न्यायालयलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन गोला प्रणाली उपयुक्त छ : प्रधान न्यायाधीश राउत : RajdhaniDaily.com
RajdhaniDaily.com | काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायालयलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापन गरिएको बताएका छन् । सर्वोच्च -
काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिका सुधारको अवधारणा पेश गरेका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले आफ्नो योजना लिखित रूपमा पेश गरेका हुन् । उनले पेश गरेको योजनामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले न्यायपालिका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था, यसलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी र अपेक्षित भूमिकाको आलोकमा न्यायपालिकाको सुधारसम्बन्धी मेरो भावी कार्यदिशा […]
The post प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठद्वारा न्यायपालिका सुधारको अवधारणा पेश appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायसम्पादनमा देखिएका समस्या क्रमशः समाधान उन्मुख भएको बताएका छन्। उनले सामूहिक प्रयासमा न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउँदै पाँच वर्ष नाघेका मुद्दालाई छुट्टै व्यवस्थापन गरी फर्छ्याैट गर्न थालिएको बताए। उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलास भवनको बुधबार बागलुङमा आयोजित शिलान्याश कार्यक्रममा उनले सर्वोच्च अदालतले गोलाप्रथाद्वारा न्याय सम्पादन गर्ने, पाँच वर्ष नाघेका […]
काठमाडौँ- महाअभियोग लागेर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा निलम्बित भएपछि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश बनेका दीपककुमार कार्कीले सोमबार सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठक बोलाएका छन्। राणालाई महाअभियोग लागेपछि विकसित घटनाक्रमबारे छलफल गर्न कार्कीले फुलकोर्ट बैठक बोलाएका हुन्। पछिल्लो समय प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनरत बनेपछि दुई धारमा बाँडिएका न्यायाधीशहरु फुलकोर्ट बैठकमा सहभागी […]
काठमाडौं : प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश बिच देखिएको टकराबका कारण आज दोस्रो दिन पनि सर्वोच्च अदालतको इजलास प्रभावित बनेको छ।
आज प्रधान न्यायाधीशले ८ वटा इजलास तोकेका छन्। १५ जना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश जबराले इजलास निर्धारण गरेको भए पनि २ बजेसम्म कुनै पनि इजलासमा सुनवाइ भएको छैन। सोमवार पनि प्रधान न्यायाधीश…
काठमाडौं : प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु बिच छलफल सुरु भएको छ।
केही समयअघि मात्र सर्वोच्च अदालतमा बैठक सुरु भएको हो। न्यायालयमा देखिएका समस्याहरु भ्रष्टाचार, विचौलिया लगायतका विषयमा छलफल हुने भएको छ। त्यस्तै न्यायाधीशहरुले अदालतमा देखिएका समस्या समधान गर्न प्रधान न्यायाधीशले मार्ग प्रस्तत गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफलमा…
काठमाडौं : प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफू बाहेक सबै न्यायाधीशहरुलाई इजलास तोकेका छन्। जबराले आफू बाहेकका सात इजलास तोकेका हुन्। १३ जना न्यायाधीशका लागि इजलास तोकिएको छ।
इजलास तोके पनि सुरु भने भएको छैन। आजका लागि प्रधान न्यायाधीश जबराले नेपाल बार एसोसिएसनसहित सर्वोच्च अदालतको फूल कोर्ट डाकेका छन्। विवादमा…
काठमाडौं, २० भदौ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आज दुई महत्वपूर्ण रिट आफ्नो एकल इजलासमा राखेका छन् । नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन र कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट उनले आफ्नो एकल इजलासमा राखेका हुन् । काँग्रेसको १४औं महाधिवेशन कोरोना भाइरसको महामारीका बेलामा गर्न लागेको भन्दै नरोत्तम वैद्यले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । २५ जनाभन्दा […]
काठमाडौं : पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले बहसका लागि ५ घण्टा समय मागेपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासँग भनाभन भएको छ।
जबराले ५ घण्टा नदिने अडान लिएका थिए। प्रतिनिधिसभा विघटनाको विषयमा परेका ५ वटा निवेदक अझै बाँकी छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षबाट बहस सुरु समेत भएको छैन।
'सरकारी वकिल बाँकी…
‘प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासबाटै हेर्ने प्रधान न्यायाधीशको मनसाय !’अस्ति २९ पुसको बिहान, जुनबेला प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संवैधानिक इजलासमा बस्ने एक जना न्यायाधीशको नाम थपेर इजलासको औपचारिकता दिइ नसक्दै रातोपाटीले माथि उल्लेखित शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ११० मा स्थायी समितिको व्यवस्था छ । नियमको उप नियम (१) मा लेखिएको छ, ‘कुनै अधिवक्तालाई नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० बमोजिम वरिष्ठ अधिवक
