यहाँभन्दा भत्कन बाँकी के छ ? धुलो टक्टक्याऊँ, पार्टी उठाऊँ

भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीलाई बालेनको प्रश्‍न- ‘राइट अफ वे’ बमोजिम जग्गा अधिग्रहण सम्झौता कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ ?

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

स्थानीय तहको चुनावमा जनताले दिएको भोट गणनापछि मतपत्र कहाँ जान्छ ?

स्थानीय तहको निर्वाचनका निम्ति निर्वाचन आयोगले दुई करोड सात लाख वटाभन्दा केही बढी मतपत्र छापेको थियो। तिनै मतपत्रबाट जनमतको छिनोफानो गर्ने काम अहिले भइरहेको छ।गणना गरिसकेपछि मतदाताले छाप लगाएका र बाँकी रहेका मतपत्र के गरिन्छ भन्ने तपाईँलाई थाहा छ?निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार गणना गरिएका मतपत्रहरू केही समयका लागि सुरक्षित राखिन्छ। यद्यपि प्रयोग नभएका मतपत्रहरू जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा नष्ट गरिन्छ।'छाप लगाइएका मतपत्रहरूलाई मुद्दा पर्ने अवधिसम्म नष्ट गर्न मिल्दैन,' आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने।किन केही समय सुरक्षित राखिन्छ?परिणाम चित्त नबुझेको वा उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी विषयमा मतपरिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र उजुरी दिन पाउँछन्।मुद्दा परेको खण्डमा मतपत्रलाई प्रमाणस्वरूप राखिन्छ। त्यसरी राखिएका मतपत्रहरू मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म सुरक्षित राख्नुपर्छ।उजुरी नपरेका मतपत्रहरू चाहिँ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सम्बन्धित जिल्लामै नष्ट गर्ने आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए।'मतपत्र नष्ट गर्ने प्रक्रियालाई धुल्याउने भनिन्छ। निर्वाचनमा प्रयोग भएका अन्य कागजहरू यसरी नष्ट पार्दा निर्वाचन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधिहरू साक्षी बस्छन्,' उनले बीबीसीसँग भने।नियममा के छ?सरकारी कागजातहरू धुल्याउने नियमहरू २०२७ का अनुसार 'धुल्याउनु'को अर्थ सरकारी कार्यालयमा रहेको कागजपत्रमा लेखिएका ब्यहोरा पढ्न, बुझ्न र त्यसको कुनै उपयोग गर्न नमिल्ने गरी रद्द गरिनु हो।वि.सं. २०७० सालमा भएको संशोधन भएको नियममा उक्त शब्दले कागजलाई आगोमा डढाउने बुझाउने उल्लेख गरिएको छ।धुल्याउनुको शाब्दिक अर्थ 'धुलो पार्नु' हुन्छ।'धुल्याउनु भनेको त धुलो पार्नु हो। तर मन्त्रिपरिषद्ले किन डढाउनु भन्यो थाहा छैन। यो गलत व्याख्या हो। कागजहरू डढाउनु पनि पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट गलत नै हो,' आयोगकी भूतपूर्व आयुक्त इला शर्मा बीबीसीसँग भनिन्।पर्यावरणमा कस्तो असर?यसरी ठूलो परिमाणमा रहेको कागज जलाउनु पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट उचित नभएको शर्माको तर्क छ। उनले आफू आयोगमा रहँदा नै मतपत्र व्यवस्थापनको लागि आगो लगाउनुबाहेक अरू विकल्पका लागि पहल गरेको दाबी गरिन्।'