Khabarhub

जेष्ठ २०७९

देउवा सरकारको पालामा पर्यटन ७० प्रतिशत तंग्रियो

काठमाडौँ : वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्षमा मुलुकको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । विशेषगरी एक वर्षको अवधिमा हवाई पूर्वाधारले सफलता हासिल गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गत जेठ २ गतेदेखि व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै क्षमतामा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

मुन्दुम पदमार्गमा पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना

नेपालको सय गन्तव्यभित्र पर्न सफल मुन्दुम पदमार्गमा पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गरिएको छ । यहाँ आउने पयर्टकलाई पदमार्गका बारेमा आवश्यक जानकारी दिन चखेवामा पर्यटन सूचना केन्द्र तयार हुन लागेको हो । भोजपुर टेम्केमैयुङ गाउँपालिका र कोशी प्रदेश सरकारको साझेदारीमा सूचना केन्द्र निर्माण भइरहेको छ । पहिलो चरणमा गत आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत …

NepalJapan भाद्र २०८०

स्थानीय तहमा चालूभन्दा पूँजीगत बजेट बढी

काठमाडौं । संघीय सरकारले पूँजीगतको तुलनामा चालू शीर्षकमा अत्यधिक बजेट छुट्ट्याइरहेका बेला स्थानीय तहले त्यसविपरीत बजेट विनियोजन गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि स्थानीय तहले ल्याएको बजेटमा धेरैजसोले चालूभन्दा पूँजीगत शीर्षकमा बढी रकम विनियोजन गरेका छन् । चालू शीर्षकको बजेट धेरैजसो प्रशासनिक खर्च, तलब, भत्ता, गाडी किन्नेलगायत काममा खर्च हुन्छ । पूँजीगत शीर्षकको बजेट विकास र यससँग सम्बद्ध काममा खर्च गरिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालूतर्फ ८ अर्ब ६१ करोड ५३ लाख र पूँजीगततर्फ १६ अर्ब ९३ करोड २४ लाखको बजेट ल्याएको छ । ललितपुर महानगरको बजेटमा पूँजीगतमा ४ अर्ब २१ लाख र चालूमा २ अर्ब ४९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाको बजेटमा पनि प्रशासनिक खर्चतर्फ ६८ करोड मात्रै विनियोजन गरिएको छ । उसले पूर्वाधार विकासमा १ अर्ब ६५ करोड ५५ लाख, आर्थिक विकासमा ३ करोड ९६ लाख र सामाजिक विकासमा ८५ करोड २० लाख रकम छुट्ट्याएको छ । अन्य स्थानीय तहले समेत चालूको तुलनामा पूँजीगत शीर्षकमा बढी रकम विनियोजन गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको आयस्रोत संघ र प्रदेशबाट आउने अनुदान र आन्तरिक आम्दानी हो । आगामी आवका लागि केन्द्रले स्थानीय तह र प्रदेशलाई समानीकरण अनुदानतर्फ १ खर्ब ४६ अर्ब र सशर्त अनुदानतर्फ २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्यप्रगतिका आधारमा मात्रै हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति छ । सोहीअनुसार स्थानीय तहले विभिन्न अनुदानलाई आधार मानेर बजेट ल्याएका छन् । काठमाडौं महानगरले चालू आव २०७९/८० को बजेट ल्याउँदा आन्तरिक आयतर्फ ४ अर्ब ८५ करोड १ लाख, राजस्व बाँडफाँटतर्फ ३ अर्ब ४१ करोड ३७ लाख र अनुदानतर्फ २ अर्ब १५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा १० अर्ब ४१ करोड ९५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी संकलन हुने अनुमान गरेको थियो । यसमध्ये २०८० असार ७ गतेसम्ममा आन्तरिक आयतर्फ ४ अर्ब ८८ करोड ८७ लाख, राजस्व बाँडफाँटतर्फ १ अर्ब ५८ करोड ४२ लाख र अनुदानतर्फ १ अर्ब ९६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा ८ अर्ब ४४ करोड २६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी संकलन भएको छ । स्थानीय तह पनि अनुदानदेखि अन्तरिक स्रोतमै निर्भर देखिन्छन् । ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आव २०८०/८१ का लागि ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो बजेटको स्रोतमा राजस्व बाँडफाँटबाट २ अर्ब १६ करोड र सामाजिक सुरक्षा र जग्गा एकीकरणबाट २ अर्ब प्राप्त हुने उल्लेख छ । बाँकी प्रदेश, संघ सरकारको भर छ । अन्य स्थानीय तह पनि अनुदानमा बढी निर्भर देखिन्छन् । चालू आवमा खर्च नभएर बस्ने मौज्दात रकमलाई पनि स्थानीय तहले बजेटको स्रोत मान्न सक्ने प्रावधान छ । त्यसलाई पनि पालिकाहरूले बजेट बनाउँदा आधार मानेका छन् । स्थानीय तहले आफ्नो प्रशासनिक खर्चको व्यवस्था राजस्व बाँडफाँट तथा आन्तरिक स्रोतको रकमबाट गर्छन् । प्रशासनिक खर्च विनियोजन गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत संगठन संरचना र दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको तलब भत्ता, अनिवार्य दयित्व तथा सञ्चालन खर्चको रकम छुट्ट्याएर मात्रै अन्य शीर्षकमा रकम विनियोजन गर्नुपर्छ । प्रशासनिक खर्च बढ्दा स्थानीय तहलाई भार पनि थपिँदै गएको देखिन्छ । स्थानीय तहले कसरी पाउँछन् अनुदान ? संघीय सरकारबाट स्थानीय तहले पाउने भनेको समानीकरण अनुदान हो । यो अनुदान निःशर्त प्रकृतिको हो । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र आनिवार्य दायित्व रहेका विषयमा सहभागितामूलक योजना पद्धतिमार्फत योजना छनोट गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यस्तै संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानबापत प्राप्त हुने रकम तोकिएको क्षेत्र एवं क्रियाकलापमा मात्रै खर्च गर्न सक्छन् । यसको मागर्दशन अर्थ मन्त्रालयले पठाउँछ र सोहीअनुसार कुल बजेटको सीममा सशर्त अनुदानको अंक राखेर स्थानीय तहले बजेट तयार गर्दै आएका छन् । समपूरक अनुदान पनि संघीय सरकारबाट स्थानीय तहमा जान्छ । समपूरक अनुदानको रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि एकमुष्ट रूपमा विनियोजन गरिन्छ । स्थानीय तहले अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन तथा समपूरक अनुदान सञ्चालन कार्यविधिबमोजिम आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसहित माग गर्नुपर्ने भएकाले समपूरक अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्र जस्तै सडक, सिँचाइ, खानेपानी, विद्युत्, सडक पुल, फोहोरमैला व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, शहरी पूर्वाधार आदि सम्भावित आयोजना पहिचान गरी प्रोजेक्ट बैंक तयार गर्नुपर्छ । वार्षिक योजना तर्जुमाको चरणमा यस्तो अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरूको समेत पहिचान गरी स्थानीय तहको तर्फबाट लागत साझेदारी गर्नुपर्छ र बजेट विनियोजनसमेत गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । अनुदान सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत भएपश्चात् सोही कार्यविधिमा तोकिएबमोजिम समपूरक अनुदानका लागि माग गरी पठाउने कानून बनाइएको छ । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई विशेष अनुदान दिन्छ । स्थानीय तहहरूले अन्तर सरकार वित्तीय व्यवस्थापन ऐन तथा विशेष अनुदान सञ्चालन कार्यविधि बमोजिम तोकिएका क्षेत्रका विस्तृत प्रस्तावसहित माग गर्नुपर्छ । विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रम र आयोजना पहिचान गरी स्थानीय तहबाट लागत साझेदारी गर्नुपर्ने बजेट विनियोजन गरी विशेष अनुदानको लागि केन्द्र सरकारसँग माग गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । स्थानीय तहले प्रदेशबाट प्रदेश समानीकरण अनुदान, प्रदेश सशर्त अनुदान, समपूरक र विशेष अनुदान पाउँछन् । सम्बद्ध प्रदेशबाट प्राप्त हुने वा भएको अनुदानको सिलिङलाई आधार मानी वर्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिएको हुन्छ । आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धिकरको ७० प्रतिशत संघ र बाँकी ३० प्रतिशतमध्ये १५/१५ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेशमा बाँडफाँट गर्ने प्रावधान छ । केन्द्रबाट प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटका माध्यमबाट स्थानीय तहमा रकम जान्छ । स्थानीय तहमा प्रदेशबाट पनि अनुदान जान्छ । संविधानले स्थानीय तहलाई आन्तरिक स्रोतको अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहको बजेटको स्रोत भनेको आन्तरिक कर पनि हो । उनीहरूले सम्पत्ति कर, भूमि कर (मालपोत), घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, जडीबुटी, कवाडी, जीवजन्तु कर, सवारीसाधन कर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, बहाल बिरौटी शुल्क, पार्किङ शुल्क, विक्री तथा निकासी शुल्क, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, सेवा शुल्क उठाउन पाउँछन् । स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा आन्तरिक स्रोतलाई पनि आधार मानेको देखिन्छ । स्थानीय तहले त्यसबाहेक विभिन्न सेवा दस्तुरसमेत उठाउँछन् । स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका केबलकार, ट्रेकिङ, कायाकिङ, क्यानोनिङ, बन्जी जम्प, जिपफ्लायर, र्‍याफ्टिङ , प्याराग्लाइडिङलगायत स्थानीय पर्यटन, मनोरञ्जन तथा साहसिक खेलकुदसम्बन्धी सेवा वा व्यवसायमा सेवा शुल्क लगाउन सक्ने अधिकार छ । तर, सीमा नदी वा अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्रलाई समेटेर सञ्चालन हुने सेवा वा व्यवसायमा सेवा शुल्क लगाउँदा सम्बद्ध तहसँग समन्वय गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

