काठमाडौं । सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि ल्याएको अनुदान कार्यविधिमा सिमेन्टको हकमा १ वर्षमा ५० करोडभन्दा माथिको निकासी गरेमात्रै ८ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेपछि व्यवसायीले असहज महसूस गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७९-८० को
कृषि उद्योगविना कृषिको व्यवसायीकरण हुन कठिन हुने तथा यसविना कृषिको विकास हुन नसक्ने यथार्थ भए पनि सरकारले कृषि उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन ।
अहिले चामल, तेल दाल उद्यमीले सरकारलाई यस उद्योगका समस्याका बारेमा बताइरहेका छन् तर सरकारले उद्यमीका समस्या समाधान गर्न चासो कमै दिएको पाइन्छ ।
कृषि उद्योगको विकासले कृषि उपजको बजारीकरण हुन्छ तर सरकारको नीति कृषि उद्योगका बारेमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । चामल, दाल आदि केही कृषि वस्तुको निर्यातमा सरकारले १ प्रतिशत निर्यात कर लगाइरहेको छ ।
अन्य वस्तुको निर्यातमा नगद अनुदान दिने सरकारले बलियो सम्भावना भएको प्राथमिक क्षेत्र कृषि भित्रको चामल, दाल निर्यातमा भने कर लिइरहेको छ । हो, नेपाल कृषिमा परनिर्भर भइरहेको छ । त्यसैले आयात कम हुन दिन चामल, दालको निर्यातमा कडाइ गरेको हुन सक्छ ।
तर, यस्तो कडाइले कृषकहरू निरुत्साहित हुनेतर्फ भने सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । नेपालमा महँगोमा विक्री हुन नसकेको कुनै प्रजातिको चामल भारतमा राम्रो माग छ र नेपालमा भन्दा बढी मूल्य प्राप्त हुन्छ ।
तर, यस्तो चामल निर्यात गर्दा सरकारले १ प्रतिशत कर लिनुमा तर्कसंगत देखिन्न । निर्यातमा किन कर लिन परेको हो सरकारले स्पष्ट पार्न सकेको छैन ।
चामल निर्यातमा कर लगाएको सरकारले यसको आयातमा पनि कर लगाएको छ । एउटा वस्तु आयात गर्दा पनि कर लगाउने र निर्यात गर्दा पनि कर लगाउने कुरा सरकारी नीतिको विरोधाभास नै हो ।
प्रशोधित दाल, चामल आयातमा सरकारले १० प्रतिशत भन्सार लगाइरहेको छ । त्यस्तै कृषि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ अर्थात् धान आदिको आयातमा पनि कर नै लगाइएको छ । संसारमा कतै पनि कच्चा पदार्थ र प्रशोधित/उत्पादित वस्तुको आयातमा समान कर लगाएको पाइँदैन ।
यसले सरकारी नीतिमा रहेको विरोधाभासलाई उजागर गरेको छ । कच्चा पदार्थको आयात र प्रशोधित वस्तुको आयातमा कम्तीमा पनि १० प्रतिशत कर अन्तर हुनुपर्छ । समान कर लगाउँदा नेपाली व्यवसायीलाई मर्का पर्छ । उनीहरूले कामदारलाई दिनुपर्ने तलबभत्ता, पूर्वाधार र मेशिनरी आदिमा भएको खर्च इत्यादि हेर्दा नेपालमा उद्योग खोल्नु भनेको अपराध गर्नुसरह हो भन्ने देखाएको छ ।
तयारी वस्तु ल्याएर बेच्दा व्यापारीलाई फाइदा त हुन्छ तर त्यसले रोजगारी सृजना गर्दैन । उद्योगीले मूल्य अभिवृद्धि गर्ने मात्र होइन, कैयौंलाई रोजगारी दिएर अर्थतन्त्रमा ठूलो गुन पनि लगाइरहेको हुन्छ । यस्तो कृषि उद्योगलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ ।
अन्य उद्योग र कृषि उद्योगका बीचमा रहेको अन्तर सरकारी संयन्त्रले बुझ्न नसकेको र बुझ्न नचाहेको व्यवसायीको गुनासो छ । त्यसैले सिमेन्ट निर्यात गर्दा सरकारले अनुदान दिन्छ तर कृषि वस्तुको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएसरह छ, अनुदान दिने त परको कुरा । यसरी कुनै पनि मुलुकले औद्योगिक विकास गर्न सक्दैन ।
सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताए पनि अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न नसक्नुमा कृषि नीतिमा रहेकोे यही विरोधाभास एउटा प्रमुख कारण हो । कृषिलाई प्राथमिकता दिइरहँदा किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने स्पष्ट नीति पनि ल्याउनुपर्छ । सरकारले व्यावहारिकताको कसीमा कुन कुरा उपयुक्त हो र कुन कुरा सही छैन भन्ने निक्र्योल गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
