भारतीय बिजुली महँगिदा नेपालमाः असर औद्योगिक क्षेत्रमा
लोडसेडिङको सम्भावना
भारतीय बजारमा पछिल्लो समय ऊर्जाको अत्यधिक माग बढेसँगै नेपालले भारतबाट आयात गर्ने बिजुलीको भाउ पनि अत्यधिक मात्रामा बढेको छ। नेपालले विगतमा प्रतियुनिट भारु ६ रूपैयाँ ११ पैसा खरिद गर्ने बिजुलीको बजार मूल्य अहिले भारु २० रूपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ।...
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०÷८१ को बजेटमार्पmत वीरगञ्ज–पथलैयालाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरेपछि यो क्षेत्रका उद्यमीहरूमा नयाँ आशाको सञ्चार भएको छ । मुख्य प्रवेशद्वारमा रहेको यो कोरिडोरका उद्योगीहरूले औद्योगिक र व्यावसायिक मन्थनहरूमा वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको मागको सम्बोधन भएकोमा उद्यमी उत्साहित हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, औद्योगिक कोरिडोर घोषणा भएपछि यो क्षेत्रको व्यवस्थापन कसरी हुने भन्नेबारेमा अनेक विरोधाभास र अन्योलहरू आपसमा जोडिएका छन् । पर्सा वीरगञ्जको गण्डकदेखि बाराको सिमरा÷पलैयासम्मको यो कोरिडोर योजनाबद्ध रूपमा विस्तार भएको होइन । मुख्य नाका र देशको मध्य भागमा हुनुका कारण देशका विभिन्न स्थानका लागि मालसामानको उत्पादन र ढुवानी सहज थियो । यही सहुलियतको उपयोग गर्दै कोरिडोरमा सडक दायाँबायाँ उद्योगहरू खुल्दै गए ।
कोरिडोरमा उद्योेगमात्र खुलेनन्, सँगै मानवबस्ती पनि बस्दै गयो । कालान्तरमा उद्योग स्थानीयबीच अनेक विषयमा मतान्तर बढ्न थाले । खासगरी प्रदूषणको विषय उद्योग र स्थानीयबीच द्वन्द्वको कारण बन्दै आएको छ । आजपर्यन्त यो क्षेत्रमा उद्योग र स्थानीयबीच झमेला हेर्नेका लागि सामान्य लागे पनि आम उद्यमीका लागि भने सकसको विषय बनेको छ । बजेटले कोरिडोर घोषणा गरे पनि यसको मापदण्ड के हुने ? कोरिडोरका उद्योगले के कस्तो सहुलियत पाउने ? त्यसका शर्त के हुने ? कोरिडोरले समेटेको क्षेत्रमा विस्तार भइसकेको मानवबस्ती के हुने ? अब यो क्षेत्रमा आवासीय संरचना निर्माण हुने कि नहुने ? भन्नेजस्ता विषय स्वाभाविक रूपमा अन्योलसँगै जिज्ञाशाका विषय हुन् । औद्योगिक कोरिडोरलाई वैधानिक व्यवस्थापनको कानूनी आधार निर्माण नभइसकेकाले यसमा अहिलेका लागि आशावादीमात्र बन्न सकिन्छ ।
यति नै बेला यो कोरिडोरमा जग्गाको प्राप्ति अब कठिन काम भएको भन्दै नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणदेखि बाराको सिमरामै खुलेर पनि उद्योगीको रोजाइमा पर्न नसकेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)लाई नै औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुपर्ने माग पनि सुनिन थालेको छ । वीरगञ्ज–पथलैया कोरिडोरलाई सेजमा रूपान्तरण गर्दै सहुलियत दिएर उद्यम प्रवद्र्धन गर्न सकिने विकल्पमा पनि बहस हुन थालेको छ । जसरी भए पनि यस क्षेत्रमा खुल्ने उद्योगहरू विनाबाधा÷अवरोध सञ्चालन हुनु र उद्यमको प्रवद्र्धन गर्नु नै मूल अभिप्राय हो ।
हामीकहाँ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग स्थापनाको अभ्यास आजको होइन । ६ दशक बितिसक्दा पनि यस्ता पूर्वाधार उद्योगमैत्री हुन नसक्नु र लगानीकर्ताको रोजाइमा पर्न नसक्नुका कारणहरूको वस्तुपरक परखसमेत हुन सकेको छैन । उद्योग स्थापनाका लागि चाहिने सडक, बिजुली, पानी, सञ्चार, सुरक्षालगायत अत्यावश्यकीय पूर्वाधारहरूको चरम अभाव छ । कुल उद्योगमध्ये १० प्रतिशत पनि यस्ता क्षेत्रमा छैनन्, अनेक सकस सहेरै पनि स्वतः विस्तारित कोरिडोरहरूमा उद्योग प्रतिष्ठान खुल्नेक्रम आज पनि जारी छ भने यसको कारण खोतल्ने काम किन भइरहेको छैन ? सरकार सम्भाव्यताको अध्ययनविनै यस्ता योजनाहरूको सूची लम्ब्याउने र कनिका छरेजस्तै बजेट बनाई रकम दुरुपयोगको मतियार बनिरहेको छ । सरकारले सातैओटा प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम बनाउने भनेको छ । तर, ती योजनाको औचित्यमा अहिलेसम्म ढुक्क हुन सकिएको छैन ।
व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्यभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियता र प्रचारका घोषणा गरिदिने तर त्यसको कार्यान्वयन वक्तव्य र बजेटमा सीमित हुने प्रवृत्तिको पुनरावृत्तिको आशंका पनि उत्तिकै छ । आगामी आवको बजेटमा परेको कोरिडोरको कुरा बजेटमा शुरू भएर बजेटमै सकिने त होइन ? भन्ने आशंकाको सहुलियत सरकारी शैलीबाट प्राप्त भइआएको छ । ११ स्थानमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रमध्ये अधिकांशतः गौचरनमा परिणत भइसकेका छन् । दाताले बनाइदिएका औद्योगिक क्षेत्र अहिले प्रायः उपयोग हुन सकेका छैनन् । तर, वीरगञ्ज क्षेत्र औद्योगिक सम्भावनाका सवालमा अग्रस्थानमा छ, त्यही क्षेत्रमा औद्यागिक क्षेत्र छैन । भूगोलका हिसाबले कच्चा पदार्थको ढुवानीदेखि तयारी वस्तुको आपूर्तिसम्म सहज मानिएको वीरगञ्ज क्षेत्रमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र छैन । अपायक कुनाकन्दरामा खोलिएका यस्ता संरचना उपयोगहीन भइरहेको अवस्था पुनः यस्तै क्षेत्रमा संरचना खोल्ने योजना अघि सार्न भने छोडिएको छैन । औद्योगिक क्षेत्रदेखि सेजका लागि प्रस्तावित क्षेत्र अधिकांशतः यस्तै अपायक क्षेत्रमा छन् । यसका लागि पारवहन र बजारसम्मको सहज पहुँचयोग्य क्षेत्रको छनोट हुनुपर्ने हो, हामीकहाँ कुनै पनि संरचनाको सम्भाव्यताभन्दा लहड र देखासिकीको होड बढी हुने गरेको छ ।
