Dekhapadhi

जेष्ठ २०७८

परिसंघले दियो मौद्रिक नीतिमाथि सुझाव

काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमाथि सुझाव दिएको छ। परिसंघका अध्यक्ष शतिसकुमार मोरको नेतृत्वमा राष्ट्रबैंक गएको टोलीले मौद्रिक नीतिमाथि सुझाव पेस गरेको हो। राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले परिसंघले दिएको सुझावलाई समेटेर आगामी वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने जानकारी दिए।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपूर्व तीन निजी क्षेत्रले दियो राष्ट्र बैङ्कलाई यस्तो सुझाव - Nepal Japan

NepalJapan आषाढ २०८१

मौद्रिक नीतिका लागि उद्योग संगठन मोरङले दियो १९ बुँदे सुझाव

उद्योग संगठन मोरङले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिका लागि १९ बुँदे सुझाव दिएको छ । संगठनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र मार्फत १९ बुँदे सुझाव पेश गरेको हो । संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाले समग्र अर्थतन्त्रमा देखा परेको संकुचन, बजारमा प्रभावकारी मागको अभाव, ब्याजदर वृद्धि, मूल्य वृद्धि, बढ्दो आयात, बैदेशिक व्यापार असन्तुलन लगायतका कारणबाट मुलुकको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेको बताउँदै बजार चलायमान गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरे ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०८०

मौद्रिक नीतिको लागि परिसंघले दियो सुझाव, लगानीकर्ता डुब्ने अवस्था रोक्न सहजीकरण गर्न आग्रह

Bizpati जेष्ठ २०७९

मौद्रिक नीति कस्तो आउनुपर्छ ? चेम्बरले दियो १७ बुँदे सुझाव

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई १७ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या, विदेशी मुद्राको संचितिमा परेको दवाव एवं तरलता व्यवस्थापन लगायत विभिन्न विषय समेटेर चेम्बरले १७ बुँदे सुझाव पेश गरेको हो ।चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई चेम्बरका तर्फबाट १७ बुँदे सुझाव पेश गरे । गर्भनर अधिकारीलाई सुझाव पेश गर्ने क्रममा अध्यक्ष मल्लले शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक नीतिले सम्वोधन गर्नुपर

