राष्ट्रिय जलवायु तथा विकास प्रतिवेदन सार्वजनिक

‘उद्योगको सुरक्षा गर्न उद्योग परिसरमै प्रहरी परिचालन’

विराटनगर। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीका उद्योगको सुरक्षाका लागि उद्योग परिसरमै नेपाल प्रहरीको अस्थायी केन्द्र राखिने उद्घोष गरेका छन् । कोशी प्रदेश सरकारले औद्योगिक सुरक्षा नीति भर्खरै जारी गरेको भन्दै उनले उद्योगलाई आवश्यक परेमा उद्योग परिसरमा तैनाथ हुनेगरी सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराइने बताएका हुन् । कोशी प्रदेशमा लगानी गर्न चाहने सबैलाई सरकारबाट सुरक्षा र संरक्षणको प्रत्याभूति गराइने उनले बताए । निजीक्षेत्रलाई सरकार बाहिरको दोस्रो पक्षको रूपमा हेरिने अवस्था अन्त्य नभएसम्म देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । द एशिया फाउण्डेशनको सहयोगमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशले केही दिनअघि आयोजना गरेको कोशी प्रदेशको आर्थिक पाश्र्वचित्र सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले निजीक्षेत्र सरकारको अभिन्न अंग भएको बताए । निजीक्षेत्रले उद्योग व्यवसाय गरेर रोजगारी सृजना गर्ने, आन्तरिक उत्पादन खपत गरी कृषि लगायत प्राथमिक क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धिमा योगदान गर्ने, राजस्व तिरेर विकासका कामका लागि सरकारलाई स्रोत जुटाइदिने भएकाले उक्त योगदानको सबै पक्षबाट कदर हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे । द एशिया फाउण्डेशनको सहयोगमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशले आयोजना गरेको कोशी प्रदेशको आर्थिक पाश्र्वचित्र सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले निजीक्षेत्र सरकारको अभिन्न अंग भएको बताए । कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुरञ्जन आचार्यले भारतका विहार र तमिलनाडुको उदाहरण दिँदै संघीय सरकारको आज्ञा शिरोपर गरेर बस्ने विहार विकासमा पछि पर्दा अहिले केन्द्र सरकार र अन्य प्रदेशका लागि समेत बोझ भइरहेको, तर तमिलनाडु जस्ता प्रान्तले सरकारविरुद्ध कानूनी लडाइँ लडेर आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्न सकेकाले विकासमा फड्को मारेको बताए । समयमै तमिलनाडु जस्ता राज्यबाट सिक्न सके अन्य सबै प्रदेशलाई विकास र समृद्धिको नमूना देखाउन सकिने धारणा उनले राखे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले प्राथमिक र द्वितीय तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गरेर पाश्र्वचित्र तयार गरिएको जानकारी दिए । तथ्यांक संकलनको कार्य कहिल्यै पूर्ण नहुने तथा निरन्तरको प्रयोग र अद्यावधिक गर्ने प्रक्रियाबाट यसको उपयोगिता बढ्ने उनले बताए । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्याम भण्डारीले निजीक्षेत्रले गरेको प्रयासमा हातेमालो गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तयार गरेको पाश्र्वचित्रमा समेटिएका आर्थिक सामाजिक तथ्यांक सरकारको नीति निर्माणमा उपयोगी हुने बताए । तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापनको कार्यमा प्रदेश सरकारले उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत निजीक्षेत्रका संघसंगठनसँग सहकार्य गर्नुपर्ने खाँचो समेत उनले औंल्याए । राष्ट्रिय योजना अयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोख्रेलले कोशी प्रदेशमा लगानीका अनेक सम्भावना भएकाले यसलाई प्रदेशको विकास र समृद्धिसँग जोड्न सबै पक्षबीच बृहत्तर साझेदारी आवश्यक रहेको बताए । द एशिया फाउण्डेशनको सहयोगमा विभिन्न संस्थाको प्राविधिक सहायता समूहले कोशी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिका सम्भाव्य क्षेत्र, वस्तु तथा सेवा पहिचान गरी त्यसको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । कार्यक्रममा लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त, साउथ एशिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भायरोन्मेन्ट (सावती)का कार्यकारी निर्देशक डा. पारस खरेल, कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट्स एण्ड आउटरिचका अनिरुद्र न्यौपाने लगायतले कोशी प्रदेशमा लगानी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकास, जलवायु वित्त, वैदेशिक व्यापार लगायत विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