वीरगञ्जमात्र होइन, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्जलगायत क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको प्रयासमा विस्तार भएका कोरिडोरहरूलाई मापदण्ड निर्धारण गरी व्यवस्थित तुल्याउनु अपरिहार्य छ । कोरिडोरमा जथाभावी आवास विस्तारलाई नीतिगतरूपमै निरुत्साहित गरिनुपर्ने माग आजको होइन । उद्योग र बस्ती सँगसँगै विकास हुँदा अनेक आवरणका द्वन्द्वको सृजना भइरहेको छ । वीरगञ्ज–पथलैया कोरिडोरमा यस्ता घटनाहरू सामान्यजस्ता लाग्न थालेका छन् । स्थानीयले उद्योगमा पसेर तोडफोड मच्चाउनेदेखि स्थानीय सरकार प्रमुखकै अगुवाइमा उद्योगमा ताला लगाउनेसम्मका दृश्य त्यो कोरिडोरमा देख्न पाइएको हो । यसमा दोष कसको ? उद्यम र बस्तीको कुनै मापदण्ड नबनाएर यस्ता उपक्रमहरूलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा राज्यबाट चुक भएकै हो । यस्ता कोरिडोरमा श्रमसम्बन्धलाई पनि थप मर्यादित र अनुशासित बनाउन आवश्यक छ । उत्पादन र उत्पादकत्वका लागि श्रम सम्बन्धलाई उत्पादनमैत्री बनाइनुपर्छ । अहिलेको श्रम व्यवस्था न उत्पादक न श्रमिकको हितमा छ । कोरिडोर र श्रम व्यवस्थापनको कानूनलाई एकीकृत रूपमा रोजगारदाता दुवैको हित सुरक्षित हुने तरीकाले ल्याउनुपर्छ । अन्यथा, दुईथरी विरोधाभासले श्रम सम्बन्ध सरोकारहरूलाई सहजीकरणको सट्टा थप जटिल बनाउनेमा आशंका आवश्यक छैन ।
अब आवश्यकताअनुसार उद्योग क्षेत्रमा खुलेका बस्तीहरूको स्थानान्तरणदेखि यस्ता क्षेत्रबाट एउटा निश्चत क्षेत्रभित्र आवासीय प्रयोजनका संरचना निर्माण गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अहिले बसिसकेको बस्तीलाई अन्य ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न सरकारले त्यस्ता बस्तीका बासिन्दालाई उचित मुआब्जा दिई सुविधासम्पन्न आवास क्षेत्रको व्यवस्था गर्न सक्छ । कोरिडोरका बस्तीको जग्गा र संरचना निश्चित रकम तोकेर उद्योगीलाई दिने हो भने सरकारलाई मुआब्जाको भार पर्दैन भने नयाँ उद्योग वा पुरानैको पूर्वाधार विस्तारका लागि जग्गा अभावको समस्या समाधान पनि सहज हुन सक्दछ ।
यस्ता कोरिडोरमा उद्योगका लागि जग्गाको प्राप्ति लगानीकर्ताका लागि खर्चिलो (कुल लगानीको २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म) मात्र होइन, कठिन काम पनि बनेको अवस्थामा यो सहज विकल्प हुन सक्छ । स्थानीयले पनि यो कार्यमा अनावश्यक अत्तो थाप्नु हुँदैन । औद्योगिक प्रदूषणबीच बसेर आपूm र आप्mना सन्ततिको स्वास्थ्य र भविष्य जोखिममा पार्नुभन्दा सुरक्षित आवास क्षेत्रमा जानु बुद्धिमानी हुन्छ । बरु, यसरी कोरिडोरबाट अन्यत्र प्रतिस्थापित हुने परिवारका लागि एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा योग्यता र दक्षताअनुसारको रोजगारी निश्चित गर्न सकिन्छ ।
उद्योगमा निर्बाधरूपमा उत्पादन र यसका अवयवहरूको प्रवद्र्धनका निम्ति स्पष्ट मापदण्ड र यसका कानूनी आधारसहितको औद्योगिक कोरिडोर आजको अनिवार्य आवश्यकता भइसकेको छ । अन्यथा, उत्पादन र बजार प्रवद्र्धनमा लाग्नुपर्ने उद्योगीहरू स्थानीय समुदायसँगको विवाद, असुरक्षाजस्ता निरर्थक कुरामा अल्झिनुपर्ने अवस्थाको निरन्तरता हुनेछ । यस्तो अवस्थामा उत्पादनका क्षेत्रमा बृहत् लगानी, रोजगारीमार्पmत दिगो समृद्धि केवल कल्पनामै सीमित हुनेछ ।
लेखक उमेश चन्ठाद्कुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
सुक्खायाम लम्बिएसँगै यस वर्ष विद्युत् उत्पादन, आयात र आपूर्तिमा असन्तुलन देखिएको छ, फलस्वरूप औद्योगिक क्षेत्र समस्यामा परेका छन् । वीरगन्ज, भैरहवा, सुनसरी, चितवन, हेटौंडालगायत क्षेत्रका उद्योग विद्युत् कटौतीको समस्यामा छन् । नदी प्रवाही आयोजना र भारतीय बिजुलीको भरमा रहेको हिँउदको विद्युत् प्रणालीमा उत्पादन, आयात र मागको समस्या देखिएपछि उद्योगमा बिजुली अनियमित हुन थालेको हो ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलवार संघीय संसद्मा आगामी बजेट (विनियोजन विधेयक, २०७९) का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन् । उनले नेपालको संविधान, १५औं योजना, दिगो विकासका लक्ष्यहरू र सरकार गठन हुँदा जारी साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएर आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको बताए । ‘निरपेक्ष गरीबीको मारमा परेका कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत मुलुकभरिका गरिब, दलित तथा सीमान्तकृत समूह सहित आम जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने ।
