…अनि भ्याक्सिन खेर जाने भो !

कोरोना भाइरस देखा परेपछि कुनै पनि विज्ञ यस भाइरसप्रति अनभिज्ञ थिएनन् । विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रका वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता भाइरसविरुद्धका भ्याक्सिनमा निकै समय रुमल्लिरहे । बिस्तारै भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिनको सम्भाव्यता पत्ता लगाए । क्रमिक रूपमा नेपालमा पनि भ्याक्सिन भित्रियो, केही अनुदान प्राप्त भयो, केही खरिद प्रक्रियामै चलखेलसमेत भयो । आममानिसले भ्याक्सिन–भ्याक्सिन भन्दै गर्दा समयमा सहज र सरल रूपमा […]

सम्बन्धित सामग्री

परीक्षा सञ्चालनमा विकल्पहरू

विभिन्न विरोधको नतिजास्वरूप कक्षा १२ को परीक्षा हाललाई रद्द भएको छ । अहिले देखिएको नयाँ भेरिएन्टले अवस्था केकस्तो हुनेबारे स्पष्ट खाका नबनिसकेको हुँदा जोखिम न्यूनीकरण गर्न यसबाहेक अन्य विकल्प थिएन । विद्यार्थीको पढाइ महत्त्वपूर्ण हो, परीक्षा पनि महत्त्वपूर्ण हो । परीक्षा भइहालेको भए अवस्था के कस्तो हुन्थ्यो त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । हुन त, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यसै समयमा कतिपय परीक्षा सम्पन्न गरिरहेको छ । परीक्षा कोठामा खोक्ने, रुघा लागेका परीक्षार्थी पनि थिए । उक्त परीक्षा हलभन्दा बाहिर हुने भीडका बारेमा कसैको ध्यान गएको छैन । सबैको ध्यान परीक्षा सम्पन्न भएको कुरामा मात्रै छ । कक्षा १२ को परीक्षा पनि सोही प्रकृतिको हुनेमा कसैको दुई मत थिएन । तसर्थ हाललाई रद्द हुनुपर्ने थियो र भयो पनि । तर, विषय त्यहाँ टुंगिँदैन । विषय विकल्पको हो – परीक्षा रद्द गर्नु तत्कालीन समाधान भए पनि, दिगो समाधान अवश्य होइन । वैशाखमै सम्पन्न भएर नतिजा प्रकाशन हुनुपर्ने समयसम्म परीक्षा सम्पन्न नहुँदा विद्यार्थीमा वितृष्णा उत्पन्न हुन सक्छ । यसै पनि तल्लो तहबाट माथिल्लो तहसम्मको शैक्षिक यात्रामा बीचमै पढाइ त्याग्ने जमात बढी भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा यस प्रकारले परीक्षा व्यवस्थित नहुँदा उक्त खाडल झन् बढ्ने देखिन्छ । हुने खानेले विदेशमा पढ्ने, सामान्यले मात्र नेपालमै पढ्ने प्रवृत्ति झन् मौलाउने खतरा हुन्छ । यस कारण पनि विधिवत रूपमा परीक्षाको विकल्प सोच्न आवश्यक छ । कक्षा १२ का विद्यार्थीको १ वर्ष खेर जान नदिन हाललाई चार विकल्प देखिन्छ— आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा परीक्षा सम्पन्न गर्ने, गृहकार्य प्रदान गरी त्यसैलाई आधार बनाई उत्तीर्ण गराउने, अनलाइन परीक्षा वा सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई भ्याक्सिन लगाई परीक्षा सम्पन्न गर्ने । आन्तरिक