पर्यावरण संरक्षणका उपाय

पर्यावरणमा विद्यमान असन्तुलनले यस धरतीका सम्पूर्ण प्राणी तथा वनस्पतिका क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा प्रभाव पर्छ । त्यसैले विभिन्न प्राणी तथा वनस्पतिको अस्तित्वका लागि पर्यावरणको धेरै महत्व छ ।वस्तुत: मानव जातिको सुख–समृद्धिका लागि आर्थिक तथा सामाजिक विकासको जेजति महत्व छ त्योभन्दा बढी पर्यावरणको महत्व छ, किनभने यसको संरक्षणबाट मानव जाति, वनस्पति र पशुपन्छीको संरक्षण भई […]

सम्बन्धित सामग्री

व्यापारघाटा न्यूनीकरणका उपाय : आत्मनिर्भरता र नाफामा जान सक्ने आधार

आयात प्रतिस्थापन गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । कार्यान्वयन पक्ष सबल रहेको खण्डमा नेपालका लागि व्यापारघाटा न्यूनीकरणको सही रणनीति यही नै हो । देशभित्र उचित वातावरण सृजना हुन सकेको खण्डमा फर्निचर, खेलौना, तास, कलम, डटपेन, सिसाकलम, पिन, क्लिप काँटा, रिबन, टाँक, फस्नरजस्ता क्षेत्रमा पनि आत्मनिर्भर हुने गरी औद्योगिकीकरण गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । नेपालको निर्यात क्षेत्रका निश्चित सम्भावना र सीमाहरू रहेका छन् । नेपालको (१) औद्योगिक इतिहास, (२) व्यावसायिक संस्कृति, (३) भौगोलिक अवस्थिति (४) भूराजनीतिक परिस्थितिजस्ता विशिष्ट पक्षका कारण व्यापारघाटा न्यूनीकरणको मोडल पनि अन्य देशहरूभन्दा पृथक् र विशिष्ट छ । तर, विगत केही लामो समयदेखि उपर्युक्त चारओटा पक्षलाई सम्बोधन नगरी फरक धरातलीय यथार्थ भएका मुलुकसरह निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनका समरूपी रणनीतिहरू अँगीकार गरिँदा व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने घोषित लक्ष्यहरू पूरा हुन सकिरहेका छैनन् । सारमा भन्नुपर्दा निर्यात अभिवृद्धि गर्न नेपालमा निश्चित सीमा र बाध्यताहरू छन् । भावना, चाहना र उत्साहले मात्र ती सीमा र बाध्यताभन्दा बाहिर गएर निर्यातमार्फत अनुभवजन्य व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न व्यावहारिक नदेखिएको आजसम्मको व्यापारघाटाको बढ्दो आकारले पुष्टि नै गरिसकेको छ । निर्यात वृद्धिमा लामो समयदेखि केही अवधारणात्मक कमजोरीहरू विद्यमान छन् जसका कारण यस क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन । तेस्रो मुलुक केन्द्रित हुनुपर्ने निर्यात प्रवर्द्धन रणनीतिमा विमुख हुँदा निर्यातले अपेक्षित गति लिन नसकेको हो । समान भूगोल र जलवायुका कारण भारतमा नेपाली कृषिजन्य उत्पादनहरू प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने अवस्था छैन । नेपाली कृषिजन्य नगदेबालीको निर्यातको उपयुक्त बजार तेस्रो मुलुक हो । तयारी मालवस्तु र हस्तकलाका सामानको स्वाभाविक बजार प्रथम विश्व नै हो । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत मुख्यभूमि चीनको आपूर्ति सञ्जालसँग आबद्ध भई सकेपछि चीनतर्फको नेपाली निर्यात उसको मूल्य शृंखलाको अंगका रूपमा सीमित रहेको छ जसको मूल्य पक्षका साथसाथै परिमाणात्मक पक्ष बढी निर्णायक रहेको छ, जहाँ निर्यात विस्तारको सम्भावना त्यत्ति प्रबल देखिएको छैन । सेवा व्यापारतर्फ पनि नेपालमा निश्चित सीमाहरू रहेका छन् । पर्यटन सेवा र सुरक्षा सेवाभन्दा बाहिर नेपालले तात्त्विक लाभ लिन सक्ने क्षेत्रहरू त्यत्ति उपलब्ध छैनन् । साहसिक, धार्मिक र सांस्कृतिक, दृश्यावलोकन र हिलस्टेशन पर्यटनभन्दा बाहिर नेपाली सेवाक्षेत्रमा धेरै दायरा उपलब्ध छैनन् । भारत र चीन आर्थिक रूपमा अझ सघन विकसित सम्बन्ध तथा नेपालको