बोल्ड’ निर्णय गर्छ भन्ने आधार नरहेको बताए । सिद्धान्त र प्राथमिकताले तत्काल भएका सुधार, अर्थतन्त्रका चुनौती र भावी कार्यदिशाका सन्दर्भमा संक्षिप्त केही मात्र तथ्य उल्लेख गरेको उनको भनाइ छ ।
व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वको राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऊ महाअभियानले गर्ने प्रदर्शन र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघले गर्ने प्रदर्शन मिति र स्थान जुधेपछि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकारले माइतीघरलगायत क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । त्यस्तै ललितपुरका केही क्षेत्रमा पनि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । दुई पक्षले एकअर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप लगाउँदै शक्ति प्रदर्शन गर्न लागेपछि सरकारले अप्रियस्थिति आउन नदिन निषेधाज्ञा जारी गरेको देखिन्छ । शान्ति सुरक्षाका लागि सरकारले आफ्ना सबै संयन्त्रलाई परिचालन गर्छ नै तर यो प्रदर्शन र विरोधभित्रको अर्थराजनीति के हो भन्ने स्पष्ट छैन ।
यतिखेर नेपालको शासकीय स्वरूप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ, यो भनेको जनता सर्वेसर्वा छन् र असन्तुष्टि पोख्न पाउँछन् भन्ने हो । स्थानीय प्रशासनले अप्रिय घटना हुन नदिन आफ्नो तहबाट गर्ने भनेको निषेधाज्ञा वा यस्तै बलप्रयोगका काम हुन् । तर, सत्तामा रहँदै आएका राजनीतिक दलहरूले भने ठन्डा दिमागले सोच्ने बेला आएको छ, किन गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सर्वसाधारणले व्यक्त गर्ने असन्तुष्टिमा लामो समय निषेधाज्ञा लगाउनुपर्ने अवस्था आयो भनेर । सरकारप्रति जनता सन्तुष्ट हुन सके विभिन्न व्यक्तिले दिने प्रलोभनमा जनता पर्ने सम्भावना हुँदैन । त्यसैले जनतामाथि बलपूर्वक शासन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच राख्नुभन्दा पनि जनता खुशी हुने गरी कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान जान जरुरी छ । यसरी लामो समय निषेधाज्ञा लगाउँदा सरकारकै कमजोरी देखिन्छ । किनकि यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि स्थानमा २ महीनाभन्दा बढी निषेधाज्ञा लगाउन नपाइने फैसला गरिसकेको छ । ललितपुर प्रशासनले ६ महीनाका लागि निषेधाज्ञा लगाउनु भनेको कानूनलाई चुनौती दिनु हो । त्यसैले सरकारमा बस्नेहरू जनताप्रति उत्तरदायी नहुने हो भने विरोधका स्वर निरन्तर आइरहन्छन्, जसले द्वन्द्व निम्त्याइरहन्छ ।
शक्ति प्रदर्शन गर्ने भनिएका समूहले आरोपप्रत्यारोप गरिरहेको देख्दा यसमा कुनै अर्कै रहस्यले काम गरेको छ भन्ने देखिन्छ । दुवै पक्षले कुनै सैद्धान्तिक वा वैचारिक कुरालाई लिएर आरोपप्रत्यारोप गरेको पाइँदैन । लोकतन्त्रमा निश्चय नै विरोध प्रदर्शन गर्ने र आफ्नो विचार राख्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । गणतन्त्रकै विरोध गर्न पनि पाइन्छ, राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्न