सामाजिक सुरक्षा ऐनका सम्बन्धमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशप्रति जिफन्टको असन्तुष्टि

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले सामाजिक सुरक्षा ऐनका सम्बन्धमा हालै सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । उसले यसका विरुद्ध आवाज उठाउनसमेत आह्वान गरेको छ ।सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश नसच्चिएमा श्रम बजारमा अराजकता उत्पन्न हुने निश्चित रहेको भन्दै जिफन्टले अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले पूर्ण फैसलाबाट सच्याउने विश्वास पनि व्यक्त गरेको छ ।जिफन्ट महासचिव जनक चौधरीले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चको साउन १९ गतेको अन्तरिम आदेशले थप अन्यौल सिर्जना गर

सम्बन्धित सामग्री

राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

९ भदौ, काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले …

बैंकका कर्मचारीको रिटमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश : सामाजिक सुरक्षा कोष स्वेच्छिक

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले म‌ंगलबार अन्तरिम आदेश दिने निर्णय गरेको हो । यद्यपि यो अन्तिम आदेश भने होइन ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैङ्कका कर्मचारीलाई दबाब नदिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानका लागि बाध्य नबनाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । पूर्ववर्ती ओली सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्यरुपमा सहभागी हुन बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रलाई निर्देशन दिएको थियो ।बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूले भने पहिल्यै...

उपसचिव सञ्जेलको सरुवा कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेलको सरुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।