करप्रणालीका कारण भारत र चीनको ट्रान्जिट व्यापारका रूपमा नेपाललाई विकास गर्न सक्ने सम्भावना पनि हालैका वर्षहरूमा अझ घटेर गएको छ । नेपालबाट निर्यात सम्भावना भएका तर त्यसको निर्यात हुँदा नेपालमात्रै नभई सिंगो उत्तर भारत र बंगलादेशको जलप्रवाह प्रभावित हुने खालका खानीजन्य वस्तुहरूको निर्यात आफैमा सबैभन्दा अहितकर कार्य हुन जान्छ । हिमालय पर्वत, महाभारत पर्वत र चुरे पर्वत शृंखलाको संवेदनशील भूबनोटका कारण यस्ता उत्पादनको निर्यात गर्नु नेपाललाई मानव बसोवास अयोग्य क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुसरह मात्र हुन जान्छ । यसबाट नेपाली पहाडहरूलाई माटोविहीन चट्टाने डिस्कोमा परिणत गर्नेजस्तो वातावरण अमैत्री कार्य मात्र हुन जाने देखिन्छ । नेपालको यातायात प्रणाली, पाकशाला प्रणाली र वातानुकूलन प्रणाली जलविद्युत्मय बनाउने कार्यमा नेपालको जलविद्युत् नेपालका लागि नै अपुग हुन जान्छ । जलविद्युत् निर्यात गरी पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने अवस्था सृजना हुने यो कदमलाई कुनै कोणबाट पनि जायज मान्न सकिँदैन । आयात प्रतिस्थापनमा पनि नेपालका सीमाहरू छन् । आयात प्रतिस्थापनका नाममा जे वस्तुमा पनि आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने कोरा प्राज्ञिक बहस मुलुकमा २००७ सालदेखि नै चल्दै आएको अभ्यास हो । तर, हिमालयको पर्यावरण बिगार्ने, मानवलगायत वनस्पति र प्राणी जगत्का परम्परागत बस्ती र वासस्थानहरू जोखिममा पार्ने तथा कृषियोग्य भूमिको विनाश गर्नेजस्ता क्षेत्रमा हुने आयातहरू देशमा लागि लाभदायी नै हुन्छन् भन्ने तत्त्वज्ञान मुुलुकमा अझै हुन सकिरहेको छैन । उपर्युक्त परिवेशमा व्यापारघाटा न्यूनीकरणका पाँचओटा पक्ष निर्यात प्रवर्द्धन, आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि, बुद्धिमत्तायुक्त आयात तथा उपभोग नै हो । उपर्युक्त पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै निर्यात प्रवर्द्धनमार्फत व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न सेवा व्यापारको निर्याततर्फ पर्यटन र सुरक्षा सेवाको निर्यातको प्रवर्द्धन गर्न साधनस्रोतको उपयोग हुन जरुरी छ । वस्तु व्यापारतर्फ निर्यात अभिवृद्धि गर्न वर्तमान समयमा भारतकेन्द्रित रहेको कृषिजन्य वस्तुहरूको निर्यात खाडीलगायत विश्वका विकसित मुलुकतर्फसमेत केन्द्रित हुने गरी सक्रिय हुन जरुरी छ । यस्तै तयारी मालवस्तु र हस्तकलाका सामानहरूका लागि प्रथम विश्वका देशहरू लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न जरुरी देखिन्छ । यी क्षेत्रमा केन्द्रित रही अघि बढ्न सकेको खण्डमा वर्तमान अन्योलको वातावरणबाट नेपालको निर्यात प्रवर्द्धन क्रियाकलाप सही गन्तव्यतर्फ उन्मुख हुने देखिन्छ । आयात प्रतिस्थापनतर्फ उत्पादन वृद्धि, जडान उद्योगको स्थापना, वैकल्पिक वस्तुहरूको उपभोग, बुद्धिमत्तायुक्त आयात र उपभोग गर्ने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन जरुरी छ । एचएस वर्गीकरणका भाग १ देखि २४ सम्मका कृषिजन्य वस्तुको आयात छोटो समयमा नै प्रतिस्थापन गर्न सकिने गरी पहिचान भएका क्षेत्रहरू हुन् । औषधि, रंगरोगनका वस्तुहरू, शृंगारका प्रसाधनहरू, साबुन, टुथपेस्ट र सरसफाइका पाउडरहरू, प्लास्टिकका उत्पादनहरू, टायर ट्युबहरू, झोला, पर्स, बेल्ट, कागजजस्ता वस्तुका स्थापित उद्योगहरूको उत्पादन क्षमतामा सुधार गर्ना साथ यी क्षेत्रमा रहेको ठूलो परिमाणको आयात प्रतिस्थापन हुने देखिन्छ । मानवनिर्मित रेशा र कृषिमा आधारित कपासजस्ता