पनि पाइन्छ । त्यसो गर्नेलाई थुन्ने, रोक्ने काम लोकतन्त्रमा हुनु हुँदैन । सरकारले यही उद्देश्यले निषेधाज्ञा जारी गरेको देखिँदैन । तर, प्रसाईं समूहको प्रदर्शनबाट सरकार डराएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गणतन्त्रविरुद्ध ठूलै खेल भइरहेको भनी दिएको अभिव्यक्ति र सुरक्षा संयन्त्रसँग गरेको छलफलले सरकार केही न केही त्रस्त रहेको देखाउँछ । सामाजिक सञ्जालमा राम्रो उपस्थिति देखिएको तर सडक प्रदर्शनमा नआएको यो समूह र युवा संघबीच सम्भावित झडपलाई लिएर सुरक्षा संयन्त्रको तयारी हेर्दा सरकार आत्तिएको भान हुन्छ ।
प्रसाईंले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्जा ग्राहकलाई भड्काउने काम गरेकाले वित्तीय अराजकता बढाउने माध्यम बन्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता अर्थतन्त्रका सरोकारवालाहरूलाई छ । उनले ऋण मिनाहाको जुन नारा दिएका छन् त्यो गलत छ । बैंकको पैसा भनेको जनताको पैसा हो । त्यो पैसा मिनाहा गर्न सरकारले बैंकहरूलाई शोधभर्ना दिनुपर्छ । अन्यथा वित्तीय संंकट निम्तिने निश्चित छ । निजीक्षेत्रले ब्याजदर चर्को भएको आवाज उठाउँदै गर्दा त्यो मागलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी केही कार्यक्रम ल्याउने सरकारको तयारी भएको भनाइ पनि आएको छ । सरकारको यो कदम प्रसाईंको अभियानको उपलब्धिमा रूपमा स्थापित हुन पुग्यो भने त्यसले झनै समस्या बढाउन सक्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।
युवा संघ संगठित राजनीतिक शक्ति हो र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन पनि हो । त्यसैले यो संगठन जिम्मेवार र गम्भीर बन्नु जरुरी छ । पार्टीले पनि संयमितता अपनाउन आग्रह गर्नुपर्ने हो तर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले घुमाउरो पाराले संघको विरोधलाई समर्थन गरेको देखिन्छ । यसले अवाञ्छित मुडभेड ननिम्त्याउला भन्न सकिँदैन । त्यसैले सबैले संयमित भएर मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या नपर्ने गरी प्रदर्शन र विरोध गर्न सक्छन् । माओवादी द्वन्द्वले अर्थतन्त्र बिग्रिएको र त्यो अझै सम्हालिन नसकेको तथ्यलाई प्रदर्शनको तयारीमा रहेका समूह र तिनको नेतृत्वले बिर्सनु हुँदैन ।
धितोपत्रको दोस्रो बजारमा आकर्षक मानिने वाणिज्य बैंकको शेयरमा लगानीकर्ताको रुचि घटेको छ । सबैभन्दा आकर्षक प्रतिफल दिने र लगानीकर्ताले यसमा सुशासन छ भनेर विश्वास गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति किन लगानीकर्ताको आकर्षण घटिरहेको छ त ?
शेयरबजारमा लगानी गर्न लगानीकर्ताले हेर्ने प्रमुख आधार भनेकै कम्पनीले दिने लाभांश हो । शेयरबजारका कारोबारीले छिटो मुनाफा केमा हुन्छ त्यही कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्छन् । अहिले लगानीकर्ता र कारोबारी दुवैका हेराइमा बैंक तथा वित्तीय संस्था निकै कमजोर देखिएका छन् । तिनको मुनाफा निरन्तर घटिरहेको छ । किन उनीहरूको लाभांश कमजोर भइरहेको छ ?