मैले निकै समय मतपत्र डढाउने निर्णयमा हस्ताक्षर नै गरेकी थिइनँ किनकि यो निकै गम्भीर विषय हो। तर मतपत्र नष्ट गर्ने अन्य विकल्प पनि भएन,' उनले भनिन्।'त्यसरी कैयौँ क्विन्टल कागज आगो लगाउँदा पर्यावरणमा ठूलो असर पर्छ। अब त आयोगले विकल्प खोज्नुपर्छ।'उनले मतदाता नामावली, मतपत्रजस्ता कागजहरू पुनर्प्रयोग गर्न सकिनेगरी धुलो पार्न सकिने बताइन्।देशका विभिन्न ठाउँमा वायुको गुणस्तर खतरनाक तहमा पुगेको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्। यसै वर्ष मार्च महिनामा आइक्यू एअर नामक स्विस संस्थाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा काठमाण्डू सबैभन्दा प्रदूषित सहर भएको देखिएको थियो।त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वातावरण केन्द्रीय विभागकी पूर्व प्रमुख समेत रहेकी प्राध्यापक डा. रेजिना मास्केले कागज जलाउँदा निस्किने धुवाँले वातावरणमा मात्र नभई मानिसको स्वास्थ्यमा पनि प्रत्यक्ष असर गर्ने बताइन्।उनका अनुसार कागज, कागजमा चिह्न र अक्षर छाप्न प्रयोग गरिएका रसायन र छाप लगाउन प्रयोग गरिएको मसी धुवाँमा मिसिएर निस्किँदा निकै हानिकारक बन्छन्।उनले भनिन्, 'धुवाँ हावामा मिसिन्छ। हावा एकै ठाउँ रहँदैन र त्यसैलाई हामीले सासमा लिन्छौँ। त्यसले हामीलाई अस्वस्थ बनाउँछ।'उनको तर्कमा सहमति जनाउँछन् फोहोर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था, डोकोका सहसंस्थापक राघवेन्द्र महतो।'बढ्दो वायुप्रदूषणमा कागज जलाउँदा निस्किएको धुवाँले झन् धेरै असर पार्छ। प्रदूषण झनै बढ्छ,' उनले बीबीसीसँग भने।डढाउनुको विकल्प के?उनले आफ्नो संस्थाले निर्वाचन आयोगसमक्ष २०७४ को निर्वाचनमै मतपत्र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी आफूहरूलाई दिन आग्रह गरेको सुनाए।'हामीले ती कागजपत्रलाई धुलो बनाएर पुनर्प्रयोग गर्ने उद्योगलाई दिने योजना थियो। तर उहाँहरूले कानुनले नै जलाउने निर्देशन दिएको बताउनुभयो,' उनले थप जानकारी दिए।विशेष उपकरणको प्रयोग गरी कागजहरूलाई धुलो बनाइन्छ। त्यसरी टुक्राएको कागजहरू उद्योगहरूले पुनः कागज नै बनाउन वा अन्य सामग्री बनाउन प्रयोग गरिन्छ। मतपत्रहरू पुनः आउँदो निर्वाचनमा मतपत्र बनाउन प्रयोग गर्न सकिने महतो बताउँछन् ।'कागजमा राज्यको ठूलो लगानी छ। यो आगामी निर्वाचनको लागि स्रोत बन्न सक्छ। त्यसैले जलाउनुभन्दा उचित धुल्याएर पुनरुत्पादन गर्नु हो,' उनले उपाय सुझाए।नष्ट कसरी गर्न सकिन्छ?कागज धुलो बनाउन विशेष किसिमको उपकरण प्रयोग हुन्छ। महतोका अनुसार ती उपकरणहरूमध्ये केहीले एक पटकमा ६०० किलोग्रामसम्म कागज जलाउन सक्छ।उपकरण र जनशक्ति प्रयोगका कारण यो विधि केही खर्चिलो भए पनि ती कागजको पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने भएकाले आर्थिक नोक्सानी नहुने उनी बताउँछन्।'यस प्रक्रियामा संलग्न कामदारहरूलाई धुलोले केही असर पुर्‍याउन सक्छ।त्यसैले सुरक्षा सामग्रीहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ,' उनले भने।उनले आयोगले छापेको कुल मतपत्र धुल्याउन बढीमा एक महिना लाग्ने जानकारी दिए। -बिबिसीबाट