प्राकृतिक रेशाको विकल्पमा अल्लोलगायत वन्यजन्य रेशालाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति अंगीकार गर्ने हो भने ५ वर्षमै धागो र कपडाको ठूलो आयात प्रतिस्थापन हुन सक्ने देखिन्छ । सञ्चालनमा रहेका नेपाली उद्योगहरूलाई उचित संरक्षण हुने भन्सार दर र सहज वित्त व्यवस्थापन गदिना साथ तयारी पोशाक, पर्दा, तन्ना, ब्ल्याङ्केट, बोरा, जुत्ता, चप्पल तथा टोपी क्षेत्रमा रहेको आयात धेरै हदसम्म न्यून गर्न सकिने देखिन्छ । देशभित्र उचित प्रोत्साहनको वातावरण सृजना गर्न सकेको खण्डमा हाते औजार, कृषि औजार, विद्युतीय उपकरणहरू (पम्प, टिभी, फ्रीज, एअरकन्डिसनलगायत भान्सामा प्रयोग हुने अन्य विद्युतीय सामग्री, बल्ब, तार राउटर), साइकल तथा मोटरसाइकल, घडी, चश्माजस्ता वस्तुका पूर्ण वा जडान उद्योगहरू स्थापना भई यस क्षेत्रको ठूलो परिमाणको आयात पनि प्रतिस्थापन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । देशभित्र उचित वातावरण सृजना हुन सकेको खण्डमा फर्निचर, खेलौना, तास, कलम, डटपेन, सिसाकलम, पिन, क्लिप काँटा, रिबन, टाँक, फस्नरजस्ता क्षेत्रमा पनि आत्मनिर्भर हुने गरी औद्योगिकीकरण गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । उचित वातावरण सृजना भन्नासाथ नेपालमा विद्यमान जटिल संरचनागत पक्षको एकद्वारीकरण, प्रक्रियागत झन्झटको सरलीकरण, मालवस्तुको उत्पादन लागत मूल्यको न्यूनीकरण, गुणस्तर प्रमाणीकरणको सबलीकरण, उत्पादक र निर्यातक्षेत्रको सहजीकरण, कर तथा वित्त व्यवस्थापनमा छूट तथा भूपरिवेष्टित मुलुकका कारण सृजित अतिरिक्त पारवाहन लागतको भार न्यूनीकरणमा सरकारको योगदान भन्ने बुझिन्छ । यसरी उचित वातावरणमा उत्प्रेरणात्मक औद्योगिकीकरणको रणनीति अंगीकार गर्ने हो भने नेपाल केही वर्षमा धातु, रसायन, उच्च प्रविधिका मेशिनरी र उपकरण तथा नेपालको जलवायुमा उत्पादन हुन नसक्ने कृषिजन्य वस्तुहरूबाहेक वर्तमान समयमा आयात भइरहेका अधिकांश वस्तुमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्ने देखिन्छ । यसरी हुने आत्मनिर्भरताले नेपालको बढ्दो व्यापारघाटालाई वाञ्छनीय आकारमा सीमित गरी नेपाललाई व्यापारघाटा हुने मुलुकको सूचीबाट व्यापार नाफा हुने मुलुकको सूचीमा सूचीकृत गराउने देखिन्छ । तथ्यांक, सूचना, ज्ञान, मेधा र बुद्धिमत्ता यी पाँचओटा चरित्रबाट परिलक्षित हुन सक्ने चिन्तन रहने नेपालको आयात तथ्यांक तथा नेपालका लागि विश्वबजारमा उपलब्ध सम्भाव्य बजारका आधारमा आत्मनिर्भर नेपाल अभियान सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा केही वर्षभित्रै वर्तमान व्यापारघाटाको दलदलबाट मुलुकलाई उन्मुक्ति दिन सक्ने सम्भावना स्पष्ट देखिएको छ । विगत केही दशकदेखि समस्याको गीत गाउने प्रवृत्ति हालैका वर्षहरूमा अझ झाँगिएर गएको सन्दर्भमा यो समस्या सरकारलाई अवगत हुनु सुखद पक्ष हो । यसबाट निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनमा तथ्यमा आधारित नीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा हुने अपेक्षा गरिएको छ । निश्चय नै पावर प्वाइन्ट प्रिजेन्टेशन (पीपीपी) को चित्रजाल र अंग्रेजी जार्गन प्रयोग गर्न खप्पिस सदाबहार बुद्धिजीवी वर्गका शब्दजालभन्दा बाहिर आएर यस लेखमा उल्लेख भएझैं नेपाल सुहाउँदो कार्यान्वयनमैत्री निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रमको शुरुआत हुन सकेको खण्डमा वर्तमान नेपालका लागि सबैभन्दा उदाहरणीय कार्य हुने निश्चित छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