सरकारले संविधानको परिकल्पनाबमोजिम संघीय शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्य र मान्यताको परिधिभित्र रही सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको आधारमा तीनै तहको अधिकार र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न स्रोत हस्तान्तरण तथा परिचालन गरी संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउने बताएको छ । संघीय प्रणालीलाई सेवा प्रवाह र आर्थिक विकासको सम्बाहकको रूपमा स्थापित गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाई सार्वजनिक ऋण तथा वित्तीय घाटा र महँगीलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उनले बताए । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न तथा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्नमा केन्द्रित हुनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह, रूपान्तरणकारी तथा ठूला पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाएर आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उनले सुनाए ।
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार सरकारले समतापूर्ण आर्थिक समृद्धिसहितको सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको लागि उपलब्ध स्रोत–साधन, पूँजी र प्रविधिलाई समग्र पूँजीको रूपमा परिचालन गरी उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने ध्येयका साथ स्रोत–साधन विनियोजन गर्नेछ ।
मुलुकको सन्तुलित विकास गर्न दुर्गम क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, साना सिँचाइ जस्ता आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी बढाउनेछ । आर्थिक वृद्धिको लाभ समाजका सबै वर्ग र समूहमा पुर्याई समावेशी आर्थिक विकासको आधार निर्माण गर्नेछ ।
कृषि, सडक, विद्युतीकरण, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा शिक्षालाई ग्रामीण विकासको स्तम्भको रूपमा विकास गरी ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीच अन्तरसम्बन्ध मजबुत बनाउन स्थानीय पूर्वाधार विकासमा लगानी केन्द्रित गर्ने अर्थमन्त्रीले सुनाए । उनका अनुसार घरेलु तथा साना उद्योगका माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गरिनेछ ।
‘सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाज निर्माण तथा सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्न बजेट निर्देशित हुनेछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘घरबारविहीन तथा भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित आवासको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि कृषि र उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनबाट आधारभूत उपभोग्य वस्तुको उत्पादन बढाउने गरी बजेट आउनेछ । तुलनात्मक लाभ एवम् अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध उच्च भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुको उत्पादन बढाएर निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गरिने पनि अर्थमन्त्रीले बताए । अन्तरराष्ट्रिय मूल्य शृंखलामा आवद्ध वस्तुको उत्पादन नेपालभित्रै गर्ने वातावरण निर्माण तथा सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ ।
मितव्ययिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने दाबी गरेको सरकारले आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य आयोजनाले मात्र बजेट पाउने बताएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च कटौती हुनेछ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, जनमुखी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन तथा भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न बजेट लक्षित हुनेछ । मानव अधिकारको रक्षा र शान्तिसुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न साधन–स्रोत परिचालन हुनेछ ।
आगामी बजेट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, करको दायरा विस्तार, चुहावट नियन्त्रण र राजस्व प्रणालीमा थप सुधार गरी कर प्रणालीलाई दिगो बनाउने गरी आउने शर्माले बताए ।
सार्वजनिक ऋण राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र उत्पादनशील क्षेत्र तथा पूँजी निर्माणमा उपयोग गरिनेछ । आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा निजीक्षेत्रको वित्तीय साधन उपलब्धतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिइने र वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र पूँजी निर्माणका क्षेत्रमा परिचालन गरिने पनि अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
सरकारले उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणलाई आर्थिक समृद्धिको आधारको रूपमा लिई बजेटको प्राथमिकता तय गरेको छ । प्राथमिकताको पहिलो नम्बरमा कृषि क्षेत्र परेको छ । यसअन्तर्गत कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले कृषि अनुसन्धान, मल, बीउ, तालीम, प्राविधिक सहयोग, वित्तीय साधनमा पहुँच अभिवृद्धि एवम् कृषि सामग्री सहजरूपमा उपलब्ध गराउनेछ । खेतीयोग्य सबै जमिनको उपयोग गर्न सिँचाइ सुविधा विस्तार तथा किसानलाई समूह सहकारीमा संगठित गर्दै जमिनको चक्लाबन्दी गरी सामूहिक प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनेछ । कृषि उपजको बजार पहुँच विस्तार, नश्ल सुधार र पशु स्वास्थ्यसेवा विस्तार गरी पशुपन्छी र माछा उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा छ ।
