Image Khabar

मंसिर २०७९

विभिन्न ३६ प्रकारका वस्तुमा निर्यातमा अनुदान, १५ दिनभित्र भुक्तानी

काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तुको निर्यातमा पाइने अनुदान भुक्तानीका लागि समय बढाएको छ । यसअघि निर्यातमा अनुदान दिनुपर्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराउने र राष्ट्र बैंकले निर्यातकलाई सात दिनभित्रै उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको थियो । त्यसलाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले १५ दिन बनाइएको हो । राष्ट्र बैंकले आइतबार बैंक तथा वित्तीय […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

निर्यात अनुदानको हैरानी

नेपालको व्यापारघाटा उच्च भएकाले निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले निर्यातमा नगद अनुदान दिने गरेको छ । अनुदानले लागत कम पर्न जाने भएकाले उद्योगीहरू उत्साहित हुनु स्वाभाविक हो तर यस्तो अनुदान लिन व्यवसायीले निकै झन्झट बेहोर्नुपरेको छ । सरकारले तत्कालै अनुदान दिने भने पनि यो उधारो बनेको छ । अनुदान लिन सकस भोगेका कतिपय व्यवसायीले यसका लागि पहल नै गर्न छाडेका छन् । सरकारको यस्तो नीतिले निर्यात प्रोत्साहन नगर्ने भएकाले यसलाई यथाशीघ्र सहज बनाइनु आवश्यक छ । सरकारले निर्यातमा अनुदान दिन थालेको दशक नाघिसकेको छ र निर्यात र अनुदानको रकम बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यस्तै अनुदान दिने वस्तु पनि थपिँदै गएको छ । अनुदानका लागि सरकारले कार्यविधि बनाएको छ । तीन दर्जन वस्तुमा सरकारले ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरेको छ । कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेका वस्तुको निर्यातमा ४ प्रतिशत, ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरिएको वस्तु निर्यातमा ५ प्रतिशत, ७० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको वस्तु निर्यातमा ६ प्रतिशत, राष्ट्रियस्तरको सामूहिक ट्रेडमार्कमा दर्ता भएको कम्पनीले निर्यात गरेमा ७ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी र सूचनाप्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङजस्ता सेवा पहिचान गरी निर्यात गर्नेले ८ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानका कारण निर्यात सस्तो पर्ने भएकाले निर्यात निकै बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । सरकारी अपेक्षाअनुसार केही वस्तुको निर्यात बढेको पनि छ तर जुन परिमाणमा बढ्नुपर्ने हो त्यो परिमाणमा बढ्न सकेको छैन । त्यसैले निर्यातमा नगद अनुदान कार्यक्रम असफल भएको पनि केहीको धारणा पाइन्छ । उद्योगीहरूले भने अनुदानले निर्यातका लागि निकै सहयोग पुग्ने बताएका छन् । तर, सरकारले भनेका सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि अनुदानको रकम पाउन नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ । उनीहरूले सरकारको कार्यक्रमलाई उधारो अनुदान नाम राखेका छन् । कुनै उद्योगीले २ वर्षदेखि अनुदानको रकम नपाएको गुनासो गरेका छन् । निकासीको भुक्तानी आएपछि व्यवसायीले सम्बद्ध बैंकमा गई अनुदानका लागि दाबी गर्नुपर्छ । सम्बद्ध बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकमा कागजात पठाएपछि त्यसको २ हप्तामा अनुदानको रकम दिनुपर्ने कार्यविधि बनाइएको छ । तर, त्यो कार्यविधिअनुसार अनुदान नपाउँदा उद्योगी निराश बनेका छन् । दु:ख दिने नियतले काम गरेको गुनासो उद्योगीहरूको रहेको छ । मूल्य अभिवृद्धि, स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग, रोजगारी सृजना आदिको मूल्यांकन गरेर १५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिनु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो अनुदानको रकमले निर्यात बढेमा व्यापार सन्तुलनका लागि सहयोग पुर्‍याउने मात्र होइन, रोजगारी सृजनामा पनि योगदान गर्छन् । अर्थमन्त्रालयले अनुदानको रकम उपलब्ध नगराउँदा भुक्तानी रोकिएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले नै उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानको कार्यक्रम ल्याउने र उसले नै रकम निकासा नगरेर उद्यमीलाई झुलाउने हो भने यो कार्यक्रमको औचित्य पूरा हुँदैन । समयमा अनुदान पाए उद्योगीले त्यसबाट आफ्नो हरहिसाब मिलाउन पाउँछन् । सरकारले अनुदान नदिने हो भने पनि व्यवसायीले सम्भव भए र सके निर्यात गर्छन् । तर, अनुदानले उनीहरूलाई निर्यात गर्न सहज बनाउँछ । त्यसैले यस्तो अनुदान सामान निर्यात भएको निस्सा देखाउनासाथ उद्योगीको खातामा हालिदिने व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै निर्यात अनुदानको रकम पनि बढाउन आवश्यक देखिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि, स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग, रोजगारी सृजना आदिको मूल्यांकन गरेर १५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिनु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो अनुदानको रकमले निर्यात बढेमा व्यापार सन्तुलनका लागि सहयोग पुर्‍याउने मात्र होइन, रोजगारी सृजनामा पनि योगदान गर्छन् । त्यसैले नगद अनुदान झन्झटरहित बनाउन सरकार गम्भीर हुनैपर्छ । सरकारले आफै घोषणा गरेका कार्यक्रममा अरूले हैरानी बेहोर्नुपर्ने हो भने सरकारको विश्वसनीयतामा नै प्रश्न उठ्छ । सरकारले बोल्छ मात्र केही गर्दैन भन्ने सन्देश फैलँदै गयो भने त्यसले अन्तत: अराजकता वा त्यस्तै अन्य समस्या निम्त्याउने समस्या प्रबल रहन्छ । यसो हुँदा औद्योगिक वातावरण बन्न सक्दैन ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