पेप्सी र कोकाकोलालाई पर्यावरण मुआब्जा बापत २५ करोड भारु जरिवाना

फागुन २४, नयाँदिल्ली(भारत) । भारतका दुई ठूला बहुराष्ट्रिय बोटलिंग कम्पनीलाई त्यहाँको एउटा नियामकले २५ करोड भारतीय  रुपया(भारु) जरिवाना गरेको छ । नेशनल हरित अधिकरण(एनजीटी) ले पेप्सी र कोकाकोला इन्डियालाई  उक्त रकम जरिवाना गरेको हो । एनजीटीले  ती कम्पनीका म्यानुफ्याक्चरिंग प्लान्टले अवैध तरिकाले जमीनको पानी निकालेको  भन्दै जरिवाना गरेको हो । एनजीटीले ती बहुराष्ट्रिय कम्पनीविरुद्ध अवैध तरिकाले पानी निकालेको भन्दै पर्यावरण मुआब्जा बापत जरिवाना गरेको हो । एनजीटीले कोकाकोलाको निर्माता तथा बोटलिंग कम्पनी मून वेबरेज तथा  पेप्सीको निर्माता तथा बोटलिंग कम्पनी बरुण वेबरेज लिमिटेडले लाइसेन्स शर्त उल्लंघन तथा भूमिगत पानी दोहन र भूमिगत पानी रिचार्ज गर्नका लागि कुनै पनि प्रकारको उपाय अबलम्वन नगरेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको बताएको छ । कोकाकोला बनाउने कम्पनी मून वेबरेजको ग्रेटर नोयडास्थित प्लान्टलाई १ करोड ८५ लाख भारु,साहिबाबादस्थित प्लान्टलाई १३ करोड २४ लाख भारु र बरुण वेबरेजको ग्रेटर नोयडास्थित प्लान्टलाई ९ करोड ७१ लाख भारु जरिवाना गरिएको छ । एनजीटीका अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयलले ती कम्पनीलाई भूमिगत पानी रिचार्ज गर्ने उपायलाई कडा रुपमा अबलम्वन गर्न पनि निर्देशन दिएको बताए । एजेन्सीहरु

वैज्ञानिक उपाय अपनाए सहजै जोगिन्छ खेतीबाली

काठमाडौं : संरक्षित जीवजन्तुको अवैध शिकार गर्नु दण्डनीय अपराध हो। सोझै हेर्दा वनका जीवजन्तुहरू शत्रुझैं लागे पनि सूक्ष्म रूपमा हेर्ने हो भने यिनीहरू मानिसका मित्र हुन्।हाम्रो पर्यावरण सन्तुलित राखिराख्न वनका जीवजन्तुले सहयोग पुर्‍याएका हुन्छन्। तर, वन्यजन्तु र मानिसबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ। खेतीबाली नोक्सानी, घरबास भत्काउनेदेखि कहिलेकाँही जंगली जनावरको आक्रमणमा परेर मान्छेको ज्यानैसमेत जाने गर्छ। यसरी जनधनको क्षति गराउने वन्यजन्तुहरू सामान्य हिसाबले हेर्दा शत्रु लाग्नु स्वाभाविकै हो।तर, वनमै