Ratopati जेष्ठ २०७९

मौद्रिक नीतिको लागि चेम्बरले दियो १७ सुझाव, शेयर बजारलाई उकास्ने नीति ल्याउन माग

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक बर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्रबैंकलाई १७ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ ।अर्थतन्त्रको बिद्यमान समस्या, बिदेशी मुद्राको संचितिमा परेको दवाव एवं तरलता व्यवस्थापन लगायत विभिन्न बिषय समेटेर चेम्बरले १७ बुँदे सुझाव पेश गरेको हो । चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई चेम्बरका तर्फबाट १७ बुँदे सुझाव पेश गरेका हुन्। गर्भनर अधिकारीलाई सुझाव पेश गर्ने क्रममा अध्यक्ष मल्लले शिथिल रहेको अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक नीतिले सम्वोधन गर्नुपर्ने बताए । बजेटमा उल्लेखित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मुल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सिमित गर्नु निकै चुनौती हुने अध्यक्ष मल्लको भनाई छ । कर्जा प्रवाह गर्दा बिगतमा वेश रेटमा शुन्य दशमलव २५ प्रतिशत सम्म प्रिमियम लिने व्यवस्था गरिएकोमा हाल ४ देखि ५ प्रतिशत पु¥याईएको भन्दै अध्यक्ष मल्लले सो व्यवस्था संशोधन गरि अधिकताम २ प्रतिशतमा झार्न पनि केन्द्रीय बैंकको ध्यानकर्षण गराए । गर्भनर अधिकारीसंग अध्यक्ष मल्लले शेयर बजारलाई उकास्नेगरि मौद्रिक नीतिले सम्वोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, शेयर बजार व्यवस्थित हुन नसक्दा अधिकांश साना लगानीकर्ता समस्यामा परेका छन् ।’ गर्भनर अधिकारीले भने अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगिनसकेको बताए । उनले भने, ‘अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगिसकेको छैन । केहीलाई छाडेर उद्योग व्यवसाय चलिरहेका नै छन् । विश्वव्यापी मुल्यवृद्धिको असरका कारण उपभोक्तामा भने केही समस्या देखिन थालेको छ ।’ समग्र अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन मौद्रिक नीतिले अधिकतम प्रयास गर्ने गर्भनर अधिकारीको भनाई छ । चेम्बरले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि व्याजदर एकल अंकमा कायम गर्न पनि माग गरेको छ । बैंक, वित्तिय संस्थामा सर्वसाधरणको पहुँचलाई सहज र सरलिकरण बनाउन एवं आवश्यक निवेदन, भौचर लगायतका कागजात समान ढंगको बनाउन समेत आग्रह गरेको छ । यस्तै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको पहुँच पु¥याउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।तरलता व्यवस्थापनकालागि पुँजिगत खर्च समयमै गर्ने व्यवस्था गर्न पनि चेम्बरले माग गरेको छ । खर्च हुन नसकी सरकारी ढुकुटीमा रहेको पुँजीलाई वाणिज्य बैंक मार्फत प्रवाह गरि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ । यस्तै बिगतका बर्षहरुमा झै सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत वा सीडी रेसियोलाई बिद्यमान ९० प्रतिशतलाई ९५ प्रतिशत पु¥याउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ । भारतीय पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्दा साथमा राख्न पाउनुपर्ने हालको २५ हजार रुपैयाँको सिमालाई २ लाख ५० हजार पु¥याउन एवं ५ सय २ हजार रुपैयाँको नोटलाई सहज रुपमा सटहीको व्यवस्था गर्न पनि अध्यक्ष मल्लले गर्भनर अधिकारीसंग आग्रह गरे ।