निर्यात अभिवृद्धिका लागि अन्तरनीति सामञ्जस्य

निर्यात व्यापारले अपेक्षित गति लिन नसक्नुमा विकास व्यापार सम्बद्ध नीतिहरूमा सामञ्जस्य नरहेको र अन्तरनीति अन्तरविरोध पनि एक कारण रहेको विभिन्न समयमा उठ्दै आएका विषय हुन् । यस विषयलाई नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० मा पनि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा व्यापार एकीकरणका लागि समष्टिगत आर्थिक तथा विकास नीतिको सामञ्जस्य शीर्षकमा यस सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ र व्यापार प्रवर्द्धनको लागि समष्टिगत आर्थिक तथा विकास नीति सहयोगी हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई स्पष्टताका साथ स्वीकार गरिएको छ । खासगरी मौद्रिक नीति, वित्त नीति, कृषि, पशुपालन र वन तथा वातावरण व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति व्यापार सहयोगी हुन आवश्यक हुन्छ । यी व्यापार सम्बद्ध नीतिहरूमा आवश्यक सामञ्जस्य हुनुपर्ने आवश्यकता नीतिमा औंल्याइएको छ । मौद्रिक नीति निर्यातका लागि महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको छ । कच्चा पदार्थको आयातको भुक्तानीमा सरलीकरण, परिवत्र्य मुद्रामा ऋण लिन पाउने सुविधा, विदेशमा हुने व्यावसायिक कारोबारको लागि सटही सुविधा र निर्यातमूलक उद्योगका लागि विशेष पुनर्कर्जाको सुविधा, निर्यातका लागि २ वर्षसम्मको अग्रिम भुक्तानी प्रमाणपत्र जारी गर्ने र निर्यात ढिला भएमा १ वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्थासमेत रहेको छ । विद्यमान मौद्रिक नीतिमा थप सुधार गर्न सकेको खण्डमा यसले वर्तमान निर्यात अभिवृद्धि थप सहज हुने विषय रणनीतिमा विशेष रूपमा उठाइएको छ । हाल निर्यात व्यवसायले विदेशमा सोरूम राख्नुपर्दा वा कुनै व्यावसायिक उपस्थिति जनाउनुपर्दा त्यसमा लाग्ने खर्चको लागि निर्यात आम्दानीको ५ प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा विदेशमा राख्न पाउने प्रबन्ध छ । खासगरी सूचनाप्रविधि सेवाको निर्यातमा संलग्न व्यवसायलाई विदेशमा रहने मुकामका लागि अलि बढी नै रकम आवश्यक पर्ने र नेपाल आइसकेको विदेशी मुद्रा लैजान नसकिने भएकाले सेवा विक्री नै बाहिरबाट देखाउने गरेको पाइन्छ । यसमा शर्तसहित लचकता अपनाउनु उपयुक्त हुने नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० को सुझाव रहेको छ । निर्यातमूलक उद्योग वा सेवा व्यवसायले उधारोमा वा पछि भुक्तानी हुने गरी कच्चा पदार्थ वा मेशिनरी सामान आयात गर्न पाउने सुविधामा वर्तमान म्याद अवधि बढाउनुपर्ने रणनीतिको सुझाव रहेको छ । नेपालबाट सूचनाप्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यवसायले कतिपय कामका लागि विदेशमा स्थायी इकाई राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो वैदेशिक एकाइमा आवश्यक पूँजीगत सामान, उपकरण नेपालबाट प्रतीतपत्र खोलेर किन्न सकिने प्रावधान राख्ने गरी मौद्रिक नीतिमा सुधार हुनुपर्ने रणनीतिको राय रहेको छ । निर्यात वित्तका लागि हाल नियमित बैंकिङ प्रणालीबाहेक विशिष्ट प्रबन्ध नरहेको सन्दर्भमा विद्यमान संस्थागत प्रणालीको प्रयोग गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने ध्येयले निर्यात वित्तसम्बन्धी विशिष्ट प्रबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको विषय पनि रणनीतिमा औंल्याइएको छ । निर्यातक्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका, अर्थविद्हरूले पैरवी गर्दै आएका र नेपाल सरकारले समेत महसूस गर्दै आएका सरोकारका विषयहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा नेपालको निर्यातले सोचेभन्दा पनि बढी दरले गति लिने निश्चित छ । वित्त नीतितर्फ निर्यात सम्बन्धी व्यापारिक पूर्वाधार विकास पर्याप्त हुन नसकेको, विशेष आर्थिक क्षेत्र र निर्यात प्रशोधनको क्षेत्र स्थापना र सञ्चालनको गति धिमा रहेको, व्यापारिक लागत कम गर्न व्यापार–सहयोगी पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गर्न तथा कार्यान्वयन क्षमता सुदृढ तुल्याउन आवश्यक रहेको नेपाल व्यापार रणनीति २०८० को निष्कर्ष रहेको छ । निर्यातमा नगद प्रोत्साहन रकम कम भएको विषय सरोकारवालाहरूले विभिन्न फोरममा उठाउँदै आएका विषय हुन् । उच्च निर्यात वृद्धिदर भएका अन्य मुलुकको तुलनामा निर्यातमा नगद प्रोत्साहनको दायरा र रकम न्यून रहेको विषयलाई यस रणनीतिमा स्वीकार गरिएको छ । आयकरको दर कम गरेमा नेपाल बाहिर आधार बनाएर काम गरिरहेका कतिपय सूचनाप्रविधि सम्बन्धी व्यवसायले आफ्नो आधार नेपालमा सार्न सक्ने नयाँ सम्भावनालाई यस रणनीतिले लगानी अभिवृद्धिको वित्तीय औजारका रूपमा सिफारिश गरेको छ । सबै प्रकृतिका निर्यात व्यवसायलाई निर्यात आम्दानीमा लाग्ने आयकर समष्टिगत रूपमा आगामी ५ वर्षका लागि १० प्रतिशतभन्दा कम राख्न सकियो भने व्यवसायीलाई निर्यात वृद्धि गर्न प्रोत्साहन मिल्ने, व्यवसाय वृद्धि हुँदा सृजना हुने नयाँ रोजगारीको कारण संस्थागत आयकर कम गर्दाको राजस्व क्षति रोजगारी वृद्धिबाट थप हुने आयकरले पूर्ति हुने विषय नयाँ आयामका रूपमा यस रणनीतिमा समावेश गरिएको छ । कर फिर्तासम्बन्धी केही प्रक्रियागत सरलीकरण गरेर व्यावसायिक लागत कम गर्न सकिने पनि रणनीतिको सिफारिश रहेको छ । उद्योगले स्वदेशी खपतका लागि आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महशुल र त्यस्तो कच्चा पदार्थ प्रयोग भएर उत्पादन भएको अन्तिम वस्तुमा लाग्ने भन्सार महशुल समान भए वा कच्चा पदार्थमा अलिकति कम भए पनि स्वदेशी उत्पादकले विदेशी वस्तुसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुने विषयलाई स्वीकार गर्दै कच्चा पदार्थ र अन्तिम वस्तुबीचको भन्सार महशुल अन्तर कम्तीमा १० प्रतिशतसम्म राख्न पनि नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० को सुझाव रहेको छ । साना तथा मझौला उद्योगलाई सहयोग पुगोस् भनेर कानूनमा प्रबन्ध गरिएको निर्धारित दर (फ्ल्याट रेट) मा महशुल फिर्ता गर्ने प्रबन्ध कार्यान्वयनमा ल्याएमा व्यवसायको लागत घटाउन सहयोग पुग्ने विषय पनि रणनीतिमा महत्त्वका साथ उजागर गरिएको छ । कर प्रणालीको सुधारको चरणमा मूल्य अभिवृद्धि करप्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने र अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या घटाउने नीति लिइएको विपरीत पछिल्ला वर्षमा अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुको संख्यामा व्यापक बढोत्तरी भएर करीब १,४०० पुगेको सन्दर्भमा निर्यातमा अन्त:शुल्क फिर्ता हुने भएकाले यो हटाउँदा वा घटाउँदा निर्यात हुने वस्तुलाई कुनै लाभ नहुने हुँदा अन्त:शुल्क भार कम हुँदा स्वदेशी बजारको लागि मूल्य घट्ने, आन्तरिक बजार विस्तार हुने तथा उद्योगले उत्पादन क्षमता बढाउन सक्ने निष्कर्ष पछिल्लो रणनीतिको रहेको छ । समग्रमा आन्तरिक उत्पादनका वस्तुमा अन्त:शुल्क हटाउने नीति लिनु उपयुक्त हुने समेत रणनीतिको निष्कर्ष रहेको छ । आयातित त्यस्ता वस्तुको हकमा भन्सार महशुलमा घटाइएको अन्त:शुल्क समायोजन गरिँदा यसले तत्काल आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने र दीर्घकालमा निर्यात बढाउन सहयोग पुग्ने यस रणनीतिको अपेक्षा रहेको छ । कृषिक्षेत्रको समष्टिगत, उपज विशेष, खेती प्रणाली र कृषि बजारीकरण सम्बन्धी नीति निर्यात प्रवर्द्धन लक्षित रहे तापनि यी नीतिहरूको कार्यान्वयन पक्षमा सुधार हुनुपर्ने विषयहरू रणनीतिमा औंल्याइएको छ । वनसम्बन्धी नीतिले वन स्रोतको दिगो उपयोग गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने कुरालाई जोड दिए तापनि यसको कार्यान्वयन पक्षमा विद्यमान कमजोरीका कारण निर्यातमुखी पूर्वाधार विकास र खनिजको उत्खननमा सहयोगी दृष्टिकोणको कमी रहेको विषयलाई उल्ल्ेख गर्दै यस सरोकारलाई सम्बोधन हुनुपर्ने पनि नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० को सुझाव रहेको छ । सारांशमा भन्नुपर्दा विदेशमा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि चाहिने वित्त व्यवस्थापनका लागि सहयोगी मौद्रिक नीति, निर्यातमैत्री करमा दरहरू तथा निर्यातमैत्री वन पैदावार र वनक्षेत्रमा अवस्थित निर्यात गर्ने उद्योगहरूको विकासमा मैत्रीपूर्ण नीतिहरूको सहज र व्यावहारिक सुधार गर्न नेपाल व्यापार एकीकृृत रणनीति २०८० को विशेष जोड रहेको छ । यस रणनीतिका उल्लिखित यी तीनओटा क्षेत्रमा सुधार हुन सकेको खण्डमा यसले नेपालको निर्यात क्षमतामा सुधार आउने, निर्यातसम्बद्ध लागत न्यूनीकरण हुने र नेपाली वस्तुको आन्तरिक र बाह्य दुवै बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि हुने देखिन्छ । निर्यातक्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका, अर्थविद्हरूले पैरवी गर्दै आएका र नेपाल सरकारले समेत महसूस गर्दै आएका यी तीनओटा क्षेत्रमा सुझाव गरिएका सरोकारहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा नेपालको निर्यातले सोचेभन्दा पनि बढी दरले गति लिने निश्चित छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