Bizpati बैशाख २०७९

परासी–नारायणचोक हुलाकी सडक : तेस्रो पटकको म्याद सकिन लाग्दा पनि सडक अधुरै

फागुन १३, परासी । निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुलाकी सडक निर्माणले तीव्रता नपाउँदा लामो समयदेखि स्थानीयवासीले सास्ती पाएका छन् । सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती हुनुका साथै गुणस्तरीय नभएको सर्वसाधारणको गुनासो छ । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम) को परासी–नारायणचोक हुलाकी सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती हुँदा धुलो र खाल्डाखुल्डीले सर्वसाधारण आजित बनेका छन् । सडक निर्माणमा निर्माण कम्पनीको चरम लापरवाही देखिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवशङ्करप्रसाद राय बताउँछन् । जनगुनासो धेरै आएपछि स्थलगत अनुगमनमा पुगेका प्रमुख रायले भने, ‘सडकमा गरिएको कालोपत्रको विषयमा धेरै गुनासो आएको छ, गुणस्तरीय नभएकाले यसको टिकाउमा प्रश्न उब्जेको छ, निर्माण पनि धेरै सुस्त देखियो, धुलो उडिरहेको छ, पानी हालिएको छैन ।’ तेस्रोपटक थपिएको म्यादसमेत गुज्रन लाग्दा हुलाकी सडक अधुरै छ । आगामी चैत मसान्तभित्र म्याद सकिँदैछ । निर्माणकार्य धेरै बाँकी रहेकाले तोकिएको समयमा सम्पन्न हुनेमा स्थानीयवासी विश्वस्त छैनन् । कञ्चनजङ्गा–बिरुवा शिवशक्ति जेभी कन्स्ट्रक्शनले निर्माणको जिम्मा पाएको उक्त सडक १३ किलोमिटर दूरीको छ । विसं २०७३ मा ठेक्का भई निर्माण शुरु भएको यो सडक दुई वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर निर्माण कम्पनीले नदीजन्य पदार्थको अभाव, कोरोना महामारीलगायतका कारण देखाउँदै ढिलासुस्ती गर्दै आएको छ । सुरुमा सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलअन्तर्गत ठेक्का भए पनि पछिल्लो दुई वर्षदेखि यो सडक हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय कपिलवस्तुलाई हस्तान्तरण भएपछि मात्र कामले तीव्रता पाएको निर्माण कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर रञ्जनकुमार ठाकुर बताउँछन् । सुरुमा सडक डिभिजनसँग समन्वय अभावले काम गर्न नसकिएको, कोरोना महामारी र चिसो मौसम तथा पानी परेका बेला कालोपत्र गर्न नमिल्ने भएकाले पनि केही ढिला भएको उनको भनाइ छ । ‘कोरोना महामारीका कारण काम अघि बढाउन सकिएन तर अहिले ९० प्रतिशत काम सकिएको छ, अब ६०० मिटर कालोपत्र, फुटपाथ, ब्लक बिछ्याउने र इनामेल पेन्ट गर्ने काम मात्र बाँकी छ, कच्चा पदार्थ अभाव छ, हामी तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न लागिपरेका छौँ’, उनले भने । सडकखण्डअन्तर्गत पर्ने कल्भर्ट र पुल छेउछाउ १०० मिटरभन्दा बढी कालोपत्र नगरी छाड्दा त्यहाँ रहेका ठूलाठूला खाल्डाखुल्डीले दुर्घटना हुने गरेको यात्रुको गुनासो छ । कालोपत्र सकिन नपाउँदै ठाउँठाउँमा भत्किएको छ । पक्की नगरी छाडिएको खण्डमा पानी नहाल्दा धुलोले यात्रु र स्थानीयवासीले सास्ती पाउँदै आएका छन् । सडकका दायाँबायाँ पेटी व्यवस्थित गरिएको छैन । सहरी क्षेत्रमा नाला निर्माण गरिए पनि निकास र ढक्कन राखिएको छैन । तीन किलोमिटर फुटपाथ निर्माण हुनै बाँकी छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले सडक निर्माणमा ढिलासुस्तीसँगै गुणस्तर नभएको गुनासो आएकाले गुणस्तर भए÷नभएको हेर्ने काम भइरहेको बताए । बाटो निर्माण हुँदै गर्दा भत्किनु सामान्य विषय नभएकाले यस विषयमा निर्माण कम्पनीसँग बुझ्ने र गुणस्तरहीन भएमा कारबाहीका लागि निर्देशन दिने उनले बताए । स्थलगत अनुगमन गरी सडक निर्माणमा देखिएका कमीकमजोरी सुधार गर्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन गरिएको प्रजिअ मिश्रले बताए । हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय कपिलवस्तुका योजना प्रमुख विष्णुबाबु पाण्डेले तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न र गुणस्तरीय बनाउन निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गरिएको बताए । यो सडकको ठेक्का पुरानो रहेको र चिपसिल प्रविधिबाट बनिरहेकाले अस्फाल्ट प्रविधिको जस्तो चिल्लो कालोपत्र नहुने भन्दै उनले भने, ‘यो गुणस्तरहीन होइन, प्रविधि नै यस्तो हो, सवारीसाधन कम गुड्ने सडकमा यो प्रविधिबाट कालोपत्र गरिन्छ ।’ ११ मिटर चौडाइ रहेको र साढे सात मिटरमा कालोपत्र गरिएको योजना प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिए । हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालयको निगरानी र अनुगमन नहुँदा सडक निर्माणमा निर्माण कम्पनीले लापरवाही गरेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । रासस