बैंकको लगानी र अर्थतन्त्रको सम्बन्ध हुन्छ । बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भयो । निक्षेप बढाउन ब्याजदर निकै बढाइयो । ब्याजदर बढेपछि र सरकारले विभिन्न खाले आयातमा कडाइ गरेपछि तथा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएपछि कर्जाको माग घट्न थाल्यो । त्यसैले अहिले तरलता सहज भए पनि बैंकहरू लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । यसो हुनुमा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या एउटा कारण भने अर्कोचाहिँ नियामकीय निर्देशन । नियायक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई अनेक शर्त र निर्देशन दिइरहेको छ । कतिपय अवस्थामा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरेको पनि आरोप लाग्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण बैंकहरूले विभिन्न कोषका लागि आफ्नो आम्दानी छुट्ट्याउनु परेको छ । त्यस्तै बैंकहरू एकआपसमा गाभिने र प्राप्ति गर्ने कार्यलाई राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी बनायो तर त्यसबाट बैंकहरू सबल बन्न सकेनन्, बरु पूँजीकोषको भारले थिचिए जसका कारण उनीहरूको मुनाफा प्रभावित भयो ।
त्यस्तै, नियामक निकायले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन निर्देशन दिए पनि मुलुकमा उद्योग खोल्ने वातावरण नै नबनेको अवस्थामा बैंकहरूको लगानी खुम्चनु स्वाभाविक हो । बजारमा माग घटेको छ भने उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन कटौती गरिरहेका छन् । त्यस्तै अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटका कारण ऋणीहरूले ऋणको किस्ता बुझाउन सकेका छैनन् भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विरुद्ध खुला रूपमा चुनौती दिए पनि सरकार निरीह बन्दा बैंकहरूको लगानी जोखिममा परेको छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिर्ने अभियान नै चलाइएको छ । त्यही कारण कर्जा असुली प्रभावित भएपछि जोखिम कोषमा रकम छुट्ट्याउनु परेकाले सबैको लाभांश क्षमता घटेको छ । कतिपयको त ऋणात्मक नै बनेको छ ।
यी सबै समस्याको जड नियामक निकाय नै देखिन्छ । उसले अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि लगानी बढाउनुभन्दा पनि नियन्त्रण गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्यायो । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय नहुँदा पनि समस्या बढेको देखिन्छ । त्यसो त बैंकका कार्यकारी प्रमुखहरूले पनि समयानुसार लगानी रणनीति तय गर्न नसक्दा र घरजग्गा धितो कर्जामा नै बढी जोड दिइरहँदा पनि बैंकको मुनाफा प्रभावित भएको देखिन्छ । त्यसैगरी नियामक निकायले गैरबैंकिङ कारोबारबाट पनि आम्दानी गर्न सक्ने बाटो खुलाएको छैन भने बैंकहरूले पनि त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रयास गरेको देखिँदैन । यसरी अहिले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लाभांश क्षमता घटेकै कारण यिनका शेयरमा आकर्षण घटेको हो ।
तर, शेयरबजारमा निकै निराशा आउँदा अर्थतन्त्रमा पनि निराशा आएको तथ्यप्रति सरकार र राष्ट्र बैंक दुवै मौन देखिनुचाहिँ रहस्यपूर्ण छ । यसले समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने तथ्यमा सरोकारवाला सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
शेयरबजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना मानिन्छ । अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिँदा शेयरबजारमा पनि समस्या देखिएको छ । तर, अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने विषयले भन्दा शेयरबजार सुधार गर्ने विषयले चर्चा पाएको छ । अर्थतन्त्रमा सुधार आउने हो भने शेयरबजार आपैm उकालो लाग्छ । सूचीकृत कम्पनीहरूको नाफा बढ्नेबित्तिकै शेयरधनीले पाउने लाभांश पनि बढ्छ । त्यसो भएपछि शेयरबजार माथि जान्छ । यति सामान्य कुरा सबैलाई थाहा भएकै हो । तर पनि लगानीकर्ताहरूले अर्थमन्त्रीलाई भेटेर शेयरबजारको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । शेयरबजारको आधारभूत पक्षमा निकै सुधार आइसकेको छ । अनलाइन कारोबार राम्ररी चलिरहेको छ । विगतमा जस्तो सर्भर डाउन हुने समस्या पनि अहिले खासै सुनिएको छैन । टीएमएसले पनि राम्ररी काम गरिरहेकै छ । त्यसैले अब शेयर दलाल थप्ने, अर्को एक्सचेन्ज ल्याउनेजस्ता कुराले केही फरक पार्ला तर ठूलो फरक पार्ने सम्भावना भने कमै छ ।
वास्तवमा अहिले मानिसको हातमा पैसा कम छ । भएको पैसा पनि शेयरबजारमा लगानी गर्न मन छैन किनभने तिनले दिने प्रतिफल निकै कम छ । राम्रो प्रतिफल दिने बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूको मुनाफा निकै घटेको छ । राष्ट्र बैंकले सिनर्जी प्रभाव ल्याउने भन्दै बैंकहरूलाई मर्जरमा जान बाध्य पार्यो । अर्थात् बिग मर्जरका नाममा ठूला बैंक र साना बैंक मर्ज भए । त्यसले तिनको वासलातमा समस्या ल्यायो । कुनै बेला १ सय प्रतिशत लाभांश दिएको बैंकको अहिले प्रतिशेयर आम्दानी २५–३० रुपैयाँ मात्रै छ । सबै बैंकहरूको मुनाफा निकै घटेको छ । १० प्रतिशत पनि लाभांश दिन धेरै बैंकलाई गाह्रो छ । बैंकको आकार निकै ठूलो छ । बैंक ठूलो हुँदैमा शेयरधनीलाई लाभ हुने होइन । चुक्ता पूँजीका आधारमा नेपालका बैंक भारतका बैंकभन्दा ठूला बनिसकेका छन् । तर, तिनको मुनाफा निकै घटेको छ । अझ विडम्बना के छ भने बैंकले अर्बौं कमाए, टाइसुट लगाउने अपराधी भनेर बैंकरहरूलाई सराप्न थालिएको छ । त्यसैले कतिबेला कुन बैंक टाट पल्टने हो भन्न नसक्ने अवस्था छ । उनीहरूले घरजग्गा धितोमा कर्जा प्रवाह गरेकाले सुरक्षित छन् भनेर राष्ट्र बैंकले दाबी गरिरहेको छ । निक्षेपमा ब्याजदर घट्दै गएको छ । अब मुद्रास्फीतिभन्दा ब्याजदर सस्तो भयो भने किन बैंकमा पैसा राखेर आफ्नो पैसाको मूल्य घटाउने ? बरु खर्च गरेर सकौं भन्ने भावना निक्षेपकर्तामा आउन सक्छ । त्यसो भयो र सबै निक्षेपकर्ताले धमाधम बैंकबाट पैसा निकाल्न थाले भने बैंकहरू कसरी सुरक्षित रहलान् ?
बैंकलाई च्यापेर अन्यलाई माया गर्न थालियो भने बैंकहरू सुस्ताउन थाल्छन् । यसो हुँदा वित्तीय सेवा प्रभावित हुन्छ । बजारमा पैसाको अभाव हुन थाल्छ । बैंकले कर्जा दिन नसक्ने अवस्था पनि आउँछ । अनि अहिले बलजफ्ती ब्याजदर घटाउँदा अर्थतन्त्रलाई फाइदा हुन्छ कि बेफाइदा ? नीति निर्माताले यो पक्षमा ध्यान पुर्याएको खै ? अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुका कारण सस्तो पैसा हो भन्ने धेरै अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ । सरकार अहिले व्यवसायीलाई खुशी पार्न पैसा सस्तो बनाउने अभियानमा लागेको छ । यस्तोमा अर्थतन्त्र झनै समस्यामा फस्न सक्छ । अनि लगानीकर्ता कसरी शेयरबजारमा आउँछन् ?
मनीष तिवारी, बालाजु, काठमाडौं ।