त्यसो हुँदा कुनै वस्तुलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ भने कुनैलाई प्रोत्साहित । सरकारले एउटै वस्तुलाई निर्यातमा पनि कडाइ गर्नु र आयातमा पनि कडाइ गर्नुको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ । सबैलाई एकै डालोमा राखेर पन्छिने सरकारी प्रवृत्ति कृषिक्षेत्रको विकासका लागि निकै घातक छ । निर्यात/आयातमा समस्या छन् भने कुनमा के हो टुंगो लगाएर मात्र नीति बनाउनुपर्छ ।
अहिले चामल, तेल दाल संघले पत्रकार सम्मेलन गरेरै विरोधाभासपूर्ण नीति सच्याउन माग गरेको छ । यदि कृषि र कृषि उद्योगमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने हो भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यी जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । यस्ता द्वैध नीतिलाई सुधार नगर्ने हो भने कृषिको विकासका लागि जति गफ गरे पनि कुनै अर्थ हुने छैन ।
काठमाडौं । २०७९ सालमा उद्योग-व्यवसायको क्षेत्रमा आशासँगै निराशा पनि देखियो । यद्यपि केही सकारात्मक काम पनि भए । नेपालका कम्पनीहरूले भारतमा सिमेन्ट निर्यात शुरू हुनु गत वर्ष उद्योगको क्षेत्रमा हासिल भएको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो ।
उद्योगको क्षेत्रमा केही निराशा पनि देखियो । अटोमोबाइल क्षेत्रमा सुस्ती, निर्माण उद्योगमाथि संकट यसका उदाहरण हुन् । गत वर्ष उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रमा यी घटनाक्रम भए ।
भारतमा सिमेन्ट निर्यात शुरू
नेपालका कम्पनीहरूले उत्पादन गरेको सिमेन्ट भारतमा निर्यात शुरू भयो । सरकारले निर्यातमा अनुदान दिने घोषणा गरेपछि व्यवसायीले भारतमा सिमेन्ट निर्यात थालेका हुन् । निर्यातका लागि कतिपय कम्पनी भारतीय गुणस्तर चिह्नको पर्खाइमा छन् भने केहीले प्राप्त गरेर निर्यात थालिसकेका छन् । पाल्पा र अर्घाखाँची सिमेन्टले भारतमा निर्यात गरिरहेका छन् ।
स्टार्टअप कर्जा दिने निर्णय
सरकारले स्टार्टअप व्यवसायलाई विनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको स्टार्टअप कर्जा कार्यविधिअनुसार १४ प्रकारका उद्यमलाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको हो । एक स्टार्टअप उद्यमीले बढीमा २५ लाखसम्म कर्जा पाउनेछन् ।
अटोमोबाइल क्षेत्रमा सुस्ती
वर्षको शुरुआतदेखि नै अटोमोबाइल क्षेत्रमा सुस्ती देखियो । गत वैशाखमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अटो कर्जा जोखिम भार ७५ बाट बढाएर १५० प्रतिशत पुर्याउने र कर्जा सीमा ५० प्रतिशत तोक्ने कदम चालेपछि यो क्षेत्र प्रभावित भयो । बजेटमार्फत विलासिताका वस्तुमा प्रतिबन्ध लागेपछि अटोमोबाइल्स क्षेत्र धराशयी बन्न पुग्यो ।
संसद् भवनकै अगाडि आत्मदाह
आर्थिक संकटले जेलिएपछि युवा व्यवसायी पे्रम आचार्यले मुलुकको संघीय संसद् भवन अगाडि नै आत्मदाह गरे । आत्मदाह गर्नुअघि लेखेको सुसाइड नोटमा उनले उल्लेख गरेका ९देशमा व्यावसायिक वातावरण नभएको, सरकार युवाप्रति अनुदार बनेको भन्ने जस्ता० विषयले देश नै तरंगित बन्यो ।
निर्माण उद्योगमाथि संकट
निर्माण उद्योग संकटको अवस्थामा रहे । सरकारी एवं निजी निर्माणका कार्य अति सुस्त बन्दा स्टील तथा सिमेन्ट उद्योगको अवस्था जटिल बन्यो ।
एकै वर्ष तीन वाणिज्यमन्त्री
अस्थिर सरकारको क्रम जारी रहँदा एकै वर्ष तीनजना उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बने । पटक पटक मन्त्री परिवर्तन हुँदा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका समस्या समाधानमा ठोस पहल हुन सकेन ।
महासंघमा नयाँ नेतृत्व
मुलुकका उद्योगी व्यवसायीको ठूलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा नयाँ नेतृत्व आयो । निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाको कार्यकाल सकिएपछि चन्द्र ढकालले नेतृत्व सम्हालेका छन् । त्यस्तै पछिल्लो कार्यकालको नेतृत्व गर्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा अन्जन श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् ।
काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत योगदान रहेको निजीक्षेत्रलाई अँध्यारोमा राखेर उज्यालो सम्भव नहुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताएका छन् ।
कुनै पनि बहानामा अब निजीक्षेत्रलाई हतोत्साही गर्न नपाइने भन्दै उनले ऊर्जा, ब्याजदर, उत्पादन लागत बढाउने विषयमा सरकारले एकतर्फी निर्णय गरेको पनि गुनासो गरे ।
महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारलाई सोमवार औपचारिक सुझाव हस्तान्तरण गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र विभिन्न वस्तुगत संघका पदाधिकारीको उपस्थितिमा महासंघले एक कार्यक्रम गरी बजेटका लागि सुझाव पेश गरेको हो ।
सो अवसरमा अध्यक्ष गोल्छाले केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण अस्वाभाविक नभएको बताए । चालू आर्थिक वर्षको शुरूआतसँगै बढेको आर्थिक गतिविधि टिकाउ हुन सकेको भए यो वृद्धि ८ प्रतिशतसम्म हुने उनको दाबी छ ।
‘कुनै पनि बहानामा अब निजीक्षेत्रलाई हतोत्साही गर्न पाइँदैन,’ गोल्छाले भने, ‘निजीक्षेत्रलाई अँध्यारोमा राखेर उज्यालो सम्भव छैन ।’ अहिले उद्योग क्षेत्रमा ४५० मेगावाट हाराहारी बिजुली कम भएको उनको भनाइ छ । ऊर्जा उपभोग बढाउनुुपर्ने भनिए पनि उद्योगलाई मारमा पार्ने परम्परागत प्रवृत्ति हालसम्म कायम रहेको उनको भनाइ छ । ‘उद्योगहरूमा ४/५ दिनयताको बिजुली कटौती हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन,’ गोल्छाले प्रश्न गरे, ‘खपत बढाउनुस् भन्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले किन यसको व्यवस्थापन गर्न सकेन ?’
यस्तै बैंकको ब्याज नघटेको भन्दै गोल्छाले आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा व्यवसायीको आत्मविश्वास गुमेको बताए । यसले उत्पादन संकुचित हुने र अर्थतन्त्र थप जोखिममा जान सक्ने महासंघको भनाइ छ । ‘हाम्रो अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त भइसकेको छैन,’ गोल्छाले भने, ‘ऊर्जा, ब्याज लगायतका समस्याको व्यवस्थापन गरिएन भने जोखिम कायमै छ ।’ कार्यक्रममा उनले यो ५ वर्षमा राजस्व संकलन ६० प्रतिशत बढे पनि यसलाई सेवा, सुरक्षा र लगानीसँग जोड्न नसक्दा निराशा छाएको बताए ।
सो अवसरमा महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सार्वजनिक संस्थान निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । चुरे संरक्षण गर्दै ढुंगा–गिट्टी निर्यातलाई प्राथमिकता दिन पनि उनले आग्रह गरे । नेपाल तयारी पोशाक संघका अध्यक्ष चण्डिप्रसाद अर्यालले निर्यात नीति आवश्यक भएको बताए ।
उनले कोभिडको समयमा गार्मेन्ट क्षेत्रले १ अर्ब २५ करोड नोक्सानी बेहोरेको बताए । उनले नगद अनुदान उत्पादित वस्तुका आधारमा दिने व्यवस्था गर्न पनि सुझाए ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रव थापाले सरकारले निर्यातमा सहजीकरण गरे स्वदेशी सिमेन्ट उद्योग १५० अर्ब रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात गर्न तयार रहेको बताए । कार्यक्रममा विभिन्न वस्तुगत संघका पदाधिकारीले धारणा राखेका थिए ।
गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालन गर्न दिन माग
महासंघले निर्माण सम्पन्न भई उडान परीक्षणसमेत भइसकेको गौतमबुद्ध अन्तररााष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन निजीक्षेत्रलाई दिन सुझाएको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजीक्षेत्रलाई दिएर दक्षिण एशियाकै सस्तो विमानस्थल बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार यस्तो नीतिले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवालाई सहज र सस्तो दरमा टिकट र अन्य सुविधा प्राप्त हुनेछ ।
सरकारले जेठ २ गतेदेखि यो विमानस्थलबाट औपचारिक रूपमा व्यावसायिक उडान शुरू गर्ने घोषणा गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय एयरलाइन्स जजिराले उडान अनुमति लिइसकेको छ ।