चुरेमा प्रहारको पुनरावृत्ति

विकिपिडियाका अनुसार करीब ४ करोड वर्षअघि हिमालय उत्पत्तिका क्रममा ग्रेगर र थ्रेगर थुप्रिएर चुरेक्षेत्र निर्माण भएको हो । कमलो ढुंगामाटोले बनेको यो क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टिले अत्यन्तै संवेदलशील मानिन्छ । चुरेको फेदीमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको भावर क्षेत्र छ । यही क्षेत्र भूमिगत जल र तराईको सिँचाइको प्रमुख स्रोत पनि हो । भूमिगत पानीको ५० प्रतिशत स्रोत र खाद्यान्नको भण्डार मानिएको तराईमा सिँचाइको आधार मानिएको यही चुरे–भावर क्षेत्रलाई मास्ने बदनियत भने बारम्बार पुनरावृत्ति भइराखेको छ । सरकार ढुंगा गिट्टी बेच्ने विवादित कामका पछाडि एकोहोरिएको छ । सरकारले साँच्चै नै यसलाई व्यापारघाटा न्यूनीकरणको उपाय देखेको हो भने त्यो अल्प बुझाइबाहेक केही होइन । सरकारले अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेटमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरणको नीतिगत व्यवस्था यही प्रवृत्तिको उपज हो । सरकारले पुनः चुरे भावर क्षेत्रको अराजक दोहनको तारतम्य मिलाउन लागेको त होइन भन्ने आशंका स्वाभाविक छ । तराई–मधेशमा बसोवास गर्ने नेपालको आधा जनसंख्याको भविष्यसित सीधा सरोकार राख्ने यो विषयमा प्रकट भइराखेको चिन्ता पनि अस्वाभाविक होइन । करीब १ दशकसम्म भएको चुरे–भावर क्षेत्रको बेप्रवाह उत्खनन रोक्न निकासीमा प्रतिबन्ध नै लगाउनु परेको थियो । निकासी रोकिएको ७ वर्षपछि सरकारले निकासी खोल्ने नीतिगत चाँजोपाँजो मिलाएपछि यतिखेर आशंकासँगै आलोचना उत्कर्षमा छ । वातावरण संरक्षण क्षेत्रका अभियन्तादेखि राजनीतिक तहसमेत यो व्यवस्थाको विरोधमा उत्रिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले वक्तव्य नै निकालेर बजेटले चुरे–भावर क्षेत्रको दोहनका लागि नभएर खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका चुरे–भावर क्षेत्रबाहेकका क्षेत्रमा उत्खनन गरिने स्पष्टीकरण दिइसकेको छ । उत्खनन्को विगत प्रवृत्ति र सरकारले उपयुक्त भनेका अन्य क्षेत्रमा पूर्वाधारको अवस्था हेर्दा अन्ततः चुरेक्षेत्रकै क्षय हुने अवस्था बलियो देखिएको छ । हुन त सरकारको स्पष्टीकरणलाई पत्याउने हो र सरकारले पूर्वाधार विस्तारमा काम गर्ने हो भने सम्भाव्यता पहिचान गरिएका मध्यपहाडी क्षेत्रका दर्जनभन्दा बढी स्थानबाट उत्खनन् गर्न नसकिने होइन । बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदामै ‘निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनको लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रज्जुमार्ग निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छूट दिने व्यवस्था मिलाइएको’ उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले मध्यपहाडी क्षेत्रबाटै निकासीको नीतिगत व्यवस्था हो कि भन्ने पनि लाग्छ । बजेटको आशय यस्तो ढुवानीमार्ग निर्माणका लागि निजीक्षेत्र वा व्यवसायीलाई नै ताकिएको हो भने सम्भव नहुन सक्छ । चुरेक्षेत्रबाट ढुंगा गिट्टी ट्रकमा हालेर भारत पु¥याउन पल्किएका व्यवसायी यतातिर आकर्षित हुने आश गर्न सकिँदैन । प्रकारान्तरले यो सम्भव भएछ भने पनि तत्काल हुने