काठमाडौँ : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारी निकाय र अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा समस्या भइरहेको बताएका छन्।बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को १३ औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उनले मन्त्रालय र सरकारी निकायबीचको समन्वयको कमीले अवसर हुँदासमेत विकास निर्माणका कामले गति लिन नसकेको बताएका हुन्।उनले नयाँ बन्ने सरकारले अन्तरमन्त्रालय र सरकारी निकायबीचको समन्वयका बारेमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले सरकारले नेपालको
कोरोना महामारीको तेस्रो लहर केही मत्थर भएसँगै होटेलहरूको अकुपेन्सीमा केही सकारात्मक संकेत देखिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले केही सहजीकरण गरिदिने हो भने यो व्यवसायको पुनरुत्थान हुने सम्भावना देखिएको छ ।
पर्यटनलाई राहत र सुविधा दिएर तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यमा सहयोग गरी पर्यटक आगमन खुला भएको र नेपाल कोरोना जोखिम कम भएको मुलुक भनी प्रचार गरेर पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ ।
कोरोना महामारीका कारण सबैभन्दा बढी र लामो समयसम्म प्रभावित क्षेत्र पर्यटन नै हो । सरकारले दिने सहुलियत पर्याप्त नपाउने क्षेत्र पनि पर्यटन नै हो । अर्थतन्त्रका प्रायः सबैजसो क्षेत्रले गति लिन थाले पनि पर्यटनको अवस्थामा खासै सुधार आउन नसकेको बेला होटेलहरूको अकुपेन्सीमामा देखिएको वृद्धिले सकारात्मक सञ्चार प्रवाह भएको छ । महामारीका कारण व्यवसाय ठप्प भएपछि केही व्यवसायी यसबाट पलायनसमेत भएका थिए ।
अर्थतन्त्रमा समस्या आइहालेमा त्यसलाई सम्हाल्न निकै कठिन हुन्छ भन्ने कुरा अहिले श्रीलंकाले भोगेको समस्याले देखाएको छ । यो समस्या एकाएक आएको होइन, यसका पूर्वसंकेत देखापरिसकेका थिए । तर, त्यसमा ध्यान नदिँदा अहिले त्यहाँ संकट यतिसम्म भयावह भएको छ कि कागजसमेत किन्न नसकेर परीक्षा नै स्थगित भएको समाचार आएको छ । त्यहाँको विनिमय सञ्चिति नाममात्रको रहेको छ । श्रीलंकामा समस्या आउनुमा पर्यटन क्षेत्र ठप्प हुनु पनि एक हो । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रले कति योगदान दिन्छ भन्ने स्पष्ट तथ्यांक पाइँदैन । तर पनि ५ प्रतिशतको हाराहारीमा यसको योगदान रहेको तथ्य स्वीकारिएको छ । यो क्षेत्र ठप्प हुँदा अर्थतन्त्रमा निकै सकस पैदा हुने भएकाले सरकारको प्राथमिकतामा पर्यटन पर्नैपर्ने देखिन्छ । बिस्तारै विदेशी पर्यटकको आगमन बढ्न थाल्दा पर्यटन क्षेत्रमा सुधार हुने अपेक्षा गरिए पनि सरकारी निकायले पर्यटन क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन थुप्रै काम गर्न आवश्यक छ ।
हुन त पर्यटन पुनरुत्थानका लागि सरकारले अध्ययन समिति बनाएको छ । त्यो समितिमा पर्यटन विज्ञहरू पर्याप्त मात्रामा पर्न नसकेको र पर्यटनलाई राम्ररी बुझेका व्यक्तिहरू कम भएको आरोपसमेत लगाइएको छ । पर्यटन पुनरुत्थानको रणनीति तय गर्न नेपाल पर्यटन बोर्डको पनि ठूलै भूमिका हुन्छ । पर्यटन प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमलाई अहिले तीव्रता दिन आवश्यक छ । तर, बोर्डले त्यसतर्फ खासै काम गरेको देखिँदैन । अहिले होटेलहरूको अकुपेन्सी बढेको छ । तर, यसमा बोर्डको सक्रियताभन्दा पनि व्यवसायीको आफ्नै पहलले पर्यटक आगमन बढ्ने संकेत देखिएको हो ।
नेपालको ठूलो पर्यटन बजार भारत र चीन हुन् । चीनबाट पर्यटन आगमन ठप्प छ भने भारतबाट आउने पर्यटकको संख्या चाहिँ पछिल्लो समय बढ्दो छ । कोरोनाको भयकै बीचमा पनि नेपालले उचित प्रचार रणनीति लिएको भए नेपालमा भीडभाडयुक्त पर्यटन छैन, त्यसैले सुरक्षित छ भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्न सकेको भए गुणस्तरीय पर्यटक ल्याउने सम्भावना थियो । केही यस्ता पर्यटक आएका पनि थिए ।
