साउन २६, बागलुङ । गण्डकी प्रदेशकी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मधु अधिकारीले असोजसम्म ८० प्रतिशतलाई खोप लगाइने बताएकी छिन् ।
प्रदेश संगठन नेपाल बागलुङ शाखाले मंगलवार बिहान आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले गण्डकी सरकारले असोजसम्म १८ वर्ष माथिका ८० प्रतिशत नागरिकलाई खोप लगाउने बताएकी हुन् । मन्त्री अधिकारीले संघीय सरकारले खोप उपलब्ध गराउने र गण्डकी प्रदेशले खोपको व्यवस्थापन गर्ने र सहजिकरण गर्ने काम गर्ने बताइन् ।
उनले खोपमा लापरबाही भएको र पहुँचवालाहरुले लगाएको भन्ने गुनासो आएको बताउँदै त्यसको नियमन भइरहेको र सबै सरोकारवालाहरुले पनि नियमन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले लापरबाही गर्ने हरुलाई के कारबाही हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था नरहेकोले खोपको मर्यादित, व्यवस्थित र सहजिकरण गर्ने कुरामा जनप्रतिनिधि, सरकार पक्ष, पत्रकार र सरोकारवाला सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताइन् ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि सवै अस्पतालमा आइसोलेशन सेन्टर बनाउने, भेन्टिलेटरहरुको अवस्था के छ बुझ्ने र तेस्रो लहर आउने भनेकोले त्यसको तयारीमा गण्डकी प्रदेश सरकार लागिपरेको मन्त्री अधिकारीले बताइन् ।
मन्त्री अधिकारीले देशमा तेस्रो भेरियन्ट शुरु हुने र बलबच्चाहरुमा केन्द्रित हुने विशेषज्ञहरुले बताएकोले गण्डकी प्रदेश सरकार पूर्व तयारीको रुपमा लागिपरेको बताइन् । ‘तेस्रो भेरियन्ट शुरु हुँदा बालबच्चाहरुमा केन्द्रित भएर आउछ भनिएकोले हामीले पूर्व तयारीको रुपमा लागिपरेका छौं ।’ मन्त्री अधिकारीले भनिन् ‘गण्डकी प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालहरुमा बच्चाहरुको लागि कम्तीमा चार ओटा एनआइसियु बेड हुनुपर्छ भनेर काम गरिरहेका छौं ।’ यस्तै सबै अस्पतालमा ५० शय्याको आइसोलेशन रहेकोले त्यसको व्यवस्थापनको गरिने मन्त्री अधिकारीले बताइन् ।
गण्डकी प्रदेशमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेहरुको परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरिएको मन्त्री अधिकारीले बताइन् । ‘हामीले कोभिड–१९ संक्रमणबाट मृत्यु हुनेहरुको परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेका छौं,’ मन्त्री अधिकारीले भनीन् ‘कोभिडबाट मृत्यु भएका परिवारका आश्रित बालबच्चाहरुलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ दिने निर्णय पनि गरेका छौं । उक्त रकम उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतमा खर्च गरिनेछ ।
मन्त्री अधिकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकृति र विसंगति रहेको भन्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न लागि परेको बताइन् । उनले स्वास्थ्य क्षत्रेमा आम नागरिकले सेवा पाउनुपर्छ पहुँचवाला र हुने खानेहरुको मात्र हुनु हुँदैन भनेर आफूहरुले अनुगमन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने काम अगाडी बढाएको छौं । यस्तै सहिद, बेपत्ता, घाइते, अपाङ्गहरुलाई सरकार रहेको अनुभुति गराउनको लागि उनीहरुको निःशुल्क उपचार गराउने गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ ।