एलसी कारोबारमा शत प्रतिशत मार्जिनको व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीको कारोबार क्षमतामा तिब्र ह्रास आउने तथा बस्तु तथा सेवाको आयत लागतमा बृद्धि भई महङ्गी समेत बढ्ने भएकाले सत प्रतिशत मार्जिनमा ब्याज दिने व्यवस्था गर्न पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पुँजीलाई बैकिङ प्रणालीमा ल्याउनका लागि मौद्रिक नीति मार्फत प्रोत्साहन गर्न समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ । सेयर कारोबारमा कर्जा प्रवाहका लागि हाल कायम ४ करोड र १२ करोड रुपैयाँको सिलिङ हटाउनुपर्ने चेम्बरको ठहर छ । यस्ता छन् चेम्बरले दिएका सुझाव : १. वेस रेट सम्वन्धमा कर्जा प्रवाह गर्दा बिगतमा वेश रेटमा .२५ देखि १.५ प्रतिशतसम्म प्रिमीयम लिने गरेकोमा हाल ४ देखि ५ प्रतिशत वेश रेटमा प्रिमियम लिने गरिएको छ । यो व्यवस्थालाइ तत्कालै संशोधन गरी अधिकतम २ प्रतिशत सम्म लिने व्यवस्था गरिनु पर्ने । वेश रेट लाइ पनि न्युनीकरण गरिनु पर्ने । २. CD Ratio सम्वन्धमा तरलताको समुचित व्यवस्थापन गर्नका लागि पुँजीगत खर्च समयमै गर्नु आवश्यक छ । पुंजीगत खर्च नभइ सरकारको ढुुकुटीमा रहेको पुंजीलाइ वाणिज्य वैंक मार्फत प्रवाह गरी अर्थतन्त्रलाइ चलायमान गरिनु पर्दछ । यस परिस्थितिमा बिगत बर्षमा झै CCD Ratio ८५ वा CD Ratio लाइ बिद्यमान ९०५ लाइ ९५५ गरिनु पर्ने चेम्वरको आग्रह छ । ३. भारतीय मुद्रा सम्वन्धमा ।भारतीय पर्यटकले अधिकतम भा.रु. २५०००। मात्र साथमा ल्याउन पाउने हाल कायम रहेको सिलीङले नेपालको पर्यटन व्यवसायले भारतीय पर्यटकहरुबाट बान्छित लाभ प्राप्त गर्न सकेको छैन यस सन्दर्भमा भा.रु २५०००लाइ वढाइ भा.रु.२लाख ५० हजारसम्म को नगद आफुसाथ ल्याउन पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने । यसका साथै ५०० र २००० दरका भा.रु.लाइ सटही सुबिधा प्रदान हुनु पर्ने र डिजिटल कारोवारलाइ प्रोत्साहित गरिनु पर्ने ।४. LC मा सत प्रतिशत मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था ।Letter of Credit मा १०० प्रतिशत मार्जिन भन्नाले त्यसमा क्रेडिटको कुनै औचित्यनै रहँदैन । बरु यसबाट व्यवसायीहरुको कारोवार गर्ने क्षमतामा तिव्र ह्रास आउने र वस्तु तथा सेवाको आयात लागतमा धेरै वृद्धि भइ बजारमा सामानको मूल्य महंगो हुन जानेछ । यसबाट खुला सिमाना भएको हाम्रो मुलुकमा अनौपचारिक कारोवार प्रोत्साहित हुनेछ यसबाट राजश्व समेत प्रभाबित हुनेछ । सतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्थाले बैड्ढिङ क्षेत्रले निब्र्याजी चलाउन पाउने तर अन्य औद्योगिक तथा व्यावसायीक क्षेत्र धराशायी हुने अवस्था रहेको छ । यस सन्दर्भमा बंैड्ढले सत प्रतिशत मार्जिनमा व्याज दिने व्यवस्था