पुनः निर्माणको पर्खाइमा कागवेनी: मुस्ताङमा डेगीं देखिनु जलवायु परिवर्तनका असरको संकेत हो ?

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

नेपालको आर्थिक वृद्धिमा सुधार हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशतले सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले अर्धवार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनले हटाइएको आयात प्रतिबन्ध, पर्यटनमा फर्कंदो उत्साह र मौद्रिक नीतिमा क्रमशः बढाइएको खुकुलोपन लगायतका कारणले आर्थिक वर्ष २०२४ मा नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको हो । आज सार्वजनिक भएको ‘नेपाल विकास अपडेटः निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मकता पुनर्स्थापना’ ले वर्ष २०२५ सम्ममा नेपालको अर्थतन्त्र ५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान पनि गरेको छ । तर पनि अनियमित वर्षाका कारणले कृषि उपज उत्पादनको वृद्धिमा हुनसक्ने क्षति, भारतको निर्यात प्रतिबन्ध र उपभोग्य वस्तुमा पछिल्ला दिनमा आकासिएको मूल्यका कारण हुनसक्ने मूल्यवृद्धि र उच्च मुद्रास्फितिका कारण बढ्दै जाने नीतिगत दर, आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन खर्च र वृद्धिमा हुनसक्ने ढिलासुस्ती लगायतका जोखिमहरू पनि विद्यमान रहेकोतर्फ प्रतिवेदनले ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रतिवेदनले नेपालको बाह्य प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन सहयोगी हुनसक्ने विभिन्न पक्षहरूको पनि खोजी गरेको छ । वर्ष २०२३ मा राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६.९ प्रतिशत मात्रै कुल निर्यात थियो, जुन दक्षिण एसियाका मध्यम आय भएका देशहरूको औसतको एक तिहाइ मात्रै हो । विश्लेषणले नेपालको निर्यात न्यून हुनुमा विद्यमान न्यून श्रम उत्पादकत्व र विनिमय दरको अभिमूल्यन लगायत कारक रहेको उल्लेख गरेको छ । साथै, समकालीन देशहरू र मुख्य व्यापार साझेदार भारतको तुलनामा कृषि, उद्योग र सेवा तीनै क्षेत्रमा रहेको श्रम उत्पादकत्वको गिरावटबाट पनि नेपाल प्रभावित रहेको औंल्याइएको छ । ‘चुनौतीहरूका बावजुद नेपालले आफ्नो दीर्घकालीन आर्थिक पुनरूत्थानलाई आकार दिन आफ्नो हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकास नीतिको कार्यान्वयनतर्फको कदम जारी राखेको छ,’ नेपाल, श्रीलंका तथा माल्दिभ्सका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले भनेका छन्, ‘मूल्य र गुणस्तर दुवैका हिसाबले नेपालको पुनरूत्थान र निर्यात बजारमा थप प्रतिस्पर्धात्मक बन्नका लागि मुख्य प्रेरक शक्ति भनेको नै बाह्य प्रतिस्पर्धात्मकतामा सुधार हो । त्यसका लागि घरेलु उत्पादन बढाउन सहयोग हुने सुधारका काम र नेपालका व्यापार साझेदारहरूसँगको मुद्रास्फिति अन्तर घटाउने प्रयास लगायतमा विशेष जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।’ नेपाल विकास प्रतिवेदन आजै सार्वजनिक भएको ‘दक्षिण एसिया विकास अपडेट ः टुवार्ड फास्टर, क्लिनर ग्रोथ’ को एक हिस्सा हो, जसले यस क्षेत्रको वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । यो दर अन्य कुनै पनि विकासशील क्षेत्रको तुलनामा उच्च हो । तर, सोही क्षेत्रको महामारी पूर्वको रफ्तार र विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न आवश्यकभन्दा भने कम हो । क्षेत्रीय वृद्धिका सम्भावनाहरू नाजुक वित्तीय अवस्थासहित अन्य नकारात्मक जोखिमहरूका कारण पनि खुम्चिन्छन् । दक्षिण एसियाका देशहरूको राष्ट्रिय ऋण वर्ष २०२२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत ८६ प्रतिशत थियो, जसका कारण देशहरू टाट पल्टिने, ऋणको लागत बढ्ने र निजी क्षेत्रप्रतिको भरोसा घट्नेजस्ता जोखिमहरू बढ्ने गर्छ । चीनको धिमा हुँदै गएको आर्थिक वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो प्राकृतिक विपत्तीले पनि यस क्षेत्र प्रभावित हुने सम्भावना उत्तिकै छ । आर्थिक चुनौतीबाट सिर्जित सीमितता कारण सरकारहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा जारी संक्रमणकाललाई पूर्ण आत्मसाथ गर्नेगरी आफ्ना अर्थतन्त्रलाई सघाउन सकेका छैनन् । विकासशील देशहरूको लागि थप भारका रूपमा लिइने गरेको भए पनि विभिन्न संस्थाहरूलाई अझै लगानी थप्न, वायु प्रदूषण घटाउन र इन्धन आयातप्रतिको निर्भरता कम गर्नतर्फ परिचालन गर्न सकिएमा ऊर्जा संक्रमणकालले भविष्यको आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको अवसर दिनेछ । उपलब्ध सीमित वित्तीय विकल्पका बावजुद देशहरूले संस्थाहरुलाई बजारमा आधारित नियमन, सूचना अभियान, वित्तीय पहुँच र भरपर्दो विद्युत ग्रिडहरूमार्फत अझै ऊर्जा–निपुण प्रविधिहरू अपनाउन प्रेरित गर्न सक्छन् । ‘दक्षिण एसियाको ऊर्जा उत्पादनको प्रचुरता विश्वव्यापी औसतभन्दा दोब्बर रहेको भए पनि यो क्षेत्र थप उन्नत ऊर्जा–निपुण प्रविधिहरूको अनुकुलनमा पछि परेको छ,’ विश्व बैंक दक्षिण एसिया क्षेत्रका प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओह्नसोर्ज भन्छिन्, ‘द्रुत गतिमा भइरहेको विश्वव्यापी ऊर्जा परिवर्तनकालको सन्दर्भमा ऊर्जाको निपुणतामा सुधार दक्षिण एसियाको लागि आर्थिक र वातावरणीय दुवै लक्ष्यहरूतर्फ प्रगतिको लागि अवसर बनेर आउन सक्छ ।’ ऊर्जा परिवर्तनले दक्षिण एसियाको श्रम बजारमा पनि उल्लेख्य प्रभाव पार्न सक्छ । यो क्षेत्रका दसमध्ये एक श्रमिक अत्याधिक प्रदूषित क्षेत्रहरूमा कार्यरत छन् । यस्ता रोजगारीका क्षेत्रहरू श्रम बजारमा भइरहेको परिवर्तनका कारण थप संकटमा पर्ने अदक्ष र अनौपचारिक कामदारहरूमा बढी केन्द्रित छन् । ऊर्जा क्षेत्रको परिवर्तनले नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न र ह्रासोन्मुख उद्योगमा फसेका श्रमिकहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्न पनि सघाउन सक्छ । प्रतिवेदनले उच्च गुणस्तरका शैक्षिक र तालिम अवसरहरू, वित्तीय साधनहरू र बजारसँगको पहुँच, श्रमिकहरूको आवागमन सहजीकरण र सामाजिक सुरक्षा सञ्जालहरूको सबलीकरण गर्नेजस्ता नीतिहरूमार्फत त्यस्ता श्रमिकहरूको सुरक्षा गर्ने लगायतका सुझावहरू पनि दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

