Dekhapadhi

मंसिर २०७९

प्रस्तावित विदेशी लगानी परियोजनामा दुई लाख ९७ हजार रोजगारी सृजना हुने

काठमाडौं। हालसम्म देशमा प्रस्तावित विदेशी लगानी परियोजनाहरुले २ लाख ९७ हजार ९३५ जनाको लागि रोजगारी सृजना गर्ने भएको छ। उद्योग विभागका अनुसार ४खर्ब ३०अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी लगानी प्रस्ताव हुँदा उक्त संख्यामा रोजगारी सृजना हुने भएको हो। पछिल्लो एक महिनामा मात्र १ हजार ७९१ जनाको लागि रोजगारी सृजना हुनेगरी ३अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको विदेशी लगानी प्रस्ताव आएको विभागले जनाएको छ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

आठ महीनाको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता २९ अर्ब : विदेशी लगानीकर्ताले लैजाने लाभांश घट्यो

Aarthik Abhiyan 2 महिना पहिले

साना परियोजनामा वैदेशिक लगानी

नेपालले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न दुईपटक लगानी सम्मेलन गरिसकेको छ भने लगानीकर्ताको अपेक्षा र सुझाव मनन गर्दै कानूनी र प्रशासनिक विषयलाई सुधार गरेको पनि छ । तैपनि नेपालले अपेक्षा गरेअनुसार र लगानीकर्ताले आशय देखाएअनुसार वास्तविक लगानी भने खासै भित्रिएको पाइहुँदैन । वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा बढी भएकाले साना लगानीकर्ता आउन बाधक बनेको कुरा उठेपछि सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा घटाएको छ । साना परियोजनामा वैदेशिक लगानीको आकर्षण बढ्दो देखिएको छ । यसले नेपालले वैदेशिक लगानी नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्थालाई संकेत गर्छ । सरकारले पछिल्लोपटक २०७९ असोजमा लगानीको सीमा रू. २ करोड बनाएको छ । यसअघि यस्तो सीमा रू. ५ करोड थियो । त्यसभन्दा अघि रू. ५० लाखमात्रै भए पनि विदेशी लगानी स्वीकार्ने नियम थियो । साना परियोजनामा विदेशी लगानी आउहुँदा नेपाली लगानीकर्तालाई असर पर्ने देखिएको भन्दै त्यसको सीमा बढाउनुपर्ने केहीको आवाज आएको थियो । त्यसैले सीमा बढाइयो र लगानी बढ्न नसकेपछि सीमा घटाइएको हो । सानो लगानी भए पनि विदेशमा पहुहुँच पुर्‍याएर बजारीकरण गर्न विदेशी लगानीकर्ता निकै सहयोगी हुन सक्छन् । त्यसैले नेपालले क्षेत्रगत रूपमा हेरेर नयाहुँ खालको उत्पादन वा सेवा दिने, प्रविधि विस्तार गर्ने वा विदेशी बजारमा पहुहुँच स्थापना गर्ने काममा सहयोगी परियोजनाहरू साना नै भए स्वीकार्नु बुद्धिमानी हुन्छ । नेपालमा ठूला परियोजनामा विदेशी लगानीकर्ता त्यति आकर्षित भएको देखिहुँदैन । यहाहुँको अस्थिर नीति, विदेशी लगानीको आयोजनालाई लिएर हुने विरोधको राजनीति, सानो बजार आदि कारणले हुन सक्छ ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी आउन सकेन । तर, साना लगानीका परियोजनामा