NepalJapan

जेष्ठ २०७८

तेस्रो लहर नियन्त्रण गर्न सुर्खेतमा यस्तो छ कार्ययोजना

जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समिति सुर्खेतले सम्भावित कोभिड–१९ को तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना तयार गरेको छ । कोभिडको पहिलो र दोस्रो लहरले बढी क्षति पुर्याएपछि तेस्रो लहरलाई पहिले नै रोकथाम गर्न कर्णाली प्रदेशमै जिल्लाले पहिलोपटक कार्ययोजना तयार गरेको हो । कार्ययोजनामा कोभिडको तेस्रो लहर आएमा कुन कार्यालयले के काम गर्ने भनेर स्पष्ट योजना …

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

विपत व्यवस्थापनको तयारी, बढी प्रभावित हुने ठाउँको नक्साङ्कन

मनसुनको समय सुरु भएपछि हुन सक्ने सम्भावित विपत् का घटनाबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सुर्खेतमा विपत्बाट बढी प्रभावित हुने ठाउँको नक्साङ्कन गर्ने तयारी गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशभित्र सुर्खेत विपत्मा सबैभन्दा बढी बाढीबाट प्रभावित हुने जिल्ला हो । त्यसैले जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना २०८१ मा विपत्बाट बढी प्रभावित हुने स्थानहरूको पहिचान गरी नक्साङ्कन गर्ने तयारी गरेको हो ।

गोरखापत्र बैशाख २०८१

जटिल बन्दै मनोसामाजिक अपाङ्गता

आफ्नो तथा घरपरिवारले भोग्नुपर्ने सम्भावित विभेदको डरले मानसिक स्वास्थ्यका बिरामी खुल्न सकेका छैनन् । विभेदको डरले घरभित्र मानसिक स्वास्थ्यका बिरामी बस्न बाध्य भएका छन् । उनीहरूले न पर्याप्त मनोपरामर्श सेवा पाउन सकेका छन् न त सहज औषधी उपचारको सुविधा लिन सकिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारले भने त्यस्ता खालका समस्या भएका व्यक्तिका लागि कार्ययोजना नै तयार गरी आवश्यक बजेट छुट्याएर केही सकारात्मक कामसमेत गरिसकेको छ । मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाको समन्वयमा प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा केही सकारात्मक काम भएका छन् ।

गोरखापत्र चैत्र २०८०

पर्यटन रणनीति निर्माणका लागि कार्ययोजना तर्जुमा कार्यशाला

वीरेन्द्रनगर। स्थानीय सरकारको पर्यटन रणनीति निर्माणका लागि कार्ययोजना तर्जुमा कार्यशाला वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा सम्पन्न भएको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको आयोजना तथा उद्योग, पर्यटन तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको समन्वयमा कार्यशाला गरिएको हो । उक्त कार्यशालामा कर्णाली प्रदेशका करीब २० स्थानीय तह अन्तर्गतको पर्यटन हेर्ने समितिका संयोजक र पर्यटन शाखा वा योजना शाखासँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूको क्षमतावृद्धि गराई स्थानीय सरकारको पर्यटन रणनीति र कार्ययोजना तर्जुमा गर्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले कार्यशाला गरिएको बताइएको छ । कार्यक्रमले दिगो पर्यटन विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने, स्थानीयस्तरमा आर्थिक वृद्धि गर्ने र पर्यटकहरूका लागि जीवन्त र आकर्षक गन्तव्य विकास गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम गरिएको आयोजकको भनाइ छ । कार्यशालामा पर्यटनको विस्तृत बुझाइ, पर्यटनको विकास, बजारीकरण तथा पर्यटकीय गन्तव्यको ब्रान्डिङ रणनीति, पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि मिडिया परिचालन लगायत विषयवस्तुमा छलफल गरिएको परियोजनाका निमित्त प्रबन्धक धर्म दवाडीले बताए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

महासङ्घको साधारणसभाबाट भावी कार्ययोजना निर्माण गरिने

नेपाल पत्रकार महासङ्घद्वारा यही पुस ८ र ९ गते सुर्खेतमा आयोजना हुने साधारणसभाबाट महासङ्घको आगामी कार्ययोजना बनाइने महासचिव रोशन पुरीले बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “सुर्खेतमा सम्पन्न हुने साधारणसभाले महासङ्घको नीतिगत तथा वैधानिक अधिवेशनका रूपमा निर्णय गर्नेछ ।” महासचिवले महासङ्घको साङ्गठनिक नीतिगत प्रतिवेदन, कोषाध्यक्षले पेस गर्ने आर्थिक प्रतिवेदन र लेखा समिति संयोजकले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनमाथि …

NepalJapan मंसिर २०७९

महासङ्घको साधारणसभाबाट भावी कार्ययोजना निर्माण गरिने

काठमाडौँ,६ पुष । नेपाल पत्रकार महासङ्घको सुर्खेतमा हुने केन्द्रीय साधारणसभाबाट भावी योजना निर्माण गरिने भएको छ । महासङ्घद्वारा यही पुस ८ र ९ गते सुर्खेतमा आयोजना हुने साधारणसभाबाट महासङ्घको आगामी कार्ययोजना बनाइने महासचिव रोशन पुरीले बताए । उनले भने, “सुर्खेतमा सम्पन्न हुने साधारणसभाले महासङ्घको नीतिगत तथा वैधानिक अधिवेशनका रूपमा निर्णय गर्नेछ ।” महासचिवले महासङ्घको साङ्गठनिक […]

Reporters Nepal मंसिर २०७९

अझै गठन भएन मानव अधिकार समिति

मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा गठन हुनुपर्ने मानव अधिकार समन्वय समिति गठनमा लापरबाही भएको छ। सुर्खेतका नौ वटा स्थानीय तहमध्ये केहीमा गठन भएको छ। केहीमा अझै गठन हुन सकेको छैन। मानव अधिकार जिल्ला समन्वय समितिको बैठकमा स्थानीय तहमा गठन हुनुपर्ने मानव अधिकार समिति गठनमा लापरबाही भएको विषयमा छलफल भएको थियो। स्थानीय तहमा पालिका प्रमुख वा अध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन हुनुपर्ने प्रावधान छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, पञ्चपुरी नगरपालिका, सिम्ता गाउँपालिकालगायतमा समिति गठन भएको छ। चिङ्गाड गाउँपालिकामा गठन भएको छैन। समिति गठन गरी वर्षमा दुई पटक बैठक बसेर पालिकाको मानव अधिकारको अवस्था बुझी तथ्याङ्क राखेर प्रदेश तथा जिल्ला समितिलाई प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने प्रावधान छ तर सुर्खेतमा गठन भएका पालिकाबाट प्रतिवेदनसमेत आउन नसकेको बताइएको छ। जिल्लास्तरीय मानव अधिकार समन्वय समितिका सदस्यसचिव एवं जिल्ला समन्वय अधिकारी मेघनाथ सापकोटाका अनुसार माघ महिनामा सबै पालिकामा स्थानीय मानव अधिकार समवन्य समिति गठन गरी बैठक बसेर प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन गरिएको थियो। तथापि असारसम्म प्रतिवेदन आउन सकेको छैन।

गोरखापत्र बैशाख २०७६