‘वातावरणमैत्री विकासका लागि ७ क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ’

हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिन, रेसिलेन्स एन्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट) अर्थात् ग्रिड अवधारणा लागू गर्न नेपालले विभिन्न सात क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । विश्व बैंक समूहले बिहीबार राष्ट्रिय जलवायु तथा विकास प्रतिवेदन (सीसीडीआर) सार्वजनिक गर्दै नेपालले आफ्नो विकासको मार्गलाई जलवायु परिवर्तन अनुकूलित बनाउन विभिन्न क्षेत्रगत सुधार गर्नुपर्ने सुझाएको हो ।

कान्तिपुर श्रावण २०७९

नेपालको जीडीपीमा जलवायु परिवर्तनको असर गहिरो : विश्व बैंक

जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण नगर्ने हो भने नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा गहिरो असर पर्ने विश्व बैंकले चेतावनी दिएको छ ।

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

जलवायु परिवर्तनलाई विकास रणनीतिमा एकीकृत गर्न विश्व बैंकको दबाब

विश्व बैंकले जलवायु परिवर्तनलाई नेपालले आफ्नो विकास रणनीति कार्यक्रममा एकीकृत गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ । बैंक समूहद्वारा प्रकाशित नेपालको राष्ट्रिय जलवायु तथा विकास प्रतिवेदन ‘कन्ट्री क्लाइमेट एण्ड डेभलपमेन्ट फर नेपाल’ले जलवायु उत्थानशीलता निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याउँदै हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास हासिल गर्न जलवायु तथा विकासका एकीकृत समाधान लागि आवश्यक पर्ने नीति एवं लगानी सम्बन्धी विभिन्न सुझाव दिएको हो । नेपालका आपूर्ति श्रृखंला, कृषक र शहरी बासिन्दाहरू यसअघि न