महासंघले प्रस्तुत गरेका सुझावमा निजीक्षेत्रको प्रवर्द्धनमार्फत सम्पत्ति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने, बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा मै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने, रेमिट्यान्स पठाउनेलाई स्मार्ट रेमिट्यान्स कार्ड जारी गर्नुपर्ने, निर्यातकर्तालाई हुने जोखिम कम गर्न ‘निर्यात क्रेडिट इन्सुरेन्स’ नीति बनाएर लागू गर्नुपर्ने जस्ता माग समेटिएका छन् ।
त्यसैगरी, भारतीय पर्यटकले नगद बोक्न पाउने सीमा बढाएर भारु २ लाख पुर्याउन र भारु २००, ५०० र २,००० का नोट नेपालमा चल्ने बनाउन पनि महासंघले माग गरेको छ । यसले भारतीय पर्यटक आगमन बढाउन मद्दत गर्ने व्यवसायी बताउँछन् ।
त्यसैगरी निजीक्षेत्रको संलग्नतामा आयुर्वेदिक ग्राम, प्राकृतिक उपचार केन्द्र परियोजना विकासको नीति ल्याउन, एक अर्बभन्दा बढीका करीब २०० सामान आयात भइरहेको सन्दर्भमा ती वस्तुहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउन महासंघले माग गरेको छ ।
कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महशुल तयारी वस्तुमा लाग्नेभन्दा तीन तह कम गर्न र रुग्ण उद्योग पुनस्र्थापना गर्न सरकारले छुट्टै एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्न पनि महासंघले सुझाएको छ ।
त्यसैगरी ५० मेगावाट वा सोभन्दा बढीको जलाशय र अर्धजलाशययुक्त विद्युत् उत्पादन गर्ने परियोजनालाई १५ वर्षसम्म आयकर छुट दिन, विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्ने सम्बन्धमा कानून बनाई लागू गर्न, स्टार्ट अपलाई कर छूटसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
नेप्सेमा इन्ट्रा डे, सर्टसेल लगायत उपकरणको व्यवस्था ल्याउनुपर्ने र कालाबजारी एवम् अन्य सामाजिक अपराध तथा सजायसम्बन्धी ऐन २०३२ लाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने माग पनि सुझावमा समेटिएको छ । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग महासंघले दोहोर्याएको छ ।
खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्न तथा आयकर नलाग्ने सीमाको हकमा व्यक्तिलाई ७ लाख र दम्पतीलाई ८ लाख पुर्याउन महासंघले आग्रह गरेको छ ।
भन्सार मूल्यांकनका क्रममा धरौटीमा छुटेका सामानको सम्बन्धमा ३० दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । सरकारी निकायसँग गरिने निर्माण तथा मालवस्तु आपूर्तिको ठेक्कामा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करको ३० प्रतिशत कर रकम कट्टा गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था आगामी बजेटमार्फत गर्न महासंघले सुझाएको छ ।
करमा धेरै करकर नगरौं : अर्थमन्त्री शर्मा
अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत योगदान दिने निजीक्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर सरकार अघि बढ्न सक्दैन । अर्थ मन्त्रालय निजीक्षेत्रकै हो । कर बढाउने नीतिमा सरकार हुन्छ भने घटाउनेमा निजीक्षेत्र । यसमा हामी धेरै नलागौं ।
कर प्रणालीमा भएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधारका लागि ठोस सुझाव दिन सक्नुहुन्छ । नेपाललाई कोभिड र रूस–युक्रेन तनावले पाठ सिकाएको छ कि उत्पादनमुखी र उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र जरूरी छ । ३ खर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न आयात हुन्छ, यसलाई न्यूनीकरण गर्न बाँझो, सरकारी जग्गा तथा वन प्रयोग गरौं यसका लागि नीति बनाइन्छ ।
करका नयाँ क्षेत्रको जानकारी देऊ : अर्थसचिव
सरकार राजस्वका दरभन्दा पनि दायरा बढाउने पक्षमा छ । निजीक्षेत्रबाट करका नयाँ क्षेत्रको विषयमा जानकारी गराउनुहोस् । जुनसुकै वस्तुभन्दा पनि निर्यातमा उच्च योगदान दिएका वस्तुको पहिचान गरौं ।
अहिले जुत्ता, सिमेन्ट, विद्युत्, पानी, जडीबुटीको अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा राम्रो बजार र निर्यात छ । देशभित्रै दिगो उत्पादनमा लागौं । आगामी बजेटले यसलाई उच्च स्थान दिन्छ । निजीक्षेत्रलाई लक्ष्य गरेर बजेट ल्याइनेछ । पूर्वाधारका क्षेत्र फ्लाइओभर, सुरूङमार्ग, टोल रोड आदिमा निजीक्षेत्र आउनुपर्छ ।