बजेटले औद्योगिक विकास र निजीक्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान वृद्धिलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नेछ । यसका लागि अधुरा औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने, उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा अगाडि बढाउन निजीक्षेत्रमैत्री नीति तथा कार्यक्रम निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ । वैदेशिक लगानी र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा छ ।
भौतिक पूर्वाधारको विकास सरकारको अर्को प्राथमिकता हुनेछ । यसअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजना निर्माण तथा अन्य सडक पूर्वाधारको सुधार समयमै सम्पन्न गरिनेछ ।
टनेल तथा द्रुतमार्ग निर्माण अघि बढाउन प्राथमिकतासाथ बजेट दिइनेछ । आन्तरिक विमानस्थल टर्मिनलहरूको स्तरोन्नति गरिनेछ भने स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्न कम्तीमा एउटा सडकलाई बाह्रै महिना गाडी चल्ने बनाइनेछ । विद्यमान भौतिक पूर्वाधारको नियमित मर्मतसम्भार तथा पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत निजीक्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने योजना छ ।
अधुरा जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत्को निर्वाध आपूर्तिको प्रत्याभूति गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए । ठूला र जलाशययुक्त आयोजनाको लागि स्रोत व्यवस्थापन, लघु, मझौला जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गरी सबै नागरिकलाई बिजुली उपलब्ध गराइनेछ । ऊर्जा पूर्वाधार निर्माण र विद्युत् खपत बढाउने कामले प्राथमिकता पाउनेछ ।
सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ भने स्वास्थ्य प्रणाली र जनशक्ति विकास, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुधार गरी थप प्रभावकारी बनाउनेछ । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न सार्वजनिक स्कुलको भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नेछ । प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रवर्द्धन गर्नेछ । माध्यमिक शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीलाई आयआर्जन गर्न शीप सिकाउने तथा अनुसन्धान र विकासमा लगानी बढाउने योजना छ । सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी उपलब्ध गराउने विषय पनि बजेटको प्राथमिकता सूचीमा छ ।
पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्ने र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने योजना छ । कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित होटेललगायत पर्यटन क्षेत्रसम्बद्ध व्यवसायको पुनरुत्थानलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । पर्यटन क्षेत्रमा गुणस्तरीय जनशक्ति विकास र पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षणले पनि प्राथमिकता पाउनेछ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई एकीकृत गर्ने योजना छ । स्रोत र साधनमा सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक तथा विपन्न वर्गको पहुँच पुर्याउन, महिलालाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा सशक्त बनाउन तथा उत्पादन र वितरणको उचित संयोजनबाट आय असमानता कम गर्दै गरीबी निवारणमा बजेट केन्द्रित हुनेछ ।
आर्थिक रूपले सक्रिय जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने तथा शीपमूलक तालिम र क्षमता विकासमार्फत स्वरोजगारीका अवसर सृजना गर्ने गरी बजेट आउने अर्थमन्त्रीले बताए । शिक्षित युवालाई व्यावसायिक र प्रविधियुक्त बनाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने कार्यक्रम पनि आउनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र साझेदारी तथा जलवायु परिवर्तन र विपत व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई पनि आगामी बजेटले प्राथमिकता दिनेछ ।
काठमाडौं । उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्ति सहज हुन हिउँ पग्लिने र पानी पर्ने मौसम नै पर्खिनुपर्ने भएको छ । भारतबाट तत्काल आवश्यक मात्रामा बिजुली पाउने सम्भावना छैन । यस स्थितिमा आपूर्ति सहज बनाउन हिउँ पग्लिने र वर्षा हुने समय पर्खिनुको विकल्प नभएको हो ।