संकटको यस घडीमा पर्यटनलाई जोगाउन धेरै देशले आन्तरिक पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । चीनमा बाह्य पर्यटक आगमनमा प्रतिबन्ध र चिनियाँ पर्यटक देशबाहिर ननिक्ले पनि आन्तरिक पर्यटक भने व्यापक थिए । अन्य देशले पनि यस्तै रणनीति अपनाएर पर्यटन जोगाएका थिए । नेपालले पनि सरकारी कर्मचारीलाई भ्रमण बिदा दिने नीति लिएको थियो तर त्यो अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । अहिले नेपालको पर्यटनलाई आन्तरिक पर्यटनले नै बचाएको छ । त्यसैले आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि आवश्यक छ ।
नेपालले दिगो र गुणस्तरीय पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नेगरी रणनीति तय गर्नुपर्छ । पर्यटनका लागि दशवर्षे रणनीति सार्वजनिक गरे पनि सरकारले त्यसअनुसार काम गरेको पाइँदैन । अतः पर्यटनलाई राहत र सुविधा दिएर तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यमा सहयोग गरी पर्यटक आगमन खुला भएका र नेपाल कोरोना जोखिम कम भएको मुलुक भनी प्रचार गरेर पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एकातिर ७ प्रतिशत आर्थिक उपलब्धि प्राप्त हुने दाबी गरेका छन् भने अर्कातिर अर्थतन्त्र संकटाभिमुख रहेको स्वीकारेका छन् । अर्थशास्त्रीहरूले अर्थतन्त्रमा समस्या छ भन्दै गर्दा सरकारी अधिकारीहरूले त्यसलाई नस्वीरेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीको स्वीकारोक्तिले अर्थतन्त्रमा ठूलै साहसिक कदम चाल्न अबेला भइसकेको तथ्यलाई संकेत गर्छ । हुन त सरकारले विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न केही अल्पकालीन कदम चालेको छ । तर, त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन सक्ने सम्भावना कमै देखिएको छ ।
नियामक राष्ट्र बैंक र बैंकहरूले तरलता अभावको समस्या कम गर्न हालसम्म अपनाएका विधि असफल भइरहेको सन्दर्भमा अब नोट छापेर भए पनि तरलता बढाउनेतर्फ सोच्नेुपर्ने हुन सक्छ ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको तत्कालीन समस्या भनेको तरलताको अभाव नै हो । यसले बैंकहरूले निक्षेप बढाउन ब्याजदर बढाए पनि निक्षेप खासै बढ्न सकेको छैन भने कर्जाको मागचाहिँ निकै बढी छ । अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्ने हो भने कर्जा प्रवाह बढाउनैपर्छ । ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न अपेक्षित लगानी अहिलेको भन्दा निकै ठूलो हो । तर, लगानी गर्न पैसाको अभाव भइरह्यो भने त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा पक्कै पनि असर पार्नेछ ।
सरकारले आफ्नो ढुकुटीमा जम्मा भएर रहेको रकम बैंकमा ल्याएर पनि तरलताको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । बैंकरहरूले यस्तो माग पनि गरेका छन् । तर, यी सबै अल्पकालीन समाधान हुन् । सरकारले विलासी वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ तर खुला सिमाना भएको र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठूलो भएको देशमा यसले झन् नकारात्मक परिणति ल्याउने सम्भावना रहन्छ । अर्थात् यो उपायले काम गर्ने सम्भावना ज्यादै कम हुन्छ ।