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

बलेवा विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्र शुरू

बागलुङ । बागलुङको बलेवा विमानस्थल धावनमार्ग कालोपत्र शुरू भएको छ । २०७७ फागुनमै कालोपत्र गर्नुपर्ने विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्रको काम पटक–पटक प्रभावित बन्दै आएको थियो । गत असारमै सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य रहेको विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्रको काममा दुईपटक म्याद थपिसकिएको छ । लामो समयको कोरोना सकस र मौसमी प्रतिकूलका बीच कालोपत्रको काम शुक्रवारदेखि शुरू भएको छ । २०७७ फागुनभित्र विमानस्थलको ७०० मिटर लम्बाइ तथा ३० मिटर चौडाइ धावनमार्ग कालोपत्र गरी सक्ने गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काष्ठमण्डप उमा एण्ड कम्पनी जेभी बल्खुसँग सात करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । विमानस्थलको सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएको र फागुन १५ भित्रै धावनमार्ग कालोपत्रको काम सम्पन्न भइसक्ने निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि वासु थापाले जानकारी दिए । कोरोना महामारी र वर्षाका कारण पटक–पटक प्रभावित बनेको कालोपत्रको कामले तीव्रता पाएको उनले बताए । ‘मौसममा सुधार भएसँगै काम शुरू भएको छ, अहिले बिटामिन छर्ने काम भइरहेको छ, तत्कालै प्लान्टबाट कालोपत्रको कच्चा पदार्थ ल्याइन्छ’, उनले भने, ‘आगामी फागुनभित्रै विमानस्थलको कालोपत्रको काम सम्पन्न भएर हस्तान्तरण गरिनेछ, कोरोना र वर्षाका कारण कालोपत्रमा ढिलाइ भएको हो, अब गर्मीसमेत लाग्न थालेको छ, १५ दिनमै विमानस्थल तयार गर्ने योजनामा छौं ।’ धावनमार्गको कटिङ, नाली तथा तारबार एक वर्ष पहिलै सकिएर कालोपत्रका लागि तयार भएको विमानस्थल अहिलेसम्म सडक र कोरोनाका कारण धानवनमार्गको ग्राभेलसमेत सम्पन्न भइसकेको थियो । कोरोना महामारी र मौसमका कारण धावनमार्गको कालोपत्र गर्न समस्या भइरहेकोमा अहिले काम प्रारम्भ भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्राविधिक मीनराज ओझाले जानकारी दिए । उनका अनुसार ठेकदार कम्पनीले कालोपत्रका लागि सबै तयारी पूरा गरेर अहिले धावनमार्गको धुलो उडाउने, बिटुमिन छर्ने काम गरिरहेको छ । घाम नलागेकाले कालोपत्रमा समस्या भएको थियो, अहिले मौसममा सुधार भएकाले प्राविधिक हिसाबले काम गर्न सहज भएको उनको भनाइ छ । विमानस्थल कालोपत्रको ठेक्काको म्याद चैत मसान्तसम्म मात्रै रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । विमानस्थलको जम्मा १५ प्रतिशत मात्र काम बाँकी छ । कालोपत्र निर्माणसँगै विमानस्थलको काम सम्पन्न हुनेछ । २६ वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको सो विमानस्थल बागलुङ नगरपालिकाको संयोजनमा २०७४ चैत ९ गतेबाट पुनः सञ्चालन आएको थियो । नेपाल एयरलाइन्स तथा तारा एयरलाइन्सका जहाजले केही महीना उडानसमेत भरेका थिए । तर आवश्यक पूर्वाधार अभावले अहिले विमानस्थल बन्द छ । बागलुङ नगरपालिका–१४ नारायणस्थानमा सो विमानस्थल छ । हवाई सेवा नियमित भएमा बागलुङका साथै पर्वत र म्याग्दीका जनतालाई समेत सुविधा पुग्ने बताइएको छ । कालीगण्डकी कोरिडोरसँग जोडिएको विमानस्थल पुग्न बागलुङ बजारबाट १२ किलोमिटर सडक कच्ची छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग र कालीगण्डकी कोरिडोर कालोपत्र हुन सकेमा विमानस्थल सञ्चालनका लागि यात्रु अभाव नहुने सरोकारवाला बताउँछन् । बर्खाको समय धावनमार्गमा हिलो र हिउँदमा धूलो उड्ने समस्या भएपछि विमानस्थल बन्द भएको थियो । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