के विप्रेषणले दिगोपन लिन सक्ला ?

नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्न सरकारले रोजगारीका अवसरहरूको सृजना गर्छ । यसका लागि सरकारले देशभित्र उपलब्ध स्रोतसाधनको विकास गर्न लगानी गर्छ । यसो गर्नका निमित निजी र सरकारी क्षेत्र दुवैको सहभागितामा औद्योगिक र पूर्वाधारको विकासका निमित्त लगानी बढाउनुका साथै आयात व्यापारलाई निरुत्साहित गर्दै निर्यात व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उपलब्ध स्रोतसाधनको विवेकशील ढंगले विकास गर्नुपर्छ । आजको जमाना विशिष्टीकरणको हो । पर्यटन, स्वस्थ खानेपानी, जलविद्युत्, उच्च हिमाली भेगका जडीबुटी, मध्यपहाडमा फलफूल खेती र मधेशमा खाद्य उत्पादनका साथै कलकारखानाको विकास गरी विशिष्टीकरणको आवश्यकता पर्छ । पर्यटन, स्वस्थ खानेपानी, जलविद्युत्, उच्च हिमाली भेगका जडीबुटीका क्षेत्रहरूमा लगानीका साथै विशिष्टीकरण गर्नाले निर्यात व्यापार बढाउन सकिन्छ । स्वस्थ खानेपानीको विशिष्टीकरणले खाडी क्षेत्रका मुलुकहरूमा निर्यात गर्न सकिन्छ । जलविद्युत्को विकास गरी भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्न सकिन्छ । जडीबुटीको निर्यात संसारभरका मुलुकहरूमा गर्न सकिन्छ । पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना अझ खँदिलो छ । सुविधा, सुरक्षा, यातायात विशेष गरेर रज्जुमार्गको साथै सुविधाजनक होटेलहरूको विकासले पर्यटन क्षेत्रलाई खँदिलो बनाउन सक्छ । यी क्षेत्रहरूको विकासले एकातिर निर्यात व्यापार र सेवा क्षेत्रमा विस्तार गराउँछ भने अर्कोतिर उत्पादनशील जनशक्तिलाई देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरूको सृजना गर्छ । तर, यसतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको देखिँदैन । विप्रेषणले मानिसको क्रियाशील रहने इच्छाशक्तिमा कमी ल्याएको छ अर्थात् जीवनलाई विप्रेषणमा आश्रित गराएको छ । नेपालमा रहेका नागरिक अनुत्पादक भएर बसिरहेका छन् । उपलब्ध जनशक्ति अनुत्पादक हुँदा आर्थिक वृद्धिदरमा कमी आउँछ र आइरहेको पनि छ । विचाररहित कार्य माथि उल्लिखित क्षेत्रहरूको विकास गरेर निर्यात बढाई रोजगारीका अवसरहरूको सृजना गर्नुको सट्टा नेपालको सरकार (चाहे त्यो एकल दलको होस् वा धेरै दलहरू मिलेर बनेको होस्) सँग नेपाललाई स्वस्थ र समृद्ध बनाउने एजेन्डा नै छैन । बरु करीब ५० लाखको हाराहारीमा नेपाल सरकारको आफ्नै संलग्नतामा होनहार युवायुवतीहरू चाहे तिनीहरू दक्ष होऊन् वा अदक्ष, तिनको संसारका कुनाकुनामा निर्यात गरिरहेको छ । यो कार्यले नेपालका गाउँ र शहर युवायुवतीविहीन हुन पुगेका छन् । यसरी विदेशिनेहरूमा अधिकांश शिक्षा र शीप नभएकाहरू छन् जसको रोजगारीको थलो इजरायललगायत खाडी र पूर्वी एशियाका सबै मुलुकहरू हुनपुगेका छन् । यी मुलुकमा जाने अधिकांश युवायुवतीहरू गाउँबाट आएका हुन् । दक्ष वा तीक्ष्ण बुद्धिका शहरवासीको गन्तव्य थलो अस्ट्रेलिया, जापान, यूरोप, अमेरिका र क्यानडामा भइरहेको छ । यसबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने सरकारको प्रमुख कार्य शिक्षित तथा अशिक्षित दुवैथरीलाई राहदानी वितरण गर्नु र आफन्त तथा आसेपासेहरूलाई म्यानपावर निर्यात गर्ने एजेन्सी खोल्न इजाजतपत्र प्रदान गर्नु रहेको छ । यसरी युवायुवतीलाई विदेशमा बहिर्गमनका निमित्त सरकार आपैmले दलालीको कार्य गरिरहेको छ । यसबाट राज्यले पर्याप्त कर असुली गरिरहेको छ, जसले सरकारको दैनिक खर्च धानिरहेको छ । उज्यालो पक्ष द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताको समयमा पनि विप्रेषणले नेपाली अर्थव्यवस्थालाई लगातार टेवा दिने काम गरेको र आज पनि देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिइरहेको छ । निकट भविष्यमा पनि यसले योगदान गरिरहनेछ । यसले नेपाली बैंकहरूमा तरलता पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराइरहेको छ । सरकारी राजस्वमा वृद्धि गराउन मद्दत गरेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई ऋणको पासोमा पर्नबाट जोगाइरहेको छ । करीब ७० प्रतिशत घरपरिवारको जीविका यसैले गराएको छ । १९९० को दशकदेखि नेपालमा द्वन्द्व भयो, जसले राजनीतिक अस्थिरताको प्रादुर्भाव गरायो । यस अवस्थामा पनि नेपालको गरीबीको कुचक्रमा परेका मानिसहरूको उल्लेख्य संख्यामा कमी गराउन यसले मद्दत गर्‍यो । त्यतिमात्र होइन, गरीबहरूको जीविकोपार्जनको आधार विप्रेषण नै बन्यो र यो हालसम्म निरन्तर रूपले बनिरहेको छ । गरीब बच्चाबच्चीहरूलाई पाठशालामा पठाउन मद्दत गरेको छ । नेपालको भुक्तानी सन्तुलनको खाडल गहिरिएर रहेको छ । केही हदसम्म विप्रेषणले यस खाडललाई कमी गराउन सहयोग गरिरहेको छ । अँध्यारो पक्ष विप्रेषणका अँध्यारा पक्षहरू पनि छन् । नेपालमा ठूलो मात्रामा विप्रेषण भित्रिएको छ । यसले नेपाली आर्थिक जगत्मा नकारात्मक असर पनि पारेको छ । पहिलो, नेपाली मुद्राको अवमूल्यन गराइरहेको छ । फलस्वरूप यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई अन्तरराष्ट्रमा कम प्रतिस्पर्धात्मक बनाएको छ । दोस्रो, विप्रेषणले मानिसहरूको क्रियाशील रहने इच्छाशक्तिमा कमी ल्याएको छ अर्थात् जीवनलाई विप्रेषणमा आश्रित गराएको छ । नेपालमा रहेका नागरिकहरू अनुत्पादक भएर बसिरहेका छन् । उपलब्ध जनशक्ति अनुत्पादक हुँदा आर्थिक वृद्धिदरमा कमी आउँछ र आइरहेको पनि छ । तेस्रो, जति विप्रेषणको मात्रामा वृद्धि हुँदै जान्छ त्यति घरपरिवारको उपभोगमा वृद्धि हुन्छ । अर्थात् उपभोग खर्च र विप्रेषणको सम्बन्ध सकारात्मक हुन्छ । उपभोगमा करीब ८० प्रतिशत विप्रेषणको भाग खर्च हुने गर्छ । उपभोग गरेर बाँकी रहेको विप्रेषणको भाग शहरकेन्द्रित घरजग्गा र गरगहनामा लगानी गरिएको छ । यसले शहरबजारका घरजग्गाको मूल्य बढाइरहेको छ । मानव विकास र उत्पादक क्षेत्रमा विप्रेषणको नगण्य भागमात्र खर्च हुने गरेको छ । उपभोग प्रवृत्तिमा भएको वृद्धिले विदेशी वस्तुको आयात बढाइरहेको छ । विप्रेषणको उपयोगमा ध्यान नदिने हो भने आउँदा दिनहरूमा नेपाली अर्थतन्त्र धराशयी बन्न सक्छ । चौथो, युवायुवतीको पारिवारिक सम्बन्धमा विकृति ल्याएको छ । कति युवायुवतीहरू घरबारविहीन हुन पुगेका छन् । श्रीमान् श्रीमतीबीचको सम्बन्ध विच्छेद हुने घटनाहरू सामान्य हुन थालेका छन् । यसले परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको सामाजिक मान्यतामा विकृति ल्याइरहेको छ । यसबाट धेरै युवायुवतीहरूले सुख, शान्ति र अमनचैनको जिन्दगी बिताउन पाइरहेका छैनन् । पाँचौं, विदेशमा रोजगारीका निमित्त जाने युवायुवतीहरूले रोजगारीका अवसरहरू नपाउन सक्छन् जसको खोजतलासमा समय कटाउनुपर्छ । यस अवस्थामा रोजगारी खोज्ने जोखिम लिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै गरेर विदेशिँदा ऋणको भारी बोकेर गएका हुन्छन् । विदेशमा गएर उनीहरूको जीवन ऋणचुक्ता कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा गुज्रिरहेको हुन्छ । यसले युवायुवतीहरूको कार्य दक्षतामा ह्रास गराउने मात्र होइन, जीवन जोखिमको खतरा पनि हुन्छ । छैटौं, नेपालबाट दक्ष र अदक्ष दुवै प्रकारका युवायुवतीहरू विदेशिएका छन् । यदि नेपालले विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न चाह्यो भने त्यसका निमित जनशक्ति अभाव हुन्छ र भइरहेको पनि छ । सातौं, प्रत्येक दिन ३–४ का दरले युवायुवतीहरूको लास काठमाडौं विमानस्थलमा आउने गरेको छ । यसले के पुष्टि गर्छ भने नेपालले प्राप्त गरेको विप्रेषण युवायुवतीको ज्यानको बलिदानको उपज हो । अन्तिममा, पूँजीगत र उपभोग्य दुवै वस्तुहरूको आयात बढिरहेको छ । आयातको तुलनामा निर्यात नगण्य छ । सन् २०२० मा निर्यात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ दशमलव ८ प्रतिशत थियो भने आयात ३३ दशमलव ९ प्रतिशत थियो । सन् १९९० को दशकमा विप्रेषण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा १ दशमलव ५ प्रतिशत थियो भने सन् २०१० को दशकमा २४ दशमलव ४ प्रतिशत पुग्यो । यस अवधिमा विप्रेषणको योगदान १६ गुणाले बढी छ । यसले के देखाउँछ भने विप्रेषणको वृद्धिसँगै आयातको वृद्धि भइरहेको छ । माथिका हरफहरूले के प्रमाणित गर्छन् भने विप्रेषणका सुखद पक्षभन्दा दुःखद पक्ष बढी छन् । नेपाली जनशक्तिको माग विश्वबजारमा निर्भर रहेको छ । विश्वबजारमा भएको मागमा कमी आउनासाथ नेपालका युवायुवतीहरूको वैदेशिक रोजगारीको ढोका बन्द हुन्छ । नेपालभित्र आएको विप्रेषणको मात्रा सबै अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ । यसको निरन्तरताले नेपालको अर्थतन्त्रलाई विकराल दिशातिर धकेल्न सक्छ । नेपालको जनशक्तिको मागमा कमी आउनासाथ विप्रेषणमा कमी आउँछ । विप्रेषणको बदलामा बेरोजगार युवायुवतीको जमातको थुप्रो लाग्न सक्छ । यसले अन्य धेरै विकृति जस्तै, भोकमारी, रोगव्याधि, द्वन्द्व आदिलाई प्रवेश गराउँछ र नेपाललाई असफल राज्यको सूचिमा धकेल्छ । भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित डरलाग्दो परिस्थितिको समाधानका निमित्त सरकारले विप्रेषणको मात्रालाई उत्पादक क्षेत्रमा लगाई युवायुवतीका लागि रोजगारी सृजना गर्न जरुरी छ । ढुंगेल अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि शैलुङमा मिनी ग्रेटवाल