यस हिसाबले चाँडोमा जेठ दोस्रो सातापछि मात्रै विद्युत् आपूर्ति सहज हुने देखिन्छ । हिमालको फेदको हिउँ चैत/वैशाखमै पग्लिसकेको छ । माथिल्लो भेगको हिउँ ढिलोमा जेठ दोस्रो सातादेखि पग्लिन थाल्छ । त्यसपछि खोला/नदीमा पानीको मात्रा बढ्छ । खोलामा पानी बढेपछि विद्युत् उत्पादन स्वतः बढ्छ । त्यही आधारमा जेठ दोस्रो सातापछि विद्युत् आपूर्ति सामान्य हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बताइरहेको हो ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा भारप्रेषण केन्द्रका प्रमुख सुरेश भट्टराईले जेठ दोस्रो सातादेखि विद्युत् आपूर्ति सहज हुने बताए । ‘जेठ दोस्रो सातादेखि हिउँ पग्लिन थाल्छ र खोलामा पानीको मात्रा पनि बढ्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि विद्युत् आपूर्तिमा हामी सहज अवस्थामा पुग्छौं र स्वदेशी उत्पादनले नै बजारको माग पूरा गर्न सक्छौं ।’
असारपछि वर्षा शुरू हुन्छ, त्यो बेला खोलामा पर्याप्त मात्रामा पानी हुन्छ । त्यसपछि बिजुली भारत निर्यात नै गर्न सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत्को जडित क्षमता २ हजार मेगावाटभन्दा बढी छ । खोलामा पानी कम हुँदा अहिले ८०० मेगावाट हाराहारीमात्रै उत्पादन भइरहेको छ । यही बेला माग चाहिँ १ हजार ६०० मेगावाट छ ।
नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित छन् । त्यसकारण हिउँदमा खोलामा पानी घट्दा विद्युत् उत्पादन स्वतः कम हुन्छ । वर्षामा भने पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन्छ ।
खोलामा पानीको मात्रा कम भएर स्वदेशी उत्पादन घटेपछि प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली ल्याएर माग धानिरहेको थियो । पछिल्लो समय भारतमै विद्युत् उत्पादन घटेको छ । भारतमा कोइलाबाट उत्पादन हुने विद्युत्को अंश बढी छ । रूस–युक्रेन तनावका कारण पछिल्लो समय विश्वभर कोइला अभाव भएको छ । त्यसको असर भारतको विद्युत् उत्पादनमा परेको हो ।
भारतमै उत्पादन घटेपछि प्राधिकरणले त्यहाँबाट पर्याप्त मात्रामा बिजुली ल्याउन सकेको छैन । र, गत हप्तादेखि औपचारिक रूपमै औद्योगिक क्षेत्रमा लोडशेडिङ शुरू गरेको छ । अहिले प्राधिकरणले घरायसी ग्राहकलाई भने २४सै घण्टा बिजुली दिइरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् कटौती भइरहेको छ ।
त्यसलाई कम गर्न प्राधिकरण प्रयत्नशील रहे पनि नजीतामूलक काम भएको छैन । लोडशेडिङ हुन थालेपछि औद्योगिक क्षेत्र मारमा परेको छ । इन्धन र बिजुली उद्योगलाई नभई नहुने चिज हुन् । अहिले पेट्रोल तथा डिजेल जस्ता इन्धनको मूल्य पनि आकाशिएको छ । यही बेला लोडशेडिङ हुन थालेपछि उद्योग सञ्चालन प्रभावित भएको व्यवसायी बताउँछन् । ऊर्जा अभावले उद्योगहरू घाटामा जाने र अन्ततः बन्दै हुने डर व्यवसायीलाई छ ।
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली ल्याउन नसकेपछि औपचारिक रूपमै औद्योगिक क्षेत्रमा लोडशेडिङ (विद्युत् कटौती) गर्न थालेको छ । प्राधिकरणले बुधवार पूर्वसूचना दिएरै औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् कटौती गर्न थालेको हो ।
अभाव शुरू भएसँगै प्राधिकरणले अघोषित (सूचना नदिई) रूपमा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् कटौती गर्दै आएको थियो । तर, बुधवारदेखि पूर्वसूचना दिएरै काट्न थालेको हो ।
प्राधिकरणले बुधवार बिहान १० बजेबाट ४८ घण्टासम्म अर्थात दुई दिन औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् कटौती हुने सूचित गरेको छ । यस अवधिमा फरक फरक समयमा विद्युत् कटौती हुनेछ । कुनै उद्योगमा दैनिक १२ र कुनैमा १६ घण्टासम्म विद्युत् कटौती हुने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
नेपालमा ४ वर्षपछि लोडशेडिङ फर्किएको हो । १५ वर्षदेखिको लोडशेडिङ २०७५ वैशाख ३१ गते अन्त्य भएको थियो । भारतबाट बिजुली ल्याएर आपूर्ति दिइरहेको प्राधिकरणले त्यहाँ पनि किन्न नपाएपछि समस्या आएको जानकारी दिएको छ । सुक्खायाममा नेपालमा विद्युत् उत्पादन कम हुन्छ । यो बेला घरेलु माग धान्न भारतबाट आयात गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय भारतमै विद्युत् उत्पादन घटेको छ ।
भारतमा कोइलाबाट उत्पादन हुने विद्युत्को अंश बढी छ । रूस–युक्रेन तनावका कारण पछिल्लो समय विश्वभर कोइला अभाव भएको छ । त्यसको असर भारतको विद्युत् उत्पादनमा परेको हो । अहिले भारतमै दैनिक ८ घण्टासम्म लोडशेडिङ हुने गरेको छ ।
भारतबाट पर्याप्त बिजुली पाउन नसकेपछि औद्योगिक क्षेत्रमा कटौती गर्न थालिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
‘बिडमार्फत माग गरेअनुसार भारतबाट विद्युत् नपाउँदा आपूर्तिमा केही समस्या आयो । त्यसैले औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वसूचना दिएर विद्युत् कटौती गर्न थालेका छौं,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘भारतबाट बिजुली किन्न पाए अवस्था सामान्य हुँदै जान्छ । नभए केही समय आपूर्तिमा समस्या हुन सक्छ ।’
अहिले प्राधिकरणले लाइटिङ (घरायसी) ग्राहकलाई भने २४ सै घण्टा बिजुली दिइरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा मात्र कटौती गर्नुपरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराई बताउँछन् । विद्युत् आपूर्ति सहज बनाउन प्राधिकरण प्रयत्नशील रहेको उनको भनाइ छ ।
