Ratopati

मंसिर २०७९

बोर्डको सशक्तीकरण समितिमा पूजा नियुक्तिको विरोध

चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसी फेरि विवादमा मुछिएका छन् । बोर्ड अन्तर्गत रहेको महिला चलचित्रकर्मी सशक्तीकरण समितिमा पूजा शर्मालाई नियुक्त गरेपछि उनी फेरि विवादमा फसेका हुन् ।महिला चलचित्रकर्मीहरूमाथि हुन सक्ने लैङ्गिक हिंसा र शोषण र विभेद विरुद्ध काम गर्ने समितिमा शर्माको नियुक्तिको अहिले आलोचना भइरहेको छ । बोर्ड अन्तर्गत रहेको महिला चलचित्रकर्मी सशक्तीकरण समितिमा शर्मालाई पुस ८ मा बोडले सदस्यमा नियुक्त गरिएको थियो ।बोर्डमा पूजा नियुक्त भएको पत्र बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भए

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

दलित सशक्तीकरण विधेयक पास हुन्छ, अब अड्किँदैन: मुख्यमन्त्री कँडेल

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले ६ वर्षदेखि अड्किएको दलित सशक्तीकरण विधेयक छिट्टै पास हुने आश्वासन दिएका छन् । मंगलबार दलित अधिकारका लागि एकीकृत आन्दोलनका अगुवाहरूसँग छलफल गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले विधेयक विषयगत समितिमा रहेको र छिटो प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिएका हुन् । ‘तपाईंहरूको तर्फबाट कुनै सुझाव छ भने समितिका सदस्यहरूसम्म पुर्‍याउन […]

Nepal Press 19 घण्टा पहिले

दलित सशक्तीकरण विधेयक छिट्टै पास हुन्छ : मुख्यमन्त्री कँडेल

मुख्यमन्त्री कँडेलले आफूले प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि प्रदेशसभामा पेश भएको उक्त विधेयक हाल विषयगत समितिमा छलफलको क्रममा रहेको जानकारी दिए ।

नागरिक दैनिक 22 घण्टा पहिले

सोह्रौं आवधिक योजनाको ध्येय : सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि

काठमाडौं । सरकारले सोह्रौं आवधिक योजनाका लागि सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोच अघि सारेको छ । राजनीतिक, प्रशासनिक र न्याय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवासका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय गर्नु तथा सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु योजनाको उद्देश्य छ । सोह्रौं योजना प्रमुख रणनीति विकास प्रयासमा देखिएका संरचनात्मक अवरोधको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै संरचनात्मक रूपान्तरणमार्फत सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्न सकिने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘आवधिक योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा सबै तह र पक्षका सरोकारवाला निकायबीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुद तुल्याउनु हो ।’ कृषि उपजमा आत्मनिर्भर, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात वृद्धि, काठ र जडीबुटी उद्योग प्रवर्द्धन, पर्यटन र औद्योगिक विकास, विद्युत् निर्यात, सिँचाइ विस्तार, खानेपानी निर्यात, धातु उद्योगको स्थापना, श्रमशक्तिको पूरा उपयोगमार्फत विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने राष्ट्रिय योजना आयोगको विश्वास छ । जमिन, वन र जैविक विविधता, जलस्रोत, खनिज, युवा जनशक्ति र सङ्घीय संरचनाको माध्यमद्वारा पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाहको ढाँचामा परिवर्तन गरी लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । समष्टिगत आर्थिक आधारको सवलीरण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित एवं समावेशी रोजगारीका अवसरको सिर्जना, मानव स्रोतको व्यवस्थापन, मानव पूँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजना रूपान्तरणका क्षेत्र भएको आयोगको ठम्याइ छ । गुणस्तरीय, समन्यायिक एवं जीवनपयोगी शिक्षा र गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणालीलाई पनि सोह्रौं योजनाको रूपान्तरणको क्षेत्रका रूपमा समावेश गरिएको छ । सरकारले रूपान्तरणका क्षेत्रमा गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित सहरीकरण, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षा तथा अवाञ्छित तथा अनौपचारिक कारोबारको नियन्त्रण विनियोजन कुशलता तथा पूँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धिलाई पनि समावेश गरेको छ । आयोगले विनियोजन कुशलता, जैविक विविधताको व्यवस्थापन र दिगो विकास तथा सुशासन प्रवर्द्धन एवं प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पनि सोह्रौं योजनाको रूपान्तरणको क्षेत्रमा राखेको छ । योजना र कार्यक्रम, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन तथा बजेट र कार्यान्वयनबीचको खाडललाई योजना कार्यान्वयनका चुनौतीका रूपमा लिँदै आयोगले राजनीतिक अस्थिरताको अवसर उद्योग व्यवसायलगायतका क्षेत्रमा परेको जनाएको छ । ढिलासुस्ती, शासक मनोवृत्ति, दक्षताको अभाव, नियमितता, भ्रष्टाचार, प्रक्रियामुखी कार्यशैलीलगायत कमजोर कर्मचारीतन्त्र योजना कार्यान्वयनका चुनौती रहेको जनाउँदै आयोगले प्रक्रियागत ढिलाइ, दोहोरो कानुन, जग्गाप्राप्ति र वातावरणीय स्वीकृत आइलाग्ने अड्चनलाई पनि समस्याका रूपमा देखाएको छ । कार्टेलिङ र सिन्डिकेट कायम, उद्योगधन्दा व्यापारलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति, आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा राखिने अवाञ्छित माग र गरिने अवरोध, कन्सल्टेन्सी, गोष्ठी र भ्रमणमा विकास साझेदारको ठूलो खर्च गर्ने गलत शैलीलाई पनि आयोजना कार्यान्वयनका चुनौतीको सूचीमा समेटिएको छ । कर्मचारीतन्त्र, निजी क्षेत्रमा असल गर्नेलाई पुरस्कृत तथा गलत गर्नेलाई दण्ड गर्ने संस्कारको अभाव, वैदेशिक लगानी न्यून तथा विकास ढाँचाको अभाव र अस्पष्टता पनि योजना कार्यान्वयनमा प्रभावित पारिरहेको उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठको संसदीय समितिमा प्रस्तुत कार्यपत्र प्रस्तुतिमा उल्लेख छ । नेपालमा योजनाबद्ध विकासका लागि आवधिक विकास योजनाको अवधारणा विसं २०१३ बाट शुरु भएको हो । हाल पन्ध्रौं योजना र २५ वर्षे दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा छ । योजनाका उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न हरेक वर्ष विषयगत र क्षेत्रगत आयोजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुका साथै छानिएका योजना एवं कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेटमा समावेश गरिँदै आएको छ । पहिलो आवधिक योजना (२०१३–१८)मा ‘नेपाल कृषि प्रधान देश भएता पनि खेतीबारीबाट भएको आम्दानीले किसान परिवारलाई पेटभर खान पुग्दैन । अन्नको कमी छ । बढ्दै गएको जनसङ्ख्याले खाद्यान्नको समस्या झन् जटिल हुन गएको छ । कृषि पैदावारको वृद्धि गराउन पर्ने आवश्यकता परिसकेको छ ।’ मुलुक सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना घोषणा गर्ने सङ्घारमा आइपुग्दा अर्थात् ६७ वर्षपछि पनि कृषि क्षेत्रको अवस्था उस्तै रहेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् । देशमा निर्माण हुने नीति र योजना तथा घोषणा हुने बजेट र कार्यक्रममा निरन्तर यिनै विषयवस्तु दोहोर्याउने गरिएको छ । मुलुकमा घोषणा भएका आवधिक योजनामध्ये चौधौं योजनाले सात दशमलव चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको उपलब्धि हासिल गरेता पनि अन्यको उपलब्धि भने पाँच प्रतिशतभन्दा मुनि नै रहेको थियो । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’सहितको २५ वर्षीय दीर्घकालीन सोचमा मुलुकलाई विकासशील र मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति गर्ने, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने तथा विसं २१०० सम्ममा सम्मुनत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने उल्लेख छ । रासस