मूल्यांकनलाई आधार बनाइने विकल्प सहज देखिन्छ । यस प्रकारले विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउँदा कम मेहनतमै विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने र शिक्षाकै गुणस्तर खस्कने देखिन्छ । विद्यालयहरू पारदर्शी थिए भने आन्तरिक मूल्यांकन सहज विधि हुने थियो । तर, विद्यालयलाई आफ्नो नाममा आँच नआओस् बरु सबै विद्यार्थी पास हुन भन्ने सोचले सही मूल्यांकन गरेको देखिँदैन । विद्यार्थीको गुणस्तर, उनीहरूको शैक्षिक अवस्थाभन्दा पनि विद्यालय र शिक्षकको दृष्टिअनुरूप हुने यस्ता मूल्यांकनले न्याय गर्दैन । अर्को उपाय भनेको अनलाइन परीक्षा हो । हेर्दा, भन्दा र सुन्दा सहज भए पनि यो नेपाल जस्तो मुलुकलाई कठिन विषय हो । सबै उच्च माध्यमिक तह भएको विद्यालयमा अनलाइन विधिबाट परीक्षा गर्न सक्ने वातावरण नहुन सक्छ । विद्यार्थीसँग इन्टरनेटको पहुँच नहुन सक्छ जसले गर्दा यो हाललाई निकै चुनौतीपूर्ण विषय हो । तर, ग्रामीण भेगमा यो सोचेझैं सहज नहुने पक्षलाई बुझ्न आवश्यक छ । प्रविधिसँग पन्छिनुलाई उत्तम विकल्प पनि भन्न मिल्दैन । विश्व यति बेला प्रविधियुक्त हुँदै छ । नेपाली शिक्षाले पनि उक्त पाटोलाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ । कोरोना विपद्लाई अवसर बनाएर अनलाइन परीक्षाको परीक्षणसमेत गर्न सकिन्छ । अहिले, हर एक स्थानीय तहमा इन्टरनेटको पहुँच पुगिसकेको छ । बैंकसमेत पुगेको स्थानीय तहमा इन्टरनेट नपुगेको भन्न मिल्दैन । स्थानीय तहका विद्यालयमा हरेक वर्ष बजेट विनियोजित हुँदा कम्प्युटरका लागि बजेट छुट्ट्याएको पाइन्छ । ल्याबसमेत धेरै ठाउँमा रहेको छ, यसैलाई आधार बनाई परीक्षा सञ्चालन गर्न समेत सकिन्छ । एकै पल्ट सबैको परीक्षा सम्भव नहोला, तर चरणबद्ध रूपमा भए पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । प्रश्नपत्र धेरै निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ होला, तर परीक्षा नहुनुभन्दा यो एउटा विकल्प हो । यसमा थप बहस र विचार विमर्श आवश्यक पर्ने हुन्छ । त्यसैगरी गृहकार्यमा आधारित परीक्षा अर्को विकल्प हुन सक्छ । विदेशमा अभ्यासमा समेत रहेको यस विधिमा नेपाली शिक्षकले थप मेहनत गर्नुपर्ने हुन सक्छ र विद्यार्थीलाई समूह छुट्ट्याई फरक फरक प्रश्न वितरण गर्न सकिन्छ । एकआपसमा नमिल्ने गरी निश्चित समयमा घरमै बसेर उत्तर लेख्न सकिने यस विधिमा विद्यार्थीले पाठ्यक्रममा केकति बुझेका छन् त्यसको आधारमा प्रश्न दिन सकिन्छ । विद्यार्थीको बुझाइको आधारमा उनीहरूलाई अंक प्रदान गर्न सकिन्छ । यस प्रकारको परीक्षामा आफूभन्दा अग्रजसँग सहयोग माग्ने मुख्य चुनौती रहे तापनि, ठूलो समुदायलाई यस प्रकारले समेट्न समेत सकिन्छ । प्रश्न केन्द्रबाट गएर केन्द्रमै उत्तर मूल्यांकन गरेमा मात्र यसको सार्थकता झल्किन्छ । त्यहींको विद्यालयलाई अधिकार दिएमा औचित्य नरहन सक्छ । अन्तिम विकल्प भनको कोरोनाको भ्याक्सिन सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई लगाइदिएर पुरानै ढाँचामा परीक्षा गर्ने हो । तर, त्यसको निमित्त गाउँगाउँको विद्यार्थीसमक्ष भ्याक्सिन पहुँच पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । जुनै विकल्प छान्दा पनि केहि समय लाग्ने निश्चित छ । यस विषयमा पहिले नै बहस हुनुपथ्र्यो । तर, कोरोना संक्रमण कम हुनसाथ परीक्षा सञ्चालन गर्ने होडबाजीले फेरि अर्को लहर निम्तने खतराको मूल्यांकन भएन । अहिले, कक्षा १२ मात्र होइन, विभिन्न क्षेत्रका परीक्षामा अवरोध आइपरेको स्पष्ट देखिन्छ— एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा होस्, लोक सेवा आयोगले लिने खुला वा आन्तरिक परीक्षा होस् या विद्यालयले लिने कक्षाकै परीक्षा । कोरोनाका कारण, अहिले साना बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित छन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको मानसिकतामा समेत देखिन थालिसकेको विभिन्न अध्यनले देखाएका छ । झर्किने, मोबाइल खेलाइ रहने, सामाजिक नहुनेजस्ता गुण देखा पर्न थालिसकेको छ । त्यसैगरी परीक्षा सञ्चालन नहुँदा उच्च शिक्षा वा रोजगारको निमित्त तयारीमा रहेकाहरूलाई पनि मार पर्न थालिसकेको छ । त्यसैले विकल्पबारे अग्रिम निर्णय आवश्यक छ । गतहप्ता एक निजी बैंकले आफ्नो प्रवेश परीक्षा अनलाइनमार्फत सम्पन्न गर्‍यो जसमा उल्लेखनीय सहभागिता थियो । यसै गरी अन्य क्षेत्रले समेत अब विकल्पमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

नोटबन्दी र खोपमा भारतको गैरजिम्मेवारी

सन २०१५ को भूकम्पमा आफ्नै अवकाश प्राप्त सैनिकदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीसम्म पठाएर तथा खाद्यवस्तुदेखि औषधिसम्म पठाएर भारतले नेपालको एक असल र विश्वासिलो छिमेकीको भूमिका निर्वाह गरेको थियो । नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध पौराणिक कालदेखिकै हो । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा नरेन्द्र मोदीले छिमेकीलाई देखाएको सद्भावअन्तर्गत नेपाल पहिलो स्थानमा रहेकाले समेत नेपालीहरूको उनको प्रशंसा गरेका थिए । तर, उक्त सद्भाव केही समयमात्र कायम रह्यो । मोदीले नेपालको पहिलो भ्रमणमा भाषण गर्दा यदि हामी केही दिन्छाैं भने केही कुराको अपेक्षा पनि राख्छौं भनेर भनिरहँदा कसैको ध्यान गएको थिएन । भूकम्पको केही महीनापश्चात् लगाइएको नाकाबन्दीले भारतको नेपालप्रतिको नीति स्पष्ट बनाइदियो । कूटनीतिको आफ्नै नियम