Ratopati श्रावण २०७९

बजेट प्रणालीमा बेथितिहरू बढ्दै

नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको व्यवस्थाअनुरूप बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सरकारको बजेट खर्चको क्षमतामा कमजोर छ भने पूर्वाधारहरूको विकास अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । खर्च गर्ने क्षमता विकासका लागि भएका प्रयास अपर्याप्त छन् र बजेटबाहिर गएर थप रकम माग्ने प्रवृत्ति पनि डरलाग्दो बन्दै गएको छ । बजेट प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने अभिप्रायले नेपालको संविधानले नै सरकारका लागि वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने मितिसम्मको सुनिश्चितता गरेको छ । त्यसैगरी अन्य विभिन्न कानूनहरूले बजेट निर्माणको प्रक्रिया एवं त्यसका आधारहरूको सम्बन्धमा व्यवस्थाहरू गरेको छ । आवधिक योजना देखि मध्यकालीन खर्च संरचना एवं वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई समेत दृष्टिगत गरी राजस्व तथा व्ययको अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी बजेट प्रक्षेपणलाई रणनीतिक स्तम्भ, प्राथमिकता क्रम, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, लैंगिक संकेतहरू, जलवायु संकेतलगायत क्षेत्रगत र उपक्षेत्रगत विषयहरूमा समेत विभक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअर्थमा बजेट तर्जुमाका सम्पूर्ण प्रक्रियाले बजेटको प्रभावकारिता, मितव्ययिता एवं सान्दर्भिकतालाई पुष्टि गर्न खोजेको छ । ठूला आयोजनाका लागि पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित नभई ससानो आकारमा पपुलर बजेटतर्फ प्राय: राजनीतिक दलहरू अग्रसर हुने परिपाटी विद्यमान छ । त्यसैगरी ठूला योजनाका लागि पर्याप्त ठूलो पूँजीको जोहो नगरी तत्काल काम शुरू गर्ने परिपाटीको पनि यथावत् छ । पछिल्लो समय सरकारी निकायहरूमा बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विभिन्न प्रकारका बेथिति बढ्दै गएको छ । निर्धारित मिति अर्थात् जेठ १५ मा सरकारले ल्याएको बजेट कार्यक्रममा उल्लिखित रकम खर्च गर्न छाडेर अन्यत्र शीर्षकमा बजेट माग्ने नियतले समग्र बजेटको प्रभावकारितामा धेरै ह्रास आएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ७ महीना बित्दा पूँजीगत खर्च १६ प्रतिशत नाघेको छैन भने अधिकांश निकायले बजेट प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर करीब रू.२ खर्ब १६ अर्बभन्दा बढी माग गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २८ अर्ब ४५ करोड बजेटबाहिर गएर माग गरेको छ भने मन्त्रालयको विनियोजित बजेटअनुसार १७ प्रतिशत मात्र रकम खर्च गरेको छ । त्यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, रक्षा, शहरी विकास मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा, राष्ट्रिय योजना आयोग, पर्यटन मन्त्रालय लगायतको कुल पूँजीगततर्फको खर्च अहिलेसम्म १५ देखि २२ प्रतिशतको अनुपातमा गरेको देखिन्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले विनियोजन बजेटभन्दा बाहिर गएर ५९ अर्बभन्दा बढी माग गरेको छ भने यो मन्त्रालयको पूजीगत खर्च १७ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ । साथै सरकारले आगामी वैशाख ३० मा