भने उनीहरूको रुचि देखिएको छ । यस्ता साना परियोजनामा विदेशी लगानी स्वीकार गर्दा नेपाली व्यवसायी प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसक्ने भएकाले यस्तो लगानी ल्याउनु हुन्न भने एकथरीको मत पाइन्छ । झट्ट हेर्दा यो तर्क सही नै लाग्छ तर नेपाललाई जसरी पनि वैदेशिक लगानी आवश्यक भएको अवस्थामा साना परियोजना नै भए पनि स्वीकार्नुपर्ने देखिन्छ । वास्तवमा लगानीको आकारले मात्रै कुनै पनि विदेशी लगानी उपयुक्त हुने र नहुने होइन । थोरै लगानी भए पनि यदि प्रविधि तथा ज्ञानको हस्तान्तरण हुन्छ, रोजगारीको सृजना हुन्छ, वस्तुको बजार प्रवेशमा सहजीकरण हुन्छ, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको प्रवर्द्धन हुन्छ र स्थानीय ऐनकानूनको इमानदारीपूर्वक पालना भएको छ भने जतिसुकै सानो वा ठूलो आकारको भए पनि वैदेशिक लगानी उपयुक्त हुन्छ । त्यसैले लगानीलाई रकमको परिमाण र आयोजनाको संख्याका दृष्टिकोणले मात्रै हेरिनु हुहुँदैन । कुनै विदेशी लगानीलाई परम्परागत उद्यमलाई असर पार्छ भने त्यस्तो लगानी स्वीकार्न अलिक सोच्नैपर्ने हुन्छ । तर, साना आकारकै लगानी भए पनि प्रविधि हस्तान्तरण हुन्छ भने त्यो स्वीकार्नु लाभदायी हुन्छ । नेपालमा सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना छ । वर्षेनि हजारौं दक्ष जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ । यसमा वैदेशिक लगानी भित्त्याउन सकियो भने ठूलो परिमाणमा रोजगारी सृजना हुन सक्छ र यो विदेशी मुद्रा आर्जनको बलियो स्रोत पनि बन्न सक्छ । यस क्षेत्रमा ठूलो परिमाणको लगानी आवश्यक नपर्न पनि सक्छ । त्यसैले आईटी क्षेत्रमा जतिसुकै सानो परिमाणको भए पनि लगानी स्वीकृत गर्दा नेपालले बहुपक्षीय लाभ लिन सक्ने देखिन्छ । त्यसैगरी नेपालमा लाइफस्टाइलसम्बन्धी सेवाका परियोजनाहरूको सम्भावना छ । विदेशमा कमाएको पैसाले नेपालमा आरामदायी जीवन बिताउन चाहनेहरू तथा वृद्धावस्थाका सेवाहरूका लागि विदेशी लगानी आउहुँदा यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान दिन सक्छ । यस्तो परियोजनामा सानै लगानीले पनि काम गर्न सक्छ । बुद्धको जन्मस्थल भएका कारण नेपाल बौद्ध शिक्षाको केन्द्र बन्न सक्छ । अहिले पनि बौद्ध दर्शनको अध्ययनका लागि विदेशीहरू थोरबहुत आइरहेका छन् । यस्तो शिक्षाका लागि वैदेशिक लगानी ल्याउन सकियो भने विदेशी विद्यार्थी ल्याउन पनि सहज हुन्छ । सानो लगानी भए पनि विदेशमा पहुहुँच पुर्‍याएर बजारीकरण गर्न विदेशी लगानीकर्ता निकै सहयोगी हुन सक्छन् । त्यसैले नेपालले क्षेत्रगत रूपमा हेरेर नयाहुँ खालको उत्पादन वा सेवा दिने, प्रविधि विस्तार गर्ने वा विदेशी बजारमा पहुहुँच स्थापना गर्ने काममा सहयोगी परियोजनाहरू साना नै भए स्वीकार्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