असारदेखि नेपालमै आवश्यकभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुन्छ । त्यसपछि यस्तो समस्या नहुने प्राधिकरणको भनाइ छ । त्यसबेलासम्म आपूर्ति खल्बलिन सक्छ ।
लोडशेडिङ हुन थालेपछि औद्योगिक क्षेत्र स्वत: मारमा परेको छ । इन्धन र बिजुली उद्योगलाई नभई नहुने चिज हुन् । अहिले लोडशेडिङ हुन थालेपछि उद्योग सञ्चालन प्रभावित भएको व्यवसायी बताउँछन् । ऊर्जा अभावले उद्योगहरू घाटामा जाने, बन्द हुने डर व्यवसायीलाई छ ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ताले विद्युत् कटौतीले उद्योग प्रभावित भएको बताए । ‘अब उत्पादन लागत बढ्ने र उद्योग घाटामा जाने देखिन्छ । तैपनि अहिलेको समस्या हामीले राम्रोसँग बुझेका छौं,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले जति समय दिन्छु भनेको छ, त्यो समयसम्म निरन्तर गुणस्तरीय बिजुली दिनुपर्छ । एकपटक बिजुली काटियो भने हाम्रो लागत स्वत: बढ्छ । बत्ती जाँदा मेशिनमा भएको कच्चा पदार्थ काम लाग्दैन ।’ तोकिएको समयमा निरन्तर बिजुली दिइरहे उद्योगहरूले सोहीअनुसार तयारी गर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले लोडशेडिङबाट सिमेन्ट उद्योग बढी प्रभावित हुने बताए । सिमेन्ट, डण्डी उद्योग सञ्चालन गर्न बढी बिजुली चाहिन्छ । त्यसकारण लोडशेडिङ हुँदा यस्ता उद्योग बढी मारमा परेको उनको भनाइ छ ।
‘केही समयमै सामान्य अवस्था आयो भने त उद्योगलाई जेनतेन गरेर सञ्चालन गर्न सकिएला । समस्या लम्बियो भने उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘यो महँगीमा डिजेल किनेर चलाउन पनि सकिँदैन, समाधानको अन्य विकल्प पनि केही देखिँदैन । हामी यसबेला साँच्चै नै चिन्तित छौं ।’
सरकारले घरायसी विद्युत् कटौती गरेर भए पनि उद्योगलाई सक्ने जति दिनुपर्ने उनको माग छ । ‘यो संकटमा सबैले हातेमालो गर्न आवश्यक छ । सरकारले घरायसी विद्युत् कटौती गरेर हामीलाई दिए पनि राम्रो हुने थियो,’ उनले भने, ‘तर, सरकारलाई उद्योगधन्दा चलाउन पर्छ भन्ने नै छैन । अहिले उद्योग प्रभावित हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ । यो कुरा सरकारले बुझ्नु पर्छ ।’
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले व्यवसायीले आफैले रोजेको ठाउँमा उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने बताएका छन् । उद्योग स्थापना गर्नुभन्दा जग्गामा नै धेरै लगानी पर्ने र जग्गा प्राप्ति पनि कठिन भएको उद्योगीको भनाइपछि उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा आयोजित ‘प्रतिस्पर्धी उत्पादनमूलक उद्योग’ विषयक सत्रमा पोखरेलले सरकारले स्थापना गरेका विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक ग्राममा उद्योग खोल्न व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।
‘अब व्यवसायीले रोजेको ठाउँमा नभई सरकारले तोकेको ठाउँमा उद्योग लगाउनुपर्छ,’ पोखरेलले भने, ‘व्यक्तिगत लगानी गरेर व्यवसाय तथा उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिँदैन ।’
त्यस अवसरमा उनले अहिले व्यवसायीले ‘कमर्शियल लोन’ लिने गरेको र यसलाई सुधार गरेर औद्योगिक ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिने पनि बताए । उक्त सत्रमा सौरभ ग्रूपका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद न्यौपानेले अहिले पनि २० घण्टा मात्रै बिजुली पाएको भन्दै उद्योग चाहिन्छ भन्ने मानसिकता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूमा नभएको बताए ।
उद्योगमा भन्दा जग्गामा लगानी बढी गर्नुपरेको उनको गुनासो थियो । यस्तै, किरण शुज म्यानुफ्याक्चर्सकी प्रबन्ध सञ्चालक विदुषी राणाले कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको कर घटाउन माग गरिन् । कृषिपछि धेरै रोजगारी दिने क्षेत्रमा जुत्ता–चप्पल उद्योग पर्ने भन्दै उनले यसलाई बढाउन र स्वदेशमा रोजगारी सृजना गर्न सरकारले लक्षित तालिम दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
प्रदेश १ को औद्योगिक शहर विराटनगरका सफल उद्यमीमध्ये अग्रणी स्थानमा आउने नाम हो महेश जाजू । एशियन थाइफुड प्रालि, एसियन बिस्कुट एण्ड कन्फेक्सनरी प्रालि, हिमगिरि शप एण्ड केमिकल प्रालि, गुड लाइफ बेभरेज प्रालि, इको इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालि र जाजु ब्रदर्श व्यापारिक प्रतिष्ठानका प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका जाजू आफ्ना उद्योगका उत्पादन निर्यात गर्ने योजनामा छन् । वैदेशिक लगानी ल्याउन लागिपरेको सरकारलाई उनी भने नेपाली उद्यमी, व्यापारीलाई विदेशमा लगानी गर्ने छूट दिनुपर्ने सुझाउँछन् । नेपाली उद्योगी, व्यवसायीले विदेशमा लगानी गर्दा राष्ट्रिय इज्जत बढ्ने धारणा राख्ने जाजूस“ग आर्थिक अभियान दैनिकका विराटनगर संवाददाता वेदराज पौडेलले उद्योग क्षेत्रका समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानीको सार :
कोभिड १९ का कारण थला परेको औद्योगिक क्षेत्र साविककै अवस्थामा फर्किएको हो ? माग र उत्पादनको अवस्था कस्तो छ ?