दोलखा । दोलखाको प्रसिद्ध पर्यटकीय क्षेत्र शैलुङ डाँडामा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि मिनी ग्रेटवाल निर्माण शुरू भएको छ । दोलखाको शैलुङ गाउँपालिका–९ मा पर्ने शैलुङ डाँडासम्म जान शैलुङ बेसक्याम्प मानिने कालापानीदेखि शैलुङडाँडासम्म मिनी ग्रेटवाल निर्माण गर्न थालिएको हो । महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्र शैलुङ डाँडामा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले संघीय सरकारको ७० प्रतिशत र स्थानीय तहको ३० प्रतिशत लगानीमा शैलुङडाँडासम्म करिब ५०० मिटर लामो मिनि ग्रेटवालको निर्माण गर्न लागिएको शैलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरतप्रसाद दुलालले बताए । जिल्लाको शैलुङ गाउँपालिकाको शैलुङ क्षेत्रमा मिनि ग्रेटवाल निर्माण गर्न पाँच करोड लागत व्यवस्था गरिएको छ । कूल लागतमा संघीय सरकार अन्तर्गत संस्कृित पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तीन करोड ५० लाख छ भने शैलुङ गाउँपालिकाले एक करोड ५० लाख रकम लगानी गरेको छ । पाँच सय मिटर कालापानी मिनी ग्रेटवालको गत सोमवार गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरतप्रसाद दुलालले शिलान्यस गरे । यो वालको निर्माण एक वर्षभित्र गरिनेछ । दोलखा र रामेछापको सिमानामा पर्ने शैलुङडाँडा पहाडको टाकुरामा साना ठूला सय ओटा थुम्का मिलेर बनेको छ । हरेक समय पर्यटकको मन लोभ्याउने शैलुङडाँडा समुद्री सतहदेखि तीन हजार ३०० मिटर उचाइमा छ । गाउँपालिकाले त्यस क्षेत्रको विकासका लागि गुरुयोजना निर्माण गरी धमाधम पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ । गाउँपालिकाले हाल कालापानीसम्म सडक निर्माण गरिसकेको छ भने कालापनीदेखि शैलुङडाँडासम्म पुग्न प्रदेश सरकारको सहयोगमा पदमार्ग निर्माण गरिसकेको छ । पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको शैलुङ क्षेत्र प्रचारप्रसारको अभावमा ओझेलमा रहेकामा पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको केन्द्रको रुपमा विकास हुँदै गएको छ । यातायातका माध्यमबाट शैलुङको वेसक्याम्प कालापानीसम्म पुगी दुई घण्टाको पैदलयात्राबाट शैलुङडाँडाको भ्रमण गर्न सकिन्छ । रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