बंगलादेशसँगको व्यापार

व्यापार विविधीकरणको नीतिअनुसार नेपालले बंगलादेशसँग पनि द्विपक्षीय व्यापार शुरू गरेको हो । ऊसँग बचतमा रहेको व्यापार अहिले कैयौं गुणा घाटामा जान थालेको छ । यसले नेपालको उत्पादन क्षमता कमजोर हुँदै गएको र निर्यात क्षमता गुमाउँदै गएको तथ्यलाई देखाउँछ । यसो हुनुमा एकातिर नेपालको आन्तरिक कमजोरी कारण देखिन्छ भने अर्कातर्फ बंगलादेशले नेपाली सामानको आयातमा बढी शुल्क लिनु पनि कारण देखिन्छ । कारण जे भए पनि सरकारले बंंगलादेशमा निर्यात हुन सक्ने वस्तु खोजी तिनको उत्पादन बढाएर निर्यात बढाउनुपर्ने देखिन्छ । किनकि दूरीलगायत विभिन्न कारणले बंगलादेश नेपालका लागि व्यापार गर्न सजिलो हुने मुलुकमा पर्छ । नेपालले बंगलादेशसँगको व्यापारमा बचत गर्न नसके पनि आयातकै हाराहारीमा निर्यात गर्न सक्ने हो भने पनि निकै लाभ हुन्छ । नेपालले टाकामा तिर्ने र उसले नेरूमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । यसो गर्दा दुवैको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पनि कम पर्छ । नेपाल–बंगलादेश व्यापारको २५ वर्षे अवधिमा कुनै बेला नेपालले १ अर्बभन्दा बढीको मुसुरो मात्रै निर्यात गरेको देखिन्छ । तर, जब मुसुरो निर्यात घट्न थाल्यो बंगलादेशसँगको व्यापारघाटा पनि बढ्न थाल्यो । उताबाट आउने वस्तुका प्रकार र परिमाण बढेको बढ्यै पाइन्छ भने यताबाट जाने वस्तु भने बढ्न सकेको छैन । मुसुरो निर्यातमा भने विवाद पाइन्छ । नेपालले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर बंगलादेशमा निर्यात गरेको एकथरीको दाबी छ । त्यसैले अहिले यसको निर्यात विगतको दाँजोमा नाममात्रको भएको हो भनिन्छ । तर, अर्को तथ्य के पनि हो भने नेपालमा मुसुरोको उत्पादन घटेको छ । उत्पादन घटेपछि निर्यात घट्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले नेपालले निर्यात सम्भावना भएका वस्तुहरूको उत्पादन र निर्यातमा जोड दिनु आवश्यक छ । बंगलादेश तीव्र गतिमा आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरिरहेको देश हो । त्यहाँ नयाँनयाँ उद्योग खुलिरहेका छन् भने उसको उत्पादन र अर्थतन्त्रको आकार पनि निकै बढिरहेको छ । त्यसो हुँदा त्यताको सामान आयात बढी हुनु अन्यथा होइन । तर, नेपालले जसरी त्यताबाट सहज रूपमा सामान आउन दिइरहेको छ त्यसैगरी नेपाली उत्पादन त्यता जान भने सकेको छैन । गैरभन्सार शुल्क बढी भएकाले नेपाली कृषि उत्पादन निर्यात गर्न कठिन भएको भन्ने व्यवसायीको भनाइ छ । यसमा सरकारले बंगलादेशसँग स्पष्टसँग कुरा राख्न सक्नुपर्छ । १ सय ८ वस्तुलाई बंगलादेशमा भन्साररहित प्रवेश दिने र नेपालले ५० ओटा वस्तुलाई त्यस्तै सुविधा दिने विषयमा छलफल भए पनि निर्णय हुन सकेन । नेपालबाट अदुवा, अम्रिसो, जडीबुटीलगायत वस्तु बंगलादेशमा निर्यातको राम्रो सम्भावना छ । त्यस्तै कार्पेटको बजार पनि राम्रो देखिन्छ । यी वस्तु सहज रूपमा प्रवेश पाउने हो भने नेपालको निर्यात बढ्न सक्छ । अर्को, बंगलादेशलाई ऊर्जाको ठूलो आवश्यकता छ । उसले नेपालको जलविद्युत् खरीद गर्ने र यसमा लगानी गर्ने चाहनासमेत देखाएको छ । यस्तोमा नेपालले ठूलो परिमाणमा बिजुली निर्यात गर्न सक्यो भने व्यापारघाटा कम गर्न सहयोग मिल्ने देखिन्छ । त्यस्तै नेपालमा उत्पादन भइरहेका वस्तु उताबाट ल्याउँदा भन्सार लगाउन सकिन्छ । त्यसले यस्ता वस्तुको आयात कम हुन सक्छ । नेपालले बंगलादेशसँगको व्यापारमा बचत गर्न नसके पनि आयातकै हाराहारीमा निर्यात गर्न सक्ने हो भने पनि निकै लाभ हुन्छ । नेपालले टाकामा तिर्ने र उसले नेरूमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । यसो गर्दा दुवैको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पनि कम पर्छ । त्यसैले नेपालले बंगलादेशमा निर्यात हुन सक्ने वस्तुको उत्पादन बढी गर्नुपर्छ । त्यस्तै निर्यात सहजीकरणका लागि बंगलादेशसँग व्यापार सम्झौता गर्दा दुवै पक्षलाई समान रूपमा लाभ हुने खालको प्रावधान राखिनुपर्छ । निर्यात प्रोत्साहनका लागि सरकारले सहयोग नगरेको व्यवसायीको भनाइ छ । उल्टै निर्यातमा कर लगाएको आरोपसमेत छ । बंगलादेशले नेपालबाट आयात हुने वस्तुमा उच्च भन्सार कर लगाएको छ । त्यस्तै गैरभन्सार कर पनि छ । निर्यात सम्भावना भएका नेपालका वस्तुलाई उसले २५ प्रतिशतसम्म भन्सार लगाएको छ । यस्तो शुल्क हटाउन नेपालले पहल गर्नुपर्छ । दुवै देशले भन्सारमा समानता कायम गर्ने हो भने व्यापारमा सन्तुलन ल्याउन सहज हुन्छ । त्यसैले बंगलादेशमा निर्यात बढाउने कार्यमा ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