कोभिड १९ को महामारीले विश्वको आर्थिक अवस्था नराम्रोसँग प्रभावित बनाएको छ । यो वैश्विक महामारीका कारण नेपालका आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र पनि शिथिल भयो । त्यसमा पनि विशेषगरी उद्योगी व्यवसायी यसको मारमा बढी परे । कोभिड महामारीले विश्वमा ल्याएको आर्थिक मन्दीका कारण उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेकाले बजार खुले पनि समग्र क्षेत्रको कारोबारमा सुधार आउन सकेको देखिँदैन । हालको अवस्था हेर्दा औद्योगिक क्षेत्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । बजारको मागका आधारमा उत्पादनको परिमाण घटबढ हुन्छ । कोभिड महामारीपछि कारोबार नबढ्दाको प्रत्यक्ष असर उद्योगहरूको उत्पादन परिमाणमा परेको छ । यसको प्रभाव केही समय रहिरहने देखिन्छ ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कार्गोको भाडा वृद्धि, कोइला र पेट्रोलियम समेतको मूल्य वृद्धि भएको अवस्थामा सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगको उत्पादन लागत कति प्रतिशतले बढेको छ ? यसले उपभोक्तालाई कत्तिको भार पर्छ ?
नेपालमा रहेका उद्योग÷कलकारखानालाई चाहिने कच्चापदार्थ भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ । हाल अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कोइलाको मूल्यवृद्धिसँगै कृत्रिम अभावका कारण महँगोमा खरीद गर्नुपर्दा इँटा, सिमेण्ट, डण्डी लगायत उद्योगहरू प्रभावित भएका छन् । नेपालका सिमेन्ट उद्योगले अष्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका, अमेरिका र इँटा उद्योगहरूले इण्डोनेसिया र भारतको कोइला प्रयोग गर्दै आएका छन् । विश्वबजारमा कोइलाको मूल्यमा भइरहेको तीव्र उतारचढावले यसको भार उद्योगी, व्यवसायीका साथै आम सर्वसाधारणसम्म पुग्ने देखिन्छ ।
तोरी तेल, कोइला, पेट्रोलियम लगायतको मूल्य अन्तरराष्ट्रिय बजारमा बढेपछि भारत सरकारले भन्सार दर घटाएर भारतीय जनतालाई मह“गीको मारबाट बचाउने काम गरेको छ । यसमा नेपाल सरकारले पनि जनतालाई राहत दिन कस्तो कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ?
तोरी तेल, कोइला र पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धिको कारण आम सर्वसाधारण मारमा परेका छन् भने औद्योगिक उत्पादन समेत प्रभावित बनेको छ । उत्पादन लागत बढेको छ । सरकारले तत्काल आम उपभोक्तालाई राहत दिन र औद्योगिक उत्पादनको लागत कम गर्न पनि भन्सार शुल्क घटाउनु पर्छ । अहिले मूल्य बढेकाले भन्सार शुल्कमा छूट दिँदा उपभोक्तालाई राहत हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दै गएपछि यहाँ फेरि भन्सार शुल्क बढाउँदा मूल्यमा सन्तुलन हुन्छ । त्यसैले भन्सार शुल्क तत्काल घटाउनु पर्छ । भन्सार शुल्क भारत सरकारले जस्तो लचक बनाउँदा राम्रो हुन्छ । यो एकपटक तोकेपछि घटाउनै नहुने भन्ने हुँदैन ।
बेमौसमी बाढीका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा कस्तो असर प¥यो ? क्षतिपूर्तिका लागि सरकारले के गर्नुपर्ला ?
बेमौसमी वर्षात्का कारण आएको बाढीले उद्योग÷व्यवसाय लगायत आम सर्वसाधारणमा समेत धेरै ठूलो नोक्सानी पुर्याएको छ । यसमा विशेषगरी औद्योगिक क्षेत्र बढी प्रभावित भएको छ । बेमौसमी बाढीबाट उद्योग, कलकारखाना जलमग्न हुँदा मिल, मेशनरी सामान बिग्रन पुगे । यसबाट उत्पादन प्रक्रिया समेत अवरुद्ध भई ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । यसले उद्योगीका साथै देशको अर्थतन्त्रमा समेत दूरगामी असर पार्ने देखिन्छ । त्यसैले डुबानमा परेका उद्योगहरूको यथार्थ तथ्यांक संकलन गर्न सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालय, निजीक्षेत्र र बीमा कम्पनीसहितको उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्छ । सो टोलीबाट आएको आधिकारिक क्षतिको विवरणलाई आधार मानी सरकार र बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
पछिल्लो समय नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई बिजुली विक्री गर्न थालेको छ । तर उद्योगहरूले गुणस्तरीय विद्युत् पाउन नसकेको भनिरहेका छन् । सरकारले विद्युत् विक्री गर्न अलि हतार गरेको जस्तो लाग्दैन ? सामान्य अवस्थाको समेत डिमाण्ड शुल्क लिएको भनेर तपाईंहरूले नै विरोध गर्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यो विवाद समाधान भयो ?
विश्वमा नेपाल जलसम्पदाको धनी देशको अग्रपंक्तिमा आउँछ । तर हाम्रो देशमा रहेको अपार जलसम्पदा भने खेर गइरहेका छन् । जल सम्पदाको सदुपयोग गरी उत्पादित विद्युत् स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्राथमिकताका साथ दिन सके समयानुकूल नयाँनयाँ उद्योग स्थापना हुन्छन् । यसले औद्योगिकीकरणको वातावरणको सृजना भई राज्यलाई नै बढी फाइदा पुग्छ । हाल अन्तरराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको अभावसँगै दिनप्रतिदिन मूल्य बढ्दै गएको छ । अन्य मुलुकले यसको विकल्प खोजी गरिरहेको अवस्थामा हामी भने यसमै निर्भर छौं । हामीसँग पनि विकल्प त छन् । तर सोचेजति सफलता प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौं ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले माग र आपूर्तिको तादात्म्य मिलाउन नसकेकाले उद्योगहरूले आवश्यकता अनुसार विद्युत् पाएका छैनन् । सम्बन्धित निकायले यस विषयमा आवश्यक पहल नगरी अन्यत्र बजार खोज्दै हिँड्नु उपयुक्त होइन । सर्वप्रथम, मुलुकभित्रका उत्पादनमूलक उद्योगलाई गुणस्तरीय विद्युत् सहुलियत दरमा उपलब्ध गराई बाँकी रहेको विद्युत् बढी मूल्यमा विक्रीवितरण गर्नुपर्छ । यसले ठूलो धनराशि आर्जन भई देशको कहालीलाग्दो व्यापार घाटा कम गर्न समेत मद्दत गर्दछ । डिमाण्ड शुल्कका सम्बन्धमा सरकारले गरेको निर्णयलाई सरकारकै मातहतका निकायले जानकारी नभएको भन्नु विरोधाभासपूर्ण अवस्था हो । डिमाण्ड शुल्क छूटका विषयमा सरकारले गरेको निर्णय मातहतका निकायले लागू गर्न नसक्नुमा सरकारकै कमजोरी देखिन्छ ।
सरकारले पाम तेल उद्योग र स्टिल उद्योगका समस्या कसरी समाधान गर्नुपर्छ ?
नेपालमा रहेका उत्पादनमूलक उद्योगको प्रमुख बजार भारत नै हो । तेस्रो मुलुकहरू इन्डोनेसिया र मलेसियाबाट आयात गरिने कच्चा पाम तेल प्रशोधन गरी आन्तरिक खपतबाहेक उत्पादनको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारततर्फ निर्यात हुँदै आएको छ । हालै अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा वृद्धि हुनुका साथै भारत सरकारले सर्वसाधारणलाई राहत दिन पाम, भटमास र सूर्यमूखीको कच्चा तेलको आयातमा लाग्ने भन्सार महशूलमा कटौती गरको छ । यसले नेपालमा रहेका तेल उद्योगहरू संकटमा परेका छन् । यसलाई सहजीकरण गर्न भारत सरकारले छूट दिए सरह नेपाल सरकारले पनि भन्सार छूटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसो हुन नसके यहाँका उद्योगहरू बन्द हुन बाध्य हुन्छन्, जसले सरकारको पनि राजस्व आम्दानीमा ठूलो असर पार्छ । नेपाल सरकारले अध्यादेश विधेयकमार्फत ल्याएको कर नीतिले बिलेट ल्याएर रोलिङ मात्र गर्दै आएका डण्डी उद्योगहरू मारमा परेका छन् । उक्त नीतिको कारण २४ ओटा डण्डी उद्योग अन्य उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द हुने अवस्थामा पुग्न सक्छन् । सरोकारवाला उद्योगीहरूसँग परामर्श नगरी कार्यान्वयनमा जाँदा सीमित उद्योगलाई फाइदा पुगे पनि ठूलो संख्यामा रहेका उद्योगहरू बन्दको सँघारमा पुगेका छन् । यस विषयमा सम्बन्धित निकायले सीमिततालाई भन्दा समग्रतालाई ध्यानमा राखी उक्त निर्णयमा पुनरवलोकन गर्न अनुरोध गर्दछु ।
उद्योगहरूले अब अन्यत्र खोलेका आफ्ना शाखा उद्योगहरू पनि नयाँ उद्योग सरह दर्ता गरेर सञ्चालन गर्नेगरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ का केही दफा संशोधनसहित लागू भएको छ । यो पछिल्लो प्रावधानलाई उद्योगीले कसरी लिएका छन् ?
यसले उद्योगीहरूमा अन्योल सृजना गर्छ । खर्च बढ्छ र श्रम शक्ति थप गर्नुपर्ने हुन्छ । एउटै कम्पनीको शाखा सञ्चालन भइरहेको उद्योगलाई नयाँ उद्योग सरह दर्ता गरेर छुट्टै सञ्चालन गर्न निकै कठिन हुन्छ । यसमा एउटै भ्याट र प्यानबाट कर प्रणालीमा सञ्चालित उद्योगहरूले शाखा नै पिच्छे अलग्गै कर प्रणालीमा जानुपर्ने, उत्पादनको हिसाब बेग्लै राख्नुपर्ने लगायत कारण यो प्रावधान उद्योगमैत्री हुँदैन । यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।
१८ कात्तिक, काठमाडौं । चितवनको बसेनी सबस्टेशन चार्ज भएपछि भरतपुर क्षेत्रमा ३६ घण्टापछि बत्ती बलेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङले गएराति १ बजेदेखि भरतपुरको औद्योगिक क्षेत्र बाहेकमा विद्युत बल्न थालेको जानकारी दिए । एउटा ट्रान्सफरमर आज पोखराबाट ल्याइएको र त्यो जोडेपछि आज वा भोलिभित्र सबैतिर बिजुली बल्ने घिसिङले बताए । ट्रान्सफरमर […]
काठमाडौं : विद्युत् प्राधिकरणले सञ्चालनमा रहेका र आगामी दिनमा खुल्ने औद्योगिक क्षेत्र तथा करिडोरका लागि नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्न उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन बनाउने भएको छ। सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रमा हाल ३३ ...