हुनु पर्ने । ५. व्यक्तिगत जमानीको व्यवस्था ः व्यक्तिगत ग्यारेण्टीको सम्वन्धमा शेयर स्वामित्वको अनुपातमा मात्र व्यक्तिगत जमानी लिईनु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । ६. करारनामा पालन सम्वन्धी व्यवस्था । सम्वन्धित वैक तथा ऋणी बीच हुने करारनामा दुवै पक्षबाट अक्षरशः पालन हुनु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने र कुनै एक पक्षको जानकारी तथा सहमति वेगर अर्को पक्षले एक तर्फी ढंगले संशोधन गर्न नहुने व्यवस्था प्रभावकारी ढंगले लागू गरिनु पर्ने । ७. अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको पुंजीवारे अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको पुँजीलाई बैँकिङ प्रणालीमा ल्याउन विशेष नीति अबलम्बन गरिनु पर्दछ । यसका लागि वैंकमा डिपोजिट हुन आएको रकमको श्रोत खोल्न नपर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने । यसको निगरानी श्रोतमै हुनु पर्ने । ८. नगद ओसार पोसारवारे । नगद ओसारपोसारमा प्रहरीको हस्तक्षेप हुन नहुने । ९. फारामहरुको नमूना वारे । बिभिन्न वैंकहरुको बैकिङ प्रकृयाका लागि आवश्यक पर्ने निवेदन, भौचर लगायतका कागजातहरुको ढांचा बंैंक पिच्छे फरक हुने भएकोले सेवाग्राहीहरुलाइ कठिनाइ हुन गएको छ । वैकिङ प्रकृया सरल बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंककै निर्देशनमा सवै वैकहरुमा समान किसिमको कागजात हुने व्यवस्थ गरिनु पर्ने । १०. बैड्ढिङ सुबिधा पहुंच बैड्ढिङ सुबिधा नपुगेको क्षेत्र अझै बिद्यमान रहेकोले अधिकतम जनसंख्याले बैड्ढिङ सुबिधा पाउने गरी सेवा बिस्तार गरिनु पर्ने । ११. शेयर कारोवारमा कर्जा शेयर कारोबारमा कर्जा प्रवाहको लागि कायम गरिएको ४ करोड र १२ करोडको सिलीङ हटाइनु पर्ने । १२.व्याजदर सम्वन्धमा । Double digit आर्थिक वृद्धिको लागि एकल अंकको व्याजदर कायम हुनु पर्ने । १३. आयात र निर्यात सम्वन्धमा । बिदेशी मुद्राको सचितीमा हस आएकोले आयातलाइ नियन्त्रण गरिएको छ । यसले राजश्वमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारेको सन्दर्भमा Balance of Payment लाइ कायम गरी आयातलाइ व्यवस्थित गरि निर्यातलाइ प्रवद्र्धन गरिनु पर्ने । १४ ओभरड्राफ्ट सम्वन्धमा । एलसी कारोवारमा ओभरड्राफ्ट limit लाइ पनि उपयोग गर्न पाउनु पर्ने । १५. बिभिन्न शुल्क सम्वन्धमा बैकहरुबाट बिभिन्न सुबिधाहरु प्रवाह गर्दा लिइने बिभिन्न शूल्कहरु नियन्त्रण गरिनु पर्ने । १६ निकासीमूलक उद्योगलाइ बिशेष सुबिधा । बिद्यमान बिदेशी मुद्राको संचितिमा आएको ह्रासलाइ सम्वोधन गर्न निकासीमूलक उद्योगलाइ प्रवद्र्धन गर्न सहुलियत दरमा कर्जा तथा duty drawback को सहज सुबिधा उपलब्ध गराइ प्रोत्साहित गरिनु पर्ने । १७. KYC Report सम्वन्धमा । ग्राहकहरुले कुनै बैंकमा खाता खोल्दा एक पटक KYC Report वुझाए पछि पुन ः अर्को बंैकमा KYC Report वुझाउनु पर्ने व्यवस्था हटाइनु पर्ने । सम्वन्धित बैंकलेनै प्थ्ऋ च्भउयचत पठाउनु पर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