निर्यातको नगद अनुदान भुक्तानीमा समयसीमा : दुई वर्षसम्म कुरेका व्यवसायी कार्यान्वयनमा सशंकित

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

विभिन्न वस्तुमा नगद अनुदान दिन ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन - NepaliPatra

काठमाडौँ। सरकारले आगामी वर्ष विभिन्न वस्तुमा नगद अनुदान दिन ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले सोमबार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो कुराको जानकारी दिएका हुन्। निर्यातमा दिइने नगद अनुदान तीन महिनामा भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको मन्त्री महतले बताए। बजेटमार्फत हाल नगद अनुदान दिँदै आएको वस्तुलाई निरन्तरता दिन यस्तो […]

Nepali Patra बैशाख २०८०

विभिन्न ३६ प्रकारका वस्तुमा निर्यातमा अनुदान, १५ दिनभित्र भुक्तानी

नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तुको निर्यातमा पाइने अनुदान भुक्तानीका लागि समय बढाएको छ । यसअघि निर्यातमा अनुदान दिनुपर्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराउने र राष्ट्र बैंकले निर्यातकलाई सात दिनभित्रै उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको थियो । त्यसलाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले १५ दिन बनाएको हो ।राष्ट्र बैंकले आइतबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको परिपत्र २०७८ मा संशोधन गर्दै यसबारे जानकारी गराएको हो । गत असोजमा सरकारले निर्यातमा अनुदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि (पहिलो संश