हुन्छ, आफ्नै मर्यादा हुन्छ र आफ्नै ढाँचा हुन्छ । तर, एउटा भूपरिवेष्टित राज्यलाई त्यसरी ज्यादती गर्नु शोभनीय थिएन । ठूलो राज्यले सानो राज्यलाई हेप्छन् नै । आज मंगोलियालाई चीनले गर्ने व्यवहार भारतले नेपाललाई गर्ने सरह छ । भारतले सहयोग गरेको छ तर पटकपटक नराम्रो व्यवहार पनि गरेको छ । कूटनीतिक पाटो एकातिर छ तर कतिपय विषयमा जिम्मेवारी पनि रहन्छ । नरेन्द्र मोदीकै पालोमा भारतीय मुद्राको विमुद्रीकरण गरियो । भारतमा रहेको कालो धनको प्रवाह रोक्ने उद्देश्यले गरिएको यो आकस्मिक निर्णयले भारतलाई नगदरहित अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्‍यो । तर, नेपाललाई भने घाटा भयो । सन् १९४६ र १९७८ मा जस्तै २०१६ मा आकस्मिक रूपमा विमुद्रीकरणको निर्णय नेपाललाई भएको क्षतिबारे अहिलेसम्म भारतले बुझ्न चाहेन । भारतीय मुद्राको सहज सटही हुने नेपालमा अझ विशेष गरी नेपाली तराई भेगमा उक्त खबर आउनासाथ सटहीको काम बन्द भयो । नेपाली नागरिकसँग भारतीय मुद्रा हुनु स्वाभाविक थियो । रोटीबेटीको सम्बन्धको कारण होस् या नेपालीहरू भारत गई रहने प्रणालीले गर्दा होस् नेपालीहरूसँग भारतीय मुद्रा हुने गर्छ । नेपाली नागरिकसँग रहेको भारतीय मुद्राको रकम कालो धन नभई आफ्नै कमाइको धन थियो । अझ कर तिरेको रकम हो त्योे । भारतले उक्त निर्णय लिनासाथ नेपाली नागरिक र नेपाल राष्ट्र बैंक पनि भारतीय रुपैयाँ सटही हुने विश्वासमा थिए । नेपालझैं भुटानमा पनि यो समस्या थियो । तर, विभिन्न प्रयास भए पनि नेपाल उक्त समस्या भारतको प्राथमिकतामा पर्न सकेन । भारतले विदेशी विनिमय दर पेग्ग भएको भुटान र नेपालको पर्वाह गर्नुपर्थ्यो । भुटानसँग केही सटही गरे तापनि नेपालसँग रहेको भारू सटही नगरेर ऊ गैरजिम्मेवार बन्यो । फलस्वरूप नेपालमा रहेको सम्पूर्ण भारतीय मुद्रा कागजी खोस्टा बन्न पुग्यो । नेपालको पटकपटकको प्रयास पनि भारतले नेपालसँग भएका भारू सटही गर्न मानेन । भुटानमा रहेको भारू उसले सटही गरिदियो तर नजिकको मित्र भएर पनि नेपाललाई त्यही खालको सुविधा दिएन । नेपाल राष्ट्र बैंक र उच्चस्तरीय भ्रमणमा समेत यस विषयमा कुरा उठे पनि भारतले नेपालको कुरा नसुनिदिँदा नेपालको करोडौं भारू खेर गयो । व्यक्तिको घरमा रहेको भारू नोटको त यसमा हिसाबै छैन । विपद्मा हुँदा सबैले शुरूमा आफैलाई हेर्ने हो । आफ्नो पेट भोको राखेर अरूलाई सहयोग गर्न सकिँदैन, यो यथार्थ हो । युद्धमा होस् या कुनै समस्यामा आफू सक्षम भए मात्र अरूको निमित्त हेरचाह गर्ने हो । चीनमा आधाजस्तो आफ्नो नागरिकहरूलाई खोप दिएपश्चात् बल्ल बाहिर अनुदानमा कोरोनाविरुद्धको खोप वितरण गर्न थालेको थियो । अहिले नेपाललाई चीनबाहेक बेलायत, रूस, अमेरिका आदि देशले खोप