कालापानीदेखि शैलुङ डाँडासम्म 'मिनी ग्रेटवाल' बन्ने

काठमाडौं : दोलखाको पर्यटकीय क्षेत्र शैलुङ डाँडामा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि 'मिनि ग्रेटवाल' निर्माण सुरु भएको छ। दोलखाको शैलुङ गाउँपालिका–९ मा पर्ने शैलुङ डाँडासम्म जान शैलुङ वेसक्याम्प मानिने कालापानीदेखि डाँडासम्म मिनि ग्रेटवाल निर्माण गर्न थालिएको हो। सङ्घीय सरकारको ७० प्रतिशत र स्थानीय तहको ३० प्रतिशत लगानीमा शैलुङ डाँडासम्म करिब ५०० मिटर…

पहिलो पोस्ट कार्तिक २०७८

उत्तरी नाका सञ्चालनमा राज्यको उदासीनता

ताक्लाकोट नाका सञ्चालनमा ल्याउन सके व्यापारिक मात्र नभई पर्यटन व्यवसायसमेत फस्टाउने देखिन्छ । नेपालको उत्तरी तथा दक्षिणी दुवै छिमेकीमध्ये करिब ७० प्रतिशत व्यापार तथा सामाजिक व्यवहार पनि दक्षिणतिरै भए तापनि उत्तरी नाकाको पनि ठूलो महत्व छ । पछिल्ला वर्षहरूमा उत्तरतिरको निर्यात व्यापार घट्दै गइरहेको मात्र होइन, व्यापार घाटा पनि बढ्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा उत्तरी नाकामा सरकारको […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७७