विदेशी लगानीकर्ताको झुकाव: न्यूनतम सीमाका परियोजनामा

काठमाडौं । सरकारले मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्त्याउन प्रचलित नीति नियम संशोधनदेखि २ ओटा ठूला लगानी सम्मेलनसमेत गरिसकेको छ । लगानीकर्ता भने सरकारले तोकेको विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा (थ्रेसहोल्ड) मै केन्द्रित देखिएका छन् । सरकारले यस्तो थ्रेसहोल्ड पटक–पटक संशोधन गर्दै आएको छ । यसले गर्दा विदेशी लगानीकर्ता न्यूनतम सीमाकै परियोजनामा लगानी स्वीकृत गराउन बढी केन्द्रित भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । सरकारले पछिल्लोपटक २०७९ असोजमा विदेशी लगानीको थ्रेसहोल्ड घटाएर २ करोड रुपैयाँ कायम गरेको छ । यसअघि २०७६ जेठमा सरकारले यस्तो सीमा ५ करोड रुपैयाँ तोकेको थियो । यसअघि भने विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा ५० लाख रुपैयाँ थियो । उद्योग विभागको तथ्यांक हेर्दा विदेशी लगानीकर्ता यही सीमामा रहेर परियोजना प्रस्ताव गर्ने र स्वीकृत गराउनेमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । मझौला र ठूला उद्योगको तुलनामा २ करोड रुपैयाँ वा त्योभन्दा केही बढीका परियोजनामा उनीहरूको झुकाव बढी देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को ११ महीनाको तथ्यांक हेर्दा पनि त्यही देखिन्छ । यो अवधिमा वैदेशिक लगानीका २७४ परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत भएका छन् । त्यसमध्ये २४७ परियोजना साना उद्योगभित्र पर्ने खालका छन् । विभागले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ठूला ५ र मझौला २२ ओटा परियोजनाको लागि विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । विभागमा चालू आवको ११ महीनासम्म विदेशी लगानीकर्ताले कुल ३४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । त्यसको आधा प्रतिबद्धता साना स्केलका उद्योगमा आएको छ । विभागले साना स्केलका २४७ परियोजनामा १७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको जानकारी दिएको छ । विभागको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक शंकरसिंह धामीले लगानीको सीमा घटाउँदा साना स्केलका उद्योग र परियोजनामा लगानीकर्ता आएको बताए । सानो स्केलमा आउने प्रस्ताव तथा प्रतिबद्धताहरू सेवा, होटेल, रेस्टुराँ, कार्गाे ≈यान्डलिङ, निर्माणजस्ता क्षेत्रमा रहेको उनको भनाइ छ । २ करोड रुपैयाँदेखि १५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका परियोजनाहरू सानो स्केलअन्तर्गत उद्योग विभागमा स्वीकृति र दर्ता हुन्छन् । सानो स्केलका परियोजनाको आवेदन बढी पर्ने र नियमअनुसार तिनै परियोजना स्वीकृत भइरहेका छन् । विभागका अधिकारीहरू भने लगानी प्रतिबद्धता आउनु सकारात्मक भए पनि भिसाका लागि मात्र परियोजना स्वीकृत गराएको हो वा नेपालमै केही गरौं भन्ने भावनाले सानो लगानीको प्रस्ताव गरिएको हो, द्विविधामा छन् । पूर्वउद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवालीले ठूला र मझौला परियोजनामा लगानी धेरै र तयारी पनि बढी गर्नुपर्ने हुँदा लगानीकर्ताले झन्झट मानेको हुन सक्ने ठान्छन् । ‘अर्काेतर्फ कतिबेला कुन नीति परिवर्तन भएर लगानीमा समस्या हुने हो कि भन्ने डर पनि लगानीकर्तामा हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘सानो लगानी गर्दा नेपालमा बस्ने वातावरण पनि बन्ने र जोखिम पनि कम हुने भएकाले त्यस्ता उद्योगमा लगानी स्वीकृत गराउने प्रवृत्ति बढेको छ ।’ नेपालमा लगानी गर्न लगानीकर्ताहरू इच्छुक देखिएका छन् । यहाँको वातावरण, तुलनात्मक रूपमा सस्तो बसाइ, पाहुनाको सत्कार गर्ने नेपालीको बानी र कारोबार लागत पनि कम हुने भएकाले साना लगानीकर्ता बढी आकर्षित देखिएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । सानो लगानीले अर्थतन्त्रमा खासै योगदान नदिने र झन्झट बढी हुने भएकाले लगानीको न्यूनतम थ्रेसहोल्ड बढाउने प्रयासहरू पटक–पटक हुँदै आएका छन् । ‘म उद्योग सचिव हुँदा पनि यस्तो थ्रेसहोल्ड घटाउन दबाब आउने गरेको थियो,’ ज्ञवालीले अनुभव सुनाए । यद्यपि सूचनाप्रविधि र स्टार्टअप जस्ता उद्यमलाई भने सानो लगानीले नै सघाउने उनको भनाइ छ । सानो स्केलका परियोजनाबाट मुलुकको अर्थतन्त्र, रोजगारी जस्ता क्षेत्रमा परेको प्रभावका विषयमा मूल्यांकन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