विश्वव्यापी खाद्य र इन्धन संकटको प्रभाव

स्थानीय निर्वाचनलगत्तै आयल निगमले एकैपटक पेट्रोल डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैया मूल्य वृद्धि गर्‍यो । त्यसको २ दिनपछि भारतीय आयल निगमले पठाएको मूल्यसूचीअनुसार यो मूल्यवृद्धि पछि पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ घाटा छ । डिजेल र अन्य इन्धनमा पनि अवस्था यस्तै छ । निगमको मूल्य स्थिरीकरण कोष रित्तिएर भारतलाई करीब २५ अर्ब रुपैयाँ उधारो पुगिसकेको छ । अब यो रकम या त सरकारले निगमलाई दिनुपर्छ होइन भने भाउ बढाउनुपर्छ । दुवै अवस्थामा यसको मार सर्वसाधारणलाई नै पर्ने हो । सरकारले दियो भने हाम्रो करबापतको रकम जाने हो । मूल्य बढ्यो भने उपभोक्ताले प्रत्यक्ष रूपमा तिर्ने हुन् । ब्याज बढेर निक्षेप बढेको छैन । ब्याज बढ्दै जाँदा मुद्रास्फीतिमा थप चाप पर्नेछ । यी विषय र मौद्रिक उपायबाट हाल बढ्न थालेको मूल्य नियन्त्रणका उपाय पनि खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । इन्धनको मूल्य बढ्दा ढुवानी र उत्पादनमा पनि केही हदसम्म लागत बढ्न गई यसै पनि बजार भाउ बढ्ने गर्छ । कोभिडपछि विश्व नै तंग्रिन खोज्दा बजारमा चाप पर्दै गएको थियो । यही बीचमा रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि मूल्य थप बढाइदियो । विश्वभर नै बजार भाउ निक्कै आकाशिएको छ । कच्चा तेलको मूल्य हाल प्रतिब्यारेल ११२ अमेरिकी डलर पुगेको छ । रूस–युक्रेन विवाद भएपछि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा ऊर्जा र खाद्यान्न संकटको संकेत देखिन थालेको छ । यसका कारण पनि विश्वका अधिकांश देशमा मुद्रास्फीति दर बढ्दै गएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा मुद्रास्फीति दर ८ दशमलव ३ प्रतिशत छ जुन ४० वर्ष पछिको उच्च दर हो । भारतमा सन् २०१४ यताकै उच्च मूल्य वृद्धिदर पुगेको छ । अप्रिलमा झन्डै ८ प्रतिशतका दरले बजारभाउ बढेको छ । हाल नेपालमा मुद्रास्फीति दर ७ दशमलव २ प्रतिशत पुगिसकेको छ । नेपालमा सन् २०२० मे महीनामा प्रतिलिटर ८५ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य निरन्तर वृद्धि भई हाल प्रतिलिटर १५३ रुपैयाँ पुगेको छ । यसका कारण ढुवानी खर्च, औद्योगिक एवं कृषि मेशिन उपरणको सञ्चालन खर्च वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी पेट्रोलको मूल्य पनि निरन्तर वृद्धि भएको छ । सन् २०२० मे महीनामा प्रतिलिटर ९६ रुपैयाँ रहेको पेट्रोल निरन्तर वृद्धि भएर हाल प्रतिलिटर १७० रुपैयाँ पुगेको छ । यो २ वर्षमा डिजेल ८५ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ भने पेट्रोल ७७ प्रतिशतले । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ९ महीनामा रू. १ खर्ब २० अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएकोमा चालू वर्षका ९ महीनामा रू. २ खर्ब १८ अर्बको पेट्रोलियम आयात भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको ९ महीनाको तुलनामा ८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । नेपाली रुपैयाँ कमजोर भएर अमेरिकी डलरको विनिमय दर पनि बढ्दो छ । यसले व्यापारघाटा झनै बढाउने देखिन्छ । नेपालको कृषि उत्पादनले बढ्दो खाद्यान्नको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकेको छैन । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक करीब ६ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ । करीब २० वर्ष अघिसम्म (सन् २००१ मा) नेपालले भारतबाट वार्षिक १ करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबरको खाद्यान्न आयात गरिरहेकोमा सन् २०२१ मा आयात ७८ गुणाले वृद्धि भएर १ अर्ब अमेरिकी डलर हुन पुग्यो । नेपाल प्रशोधित कृषि खाद्यवस्तु भारतबाट बढी मात्रामा आयात गर्ने सातौं स्थानमा छ । रूस र युक्रेन युद्धको कारण उक्त देशहरूमा गहुँको उत्पादनमा कमी आएको छ । विश्वको दोस्रो सबैभन्दा बढी गहुँ उत्पादन गर्ने देश भारतले गहँुको निर्यात रोक्ने सूचना जारी गरिसकेको छ । इजिप्टलगायत केही यूरोपेली मुलुकले पनि खाद्यान्न निर्यातमा कडाइ गर्न थालेका छन् । युक्रेनबाट नेपालमा कच्चा खाने तेल र खाद्यान्नलगायत वस्तु ठूलो मात्रामा आयात हुने गर्छ । हाल युक्रेनबाट हुने आयात प्रभावित भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्न आपूर्तिमा आइरहेको समस्याले समेत नेपालमा खाद्यान्न संकट निम्तिन सक्ने अवस्थालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । अहिले विश्वमा