सहयोग गर्ने भनिरहँदा भ्याक्सिन सहयोग गर्न भारत पछि परेको देख्न सकिन्छ । यो स्वाभाविक पनि हो, भारतमै मृत्युदर उच्च रहिरहेको अवस्थामा संक्रमण दर अझै धेरै देखिरहेको अवस्थामा नेपाललाई सहयोग गर्ने कुरा आउँदैन । आप्mनो नागरिकलाई खोपको सुनिश्चितता दिलाएपश्चात् मात्र वितरण गर्न खोज्नु स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो । तर, विषय कहाँ बाझिन्छ भने भ्याक्सिन विक्री गर्न सहमति गरेर पहिलो चरणको खोप आपूर्ति गरिसके पनि दोस्रो चरणका लागि भ्याक्सिन आपूर्ति नगर्नु भारतको गैरजिम्मेवारी नै हो । पुनेमा अवस्थित सेरम इन्स्टिच्युटले कोभिशिल्ड अक्स्फर्ड विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा निर्माण गरेको हो । सेरम इन्स्टिच्युटले निर्माण गरेपछि उक्त खोप भारतसँगै नेपालमा पनि अतिआवश्यक क्षेत्रमा खटिएको कर्मचारीमा लगाइयो । यो भारतले अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो । त्यसपश्चात् भारतसँग खरीद गरिएको खोप वृद्ध उमेरसमूहलाई प्राथमिकतामा राखेर पहिलो डोज लगाइयो । उनीहरूले अहिले दोस्रो डोज लगाउन पाएका छैनन् । देशभरका ६५ वर्ष र १४ जिल्लाका ५५ वर्ष माथि गरी १३ लाख व्यक्तिले समयमा दोस्रो डोज प्राप्त नगर्ने निश्चित भएको हो । यसमा नेपाल सरकारभन्दा पनि भारतीय नीति नै बढी जिम्मेवार देखिन्छ । यदि भारतले दोस्रो डोज समयमा प्रदान गर्न नसक्ने थियो भने त्यसको विश्लेषण शुरूमै गर्नुपथ्र्यो । नेपालसँग अन्य विकल्प पनि थियो । चिनियाँ खोप नेपालसँग विकल्प सरह थियो । तर, हिजो नाकाबन्दीदेखि मुद्रा सटहीसम्म बेवास्ता गरेको भारतले स्वास्थ्यजस्तो गम्भीर विषयमा नेपालसँग हेलचेक्य्राइँ गर्ला भनेर सोचिएको थिएन । तर, भारतले नेपाललाई हेर्ने सबै कोणबाट समान दृष्टि रहेछ भन्ने तथ्य पहिलो डोज प्रदान गरेर दोस्रो डोज प्रदान नगर्नुले स्पष्ट देखाउँछ । सेरम इन्स्टिच्युटले प्रेस विज्ञप्तिमार्पmत खोप हाल निर्यात नगर्ने भनिरहँदा पहिलो डोज खोप निर्यात गरेकोलाई बिर्सन हुँदैन थियो । नैतिकता, आदर्शजस्तो विषयमा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा बोलिरहने भारत, दोस्रो डोज प्रदान नगरेर करीब १३ लाख नेपाली वृद्धवृद्धालाई बिचल्ली अवस्थामा पु¥याएकोमा हाम्रो कूटनीतिक असफलता भन्दा बढी भारतकै गैरजिम्मेवारी हो भन्न सकिन्छ । लेखक बैंकर हुन् ।

कोभिड १९ महामारीमा राजनीतिक खिचातानी