जीडीपीमा वैदेशिक लगानीको अंश कमजोर

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन निकै जोड दिए पनि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा यसको योगदान १ प्रतिशत पनि पुगेको छैन । यसको अर्थ नेपालले आर्थिक रूपान्तरणका लागि वैदेशिक लगानीको जति अपेक्षा गरेको छ त्यसको दाँजोमा निकै कम लगानी भित्रिएको छ भन्ने देखिन्छ । जीडीपीमा वैदेशिक लगानीको अंश बढाउने हो भने लगानी पनि बढी भित्रिनु आवश्यक हुन्छ । तर, नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न सकेको देखिँदैन । वैदेशिक लगानीका कम्पनीहरू धेरैभन्दा धेरै ल्याउन नेपालले अहिले भएका अवरोधहरू हटाउनु जरुरी छ । मुख्य कुरा नीतिगत स्थायित्व हुनुपर्छ र वैदेशिक लगानीलाई लिएर अनेक राजनीतिक रंग दिइनु हुँदैन । वैदेशिक लगानी भित्र्याउनकै लागि नेपालले लगानी सम्मेलनहरूको आयोजना गर्‍यो । त्यसमा ठूलो परियोजनाहरू लगानीका लागि प्रस्ताव गरिएका थिए । केही परियोजनामा लगानीको प्रस्ताव पनि आएका थिए । तर, लगानीका लागि इच्छा देखाएका कम्पनीहरूले लगानी ल्याउन भने चासो दिएको पाइँदैन । प्रतिबद्धताको आँकडा ठूलो भए पनि वास्तविक लगानीको अंश भने ज्यादै कम देखिन्छ । किन लगानीकर्ताले इच्छा देखाएर पनि लगानी ल्याउन चाहेनन् भन्नेमा नेपालले पर्याप्त चासो दिएको पाइँदैन । लगानी कम भएपछि यसले जीडीपीमा योगदान पनि कम हुनु स्वाभाविकै हो । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका ठूला कम्पनीहरू खासै छैनन् । भएका कम्पनीहरूले पनि थप लगानी गरेका छैनन् । केही वैदेशिक लगानी बाहिरिने क्रममा छ जुन नेपालका लागि सकारात्मक हुँदैन । हिमालयन बैंकमा रहेको पाकिस्तानी हबिब बैंकले आफ्नो शेयर बेचेर बाहिरिन खोजेको छ भने नेपाल बंगलादेशमा रहेको बंगाली कम्पनीले पनि आफ्नो शेयर विक्रीका लागि सहमति भएको सूचना दिएको छ । यसले नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य होइन भन्ने सन्देश दिएको छ । त्यही भएर लगानीका लागि इच्छा देखाएका विदेशी लगानीकर्ता लगानी ल्याउन उत्साहित नदेखिएका हुन सक्छन् । नेपालले वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न थुप्रै कानूनी सुधारहरू गरेको छ । त्यस्तै एकलद्वार सेवा केन्द्र सञ्चालनदेखि ठूला परियोजनाका लागि लगानी बोर्डलगायतको व्यवस्था गरेको छ । तर, यी प्रयास अपर्याप्त देखिएका छन् । नेपालले बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानून पारित गर्न सकेको छैन । त्यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐनमा पनि थुप्रै संशोधन आवश्यक भएको सरकारी अध्ययनले नै देखाएका छ । भएका संरचना र नेपालीहरूको सोच पनि वैदेशिक लगानीका लागि सकारात्मक सन्देश दिने खालका छैनन् । वैदेशिक लगानी आवश्यक भनेर जति भनिए पनि त्यस्ता कम्पनीलाई अनेक लाञ्छना लगाउने तथा मुनाफा लैजान समेत अप्ठ्यारो पार्ने गरिएको छ । त्यही भएर निर्यात केन्द्रित भएर खोलिएको भैरहवा सेजमा समेत उद्योग खोल्न कुनै विदेशी लगानीकर्ता तयार नभएको हुन सक्छ । वैदेशिक लगानीकर्ताले स्वदेशी लगानीको अवस्था पनि विश्लेषण गर्छ । तर, नेपालको निजीक्षेत्रले मुनाफाको प्रशस्त सम्भावना भएको क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छैन । यो अवस्था देख्दादेख्दै कुनै पनि वैदेशिक लगानीकर्ता लगानीका लागि तयार भइहाल्छ भन्ने छैन । विदेशी लगानीकर्ता बढी आएका भए नेपालको निर्यात बढ्थ्यो । निर्यात नबढे पनि आयात कम हुन्थ्यो । यसले मुलुकभित्र ठूलो रोजगारी सृजना गथ्र्यो । यसरी रोजगारी सृजना भएपछि त्यसले जीडीपीमा योगदान दिन सक्थयो । तर, सरकारले लगानीका लागि सहज बनाउन बनाएका संयन्त्रहरूमा भनसुन र तजबिजी अधिकारले गर्दा विदेशी लगानीकर्ता आउन चाहिरहेको देखिँदैन । वैदेशिक लगानीका उद्योगहरूले नेपालमा सहायक उत्पादनका उद्योगहरू खोल्नुभन्दा करारमा त्यस्ता उत्पादन गराउन सहज मान्छन् । करारमा नेपालकै उद्योगहरूलाई उत्पादन गर्न नदिने गरी वैदेशिक लगानीका कम्पनीमाथि अनेक शर्त राखिएका छन् । यसले गर्दा आफूलाई चाहिने प्रडक्टहरू करारमा उत्पादन गराउन नेपालले हालै ल्याएका कानूनले अप्ठ्यारो पारेका छन् । यस्तो कानूनी प्रावधानले गर्दा स्थानीय उद्योगले यो अवसर गुमाएका छन् । अतः वैदेशिक लगानीका कम्पनीहरू धेरैभन्दा धेरै ल्याउन नेपालले अहिले भएका अवरोधहरू हटाउनु जरुरी छ । मुख्य कुरा नीतिगत स्थायित्व हुनुपर्छ र वैदेशिक लगानीलाई लिएर अनेक राजनीतिक रंग दिइनु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

लगानी बोर्डद्वारा हालसम्म ३२ ठूला पूर्वाधार परियोजनालाई करिब ११ खर्बको लगानी स्वीकृत

Dekhapadhi बैशाख २०७८