Ratopati मंसिर २०७९

उद्योग परिसंघद्वारा बजेटको स्वागत, प्रभावकारी कार्यन्वयनको लागि आग्रह

नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा नेपाल उद्योग परिसंघको महत्वपूर्ण सुझावहरु समेटेकोमा खुसि व्यक्त गरेको छ । परिसंघको महत्वपूर्ण सुझावहरु समेटेको र परिसंघले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिरहेको मेक इन नेपाल अभियानमा सहयोग गर्ने घोषणा भएकोमा परिसंघले सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ।औद्योगिकरण र स्वदेशी उत्पादन अभिबृद्धिका लागि परिसंघले लामो समयका लागि स्वदेशी दशकको कार्यक्रम ल्याउन माग गरिरहेको सन्दर्भमा बजेटमा ‘उत्पादनमा वृद्धिः मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक २०७९–०८९’ संचालन गर्दै नेपाली उत्पादनको बृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिबृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिबृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने घोषणालाई परिसंघले स्वागत गरेको हो। परिसंघले भनेको छ 'उत्पादन, निर्यात प्रबद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी औद्योगिकरण र कृषिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी आएको बजेटले हामीलाई उत्साही बनाएको छ । बजेटमार्फत् नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन गरी उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने घोषणा हुनुलाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । यसबाट नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु उपभोग अभिवृद्धि भइ स्वदेशी उद्योग विस्तारमा योगदान पुग्ने हाम्रो बुझाइ छ । 'यस्तो छ बजेटबारे परिसंघको थप धारणा :सरकारले बजेटमार्फत् उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको हदबन्दी पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले नेपालको औद्योगीकरणमा बाधक तत्वको रूपमा रहेको जग्गा प्राप्ति एवं उपभोगमा सहजीकरण पुग्ने परिसंघको विश्वास छ । बजेटमा उद्योगलाई ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिइने र हदबन्दीभन्दा धेरैको जग्गा धितो राख्ने एवं टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यसलाई परिसंघले स्वागत गर्दछ । यस व्यवस्थामा थप स्पष्ट पारी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उद्योगको आवश्यकताअनुसार विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्न परिसंघ आग्रह गर्दछ । सूचना प्रविधिसहित नवीन सोंचसहितका क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न घटाइएको सिमाले सहजीकरण गर्ने परिसंघको बुझाइ छ । साथै अपार्टमेन्टको २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा खरिद गर्न दिने घोषणा भएको छ । यसलाई परिसंघले स्वागत गर्दछ । साथै कार्यविधि तयार गरी निश्चित समय (लकिङ पिरियड) पछि अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न चाहेमा विक्री गर्न र बाहिरिन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्न परिसंघ आग्रह गर्दछ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा अघि बढाउने घोषणाले नेपालको निजी क्षेत्रको विकासमा योगदान पु¥याउनेमा परिसंघ विश्वस्त छ । साथै उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापनामा प्रोत्साहन गर्ने, लघु, घरेलु एवं साना उद्योगलाई अग्र एवं पश्च एकीकरणमा जोड्ने घोषणाले साना व्यवसायको प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्ने परिसंघको विश्वास छ । बजेटमा उल्लेखित करारमा वस्तु उत्पादनमा सहजीकरणका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ५० संशोधन गर्न परिसंघको आग्रह छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा बढाउने गरी पूर्वाधार विकासका काम गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने, भेन्चर क्यापिटलमार्फत नवप्रवर्तनमा पुँजी व्यवस्थापन गरिने घोषणाले स्टार्टअप प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्ने विश्वास परिसंघको छ । उत्पादनशील क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्रको ब्याजदरमा अन्तर कायम गर्ने घोषणाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ । नेपालमा नवप्रवर्तन एवं लघु, घरेलु तथा साना एवं मझौला उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि परियोजना धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । पुँजीको अभावमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन हुन नसकिरहेको परिप्रेक्षमा यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनबाट नेपालमा औद्योगीकरण प्रवद्र्धन हुने परिसंघको बुझाइ छ । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरुमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख भए बमोजिम स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै खरिद गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वनका लागि परिसंघ हार्दिक आग्रह गर्दछ । बजेटमा चितवनको शक्तिखोर लगायत सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गरिने घोषणा भएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले औद्योगिकरणको इतिहासमा नयाँ अध्याय थप हुने विश्वास लिएका छौं । यसैगरी झापाको दमक, रूपन्देहीको मोतिपुर, कञ्चनपुरको दैजी र बाँकेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्ने घोषणा भएको छ । यी औद्योगिक क्षेत्र समयमै निर्माण एवं सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको सुझाव बमोजिम उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायतका वस्तुहरु र सूचना प्रविधिमा आधारित वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा भएको छ । यसलाई परिसंघले निकै सकारात्मक पहलको रुपमा