स्थायी सरकारको गति र मति

देउवालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त त गरिन्, तर उनलाई त्यो सूचना दिन भ्याएकी छैनन् जस्तो छ । किनकि देशमा प्रधानमन्त्री छन्, सरकार छ भन्ने संकेत अहिलेसम्म कुनै क्षेत्रमा पनि देखिएको छैन । मान्छेहरू घडी हेरेर ३० मिनेट बस्न सक्दैनन्, तर देउवाले विना कुनै काम क्यालेण्डर हेरेरै ३० दिन बिताइसके । यता कर्मचारीतन्त्र पनि सुस्त छ । यसको गति र मति पुरानै पाराको छ । नेपाली सरकारी कार्यालय यी तीन कुरामा चल्छन् रे– नोटसिट अर्थात् टिप्पणी, नोट र बस्ने सिट । यसमध्ये एकको अभावमा पनि कार्यालयले गति लिँदैन । कुनै पनि अधिकारी वा कर्मचारी फाइललाई नोट र नोटसिटविना अगाडि बढाउँदैन । तर कार्यालयको गतिको अर्थ हुन्छ समाजको दुर्गति र देशको अधोगति । किनकि सरकारी हाकिमहरूले कलम धसाइरहँदा बिचरा सेवाग्राही भने जुत्ता घिसाइरहेका हुन्छन् र आफ्नै ज्यान सुकाइरहेका हुन्छन् । कैलेकाहीँ सोच्छु कि यदि सरकारी कार्यालयहरूको नाम विश्रामालय, मनोरञ्जनालय, भोजनालय, सुस्तालय, प्रेमालय र अझ कमालय राखे कसो होला ? किनकि प्रायः कार्यालयमा कार्य अर्थात् कामलाई छाडेर बाँकी सबै कुरा हुन्छ । तर कर्मचारीतन्त्र अलि वैज्ञानिक पाराको छ है ! न्युटनका अकाट्य सिद्धान्तहरूलाई कर्मचारीतन्त्रले हुबहु लागू गरेको छ । न्युटनले गतिको जुन सिद्धान्त खोजेका थिए, त्यो नेपाली कार्यालयहरूका फाइलको गति देखेरै सोचेको हुनुपर्छ । न्युटनको पहिलो सिद्धान्त थियो कि कुनै वस्तु स्थिर रहन्छ या चलिरहन्छ, जबसम्म त्यसमा बाहिरी दबाब पर्दैन । नेपाली कार्यालयका फाइलमा पनि जबसम्म बाहिरको कुनै आकर्षण या दबाब पर्दैन, त्यसले गति लिन शुरू नै गर्दैन । कोही माथि तान्ने छ भने त फाइल माथि पनि उठ्छ । खासमा न्युटनले प्रतिवादन गरेको नियम चैं आकर्षणको हो, जसलाई गुरुहरूले गुरुत्वाकर्षण भने । यो नियम नेपाली सरकारी कार्यालयमा निकै प्रयोग हुन्छ । न्युटनको दोस्रो सिद्धान्त नि हुबहु लागू गरेका छन् सरकारी कर्मचारीहरूले । त्यसैले सेवाग्राहीको काम हुन कति बल चाहिन्छ भन्ने कुरा फाइलको तौल र फाइल कुद्ने गतिले निर्धारण गर्दछ । अर्थात् हलुका फाइलका लागि हलुका नोट, गह्रुँगा फाइलका लागि गह्रुँगा नोट । न्युटनको सिद्धान्तलाई फेल त गराउन त भएन नि ! न्युटनको अर्को सिद्धान्त पनि छ । प्रत्येक क्रियाको प्रतिक्रिया पनि हुन्छ । यो सिद्धान्त पनि नेपाली कार्यालयका फाइलहरू अन्वेषण गरेरै निकालिएको हुनुपर्छ । जसै कर्मचारीले फाइल अघि बढाउन उठाउँछन्, तिनको आँखीभौ तन्किहाल्छ । त्यसबेला पक्कै पनि कुनै प्रकारको ज्याक लागेको हुन्छ । नत्र विनासित्तीमा फाइल किन उठाइरहन्थे ? पहिले आफ्नो रुमालले सट्ट फाइलको धुलो पुस्छन्, अनि त्यसमा केही लेख्छन् । पक्कै खल्तीमा केही भित्र छिरेकोे छ । नत्र रुमालले फाइल पुस्ने झन्झट किन भइरहन्थ्यो र ? खल्तीको आयतन त उत्ति नै हो । पक्कै खल्तीमा (वा बैंकमा) केही गएको छ, नत्र रुमाल बाहिर आउँदैनथ्यो । महीनौंदेखि धुलो खाइरहेको फाइल यति माया गरेर