आफ्नो तथा घरपरिवारले भोग्नुपर्ने सम्भावित विभेदको डरले मानसिक स्वास्थ्यका बिरामी खुल्न सकेका छैनन् । विभेदको डरले घरभित्र मानसिक स्वास्थ्यका बिरामी बस्न बाध्य भएका छन् । उनीहरूले न पर्याप्त मनोपरामर्श सेवा पाउन सकेका छन् न त सहज औषधी उपचारको सुविधा लिन सकिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारले भने त्यस्ता खालका समस्या भएका व्यक्तिका लागि कार्ययोजना नै तयार गरी आवश्यक बजेट छुट्याएर केही सकारात्मक कामसमेत गरिसकेको छ । मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाको समन्वयमा प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा केही सकारात्मक काम भएका छन् ।