स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गरेकाले उक्त चुनाव सम्पन्न गर्न समेत १२ अर्ब खर्च निर्वाचन आयोगले माग गरेको छ । त्यसैगरी गृह मन्त्रालयले समेत स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनार्थ सुरक्षाका लागि साढे १९ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । गृह मन्त्रालयले अन्य प्रयोजनका लागि समेत १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थप माग गरेको छ । एकातिर बजेटमा रहेका कार्यक्रमहरूमा रकम खर्च नगर्ने तर विनियोजनभन्दा बाहिर गएर रकम माग्ने प्रवृत्ति एक अर्थमा बजेट प्रणालीमा आएको ठूलो बेथिति हो । पछिल्लो समय सरकारले समेत बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमार्फत वार्षिक बजेटमा करीब ८७ अर्बले कटौती गरेको छ । चालू वर्षको वार्षिक बजेट पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको थियो भने वर्तमान सरकारले त्यसमा पनि संशोधन गरेर १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड कायम गरेको थियो । यद्यपि नेपालमा देखिएका बजेट प्रणालीका उल्लिखित व्यथितिहरू नयाँ भने होइनन् । गतवर्षसमेत प्रधानमन्त्रीमार्फत मन्त्रालयका सचिवस्तरमा कार्यसम्पादन सम्झौतासमेत लागू भई काम गर्ने निर्देशन दिइएको थियो । उपर्युक्त सन्दर्भमा समेत सम्बद्ध निकायहरूको खर्च प्रणालीमा अपेक्षित प्रगति भएको थिएन । कतिपय सन्दर्भमा विभिन्न विकास पूर्वाधारहरूमा आवश्यक बजेट नपुगेर काम रोकिएको भन्ने तथ्यहरू समेत बेलाबखत सार्वजनिक भइरहेको हुन्छ । एकातिर बजेट नै खर्च नगर्ने अर्कातर्फ बजेट नपुगेर काम रोकिएको विषयहरू दुवै बजेट प्रणाली भित्रका कमजोरी हुन् । मूलत: व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक नियत, अटेरीपना वा कमजोर कार्यक्षमताका कारणले बजेटमाथिको बेथिति डरलाग्दो बन्दै गएको देखिन्छ । विशेषत: ठूला आयोजनाहरूका लागि पर्याप्त स्रोतको सुनिश्चित नभई ससानो आकारमा पपुलर बजेटतर्फ प्राय: राजनीतिक दलहरू अग्रसर हुने परिपाटी विद्यमान छ । त्यसैगरी ठूला योजनाका लागि पर्याप्त ठूलो पूँजीको जोहो नगरी तत्काल काम शुरू गर्ने परिपाटीको पनि अर्कातर्फ यथावत् रहेको छ । यो सन्दर्भमा सीमित रूपमा उपलब्ध बजेटको खर्चलाई आदर्शतम उपयोग गरी काम गर्ने परिस्थिति समेत प्राप्त नहुनुले पूर्वाधार विकासमा धेरै उल्झन थपिँदै गएको अनुभूति हुन्छ । पूर्वाधारको विकासको गतिशीलताका लागि बजेटको स्रोतको सुनिश्चिततासहित सम्पूर्ण बजेटको प्रभावकारिता कार्यान्वयन महŒवपूर्ण हुन्छ । खर्चले गर्न नसक्ने परिस्थितिले गर्दा समेत सरकारको आम्दानी वा स्रोत खुम्चिँदै जाने अवस्थासमेत सृजना हुने अवस्था देखिएको छ । नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने कतिपय द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय ऋण र अनुदान समेत खर्च गरेर शोधभर्ना प्राप्त गर्ने प्रकृतिका हुन्छन् । यसर्थ खर्च नहुने अवस्थामा त्यस्ता द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय ऋण र अनुदान प्राप्त नहुनुले समग्र वित्तीय र मौद्रिक सन्तुलनमा समेत त्यसको प्रभाव परिरहेको छ । अर्कातिर नेपालको समस्याका रूपमा साना वा ठूला सबै आयोजनामा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र खर्च