ऊर्जा संकट र खाद्यान्न संकट हुन थालेको छ । नेपालमा कोभिड–१९ को प्रभाव, रूस र युक्रेन युद्ध, अमेरिकी डलरसँगको विनिमय दरका कारण नेपालमा पनि मुद्रास्फीति, खाद्यान्न, ऊर्जा, वैदेशिक व्यापार र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्ने देखिन्छ । त्यसैले हामीले पूर्वतयारी गर्नु आवश्यक छ । इन्धन व्यवस्थापन हामी कुल आयातको करीब १५ प्रतिशत इन्धन आयात गर्छौं । यसको केही अंश हामी प्रतिस्थापन गर्न सक्छौं । साथै मूल्य समायोजन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ । हाल ७ हजार मेगावाट क्षमताका परियोजना निर्माणाधीन छन् र यस वर्षामा नै करीब ५ सय मेगावाट बिजुली बढी हुने देखिन्छ । आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिनुका साथै विद्युतीय उपकरणको उपयोग बढाउने योजना ल्याउनुपर्छ । भान्सामा प्रयोग हुने इलेक्ट्रिक सामानको आयातमा थप महसुल घटाउनुका साथै प्रयोग बढाउन वाणिज्य मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरणसमेतको समन्वयमा कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्नेछ । राजधानीको रिङरोडभित्र, बाक्लो बस्ती भएका रिङरोडबाहिर एवं तराईका जिल्लाहरूमा सफा टेम्पो एवं साना विद्युतीय सवारीसाधनलाई सार्वजनिक यातायातको मुख्य साधनका रूपमा प्रयोग बढाउनुपर्छ । आयात भएर रोकिएका ठूला बस सञ्चालन गरिनुका साथै इलेक्ट्रिक रेल एवं सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । भारतले हिजो मात्रै पेट्रोलियम पदार्थमा अन्तःशुल्क घटाएर इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ७ देखि ९ रुपैयाँ २५ पैसासम्म सस्तो बनाएको छ । यहाँ पनि इन्धनमा लाग्दै आएको उच्च करको दर घटाउनुपर्छ । कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना हरेक वर्ष सरकारले कृषिक्षेत्रका लागि विनियोजन गर्ने बजेटमा करीब आधा अनुदानलगायत कृषकलाई सहायताअन्तर्गत रहन्छ । कृषिको व्यवसायीकरणको कुरा गर्न थालेको दशकौं भइसकेको छ । कृषिजन्य उत्पादनको आयात कुल आयातको २५ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ । यसले देखाउँछ, हाम्रा प्रयासहरू निरर्थक हुँदै छन् । त्यसैले अब कृषि इकोसिस्टमकै सुधारका लागि सबै क्षेत्रबाट पहल हुनुपर्छ । यसमा केही अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझाव यस प्रकार छन् : माटो परीक्षणदेखि कृषि उपजको बजारीकरणसम्मको प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन हुने गरी कृषि इकोसिस्टम विकास कार्यक्रम शुरू गर्नुपर्छ । प्रत्येक गाउँपालिकामा कम्तीमा एक कृषि बजार र चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । प्रत्येक गाउँ वा नगरपालिकाले मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत कृषि उपजको दैनिक मूल्य एवं अन्य जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्छ । कृषक कार्ड जारी गरी गैरमौद्रिक सहुलियत जस्तो कि बसमा आरक्षित सीट अन्य सरकारी सेवा लिन सहज हुनेलगायत व्यवस्था गर्नुपर्छ । कम्तीमा ३ वर्ष कृषि कर्म गरेको एवं उत्पादन र उत्पादकत्वको आधारमा मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कृषि कर्म शुरू गर्न चाहनेलाई शुरूका ३ वर्ष ब्याज अनुदानमार्फत बैंकबाटमात्र सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । दुरुपयोग भए नभएको हेर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । सम्बद्ध नगर एवं गाउँपालिकालाई अनुदानबारे जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमको पुनरवलोकन गरी उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने स्थान र वस्तुमा मात्र केन्द्रित गर्नुपर्छ, राजमार्ग छेउमा भेडाबाख्रा पालनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । छुर्पीको गुणस्तर निर्धारण गरी निर्यात प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । कृषिक्षेत्रमा उन्नति गरेका मुलुकहरूसँग नेपाली नागरिकले शीप, प्रविधि, तालीम लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ र उत्पादकत्व बढाउन हाइब्रिड (वर्णसंकर) अन्न उत्पादनसम्बन्धी तालीमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । करार खेती ऐन ल्याइनुपर्छ । समयमा मल, बीउको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्छ र सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई पनि सरकारी कम्पनीसरह आयात गरी विक्री वितरण गर्न दिइनुपर्छ । खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषिको व्यवसायीकरणका लागि भूमिको हदबन्दी हुनु हँुदैन । आयकर ५ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । खाद्यान्नको आवश्यक भण्डारणका लागि निजी सरकारी साझेदारीमा काम गर्नुपर्छ । यसबाहेक मुलुकको अर्थतन्त्रले तत्काल भोगिरहेको तरलता र बा⋲य क्षेत्रको चापको समाधानका लागि पनि केही विषय पेश गर्न चाहन्छु । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न पासपोर्ट, कन्सुलर एवं प्रशासनिक सेवामा छूट दिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवामध्ये ७४ प्रतिशत अदक्ष रहने गरेको सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रदेश च्याप्टरसँगको सहकार्यमा तालीमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार सहजीकरण वित्तीय प्याकेज आवश्यक छ । सहुलियतपूर्ण वैदेशिक रोजगार ऋण आवश्यक छ । त्यस्तै बालबच्चाको नाममा आकर्षक बचत योजना चाहिन्छ । औपचारिक रूपमा विप्रेषण पठाउने व्यक्तिको श्रीमान् वा श्रीमतीलाई पनि विदेशबाट फर्केपछि उद्यम गर्दा पाइने सरहकै सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । विदेशमा काम गरिरहेको प्रमाणपत्र र नियमित रकम पठाइरहेको रकमका आधारमा घरजग्गालगायतमा सहज कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्छ । विप्रेषण कार्ड बनाएर बैंकहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहकार्यमा नयाँ व्यापार रणनीति निर्माण आवश्यक छ । उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुहरू लक्षित प्रोत्साहन कार्यक्रम जरुरी छ । निर्यातमा हालको पुनर्कर्जाको समयावधि न्यूनतम ३ वर्ष हुनुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा १० प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिने, निर्यात र मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा प्रोत्साहन दिनेलगायत व्यवस्था हुनुपर्छ । भारत निर्यातमा पनि नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहकार्यमा एलडीसी स्तरोन्नति रणनीति बनाउनुपर्छ । यूरोपेली संघ, चीन र अमेरिकासँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्छ । उत्पादकत्व बढाउन र व्यापार लागत घटाउन नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रियस्तरको मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्र्छ । बढी निर्यात हुने मुलुकहरूसँग एमओयू गरी ती ल्याबको शाखा नेपालमा खोल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ वा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको सर्टिफिकेटलाई मान्यता दिनुपर्छ । हस्तकला र साना उत्पादकहरूको उत्पादनलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन निर्यात गृहको नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । निर्यातकर्तालाई हुने जोखिम कम गर्न ‘निर्यात क्रेडिट इन्स्योरेन्स’ को नीति बनाएर लागू गर्नुपर्छ । विश्व व्यापार संगठनमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार कृषिजन्य उत्पादनमा औसत ४२ र गैरकृषिजन्य उत्पादनमा २४ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउन सकिने हुँदा आयात प्रतिस्थापन हुने वस्तुमा दरबन्दी बढाउन सकिन्छ । एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका करीब २ सय सामान आयात भइरहेको सन्दर्भमा ती वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पर्यटनसँग जोड्नुपर्छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्नुपर्छ । भारत लक्षित उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुन सक्ने योजना ल्याउन निजी सार्वजनिक साझेदारी आवश्यक छ । बजेटलगत्तै मौद्रिक नीति पनि सार्वजनिक हुने भएकाले नीतिले पनि मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ । कोभिड पछिका २ वर्षमा मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेका नीतिले व्यवसाय तंग्रिन मद्दत पुगेको छ । नयाँ चुनौती आएकाले निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने विश्वास छ । ब्याज बढेर निक्षेप बढेको छैन । ब्याज बढ्दै जाँदा मुद्रास्फीतिमा थप चाप पर्नेछ । यी विषय र मौद्रिक उपायबाट हाल बढ्न थालेको मूल्य नियन्त्रणका उपाय पनि खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष गोल्छाले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समीक्षा : उद्योग वाणिज्य महासंघले केन्द्रीय बैंकलाई दियो यस्तो सुझाव

Ratopati माघ २०७८