होइन, समय लाग्नेछ । त्यतिबेलासम्म यस्ता व्यवसायीको निशानामा पर्ने भनेको चुरे क्षेत्र नै हो । बनिबनाउ पूर्वाधारमा सजिलै तरीकाले मनग्गे कमाउन छोडेर बाटोघाटो, बिजुली, सञ्चारजस्ता आधारभूत पूर्वाधारै नभएका ठाउँमा खानी खोतल्नु व्यावसायीका लागि रुचिकर विषय हुँनै सक्दैन । अहिले नदीजन्य निर्माण सामग्री निकासीको मुख्य गन्तव्य भारत हो । भारतसित भौगोलिक रूपमा निकट र सहज पूर्वाधारले व्यावसायी आँखा चुरे भावर क्षेत्रमै लाग्नेछ । यसमा द्विविधा आवश्यक छैन । क्रशर उद्योगीले यसअघि नै ३० स्थानका वनक्षेत्रमा खानी चलाउन दबाब र प्रभाव पार्दै आएका समाचारहरू सञ्चारमाध्यममा आएका थिए । अहिले निकासी रोकिएको अवस्थामा त तराईका खोलानालाबाट अवैध निकासी भइराखेको छ भने सरकारले चुरे–भावरलाई नछुने भनेछ भने पनि निकासी खुल्नेबित्तिकै यो क्षेत्रको अनधिकृत दोहन रोकिने छैन । सरकारले यसअघि क्रशर उद्योगलाई तोकेको मापदण्ड कार्यान्वयनमा व्यावसायीको अटेरी र सरकारको लाचारी पुरानो भइसकेको छैन । यसको दीर्घकालीन असर अहिले अनुमानमात्रै गर्न सकिन्छ । चुरे–भावर क्षेत्रको करीब १ दशकको दोहनले नै गम्भीर प्रभाव देखाइसकेको छ । तराई–मधेशको दैनिकीले केही वर्षदेखि खेपिराखेको अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढीको वितण्डा, खेतीयोग्य जमीनको मरुभूमिकरण यसका निकट असरमात्रै हुन सक्छन् । सरकारले एकातिर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा आधारमा चुरे–भावर क्षेत्रबाहेकका क्षेत्रमा उत्खनन् गर्ने भनेर बजेटको नीतिगत व्यवस्थाको बचाउ गरेको छ । बजटेकै १५२ नम्बर बुँदामा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत शिवालिक (चुरे) तथा महाभारत क्षेत्रमा २ सय पोखरी निर्माण गरी भूमिगत जल पुनर्भरण र चुरेका १६४ नदी प्रणालीमा भूक्षय नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै १५९औं बुँदामा चुरे र तराई–मधेशमा १ करोड ५० लाख वृक्षरोपणको योजना समावेश छ । अर्थात्, सरकारले चुरे विनाश, यसबाट पर्यावरण र जनजीविकामा परेका प्रभावलाई स्वीकार गरेको छ । सरकारले घुमाउरो पाराले त्यही क्षेत्रको असंगत दोहनको बाटो खोल्ने हो भने त्यो आत्मघाती हुनेछ । एकातिर संरक्षणको योजना, अर्कातिर दोहनको तानाबाना हो भने त्यस्तो बदनियतको सशक्त प्रतिवाद हुनुपर्छ । खासमा अहिलेको दृश्य चुरे विनाशको तारतम्यको पुनरावृत्तिमात्रै हो । राणा शासनकालमा भारतलाई रेलवे लिक बनाउन काठको खाँचो थियो । चुरेक्षेत्रबाट सालको काठ ओसार्न बाराको अमलेखगञ्जसम्म रेल विस्तार गरियो । चारकोसे झाडी सखाप भयो । अहिले वीरगञ्ज–पथलैया खण्डमा रेलवेका भग्नावशेषमात्र भेटिन्छन् । त्यसयता सन् १९५० को दशकमा औलो उन्मूलन र तराई क्षेत्रको बस्ती विस्तार विनाशको अर्को अध्याय बन्यो । चुरेक्षेत्र मासेरै बनाइएको पूर्वपश्चिम राजमार्ग र आसपासका बस्ती नेपालको प्राकृतिक सम्पदा विनाशमा दुरुपयोग भए । पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि नेपालका विकास निर्माणका कामले गति लिए । त्यति नै बेला भारतका विहार, उत्तरप्रदेश र पश्चिम बंगालमा पनि पूर्वाधार निर्माण आक्रामक रूपमा अघि बढ्यो । यो मौकालाई क्रशर व्यावसायीले कमाउने