नेपालको राजनीतिक कलह ‘दैव नै जानून्’ भनिन्छ । संघीय नेपालको अवस्था ‘हुने बिरुवाको चिल्लो पात नहुने बिरुवाको फोस्रो पात’ भनेजस्तै भइरहेको छ । अहिले नेपालको राजनीतिक अवस्था पनि यस्तै छ । के हाम्रो मुलुक सानो भयो भन्दैमा मन र विचार पनि सानै हुनुपर्छ भन्ने छ र ? तर, देशको जिम्मेवारी सम्हालेका राजनीतिन नेताहरूको सोच सानो कुरामा अड्किएको पाइन्छ । जुँगाको लडाइँमा उनीहरू अलमलिँदा पूरै देशले दुःख पाइरहेको छ । सधैं लडाइँ झगडा र खुट्टा तान्ने संस्कारले यहाँका व्यक्तिहरू वाक्क ब्याक्क भइसकेका छन् । यहाँको राजनीतिक अवस्था कहिल्यै सुध्रेन । खासगरी बहुदलको आगमनपश्चात् नेपालको राजनीति सँग्लो हुन नै पाएको छैन । अहिले कोभिड–१९ को समस्याले सर्वसाधारण आकुलव्याकुल भएका छन् । दिनदिनै सुनिने मृत्युका खबरले नागरिक त्रासमा दिन बिताइराखेका छन् । त्यसमाथि निषेधाज्ञा छ । नागरिकले काम गर्न पाएका छैनन् । दैनिक ज्यालामजदूरी गर्नेहरूको दुःख कसले बुभ्mने ? सधैंको राजनीतिक खिचलोले गर्दा सरकारले काम गर्न सकेको छैन । सानातिना कुरामा विवाद गर्ने राजनीतिक दलहरूप्रति जनतामा वितृष्णा उत्पन्न भएको छ । राजनीतिक अवस्थाले यहाँका व्यक्तिहरूको दिमागले काम गर्न छोडिसकेको जस्तो देखिन्छ । लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका नेताहरू अहिले सत्ताका लागि छिनाझपटी गरिरहेको देख्दा अचम्म लाग्छ । पञ्चायत कालमा कैयौं धम्की र प्रलोभन पचाएका नेताहरू अहिले पूरै बिग्रइसकेका छन् । ठूलो आदर्श र सपनाका लागि उनीहरू लडेका थिए तर अहिले जनताले पाएका दुःख र उनीहरूको निराशामा नेताहरूलाई कुनै मतलब छैन । राजनीतिक किचलोमा नै दशकौं बितिसकेको छ । स्थायित्व होला र विकास होला भन्ने जनताको सपना खेर गइरहेको छ । हर समय यही प्रक्रिया रहिरहने हो भने हामीले के सोच्ने ? आफूआफू नमिल्ने अनि अरूलाई दोष लगाउने प्रवृत्ति यहाँका नेताहरूमा छ । त्यसैले शक्ति राष्ट्रहरूले यहाँ नेताहरूलाई वास्ता पनि गर्दैनन्, पत्याउँदा पनि पत्याउँदैनन् । यी झगडालु, स्वार्थी र लालची बनेको सोच आम मानिसमा पाइन्छ । कार्यकर्ता पनि त्यस्तै छन् । नेताका हरेक कुरामा सही थाप्ने र नराम्रोलाई पनि राम्रो भन्ने प्रवृत्ति छ । नेता र कार्यकर्ता दुवैका यस्तो सोच र प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउन जरुरी छ । हामी जनतालाई नेताहरूको छिनछिनमा कुरा फेरिरहने दल फेरिरहने तथा अर्कालाई गाली गरिरहने बानी मन परेको छैन । वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो देशमा अशिक्षित र सोझा समाजमात्र होइन यहाँ राम्राराम्रा बुद्धिजीवीहरू पनि छन् । असल मानिस पनि थुप्रै छन् । केही नेता पनि असल छन् तर तिनले काम गर्ने मौका पाएका छैनन् । पाए पनि बूढा नेताहरूको खटनपटनमा चल्नु परेको छ जसले गर्दा उनीहरूले पनि राम्ररी काम गर्न सकेका छैनन् । यो देशमा थरीथरीका बुद्धिजीवीहरू छन् । कोही खण्डन र दोषारोपन मात्र गर्ने खालका छन् । आफू केही योगदान पनि नगर्ने अनि