काठमाडौं । सरकारले सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको विद्यालय शिक्षालाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका निजी विद्यालयसम्बन्धी प्रस्तावमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन (एन प्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल, (हिसान)ले आज संयुक्तरूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी विधेयकमा उल्लेख गरिएको ‘पाँच वर्षभित्रमा निजी लगानीका विद्यालयले आफ्ना सम्पूर्ण दायित्व फर–फारक गरी शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरित हुनुपर्ने’लगायतका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयप्रति सरकार पूर्वाग्राही भएको र विधेयकमा राखिएका प्रावधान संविधानविपरीत, अव्यावहारिक र अन्यायपूर्ण भएको संगठनहरूका प्रतिनिधिले आरोप लगाएका छन् । उनीहरूहरूले आफूहरूको सम्पत्तिको हकको सम्मानसहित विधेयकको मस्यौदा संशोधन गर्नसमेत माग गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को यही साउन १६ गतेको बैठकले विधेयकको मस्यौदा स्वीकृति गरी संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आफूहरूको माग पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् । प्याब्सन अध्यक्ष डिके ढुङ्गाना, एन–प्याब्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमाल र हिसान अध्यक्ष रमेश सिलवालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मस्यौदा संशोधन नभए यही साउन २४ गते पालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, प्रदेश मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, साउन २५ गते मस्यौदाप्रति विरोध प्रदर्शन गर्ने, साउन २६ गते सरोकारवाला पक्षबीच अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्ने, साउन २७ गते आ–आफ्नो सङ्गठनमा समीक्षा गर्ने उल्लेख छ । त्यसपछि पनि माग सम्बोधन नभए कडा विरोधका कार्यक्रम ल्याउने जनाइएको छ । रासस