नेपालले विकासे साझेदारहरूसँग ऋण र सहयोग लिने सम्झौता गरेको छ । तर, शर्त अनुसार काम गरेर शोध भर्ना लिन बाँकी रहेको पनि देखिन्छ । शोधभर्नाको रकम लिन सके बाह्य क्षेत्रको दबाब कम गर्नुका साथै तरलता समेत केही सहज हुन्छ । बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भइरहँदा सरकारी ढुकुटीमा ठूलो रकम फ्रिज भएर बसेको छ । विकास निर्माणका काममा तीव्रता ल्याउने हो भने त्यो रकम बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ र तरलताको समस्या कम आउँछ । अर्थमन्त्रीले प्रत्येक महीना १० प्रतिशत विकास खर्च गर्दै जाने बताए पनि आर्थिक वर्षको साढे ४ महीना बितिसक्दा पनि पूँजीगत खर्च ७ प्रतिशतसम्म पनि पुगेको छैन । अर्थमन्त्रीले पुस महीनामा खर्च बढ्न अपेक्षा गरेर तरलताको समस्या कम हुने बताए पनि त्यसरी खर्च बढ्ला भन्ने भरपर्दा आधार देखिँदैन ।
नियामक राष्ट्र बैंक र बैंकहरूले तरलता अभावको समस्या कम गर्न हालसम्म अपनाएका विधि असफल भइरहेको सन्दर्भमा अब नोट छापेर भए पनि तरलता बढाउनेतर्फ सोच्नेुपर्ने हुन सक्छ । यसो गर्दा आउन सक्ने नकारात्मक परिणति पनि छन् । सम्भावित नकारात्मक परिणामको समेत समीक्षा गरेर तिनलाई नियन्त्रण गर्न सकिने गरी नोट छाप्न सकिन्छ । यसले तत्कालको समस्या सम्बोधन हुन सक्छ ।
त्यसैले अर्थतन्त्र अहिले गम्भीर मोडमा छ र यसमा सरकारले निकै ठूलो रूपान्तरणकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रको गति सही हुन उत्पादन बढाउनुको विकल्प देखिँदैन । तर, नेपालमा उत्पादन क्षेत्र बलियो नहुँदै सेवाक्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा बढी भएकाले समस्याको प्रकृति नै विशेष रहेको देखिन्छ । यस्तोमा अर्थमन्त्री म अर्थशास्त्र जान्दिन भनेर बताउनुको अर्थ रहँदैन । उनले यसमा हीनताबोध गर्न आवश्यक पनि छैन । मन्त्री भनेको नीति निर्माणको प्रमुख हिस्सा हो त्योभन्दा पनि कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी उनको बढी हुन्छ । अर्थमन्त्री विज्ञ हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन । अर्थ मन्त्रालयमै विज्ञहरू प्रशस्त हुन्छन् । आवश्यक परे बाहिरबाट पनि विज्ञहरूको सेवा लिन सकिन्छ । यो समस्या होइन । मुख्य कुरो अर्थमन्त्रीले राजनीतिक नेतृत्वचाहिँ लिन सक्नुपर्छ ।
अतः अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधारको भाषण गरेर परिवर्तन हुने होइन । समस्याको जडमा पुगेर त्यसको समाधान नीति बनाई कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिने हो । समाधानका नीति धेरै बनेका छन् तिनको कठोर कार्यान्वयन गर्न सके अर्थतन्त्रमा सुधार आउन बेर लाग्नेछैन ।
वित्तीय गोपनीयताका लागि तेस्रो स्थानमा रहेको स्वीटजरल्यान्डका बैंकहरूमा नेपालीहरूको नाममा ३६ करोड ८ लाख स्वीस फ्र्याङ्क जम्मा भएको त्यहाँको केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यहाँका बैंकहरूमा राखिने निक्षेप निकै गोप्य रहने भएकाले कसको नाममा यो रकम जम्मा भएको हो त्यो पत्ता लाग्ने सम्भावना छैन न त त्यो रकम फिर्ता ल्याउन सक्ने सम्भावना नै छ । यसरी बाहिरिएको रकम भ्रष्टाचार वा अन्य अवैधानिक आय आर्जन हुने सम्भावना बढी छ ।
स्वीटजरल्यान्डमा केही नेपालीहरू जागीरे तथा व्यवसायी बनेको पाइन्छ । त्यस्तै त्यहाँ अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थी पनि छन् । त्यस्तै केही नेपाली कम्पनी तथा बैंकहरूले पनि कारोबारका लागि निक्षेप राखेको हुन सक्छ । विभिन्न देशमा बसोवास गरिरहेका नेपालीहरूले पनि यहाँ रकम राखेका हुन सक्छन् । तर, सीमित संख्याका यी व्यक्ति र संस्थाबाट यति ठूलो रकम जम्मा गरिएको हुन असम्भव छ ।
नेपालबाट लुकीछिपी पैसा विदेशमा जानुको कारणमध्ये एक नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न रोक लगाउनु पनि हो ।