लिएको छ । वस्तुमा भएको मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा धागो, गार्मेन्टसहित अरु निर्यातमा संभावना भएका वस्तुहरुमा पनि यो सुविधा कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यविधि तयार गरी लागू गर्नुपर्ने परिसंघको जोड छ । कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, उत्पादकत्व वृद्धि र कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय वर्षको रूपमा कार्यान्वयन गरिने घोषणाले कृषिको रूपान्तरणमा योगदान पु¥याउने परिसंघको बुझाइ छ । कृषि क्षेत्रको विस्तारका लागि रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा आगामी आर्थिक वर्षभित्रै कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्न परिसंघ हार्दिक आग्रह गर्दछ । बजेटमा अदुवा, अलैंची, जडिबुटी लगायतका तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरु तयारी रुपमा प्रशोधन तथा ब्राण्डिङ गरी निकासी गर्न त्यस्ता वस्तुको पकेट क्षेत्रमा प्रशोधन उद्योग खोल्न थप सहुलियत प्रदान गर्ने, नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गरिने विषयलाई स्वागत गर्दै यसको यथासक्य कार्यान्वयनमा ल्याउन परिसंघ आग्रह गर्दछ । विद्युत खपत बढाउन एक घर एक विद्युतीय चुलो कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्ने सुझाव परिसंघको रहेको थियो । सरकारले एलपी ग्यास छोडौँ बिजुली जोडौँ योजना ल्याएको छ । खाना पकाउने ग्यासलाई विस्थापित गरी नेपालमा उत्पादन हुने ऊर्जा उपभोगमा यसले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने परिसंघको बुझाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै एक घर एक विद्युतीय चुलो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान परिसंघ नेपाल सरकारसमक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछ । निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारमा संलग्नताका लागि चासो देखाइरहेको सन्दर्भमा त्यसका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारसँग परिसंघ आग्रह गर्दछ । विद्युतमा नेपाल आत्मनिर्भर उन्मुख रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा संलग्न गराउन परिसंघले जोड दिँदै आएको छ । निजी क्षेत्रको यो माग पूरा भए विद्युत उत्पादन बढ्नुका साथै बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न उल्लेख्य योगदान पुग्ने छ । ठूला पूर्वाधार निर्माणमा बजेटले जोड दिएको छ । साथै पूर्वाधार निर्माणमा हरित ऋणपत्र (ग्रीन बण्ड) ल्याउने घोषणा भएको छ । बजेटबाट हेजिङ फण्ड कार्यान्वयन गर्ने पनि घोषणा भएको छ । परिसंघले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानीसँगै सम्भाव्यता न्यून परिपूर्ती (भीजीएफ) अवधारणाको साथमा विकास गर्ने कार्यक्रमले पूर्वाधार विकासमा एउटा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास लिएका छौं । यस अवधारणा अन्तगर्त आगामी आर्थिक वर्षभित्र न्यूनतम दुई वटा परियोजना संचालन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन परिसंघ आग्रह गर्दछ । पर्यटनलाई आय आर्जनको क्षेत्र बनाउने र पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने घोषणाको परिसंघ स्वागत गर्दछ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनः संरचना गरी सेवा प्रदायक र नियामकको रुपमा छुट्टा छुट्टै निकाय स्थापना गरिने भनिएको छ । यसलाई छिटो कार्यान्वयनमा लैजान परिसंघ आग्रह गर्दछ । यसबाट नेपालको युरोपसँग पुनः हवाइ सम्बन्ध स्थापित भइ पर्यटन प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्नेछ । धितोपत्र दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीलाई प्रवेश गराउन कानून बनाउने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा १० प्रतिशत सेयर लगानी गर्न सक्ने गरी कोटा निर्धारण गर्ने व्यवस्था सकारात्मक छ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउनेलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुविधा दिने घोषणा सकारात्मक रहेको परिसंघको ठहर छ । विदेशमा सेवा प्रवाह गरी प्राप्त हुने आयमा १ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने व्यवस्थाले औपचारिक माध्यमबाट रकम भित्र्याउन सहयोग गर्नुका साथै विदेशी मुद्रा संचितीको चाप पनि कम गर्ने बुझाइ छ । नेपालको औद्योगिक विकासका लागि अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा सरकारको परिणाममुखी भूमिका हुनुपर्ने विषय परिसंघले उठाउँदै आएको छ । अनाधिकृत रूपमा आयात हुने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपाली उद्योग धरासायी हुने अवस्था आएकोमा नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिन परिसंघ आग्रह गर्दछ । नेपालले निर्यात गरिरहेका छिमेकी मुलुकको आत्मनिर्भरताको अभियान र स्वदेशी वस्तु प्रबद्र्धनको आक्रामक नीतिले नेपालका केही उद्योगहरुलाई रुग्ण बनाउने र अनधिकृत व्यापारलाई पनि बढावा दिने देखिन्छ । तसर्थ वायर रड, तेल, टेक्स्टाइलजस्ता मर्कामा परेका उद्योगलाई अन्तशूल्क, भन्सार र मूल्य अभिबृद्धि करका दरहरु परिमार्जन गरी संरक्षण गर्न सरकारलाई परिसंघ विशेष अनुरोध गर्दछ । बजेटमार्फत् ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रबाट आवश्यक रुपमा स्रोत परिचालन जरुरी भएको विद्यमान अवस्थामा आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत तरलता सहजीकरण एवं उच्च ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रणका लागि पहलकदमी हुनेमा परिसंघ विश्वस्त छ । परिसंघले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न परिसंघले सहयोगी एवं सकारात्मक भूमिका खेल्ने जनाएक जनाएको छ । साथै प्रभावकारी रुपमा कार्य सम्पादन गर्न सरोकारवाला निकायहरुलाई पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