अर्काको कुरा काट्ने बुद्धिजीवी यस देशका लागि समस्या नै हुन् । जबसम्म यस्ता बुद्धिजीवीहरू सही काम र कुरो गर्दैनन् तबसम्म खराब नेताहरू हावी भइरहनेछन् । नेपालको राजनीति पनि बुझ्नै नसकिने खालको छ । सानो देशमा धेरै नेताले गर्दा जनताले दुःख भोग्नु परिराखेको छ । सत्ता र कुर्सी पायो भने जे पनि गर्न तयार हुन्छन् यहाँका देश चलाउनेहरू । यसमा हामी जनताको पनि दोष छ । कोहि मासु भातका लागि चम्चा हुन रुचाउनेहरू छन् । कोही आफ्नो परिवारबाहेक अरू केही मतलब राख्दैनन् । कोही भने पैसा आयो भने हरेक गलत काम गर्न पनि पछि हट्दैनन् । यस्ता व्यक्ति धेरै भएकाले राम्रा मानिसहरूले दुःख पाइराखेका छन् । कोभिड १९ जस्ता रोगले संसार त्रस्त छ । हाम्रो देशमा पनि दुःखद भयावह अवस्था आइरहेको छ । तर, मानिसहरू नडराउने, परिवर्तन हुन नचाहने संस्कारका कारण कोरोना संक्रमण बढी फैलिएको हो । यस्तो बेलामा सरकार भनौं नेता भनौं, देश चलाउने भनौं, सरकारी स्वास्थ्य कार्यालय तथा चिकित्सक भनौं यिनीहरूको काम जनताको स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने हो । यिनीहरूले कामै नगरेका होइनन् तर प्रभावकारी काम छैन । जिम्मेवारी पूरा गर्नुभन्दा पनि काम गरी टोपल्ने प्रवृत्ति छ । अर्थात् देखावटी गर्ने चलन छ । देशमा कोभिड–१९ को महामारीमा सुधार नहुनुका केही कारण छन् । शुरूमा कोभिड –१९ को महामरीका लागि कसरी हामी बच्ने भनेर सरकारले पहिला नै बुद्धि पुर्‍याउन सकेन । यसबारे योजना बनाउन पनि सकेन । चिकित्सकहरूले पनि सरकारलाई सुझाव दिन सकेनन् । सरकारले शुरूदेखि भारततर्पmको सीमा कडा गरेको भए, मास्क नलगाउने व्यक्तिलाई कडा गरेको भए संक्रमण यति भयावह हुँदैनथ्यो । अन्त्यमा हामी यति मात्र भन्न सक्छाैं कि सरकारले भारतबाट आउने व्यक्तिहरूलाई बोर्डरमा कडी कडाउ गर्नुपर्छ । मास्क नलगाउनेलाई मास्क लगाउन बाध्य नै पार्नुपर्छ । केही व्यक्तिले भ्याक्सिन लिइसकेका छन् । धेरैले भ्याक्सिन लिन पाइराखेका छैन् । यस्तो बेला सरकारको काम भनेकै सकेसम्म धेरैलाई भ्याक्सिन लगाउने हो । तर, भ्याक्सिन ल्याउन सरकारको पहल पुगेको छैन । यसका लागि सरकारले जसरी भए पनि रकमहरूको तहबह मिलाउनुपर्छ । त्यसैले सरकार र राजनीतिक नेताहरू कुकुर बिरालोको लडाइँ छोडी प्रतिपक्षसहित सबै पक्ष र निकाय गम्ीभर हुनुपर्छ । यसबाहेक देशमा रहेका सबै बुद्धिजीवी पनि यसप्रति अग्रसर हुनुपर्छ । अन्यथा हामीले यति मात्र भन्न सक्छौं कि यो देशमा अब ब्याट्री सिद्धिएका बुद्धिजीवी मात्र छन्, जुन दुःखलाग्दो कुरा हो । अर्को एउटा कुरा डबल मास्क लगाउन, व्यायाम गर्न खुराक तथा आत्मबल बढाउन सिकाउनुपर्छ । यसले पनि कोभिडको सम्भावना कम हुन सक्छ । रमेशकेशरी वैद्य