गरेर बजेट सक्ने बेथिति निम्तिएको छ । यस्तो अभ्यास वा बेथिति पनि बजेट व्यवस्थापनभित्रको कमजोरी र गुणस्तरीय पूर्वाधार विकासका प्रतिको अनुत्तरदायी प्रवृत्ति हो । अन्तिम समयमा हतारमा काम गर्ने प्रवृत्तिको परिणाम वा गुणस्तर अपेक्षाकृत हुँदैन जसले गर्दा नागरिकप्रति यो बजेट वा सरकारको विश्वासनीयता गुम्ने परिस्थिति आइरहेको छ । पूर्वाधारमा विकासमा बजेटको खर्च प्रणालीमा सुधारका लागि सरकारका निकायहरू जवाफदेही र जनउत्तरदायी हुनु आवश्यक हुन्छ । पूर्वाधार विकासलाई प्रभावकारी बनाई पूजीगततर्फको बजेटको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सबै जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरू, निर्माण व्यवसायी र नागरिकको समेतको क्षमता र चासो अभिवृद्धि सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । नेपालको सन्दर्भमा पूर्वाधार विकासले अपेक्षाकृत गति लिन नसक्नुमा विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको द्वन्द्व र बेमेल रहेको स्पष्ट देखिन्छ । राजनीतिक सिद्धान्तदेखि व्यक्तिगत स्वार्थले समेत कतिपय परिस्थिति थप गिजोलिने गरेको छ । परियोजना वा विकास निर्माणमा समेत नयाँ सरकारहरू बन्दै गएको सन्दर्भमा पुरानो आयोजनालाई पूर्वाग्रहको दृष्टिले हेर्ने प्रचलन छ । चालू परियोजना वा विकास निर्माणलाई अर्को सरकारले पनि अविच्छिन्न दायित्वका रूपमा ग्रहण गर्नु आवश्यक हुन्छ । सरकार परिवर्तनसँगै परियोजनाको उच्च नेतृत्वदेखि साझेदारहरू समेत अदलबदल गर्ने कामले दुई वा त्यसभन्दा बढी स्वार्थ समूहहरूको प्रवेश हुने परिस्थिति निर्माण हुने गरेको छ । यस्ता कार्यहरूले बजेटको प्रभावकारितामा ह्रास आउने र खर्चमा पनि बेथिति मौलाउने गरेको छ । तसर्थ नेतृत्वदेखि साझेदारहरूलाई सम्म परियोजना निर्माणमा अविच्छिन्न संलग्न गराउने र परिचालन गर्ने क्षमता सरकारले राख्नु आवश्यक हुन्छ । नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको काम यथेष्ट रूपमा हुन सकेको छैन र यस भित्रका उल्झनहरू कतिपय अक्षम्य देखिन्छन् । पूर्वाधार निर्माणको काम आजसम्मका व्यवस्थाभित्रका नेतृत्व वर्गले जनअपेक्षा अनुसार पूरा गर्न सकेका छैनन् । राज्यको पुन:संरचनासँगै मुलुकमा तीनको सरकार निर्माण भएर पनि एउटा कार्यकाल पूरा हुन लागेको अवस्था छ । तर, बजेट कार्यान्वयनको समस्या केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्मका सरकारहरूमा देखिएको छ र बेथिति समान रूपमा मौलाएको छ । राज्यको नयाँ पुन:संरचनापछिको पहिलो ५० वर्षमा स्थानीय सरकारले पूर्वाधार विकास भनेको सडक भन्ने भ्रम राखेर डाँडाकाँडा डोजरले कोर्तने काममा मात्र सीमित भएको छ । त्यसैगरी प्रदेश तहको सरकारको कार्यसम्पादनमा देखिने गरी कुनै पूर्वाधार खडा भएको छैन भने आफ्नै कार्यालयहरू समेत भाडाका घरमा सञ्चालन गर्न बाध्य छन् । तसर्थ अबका दिन उल्लिखित दृष्टान्तहरूलाई दृष्टिगत गरी पूर्वाधार विकासलाई जनअपेक्षा, मानवीय जीवन, प्रकृतिमैत्री र आवश्यकता परिपूर्तिको आधारमा जोड्नु आवश्यक छ । बजेटमाथिको बेथिति अन्त्यका लागि सरकारहरू जनउत्तरदायी हनुपर्ने र जनस्तरबाट समेत नियमित खबरदारी हुनु अति आवश्यक छ । लेखक आर्थिक विकास अथा अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