मौका बनाए । चुरे–भावर क्षेत्रको अस्तित्व नै संकटमा पर्‍यो । सरकारले पटकपटक क्रशर उद्योगका लागि मापदण्ड बनाए पनि ती कहल्यिै पालना भएनन् । सरकार व्यवसायीका अगाडि निरीहजस्तो देखियो । वास्तवमा सरकार निरीह थिएन, राजनीतिक संक्रमणको त्यो समय क्रशरको कमाइमा राजनीतिक साँठगाँठ जोडिएको थियो । राजनीतिक संरक्षणको आडमा भइराखेको प्रकृतिमाथिको प्रहारलाई रोक्न निकासी नै बन्द गर्नु परेको थियो । २०७१ साउनमा बन्द गरिएको निकासी खोलेर सरकारले फेरि चुरे–भावर क्षेत्रमा अराजक दोहनको आधार निर्माण गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभा नभएको मौकामा अध्यादेशमार्फत अचानक बजेटमा छिराइएको यो व्यवस्थालाई राजनीति र क्रशर उद्योगीको मिलेमतो ठान्नेहरूको पनि कमी छैन । तराई नै मरुभूमिकरण हुने गरी भएको चुरे–भावरको दोहन रोक्ने अभिप्रायले विस २०६६ मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम ल्याइयो । पछि राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समिति बनाइयो । चुरेको अन्धाधुन्ध दोहनबाट कमाउन पल्किएकाहरूले यसको जमेरै विरोध गरे । यतिसम्म कि, क्रशर उद्योगी र स्वार्थ समूहबाट यो समिति खारेजीको माग पनि उठ्यो । चुरेक्षेत्रले नेपालको मध्यपहाडी भूभाग र तराईको पूर्व इलामदेखि कञ्चनपुरसम्म ३६ जिल्लालाई समेटेको छ । कुल क्षेत्रफलको १३ प्रतिशत भूभाग समेटेर पनि आधाभन्दा बढी जनजीविकासित प्रत्यक्ष÷परोक्ष रूपमा जोडिएको चुरेलाई सीमित व्यवसायीको कमाउने औजार बनाउन दिइनु हुँदैन । यहाँ निकासीको सम्भाव्यता भएका अन्य अनेक उत्पादन छन्, जो प्रतस्पिर्धी हुन सकेका छैनन् । २ वर्षअघि सरकारले सिमेन्ट निकासीलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्यो, त्यसयता यसको प्रक्रियागत प्रबन्ध देख्न पाइएको छैन । आज सिमेन्ट र फलाममा खपतभन्दा उत्पादन बढी हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइराखेको छ । जडीबुटी जंगलमै कुहिएर खेर गइराखेको छ, सीमित उपयोगले उचित बजार भेट्टाएको छैन । व्यावसायिक कृषिका व्यथा बेग्लै छन् । कृषिप्रधान अर्थतन्त्रको गफ चुट्ने हामीकहाँ आयातित खाद्यान्न नभई भान्छामा चुलो बल्दैन । सरकार भने ढुंगा गिट्टी बेच्ने विवादित कामका पछाडि एकोहोरिएको छ । सरकारले साँच्चै नै यसलाई व्यापारघाटा न्यूनीकरणको उपाय देखेको हो भने त्यो अल्प बुझाइबाहेक केही होइन ।

पर्यावरण प्रदूषण नियन्त्रण अनि उपाय : RajdhaniDaily.com -

RajdhaniDaily.com | पर्यावरण विमर्श नदीहरू पोखरीहरूको पानी एवं भूमिगत पानी त मनिसहरूले प्रदूषित गरेका नै छन् । प्रदूषित गर्न यिनले समुन्द्रको पानी पनि छाडेनन् । समुन्द्र -

हिमालय जोगाउन विश्व तापमान नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह

काठमाण्डाै - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्दै त्यसका उपाय पालना गर्न सधैँ प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।  क्लाइमेट एक्स समिट-२०२० लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले समुद्रको पर्यावरण सन्तुलन कायम राख्न हिमालय क्षेत्रको महत्त्वलाई चिन्न विश्व समुदायलाई आग्रह पनि आग्रह गर्नुभयो । हिमालय जोगाउन...