स्वीटजरल्यान्डमात्र होइन, अन्य देशहरूमा पनि नेपालबाट पूँजी पलायन भइरहेको छ । केही वर्षअघि पानामा पेपर्स लिक्सले सार्वजनिक गरेको तथ्यले पनि नेपालबाट पूँजीपलायन ठूलो परिमाणमा हुने देखाएको छ । खोज पत्रकारहरूको अन्तरराष्ट्रिय संस्था आईसीआईजेले सन् २०१५ मा स्वीस लिक्समार्फत करछली तथा आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जन गरेको रकमसमेत स्वीस बैंकमा जम्मा हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । यसले नेपालीको नाममा स्वीस बैंकमा जम्मा भएको रकम अवैध आर्जन हुन सक्ने तथ्यलाई नै संकेत गर्छ । त्यस्तै मुलुकको अर्थतन्त्रमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी अंश अनौपचारिक क्षेत्रले ओगटिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पूँजी पलायन हुन सहज हुन्छ जसले अर्थतन्त्रमा समस्या थपिन सक्छ ।
१५ वर्ष अघिसम्म त्यहाँका बैंकहरूमा गरिने कारोबार निकै गोप्य हुन्थे । तर, विभिन्न कारणले अहिले केही जानकारी दिन थालिएको छ । एकडेढ दशकमा उसले त्यहाँ जम्मा भएको रकम बिस्तारै सार्वजनिक पनि गर्न सक्छ । त्यस्तै प्रमाणसहित लिएर दाबी गर्न गए पैसा फिर्ता पनि दिन सक्छ । त्यसैले नेपाल ठेगाना भएका संस्थाहरूलाई पारदर्शी बनाउनतिर लाग्नुपर्छ ।
स्वीटजरल्यान्डको केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनले नेपालीहरूले त्यहाँका बैंकहरूबाट कर्जा लिएको पनि देखाएको छ । २०२० मा ८२ लाख ६८ हजार स्वीस फ्र्याङ्क नेपालीले कर्जा लिएका छन् । २०१९ मा १ करोड १६ लाख ३३ हजार स्वीस फ्र्याङ्क कर्जा लिएको देखिन्छ । अवैध आर्जन भएको सम्पत्ति अवैध तरीकाबाट विदेशमा जम्मा हुने र विदेशी लगानीका रूपमा वैध बनेर नेपाल भित्रिने सम्भावना पनि छ । नेपालमा अफसोर कम्पनीहरूबाट वैदेशिक लगानीका नाममा रकम भित्र्याएको पाइन्छ । यसरी नेपालमा सम्पत्ति ल्याएर शुद्धीकरण गरी मुनाफा भएको भन्दै फेरि विदेश जान पनि सक्छ । यसरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको चक्र नै तयार हुनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा काम गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) तथा एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) जस्ता संस्थाको सदस्य छ ।
त्यसैले नेपालबाट विदेशी खातामा गएको रकमका बारेमा विकसित देशहरूलाई ध्यान दिन आग्रह गर्न सक्छ । आतंकवादमा पैसा लगानी हुन सक्ने भन्दै विभिन्न सञ्जाल तथा नीति बनाउने देशहरूले नेपालजस्तो गरीब देशको रकम निक्षेपमा स्वीकार्दा आउन सक्ने समस्याबारे नेपालले आवाज उठाउनुपर्छ ।
पैसा विदेशिएकामा उनीहरूलाई केही भन्नुभन्दा पनि आफ्ना कमजोरीहरूलाई सुधार्न नेपालले ध्यान दिनु बुद्धिमानी हुन्छ । नेपालबाट लुकीछिपी पैसा विदेशमा जानुको कारणमध्ये एक नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न रोक लगाउनु पनि हो । वैध आर्जनको रकम विदेशमा लगानी गर्न दिए त्यसबाट फाइदा पनि लिन सकिन्छ । नेपालीले लगानीको अवसर पाउँछन् भने त्यो अवसर गुमाउन दिनु हुँदैन । यस्तो लगानीमा जति नियन्त्रण गर्न खोज्यो त्यति विकृति हुन सक्छ ।
त्यसैले बिस्तारै विदेशमा लगानी खोल्दै नेपाली मुद्रालाई आंशिक रूपमा परिवत्र्य बनाउँदै लैजानु उपयुक्त हुन्छ । डलर कार्ड बनाउन दिएजस्तै विदेशमा लगानी गर्न दिन पनि निश्चित मापदण्ड र सीमासहित खुला गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । यसले अवैध बाटोबाट हुने पूँजी पलायनलाई केही मात्रामा भए पनि रोक्छ ।
.JPG)