हाकिमले काखमा राख्दैनथे । यति प्रेमपूर्ण नजरले त उनले आफ्नी प्रेयसीलाई पनि हेर्दैैनन् होला ! फाइलहरू अघि नबढ्नुमा पनि कुनै संवेदनशील कारण हुन्छ । लामो समय आफ्नो अगाडि भएपछि हाकिमको विभिन्न रंगढंगका फाइलहरूसँग सम्बन्ध स्थापित भइसकेको हुन्छ । एक किसिमको आशक्ति बढिसकेको हुन्छ । यी फाइहरूलाई बिदा गर्नुपर्दा भने मुटुमाथि ढुंगा राखेजस्तो हुन्छ हाकिमलाई । महŒवपूर्ण फाइलहरू आँखाबाट ओझेल पर्नु भनेको हाकिमका लागि वज्रपात परेसरह हुन्छ । यति मूल्यवान् फाइल आफ्नो हातबाट फुत्किनासाथ हाकिम भावुक बन्छन्, छोरीको बिहे गरिदिएर बिदाइ गर्दाजस्तै ! कैलेकाहीँ सोच्छु कि यदि सरकारी कार्यालयहरूको नाम विश्रामालय, मनोरञ्जनालय, भोजनालय, सुस्तालय, प्रेमालय र अझ कमालय राखे कसो होला ? किनकि प्रायः कार्यालयमा कार्य अर्थात् कामलाई छाडेर बाँकी सबै कुरा हुन्छ । कार्यालयमा कर्मचारी नेताहरूको संख्या पनि दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । नेता उत्पादन गर्ने कारखाना बनेको छ अचेल कार्यालय । र, जो एकपटक नेता बन्यो, ऊ पूरै सेवा अवधिभर सिंहदरबारमा सिंह बनेर जिउन अभ्यस्त हुन थाल्छ । कर्मचारीका समस्या आफ्ना ठाउँमा रहन्छन्, तर कर्मचारीका नेता भने ठाउँमा पुगिहाल्छन् । अफिस ढिलो आउने, शेयर खेल्ने, आफ्नो सिटमा नबसेर यता र उता गुड्डी हाँक्न जाने, घर चाँडै फर्कने उनीहरूका नयाँ शोख बन्छन् । कुनै हाकिमको पनि कर्मचारीका नेताजीहरूलाई कुनै काम गर भन्ने हिम्मत हुँदैन । पद सानो भए पनि उनीहरू हाकिमका पनि हाकिम हुन्छन् । जब कुनै हाकिमले कसैलाई कामका विषयमा हप्काउँछन्, त्यो कुरा तुरुन्त कार्यालयभरि फैलिहाल्छ । तर यो दृश्य दुर्लभ नै हुने गरेको छ । यदि वर्षमा एकपटक मात्र हाकिमले अलि सोधखोज गर्ने हो भने पनि कार्यालय साँच्चै कार्यालय जस्तो हुन्थ्यो । हाकिमले आफ्नो कार्यकालमा एउटा मात्रै पनि राम्रो निर्णय लिन सके उनी एकदम सफल, निष्ठावान्, दक्ष र प्रतिष्ठित मानिन सक्थे । तर काम गर्दा दाग लाग्छ कि भन्ने डर हुन्छ हाकिमलाई । किनकि कतिखेर कुन नेता वा मन्त्रीको फुटबल बनेर काहाँ हुत्तिनुपर्र्ने हो, थाहै हुँदैन । फेरि, काम गर्न खोज्नेहरू यहाँ प्रायः अपमानित भएका छन्, सरुवा भएका छन्, निलम्बित भएका छन् र भयकै कारणले कत्तिले जागीर र संसारै पनि छाडेका छन् । त्यसैले काम गर्नुभन्दा उनीहरू आफ्नो जागीर बचाऊ अभियानमा लागेका हुन्छन् । यसरी जेठो मामाको त त्यो ताल छ, कान्छो मामाको के हाल होला भनेजस्तै राजनीतिक मौसम फेरिएसँगै फेरिरहने अस्थायी सरकारको काम गर्ने ताल त्यस्तो छ भने स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्र मात्र कसरीे सक्षम हुन्थ्यो र ? त्यसैले त सबै क्षेत्रमा अस्तव्यस्त छ । यस्तो कुनै क्षेत्र छैन, जहाँ काम हुन्छ । शहरमा फोहोर थुप्रिएका छन् । भलै यी फोहोर त ढिलोचाँडो फ्याँकिन्छन् नै । तर सबैभन्दा बढी फोहोर स्थानीय, प्रदेश र अझ राजधानीकै सिंहदरबारभित्र छ । यसरी राज्यसत्तामा बसेको फोहोर कैले, कसले र कसरी फ्याँकिने होलान् हँ ?