Bizpati बैशाख २०७९

निर्यातमा अनुदान कार्यविधि

निर्यातभन्दा आयात तीव्र गतिले बढ्दै गएकाले व्यापारघाटाको आँकडा निकै फराकिलो बन्दै गएको छ । कोरोनाका कारण लगाइएको बन्दाबन्दीको समयमा आयातमा ठूलो परिमाणमा कमी आए पनि अहिले त्यस्तो हुन सकेको छैन । अर्थात् आयात तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि लिएका नीतिहरू पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु तथा निर्यात लक्षित उद्योगहरू स्थापना हुन नसक्नु नै निर्यात बढ्न नसक्नुको कारण हो । निर्यात बढाउन सरकारले दिने गरेको निर्यात अनुदान पनि धेरै व्यवसायीले पाउन सकेका छैनन् । यसले सरकारको निर्यात रणनीतिमा अस्पष्टता र विरोधाभास रहेको स्पष्ट हुन्छ । जबसम्म लागत घटाउन सकिँदैन तबसम्म निर्यात प्रतिस्पर्धी हुँदैन । सस्तोमा उत्पादन गर्न सके अनुदान नपाए पनि उद्योगीहरू निर्यात गरी लाभ लिन सक्छन् । सरकारले स्वदेशी उद्योगले वस्तु निर्यात गरेबापत ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरेको छ । धेरैजसो देशले निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो नीति लिएको पाइन्छ । सरकारले २६ औद्योगिक उत्पादन निर्यातमा नगद अनुदान दिने गरेको छ । तीमध्ये १५ उत्पादनले कुल निर्यातको ५ र ११ उत्पादनले ३ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने व्यवस्था छ । शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनले मात्र ५ प्रतिशत नगद अनुदान पाउ“छन् । तर, विभिन्न कारणले अनुदान पाउन मुश्किल भएको निर्यातकर्ताहरूको भनाइ छ भने अनुदानले निर्यातलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको अवस्था पनि छ । अर्को, निर्यातमा अनुदान दिए पनि निर्यात वृद्धि सकारात्मक रूपले बढ्न सकेको छैन । यस्तोमा अनुदान रणनीतिको समीक्षा र त्यसमा थप व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ । अनुदान पाउने निर्यातकर्ताले निर्यात गरेको वस्तुको भुक्तानी परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा बैंकमा दाखिला भएको प्रमाण पेश गरेको हुनुपर्छ । त्यस्तै उद्योग विभागबाट निर्यात हुने वस्तु उत्पादन उद्योगको प्रमाणीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो अनुदानको व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा निर्यातमा नगद अनुदान शोधभर्ना नामको खाता रहेको छ । निवेदकको निवेदन जाँचबुझ गरेर यस्तो नगद अनुदान वितरण गरिन्छ । तर, कार्य विधि नभएको भन्दै बैंकले अनुदान दिन नमानेको समेत पाइन्छ । त्यस्तै शोधभर्ना खातामा सरकारले पैसा नहालिदिँदा वा कम हालिदिँदा पनि अनुदान दिन विलम्ब हुने गरेको छ । विदेशी वस्तु आयात गरेर निर्यात गरेका व्यवसायीले अनुदान लिएको तर वास्तविक निर्यातकर्ताले भने अनुदान पाउन नसकेको गुनासोसमेत पाइन्छ । यी सबै समस्या केलाउन र अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले एउटा अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिले अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनाका कारणहरू खोतली आवश्यक सुधार गर्न सुझावसमेत दिएको छ । निर्यातमा सहजै अनुदान पाउनका लागि सरकारले प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । झन्झटिलो र लामो प्रक्रियाका कार्यविधि परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ । कार्यविधि परिवर्तन गर्दा विभिन्न वस्तुहरू थपिनुपर्ने पनि देखिएको छ । अम्रिसो, छुर्पीजस्ता वस्तु निर्यातमा पनि अनुदान दिनुपर्ने तथा साना किसानहरूलाई यसमा सकेसम्म समेट्नुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तै यो अनुदानलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गरी त्यसको निष्कर्ष कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । सरकारी निकायहरूबीच समन्वय पनि हुन आवश्यक छ । एकीकृत सूचना प्रणालीको अभावमा केकस्ता वस्तु कति परिमाणमा निर्यात भए भन्ने थाहा पाउन पनि सहज देखिँदैन । यसरी अनुदानले निर्यातलाई प्रोत्साहन गरिए पनि जबसम्म लागत घटाउन सकिँदैन तबसम्म निर्यात प्रतिस्पर्धी हुँदैन । सस्तोमा उत्पादन गर्न सके अनुदान नपाए पनि उद्योगीहरू निर्यात गरी लाभ लिन सक्छन् । सरकारले निर्यात उद्योगहरूको लागत घटाउन विभिन्न कदम चाल्नुपर्ने पनि देखिएको छ । त्यसैले निर्यातमा दिइने अनुदान आयातित वस्तुमा उत्पादनको छाप मात्र लगाएर विक्री गर्नेले पाउनु हुँदैन । तर, कच्चा पदार्थ आयात गरी वा स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उच्च मूल्यवृद्धि भएको वस्तुलाई अनुदान दिन भने सरकार उदार बन्नैपर्छ र अनुदान नीतिको सही पालना गराउनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८