मन्त्री आले र बेलायतका मन्त्रीबीच ‘भर्चुअल मिटिङ’

वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आले र बेलायतका व्यापार, ऊर्जा तथा स्वच्छ विकासमन्त्री एनीमेरी ट्रेभेल्यानबीच आज ‘भर्चुअल मिटिङ’ अर्थात अनलाइन संवाद भएको छ । आगामी नोभेम्बर २०२१ मा संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गो शहरमा हुन गइरहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय प्रारुप महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको २६ औँ सम्मेलन (कोप–२६) मा नेपाल र बेलायतबीचको सहकार्य सम्बन्धमा उक्त ‘भर्चुअल मिटिङ’ अर्थात् अनलाइन संवाद भएको हो । संवादका क्रममा बेलायतका मन्त्री एनीमेरी ट्रेभेल्यानले आगामी २६ औँ सम्मेलनमा नेपालले के अनुभव बाँड्न चाहेको छ, जलवायु परिर्वतनबाट भएको हानिनोक्सानीको सन्दर्भमा नेपालले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन उक्त सम्मेलनसम्म उपलब्ध हुन सक्छ की भन्ने जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । उक्त जिज्ञासाका सन्दर्भमा वन तथा वातावरणमन्त्री आलेले नेपालसँग स्थानीय अनुकूलन योजना तर्जुमा र यसको कार्यान्वयनमा अनुभव रहेको तथा आगामी दिनमा सबै स्थानीय तहमा अनुकूलन योजना तयार गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तथ्यमा आधारित सूचनामार्फत जलवायुजन्य जोखिम आँकलन गरी मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार गर्दै जलवायु परिर्वतनका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने क्षमता, विकास र जलवायु वित्त प्रणाली विकास गर्ने कार्यमा अगाडि बढ्दै गएका छौँ ।” यसैगरी मन्त्री आलेले नेपालले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तयार गर्दै गरेको र जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको सम्बन्धमा भइरहेको तयारी तथा यसको अध्ययनलाई आधार बनाएर हानिनोक्सानी कम गर्न आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसमेतका आधारमा काम गर्न इच्छुक रहेको समेत उक्त संवादमा जानकारी दिनुभयो ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७७

राष्ट्रिय जलवायु तथा विकास प्रतिवेदन सार्वजनिक

सम्बन्धित सामग्री