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

सडकको धुलोले लेगुवाबासीलाई सास्ती

वैशाख २१, धनकुटा । यातायात साधन गुड्दा र हावा चल्न थाल्दा धुलोले आकाश नै छोपिएजस्तो हुन्छ । त्यही उडेको धूलोले शरीर भरिन्छ । यस्तैमा दिनभरि भिडिरहन्छन् मानिसहरु हिडिरहनु पर्ने बाध्यता छ लेगुवाबासीलाई । दिनभरि लेगुवामा बसेका मानिसहरुलाई साँझमा नुहाउन नसके सुत्नै कठिन हुन्छ । अझ खानेकुरा र सुत्ने ओछ्यान धुलोले भरिएर झनै समस्या हुने गरेको छ । सडकमा उड्ने धुलो लेगुवाबासीका लागि स्वास्थ्य चुनौती बनेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तरगत हिले–लेगुवा सडक कालोपत्र नहुँदा आइपरेको समस्या हो यो । सडक कालोपत्र नहुँदा यात्रुहरु वर्षामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे सडकमा यात्रा गर्न बाध्य छन् भने अर्कोतिर सडकमा उडेको धुलोका कारण स्थानीय ग्रसित छन् । सडक कालोपत्र गर्न ठेक्का गरेको समय सकिएर पटक पटक थपिएको म्याद पनि सकिँदा समेत सडक कालोपत्रको काम सकिएको छैन । सरकार र निर्माण कम्पनीले विभिन्न बहानामा सडक कालोपत्र नगर्दा आवतजावतमा मात्रै होइन सडकमा सवारी चल्दा उड्ने धुलोले स्थानीयले राम्रो खान, राम्ररी सुत्न नपाएको र धुलोकै कारणले विभिन्न रोग लाग्न थालेको स्थानीय सुवन श्रेष्ठले बताए । उनले निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीले विगत २ वर्षदेखि सडक कालोपत्रे गर्ने भनेर प्रतिवद्धता जनाएको र सहज परिस्थितीमा काम नगरेर अहिले परिस्थिती नभएको भनेर भाग्न खोजेको गुनासो गरे । सडक कालोपत्र नहुँदा धुलोका कारण होटल व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘कहिलेकाहिँ त धुलोको कारणले कति दिन बाँचिएलाजस्तो हुन्छ’, श्रेष्ठले भने ‘अत्याधिक धुलो उड्न थालेपछि त बसाइँ नै सर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ तर, कहाँ जाने आफ्नो ठाउँ यहि हो भनेर चित्त बुझाउनु परेको छ ।’ लेगुवा बजारमा गर्मी भइरहने ठाउँ भएकाले सुख्खा नै रहने धुलो अत्याधिक उड्ने गरेको छ । श्रेष्ठ भन्छन् ‘एकवर्ष अघिसम्म पनि मैले खासै महसुस गरिन । यो वर्ष भने लेगुवामा बस्नै नसकिने हो कि जस्तो भएको छ ।’ घरै छेऊमा भएको सडकमा सवारी साधन आवतजावत गर्दा धुलोले घरै छोप्ने महालक्ष्मी नगरपालिका ५ लेगुवाका नारायण प्रसाद धमलाले बताए । धुलोले कपडा धोएर सुकाए पनि कपडा सुक्न नपाई धुलोले खाने धमलाको भनाइ छ । ‘धुलो ले खपिसक्नु छैन खाना खान लाग्यो सडकमा गाडी हुइँकिन्छ । सबै धुलो जति घरभित्र पस्छ’, धमलाले भने, ‘हतार हतार खाना छोप्नु पर्छ । नत्र सबै खानामा पस्छ ।’ सडक कालोपत्र नहुँदा आवतजावतमा मात्रै होइन सडकमा सवारी चल्दा उड्ने धुलोले स्थानीय विभिन्न रोगको शिकार बनेको र वर्षामा हिलोले गाडि फस्ने गरेको स्थानीय देबकुमार श्रेष्ठले बताए । धुलोको कारणले स्थानीय रोगको शिकार बनेको र पटकपटक निर्माण कम्पनीसँग कुरा गरेको भएपनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ । सडक कालोपत्र नहुँदा धनकुटाबासी मात्रै नभइ भोजपुर र संखुवासभाबासी पनि पीडित भएको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘मुखमा पस्ने धूलोले त कहिले सास फेर्नै कठिन होलाजस्तो हुन्छ’, उनले भने ‘घरको कोठादेखि बजारभरि धुलो नभएको कतै छैन ।’ के हुँदैछ काम ? करीब ३६ करोडको लगानीमा सडक निर्माणको ठेक्का लिएको विरुवा कन्स्ट्रक्सनले पञ्चेदेखि लेगुवासम्मको १३ किलोमिटर सडकको ५ केही स्थानहरुमा कालोपत्र र अधिकांश ठाउँमा कल्भर्ड र नाली मात्र निर्माण गरेको छ । लेगुवाको राम बजार भोजपुर र संखुवासभा प्रवेश गर्ने एक मुख्य बजार पनि हो । यो सडक एक वर्ष अघि नै कालोपत्र भइसक्ने भनेर निर्माण कम्पनीले बताएको भएपनि हालसम्म नभएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । मध्यपहाडि लोकमार्ग अन्तरगत धनकुटा हिलेदेखि पञ्चेसम्मको १३ किलोमिटर सडक कञ्चनजंगा कन्स्ट्रक्सन र पञ्चेदेखि लेगुवासम्मको १३ किलोमिटर सडक विरुवा कन्स्ट्रक्सनले तीन वर्ष भित्रमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने जिम्मा लिएका थिए । सम्झौता अनुसार २०७६ चैत मसान्तभित्र सडकमा कालोपत्र गरिसक्नु पर्ने थियो । तर, सो समयमा काम सम्पन्न नभएपछि सम्झौता अवधि गत पुस १५ सम्म थपिएको थियो । थपिएको अवधिभित्र पनि सडक कालोपत्र नभएपछि सरकारले गत माघ ११ गते पुनः आगामी असार मसान्तसम्म म्याद थप गरेको छ । अब थपिएको सम्झौता अवधिभित्र निर्माण सक्न निर्माण कम्पनीसँग मिलेर काम गर्ने मध्यपहाडी आयोजना कार्यालय पाँचथरका प्रमुख सुरेश न्यौपानेले बताए । उनले हिलेदेखि लेगुवासम्मको सडकमा अधिकांश ठाउँमा काम भइरहेपनि कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर समस्या पार्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको बताए । मध्यपहाडी आयोजना प्रमुख न्यौपानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सहकार्य गरी सडक निर्माणको लागि चाहिने सामग्री नेपाली बजारबाट ढुवानी भइरहेपनि भारतबाट ल्याउने सामान आयात गर्न समस्या भइरहेको बताए । यता विरुवा कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक सुवित श्रेष्ठले गत वर्ष भएको लकडाउनले केही असर गरेको र यो वर्ष पनि देशका केही जिल्लामा भएको लकडाउनले कालोपत्र सक्न समस्या भएको जानकारी दिए । उनले सडकको काम धमाधम भइरहेको भएपनि निर्माण सामग्री सकिन लागेकाले कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण ल्याउन समस्या भइरहको बताए । ‘१३ किलोमिटर सडकमा ५ किलोमिटर कालोपत्र गरिएको र यो महीना थप ५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिने योजना छ ।’ श्रेष्ठले भने ‘जेठमा बाँकी ३ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेर असारमा फिनिसिङको काम गर्ने योजनामा रहेका छौ, कोरोना कति असर गर्ने हो थाहा छैन ।’