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

भुवनका ८ सल्लाहकार, निर्णय सधैं विवादित

अभिनेता भुवन केसी चलचित्र विकास बोर्ड नियुक्त भएदेखिनै विभिन्न विवादमा फसिरहेका छन् । ७ दिन अगाडि सेन्सर गर्नुपर्ने नियमका कारण केही अगाडि विवादमा मुछिएका भुवन सो सेलाउन नपाउँदै अर्को विवादमा फेरि मुछिएका छन् ।अभिनेत्री पूजा शर्मालाई बोर्ड अन्तर्गत रहेको महिला चलचित्रकर्मी सशक्तीकरण समिति सदस्यमा नियुक्त गरेपछि उनी फेरि विवादित बनेका छन् । शर्माको नियुक्तिको अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । चलचित्रकर्मीहरूमाथि हुन सक्ने लैङ्गिक हिंसा र शोषण र विभेदविरुद्ध काम गर्ने समितिमा महिलालाई पीडा दिने शर्म

Ratopati मंसिर २०७९

अभिनेत्री पूजा शर्मा बोर्डको महिला समिति सदस्यमा नियुक्त

काठमाडौं । अभिनेत्री पूजा शर्मा चलचित्र विकास बोर्डको महिला चलचित्र सशक्तीकरण समिति सदस्यमा नियुक्त भएकी छन् । लामो समयदेखि चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय पूजालाई हालै बोर्डले उक्त पदमा नियुक्त गरेको हो । बोर्डले सोही दिन बोर्डको सल्लाहकार समितिमा वितरकद्धय गोपाल कायस्थ र गोविन्द शाहीलाई पनि नियुक्त गरेको छ । महिला चलचित्रकर्मीको हकाधिकार, सहभागिता, दक्षता अभिवृद्धि, लैंगिक […]

Image Khabar मंसिर २०७९

दलित सशक्तीकरण ऐनमा महिला र वादी समुदायलाई समेट्न सुझाव

धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अघि सारेको दलित सशक्तीकरण विधेयकमा दलित महिला र वादी समुदायलाई समेट्न सुझाव दिइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ऐनको विधेयक सामाजिक विकास समितिमा पेस गरिएको छ। समितिले सो विधेयकको दफावार छलफल गरेर छिट्टै प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने तयारीसमेत गरिरहेको छ। तर, विधेयकमा दलित महिला र वादी […]

Desh Sanchar भाद्र २०७८