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

दुई दशकमा पनि पूरा भएन धोबीखोला करिडोर

काठमाडौँ उपत्यकाको सहरी विकास तथा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन निर्माण सुरु गरिएको धोबीखोला करिडोरको काम झन्डै दुई दशकमा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । खोलाको दुवैतिर गरी कुल २४ किलोमिटर लम्बाइ रहेको यस करिडोरको निर्माण २०५८ सालदेखि सुरु भएको हो । काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो सवारी चापको व्यवस्थापन तथा सहरी विकासका लागि विभिन्न उपाय खोज्दै जापान सहयोग नियोग (जाइका)ले सन् १९९३ मा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार २०५८ देखि यो आयोजना सुरु गरिएको हो । झन्डै दुई दशकको अवधिमा अहिलेसम्म आयोजनाको ट्र्याक खोल्ने काम पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । ट्र्याक खोल्ने काम अझै दुई प्रतिशत बाँकी रहेको छ । अहिलेसम्म आयोजनाको कुल भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत रहेको आयोजनाले जनाएको छ । निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा स्थानीयवासी वर्षायाममा हिलो र हिउँदमा धुलो खान बाध्य भएका छन् भने आयोजनाको सुरुका वर्षमा निर्माण गरिएका संरचनासमेत ठाउँठाउँमा भत्किन थालेका छन् । सो करिडोर निर्माणको जिम्मा पाएको सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारी बजेटको अभाव तथा ठाउँठाउँमा जग्गा विवादका कारण आयोजनाको काम आशा गरेअनुसार अगाडि बढ्न नसकेको बताउनुहुन्छ ।

गोरखापत्र माघ २०७७

नेकपा लुलो भयो, धुलो हुन बाँकी छ !

२९ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको रोष्टममा राखिएको अस्थायी कुर्सीमा बसेर बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईघण्टा लामो सम्बोधन गरिरहँदा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले धैर्यतापूर्वक सुने । नेतात्रयमा बाहिरी धैर्यता …

अनलाइनखबर बैशाख २०७७

राप्ती राजमार्ग सुधार अलपत्र

राप्ती राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि सरकारले पटक–पटक बजेट विनियोजन गरे पनि मर्मत–सम्भार हुन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा एक अर्ब रुपियाँ सडक सुधारका लागि विनियोजन भए पनि ठेक्का नै नखोली फ्रिज भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा सल्यानको चोरखोलादेखि रुकुमको खौलासम्म ४० करोड बजेटमा १८ वटा ठेक्का लागेका छन्। तर अधिकांश ठेक्का अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्। पाँचवटा ठेकेदारले मात्र काम गरिरहेका छन्। ठुल्ठूला खाल्टाखुल्टी त कतै धुलो र हिलोले यात्रुलाई हैरान मात्र बनाएको छैन, धुलोले सडक नदेखिँदा दुर्घटनाको जोखिमसमेत बढाएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय दाङबाट करिब ४० करोड बजेट विनियोजन गरेर सल्यान चोरखोलादेखि रुकुम खौलासम्म ८८.४ किलोमिटर सडकमा खण्ड–खण्डमा बाँडिएर पुरानो दुईसहित १८ वटा ठेक्का लागेको सडक डिभिजन कार्यालय दाङले जनाएको छ। तर सानो ठेक्कामा पनि ठेकेदार कम्पनीले विभिन्न बहाना गरेर काम सुरु गर्न नसकेको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार एउटै कम्पनीले तीनदेखि चार ठाउँसम्ममा ठेक्काको जिम्मा लिएका कारण पनि काम अलपत्र हुने गरेको हो। कार्यालयका इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी रिकेश महर्जनले ठेकेदारलाई पटक–पटक ताकिता गर्दा पनि काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कार्यालयले काम नगर्ने ठेकेदारलाई मौखिक र लिखित रूपमा चिठ्ठी काटेको, पत्रपत्रिकामा सूचना र एपीजी निकालेको छ। २०७६/७७ मा ऊर्जा/कृषक/मस्त जेभी कम्पनीले राप्ती राजमार्गअन्तर्गत पटारे–मोख्ला एक किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि सम्झौता गरेर काम सुरु गरेको थियो। तर नालामात्र निर्माण गरेर बाँकी काम अलपत्र छाडेको छ।

गोरखापत्र माघ २०७४

धुलो हटाउन काठमाडौंका सडकमा धमाधम कालोपत्रे

१५ मंसिर, काठमाडौं । पछिल्लो समय काठमाडौंका सडकमा बढ्दै गएको धुलो नियन्त्रण गर्न धमाधम पिच गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ । पिच भइसकेका सडकमा भने धुलो बढार्न विभागले महानगरससँग समन्वय गर्दै ब्रुमर (धुलो तान्ने मेसिन) समेत लगाउने गरेको छ । मेलम्चीले पाइप बिछ्याउन बाँकी रहेका सडकमा पनि अहिले विभागले अस्फाल्ड पिच …

OnlineKhabar कार्तिक २०७४

यहाँभन्दा भत्कन बाँकी के छ ? धुलो टक्टक्याऊँ, पार्टी उठाऊँ

सम्बन्धित सामग्री